धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्व मिळून मार्गी लावू – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. 2 : अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, ही राज्यातील सगळ्यांची भावना आहे. त्यांना आरक्षाण मिळवून देण्यासाठी सर्वजण मिळून एकत्रितपणे केंद्राकडे पाठपुरावा करू आणि हा प्रश्न मार्गी लावू असे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय हा गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. या विषयावर परस्पर मतभेद दूर ठेवून सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारितील आहे. तेव्हा आपण एकत्रितपणे केंद्राकडे जाऊन या समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू.
या देशातील जे समाज आजही वंचित आहेत त्यांच्या कल्याणासाठी सरकार काम करेल. या समाजाच्या कल्याणासाठी आवश्यक ते सर्व केल्याशिवाय मी राहणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिली.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रामहरी रुपनवर, प्रविण दरेकर, महादेव जानकर, जयंत पाटील, शरद रणपिसे, विनायक मेटे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
०००
जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करणार – आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी पाडवी
मुंबई, दि. 2 : अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पी. व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्याबाबत शासन सकारात्मक असून अनुसूचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी पाडवी यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. पाडवी म्हणाले, अनुसूचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना सुचविणारा अहवाल हरदास समितीने 29 मे 2019 रोजी सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींच्या कायदेशीर बाबी तपासून बघण्यासाठी विधी व न्याय विभागाला पाठविण्यात आला आहे. या विभागाचे अभिप्राय मिळवून शिफारशींच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही येत्या दोन महिन्यात करण्यात येईल.
जात वैधता प्रमाणपत्र देताना ज्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केला, किंवा हयगय केली आणि ज्यांच्यावर कार्यवाही प्रस्तावित आहे अशांवरील कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल असे, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी सांगितले. याच विषयावरील चर्चेत उपस्थित झालेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रमेशदादा पाटील, प्रविण दरेकर, भाई जगताप, महादेव जानकर, जयंत पाटील आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
पात्र विद्यार्थ्यांना 31 मार्चपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळेल
– सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 2 : येत्या 31 मार्चपर्यंत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम दिली जाईल असे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. मुंडे म्हणाले, व्यक्तिगत लाभाच्या सर्व योजनांचा लाभ हा केंद्र शासनाच्या ‘पर्सनल फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ या प्रणालीच्या माध्यमातून दिला जातो. या यंत्रणेच्या तांत्रिक मर्यादांमुळे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या यंत्रणेच्या माध्यमातून एका वेळी 25 ते 30 हजार एवढ्याच प्रकरणांचा निकाल लावता येतो. ही मर्यादा केंद्राने वाढवावी यासाठी विनंती करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळण्यात येत असलेल्या इतर अडचणींवर काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी सर्व आमदारांची बैठक घेऊन विचारविनिमय केला जाईल.
महाडीबीटी पोर्टलवर भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत नोंदणीकृत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या 4 लाख 60 हजार 760 अर्जांपैकी 3 लाख 89 हजार 439 अर्ज पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी 2 लाख 71 हजार 038 अर्जांचे 378 कोटी 35 इतक्या रकमेची देयके महाडीबीटी पोर्टलद्वारे जनरेट करण्यात आली आहेत. त्यामधील 1 लाख 41 हजार 527 विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्काची रुपये 206.19 कोटी इतकी रक्कम संबधित विद्यार्थ्याच्या महाडीबीटी पोर्टलवरील ई-वॉलेट वर वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित 1 लाख 29 हजार 511 विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम रुपये 172.16 कोटी महाडीबीटी वरील पर्सनल फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम या प्रणाली द्वारे वितरणाची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी यावेळी दिली.
या विषयाला अनुसरून सदस्य सर्वश्री. गिरीशचंद्र व्यास, प्रविण पोटे, डॉ. रणजीत पाटील, विक्रम काळे, प्रा. अनिल सोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
