मुंबई, दि. 20 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र‘ आणि ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात  ‘मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी‘ या विषयावर मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांची मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून  मंगळवार दि.25 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता प्रक्षेपित होईल. तर ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात मंगळवार दि.25 आणि बुधवार दि.26 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून  सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे तसेच  हा कार्यक्रम प्रसार भारतीच्या ‘न्यूज ऑन एअर’ या ॲपवरही ऐकता येणार आहे. निवेदिका डॉ.मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी मराठी भाषा विभाग, शासनाकडून सुरू असलेले प्रयत्न, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी नवे उपक्रम व योजना, केंद्र शासनाच्या ‍त्रिभाषा सूत्राची  प्रभावी अंमलबजावणी, वाचन संस्कृती वाढावी यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम, महाराष्ट्रात अनेक बोली भाषा आहेत त्यांचे जतन व संवर्धन होण्याकरिता मराठी भाषा विभागातर्फे राबविण्यात येणारे उपक्रम, मराठी भाषा विकासासाठी भविष्यकालीन उपक्रम आदी विषयांची माहिती श्री. देसाई यांनी ‘जय महाराष्ट्र‘ व ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमातून  दिली आहे.

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील सुमारे 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 29 मार्च 2020 रोजी मतदान; तर 30 मार्च 2020 रोजी मतमोजणी होणार आहे.

संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल2020 ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 6 ते 13 मार्च 2020 या कालावधीत स्वीकारले जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 16 मार्च 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 18 मार्च 2020 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 29 मार्च 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. मतमोजणी 30 मार्च 2020 रोजी होईल.

सार्वत्रिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे-13, रायगड- 1, रत्नागिरी- 8, नाशिक- 102, जळगाव- 2, अहमनगर- 2, नंदुरबार- 38, पुणे- 6, सातारा- 2, कोल्हापूर- 4, औरंगाबाद- 7, नांदेड- 100, अमरावती- 526, अकोला- 1, यवतमाळ- 461, बुलडाणा- 1, नागपूर- 1, वर्धा- 3 आणि गडचिरोली- 296. एकूण- 1570.

०-०-०

(Jagdish More, SEC)

मुंबई, दि. 24 : वाशिम जिल्ह्यातील पैनगंगा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करुन पाणीसाठा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात राज्याच्या जलआराखड्यात दुरुस्ती करणे तसेच अनुषंगिक विषयांसंदर्भात आढावा बैठक विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी रिसोडचे आमदार अमित झनक, विभागाचे सचिव संजय घाणेकर यांनी यासंदर्भात येणाऱ्या अडीअडचणी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर सविस्तर चर्चा करुन उपरोक्त सूचना देण्यात आल्या.

000

डॉ.राजू पाटोदकर/वि.सं.अ./24/02/2020

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपये

मुंबई, दि. २४ : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विविध विभागांच्या एकूण २४ हजार ७२३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यामध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत सहाय्यासाठी (केंद्र अनुदान १०० टक्के) ३ हजार ४३१ कोटी रुपये, कृषी, यंत्रमाग ग्राहक व इतर घटकांना विद्युत प्रशुल्कामध्ये दिलेल्या सवलतीपोटी केलेला खर्च भागविण्यासाठी अतिरिक्त तरतुदीकरीता १ हजार ४१७ कोटी रुपये, राज्यात हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेंतर्गत रस्ते व पूल बांधकाम प्रकल्पातील शासन हिश्श्यासाठी अतिरिक्त तरतुदीकरिता ६५० कोटी रुपये,  राज्यातील प्रमुख जिल्हा रस्ते व राज्य मार्गाच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी रुपये, ग्रामीण व नागरी पाणीपुरवठा योजनांसाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जापैकी थकित कर्जासह भविष्यात देय मुद्दलासह संपूर्ण परतफेड करण्यासाठी ४४२ कोटी ४७ लाख रुपये, पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या दुय्यम कर्जाकरिता ३७५ कोटी रुपये, या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा समभागासाठी १०३ कोटी रुपये, केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी ३४९ कोटी ७८ लाख रुपये, आयसीडीएस योजनेंतर्गत बालकांच्या आहारासाठी २७३ कोटी रुपये, बस प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी अनुदानाकरिता २७७ कोटी रुपये, रेल्वे सुरक्षा विषयक बांधकामासाठी निधी ६५ कोटी ४० लाख रुपये, नगर परिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदानासाठी १८५ कोटी ५० लाख रुपये, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना व जखमी व्यक्तींना सहाय्यासाठी (उणे प्राधिकार) ८६ कोटी ५० लाख रुपये, राज्यातील रस्त्यांच्या परिरक्षण व दुरुस्तीसाठी निधी १६३ कोटी रुपये, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनासाठी वाढीव निधीकरिता १५८ कोटी रुपये, मुंबई पर्यटन प्रकल्प व शिवनेरी किल्ला संवर्धन यातील परिसर विकासासाठी ८१.२२ कोटी रुपये, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वाढीव निधीकरिता १०७ कोटी रुपये, विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान तसेच शाळांच्या जादा तुकड्यांना अनुदानासाठी १०६ कोटी ७४ लाख रुपये, होमगार्ड यांच्या मानधनात केलेल्या वाढीसाठी अनुदानाकरिता १०० कोटी रुपये, राज्यातील शासकीय निवासी इमारतींच्या परिरक्षण व दुरुस्ती करिता ८९.१९ कोटी रुपये, पोलीस पाटील यांच्या मानधनात ३ हजार रुपयांवरुन ६ हजार ५०० रुपये इतकी वाढ करण्याकरिता अनुदानासाठी ९५.५९ कोटी रुपये अशा विविध प्रयोजनांकरिता पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

००००

इर्शाद बागवान/विसंअ/24.2.2020

मुंबई, दि. 24 : शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील विविध प्रश्नांबाबत किसान काँग्रेसच्या विविध मागण्यांसंदर्भात विधानभवनात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली.

यावेळी सन 2018 चा दुष्काळी निधी वाटप, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सन 2015च्या खरीप हंगामात विदर्भातील 11 हजार 862 गावांना जाहीर केलेला नुकसान भरपाई, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची अंमलबजावणी, जंगली प्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.

श्री. पटोले म्हणाले, बीटी बियाणे वापरूनही विदर्भातील शेतकऱ्यांना बोंड अळीचा प्रादुर्भाव जाणवला आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी बोगस बियाणे व खत विक्रीविरुद्ध कडक कारवाई करावी. सन 2015 च्या खरीप हंगामातील नुकसान भरपाईचा प्रस्तावावर कारवाई करावी.  तसेच सन 2018 मध्ये झालेल्या खरीप पिकाच्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा. जंगली जनावरांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पुन्हा एकदा सादर करण्यात यावे. तसेच या योजनेची प्रक्रिया सुलभ करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

श्री. पवार यांनी विविध मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली.

कृषिमंत्री दादाजी भुसे, आमदार अमित झनक, बळवंत वानखेडे, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद जगताप, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 23 -भारतीय मुद्रण व्यवसायातील उत्तुंग कारकीर्दीबद्दल टेकनोव्हा इमेजिंग सिस्टिम्स कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रणव पारिख यांनाराज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्तेमुंबई मुद्रक संघाच्या जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

राज्यपालश्री.कोश्यारी यांच्या हस्ते पारिख यांनाकालहा पुरस्कार विले पार्ले येथे सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला.  कार्यक्रमाला परमार्थ निकेतन आश्रम हृषीकेश येथील साध्वी भगवती सरस्वती,मुंबई मुद्रक संघाचे अध्यक्ष तुषार धोटे,जीवनगौरव पुरस्कार समितीचे निमंत्रक आनंद लिमये,श्रीमती सलोमी पारिख आदींसह मुद्रण व्यवसायातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 23 – थोर समाजसुधारक आणि कीर्तनकार संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानी संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यात आले. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री संजय राठोड, आमदार रविंद्र फाटक, सामान्य प्रशासन विभागाच्या (रचना) सचिव अंशु सिन्हा यांच्यासह अधिकारी आणि  कर्मचाऱ्यांनीही संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून वंदन केले.

जास्तीत जास्त गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्यासाठी शासन सकारात्मक

मुंबई, दि 23 – संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील गिरणी कामगारांच्या सक्रिय सहभागामुळेच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. गिरणी कामगारांना जास्तीत जास्त घरे मुंबईतच मिळावी यासाठी शासन सकारात्मक आहे. गिरणी कामगारांच्या 3835 घरांसाठी एक मार्च रोजी सोडत (लॉटरी )काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.‍

गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांबाबत  सह्याद्री  अतिथीगृह येथे बैठकीचे  आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत  होते.  बैठकीस माजी मंत्री  सचिन  अहिर यांनी  गिरणी  कामगारांचे  प्रतिनिधित्व केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, गिरणी कामगार हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा कणा असून, 18 ते 19 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचा व  गिरणी  कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.  बॉम्बे डाईंग,  श्रीनिवास , बॉम्बे डाईंग सप्रिंग या गिरण्यांच्या  कामगारांच्या  3835 घरांसाठी  एक  मार्च 2020 रोजी सोडत काढण्यात येईल.  तर, ‘एमएमआरडीए‘कडून प्राप्त होणाऱ्या1244  घरांसाठी  एक  एप्रिल  2020 रोजी  सोडत काढण्यात  येईल.  गिरणी  कामगारांच्या वारसांना जास्तीत  जास्त प्रमाणात मुंबईत घरे उपलब्ध व्हावीत,  यासाठी  शासन प्रयत्नशील  असून, मुंबई शहर तसेच उपनगरात वापरात नसलेल्या  70 एकर जमिनीची पाहणी करून ती ताब्यात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  या जमिनीवर 35 हजार घरे देण्यात यावीत असेही मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे यांनी या बैठकीत  सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईतील सहा एकर जागा ही संग्रहालयासाठी आहे.  त्यापैकी काही जागा घरांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांना  मुंबई शहरात घरे उपलब्ध होऊ शकतील. एक लाख 74 हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. तत्पूर्वी ज्या जागा  सहजतेने मुंबईत उपलब्ध आहेत, अशा जागांचा विचार करून प्राधान्याने तेथे घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री  श्री. ठाकरे यांनी  संबंधित अधिकाऱ्यांना  दिले.

या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री  आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत , मुख्य  सचिव अजोय मेहता,  प्रधान  सचिव आय. एस. चहल,   म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी  ‍मिलिंद म्हैसकर, रयतराज कामगार संघटना, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींसह  संबंधित विभागाचे अधिकारी  उपस्थित होते.

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आकृतीबंध सुधारित करून बळकटीकरण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार संचालनालयाच्या २७४ पदांच्या प्रचलित आकृतीबंधातील १३८ पदे निरसित करून ५५० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. या आकृतीबंधानुसार १०८ पदे मुख्यालय स्तरावर, ११७ पदे विभागीय स्तरावर आणि ३२५ पदे जिल्हास्तरावर असतील. सहआयुक्त व उपायुक्त या वरिष्ठ पदावर संचालनालय व मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येईल.

राज्यात सध्या २४० नगरपरिषदा व १२९ नगरपंचायती अशा एकूम ३६९ नागरी स्थानिक संस्था कार्यरत असून, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत या संस्थांचे संनियंत्रण करण्यात येते. यामध्ये गुणात्मक सुधारणा होण्यासाठी बळकटीकरण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई, दि. 23 : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली असून या योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती  प्राप्त झाली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी उद्या सोमवार दि. 24 रोजी जाहीर करण्यात येणार असून या यादीतील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभदेखील मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. दुसऱ्या टप्प्यातील गावांची यादी 28 फेब्रुवारीपासून लावण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व गावांची निवड करण्यात येणार असून एप्रिल अखेरपर्यंत ही योजना पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यातील 68 गावांची यादी उद्या लावण्यात येणार आहे. योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडविण्यात येणार आहेत. कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. वय वर्षे 6 ते 18 मधील विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे वाटप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा अशा अनेक निर्णयांचा यात समावेश आहे. तसेच शिवभोजन योजना सुरू केल्यानंतर आता त्याची व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येत आहे. या योजनेतील थाळीची संख्या तसेच केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येत आहे. गिरणी  कामगारांना घरे देण्यासाठी 1 मार्च रोजी सोडत (लॉटरी)  काढण्यात येणार आहे. सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकार चांगले काम करत आहे. त्यामुळे सरकार काहीच करत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सर्वच क्षेत्रातील व घटकातील जनतेला आधार देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. जनतेच्या मनात हे आपलं सरकार आहे, ही भावना वाढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचार ही चिंतेची बाब असून याबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गृहमंत्री व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची टीम आंध्र प्रदेशला जाऊन आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण ताकदीने राज्य शासन लढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात 306 खरेदी केंद्रे सुरू; आतापर्यंत 62 हजार क्विंटल तूर खरेदी – उपमुख्यमंत्री

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या पद्धतीने राज्यात तूर खरेदी सुरू आहे, त्याच पद्धतीने खरेदी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यात 306 खरेदी केंद्रे सुरू असून 62 हजार 690 क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदीसाठी आतापर्यंत 3 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पुढील काळात परिस्थिती पाहून तूर खरेदी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. भात खरेदीचीही प्रक्रिया विहित पद्धतीने सुरू असून भ्रष्टाचार आढळल्यास चौकशी करण्यात येईल.

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत आतापर्यंत 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती जमा झाली आहे. या कर्ज खात्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर योजनेतील लाभार्थी निश्चित होतील. त्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. ही सर्व यंत्रणा संगणकीकृत असल्याने टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया होणार आहे, जेणेकरून यंत्रणेवर ताण येणार नाही. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांतील यादी प्रायोगिक तत्वावर जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर गावांची यादी जाहीर करण्यात येईल.

दिशा कायद्याप्रमाणे राज्यात कायदा आणणार – गृहमंत्री

यावेळी गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध कडक पावले उचलण्यात येत आहेत. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याची माहिती घेतली आहे. दिशा कायद्यामध्ये आणखी सुधारणा करून राज्यात त्याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करता येईल, याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी पाच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर महिला अत्याचारासंबंधीच्या गुन्ह्यातील दोषींना जलद गतीने शिक्षा देण्यासाठी नवीन कायदा लवकरात लवकर आणण्यात येणार आहे.

चहापान कार्यक्रमास मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित

यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या चहापान कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री  एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, वन मंत्री संजय राठोड, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री सतेज पाटील, दत्तात्रय भरणे, अब्दुल सत्तार, संजय बनसोडे, यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य, आमदार, खासदार उपस्थित होते.

सन 2020 चे राज्य विधानमंडळाचे दुसरे अधिवेशन

राज्य  विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनात पटलावर ६ अध्यादेश ठेवण्यात येतील. तर १३ विधेयके या अधिवेशनात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

(१)     सन 2020चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.1 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020(नगर विकास विभाग), (नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे)

(२)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.2 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळयाकरीता)

(३)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.3 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करण्यासाठी)

(४)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.4 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (नगर विकास विभाग) (नगरध्याक्षाची निवड पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद)

(५)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.5 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग), (केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे.)

(६)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.6 महाराष्ट्र आकस्मिक निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग)

…

(१)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-   महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020(नगर विकास विभाग), (नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक १ चे रूपांतर)

(२)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळयाकरीता) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक २ चे रूपांतर)

(३)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करण्यासाठी) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ३ चे रूपांतर)

(४)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (नगर विकास विभाग) (नगरध्याक्षाची निवड, पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ४ चे रूपांतर)

(५)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.-महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (वित्त विभाग), (केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे.) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ५ चे रूपांतर)

(६)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(७)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (व्दितीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(८)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (तृतीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(९)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(१०)  सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)

(११)  सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- अन्न सुरक्षा व मानके (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, 2020.

(१२)  सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (ग्राम विकास विभाग) (सरपंचाची निवडणुक पुर्वीप्रमाणे सदस्यांमधुन करणे).

(१३)  सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)