नागपूर दि.17: चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी कोणतीही स्थगिती कुठल्याही कामांना दिली नसून प्रगतीपथावरील सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. तेलंगाणा व महाराष्ट्राच्या सीमेवरील वादग्रस्त14गावांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात येईल. तसेच चंद्रपूरसह,गडचिरोली,गोंदिया नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये कृषिपंपांना दिवसा ओलीत करण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध करण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल,असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले.
नागपूर अधिवेशनादरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यातील आमदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांच्या प्रश्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मागण्या पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात आयोजित करण्यात आलेल्या आजच्या बैठकीला गृहमंत्री एकनाथ शिंदे,सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्व. उपक्रम) डॉ. नितीन राऊत यांच्यासह आमदार सुधीर मुनगंटीवार,विजय वडेट्टीवार,सुभाष धोटे,किशोर जोरगेवार,कीर्तीकुमार भांगडीया,प्रतिभा धानोरकर,मुख्य सचिव अजोय मेहता,महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी,विकास खारगे,जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय.एस.चहेल,विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार,जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार,मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले,यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत सर्वच आमदारांनी जिल्ह्यांमध्ये कृषिपंपांना रात्री वीज पुरवठा होत असल्यामुळे जंगलाशेजारील शेतकऱ्यांना आपल्या जीवाला धोक्यात घालावे लागत असल्याबाबतची वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात विद्युत विभाग व अन्य विभागाची बैठक लावून निर्णय घेण्याचे निर्देशित केले.
चंद्रपूरच्या बाबुपेठ पुलाचा निधी लवकर वितरित केला जाईल. महाकाली मंदिराचा कृती आराखडा पूर्ण होईल.14वादग्रस्त गावांचा सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल. तसेच कार्यादेश देण्यात आलेल्या कोणत्याही कामांना स्थगिती दिली गेली नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी बैठकीच्या सुरुवातीला माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बांधकाम नगर विकास व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील विकासकामांवर स्थगिती आणली असल्याचे प्रशासनाकडून पत्र मिळाल्याचे सांगितले. महाकाली मंदिरासारख्या प्रकल्पाला देखील निधी देण्यास स्थगिती आल्याचे कारणे सांगत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच चांदा ते बांदा योजनेला तीन वर्ष मुदतवाढ द्यावी,हुमन प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा,चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यासाठी राज्यपालांनी मंजूर केलेल्या500कोटी मधील कामांना स्थगिती देऊ नये,सैनिकी शाळा अन्य विकासकामे निधीअभावी रखडू नये अशी विनंती केली.
आ. विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यातील रेतीचा उपसा थांबल्यामुळे आवास योजनेच्या कामावर झालेल्या विपरित परिस्थितीची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना करून दिली तसेच गोसीखुर्द प्रकल्पाचे विविध काम अधिक गतीने पूर्ण व्हावे,यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. ब्रह्मपुरी येथे नवीन एमआयडीसी द्यावी,जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचे तातडीने वितरण व्हावे,अशी मागणी केली.
आ. अशोक धोटे यांनी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत रखडलेली कामे पूर्ण व्हावी. वनहक्क कायद्यामुळे जुन्या शेतकऱ्यांना वहिवाटीत येत असलेली समस्या सुटावी,ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीला गती मिळावी. भंडारा प्रकल्प पूर्ण व्हावा. वन्यजीव व मानव यांतील संघर्ष यामध्ये लक्ष घालण्याचे तसेच गडचांदूर रेल्वेच्या प्रलंबित मार्गाकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. याशिवाय14वादग्रस्त गावांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी प्रामुख्याने केली.
आ.बंटी भांगडिया यांनी गोसीखुर्द व शिवनाला योजना निधीअभावी रखडला असून घोडाझरी तलावावरील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच नागभीड उपजिल्हा रुग्णालयाला निधी देण्यात यावा,नागभीड,तळोधी येथील नवीन पोलीस स्टेशन तयार करण्यात यावे. भेंडाळा प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली.
आ. किशोर जोरगेवार यांनी बाबूपेठ उड्डाणपुलाची समस्या तातडीने सोडविण्यात यावी. या पुलाचे काम लवकर सुरू करण्यात यावे. चंद्रपूर शहरासाठी इरई धरणाशिवाय पाणीपुरवठ्यासाठी धानोरा धरणाची निर्मिती व्हावी. अमृत योजनेला गती मिळावी. महाकाली मंदिर व क्रीडा संकुलाचे थांबलेले बांधकाम निधी देऊन गतिशील करण्यात यावे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात औषध पुरवठा नियमित व्हावा. आरोग्य विभागातील पदभरती व्हावी. औद्योगिक जिल्हा असतानासुद्धा वेगळे कामगार आयुक्त नसल्यामुळे होणारी हेळसांड थांबवावी. याच जिल्ह्यासाठी हे पद द्यावे,अशी मागणी केली.
आ. प्रतिभा धानोरकर यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती,भद्रावती,वरोरा येथील समस्या मांडल्या. वरोरा येथील दिंडोरा बॅरेज पूर्ण करण्याची मागणी केली. तसेच चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, (सीटीपीएस ) प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीवर घेण्याची मागणी केली. यासोबतच ग्रामीण भागाची आवश्यकता असणाऱ्या तलाठी पदांना मुख्यालयी राहणे अनिवार्य करावे,या मागण्या मांडल्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सुरुवातीला जिल्ह्याचा आढावा सादर केला जिल्ह्याला विविध योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या60टक्के निधी खर्च झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
000
No development works in Chandrapur district given any ‘stay’- Chief Minister Uddhav Thackeray
*Action Plan of Mahakali Temple will be completed
*Special meeting to be conducted for 14 disputed villages on border
*Electricity supply for agricultural pumps will be reinstated at the daytime in Naxal prone areas
Nagpur, December 17:- No development works in the entire Chandrapur district has been give any stay and all such works that are in progress will be completed within the stipulated time. For resolving the dispute of 14 villages on Telangana- Maharashtra border, a special meeting will be organized. Similarly a meeting will be conducted for providing electricity to the agricultural pumps in Chandrapur, Gadchiroli and Gondia district which are Naxal infested assured Chief Minister Mr Uddhav Thackeray.
He was speaking in a meeting of legislatures of Chandrapur district during the Nagpur session. He gave positive response to the demands of the legislatures of the district and directed the administrative officers to response in a positive way. Home minister Eknath Shinde, Minister for Public Works Department Dr Nitin Raut, MLA Sudhir Mungantiwar, Vijay Wadettiwar, Subhash Dhote, Kishore Jorgewar, Kirtikumar Bhangdiya, Pratibha Dhanorkar chief secretary Ajoy Mehta, additional chief secretary of Revenue Department Manu Kumar Srivastava, Principal secretary of the Chief Minister Bhushan Gagrani, Vikas Kharge, principal secretary of water resources department I S Chahal, Divisional Commissioner Dr Sanjeev Kumar, District Magistrate Dr Kunal Khemnar, chief executive officer Rahul Kardile and all senior officers of the district were present during the meeting conducted by Chief Minister Mr Uddhav Thackeray.
Almost all the legislatures of the district said that agricultural pumps in the district should be supplied electricity in the daytime. It is very difficult for farmers to go in the farms in the night as they face threat for life from the Naxalites. Giving a responsive ear to the matter, the chief minister directed the energy department and other related departments to take positive decision on this issue. The Chief Minister said that the funds for Babu Peth bridge in Chandrapur will be distributed soon. He said that the action plan of Mahakali Temple will be completed and high level meeting will be organized for resolving the issue of 14 disputed villages on border. He clarified that all the development works, the ‘work orders’ of which were released will be carried forward and no stay orders have been given.
At the beginning of the meeting former minister Mr Sudhir Mungantiwar said that he has received a letter from the administration that the construction of Urban Development and other important departments have been stayed and the administrative officers also told him that the projects like Mahakali Temple have also went deferred. He also requested that the duration of Chanda Te Banda scheme should be e extended by three years. the Hoomen project should be completed and requested that the 500 crore development works in Gadchiroli, Chandrapur and Gondia district approved by Governor should not be stayed. He asked that the work of Military School and other development works should not be lamenting because of lack of funds.
MLA Vijay Wadettiwar said that because of the ban on the sand mining, the Housing Development schemes have come to an stand still and the situation is worsening. He said that the development works of Gosi Khurd project should be speeded up and for this, additional funds should be released. He also demanded to sanction a new MIDC area in Brahmpuri and requested the chief minister to distribute the compensation to the farmers who have suffered a lot of loss in the recent unseasonal rains.
