जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या 5298 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करणार
तात्पुरत्या स्वरुपात 11 महिन्याकरिता नेमणूक
मुंबई, दि. 14 : अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव सेवा समाप्त होणाऱ्या व यापुर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या अंदाजे 5298 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी व त्यानंतर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे दि. 31 डिसेंबर, 2019 पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचना देखील करण्यात आल्या.
सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वरील प्रमाणे रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही ठरले .
अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करण्यात येण्याचे देखील ठरले.
0000
जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीत एकवाक्यता आणण्यासाठी अधिनियमात 22 सुधारणा
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी राज्यांतर्गत व्यवहारांवर होते. 01 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी (CGST आणि SGST) होत असल्याने, या दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये एकूण 22 सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 व एकत्रित वस्तू व सेवाकर कायदा 2017यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते.
करदात्यांसाठी आपसमेळ योजना, राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपिल प्राधिकरण स्थापन करणे, करदात्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया व अडचणींची सोडवणूक करून दिलासा देणे, कायद्याचे सुसूत्रीकरण करणे व तांत्रिक दुरुस्त्या अशा स्वरुपाचे प्रस्ताव या सुधारणा अधिनियमामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत.
0000
Cabinet Decisions : 14-12-19
Create maximum number of posts for 5298 officers and employees who have not submitted caste validity certificate
Temporary appointment for 11 months
Mumbai, Dec.14: The Cabinet today decided to create a maximum number of posts for about 5298 officers and employees for 11 months, who are terminated or were earlier terminated due to non-submission of ST caste validity certificates.
All administrative departments should determine the cadre-wise number of employees and officers under the Scheduled Tribe category under them and the government / semi-government offices under them, and classify their posts rankwise till December 31, 2019.
It has been also decided that all the administrative departments should fill the ST vacancies in the offices under the concerned departments and chalk out a time-bound programme for filling up the caste validity certificate of the candidates by adopting the prescribed procedure accordingly.
It has also been decided to set up an independent ministerial group to recommend to the government after conducting a detailed study on the service and retirement benefits of the officers and staff, after their temporary appointment for the relevant posts for 11 months.
0000
For uniform GST law enforcement, 22 amendments in the Act
The Central Goods and Services Tax as well as the State Goods and Services Tax are double levied in the State. On August 01, 2019, the Central Goods and Services Tax Act had been amended. The Cabinet today approved a total of 22 amendments in the Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019, as there is a need for uniformity in both the laws, since double taxation (CGST and SGST) is taking place on the same transaction.
The Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the Consolidated Goods and Services Tax Act 2017 have been amended. Accordingly, Maharashtra State had to make similar amendments to the State Goods and Services Tax Act.
The amendments include the proposals for mutual schemes for taxpayers, setting up a national appellate authority for advance ruling, facilitating process for taxpayers and solving their problems, formulating simple laws and technical corrections.
