शनिवार, ऑगस्ट 9, 2025
Home Blog Page 1673

महाराष्ट्र पोलीस दल देशात सर्वोत्तम – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि.१३: महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाकडे देशातील सर्वोत्तम पोलीस दल म्हणून पाहिले जाते. राज्यात पोलीस दलाकडून  उत्तम प्रकारे कायदा व सुव्यवस्था राखली जात असल्याने राज्य प्रगतीकडे जात आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राज्य राखीव पोलीस बल क्र.२ मैदान वानवडी येथे आयोजित ३३ व्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा-२०२३ च्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सुनील कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, मेघना बोर्डीकर साकोरे, राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, पोलीस महासंचालक तथा गृह रक्षक दलाचे महासमादेशक भूषणकुमार उपाध्याय, प्रशिक्षण विभागाचे पोलीस महासंचालक संजय कुमार, अपर पोलीस महासंचालक अनुप कुमार सिंग, पुणे शहरचे पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड शहरचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, राज्य राखीव  पोलीस दलाचे अपर पोलीस महासंचालक चिरंजीवी प्रसाद आदी उपस्थित होते.

अनेक चांगल्या परंपरा महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाने कायम केल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासह लोकशाहीची मुल्ये जपण्याकरिता पोलीस दल कार्यरत आहे. विपरीत परिस्थितीत पोलीस कर्मचारी काम करतात. पोलिसांनी कोरोना काळात जीवनाची जोखीम पत्करून प्रचंड काम केले. त्यादरम्यान काही पोलिसांना शहीद व्हावे लागले. अशाही परिस्थितीत सामान्य माणसाचे जीवन सुकर व्हावे यासाठी पोलीस दलाने काम केले, असेही ते म्हणाले.

पोलीस दलासाठी पुणे येथे अत्याधुनिक क्रीडा संकुल

२०१९ मध्ये पुण्यात पोलीस दलातील खेळाडूंसाठी चांगले क्रीडा संकुल तयार करण्याचा मनोदय पोलीस महासंचालकांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार पोलीस विभागाकडून अत्याधुनिक क्रीडा संकुल आणि वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. लवकरच त्यास मान्यता देण्यात येईल. बालेवाडी येथे खेळासाठी अत्याधुनिक सुविधा आहेत. पण पोलिसांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यादृष्टीने पायाभूत सुविधांची याठिकाणी व्यवस्था करण्यात येईल.

पोलीस दलातील खेळाडू देशाचे नाव मोठे करतात

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, पोलीस दलातील क्रीडापटूंसाठी या स्पर्धा महत्त्वाच्या असून त्यातून क्रीडा गुणांना वाव मिळतो आणि राष्ट्रीय स्पर्धेतही आपले क्रीडाकौशल्य दाखविण्याची संधी मिळते. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचारी पदके मिळवतात, देशाचे नाव मोठे करण्याचे काम करतात. अशा खेळाडूंना वाव देण्यासाठी या स्पर्धांना महत्त्व आहे.

खेळात जय-पराजय होत असतो शेवटी खिलाडूवृत्ती महत्त्वाची असते. खिलाडूवृत्ती आत्मसात केल्यास विजय डोक्यात जात नाही आणि पराभवाने निराशा येत नाही. माणूस हरल्यानंतरही जिद्दीने कामाला लागतो. पोलिसांना तणावाचा सामना करावा लागत असल्याने त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी खेळ महत्त्वाचे आहेत. खेळामुळे शिस्त आणि जिद्द निर्माण हेाते, असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

प्रशिक्षण संचालनालयाने क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करून यातून पोलीस दलाला सन्मान मिळवून देणारे चांगले खेळाडू मिळतील, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.  त्यांनी स्पर्धेच्या उत्तम आयोजनाबद्दलही  कौतुकोद्गार काढले.

पोलीस महासंचालक श्री.सेठ म्हणाले, या स्पर्धा अतिशय  खेळीमेळीच्या उत्साहात पार पडल्या. पोलीस खेळाडूंच्या क्रीडागुणांना वाव मिळावा, संघभावना वाढावी, आरोग्य राहावे मनोबल वाढावे यासाठी या स्पर्धा उपयुक्त आहेत. या स्पर्धेत ६ नवीन विक्रम नोंदले गेले. पुणे येथे २८ एकर जागेत पोलीस क्रीडा संकुल आणि होस्टेल बांधण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, असेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. श्री. फडणवीस यांचा हस्ते विजयी खेळाडूंना पारितोषिक वितरण करण्यात आले. महिला गटात  मंजिरी रेवाळे यांनी सुवर्णपदक, प्रियंका फाळके रौप्यपदक आणि  नाजुका भोर यांनी कांस्यपदक पटकावले. पुरुष गटात पप्पू तोडकर यांनी सुवर्णपदक, बाबासाहेब मंडलिक रौप्यपदक आणि मल्लिकार्जुन बिराजदार  यांनी कांस्यपदक पटकावले.

स्पर्धेमध्ये पुरुष गटात सर्वाधिक पदके मिळवत राज्य राखीव पोलीस दलाच्या संघाने सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले. प्रशिक्षण संचालनालयाच्या महिला संघाने सर्वाधिक क्रीडा प्रकारात विजेतेपद मिळवत सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले.

प्रास्ताविक अनुप कुमार सिंग यांनी केले. आभार पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी मानले.

यावेळी राज्य राखीव पोलीस बल, प्रशिक्षण केंद्र नानविज येथील प्रशिक्षणार्थीनी नाईट सायलंट आर्म ड्रील या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले. तत्पूर्वी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले.

उद्यापासून राज्यात मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा

मुंबई दि. १३ ; मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा राज्यभर साजरा करावा, अशा सूचना मराठी भाषा विभागाने एका परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, सर्व खासगी व व्यापारी बँका, सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये इ. संस्थांमधून राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा आणि मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे या हेतूने दरवर्षी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा १४ ते २८ जानेवारी या कालावधीमध्ये साजरा करण्यात येतो.

            मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार या विभागाच्या मुख्य धोरणास अनुसरुन ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ साजरा करण्यासाठी दरवर्षी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. त्यानुसार यावर्षीदेखील मराठी भाषेसंदर्भातील विविध कार्यक्रम मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यामध्ये आयोजित करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने सर्व कार्यालयांना सूचना दिल्या आहेत.

…चला पौष्टिक तृणधान्यांचा वापर करूया

आधुनिक जीवनशैलीनुसार मानवाच्या दैनंदिन आहारात बदल झाला आहे. या बदलत्या आहारामुळे शरीरास आवश्यक पोषक तत्त्वांची उणीव भरुन काढून होणाऱ्या आजारांवर मात करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी पांरपरिक आहाराला चालना देवून सर्वसामान्यांना आरोग्यसंपन्न जीवन जगता यावे यासाठी शासनाने पौष्टिक तृणधान्याचा आहारात वापर वाढविण्याचा अभिनव कार्यक्रम हाती घेतला आहे. भविष्यातील सुदृढ व आरोग्यदायी समाजासाठी प्रत्येकानेच या कार्यक्रमाचा भाग होवून पौष्टिक तृणधान्यांचा आहारात नियमित वापर करण्याची आवश्यकता आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ठराव

भारताने इतर काही देशांच्या मदतीने तृणधान्याचे महत्व सर्व राष्ट्रांना समजावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघात मांडला. 70 देशांनी या ठरावाला अनुमोदन दिले आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्व 193 सदस्य राष्ट्रांनी भारताच्या या प्रयत्नाचे कौतुक करत हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. आपल्या देशाच्या या प्रयत्नामुळेच 3 मार्च 2021 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 2023 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचे ठरले आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांनी त्या दिशेने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे.

‘पौष्टिक तृणधान्य दिन’

वर्षारंभी मकर संक्रांत-भोगी या सणाला पौष्टिक तृणधान्ययुक्त पदार्थांचा आहारामध्ये वापर करण्याची परंपरा आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य शासनाने पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व अधोरेखित करण्यासाठी मकर संक्रांती-भोगी हा ‘पौष्टिक तृणधान्य दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

असा आहे हा कार्यक्रम

भोगी हा सण मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी साजरा करतात. यावर्षी 15 जानेवारीला मकर सक्रांत असल्याने 14 जानेवारीला भोगी हा सण साजरा होत आहे. ‘न खाई भोगी, तो सदा रोगी’ हा वाक्‍प्रचार सर्वत्र रुढ आहेच. ह्या सणाला शेतात ताज्या पिकलेल्या पालेभाज्या व फळभाज्या वापरून बनवलेली भोगीची विशेष भाजी, तीळ लावलेली बाजरीच्या भाकरीचे सेवन करतात.

ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही प्रमुख तृणधान्ये तर राळा, वरई, कोद्रा, सावा व राजगिरा ही इतर लघु तृणधान्ये आपली पारंपरिक पिके आहेत. पूर्वीपासून आपल्या आहारात असलेल्या या तृणधान्यांचा वापर शहरीकरणाच्या व पाश्चात्य अनुकरणाच्या ओघात कमी होत गेल्याचे कटू सत्य तर पिझ्झा, बर्गर आदी जंकफुडचा अवास्तव उपयोग वाढल्याचे चित्र आपल्या समोर आहे. परिणामी मधुमेह, उच्च रक्तदाब व लठ्ठपणा असे विकार वाढत आहेत. याचे दुष्परिणाम पाश्चिमात्य देशांच्या लक्षात आले आहे, म्हणूनच कोरोनानंतर आरोग्यविषयक सजगता वाढून या देशांमध्ये पौष्टिक तृणधान्याची मागणी वाढल्याचा अहवाल आहे.

पौष्टिक तृणधान्याचा असा होतो फायदा

पौष्टिक तृणधान्यात जीवनसत्वे व खनिजांचे प्रमाण मुबलक प्रमाणात असते. त्याचा ‘ग्लायसेमिक इंडेक्स’ म्हणजे रक्तातील साखरेवर होणारा परिणाम कमी असल्याने ती मधुमेह रोधक आहेत. तसेच काही पिके ‘ग्लुटेन फ्री’ असल्याने ही पचनाला उत्तम ठरतात. तसेच त्यात तंतुमय पदार्थ, ॲण्टिऑक्सिडंट आणि रोगांना प्रतिकार करण्याचे गुणधर्म आहेत. ही तृणधान्ये कॅल्शीयम, लोह, झिंक, आयोडीन इत्यादी सूक्ष्म पोषक घटकांमध्ये समृद्ध आहेत. ग्लुटेनमुक्त असल्याने गव्हासाठी एक पर्याय म्हणून याचा वापर केल्या जातो.

शासनाचा पुढाकार

तृणधान्यापासून बनवलेले पदार्थ पचायला हलके व पौष्टिक असल्याने आरोग्यविषयक समस्यांवर शहरी नागरिकांमध्ये त्याविषयी जागरूकता वाढत आहे. तृणधान्य पिकांचे ग्राहक वाढत असल्याने त्याचा थेट फायदा या धान्यउत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. राज्य शासनामार्फत देखील “आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त पौष्टिक तृणधान्य पिकांचे आहारातील महत्व, त्यांच्यातील औषधी व पौष्टिक गुणधर्माचे फायदे नागरिकांना पटवून देण्यासोबतच तृणधान्य पिकांचे क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता वाढ कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून राज्यातील तृणधान्य उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

तृणधान्य उत्पादनाचे शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण फायदे

शेतकऱ्यांसाठी तृणधान्य उत्पादनाचे सर्वसाधारण फायदे बघीतल्यास कमी गुंतवणुकीत ही पिके घेता येतात. इतर पिकांच्या तुलनेत या पिकांना कमी पाणी लागते तसेच ती वातावरणाचा ताण सहन करू शकतात. तृणधान्य पिकांची वेगाने वाढ होते. इतर पिकांच्या तुलनेत या पिकांबाबत कीड-रोग समस्या फारशा नाहीत. कमी क्षेत्रातही ही पिके यशस्वीरित्या घेतली जावू शकतात. स्वास्थ्य आहारासोबतच जनावरांनाही चारा पुरवतात. कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पन्नास पौष्टिक तृणधान्य पिके पूरक आहेत.

नागपूर विभागातही प्रभावी अंमलबजावणी

नागपूर विभागात गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया व वर्धा या धान उत्पादक जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत पौष्टिक तृणधान्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत विभागात रबी ज्वार पिकांचे 5878 हेक्टर क्षेत्रावर प्रात्याक्षिके राबविण्यात आली आहेत तसेच 14.48 क्विंटल प्रमाणित बियाणे वितरण करण्यात आले आहे. यासोबतच एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक किड व्यवस्थापन, सुधारित कृषी औजारे, पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण या बाबींवर कृषी विभागाने लक्ष केंद्रीत केले असल्याची माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी दिली.

तृणधान्य पिकांमधील पोषक मूल्यांमुळे परिपूर्ण आहार आणि पोषण संरक्षण मिळते. हा आहार लहान बालके, गरोदर स्त्रीया, यांच्यासह सर्वच वयोगटातील नागरिकांना आरोग्यवर्धक ठरत असल्याने तृणधान्य पिकांची मागणी वाढत आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ही पिके आर्थिक फायदेशीर ठरणार आहे. भविष्यातील कल पाहता सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्यासाठी तसेच शेतकरीवर्गाला आर्थीक उत्पन्न वाढीसाठी तृणधान्य पिके फायदेशीर ठरणार आहेत. चला तर मग सर्वांनी तृणधान्य पिकांचा वापर करूया 000000

– गजानन जाधव,

माहिती अधिकारी, नागपूर

 

खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी नियमानुसार पर्यावरण अनुमती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

सोलापूर, दि. 13 (जि. मा. का.) : खडीक्रशर व दगडखाणपट्टयाचा विषय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या क्षेत्रात असून, न्यायालयीन प्रकरण असल्याने खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी नियमानुसार पर्यावरण अनुमती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिले.

राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरण अनुमती शिवाय कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करू नये, अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विशेष प्रयत्न करून मुकुल रोहितगी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करून हरित लवादाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने याचिका दाखल करून स्थगिती घेण्यात आली आहे. तथापि आज रोजी अल्पमुदतीचे गौण खनिज परवाने घेऊन उत्खननाची कार्यवाही करावयाची असल्यास ऑगस्ट 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या स्टॅंडर्ड ऑपरेटिव्ह प्रोसिजरमधील तरतुदींचे पालन करूनच उत्खनन करण्याबाबत शासन स्तरावरूनही निर्देश देण्यात आलेले आहेत व पर्यावरणाच्या अनुमतीच्या व इतर सर्व अटी आणि शर्तींची पूर्तता करून खाणपट्टा आणि क्रशर अशा प्रकारचे उद्योग केल्यास भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींना खाणपट्टा धारकांना सामोरे जावे लागणार नाही व भविष्यातील कोणत्याही प्रकारच्या कारवाया टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून अधिकाधिक कायदेशीर बाबींचे पालन करणे महत्त्वाचे असल्याची गरज श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी प्रतिपादित केली

खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी यांनी केलेल्या विनंतीनुसार नियोजन भवन सभागृहात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. यावेळी आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, बबनदादा शिंदे , राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा गौण खनिज अधिकारी दिव्या वर्मा आदि उपस्थित होते.

यावेळी जिल्ह्यातील खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी खाणी पुन्हा सुरू करण्याची अनुमती देण्याची व दंड माफ करण्याची मागणी केली. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची तयारी दर्शविली. तसेच अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे अल्प मुदत 500, 1000, 2000 ब्रास खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.

त्यावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी न्यायालयीन प्रकरण असल्याने खडीक्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी नियमानुसार पर्यावरण अनुमती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट केले. तसेच, शासन स्तरावरून देण्यात आलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने अन्य जिल्ह्यांनी दिलेल्या अल्पमुदतीच्या गौण खनिज परवाना प्रक्रिये बाबत अन्य जिल्ह्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे तसेच निर्गमित केलेल्या आदेशांचे आणि परवानग्यांचे अवलोकन करून जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी पुढील कार्यवाही करावी, असे सांगितले. तसेच खाणपट्टा धारकांनी लवकरात लवकर सर्व प्रकारच्या अटींची पूर्तता करून पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते प्रयत्न करावेत असे पालकमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

                               00000

तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या भाविकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

सोलापूर, दि. 13 (जि. मा. का.) : सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर, अक्कलकोट अशी महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत. या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांना तसेच नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

अक्कलकोट व पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी सांडपाणी व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासोबतच त्याचे पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर करण्याबाबतचे नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

नियोजन भवन सभागृहात घेण्यात आलेल्या या बैठकीस आमदार सर्वश्री बबनदादा शिंदे, सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, समाधान आवताडे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे, महापालिका आयुक्त शीतल तेली – उगले, अप्पर जिल्हाधिकारी तथा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी तुषार ठोंबरे, अप्पर पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हिम्मत जाधव, पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी गजानन गुरव, मुख्याधिकारी सचिन पाटील आणि अरविंद माळी आदि उपस्थित होते.

यावेळी अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सादर करण्यात आली. अक्कलकोट हे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. येणाऱ्या भाविकांना तसेच स्थानिक नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीशी चर्चा करून अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.  हा आराखडा 368 कोटी रुपयांचा असून या आराखड्यांतर्गत वाहनतळ विकास, रस्ते विकास, शौचालय, बांधकाम, आरोग्य सुविधा, स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा, उद्यान विकास, विद्युतीकरणाची कामे आदि कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी यावेळी दिली.

त्यानंतर पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समिती, आराखडा कृती समिती आदिंसह नागरिकांनी केलेल्या सादर केलेल्या आढाव्याच्या अनुषंगाने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चर्चा केली.

पंढरपूर विकास आराखड्याबाबत ते म्हणाले, हा आराखडा बनवत असताना यात्रा कालावधी व वर्षभर येणारे भाविक, परंपरा व गर्दी या दोन्ही स्वतंत्र बाबींचा विचार करून आराखड्यात नव्याने कामे समाविष्ट करावीत. पंढरपूरच्या आजूबाजूच्या गावांमधून यात्रा कालावधीमध्ये पंढरपूरला येणाऱ्या भाविकांना वाहनतळापासून शहरात येण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, आमदार समाधान आवताडे आणि माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्या सूचनादेखील आराखड्यामध्ये समाविष्ट कराव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोलापूरच्या आसपास अक्कलकोट, गाणगापूर, तुळजापूर अशी तीर्थक्षेत्रे आहेत. त्यामुळे एक किंवा दोन दिवसांत सर्व ठिकाणी भेट देण्याचा भाविकांचा प्रयत्न असतो. मात्र, यामुळे वाहनचालकांवर ताण येऊन अपघात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वाहनतळाजवळ वाहनचालकांसाठी विश्रांती कक्ष उपलब्ध करून देण्याची गरज उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी व्यक्त केली. त्याचाही विचार आराखड्यात करावा, अशी सूचना श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी केली.

बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी भगवंत मंदिराचा विकास करण्याची मागणी केली. याबाबत विचार करण्याची ग्वाही श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

00000

 

विजाभज आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. 13: विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले. आश्रमशाळांमधील ५ वी ते ८ वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते टॅबचे वितरण करण्यात आले आहे.

यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण, महेश शिंदे,  जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण नितीन उबाळे आदी उपस्थित होते.

वितरित करण्यात आलेल्या टॅबचा दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी निश्चितच चांगल्या प्रकारे उपयोग होईल असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रगती होते. या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शासन कटीबध्द असून विद्यार्थ्यांना टॅब वाटप करण्यात येत आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत जिल्हयातील विजाभज आश्रमशाळांमधील इ. 5 वी ते 10 वी च्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना एकूण 1673 टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. कोरोना काळात शाळा व आश्रमशाळा बंद झाल्याने ऑनलाईन  पध्दतीने शिक्षण सुरु होते परंतु विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची  आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने विद्यार्थ्यांना ते संगणक/मोबाईल उपलब्ध करुन देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शासनाने 9वी ते 12 वी मधील विद्यार्थ्यांना टॅब उलब्ध करुन दिले आहेत. आता विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळेतील 5 वी ते 8 वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही टॅब उपलब्ध करुन दिले आहेत.

                                                                                    0000

सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

सोलापूर, दि. 13 (जि. मा. का.) : सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असून, सोलापूर जिल्ह्याची ब्रँड व्हॅल्यू निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करू. जिल्ह्याची बलस्थाने शोधून उद्योग, शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, पर्यटन, महिला बचत गट अशा सर्वच क्षेत्रातील विकासाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. नियोजन भवन सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी आणि ओमराजे निंबाळकर, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, राजेंद्र राऊत, बबनराव शिंदे, संजयमामा शिंदे, यशवंत माने, श्रीमती प्रणिती शिंदे, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, यांच्यासह जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव मिलिंद शंभरकर, महानगरपालिका आयुक्त शीतल उगले, प्रभारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे, अपर पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हिंमत जाधव, पोलीस उपायुक्त डॉ. दीपाली काळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे आदिंसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी विकास आराखडा तयार करावा. विकासात्मक भूमिका घेऊन लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी एकत्रित काम करावे, असे आवाहन करून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2022-23 मध्ये खर्चाच्या टक्केवारीच्या बाबतीत जिल्हा नियोजन समिती राज्यात अग्रेसर आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर निधी खर्च होण्यास अत्यल्प वेळ मिळणार आहे. तरी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी चालू वित्तीय वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी विहित वेळेत खर्च करण्यास प्राधान्य द्यावे. 100 टक्के निधी मार्च 2023 पूर्वी खर्च होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 करिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी रू. 502.95 कोटी रुपये,, अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी रू. 151 कोटी रुपये आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनासाठी रू. 4.28 कोटी  असा एकूण 658.23 कोटी रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रारूप आराखड्यास राज्यस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यास समितीने मान्यता दिली. तसेच, उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सादर करण्याच्या अनुषंगाने 166 कोटी रुपयांच्या अतिरीक्त मागण्यांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये आणखी निधी वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग व मार्केटिंग होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यात आयटी पार्क होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलू. महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या स्नेहमेळाव्याच्या माध्यमातून, तसेच, प्राचार्य, उद्योजक व अन्य क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून असणाऱ्या अपेक्षा मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे. जिल्ह्यात रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील, अशा पद्धतीने नियोजन करावे, असे ते म्हणाले.

विकासाचे निर्णय लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन घ्यावेत, तसेच, खातेप्रमुखांनी कोणत्याही दबावाखाली काम करू नये. चांगले व पारदर्शकतेने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आपण नेहमीच पाठीशी राहू, अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिली. जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका. ज्यांच्याकडून दोन कामे अपूर्ण असतील, त्यांना पुढील कामे देऊ नयेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. पीकविम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करू. जिल्हा परिषद शाळा बीओटी तत्त्वावर देण्याचा मनोदय व्यक्त करून ज्या जिल्हा परिषद शाळा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत होणार आहेत, त्यांचे महानगरपालिकेने सक्षमीकरण करावे, असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच, जी 20 देशातील उद्या पुण्यात येणाऱ्या शिष्टमंडळास सोलापुरी चादर व टॉवेल देणार असल्याचे सांगून 22 देशांतील सदस्यांपर्यंत या माध्यमातून सोलापूरच्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग होईल, असे ते म्हणाले.

या बैठकीत 04 ऑक्टोबर 2022 रोजी  झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तास तसेच  बैठकीचे इतिवृत्तावर केलेल्या कार्यवाही अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. सन 2022-2023 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना यांच्या 31 डिसेंबर 2022 अखेरील  खर्चाचा यंत्रणानिहाय व योजनानिहाय आढावा  घेण्यात आला.

प्रारंभी जिल्हा नियोजन समितीवर नवनियुक्त सदस्यांचा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. पुंडलिक गोडसे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी व नियोजन समिती सदस्यांनी मते मांडली. बैठकीस विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख,नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

00000

जिल्ह्याच्या समतोल विकासासाठी प्रयत्न – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारादि. 13 :  सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक  योजनेमधून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील विकास कामांना समप्रमाणात निधी देऊन जिल्ह्याचा समतोल विकास केला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची  बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील,   मकरंद पाटील,   दिपक चव्हाण,   महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, अपर पोलीस अधीक्षक बापु बांगर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे आदी उपस्थित होते.

सर्व विभाग प्रमुखांनी 2022-23 मध्ये प्राप्त झालेला जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी 31 मार्च 2023 पर्यंत 100 टक्के खर्च करावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. फेब्रुवारी 2023 मध्ये खर्चाचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल.

जिल्ह्यातील आमदार महोदयांनी तातडीने आपल्या कामांची यादी सादर करावी. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यास वेळ खूप कमी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा. जो निधी खर्च होणार नाही यासाठी पर्याय काढला जाईल, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा शासनाने कळवलेली कमाल आर्थिक मर्यादा रुपये 380 कोटी 21 लाख व वाढीव मागणी रुपये 100 कोटी असे 480 कोटी 21 लाख,   अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमास 79 कोटी 83 लाख, आदिवासी क्षेत्रबाह्य घटक कार्यक्रमास 1 कोटी 63 लाख 58 हजार  असे एकूण 561 कोटी 67 लाख 58 हजार योजनेच्या सन 2023-24 च्या साठीच्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीकरिता  तरतुदीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.

तसेच 30 सप्टेंबर 2022 रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीच्या इतिवृत व इतिवृत्तावरील कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम,आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य क्षेत्र) सन 2022-23 अंतर्गत माहे डिसेंबर अखेर खर्चाचा आढावा व पुनर्विनियोजन अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

00000

बचत गट स्टॉलच्या माध्यमातून तृणधान्य पिकांचे महत्त्व रुजण्यास मदत – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

महिला बचत गट उत्पादने ब्रँडिगसाठी डीपीसीमधून आर्थिक निधीची तरतूद करण्याची ग्वाही

सोलापूर, दि. 13 (जि. मा. का.) : संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. महिला बचत गटांनी तृणधान्यपासून केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलच्या माध्यमातून तृणधान्य पिकांतील पोषणमूल्ये व त्यांचे मानवी आहारातील महत्त्व जनमाणसांत पोहोचण्यास व रूजण्यास मदत होईल. महिला बचत गटांच्या उत्पादनाचे ब्रँडिग होणे आवश्यक असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा नियोजन भवन आवारात महिला बचत गटांनी तृणधान्यपासून केलेल्या खाद्यपदार्थांचे स्टॉलला भेटप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी  आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त शीतल तेली उगले, जिल्हा परिषद प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, कृषि उपसंचालक श्री. मोरे आदिसह अन्य मान्यवर, महिला बचत गटाचे प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.

नियोजन भवन आवारात लागलेले स्टॉल – गौरी सोहम गृह उद्योग माळीनगर (ता. माळशिरस) (रागी, ज्वारी, बाजरीचे कुकीज), सिद्धशोभा ज्वारी प्रक्रिया युनिट कुंभारी (ता. द. सोलापूर) (ज्वारी रवा, डोसा, इडली), गणेश तानाजी गुंड औंढी (ता.मोहोळ) (ज्वारी कडक भाकरी), शंतनु पाटील बार्शी (ज्वारी पोहे, चिवडा, बिस्कीटे, नाचणी बिस्कीटे), प्रियदर्शनी महिला बचत गट अक्कलकोट (ज्वारी, बाजरी, नाचणीपासूनचे कुकीज)

ट्रॅक्टरचे वितरण

दरम्यान पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर वितरण करण्यात आले. यामध्ये उत्तम साठे, किसन साठे, अभिजीत मनसावले, श्रीमती वैशाली सरवळे, यांना ट्रॅक्टरचे वितरण करण्यात आले.  तसेच, नव्याने ट्रॅक्टर व अवजारे खरेदी करण्यासाठी दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील दत्तात्रय कोंडीबा दोडतले (औज- आहेरवाडी), शशिकला अप्पासाहेब लाळसंगे (मंद्रुप) उत्तर सोलापूर तालुक्यातील सखुबाई अच्युत कोकाडे, अकोलेकारी, प्रियंका देविदास लामकाने अकोलेकारी आणि अभिमन्यु विभुते, नानज यांना ट्रॅक्टरकरिता तर सरिता धोंडीबा खराडे (मंद्रुप, ता. द. सोलापूर) यांना पेरणी यंत्राकरिता पूर्व संमती पत्र वाटप करण्यात आले.

दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत भिंतीपत्रकाचे पालकमंत्री व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षनिमित्त   नियोजन भवन आवारात उभारण्यात आलेल्या सेल्फी पाईन्टवर पालकमंत्री यांनी सेल्फी काढली.

00000

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमधील पालकमंत्री कार्यालयाचे शेतकऱ्याच्या हस्ते उद्घाटन

सांगली दि. 13 (जि. मा. का.) : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमध्ये नूतनीकरण झालेल्या पालकमंत्री सांगली जिल्हा कार्यालयाचे उद्घाटन पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या उपस्थितीत करोली चे शेतकरी जगन्नाथ पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सुमनताई पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, महापालिका आयुक्त सुनिल पवार, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अंचल दलाल, माजी आमदार विलासराव जगताप व पृथ्वीराज देशमुख यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.

 

०००००

ताज्या बातम्या

पहिल्या स्मार्ट इंटेलिजंट सातनवरी या गावातील डिजिटल उपक्रमामध्ये ग्रामस्थानांचा सहभाग आवश्यक – विजयलक्ष्मी बिदरी

0
ग्रामस्थांसोबत संवाद, इंटरनेट, वायफाय सुविधेचा वापर करा; ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत विविध कंपन्यांचा सहभाग नागपूर, दि. 8: देशातील सर्वात स्मार्ट इंटेलिजंट गाव म्हणून निवड झालेल्या...

गोडोली तळे सातारच्या सौंदर्यात भर घालेल – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

0
सातारा, दि.8 : सातारा येथील गोडोली तळ्याच्या सुशोभीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या कामाची पाहणी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी करुन सातारा नगरपालिकेने अत्यंत चांगल्या...

ग्रामीण भागातील प्रत्येक भगिनी स्वयंपूर्ण व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील – ग्राम विकास मंत्री जयकुमार...

0
सातारा (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील प्रभाग संघांना आज रक्षाबंधन सणानिमित्त ऑनलाइन राज्यस्तरीय समुदाय निधी वितरण सोहळ्यामध्ये ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या...

शेतकऱ्यांचे हित आणि एपीएमसी आधुनिकीकरणासाठी केंद्र व राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी – मंत्री...

0
नवी दिल्ली, 8:- शेती उत्पादन व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, साठवणूक सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय...

पाडळसे (निम्न तापी) सिंचन प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश; ८५९.२२ कोटी...

0
उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जल सिंचनासाठी महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई, दि. ८:- अमळनेर तालुक्यातील (जि. जळगाव) पाडळसे (निम्न तापी) सिंचन प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत...