नंदुरबार,दिनांक.17 जून ,2023 (जिमाका वृत्तसेवा): आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पूर्वी ज्या पद्धतीने ते उपलब्ध करुन देत होतो त्या पद्धतीने सर्व शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
ते आज शहादा तालुक्यातील मोहिदा तसेच अक्कलकुवा तालुक्यातील मोरंबा, भांग्रापाणी, भगदरी आणि सरी येथील शासकीय मुलींच्या वसतीगृह/आश्रमशाळांच्या नूतन इमारतीचे भुमीपूजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य शांताराम पाटील, मोहन शेवाळे, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करनवाल, तहसिलदार दिपक गिरासे (शहादा), तहसिलदार रामजी राठोड (अक्कलकुवा ),सार्वजनिक बांधकाम विभाग (आदिवासी विकास) उपअभियंता ए.पी.चौधरी, सहायक प्रकल्प अधिकारी, एस.एन.काकडे, के.एस.मोरे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी डॉ.गावित म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेचे गणवेश ,बुट, शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी पैसे देण्यात येतात परंतू काही पालक विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शैक्षणिक साहित्य वेळेवर खरेदी करीत नसल्याने येत्या काळात नवीन पद्धतीचा अवलंबून पुर्वी ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देत होतो, त्या पद्धतीने त्या उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यामुळे राज्यातील सर्व आश्रमशाळेतील गणवेश, बुट व इतर शैक्षणिक साहित्यात एकसमानता राखता येईल. ज्या ठिकाणी नवीन आश्रमशाळाच्या इमारतींची गरज आहे अशा ठिकाणी नवीन ठिकाणी सुसज्ज व सर्व सोईयुक्त सुविधा इमारती बांधण्यात येतील. या इमारतीत ई-लायब्ररी, अत्याधुनिक लॅब, व्हर्चुअल क्लासरूमची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच खाजगी शाळेमध्ये ज्या सुविधा उपलब्ध असेल अशा सर्व सुविधा या वर्षांपासून आश्रमशाळेत उपलब्ध करुन देण्यात येतील. आश्रमशाळेत विद्यार्थी हे पहिल्या इयत्ते पासून शाळेत येतात त्यावेळी त्यांचे वय खुप कमी असल्याने अशा विद्यार्थ्यांचे गणवेश व कपडे धुण्यासाठी वॉशिग मशीन तसेच कपड्यांना इस्त्री धोबी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री डॉ. गावित पुढे म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाने शिक्षणामध्ये आमुलाग्र बदल करण्याचे ठरिवले आहे. आश्रमशाळेत प्रवेश घेतांना विद्यार्थी हा पहिल्या वर्गापासून ते बारावीपर्यंत तो आश्रम शाळेत शिक्षण घेतो त्यामुळे प्रत्येक आश्रमशाळेतील निकाल हा 100 टक्के लागणे अपेक्षित असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्यांना 75 टक्क्यापेक्षा जास्त मार्क मिळाले पाहिजे अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे. यासाठी येत्या वर्षापासून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणार असून राज्यातील सर्व आश्रमशाळेत एका पद्धतीने सर्व अभ्यासक्रम शिकविले जाणार असून सर्व विद्यार्थ्यांची दोन तीन महिन्यांनी परीक्षा तसेच शिक्षकांच्या परीक्षाही घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या विषयांत मुलांचा निकाल समाधानकारक लागणार नाही. अशा विषयांच्या शिक्षकांच्या वेतनवाढ रोखण्यात येतील. तर सातत्याने चांगले निकाल लागणाऱ्या शिक्षकांना वाढीव वेतनवाढ किंवा बक्षीस देण्यात येईल. दर तीन महिन्यांनी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षांचे मुल्यमापन करण्यात येवून त्यानंतरही परिस्थिती न बदल्यास अशा विद्यार्थ्यांना ई-क्लास रुमच्या माध्यमातून तंज्ञ शिक्षकांकडून शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षणांच्या बाबतीत कुठेही शिस्त आणि नियमांशी तडजोड केली जाणार नाही. जे शिक्षक व कर्मचारी वेळेत येणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनीही शिस्तीचे पालन करायला पाहिजे यासाठी पालकांचे मेळावे घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
