मुंबई, दि. १९ :- खडकवासला धरण परिसरात होत असलेला पाऊस आणि खडकवासला धरणामध्ये येत असलेल्या पाण्याचा प्रमाण पाहता खडकवासला धरणातून आज १९ जून रोजी दुपारी एक वाजता २ हजार क्युसेक्सने विसर्ग सोडण्यात येणार आहे. पावसाचे प्रमाण पाहता या  विसर्गात टप्प्याटप्प्याने वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका परिसरातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे, असे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.

०००००

एकनाथ पोवार/वि.सं.अ

मुंबई, दि 19: ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सागरी किनारपट्टीसाठी उच्च लाटांचा इशारा  देण्यात आला आहे.

हा इशारा 18-06-2025 रोजी सायंकाळी 5:30 वाजल्यापासून ते 19-06-2025 रोजी रात्री 11:30 वाजेपर्यंत देण्यात आला असून या कालावधीत समुद्रात 3.5 ते 3.8 मीटर उंच लाटा येण्याची शक्यता आहे.

या दरम्यान समुद्रामध्ये लहान बोटींना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.   किनारपट्टीजवळील पर्यटन व जलक्रीडा पूर्णतः  थांबवण्याचाही इशारा  देण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून देण्यात आली आहे.

०००००

एकनाथ पोवार/वि.सं.अ

मुंबई, दि. १९ : कारागृहांमधील विचाराधीन बंद्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधि सहाय्य उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे जवळपास २० हजार विचाराधीन बंद्यांना लाभ झाला आहे. त्यापैकी ९ हजार म्हणजेच  ४५ टक्के बंदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत.  या उपक्रमाचे महत्व म्हणजे, केंद्र शासनाने देश पातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे.

‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार भारतातील कारागृहांमधील बंद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के बंदी हे विचाराधीन (अंडर ट्रायल) आहेत. या बंद्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत उद्योगपती अज़ीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधि सहाय्य उपक्रम सुरू केला.

कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले बंदीजन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे विचाराधीन बंदी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहे.

विचाराधीन बंदीगृहातील  बंद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन आणि अंमलबजावणी भागीदार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टी आय एस एस ) आणि राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, दिल्ली यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधि सहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तलोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या आठ प्रमुख कारागृहात  प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायदा फेलोज यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ बंद्यांना प्रकरणाच्या तयारीसाठी, न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात आणि प्रभावी विधि प्रतिनिधित्व मिळवून देतात.

या उपक्रमामुळे विधि सहाय्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाल्या असून सेवांमध्ये समन्वय वाढला आहे. दुर्बल व संवेदनशील बंद्यांसाठी न्यायाची उपलब्धता सुधारली आहे आणि धोरणात्मक स्तरावरही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. या यशस्वी उपक्रमामुळे राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशनसोबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण केले आहे.  या उपक्रमाचा दीर्घकालीन पद्धतीने राबवीत विस्तार करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

माहिती व्यवस्थापन बळकट करणे, कारागृह विधि ‘क्लिनिक’ ची कार्यक्षमता वाढवणे आणि संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे यावर पुढील टप्प्यात भर दिला जाणार आहे. या पुढाकारामुळे गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुधारणा शाखेने विधि सहाय्य व सुलभता या क्षेत्रात देशासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे.

00000

निलेश तायडे/वि.सं.अ/

• मराठी आणि सिंधी भाषेसाठी महाराष्ट्रातील युवा साहित्यिकांची निवड
• डॉ. सुरेश सावंत यांना ‘आभाळमाया’ याठी बाल साहित्य  अकादमी पुरस्कार जाहिर

नवी दिल्ली, दि. १८: साहित्य क्षेत्रात प्रतिष्ठेचे समजले जाणारे साहित्य अकादमी ‘युवा’ व ‘बाल’  पुरस्कारांची घोषणा आज करण्यात आली. महाराष्ट्रामधून मराठी आणि सिंधी भाषेतील साहित्यकांची निवड युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी झाली आहे. मराठी भाषेसाठी  प्रदीप कोकरे या युवा साहित्यिकाला  ‘खोल खोल दुष्काळ डोळे’ या कादंबरीसाठी आणि सिंधी भाषेसाठी मंथन बचाणी यांच्या ‘पांधीअड़ो’ या कविता संग्रहाची ‘युवा’ साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.  तर ‘बाल’ साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी बालसाहित्यकार कवी डॉ. सुरेश सावंत यांची त्यांच्या ‘आभाळमाया’ या कविता संग्रहासाठी निवड करण्यात आली आहे.

साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक यांच्या अध्यक्षतेत आज झालेल्या बैठकीत साहित्य अकादमीच्या वर्ष 2025 साठी ‘युवा’ व ‘बाल’ साहित्य पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. देशभरातील एकूण 23 युवा लेखकांची निवड युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी करण्यात आली. तर बाल साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी 24 बालसाहित्यकारांची निवडीची आज घोषणा झाली आहे. प्रत्येक भाषेतील पुरस्कारांसाठी तीन सदस्यीय निर्णायक मंडळाच्या निर्धारित निवड प्रक्रियेचे अवलंब करत उत्कृष्ट साहित्य लेखनाची निवड पुरस्कारांसाठी  करण्यात आली आहे. ‘युवा’ व ‘बाल’  साहित्य पुरस्कारांचे स्वरूप मानचिन्ह आणि 50 हजार रूपये रोख असे आहे. डोंगरीमधील युवा पुरस्कार विजेत्याची घोषणा सध्या करण्यात आलेली नाही.

मराठी साहित्यातील संवेदनशील आणि होतकरू युवा लेखक प्रदीप कोकरे यांच्या ‘खोल खोल दुष्काळ डोळे’ या कादंबरीला 2025 सालचा मराठी भाषेसाठीचा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

‘खोल खोल दुष्काळ डोळे’ ही कादंबरी आधुनिक तरुण पिढीच्या भावविश्वाचे आणि त्यांच्या जीवनातील संघर्षांचे प्रामाणिक आणि मार्मिक चित्रण करते. मुंबईच्या चाळीतील जीवन, बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ आणि तरुण मनातील भावनिक हुंदके यांचे प्रभावी चित्रण या कादंबरीत आहे. कादंबरीतील नायकाच्या वरवर निरर्थक वाटणाऱ्या कृती हळूहळू चिंतनशील आणि अस्तित्वाच्या शोधाकडे वळतात, ज्यामुळे ही कादंबरी नव्या पिढीचा सशक्त आवाज मानली जाते. प्रदीप कोकरे यांचे लेखन ग्रामीण आणि शहरी जीवनातील बारकावे तसेच आधुनिक तरुणांच्या भावनांचे गहन चित्रण करते. त्यांची साधी पण प्रभावी लेखनशैली वाचकांना अंतर्मुख करते.

युवा पुरस्कारासाठी मराठी भाषेतील निवड साहित्य मंडळामध्ये  ख्यातनाम साहित्यिक प्रा. अविनाश कोल्हे, इंद्रजीत भालेराव व डॉ. रणधीर शिंदे यांचा समावेश होता.

‘पांधीअड़ो’ हा मंथन बचानी यांनी लिहिलेल्या सिंधी कवितांचा संग्रह आहे. मंथन बचानी हे मुंबईचे आहेत. त्यांचा कवितासंग्रह अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी कवीने हे पुस्तक सिंधी, देवनागरी आणि अरबी लिपीमध्ये प्रकाशित केलेले आहे. समकालीन सिंधी अनुभवात रुजलेल्या कार्यालये, प्रेम, निसर्ग, तारुण्य, ओळख आणि सांस्कृतिक संबंध या विषयांचा शोध या कविता संग्रहात बचानी यांनी घेतला आहे.

डॉ. सुरेश सावंत हे मराठीतील ज्येष्‍ठ बाल साहित्यकार आणि कवी  असून,  त्यांच्या  ‘आभाळमाया’ या कवितासंग्रहास  2025 सालचा मराठी भाषेसाठीचा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.   डॉ. सावंत यांच्या लेखनाची भाषा अत्यंत साधी, भावपूर्ण आणि कल्पनाशील असून ती मुलांना सहज समजणारी आहे. त्यांच्या ‘आभाळमाया’ या कवितासंग्रहातील रचना मुलांच्या कल्पनाविश्वाला साद घालणाऱ्या आहेत. निसर्ग, आकाश, स्वप्ने आणि बालमनाच्या भावविश्वाशी निगडित असलेल्या या कविता मुलांना आनंद, समज, आणि सौंदर्यदृष्टी देतात. त्यांच्या कविता लयबद्ध व सहज असून त्यामुळे त्या मुलांना आवडतात आणि आठवतात.

डॉ. सावंत हे केवळ कवी नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे साहित्य संशोधकही आहेत. त्यांनी ‘बालसाहित्याचा इतिहास’, ‘आंबेडकरी साहित्य’, ‘समाजपरिवर्तनाचे साहित्य’ अशा अनेक विषयांवर अभ्यासपूर्ण लेखन केले आहे. त्यांच्या ‘नंदादीप’, ‘टिंबूपट’ यांसारख्या पुस्तकांनी वाचकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले आहे.

बालसाहित्याच्या शास्त्रीय अभ्यासाला अनुषंगाने हाताळत त्यांनी अनेक ग्रंथांचे संपादन आणि संशोधनपर लेखन केले आहे. विद्यापीठ पातळीवरही त्यांचे कार्य महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांच्या ‘आमच्यामया’ या कादंबरीने बालवाचकांमध्ये नवदृष्टीकोन विकसित केला आहे.

बाल पुरस्कारासाठी मराठी भाषेतील  निवड साहित्य मंडळामध्ये एकनाथ आव्हाड, सोनाली नवांगुळ आणि लक्ष्मण कडू यांचा समावेश होता.

०००

अंजू निमसरकर – माहिती अधिकारी

मुंबई, दि. १८: आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी करण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान उघड्यावर राहून पावसाळ्यात भिजून खराब होऊ नये, यासाठी गोदामांची उभारणी करण्यात येणार असून यामुळे हे नुकसान टाळता येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली धान खरेदीच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड तसेच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, महामंडळाद्वारे होणाऱ्या या धान खरेदीमुळे आदिवासी बांधवांना उपजीविकेचे साधन निर्माण होते. धान साठवणुकीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करणे आणि वाहतुकीसाठी वेळेवर नियोजन करणे यासाठी नविन कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. राज्यात धान खरेदी, साठवण आणि वाहतूक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी महसूल, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांनी एकत्रित समन्वयाने मानक कार्यप्रणाली तयार करावी. धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर नजिकचे धान खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी करावी. बोगस कागदपत्रे सादर करून धान खरेदीची रक्कम मिळविण्याचा प्रकार पडताळणीत आढळून आल्याने यासंदर्भात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. १८: राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

मंत्री सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुग्धविकास विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल हातेकर यांच्यासह राज्यातील प्रमुख दूध संघांचे प्रतिनिधी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी अनेक सूचना केल्या. यामध्ये राज्यात दुधाला समान दर, एक राज्य एक ब्रँड, एक जिल्हा एक दूध संघ तसेच एक गाव एक दूध संस्था स्थापन करण्याची मागणी प्रतिनिधींनी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील आरे स्टॉलचे अत्याधुनिकरण करण्यात येईल. दिवसातून दोन वेळा दूध संकलन करण्याची मागणी पूर्ण करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दूध संकलनासाठी शेतकरी प्रोड्युसर कंपन्याची मदत घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. महानंदद्वारे अधिकाधिक दूध संकलन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना मंत्री सावे यांनी दिली.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई,दि. १८ : शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,  एकही मुलगी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व महाविद्यालयांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,उपसचिव खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, CAP प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये,मागील वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यास, ते परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

शिष्यवृत्ती रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात आणि परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केली जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाईन व मदतकक्ष कार्यान्वित केले असून, शुल्क आकारणीविषयीच्या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत आहे. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत तंत्र शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ₹७८४.४६ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. याशिवाय, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत उच्च शिक्षणकडून १लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त, त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून, उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे. योजनेचा लाभ केवळ पदविका अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. १८: पालघर जिल्ह्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, नॅशनल हायस्पिड रेल कार्पोरेशन व मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आदी विविध यंत्रणांकडून राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा वन मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आढावा घेतला. पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी हे सर्व प्रकल्प महत्त्वाचे असून या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात यावी. यासाठी वन विभाग व जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी आग्रही भूमिका मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर वन मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री नाईक यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव, श्री. रामाराव, मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुद्गल, पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिल पवार, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी विविध यंत्रणांनी पालघर जिल्ह्यात राबविण्यात  येत असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. यामध्ये सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, बाह्यरस्ते विकास योजना, पालघर जिल्ह्यातील विकासकामे, सफाळे/केळवा/माहिम विकास केंद्रे, पालघर विक्रमगड मार्गे समृद्धी महामार्गाला जोडणारा रस्ता, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, एमयूटीपी ३ अंतर्गत करण्यात येणारे रेल्वेची कामे आदींचा समावेश होता.

वाढवण बंदर, समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन अशा प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. याबरोबरच इतरही प्रकल्प जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना वन मंत्री म्हणून तसेच जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे मंत्री नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ