मुंबई, दि.30: महाराष्ट्रातील विविध संवर्गाकरिता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात सरासरी 7 ते 8 टक्के कपात सुचविली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी आज ही कपात जाहीर केली.
गेल्या 10 – 15 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची दर कपात होत असून यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे श्री. कुलकर्णी यांनी याबाबतची घोषणा करतांना सांगितले.
केंद्र शासनाच्या विद्युत कायदा 2003 नुसार हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त श्री. मुकेश खुल्लर आणि श्री. इक्बाल बोहरी हे सदस्य आहेत. आयोगाचा दराबद्दलचे निर्णय सर्व वीज निर्मिती, वीज पारेषण व वीज वितरण यांना बंधनकारक असतात.
आयोगाच्या निर्णयानुसार, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उद्योगासाठीचे वीज दर तब्बल 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार असून घरगुती विजेकरिताचे दर 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत तर शेतीसाठीचे वीज दर 1 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
मुंबईत बेस्टचे उद्योगासाठीचे वीज दर 7 ते 8 टक्क्यांनी, तर व्यवसायासाठीचे वीज दर 8 ते 9 टक्क्यांनी आणि घरगुती विजेचे दर 1 ते 2 टक्क्यांनी कमी होतील. मुंबईत बऱ्याच मोठ्या भागात टाटा आणि अदानी या कंपन्या वीज वितरण करतात. त्यांच्यासाठीही आयोगाने वीज दर कपात सुचविली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांचे उद्योगासाठी विजेचे दर 18 ते 20 टक्क्यांनी तर व्यवसायासाठी विजेचे दर 19 ते 20 टक्क्यांनी आणि घरगुती वापराचे विजेचे दर तब्बल 10 ते 11 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
या दरांची निश्चिती करताना सर्व संबंधितांशी प्रदीर्घ चर्चा करून आणि तपशिलवार अभ्यासाअंती आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितले. या दर कपातीमुळे उद्योग- व्यवसाय यांना मोठा दिलासा मिळेल, ते पुन्हा नव्याने उभारी घेण्यास सज्ज होतील, अशी आशा व्यक्त करून श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ही दर कपात केवळ पुढच्या वर्षापुरती लागू राहणार नाही तर आयोगाने अशा प्रकारे इनबिल्ट पद्धत तयार केली आहे की त्यानुसार ते दर येत्या 5 वर्षापर्यंत लागू राहतील. या निर्णयामुळे शासनाला कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. वीज वितरण कंपन्या अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालवून कमी दरामध्ये ग्राहकांना वीज पुरवण्यास सक्षम असतील. तथपि वीज दरात कपात झाली आहे, म्हणून ग्राहकांनी विजेचा अनावश्यक वापर न करता गरजेपुरता वापर करावा, असे आवाहन श्री. कुलकर्णी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा याबाबतचा संपूर्ण निर्णय www.merc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
