मत्स्य दुष्काळाबाबत समिती स्थापन करणार–मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख
मुंबई, दि. 27 : मत्स्य दुष्काळाबाबत समिती स्थापन करणार असून चार महिन्यांत समितीचा अहवाल आल्यानंतर मत्स्य दुष्काळाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील मच्छिमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम देण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. शेख बोलत होते.
श्री. शेख म्हणाले, डिझेल तेलावरील प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांना सन 2018-19 मध्ये 54 कोटी व 2019-20 मध्ये 78 कोटी वाटप केले. आगामी अर्थसंकल्पात 137.85 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. डिझेल परताव्यासाठी वितरीत निधी डीबीटीद्वारे मच्छिमारांच्या खात्यावर थेट जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावरुन केली जाते.
डिझेल परताव्याचा फॉर्म हा आता मराठी भाषेत मच्छिमारांना देण्यात येईल. राज्यातील मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील प्रतीपूर्ती योजनेंतर्गत परताव्याची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याचेही श्री. शेख यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सदस्य सर्वश्री निरंजर डावखरे, ॲड.हुस्नबानू खलिफे यांनी सहभाग घेतला.
000
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची
मदत देण्याची कार्यवाही सुरु– कृषिमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 27 : राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची मदत देण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
राज्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची मदत देण्याबाबत प्रश्न सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. भुसे बोलत होते.
श्री. भुसे म्हणाले, खरीप हंगाम 2019 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांनी 1.26 कोटी अर्जाद्वारे पीकविमा योजनेत भाग घेतला आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या बाधित शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राचे पंचनामे करुन अहवाल भारतीय कृषी विमा कंपनी व बजाज अलियान्झ कंपनीस पाठविण्यात आला असून विमा कंपनीकडून नुकसानीची परिगणना करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विमा कंपनीमार्फत केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.
केंद्र व राज्यस्तरावर नुकसानभरपाई निश्चित करण्याबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला व त्यानुसार संबंधित विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या11 फेब्रुवारी 2020 च्या पत्रान्वये सूचना देण्यात आल्या असून विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.
राज्यातील ज्या10 जिल्ह्यात विमा कंपनी पोहोचल्या नाहीत त्या जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती पुनर्वसन निधीच्या (NDRF) धर्तीवर मदत देण्यात येणार असल्याचेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, सदाभाऊ खोत, रणजीत पाटील, विनायक मेटे आदींनी सहभाग घेतला.
