रविवार, जून 8, 2025
Home Blog Page 1720

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठीचा शासन निर्णय निर्गमित

शेती पिकासाठी8 हजार तर फळबागासाठी 18 हजार प्रती हेक्टर मदत

मुंबई, दि. 19 : ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रिवादळामुळे तसेच अवकाळी पावसामुळे राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 325 तालुक्यांमधील खरीप शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून शेतीपिकासाठी प्रती हेक्टर 8 हजार आणि फळबागासाठी 18 हजार, दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंतची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.  

याशिवाय जमीन महसुलात सूट आणि शेतीपिकांच्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.

तसेच शेती, फळपिकांच्या नुकसानीकरीता 33 टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे. ही मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक बचत खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा झालेल्या रक्कमेतून बॅंकांनी कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये, असे आदेश संबंधित बँकांना देण्यात आले आहेत.

याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक 201911191100094919 असा आहे. सदर शासन निर्णयwww.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

००००

काशिबाई थोरात/वि.सं.अ./19.11.19

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व शाळा महाविद्यालयांनी केले ‘लोकराज्य’चे सामूहिक वाचन

उस्मानाबाद:- “एकाच दिवशी एकाच वेळी”ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांमध्ये दिनांक14नोव्हेंबर2019रोजी सकाळी10:30ते11:00या वेळेत शासनाचे मुखपत्र लोकराज्य मासिकातील पंडित नेहरू यांच्यावरील लेखाचे सामूहिक वाचन हा उपक्रम राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते.त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांमध्ये लोकराज्यचे सामूहिक वाचन संपन्न झाले.जवळपास1हजार885शाळा-महाविद्यालयातील जवळपास10हजार शिक्षक आणि3लाख  विद्यार्थ्यांनी लोकराज्य मासिकाचे सामूहिक वाचन केले.गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून संकलित होणारी अधिकृत आकडेवारी लवकरच जाहीर करण्यात येईल.

मागील वर्षीही दि.1सप्टेंबर2018रोजी हा उपक्रम राबविण्यात आला होता.त्यावेळी एकूण1लाख26हजार229शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मिळून लोकराज्य मासिकाचे एकाच दिवशी एकाच वेळी सामूहिक वाचन केले होते.

या उपक्रमाचा मुख्य कार्यक्रम दि. 14नोव्हेंबर रोजी सकाळी साडेदहा ते अकरा या वेळेत भोसले हायस्कूल उस्मानाबाद येथे संपन्न झाला.यावेळी या कार्यक्रमासाठी औरंगाबाद विभागाचे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक गणेश रामदासी,लातूर विभागाचे माहिती व जनसंपर्क चे उपसंचालक यशवंत भंडारे,शिक्षणाधिकारी सविता भोसले,उपशिक्षणाधिकारीरोहिणी कुंभार,माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक दिनकर होळकर,आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी आदित्य पाटील,उपप्रशासकीय अधिकारी संतोष घार्गे,उपमुख्याध्यापक सिद्धेश्वर कोळी,सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक दत्‍तात्रय थेटे,विस्ताराधिकारीसंतोष माळी,विस्ताराधिकारी बालाजी यरमुनवाड ,विशेष सहाय्यक तानाजी खंडागळे, अण्णा ई टेक्नो चे प्राचार्य आर.बी.जाधव,पर्यवेक्षक हाजगुडे एन.एन.,इंगळे वाय.के.,श्रीमती गुंड, के.पी.पाटीलआणि तीन हजाराहून अधिक विद्यार्थी,शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी,नागरिक यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ७ जानेवारीला मतदान

मुंबई, दि. 19 : नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या 36 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 7 जानेवारीला मतदान; तर 8 जानेवारी 2020 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. या सर्व निवडणुकांसाठी 18 डिसेंबर 2019 पासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरूवात होईल. मतदान 7 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत पार पडेल. मतमोजणी संबंधित ठिकाणी 8 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

निवडणूक कार्यक्रम

     नामनिर्देशनपत्र सादर करणे- 18 ते 23 डिसेंबर 2019

     नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 24 डिसेंबर 2019

     अपील नसल्यास उमेदवारी मागे घेणे- 30 डिसेंबर 2019

     अपील असल्यास उमेदवारी मागे घेणे- 1 जानेवारी 2020

     मतदानाचा दिनांक- 7 जानेवारी 2020

     मतमोजणीचा दिनांक- 8 जानेवारी 2020

0-0-0

(Jagdish More, SEC)

थकित कर आणि विवरणपत्र भरा; अप्रिय कारवाई टाळा – राज्य वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे आवाहन

मुंबई, दि. 19 :  महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभाग सातत्याने कर कसूरदार व्यापाऱ्यांकडे विवरणपत्र व कर भरण्यासंदर्भात पाठपुरवा करत असतो. त्याअनुषंगाने विभागाने एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या करदात्यांपैकी अनेक करदात्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटीआर-३-B हे विवरणपत्र भरल्याचे दिसून आले नाही. यामुळे त्याच्या खरेदीदाराला त्याने दिलेल्या कराची वजावट मिळत नाही शिवाय त्याचा राज्य करसंकलनावरही परिणाम होऊ शकतो ही बाब लक्षात घेऊन वस्तू आणि सेवा कर विभागाने अशा व्यापाऱ्यांना थकित कर आणि विवरणपत्र भरण्याबाबत आवाहन केले आहे.

नोंदणी दाखला

जे नोंदणीकृत व्यापारी जीएसटीआर-३-B  हे विवरणपत्र व थकित कर भरणार नाही त्यांचा नोंदणी दाखला रद्द करण्यात येणार असल्याचे  वस्तू आणि सेवा कर विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच जे व्यापारी दाखवलेल्या जागी व्यवसाय करत नाहीत असे आढळून येईल त्यांचाही नोंदणी दाखला रद्द करण्यात येणार आहे.

एकतर्फी निर्धारणा

या दोन निकषात न बसणाऱ्या व विवरणपत्र कसुरदार असणाऱ्या करदात्यांविरूद्ध एकतर्फी निर्धारणा आदेश पारीत करण्यात येईल असे विभागाने  प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे. गेल्या दोन महिन्यात जवळजवळ १८ हजार नोंदणी दाखले रद्द केल्याचे तर  ६५ हजार करदात्यांना नोंदणी दाखला रद्द का करू नये अशा आशयाच्या नोटीस बजावण्यात आल्याची माहितीही विभागाने दिली आहे

विवरणपत्र आणि थकित कर भराव्यवसाय सुरळीत ठेवा

वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामध्ये जर करदात्याने विवरणपत्र दाखल केले नाही तर त्याच्या खरेदीदारास दिलेल्या कराची वजावट मिळत नाही पर्यायाने अशा कर कसुरदार विक्रेत्यांकडून खरेदीदार पुढील कालावधीत खरेदी करणार नाही. त्यामुळे व्यवसाय सुरळीत राहण्यासाठी व व्यवसाय वाढविण्यासाठी विवरणपत्र जीएसटीआर-३-B भरणे हिताचे आहे. अन्यथा येत्या पंधरवड्यात कर कसुरदारांविरुद्ध नोंदणी दाखला रद्द करणे, एकतर्फी निर्धारणा करणे अशी कारवाई करण्यात येईल. ही अप्रिय कारवाई टाळण्यासाठी नोंदणीकृत करदात्यांनी जीएसटीआर-३-हे मासिक विवरणपत्र  व  थकित कर त्वरित भरावा  असे आवाहन ही वस्तू आणि सेवाकर आयुक्तांनी केले आहे.

००००

Pay unpaid tax and file the return

Avoid the hardship

An Appeal by the Goods and Service Tax Department, Maharashtra State

Mumbai, Dt 19: Maharashtra Goods and Service Tax Department (MGSTD) continuously follows  up the return defaulting taxpayers for timely filing of their returns and payment of the unpaid tax. Accordingly, the Department has undertaken a special drive. In this drive, it has come to notice that many taxpayers out of the taxpayers registred with the MGSTD did not file their GSTR 3B returns from last several months. Therefore taking into consideration the aspect of impact of non-filing of returns viz. denial of ITC to the recipient taxpayer and resultant actions, MGSTD appeals to all defaulting taxpayers to file their returns and pay the unpaid taxes.

Cancellation of Registration Certificates

MGSTD has clarified that Registration Certificates of those taxpayers who have not filed more than six GSTR3B returns shall be cancelled forthwith. Additionally, Registation Certificates of those taxapyers who are not found conducting business at their declared place of business will also face cancellation actions.

Unilateral Best Judgemnt Assessments

It is also informed by MSGTD that  Unilateral Best Judgment Assessment Orders will be passed in case of those defaulting taxpayers who do not get covered under two criterias stated above.The department has informed that in last two months around 18000 registration certificates are cancelled and RC cancellation show cause notices have been issued to more than 65000 return defaulting tax payers.

Taxpayers are informed that for unhindered continuation of their businesses they should file their Returns and pay unpaid tax

Under the GST act. If any taxpayer does not file return, the recipient taxpayer making purchases from such defaulting taxpayer is not entiltled for input tax credit on the tax which he has  paid to the defaulting  taxpayer while making purchases. Disallowance of credit of ITC on this count is obviously a cost to the recipient taxpayer. Hence such recipient taxpayer avoids to transact with such defaulter taxpayer in his future business transactions.Therefore, in order to run the business and to have incremental turnover, it is beneficial to file returns. Otherwise,within this fornight, actions like cancellation of Registration Certificates and passing of the Unilateral Best judgement Assesment Orders shall be conducted against the defaulting taxpayers. The Commissioner of Goods and Service Tax Department,Maharashtra State has appealed to all defaulting taxpayers to file returns and pay the unpaid tax to avoid consequent hardships.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण : पश्चिम विभागात महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित

नवी दिल्ली, दि. 19: ‘स्वच्छसर्वेक्षण ग्रामीण’अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला आज केंद्रीय रसायने व खतेमंत्री सदानंद गौडा यांच्या हस्ते देशातील पश्चिम विभागातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल  व स्वच्छता विभागाच्या वतीने आज जागतिक शौचालय दिनाचे औचित्य साधून येथील प्रवासी भारतीय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019’पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारीया,पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव परमेश्वरन अय्यर यावेळी मंचावर उपस्थित होते.

उत्कृष्टकार्याकरितायावेळीविविधश्रेणींमध्येपुरस्कारप्रदानकरण्यातआले.पश्चिमविभागामधूनमहाराष्ट्रालादुसऱ्याक्रमांकाचापुरस्कारप्रदानकरण्यातआला.राज्याच्यापाणीपुरवठावस्वच्छताविभागाचेउपसचिवतथास्वच्छभारतअभियानग्रामीणचे प्रकल्पसंचालकअभयमहाजनयांनीहापुरस्कारस्वीकारला.

पुरस्काराविषयीमाहितीदेतानास्वच्छभारतअभियानग्रामीणचेराज्य समन्वयकगणेशवाडेकरयांनीसांगितले,स्वच्छसर्वेक्षण2019अंतर्गतघालूनदिलेल्याविविधघटकांच्याउत्तमअंमलबजावणीसाठीहापुरस्कारप्रदानकरण्यातआला.यातमुख्यत्वेराज्यातील34जिल्ह्यांतीलनिवडकएकूण800ग्रामपंचायतींमध्येस्वच्छसर्वेक्षणकार्यक्रमराबविणे,ऑनलाईनडाटातयारकरणे,सार्वजनिकस्थळांचीकेंद्रशासनाच्यापथकांकडूनझालेल्यातपासणीतउत्तमकामगिरी,थर्डपार्टीनिरीक्षणयांसहप्रत्यक्षजनतेसोबतवग्रामपंचायतींच्यापदाधिकाऱ्यांसोबतसंवादआणिमोबाईलॲपद्वारेसर्वेक्षणामध्येउत्तमकामगिरीचीदखलयापुरस्कारासाठीघेण्यातआल्याचेश्री.वाडेकरयांनीसांगितले.   

000000

रितेशभुयार/वृत्तवि.क्र.253/  दिनांक१९.११.२०१९

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उद्या ‘बालकांचे हक्क व सुरक्षितता’ या विषयावर मुलाखत

मुंबई, दि. १८ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित‘जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात बालकांचे हक्क व सुरक्षितताया विषयावर युनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्रे बालनिधीचे राज्य सल्लागार विकास सावंत यांची मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर मंगळवार दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संध्याकाळी ७.३० वाजता प्रसारित होईल. निवेदक हेमंत बर्वे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीमध्ये  शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी तसेच  महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांच्या प्रतिक्रियांचा समावेश आहे.

     

युनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बालनिधीच्या वतीने  १४ ते २०नोव्हेंबर दरम्यान बालकांचे हक्क व सुरक्षितता सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे याच अनुषंगाने ही मुलाखत घेण्यात आली आहे. बालकांचे हक्क व सुरक्षितता सप्ताह, बालहक्क कायदा, कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकांसाठी युनिसेफ करत असलेली कामे, शिक्षणाच्या मूलभत हक्काची अंमलबजावणी होण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न, बालकांना सर्व प्रकारच्या गैरवर्तनापासून संरक्षण कसे मिळेल, बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न, ग्रामीण भागातील बालकांच्या समस्या आणि त्या दूर करण्यासाठी  करावी लागणारी जनजागृती याविषयी सविस्तर माहिती श्री. सावंत यांनी जय महाराष्ट्र‘कार्यक्रमातदिली आहे.

ग्रंथालय विकासनिधीसाठी ११ डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 18 : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेचा लाभ घेण्याकरितासार्वजनिक ग्रंथालयांनी11 डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालक यांनी केले आहे.

सन 2019-20 पासून असमान निधी योजनांसाठीचे विविध प्रस्तावwww.rrrlf.gov.inया प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाचे असून याबाबतची सविस्तर माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध करण्यात आले आहे.

पात्र शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आवश्यक असलेला असमान निधी योजनेचा प्रस्ताव संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (डाऊनलोड) करुन ऑनलाईन पद्धतीने 7 डिसेंबरपर्यंत अपलोड करावा. तसेच अर्जाच्या प्रतीसोबत आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास 11 डिसेंबरपर्यंत सादर करावेत. यानंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. अर्ज हा इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत भरावा, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, मुंबई यांनी केले आहे.

असमान निधी योजनेचे लाभ :

ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य, ‘राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य असे लाभ असमान निधी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना घेता येणार आहे.

दुसऱ्या राष्ट्रीय जलपुरस्कारासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई,दि. 18 : भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय,जलसंपदा,नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभाग यांच्यामार्फत जलसंधारण संदर्भात जनजागृतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी दुसऱ्या राष्ट्रीय जलपुरस्कार 2019 ची घोषणा करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय जलपारितोषिके हे उत्कृष्ट राज्य,जिल्हा,नगरपालिका, पंचायत समिती,गाव, ग्रामपंचायत,शाळा,दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम,वर्तमानपत्र इत्यादींना देण्यात येणार आहेत.

          

पुरस्कार निवड निकषानुसार राज्य शासनामार्फत जल वापरासंदर्भात निगडीत असलेल्या जलसंपदा,जलसंधारण,कृषी,उद्योग विभागामार्फत या क्षेत्रात करण्यात आलेल्या विशेष कार्याची माहिती, चित्रफित (व्हिडिओ) याचा समावेश असणारा सर्वसमावेशक प्रस्ताव दि. 19 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत विभागास सादर करावा. तसेच राष्ट्रीय जल पारितोषिकांपैकी‘उत्कृष्ट राज्य’या पुरस्कारासाठी जलसंपदा,जलसंधारण,कृषी,उद्योग विभागाच्या वतीने राज्य शासनामार्फत दि. 30 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी प्रस्ताव पाठवावेत,तसेच अन्य विषयासंदर्भातील पारितोषिकांसाठी संबंधित विभागाने त्यांचे प्रस्ताव जलशक्ती मंत्रालयास परस्पर पाठवावे,असे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.

०००

काशिबाई थोरात/वि.सं.अ./18/11/19

आळंदी यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 18 : आळंदी येथील यात्रेनिमित्त येणाऱ्या भाविकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

आळंदीला येणाऱ्या भाविकांसाठी सर्व सोयी-सुविधांचे नियोजन करण्यासंदर्भात आज विधानभवनातील उपसभापती दालनात बैठक पार पडली त्यावेळी डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेचे उदय जाधव, नगरविकास विभागाचे उपसचिव स.ज. मोघे, आळंदीचे मुख्याधिकारी समीर भूमकर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका जलनि:सारणचे कार्यकारी अभियंता विजयकुमार काळे आदी उपस्थित होते.

आळंदी येथे दरवर्षी यात्रेकरू मोठ्या संख्येने येतात. यावर्षीही यात्रेकरू येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यांना पाण्याचा तुटवडा पडू नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी व उद्यापासून त्यांनापाणी उपलब्ध करून द्यावे. यात्रेकरुंची पाण्याअभावी कुठलीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी पाण्याचे नियोजन करणारी टीम तयार करून यात्रेकरूंना शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यावे. तसेच नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांनी समन्वयाने आवश्यक तितक्या टँकरने पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे,असे निर्देश यावेळी उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीत अधिकची स्वच्छतागृहे,वाढीव पोलीस बंदोबस्त,सुरक्षिततेसाठी माहिती कक्ष,मदत कक्ष अधिक लोकाभिमुख करावे. यासाठी पत्रके तयार करुन प्रसिद्धी द्यावी,शौचालयांची व्यवस्था,कचरा व्यवस्थापन,मोफत औषधोपचार,खाद्य तपासणी,किटकांचा होणारा प्रादुर्भाव,वृक्षारोपण,पर्यटनदृष्ट्या आळंदी शहरातील प्राचीन मंदिरे तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची पूर्ण झालेली कामे याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांची नोंदणी करणे,विश्रामगृहांचे बांधकाम,लोणीकंद मरकळ येथून वाहतूक सुरु करण्यासाठी ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा करुन नियोजन करण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधीज्ञ राज्य शासनाची बाजू मांडणार

मुंबई,दि.18 :मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली विधिज्ञांची नेमणूक केली आहे. राज्य शासनाची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत उद्या सुनावणी होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेले माजी ॲटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधीज्ञ श्री. रोहतगी यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ विधीज्ञ परमजितसिंग पटवालिया,अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी,राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेले विधीज्ञ निशांत कटणेश्वरकर,राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष ॲड. सचिन पटवर्धन,

मुंबई उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ अॅड. सुखदरे,अॅड. अक्षय शिंदे,  सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड,विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) श्री. राजेंद्र भागवत,सहसचिव श्री. गुरव हे सर्वजण सहाय्य करणार आहेत. शासनाने नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांनी यासंदर्भात संपूर्ण तयारी केली असून प्रत्यक्ष हजर राहून आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडणार आहेत.

ताज्या बातम्या

राज्यात काल मुंबई शहर जिल्ह्यात सर्वाधिक ४१ मिमी पाऊस

0
मुंबई, 8 : राज्यात मागील 24 तासांमध्ये (8 जून रोजी सकाळपर्यंत) मुंबई शहर जिल्ह्यात सर्वाधिक 41 मिमी पाऊस झाला आहे. तर रायगड 20.8 मिमी, धाराशिव 13.8 मिमी, ठाणे 7.9 मिमी, रत्नागिरी जिल्ह्यात 6.7 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. राज्यात कालपासून आज 8 जून  रोजी...

आमची प्रक्रिया पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण – भारत निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

0
मुंबई, ८ :  भारत निवडणूक आयोगाने काँग्रेस पक्षाला २४ डिसेंबर २०२४ रोजी सविस्तर उत्तर पाठवले असून, त्यात त्यांच्या उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट आणि...

प्लास्टिकचे वापर टाळा, कापडी पिशवी वापर करा, पर्यावरणाचे संरक्षण करा -पंकजाताई मुंडे

0
सोलापूर, दि. ७ - श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान अक्कलकोट येथे पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी भेट देऊन प्लास्टिक बंदी बाबत सर्व भक्तांना आवाहन...

नवउद्योजकांसाठी डॉ.प्रमोद चौधरी यांचे पुस्तक प्रेरक ठरेल-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. ७ : भारताची भविष्यातील  वाटचाल आणि कार्बनचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक वाटचालीचा रोडमॅप डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्या पुस्तकातून मांडण्यात आला आहे. पुस्तकात...

मॉडेल सोलर व्हिलेज योजना

0
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ ही गावांना प्रोत्साहन देणारी योजना राबवित आहे. या योजनेविषयी ही माहिती... आपला भारत देश‌ पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य आणि...