अकृषी, कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या बैठकीत राज्यपालांनी  घेतला आढावा

मुंबई, दि.30 : महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती साजरी करीत असताना मूल्यांवर आधारित शिक्षण रोजगारपूरकही असले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच राष्ट्रपती भवन येथे देशातील सर्व राज्यपालांची परिषद होणार आहे. या राज्यपाल परिषदेमध्ये विद्यापीठांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. यादृष्टीने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी, कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक राजभवन येथे आयोजित केली होती. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, रुसाचे संचालक पंकजकुमार,अकृषी, कृषी,आरोग्य आणि मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी यावेळी म्हणाले, उत्तम विद्यार्थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अशी महाराष्ट्राची ओळख तयार करताना प्रत्येक कुलगुरुंनी आपल्या विद्यापीठाचा दर्जा सर्वच क्षेत्रात उंचावण्यासाठी स्वतः लक्ष घालून आपले विद्यापीठ हे उत्कृष्टतेचे केंद्र बनण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.विद्यार्थ्यांना चांगल्या शरीरासाठी दैनंदिन जीवनात योग करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, फिट इंडिया अभियान राबविण्यात पुढाकार घेणे, सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे.

अकृषी विद्यापीठांचा आढावा घेताना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी म्हणाले,  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यावर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. असे करीत असताना मनरेगाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये शेतीला समाविष्ट करणे आवश्यक असेल. असेही श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले.

प्रस्तावित नवे शैक्षणिक धोरण, विद्यापीठातील प्रशासनात आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा, गुणवत्ता सुधार, संशोधन आणि नाविन्यता, डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम, अध्यापकांच्या रिक्त जागा भरणे, महाविद्यालयांचे नॅककडून राष्ट्रीय मूल्यांकन, विद्यापीठांना देण्यात येत असलेली स्वायत्तता, रुसाअंतर्गत विद्यापीठांना मिळणारा निधी यासह विविध विषयांवर उपस्थित कुलगुरु यांनी आपली मते मांडली.

याच बैठकीत उच्च शिक्षणात येत्या काळातील अपेक्षित गुणवत्ता सुधार, डिजिटल ग्रंथालये, ई -लायब्ररी, स्मार्ट वर्ग, कौशल्ययुक्त शिक्षण, योगचा अभ्यासक्रमात सहभाग, तर फिट इंडिया अभियान आणि उन्नत भारत अभियानाची अंमलबजावणी या बाबतही याबैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी यावेळी नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे असेल याबाबत सादरीकरण केले. तर जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विद्यापीठाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सुधारणा याविषयीची माहिती दिली. सर्व विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी तसेच कृषी विद्यापीठांचा फायदा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कसा करता येईल याबाबतच्या सुधारणा यावेळी सुचविल्या. 00000

Governor asks Vice Chancellors for suggestion to New Education Policy, doubling of farm income

Mumbai Dated 30:The Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari today sought the recommendations of the Vice Chancellors of state universities in Maharashtra for inclusion in the New Education Policy 2019.

Stating that Government of India is very serious about further improving excellence and access in higher education, the Governor said the recommendations from the Vice Chancellors would help the Government to frame the New Education Policy.

The Governor asked the Vice Chancellors of agricultural universities to give their specific suggestions for doubling the income of the farmers.

Governor Koshyari was addressing a meeting of Vice Chancellors of 20 public universities, agricultural and non agriculture universities, at Raj Bhavan, Mumbai on Monday (30 Sept).

The Governor told the Vice Chancellors that India needs an education system that will produces job – creators. He said in order to achieve the goal of inclusion, Universities must attach importance to Distance learning so that students deprived of education in the formal set up are brought on par with those have received the benefit of higher education.

The meeting took review of Governance issues in universities, filling of the posts of faculty, autonomy, Research and Innovation, Accreditation of Colleges, Use of Technology by universities, Digital Library, Employability and Social Resposibility, Linking Apprenticeship with Education and other initiatives such as Fit India Campaign and Unnat Bharat Abhiyan.

Secretary of Higher and Technical Educaiton Saurabh Vijay, Secretary, Water Resources Eknath Dawale, Director, RUSA Pankaj Kumar also attended the meeting.

मुंबई, दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात ‘पर्यटन‘ या विशेष कार्यक्रमाचे प्रसारण करण्यात  येणार आहे. या कार्यक्रमात  पर्यटन  विभागाच्या सचिव  विनीता वेद सिंगल, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे, पर्यटन संचालक  दिलीप गावडे, सहसंचालक धनंजय सावळकर आणि पर्यटन व्यावसायिक अवधूत मोरे यांचा सहभाग आहे. हा माहितीपर कार्यक्रम राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून मंगळवार दिनांक 1 ऑक्टोबर व बुधवार दि. २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. या कार्यक्रमाचे निवेदन  रेश्मा बोडके यांनी केले आहे.

या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील पर्यटनाची बलस्थाने, आधुनिक काळातील पर्यटनाचे बदलते स्वरूप, महाराष्ट्राला लाभलेली पर्यटनस्थळे, पर्यटनामुळे निर्माण होणारा रोजगार, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने विकसित केलेली पर्यटन स्थळे, तीर्थक्षेत्र, सागरी, वन्यजीव, कृषी, पावसाळी पर्यटन यासह पर्यटनामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला मिळत असलेली चालना आदी  विषयाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.                                            

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात याच विषयावरील मुलाखतीचे गुरुवारी आणि शुक्रवारी प्रसारण

मुंबई, दि.30 : माहिती  व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ व ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात ज्येष्ठ  विचारवंत सदानंद मोरे आणि पत्रकार सचिन परब  यांचा सहभाग असलेली ‘महात्मा गांधीजी यांचे  विचार व कार्य‘ या विषयावर विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार दि. १ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजता आणि राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून’दिलखुलास‘ कार्यक्रमात गुरुवार दि. ३ आणि शुक्रवार दि. ४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदिका उत्तरा मोने  यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

विश्वाला अहिंसेचा संदेश देणाऱ्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधींजींचे विचार आणि मूल्य, महात्मा गांधीजींच्या जीवनातील तत्वे, साहित्यिक गांधी, सत्य, अहिंसा आणि असहकार या विषयीचे  विचार या विषयाची माहिती श्री. मोरे आणि श्री.  परब   यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ व ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

मुंबई, दि. ३० : विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगामार्फत २९९ निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

उमेदवारांची नामनिर्देशने दाखल करण्यापासून ते निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत देखरेख ठेवण्यासाठी १३८ सर्वसाधारण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून हे सर्व आयएएस (इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटीव्ह सर्व्हिस) दर्जाचे अधिकारी आहेत. प्रत्येकी २ किंवा ३ विधानसभा मतदारसंघासाठी १ सर्वसाधारण निरीक्षक काम बघतील. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शकपणे पार पडण्यासाठी या निरीक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

निवडणूक कालावधीत कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण राखण्याच्या दृष्टीने आयपीएस (इंडियन पोलीस सर्व्हिस) दर्जाचे ४१ पोलीस निवडणूक निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडण्याच्या दृष्टीने हे निरीक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. प्रत्येक पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्राला १ याप्रमाणे निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

उमेदवार आणि पक्षांच्या निवडणूकविषयक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयआरएस (इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस) दर्जाचे ११२ खर्चविषयक निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. प्रत्येकी २ किंवा ३ विधानसभा मतदारसंघासाठी हे निरीक्षक काम बघतील. निवडणुकीतील अवैध खर्च रोखण्याच्या दृष्टीने यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. याशिवाय आयोगाकडून राज्यस्तरावर अशा २ विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दिव्यांगांसाठी निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ करण्यासाठी निवडणूक आयोग वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवित आहे. त्या अनुषंगाने ६ विभागीय आयुक्तांना सुलभ निरीक्षक (Accessible Observer) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी मतदान कालावधीत सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे, त्यांची मतदार नोंदणी तसेच प्रत्यक्ष मतदान वाढविणे यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी हे सुलभ निरीक्षक काम करणार आहेत.

००००

इर्शाद बागवान / विसंअ / दि. ३०.०९.२०१९

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाची कारवाई

मुंबई, दि. 30 : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने वडाळा येथे एका व्यक्तीस अटक केली असून अवैध मद्यनिर्मिती करणाऱ्या  ठिकाणी  छापा टाकून एकूण 3 लाख 91 हजार 675 रूपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागास मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, विभागीय उप-आयुक्त सुनील चव्हाण, संचालक उषा वर्मा, अधीक्षक सी.एच.राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकाने वडाळा येथे नुकतेच बनावट मद्य पुरविणाऱ्या इसमास ताब्यात घेतले.

हा इसम समाजमाध्यमांद्वारे महाविद्यालयीन तरूणांना घरपोच सेवा देणारे संदेश पाठवत असे. विदेशी मद्याच्या रिकाम्या बाटल्यांमध्ये भारतीय बनावटीचे हलक्या प्रतीचे मद्य टाकून वितरित करत असे. या मद्याची पॅकिंग तो स्वत: करीत होता, त्याच्या वाशी येथील घरी उच्च प्रतीच्या मद्याच्या रिकाम्या बाटल्या, लेबल, पॅकिंगचे सामान व हलक्या प्रतीचे मद्य जप्त करण्यात आले.

या कार्रवाईत मुंबई शहरचे निरीक्षक विलास बामणे, दुय्यम निरीक्षक अजय बगाटे, दुय्यम निरीक्षक विनोद शिंदे, जवान भालचंद्र सकपाळ, जनार्दन पवार, सदानंद कांबळे इत्यादिंनी सहभाग घेतला. गुन्ह्याचा पुढील तपास निरीक्षक विलास बामणे करीत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैशाच्या आणि मद्याच्या वापराला आळा घालण्याचे निर्देश राज्यासाठीच्या विशेष खर्च निरीक्षक श्रीमती मधू महाजन, मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंह यांनी दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात उत्पादन शुल्क विभागाची भरारी पथके कार्यरत आहेत.

00000

मुंबई, दि. 30 : विधानसभा निवडणुकीसाठी आज राज्यात 63 मतदारसंघात 101 उमेदवारांनी 126 नामनिर्देशनपत्रे दाखल केली, अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी दिली.

यामध्ये जळगाव जिल्ह्यात दोन मतदारसंघात 2 उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे दाखल केली. तर बुलढाणा- एका मतदारसंघात 2 उमेदवार, वाशिम- एका मतदारसंघात 1 उमेदवार, अमरावती- चार मतदारसंघात 5 उमेदवार, वर्धा- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, भंडारा- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, गोंदिया- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, चंद्रपूर- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, यवतमाळ- 2 मतदारसंघात 3 उमेदवार, नांदेड- 5 मतदारसंघात 15 उमेदवार, हिंगोली- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, परभणी- 2 मतदारसंघात 6 उमेदवार, जालना- एका मतदारसंघात 2 उमेदवार, औरंगाबाद- 4 मतदारसंघात 8 उमेदवार, नाशिक- 3 मतदारसंघात 3 उमेदवार, पालघर- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, ठाणे- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, रायगड- एका मतदारसंघात 5 उमेदवार, पुणे- 7 मतदारसंघात 8 उमेदवार, अहमदनगर- 5 मतदारसंघात 9 उमेदवार, बीड- 4 मतदारसंघात 9 उमेदवार, लातूर- 3 मतदारसंघात 3 उमेदवार, उस्मानाबाद- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, सोलापूर- 2 मतदारसंघात 2 उमेदवार, सातारा- एका मतदारसंघात एक उमेदवार, कोल्हापूर- 3 मतदारसंघात 3 उमेदवार आणि सांगली जिल्ह्यात 4 मतदारसंघात 6 उमेदवारांनी आपली नामनिर्देशनपत्रे दाखल केली.

००००

सचिन गाढवे/इरशाद बागवान/वि.सं.अ./दि.30.9.2019  

मुंबई, दि. 29 : मतदारांच्या सहाय्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत भर देण्यात येत असून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘सी व्हिजील’ या ॲप्लिकेशनसह दिव्यांगासाठी ‘पीडब्ल्यूडी’ व ‘व्होटर्स हेल्पलाईन’  ही ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ही तीनही ॲप्स गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. 

आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार थेट भारत निवडणूक आयोगाकडे करता येते. निवडणुकीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या खोट्या बातम्या, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान, मतदारांना पैशाचे वितरण, मद्य अथवा मादक पदार्थांचे वितरण, शस्त्रांचे अवैध प्रदर्शन, धाकदपटशा, सांप्रदायिक द्वेषयुक्त भाषण, पैसे देऊन छापलेली बातमी (पेड न्यूज), वस्तूंचे मोफत वितरण, विनामूल्य वाहतूक सेवा आदी बाबींची तक्रार करण्यासाठी ‘सी व्हिजील’ या प्रभावी ॲपचा वापर करू शकतात. एखाद्या ठिकाणी आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे आढळून आल्यास त्याचे छायाचित्र अथवा व्हिडिओ काढून ते या ॲपवर अपलोड करता येते. या तक्रारीची दखल निवडणूक आयोग घेत असते.

या निवडणुकीत  दिव्यांग नागरिकांना मतदान करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी pwd हे ॲप विकसित केले आहे. याद्वारे दिव्यांग व्यक्ती म्हणून सुलभतेने नोंद करता येते, नवीन मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील नावाचे हस्तांतरण, मतदार यादीतील नावामध्ये सुधारणा अथवा नाव वगळणे, व्हिलचेअरसाठी विनंती, मतदान केंद्र शोधणे, अर्जाची स्थिती पाहणी आदी बाबीही सुलभ होतील.

‘व्होटर्स हेल्पलाईन’ या ॲपद्वारे मतदार यादीतील नाव शोधणे, नवीन अर्ज अथवा यादीतील नावाचे हस्तांतरण सहज शक्य होते. निवडणूक सेवाविषयक तक्रारी नोंदविता येतात व त्याची स्थिती समाजवून घेता येते. मतदान, निवडणूक, इव्हिएम, निकाल यासंदर्भातील शंकांचे निरसन, निवडणुकांचे वेळापत्रक, उमेदवारांची माहिती, निवडणूक अधिकाऱ्यांची माहिती, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी आदी माहिती या ॲपवर मिळू शकते. मतदानानंतर सेल्फी अपलोड करण्याची सुविधाही यामध्ये आहे.

0000

मतदाताओं की सहायता के लिए’सी विजिल‘, ‘वोटर्स हेल्पलाइन‘,  ‘पीडब्ल्यूडी’ ऐप

मुंबई,  29 : केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं की सहायता के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ‘सी विजिल‘ नामक एप्लीकेशन के साथ-साथ विकलांग मतदाताओं के लिए ‘पीडब्ल्यूडी‘ और ‘वोटर्स हेल्पलाइन‘ एप्लीकेशन उपलब्ध कराये गये हैं। तीनों ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे भारत निर्वाचन आयोग के पास की जा सकती है।  चुनाव से संबंधित झूठी खबरें, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, मतदाताओं को पैसे का वितरण, शराब या नशीले पदार्थों का वितरण, हथियारों का अवैध प्रदर्शन, धमकी, सांप्रदायिक द्वेषयुक्त भाषण, पेड न्यूज , वस्तुओं का मुफ्त वितरण, मुफ्त परिवहन सेवाएं आदि की शिकायत करने के लिए ‘सी विजिल‘ नाम के शक्तिशाली ऐप का उपयोग किया जा सकता है।  यदि किसी स्थान पर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, तो उसका एक फोटो या वीडियो बनाकर इस ऐप पर अपलोड किया  जा सकता है।  चुनाव आयोग इस प्रकार की शिकायत पर ध्यान देता है।

इस चुनाव में वोट देने के लिए दिव्यांग नागरिकों को मतदान करना आसान बनाने के लिए यह’पीडब्ल्यूडी ऐप‘ विकसित किया गया है।  इस ऐप द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का पंजीकरण करना आसान होगा, नए मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाता सूची के नामों  का हस्तांतरण, मतदाता सूची के नामों में संशोधन या नाम हटाना, व्हीलचेयर के लिए अनुरोध, मतदान केंद्र की खोज, आवेदन की स्थिति देखने आदि की सुविधा होगी।

‘वोटर्स हेल्पलाइन‘ ऐप द्वारा मतदाता सूची में नाम खोजना, नए आवेदन या सूची के नामों का हस्तांतरण करना सरल हो जाता है।  चुनाव सेवाओं से संबंधित शिकायत  दर्ज की जा सकती है  और  उनकी स्थिति पता की जा सकती है।  मतदान, चुनाव, ईवीएम, नतीजे से संबंधित शंकाओं का समाधान, चुनाव कार्यक्रम, उम्मीदवारों की जानकारी, चुनाव अधिकारियों की जानकारी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की जानकारी इस ऐप पर प्राप्त की जा सकती है।  इसमें मतदान के बाद सेल्फी अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

 0000

Election Commission makes available ‘C Vigil’, ‘Voters Helpline’, ‘PWD App’ to assist voters

Mumbai, Sep २९: The Election Commission of India has been emphasizing on the use of modern technology to assist the voters and the commission has made available the ‘C Vigil’ application along with ‘PWD’ and ‘Voters Helpline’ applications for the forth coming Assembly elections. PWD application is for divyaang people. All three apps are available on the Google Play Store.

Complaint for any type of violation of the Model Code of Conduct can be reported directly to the Election Commission of India. To report false and fabricated news related to election, loss of public property, distribution of money to voters, distribution of alcohol or drugs, illegal display of weapons, intimidation to get vote, speech related to communal hate, money to publish the news (paid news), free distribution of goods, free transport services etc. the common civilian can use this powerful app called ‘C Vigil’. The election commission said that if anyone finds that a code of conduct is being violated, then the person should take a photo or make video and should upload the photos or video to this app. The Election Commission will take care of this complaint and take appropriate action.

The election commission said the release that the PWD app has been developed to make it easier for people with disabilities to vote in the assembly election. This will facilitate easy registration of persons with disabilities, new voter registration, transfer of name in the voter, amendment or omission of voter list, request for wheelchair, search of polling station, status of application and so on.

The ‘Voters Helpline’ app makes it easy to find the name of voters in the voter list, new applications or the transfer of name in the voter list. Election services can be lodged and adjusted on this app. The information related to voting, elections, EVMs, resolution of doubts, election schedule, information about the candidates, information of election officials, list of candidates who are contesting the election can be found on this app. This app also has the facility to upload selfies after voting.

००००

मुंबई, दि.२९ : राज्यातील विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया खुल्या, मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पडावी यासाठी मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवशी मद्यविक्री करण्यास मनाई तथा कोरडा दिवस जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तशा सूचना दिल्या आहेत. मतदान २१ ऑक्टोबर रोजी आणि मतमोजणी २४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

संबंधित नियमानुसार मतदानाची वेळ संपण्यापूर्वी ४८ तास अगोदरपासून ते मतदानाची वेळ संपण्यापर्यंत तसेच मतमोजणीचा संपूर्ण दिवस मद्य विक्रीसाठी कोरडा दिवस म्हणून पाळणे अनुज्ञप्तीधारकांवर बंधनकारक असणार आहे. सर्व संबंधित घाऊक व किरकोळ मद्य विक्री अनुज्ञप्तीधारकांना या काळात त्यांच्या अनुज्ञप्ती बंद ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

संबंधित अनुज्ञप्तीधारक या निर्देशाचे कडक पालन करतील याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच आवश्यकता असल्यास संशयित अनुज्ञप्तीधारकांच्या अनुज्ञप्त्या मतदान संपण्याच्या ४८ तास अगोदर सीलबंद करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. निवडणुकीचे कोरडे दिवस हे सर्व प्रकारच्या घाऊक व किरकोळ मद्य विक्रेते अनुज्ञप्तीधारकांना लागू आहेत. तसेच विशेष कार्यक्रमासाठी देण्यात येणाऱ्या एक दिवसीय अनुज्ञप्तींसाठीसुद्धा हे कोरडे दिवस लागू आहेत. निवडणुकी दरम्यानच्या या कोरड्या दिवसांना कोणत्याही अनुज्ञप्तीधारकास कोणत्याही बाबीसाठी सवलत नाही, अशा सूचना राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे – वर्मा यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपायुक्त तसेच अधीक्षक यांना दिल्या आहेत.

0000

मतदान तथा मतगणना के दिन शराब बिक्री पर पाबंदी

मुंबई : राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खुली, मुक्त और निर्भय वातावरण में होने के लिए मतदान और मतगणना के दिन शराब बिक्री पर पाबंदी घोषित कर सूखा दिवस घोषित किया है. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने यह सूचना जारी की है. मतदान 21 अक्टूबर को और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी.

संबंधित नियम के अनुसार मतदान का समय खत्म होने के 48 घन्टे पहले से मतदान का समय खत्म होने तक तथा मतगणना के पूर्ण दिन शराब बिक्री बंद रखना शराब बेचनेवाले लाईसेंसधारकों के लिए बंधनकारक है. सभी संबंधित थोक तथा छोटे शराब विक्री लाइसेंसधारकों को इस समय में शराब की दुकानें बंद रखने की सूचनाएं दी गई है.

संबंधित दुकानदार इस निर्देश का कड़ा पालन करेंगे, इस संदर्भ में दक्षता लेने तथा आवश्यकता होने पर शंकास्पद लाइसेंसधारक दुकानदारों के लाइसेंस  मतदान खत्म होने के 48 घण्टे पहले सीलबंद करने की कार्यवाही की जाए. चुनाव के समय में यह पाबंदी सभी प्रकार के शराब विक्रेताओं के लिए लागू है. तथा विशेष कार्यक्रमों के लिए दिए गए  एक दिवसीय लाइसेंस के लिए भी इन दिनों के लिए पाबंदी है. चुनाव के दौरान पाबंदी के दिनों में किसी भी लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, ऐसी सूचनाएं राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे – वर्मा ने राज्य के सभी जिलाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के उपायुक्त तथा अधीक्षक को दिए हैं.

00000

Alcohol is prohibited on the day of voting and vote counting

Mumbai, 29.Sep.19: The State Excise Department has given instructions that on the day of voting and counting, sale of liquor is strictly prohibited. These two days has announced dry days so that the election process should be carried out in an open and fearless environment in the state. Voting will be held on October 21 and counting will be held on October 24.

According to the relevant rules, liquor license holders must be follow dry day and should not sale alcohol during the entire voting period as long as 48 hours before the expiry of the voting period and the entire day of counting.  All concerned wholesale and retail liquor sales license holders have been advised to keep their licenses closed during this period of election and counting day.

Care must be taken that the concerned license holders shall strictly adhere to this directive. Also, if necessary, action should be taken to seal suspected license holders 48 hours before the end of the voting. During elections dry days are applicable to all wholesale, retail liquor license holders and also for one-day licenses for special events. There is no exemption for any license holder on these dry days during the elections, informed the State Excise Commissioner, Prajakta Lavangare-Verma, to all the District Collectors, Deputy Commissioners and Superintendents of State Excise Department.

मुंबई दि. 28: राज्यात मतदारांची संख्या वाढल्याने विधानसभा निवडणुकीसाठी 1 हजार 188 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यात मतदान केंद्रांची एकूण संख्या 96 हजार 661 एवढी असणार आहे.

पुण्यात 249 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे

विशेष म्हणजे पुण्यात 249 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे असणार आहेत. तर त्यानंतर ठाणे आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांमध्ये 133 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे असतील. मुंबई उपनगर मध्ये 100 तर पालघरमध्ये 73 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे असणार आहेत.

साधारणपणे 1400 मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असण्याचे प्रमाण आहे. गेल्या काही दिवसांत मतदारांना नाव नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामध्ये मतदारांची वाढ झाल्याचे दिसून आल्याने मतदान केंद्रांचीही वाढ करण्यात आली आहे.

विधानसभा निवडणुकांसाठी यापूर्वी 95 हजार 473 मतदान केंद्रे स्थापन करण्याचे नियोजन होते. आता मात्र मतदारांची संख्या वाढली असल्याने नव्याने 1 हजार 188 मतदान केंद्रे राज्यभरात वाढविण्यात आली आहेत.

मतदान केंद्र स्थापन करण्याचे निकष, मतदान केंद्राची रचना, मतदान केंद्र ठरविताना किमान आणि कमाल मतदार ठरविणे, मतदान केंद्रांच्या यादीची प्रसिद्धी, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची निश्चिती, मतदान केंद्रावरील सुविधा याबाबतचा निर्णय भारत निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतो.  मतदार केंद्रांची ‘संवेदनशीलता‘ बघून त्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा पुरविण्यात येते.

00000

वर्षा आंधळे/विसंअ/28 सप्टेंबर 2019 00000

विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में96 हज़ार 661 मतदान केंद्र

मुंबई, 28 सितंबर : महाराष्ट्र मेंमतदाताओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 1 हजार 188 सहाय्यक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इस तरह इस बार कुल 96 हज़ार 661 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएँगे।

पुणे में249 सहायक मतदान केंद्र

पुणे में249 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएँगे। जबकि ठाणे और नासिक ज़िले में 133 सहायक मतदान केंद्र होंगे। इसी तरह मुंबई उपनगर इलाके में 100 और पालघर में 73 सहायक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।

एक मतदान केंद्र पर आमतौर पर1400 मतदाताओं के मतदान करते का अनुपात होता है। पिछले कुछ दिनों में मतदाताओं के लिए पंजीकरण कराने की अवधि को बढ़ाया गया है। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मतदान केंद्र में भी वृद्धि की गई है।

इससे पहले2014 के विधानसभा चुनाव के लिए 95 हजार 473 मतदान केंद्रों का प्रावधान किया गया था। इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण पूरे राज्य भर में 1 हज़ार 188 अधिक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र को सुनिश्चित करने, मतदान केंद्र में वोट डालने वाले मतदाताओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित करने, मतदान केंद्रों की सूची का प्रचार, संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों के निर्धारण, मतदान केंद्र की सुविधा के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। निर्वाचन क्षेत्र की ‘संवेदनशीलता‘ को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

00000

96,661 polling stations in the state for the assembly elections

Mumbai Sep 28: With the increase in the number of voters in the state, as many as 1 thousand 188 auxiliary polling stations will be opened for the assembly elections by the election commission. Therefore, the total number of polling booths in the state will be 96 thousand 661.

249 auxiliary polling stations in Pune

There will be 249 auxiliary polling stations in Pune.  Similarly, there will be 133 auxiliary polling stations in Thane and NashikDistricts.  There will be 100 auxiliary polling stations in the suburbs of Mumbai and 73 in Palghar district.

There is usually a ratio of 1400 voters to exercise their voting right to one polling station.  In the last few days, voters have been given extension to register their name in voter list. The polling booth has also been increased due to the increase in voter turnout.

Earlier, 95 thousand 473 polling stations were set up for the assembly elections 2014. This time, as the number of voters has increased, 1,188 polling stations have been expanded across the state.

The Election Commission of India has decided on the criteria for setting up a polling station, designing a polling station, determining the minimum and maximum number of voters while deciding the polling booth, publicity of the list of polling booths, determination of sensitive and sensitive polling booths, facility of polling station. Seeing the ‘sensitivity’ of the constituency necessary and appropriate security arrangements will be provided.

00000

मुंबई, दि.27 : शासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांगांना निवडणूकविषयक काम शक्यतो देण्यात येऊ नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

दिव्यांग व्यक्तीची व्याख्या’इक्वल ॲपॉर्च्युनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राईटस अँड फुल पार्टिसिपेशन, 1996′ मध्ये देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने दिव्यांग अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीबाबत महत्त्वाचे आणि जोखमीचे काम शक्यतो देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

दिव्यांगांसाठी तळमजल्यावर मतदान

अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तींना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सामावून घेणे आणि त्यांच्यात निवडणूकविषयक जागरुकता निर्माण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी मतदानाची व्यवस्था तळमजल्यावर केली जाईल. त्यानुसार नियोजन करण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्तींची मतदान केंद्रनिहाय माहिती संकलित करण्याचे काम जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत केले जात आहे. मतदानासाठी येणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/27.9.19 00000

सरकारी सेवा में कार्यरत दिव्यांगों को

चुनाव संबंधित काम नहीं

मुंबई : सरकारी सेवा में कार्यरत दिव्यांगों को चुनाव से संबंधित काम न देने के संदर्भ में चुनाव आयोग ने निर्देश दिए है.

दिव्यांग व्यक्ति की व्याख्या’इक्वल ॲपॉर्च्युनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राईटस अँड फुल पार्टिसिपेशन, 1996‘ में दी गई है. इसमें दिव्यांग अधिकारी/ कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण और जोखिम भरा काम न दिए जाने के संदर्भ में  स्पष्ट निर्देश चुनाव आयोग ने दिए है.

दिव्यांगों के लिए ग्राउंड फ्लोअर पर मतदान

अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तियों को चुनाव प्रक्रिया में समावेशित करने और उनमें  चुनाव विषयक जागरुकता निर्माण करने का काम शुरू है. आगामी विधानसभा चुनावों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदान की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोअर पर की जाएगी. इसके अनुसार नियोजन किया गया है.  दिव्यांग व्यक्तियों की मतदान केंद्रनिहाय जानकारी संकलित करने का काम जिला समाजकल्याण अधिकारियों के मार्फत किया जा रहा है. मतदान के लिए आनेवाले दिव्यांग व्यक्ति को कोई भी परेशानी न हो इसकी दक्षता लेने के निर्देश दिए गए है.

००००

Divyang persons in govt service spared from election work

Mumbai, Sept 27: The Election Commission has issued directives to spare Divyang persons in government service from the election related work.

The definition of a Divyang person is given in the“Equal opportunities protection of rights and full participation, 1966”. In accordance with that the Divyang officers and employees should be spared from important and responsible work related to election, the Election Commission has clearly said.

Polling booths for Divyang voters at ground floor

Efforts are on to involve more and more Divyang persons in election process and to create awareness among them about elections. In the ensuing Assembly election, the arrangements for voting for these Divyang persons will be done at the ground floor. Planning has been done accordingly. Work to collect polling booth-wise information about the Divyang voters is being done through the district social welfare officers. Directives are issued to see that the Divyang voters do not face any difficulties or hurdles while coming for voting on the polling day.

0000