गणेश भक्तांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी प्रयत्न – गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. १९ :  येत्या २२ तारखेपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. या गणेशोत्सवासाठी मुंबई, नवी मुंबई, उपनगरे या भागातून सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी यासह अनेक जिल्ह्यात गणेशभक्त येणार आहेत त्यांचा प्रवास सुखद व्हावा म्हणून पुणे-सातारा रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे आदेश रिलायन्स कंपनीला दिले असून यावर मॉनिटरींग करण्याचे आदेश पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत, अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

टोलनाक्यावर गर्दी होऊ नये यासाठी दोन लेन फक्त गणेश भक्तांची वाहने जाण्यासाठी ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे सांगून गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले, गर्दीच्या नियंत्रणासाठी व टोलनाक्यावर वादविवाद होऊ नये म्हणून अधिकचा बंदोबस्त ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. काही वाद झाल्यास तो पोलीस यंत्रणेकडून तात्काळ मिटविण्याचे आदेशही संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना दिल्या आहेत. ई-पास घेतलेल्या वाहनांकडून कुठल्याही प्रकारचे टोल वसुल न करण्याचे आदेशही शासनाने निर्गमित केले आहेत. गणेश भक्तांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही गृह (ग्रामीण) राज्य मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

0000

रत्नागिरी आणि लातूर येथील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था लवकरच सुरू करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १९ : सध्याची कोरोनाची स्थिती पाहता स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्यातील सर्व राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थांमध्ये ऑनलाईन प्रशिक्षण तातडीने सुरू करावे अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या. 

आज राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व उर्वरित सर्व भारतीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्रांचा आढावा आणि प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्याबाबत उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली.

श्री. सामंत म्हणाले, रत्नागिरी आणि लातूर येथे  राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था सुरू करण्यासंदर्भातील  प्रस्तावाच्या सर्व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करून लवकरच  संस्था सुरू करण्यात येईल.

दरवर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोगातून निवड होणाऱ्या विद्यार्थांचा सत्कार राज्य शासनाकडून केला जावा. यावर्षी राज्यात कोविडचा प्रादुर्भाव असल्याकारणाने या निवड झालेल्या यशस्वी विद्यार्थांचा सत्कार संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांनी समन्वय साधून आयोजित करावे अशा सूचनाही श्री. सामंत यांनी यावेळी दिल्या. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांचे मनोबल उंचावण्यास मदत होईल. 

राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थांना सक्षमीकरणासाठी समिती गठित

राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थांमध्ये ऑनलाईन प्रशिक्षण चालू करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीच्या मदतीने या सर्व संस्थांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी, प्राध्यापकांचे मानधन, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा याचा अभ्यास करून  संस्थांना अधिकाधिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. या सर्व संस्थांना अधिक सक्षम करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा  उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येथील. प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र निर्माण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी सकारात्मकपणे निर्णय घेण्यात येईल. सध्या प्रशासनात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशा सूचनाही श्री. सामंत यांनी यावेळी केल्या.  या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजीव जलोटा, संचालक डॉ. धनराज माने, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थांचे सर्व संचालक आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत निधी उपलब्ध करून द्यावा                

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि याबाबी अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. 

मुंबई विद्यापीठ आणि जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत नाविन्यपूर्व योजनेतून स्पर्धा परिक्षा केंद्र सुरु करण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये  प्रायोगिक तत्वावर जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देऊन या केंद्रांसाठी उत्तम शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात यावीत असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. 

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजीव जलोटा, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर आणि संबंधित अधिकारी  उपस्थित होते.

वेबिनार सत्राचे उद्घाटन

यवतमाळ, दि. १९ : कोरीव काम, काष्ठ शिल्प, सुगंधीत तेल व विविध बाबींसाठी जागतिक बाजारपेठेत चंदनाला मोठी मागणी असून पुरवठा मात्र अतिशय अल्प प्रमाणात आहे. चंदनाची शेती ही शेतकऱ्यांना समृद्ध बनवून त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे घटक होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वरदान ठरू शकणाऱ्या चंदनाच्या शेतीसाठी कायद्यात येणाऱ्या अडचणीत सुधारणा करण्यासाठी वनविभाग पुढाकार घेईल, असे मत वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले.

चंदन लागवडीस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने चंदनाची वृक्ष लागवड, वृक्षतोड आणि वाहतुक विल्हेवाटबाबत आयोजित वेबिनार सत्राचे उद्धाटन वनमंत्री संजय राठोड यांचे हस्ते करण्यात आले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

भारतात चंदनाची निर्यात करण्यास बंदी आहे, असे सांगून वनमंत्री राठोड म्हणाले, केवळ ५० ग्रॅम वजनाच्या तुकड्याखेरीज आपण चंदन निर्यात करून शकत नाही. चंदनाची वृक्षतोड, वाहतुक याबाबत कायदा व नियमांमध्ये सुलभता आणल्यास शेतकरी मोठ्या प्रमाणात चंदन वृक्ष लागवड करण्यासाठी समोर येतील. पुरातन काळापासून भारतात चंदनाच्या अस्तित्वाबाबत उल्लेख आहे. आजही चंदनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. चंदन ही अत्यंत मौल्यवान प्रजाती असून भारत, श्रीलंका, नेपाळ, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व व दक्षिण आशिया या भागात चंदन प्रजाती आढळतात. भारतात वनक्षेत्रातील चंदन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. महाराष्ट्राच्या वनात सुमारे ६१४ हेक्टर क्षेत्रातच चंदन आढळते. मागील चार-पाच वर्षात महाराष्ट्रातील कमी पावसाचे जिल्हे विशेषत: जालना, लातूर, सोलापूर, पुणे, धुळे, जळगाव व विदर्भातही खाजगी क्षेत्रात जवळपास १००० हेक्टर जमिनीवर चंदन लागवड करण्यात आल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले.

वेळीअवेळी तसेच कमी जास्त पडणारा पाऊस, दुष्काळ या सर्व परिस्थितीत चंदनाची शेती ही शेतकऱ्यांना समृद्ध बनवून त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे घटक होऊ शकते. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘कन्या वन समृद्धी’ योजने अंतर्गत मुलीच्या नावे चंदनाची दहा रोपे लागवड तसेच रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेताच्या बांधावर चंदन वृक्ष लागवड करता येते. आजच्या वेबीनार मध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती केंद्रभूत मानून चदंनवृक्ष लागवड, वृक्षतोड आणि वाहतुक याबाबत अडचणी, मार्गदर्शन, सूचना व चर्चा करण्यात यावी, अशी अपेक्षा वनमंत्री राठोड यांनी व्यक्त केली.

वेबीनारमध्ये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) एन. मोहन कर्नाट यांनी प्रास्ताविक केले. तर एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर चे मुख्य महाव्यवस्थापक एम. श्रीनिवास राव, आय.डब्ल्यु.एस.टी. बंगलोर चे विभाग प्रमुख डॉ. सुंदर राज, वन संरक्षक (वन विनियमन) एस.एस.दहीवले यांनी मार्गदर्शन केले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव व डॉ. एन. रामबाबु यांनी समारोपीय अभिप्राय व्यक्त केले. वेबीनार मध्ये वनविभागाचे अधिकारी, शेतकरी व उद्योजक यांनी भाग घेतला होता.

00000

मुंबई, दि. १९ : राज्य शासनाच्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राकडे नाव नोंदणी केलेल्या नोकरी इच्छुक बेरोजगार उमेदवारांनी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड ऑनलाइन लिंक करावे, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त छाया कुबल यांनी केले आहे. आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत आहे.

नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाकडे नाव नोंदणी केलेल्या बेरोजगार उमेदवारांना सर्व सेवा, सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने वेबसाईटच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत. राज्यभरातील वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध रोजगार मेळाव्यांची सर्व माहिती मिळवणे व त्यासाठी उत्सुकता व पसंतीक्रम नोंदविणे, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी म्हणून सहभाग मिळवणे, केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कौशल्य विकास योजना व कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था यांची माहिती प्राप्त करणे व सहभाग घेणे, आपली शैक्षणिक पात्रता अद्यावत करणे, पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई मेल यामध्ये दुरुस्ती करणे, वेगवेगळ्या उद्योजकांनी वेळोवेळी अधिसूचित केलेली रिक्तपदांची माहिती मिळवून त्यासाठी उमेदवारीचा अर्ज सादर करणे आदी बाबींचा त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे.

उद्योजकांच्या मागणीनुसार उमेदवारांच्या याद्यांमध्ये समावेश होण्यासाठी नोंदणीस आधार लिंक असणे आवश्यक आहे. अनेक बाबींचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराने नोंदणीस आधार कार्ड जोडणी करणे गरजेचे आहे. नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाकडे नाव नोंदणी केलेल्या सर्व उमेदवारांनी आधार कार्ड लिंक करावे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र (मुंबई शहर), १७५, श्रेयस चेंबर्स, पहिला मजला, डीएन रोड, सीएसएमटी, फोर्ट, मुंबई- ४००००१ या पत्यावर अथवा ईमेल asstdiremp.mumcity@ese.maharashtra.gov.in अथवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२ – २२६२६३०३ वर संपर्क साधावा.

मुंबई, दि.१९: राज्याच्या औद्योगिक व कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्यात नवीन ऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा आज ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी घेतला.

फोर्ट स्थित वीज कंपनीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत वीज गळती थांबवून व खर्च कमी करून, शासनावर आर्थिक भार न लादता १०० युनिटपर्यंत वीज घरगुती ग्राहकांना मोफत देण्याबाबत, वीज वहन व निर्मिती याचा खर्च कमी करणे यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच वीज गळती व वीज चोरी कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल आणि याचा लाभ ग्राहकांना देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची प्रामुख्याने सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, महापारेषण कंपनीचे पारेषण खर्च कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दैनंदिन खर्च कमी करणे या विषयावर यावरही विस्तृत आढावा घेण्यात आला.

वीज चोरी रोखणे हे एक आव्हान असून संबंधित ग्राहकाला पकडल्यावर त्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गृहमंत्रालयासोबत चर्चा करून कमी वेळेत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल, असे डॉ. राऊत यांनी यावेळी म्हटले.

तसेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थान या राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर करण्यात यावा अशा सूचना डॉ. राऊत यांनी यावेळी केल्या.

या समितीचे अध्यक्ष ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता हे असून यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महाऊर्जाचे  महासंचालक हे या समितीचे सदस्य असून ऊर्जा विभागाचे उपसचिव, महापारेषणचे सेवानिवृत्त संचालक उत्तम झाल्टे, सेवानिवृत्त अति. व्यवस्थापक (भेल) रमाकांत मेश्राम, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक(तांत्रिक) महावितरण अनिल खापर्डे हे निमंत्रित सदस्य आहेत.

चंदन वृक्ष लागवड, वृक्षतोड, वाहतूक आणि विल्हेवाटीबाबत वेबिनारचे आयोजन

मुंबई दि. 19: –  चंदन वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. चंदन वृक्षतोड, वाहतूक व विपणनाच्या समस्या प्राधान्याने सोडवण्यात येतील. त्यासाठी कायद्यात व नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील असे प्रतिपादन वनमंत्री संजय राठोड यांनी केले. चंदन वृक्ष लागवड, वृक्षतोड, वाहतूक आणि विल्हेवाट बाबत आयोजित वेबिनारचे उद्घाटन आज मंत्री श्री. राठोड  यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

चंदन वृक्ष लागवड वरदान ठरेल

वनमंत्री श्री. राठोड म्हणाले,महाराष्ट्रात अनेक  ठिकाणी  कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस  होतो. कधी दुष्काळ तर कधी पूर परिस्थिती असते. अशा वेळी  शेतकर्‍यांना चंदन वृक्ष लागवड निश्चित वरदान ठरू शकते.शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल.

कन्या वन समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून जन्म झालेल्या मुलीच्या नावाने 10 रोपे लागवड करावयाची आहेत. त्यात चंदनाची लागवड करता येईल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थींच्या शेताच्या बांधावर  व  शेतजमिनीवर सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत 31 प्रजातींची वृक्षलागवड करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यात चंदनवृक्षाचा सुद्धा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून चंदन वृक्ष लागवड करता येऊ शकेल अशी माहितीही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी दिली.

यावेळी  मुख्य महाव्यवस्थापक (नियोजन) एफ.डी.सी.एम.लि, नागपूर एम. श्रीनिवास राव यांनी भारतातील मुख्य चंदन उत्पादक राज्यांमधील तरतुदींविषयी माहिती दिली. आय.डब्ल्यू.एस.टी. बंगलोरचे विभाग प्रमुख डॉ. सुंदर राज यांनी चंदन लागावडीविषयक तांत्रिक बाबीविषयक सादरीकरण केले तसेच वनसंरक्षक (वन विनियमन), नागपूर श्री. एस. एस. दहिवले यांनी चंदन तोड व वाहतुकीविषयक सर्व बाबींबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

या वेबिनारमध्ये चंदन वृक्ष लागवड केलेले व लागवड करण्यास इच्छुक असलेले शेतकरी, चंदनाचे वापर करणारे उद्योजक, राज्यातील वन अधिकारी व कर्मचारी, यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला. राज्यातील सर्व भागातून सहभागी शेतकरी व उद्योजकांनी या बाबतीतील शंका व सूचना सविस्तर मांडल्या  व वन विभागाच्या वतीने  एम. श्रीनिवास राव, मुख्य महाव्यवस्थापक (नियोजन), एफ.डी.सी.एम.लि, नागपूर  व  एस. एस. दहिवले , वनसंरक्षक (वन विनियमन) यांनी शेतकरी बांधवांच्या सर्व शंकाचे निरसन केले. 

यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर,प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) डॉ. एन. रामबाबू, , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) प्रविण श्रीवास्तव, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) मोहन कर्नाट,  आदी मान्यवर उपस्थित होते.

00000

देवेंद्र पाटील / वि.सं. अ.