मुंबई, दि. 4 : वन्यजीव व मनुष्य यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यापासून ग्रामस्थांना वाचविण्यासाठी राज्यातील ज्या ज्या भागात वन्य प्राण्यांचा वावर आहे, अशा वनालगतच्या बफर झोनमधील गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असणारे कॅमेरे लावण्यात यावेत. यासाठी राज्य शासनाच्या मार्वल या संस्थेची मदत घेण्यात यावी. येत्या पंधरा दिवसात ही कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे दिले.

विदर्भात विविध ठिकाणी होणाऱ्या मानव व वन्य जीव संघर्ष व वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल, आमदार परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. नाईक म्हणाले की, मानव व वन्यजीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशा घटनांमध्ये मानवांचा मृत्यू होऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलावीत. वना लगतच्या गावांमध्ये फेन्सिंग करणे, चर खोदणे याबरोबरच वन्य प्राणांची माहिती गावकऱ्यांना कळावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी मार्वल या संस्थेची मदत घ्यावी. यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घ्यावा. यासाठी लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील जंगलांमध्ये वन्य प्राण्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मानव व  वन्यजीव संघर्ष होत आहेत. जंगलातील प्राणी संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. तसेच अतिरिक्त प्राणी ठेवण्यासाठी खासगी प्राणीसंग्रहालयाचा विचार करावा. वनांमध्ये तृणभक्षक प्राण्यांसाठी गवत व वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड करावी, जेणेकरून वन्यप्राणी वनाच्या बाहेर येणार नाहीत. तसेच वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. वनांच्या परिसरातील यापूर्वीच मंजूर रस्त्यांची दुरुस्ती परवानगीसाठी अडवणूक करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

वनांजवळील शेतजमिनींवर सौर प्रकल्प राबवावा – चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वन्य प्राण्यांपासून वाचण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये अलार्म सिस्टीम असणारे एआय आधारित कॅमेरे लावण्यात यावे. या कामास विलंब लावू नये. वाघांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या विषयासंदर्भात दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका अशा देशात काय उपाययोजना केल्या जातात त्याचा अभ्यास वन विभागाने करावा. वनालगतच्या जमिनी वन विभागाने भाडेतत्वावर घेऊन त्यावर सोलर प्रकल्प राबवावेत.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी विदर्भातील विविध ठिकाणी वन्य प्राण्यांमुळे प्राण्यांची होणाऱ्या मृत्यूसंदर्भात माहिती दिली. मनुष्य व वन्य प्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. तसेच जंगलातील अस्तित्वातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच वन्य प्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

०००००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ/

मुंबई, दि. ४ : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे त्यांच्या वापरातील एकल प्लास्टिक टाकून देणार असून प्लास्टिक वापरणार नाही अशी शपथ घेणार आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा केला जातो. या वर्षाची पर्यावरण दिवसाची संकल्पना (थीम) ‘जागतिक स्तरावर प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत करणे’ (Ending Plastic Pollution Globally) अशी आहे. ही संकल्पना केंद्र शासनाने स्वीकारलेल्या मिशन लाईफशी संलग्न आहे. मिशन लाईफमध्ये पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एकल वापराच्या प्लास्टिकला नकार देणे व प्लास्टिकचा कचरा रोखणे या बाबींचा समावेश आहे. पर्यावरणास सर्वात जास्त धोका प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवित आहे.

या मोहिमेची सुरुवात मंत्रालयापासून करण्यात येणार असून दि. ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचे वाटप पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते होणार आहे.

यावेळी मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागातील अधिकारी – कर्मचारी या अभियानात सहभागी होऊन आपल्या प्रशासकीय विभागात असणारे एकल प्लास्टिक एकत्रित करुन त्रिमूर्ती प्रांगण येथे जमा करणार आहेत. यासाठी या ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामध्ये कार्यालयात न वापरले जाणारे (निरुपयोगी) प्लास्टिक फोल्डर, पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पिशव्या आदींचा समावेश आहे.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पडझड, नुकसान झालेल्या  घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी यासाठी आपत्तीग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांना ४९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या घरांचे पंचनामे होऊन त्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर बाधितांना मदत वितरीत करण्यासाठी बराच कालावधी जातो. या आपत्तीग्रस्तांना  तातडीने मदत करता यावी  यासाठी  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार आर्थिक मदत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार अंतर्गत सद्यःस्थितीत कोकण विभागास ५ कोटी रुपये, पुणे विभागास १२ कोटी रुपये, नाशिक विभागास ५ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटी रुपये, अमरावती विभागास ५ कोटी रुपये आणि नागपूर विभागास १० कोटी रुपये असे एकूण ४९ कोटी रुपये इतका निधी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या घरांची दुरुस्ती, पुनर्बाधणी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

शासन निर्णय

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने मृद व जलसंधारण विभाग काम करतो. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांचे संनियंत्रण केले जात असल्याने विभागासाठी सुधारित बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी विभागातर्फे जलतज्ज्ञ, विविध विषयातील तज्ज्ञ, विभागाचे अधिकारी यांची दोन दिवसीय कार्यशाळा येत्या आठवडाभरात घेण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

मंत्रालयात जलसंधारण विभाग आणि महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव गणेश पाटील, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, जलसंधारण विभाग हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे. यामध्ये तांत्रिक बदल होण्याच्या दृष्टीने सुधारित आराखडा करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानंतर विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने परिपूर्ण आराखडा तयार करावा.

अपूर्ण, रखडलेले जलसंधारण प्रकल्प होणार रद्द

गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलसंधारणची कामे राज्यात सुरू आहेत. मात्र काही तांत्रिक कारणे, अडचणी, नागरिकांचा विरोध यामुळे विविध प्रकल्प पूर्ण होवू शकले नाहीत, असे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यानुसार जलसंधारणचे ८७२ आणि जलसंधारण महामंडळाकडील ३९५ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. राठोड यांनी दिली.  २००१ ते २००६ पर्यंतच्या अपूर्ण प्रकल्पाबाबत नव्याने माहिती घेऊन पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा, शिवाय प्रगतीपथावर असलेली कामे पारदर्शी आणि गतीने  होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जलयुक्त शिवारची पुस्तिका तयार होणार

राज्यात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. जलयुक्त शिवारच्या कामाबाबत परिपूर्ण माहिती जिल्हानिहाय करायची आहे. यामध्ये यशकथा, कामाची सद्यस्थिती, प्रगतीपथावरील कामे याबाबतची एकसारखी माहिती पुस्तिका जिल्हानिहाय तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

जलसंधारण अधिकारीऐवजी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता अशी पद नामावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यात जिथे पाऊस नाही, तिथल्या मामा तलावांची कामे त्वरित करून घ्या. अमृत सरोवरे, झरे यांचे बळकटीकरण करण्याच्यादृष्टीने आपापल्या परिसरात पाहणी करावी. पायलट प्रकल्प म्हणून प्रत्येक विभागात पाच झऱ्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना सचिव श्री. पाटील यांनी दिल्या.

0000

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

मुंबई, दि. 4 : भारत केवळ एक देश नसून एक महान संस्कृती आहे. भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा आजही प्रेरणा देत आहेत, असे प्रतिपादन पॅराग्वेचे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास यांनी केले. पॅराग्वेने 1955 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत गांधीजींचे विचार मांडले असल्याची आठवण करत महात्मा गांधी हे मानवतेसाठी प्रेरणादायी व्यक्तीमत्त्व होते, असे त्यांनी सांगितले.

आयएमसी सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास बोलत होते. यावेळी आयएमसीचे अध्यक्ष संजय मारीवाला, पॅराग्वेचे शिष्टमंडळ व  इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास म्हणाले की,  भारत आणि पॅराग्वे या दोन देशात सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, शिक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सहकार्याच्या संधी आहेत. पॅराग्वे सरकार आणि उद्योग मंत्रालय एकसंध विचाराने एकत्र आले आहेत. पॅराग्वेच्या उद्योग मंत्रालय आणि उद्योग व वाणिज्य मंडळ यांच्यातील सामंजस्य करारावर (MOU) स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.  हा करार व्यक्ती आणि संस्था यांच्यामध्ये एक सेतू म्हणून कार्य करेल, असा विश्वास  पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी व्यक्त केला

मुंबई भेट ही दोन्ही देशांतील संबंधांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत ऐतिहासिक व मोलाची ठरली आहे. 13 वर्षांनंतर झालेली ही अधिकृत भेट भारत आणि पॅराग्वे यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना एक नवा टप्पा गाठून देणारी ठरणार आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने भारतासोबतचा संबंध पॅराग्वेसाठी अधिक अर्थपूर्ण असल्याचे पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी सांगितले.

भारतीय उद्योगजगत आणि अर्थातच IMC (इंडियन मर्चंट्स चेंबर) हे परस्परांमध्ये ओळख वाढवण्याचा एक उत्तम सेतू ठरणार आहे. पॅराग्वे व आयएमसी व त्याच्या सर्व सदस्यांशी संवाद साधून आंनद झाला, अशी भावना देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

0000

मोहिनी राणे/ससं/

मुंबई, दि. ३ : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या  मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना  निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

000

मुंबई, दि. ३ : भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मतदान टक्केवारी (Voter Turnout Ratio – VTR) अद्ययावत करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज प्रणाली सादर केली आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे पारंपरिक अहवाल देण्याच्या पद्धतीमुळे निर्माण होणारा वेळेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया कायम, पण डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम

1961 च्या निवडणूक आचारसंहितेच्या नियम 49S अंतर्गत, प्रत्येक मतदान केंद्रातील प्रिसाइडिंग ऑफिसर (PRO) यांना मतदान समाप्तीनंतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी असलेल्या पोलिंग एजंट्सना Form 17C देणे बंधनकारक आहे. ही कायदेशीर अट यथास्थित राहणार आहे. मात्र, VTR App च्या माध्यमातून जनतेला अंदाजे मतदान टक्केवारीची माहिती देण्याची जी पूरक, ऐच्छिक प्रक्रिया सुरू होती, ती आता अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्यात येत आहे.

ECINET App द्वारे थेट नोंदणी

नवीन प्रणालीअंतर्गत, मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक दोन तासांनी PRO मतदानाची टक्केवारी थेट ECINET App वर नोंदवणार आहेत. ही माहिती स्वयंचलितरीत्या मतदारसंघ पातळीवर एकत्र केली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच, अंदाजे मतदान टक्केवारी दर दोन तासांनी प्रसिद्ध केली जाईल.

विशेष म्हणजे, मतदान समाप्तीनंतर PRO मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी ECINET वर अंतिम मतदानाची माहिती भरतील. यामुळे माहिती अपलोड होण्यात होणारा विलंब कमी होईल आणि निवडणूक आयोगाच्या VTR App वर वेळेत आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

जिथे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही, तिथे ही माहिती ऑफलाइन स्वरूपात साठवून, नेटवर्क पुन्हा उपलब्ध झाल्यावर ती अपलोड करता येईल.

मागील प्रणालीत विलंब, आता होणार वेळेवर अपडेट

पूर्वी मतदानाची आकडेवारी सेक्टर ऑफिसर्सद्वारे गोळा केली जाई आणि फोन, एसएमएस किंवा मेसेजिंग अ‍ॅप्सद्वारे परत पाठवली जात होती. परिणामी, मतदान टक्केवारीच्या अद्ययावत माहितीत ४-५ तासांपर्यंत विलंब होत असे आणि त्यामुळे चुकीची समजूत पसरत असे.

नवीन प्रणालीमुळे या सर्व त्रुटींवर मात करत, आगामी बिहार निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/