मुंबई, दि. 18 : ‘कोरोना’ विषाणू प्रादुर्भावाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधे, उपकरणे, यंत्रसामुग्री तसेच तत्सम साहित्य व सेवांसाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चास आर्थिक निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. यासंबंधित असणारी, निर्बंधातून सूट देण्याबाबतची प्रकरणे वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार वित्त विभागाच्यावतीने आज याबाबतचे विशेष परिपत्रक जारी करण्यात आले.
जगभर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला आहे. या विषाणूने भारतासह महाराष्ट्रात शिरकाव केला आहे. या विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यशासनाची यंत्रणा सज्ज झाली आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना तातडीने करण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आज वित्त विभागाकडून याबाबतचे विशेष परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामुळे ‘कोरोना’ विरुद्धच्या लढ्याला गती येणार आहे.
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अनावश्यक अथवा प्राधान्यक्रम नसणाऱ्या बाबींवरील खर्च निर्धारित व नियमीत करण्यासाठी काही बाबींवरच्या प्रस्तावांवर निर्बंध घालण्यात येतात. त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०२० नंतर अशा बाबींच्या खरेदीस मान्यता देण्यात येत नाही. मात्र औषध खरेदीवरील बाबींना यामध्ये अपवाद करण्यात आलेले आहे.
तथापि राज्यातील ‘कोरोना’ आजाराचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधे, उपकरणे, यंत्रसामुग्री तसेच तत्सम साहित्य व सेवा यांवरील खर्चास या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रचलित नियमांच्या आधारे याबाबतच्या खर्चावर आवश्यक ती कार्यवाही सर्व संबंधितांना करता येणार आहे. याप्रकरणी निर्बंधातून सूट देण्याबाबतची प्रकरणे वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे शासन परिपत्रकात म्हटले आहे.
००००
