मुंबई, दि. ४ : राज्यातील वनाच्छदनाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र या अभियानाअंतर्गत यावर्षी राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पुढील वर्षीही दहा कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वृक्षारोपण ही लोकचळवळ झाली तरच ही मोहीम यशस्वी होईल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत वृक्ष लागवड मोहिमेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी वृक्षारोपण आवश्यक आहे. देशात सर्वाधिक वनाच्छदन वाढविण्यात महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील एक पेड माँ के नाम या अभियानात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे.  राज्यातील 33 टक्के वनाच्छदनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील वीस वर्षे हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हे अभियान मोहीम स्वरुपात राबविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने गेल्या आठ वर्षात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली आहे. यापूर्वी ३३ कोटी व ५० कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे गाठले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीचे उद्दिष्ट नक्कीच पूर्ण करता येईल. वृक्षारोपणात किमान दिड ते तीन वर्षे वयाची रोपे लावण्यात यावीत. लावलेली झाडे टिकतील, वाढतील यासाठी प्रयत्न व्हावेत. तसेच लावलेल्या वृक्षारोपणाची जगण्याची टक्केवारी वाढावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच यासाठी रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह आदी साधनांचाही वापर करून पारदर्शकपणे कामे होण्याकडे लक्ष द्यावे.

दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी सर्व विभागानी जागा तसेच दर्जेदार रोपे निश्चित करावीत. वृक्षारोपण मोहिमेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदांनी सहभाग घ्यावा. तसेच सामाजिक संस्थांनाही यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. दहा कोटी झाडे लागवडीच्या मोहिमेच्या यशाचे गमक हे चांगली नर्सरी आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आवश्यक व दर्जेदार रोपे मिळावीत, यासाठी नर्सरी तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी नर्सरीमध्ये चांगली रोपे तयार होतील, याकडे लक्ष द्यावे. प्रादेशिक परिस्थितीनुसार झाडांची लागवड करण्यात यावी. वृक्षारोपण अभियानाच्या कामासाठी ‘कॅम्पा’अंतर्गतचा निधीचा पुरेपूर वापर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

महामार्गाच्या कडेला झाडे लावण्याची जबाबदारी आता वन विभागाकडे

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच पालखी मार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण करण्याच्या कामाची जबाबदारी आता वन विभागाकडे सोपविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग येत आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील वर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात १ कोटी झाडे लावण्याचा विचार असून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय जोतिबाच्या डोंगरावही मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठवाड्यात विशेषतः बीड, लातूर सारख्या जिल्ह्यात सर्वात कमी वृक्ष लागवड असून तेथील झाडांची संख्या वाढविण्यासाठी वन विभागाने विशेष मोहीम राबविण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. बांबू मिशन हे सर्वच विभागांचे मिशन समजून सर्वांनी काम केले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सावली देणारी देशी झाडे लावावीत – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या कडेला झाडे लावताना भविष्यात होऊ शकणाऱ्या रस्ता रुंदीकरणाचा विचार करण्यात यावा. तसेच या ठिकाणी जांभूळ, बहावा, सुरंगी, पिंपळ, वड, कडूलिंब, अर्जून या सारखी देशी व सावली देणारी झाडे लावण्यात यावीत. राज्यातील प्रत्येक भागात वेगवेगळी झाडे जगतात. त्यानुसार झाडांचे रोपण करण्यात यावे. वस्त्रोद्योग,पणन यासारख्या विभागांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.

दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करू – वन मंत्री गणेश नाईक

वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, महामार्गांवर वन विभागाच्या वतीने झाडे लावण्यात येतील. तसेच कॅम्पाअंतर्गतच्या निधीचा पुरेपूर वापर वृक्षारोपण अभियानासाठी करण्यात येणार असून दहा कोटी वृक्षारोपणाची मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

वृक्ष लागवड व देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपण मोहिमेसंदर्भात अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी माहिती दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने वृक्ष लागवड व देखरेखीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. बांधकाम विभागाच्या वतीने राज्यात विविध भागात करण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपणाची व त्याच्या देखरेखीची माहिती या ॲपद्वारे मिळणार आहे. अँड्रॉईड व आयओएस या दोन्ही प्रणालीवर हे ॲप चालणार आहे.

यावेळी विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावरील महसूल, वन विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 4 : तीन दिवसांच्या भारतभेटीवर आलेले पॅराग्वे प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलासिओस यांचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्य शासनाच्या वतीने राजभवन, मुंबई येथे स्वागत केले.

जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेल्या भारताने आगामी काळात जागतिक पटलावर महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा राष्ट्राध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी यावेळी व्यक्त केली.

भारत दौऱ्यात पाहिलेल्या प्रत्येक गोष्टींनी आपण प्रभावित झाल्याची भावना यावेळी अध्यक्ष पेना यांनी व्यक्त केली.

दक्षिण अमेरिका खंडातील ‘अन्नधान्याचे कोठार’ म्हणून पॅराग्वे ओळखला जातो असे नमूद करून पेना यांनी भारतासोबत कृषी, नवीकरणीय ऊर्जा यांसह विविध क्षेत्रात भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

पॅराग्वेची लोकसंख्या ६ दशलक्ष आहे परंतू आपला देश १० कोटी लोकांसाठी अन्नधान्य निर्माण करतो. पॅराग्वे १०० टक्के नवीकरणीय ऊर्जा वापरतो तसेच निर्मित ऊर्जेपैकी  ५० टक्के ऊर्जा निर्यात देखील करतो असे त्यांनी सांगितले.

संघटित गुन्हेगारी तसेच ड्रग माफियांमुळे दक्षिण अमेरिका त्रस्त असून ड्रग्ज माफियांचे आव्हान संपविण्यासाठी सर्व देशांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सन १९५५ मध्ये पॅराग्वेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत महात्मा गांधी यांना श्रद्धांजली वाहिली होती व आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात गांधीजींच्या अहिंसेच्या तत्वज्ञानाचा पुरस्कार केला होता अशी आठवण अध्यक्ष पेना यांनी सांगितली.

पॅराग्वेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे स्वागत करताना राज्यपालांनी पॅराग्वेने भारताशी व्यापार वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे असे सांगितले. पॅराग्वेने आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधींची अहिंसेची मूल्ये अवलंबल्याबद्दल राज्यपालांनी संतोष व्यक्त केला.

यावेळी पॅराग्वेचे परराष्ट्रमंत्री रुबेन रामिरेझ लेझकानो, पॅराग्वेचे भारतातील राजदूत फ्लेमिंग रॉल डुआर्टे रामोस, राष्ट्रीय संसद सदस्य नतालिसिओ चेस, खासदार मिगेल डेल पुएर्तो, अमांबाय प्रांताचे गव्हर्नर जुआन अकोस्टा आणि इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर राज्यपालांनी पॅराग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाच्या सन्मानार्थ स्नेहभोजन आयोजित केले.

स्नेहभोजनाला महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, महाराष्ट्र, गोवा व गुजरात प्रभागाचे मुख्य अधिकारी मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह, महाराष्ट्र नौदल प्रभागाचे ध्वज अधिकारी  रिअर ऍडमिरल अनिल जग्गी तसेच इतर निमंत्रित उपस्थित होते.

0000

मुंबई दि. 4 :- भारत आणि जपान नैसर्गिक मित्र असून आध्यात्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्याही दोन्ही देशांचे वेगळे नाते आहे. भारताच्या औद्योगिक प्रगतीत, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत जपानची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. भारतात जपाननं मोठी औद्योगिक गुंतवणूक केली असून महाराष्ट्रात तीनशेहून अधिक तर, पुणे आणि परिसरात पन्नास कंपन्या कार्यरत आहेत. राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगतीत, रोजगारनिर्मितीत मोलांचं योगदान देणाऱ्या या कंपन्यांच्या समस्यांचे निराकरण करुन त्यांच्यासाठी उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करणं शासनाची जबाबदारी आहे. यापुढील काळात उद्योग, आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्यासोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातही भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुया, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जपानचे मुंबईतील वाणिज्यदूत यागी कोजी यांच्या भेटीदरम्यान आज झालेल्या चर्चेवेळी केले.

जपानचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी जपानी राज्यात जपानी गुंतवणूक वाढवण्यासह, उद्योगक्षेत्रासमोरील अडचणी दूर करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. उद्योग, आर्थिक क्षेत्रांबरोबरच दोन्ही सामाजिक, सांस्कृतिक सहकार्य वाढविण्यावरही चर्चेत भर देण्यात आला. राज्याच्या नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख उपस्थित होते.

मुंबई, पुण्यासह राज्यात विविध ठिकाणी कार्यरत जपानी कंपन्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना सोडविण्यास राज्य शासन प्राधान्य देईल. चांगले रस्ते, पुरेशी वीज, आवश्यक पाणी, सुरक्षित वातावरण आदी पायाभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, ती पार पाडण्यात येईल. पुण्याच्या औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल. सणसवाडी ते पिंपळे जगताप या रस्त्यासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तिथे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून पावसाळ्यानंतर या रस्त्याचे काम सुरू होईल. जिथे तातडीने रस्तादुरुस्ती आवश्यक आहे तेथे काँक्रीटच्या रस्त्याचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.

पुण्यातील जपानी कंपन्यांना पायाभूत सुविधांबरोबरच रस्ते, वीज, पाणी दळणवळणासंदर्भातील प्रश्न तातडीने सोडवण्यात येतील. जपानी कंपन्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात जपानी कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पुण्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल. धोरणात्मक आणि करासंदर्भातील प्रश्नही सोडवले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जपानच्या मुंबईतील महावाणिज्यदूतांना दिली. यावेळी मियावाकी उद्याने, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, जायका, एस.टी.पी., पूर नियंत्रण अशा विविध प्रश्नांवर उभयतांमध्ये चर्चा झाली. पुढील काळात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक चांगले होईल आणि भारत-जपान मैत्री आणखी दृढ होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महावाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी व्यक्त केला.

—–०००

• संरक्षण उत्पादनासाठी महाराष्ट्र केंद्रबिंदू
• वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर
• टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट
• महाराष्ट्र २०२९ चा कृती आराखडा लवकरच

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र आता केवळ भारतातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे, आणि भविष्यातील उद्योग आणि नाविन्यतेसाठी राज्य तयार होत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हॉटेल ताज पॅलेस येथे बँक ऑफ अमेरिकातर्फे आयोजित ‘२०२५ इंडिया कॉन्फरन्समध्ये : एक्सेलेटरिंग ग्रोथ, महाराष्ट्रा @वन ट्रिलीयन’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मेक इन इंडिया” या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला झाला आहे.  तसेच नुकतेच यशस्वी झालेले “ऑपरेशन सिंदूर” ने भारतीय संरक्षण उत्पादनक्षमता किती प्रगत झाली आहे, हे दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योगाचे क्लस्टर्स असले तरी खऱ्या अर्थाने भारतातील संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र महाराष्ट्रच आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात मोठी घोडदौड केली असून, राज्य आज मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

देशातील सुमारे ६०% डेटा सेंटर क्षमता आता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही आधीच देशाची प्रमुख फिनटेक राजधानी झाली आहे, तसेच महाराष्ट्र हे स्टार्टअपसाठी देखील एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.

जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संधींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरातील गुंतवणूकदार आता सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत, जे जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील, आणि भारत या संधीसाठी सर्वात योग्य स्थानावर आहे. महाराष्ट्र शासन या संधीसाठी पूर्णतः सज्ज आहे.

१६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक

दावोस आर्थिक परिषदेदरम्यान महाराष्ट्राने १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  यापैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात आहे, हे लक्षवेधी असून ‘मेक इन इंडिया’चा प्रत्यक्ष परिणाम राज्यात दिसून येत आहे. उत्पादन व औद्योगिक विकास हेच राज्याच्या प्रगतीचे केंद्रबिंदू असून, ‘मेक इन इंडिया’ योजनेमुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.

राज्याच्या गतिमान विकासाला प्राधान्य देत विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र यशस्वी घोडदौड करत आहे. मुंबईच्या सागरकिनारी मर्यादित विस्तारक्षेत्र लक्षात घेता ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना महत्वाची ठरणार आहे. अटल सेतू या २२ किमी लांबीच्या सागरी पुलामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यात जलद संपर्क साधला गेला असून, यामुळे या भागातील अंतर्गत परिसर मुंबईचा विस्तार मानला जात आहे. या भागात सध्या नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते ऑगस्टमध्ये सुरू होईल. या संपूर्ण पट्ट्यात एक तीनपट मोठे नवे शहर विकसित करण्याचा विचार आहे, जिथे विविध सकंल्पना (थीम) असलेली शहरे उभारली जातील. यामध्ये ‘एज्यू-सिटी’ (विद्यापीठ नगरी)  ज्यात दहा  आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांचा समावेश असेल, जिथे मोठ्या संख्यने विद्यार्थी उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण घेतील. तसेच ‘स्पोर्टस् सिटी’, ‘मेडिसिन सिटी’, ‘नॉलेज सिटी’, आणि ‘इनोव्हेशन सिटी’ अशा संकल्पनांचा समावेश असेल. राज्यात सायबर सुरक्षा केंद्र अत्याधुनिक स्वरुपात सुरु करावयाचे नियोजन असून या केंद्राच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीच्या विविध प्रकारांवर एकत्मिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना वाढवण बंदराभोवती विकसित केली जात आहे. येथे भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन विमानतळ उभारले जाणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळाला मंजुरी दिली असून त्याचे पुढील सर्वेक्षण सुरु आहे. तसेच बुलेट ट्रेन, आणि कोस्टल रोड वाढवणपर्यंत नेण्याचीही योजना असल्याने हा भाग एक मोठं शहरी केंद्र बनेल, असे श्री. फडणवीस यावेळी  म्हणाले.

टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट

मुंबई, ठाणे आणि पुणे या पारंपरिक औद्योगिक केंद्रांपलीकडे, राज्य शासनाने आता टियर २ आणि 3 शहरांमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीचा वेग वाढवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे आता ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) उद्योगाचे केंद्र बनले असून अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. या ठिकाणी आर्थिक वाढीसाठी पूरक वातावरण तयार होत आहे. गडचिरोली हे देशातील नवीन स्टील सिटी म्हणून उभारले जात आहे, जिथे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. नागपूर, नाशिक आणि धुळे यांसारख्या शहरांमध्येही माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि अन्य क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक होत आहे. या सर्व शहरांमध्ये केवळ उद्योगच नव्हे, तर दर्जेदार पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, करमणुकीच्या सुविधा यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कृती आराखडा : महाराष्ट्र 2029

राज्याच्या गतिमान प्रशासनामुळे विविध उपक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केले जात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमातंर्गत अतिशय चांगली अंमलबजावणी सर्व प्रशासकीय विभागांनी केली असून  सध्या प्रशासनासाठी १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दीर्घकालीन ध्येयासाठी आपापल्या विभागांची उद्दिष्टे, कृती आराखडा तयार करायचे आहेत. या योजनेत तीन टप्पे असून त्यात दीर्घकालीन दृष्टिकोन : महाराष्ट्र 2047 तसेच  मध्यम कालावधीचा आराखडा : महाराष्ट्र 2035 आणि तत्काल कृती आराखडा: महाराष्ट्र 2029 या  तीन टप्प्यांचा समावेश असेल. या सर्व टप्प्यांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असून त्याचा प्रशासनावर आणि उद्योगांवर होणारा परिणाम आणि नवीन गुंतवणुकीच्या संधी यांचा विचार केला जात, असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/