विधानसभा इतर कामकाज

शिवभोजन योजनेची व्याप्ती वाढविणार – अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ

मुंबई,दि. 2 : राज्य शासन शिवभोजन योजनेची व्याप्ती वाढविणार असून लवकरच राज्यात एक लाख थाळ्या दररोज देण्याचा कार्यक्रम आखला असून तालुका स्तरापर्यंत याची व्याप्ती वाढविण्याचा विचार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा,ग्रामविकास,सहकार,वस्त्रोद्योग या विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना श्री.भुजबळ बोलत होते.

श्री.भुजबळ म्हणाले,शिवभोजन योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिवभोजन ही प्रायोगिक तत्वावरील योजना असून टप्प्याटप्प्याने तिची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. मुंबई,पुणे,ठाणे,नागपूर यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये भोजन केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असून थाळी संख्यादेखील वाढवली आहे.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन असलेल्या लाभार्थ्यांकडे सिलेंडर आहे मात्र ते सिलेंडर पुन्हा भरण्याची त्यांच्याकडे आर्थिक क्षमता नसल्याने सिलेंडर विनावापर पडून आहे. अशा लोकांना शिधापत्रिकेवर केरोसिन देण्याची मागणी होत आहे. यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळापुढे सादर केला जाईल असेही श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

16 हजार 700 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

ग्रामविकास विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की,राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना सुरु राहावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 10 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या 16 हजार 700 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर असून 10 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले आहेत. 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत समित्यांना आर्थिक अधिकार देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांची मानहानी न होता कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ

– सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

यावेळी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले असून शेतकऱ्यांची मानहानी न होता त्यांना योजनेचा लाभ दिला जात आहे. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी विभागाच्या मागण्या सादर केल्या.

००००

अजय जाधव/विसंअ/2.3.2020