नागपूर, दि.१९ : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार राज्याच्या विकासासाठी एकत्रित काम करणार असून कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली नाही. राज्यात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येईल तसेच कष्टकरी, गरीब अशा दहा लाख लोकांना एकाच वेळी दहा रुपयात जेवण देण्यासाठीची यंत्रणा उभारण्यात येईल असे, सभागृह नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्य हेमंत टकले यांनी अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह तीस सदस्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
श्री. देसाई यांनी सर्व सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना सविस्तर निवेदन केले, ते म्हणाले, आमचा रोजगार निर्मितीवर विशेष भर राहील. ऐंशी टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान असावे, खरं तर महाराष्ट्र असा नियम करणारे पहिले राज्य आहे. आंध्र प्रदेशाने काहीदिवसांपूर्वी घोषणा केली. १९६८ मध्ये पहिला शासनादेश काढला. बाळासाहेबांनी मराठीबेरोजगारांसाठी आंदोलने केली. त्यानंतर ८० टक्के मराठी तरुणांना नोकऱ्यांमध्येस्थान मिळू लागले. त्यानंतर लागोपाठ चार शासनादेश आहेत. आता कायद्याची गरज आहे, उद्योग सुरू केल्यानंतर उद्योजकांना शासन अनेक सवलती देते.परंतु त्यांनी ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना द्यायला पाहिजे. दरवर्षी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल दिला पाहिजे. परंतु अलीकडच्या काळात कामगार विश्वात झालेल्या बदलांमुळे कंत्राटी कामगार जास्त प्रमाणात भरतात. या पद्धतीवर काम करणाऱ्यांमध्ये परप्रांतियांची भरती जास्त असते. म्हणून यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज आहे. परतावा घेण्यापूर्वी थेट नोकऱ्या आणि अप्रत्यक्ष रोजगारयाची माहिती दिली पाहिजे. ऐंशी टक्के भूमिपुत्रांची शाश्वती आपल्याला मिळू शकते. राज्याच्या दृष्टीने हे क्रांतीकारक पाऊल ठरेल.
अन्न, वस्र, निवारा यापाठोपाठ शिक्षण आणि रोजगार देण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सर्व प्रथम सीमा प्रश्नावर माहिती घेण्यासाठी बैठक घेऊन सीमा प्रश्नी माहिती घेतली, व त्याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केलीआहे. महापुरातील पीडितांना शासनाने तातडीने मदत केली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर केली आहे.जीएसटी परताव्यापोटी पंधरा हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. साडेचार हजार कोटी मिळालेले आहे. उर्वरित रक्कम मिळणे बाकी आहे. त्याची प्रतीक्षा आहे परंतु महाराष्ट्र सरकार मदत करण्यास समर्थ आहे. राज्य सरकारने सात हजार ८०० कोटी आतापर्यंत वितरित केले आहेत. आठ हजार कोटी जिरायती आणि फळ पिकासाठी मदत देण्याची घोषणा केली होती. नैसर्गिकसंकटाचा सामना करण्यासाठी हवामान बदल जास्त गांभीर्याने घेतला पाहिजे.
जगालाहवामान बदलाचा फटका बसतो आहे.महाराष्ट्रालाही हवामान बदलाचा फटका बसत आहे. त्याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांनाही बसत आहे. यामुळे राज्य सरकारने हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. हवामान बदलासाठीआपल्याला जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.विकासकामांना स्थगिती नाही एकाही मेट्रो मार्गाला स्थगिती दिली नाही. २७०० झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्याला विरोध करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. फक्त कारशेडला स्थगिती दिली आहे. कारशेडला पर्यायी जागा देणार.यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती नेमली आहे. ती समिती पाहणी करेल.
आम्ही नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाला स्थगिती दिली नाही. उलट साडेतीन हजार कोटी रुपये मंजूर केलेआहे. नाव्हा शेवा ते शिवडी या ट्रान्सहार्बरला स्थगिती दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती उठवली आहे. अनेक विकास प्रकल्पांना कुठेही स्थगिती नाही. समृद्धी महामार्गासाठी साडेतीन हजार भागभांडवल म्हणून दिले आहे. महापोर्टलवरील त्रुटी दूरकरून भरती केली जाईल.
महिला अत्याचाराच्या घटनांवर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा पोलिसांवर कारावाई केली जाईल. निर्भया योजनेचा निधीखर्च केला जाईल. मुख्यमंत्री सहायता निधीचे काम सुरु असूनमुख्यमंत्री सहाय्य निधी अंतर्गत २५ नोव्हेंबरपासून १०६ कोटींचे वाटप करण्यात आले. गरीब रुग्णांसाठी पोटविकारासाठी फिरती व्हँन सुरू केली. लसीकरण सेवा सुरू केली. आकस्मिक संकटासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
आरोग्य तपासणी १ रुपयात, १० रुपयांत जेवणाची थाळी
जागतिक उपासमारीचा अहवाल सादर झाला. भारताचा क्रमांक ११२ वा आहे. त्याचा अर्थ अनेकजण उपाशी झोपतात. आपल्याला मार्ग काढला पाहिजे. १० रुपयांत थाळी हा त्यावर एक मार्ग आहे. सुरुवातीला १००० हजार केंद्र सुरू करावेत. त्यावर साधे जेवण मिळाले तरी मजुरांना, स्थलांतरितांना आधार मिळेल. त्यांना दुपारच्या वेळेला आधार मिळेल. यासाठी ४० रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ३० रुपये अनुदानाच्या रुपाने दिलेजातील. लाभार्थीने १० रुपये खर्च करावा. अनेक कंपन्या, उद्योग समूह यासाठी पुढे येत आहे. ही योजना प्रामाणिकपणेराबवली जाणार आहे. कोणाला नफा मिळवून देणे हा हेतू नाही. १० लाख लोकांना एकाचवेळी जेवण मिळेल. त्यासाठी ही योजना आखली आहे. महिला बचत गटांसाठी आमचे धोरणआहे. लघु उद्योगांना राज्याच्या खरेदीच्या धोरणात स्थान आहे. तसेच महिला बचतगटांना आम्ही स्थान देणार आहे.
इतर महत्वाचे मुद्दे
* उद्योग परवानादेण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
* माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी नवीन धोरण आणणार.
* विदर्भमराठवाड्यातील पाण्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी २०२०पर्यंत सहा टप्प्यामध्ये वॉटरग्रीड योजना सुरूच राहील. त्याला स्थगिती नाही.त्याच्यातील त्रुटी दूर करणार.
