मुंबई, दि. 15 : विधानसभा निवडणूक 2019 साठी विविध राजकीय पक्ष व अपक्ष मिळून 235 महिला उमेदवार आहेत.

या निवडणुकीत एकूण3 हजार 237 उमेदवार असून यामध्ये 3,001 पुरुष उमेदवारांचा समावेश आहे.चिंचवड मतदारसंघात जनहित लोकशाही पक्षामार्फत नितीश दगडू लोखंडे हे तृतीयपंथी उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत.

सर्व उमेदवारांची मतदारसंघनिहाय नावेwww.ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

मुंबई, दि.15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित  ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात विशेष पोलीस महानिरीक्षक तथा कायदा व सुव्यवस्था नोडल अधिकारी विधानसभा निवडणूक-२०१९मिलिंद भारंबे यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून  बुधवार दि.16 आणि गुरुवार दि. 17 ऑक्टोबर 2019 रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४०या वेळेत प्रसारित होईल. तसेच’दिलखुलास‘ हा कार्यक्रम  प्रसारभारतीच्या ‘न्यूज ऑन एअर‘ या ॲपवरही बुधवार दि. १६आणि गुरुवार दि.१७ऑक्टोबर२०१९ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४०या वेळेत  ऐकता येईल. निवेदक नरेंद्र बेडेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

विधानसभा निवडणुकीत राज्यात  कायदा व सुव्यवस्थेसाठी सुरक्षा यंत्रणांची तयारी, आचारसंहितेच्या काटेकोर अमंलबजावणीसाठी सुरु असलेले प्रयत्न, प्रत्यक्ष मतदानादिवशी मतदान केंद्रावर कुठलीही अनुचित घटना घडणार नाही यासाठी सुरक्षा यंत्रणांची तयारी, स्थिर संनिरीक्षण  व भरारी पथके  यांची कामे आदी विषयांची  माहिती श्री. भारंबे यांनी ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात दिली आहे.

मुंबई दि. 14 : विधानसभा निवडणुकांसाठी सध्या उमेदवार आपला प्रचार करण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करीत आहे. मुख्य निवडणूक कार्यालयामार्फत आतापर्यंत 419 चलचित्र वाहनांना (मोबाईल एलईडी व्हॅन) परवानगी देण्यात आली आहे.

निवडणुकीमध्ये आपला प्रचार करण्यासाठी उमेदवार चलचित्र वाहनांचा वापर करतात. गावोगावी ही चलचित्र वाहने पोहोचतात आणि प्रचार व प्रसार करतात. मात्र उमेदवाराला चलचित्र वाहनांद्वारे प्रचार व प्रसार करताना संबंधित परिवहन अधिकारी यांच्याकडून वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे लागते आणि हे प्रमाणपत्र मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडे जमा करावे लागते. मुख्य निवडणूक कार्यालयामार्फत संबंधित चलचित्र वाहनांचे प्रमाणपत्र, वाहनांची इतर कागदपत्र तपासून घेतल्यानंतरच या वाहनांमधून प्रचार करण्याची परवानगी देण्यात येते. मुख्य निवडणूक कार्यालयामार्फत 419 चलचित्र वाहनांना परवानगी देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली दि.१४: राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सर्व टोल प्लाझावर आता‘फास्टॅग’ यंत्रणा कार्यान्वित होणार असून यामुळे टोल वसुलीच्या कामामध्ये पारदर्शकता येणार असून या कामास गती मिळणार आहे. ‘फास्टॅग’ संदर्भात आज राज्याच्या वतीने सामंजस्य कराराचे अनौपचारिक हस्तांतरण झाले.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात कार्यरत टोल प्लाझांवर‘फास्टॅग यंत्रणा’ कार्यान्व‍ित असून मंत्रालयाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशातील काही राज्यांनी ही यंत्रणा राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रानेही फास्टॅग यंत्रणा राबविण्याबाबत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या भारतीय रस्ते वाहतूक व्यवस्थापन कंपनी (आयएचएमसीएल) सोबत दोन महिन्यांपूर्वीच सामंजस्य करार केला आहे.

डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे आज आयोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे आणि ‘आयएचएमसीएल’चे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये अनौपचारिकरित्या सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण झाले.

डिसेंबरअखेर राज्यात फास्टॅग यंत्रणेबाबतची तयारी होणार पूर्ण

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने राज्याला यावर्षी डिसेंबर महिन्याअखेर फास्टॅग यंत्रणेबाबतची तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून नियत वेळेत हे काम पूर्ण करू असा विश्वास श्री. वाघमारे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील केंद्र शासनाच्या टोल प्लाझांवर फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्व‍ित झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने सुरु असलेल्या राज्यातील एकूण73 टोल प्लाझांवरही फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्व‍ित करण्यात येणार असल्याचेही श्री. वाघमारे यांनी सांगितले.

…असे आहेत फास्टॅग यंत्रणेचे फायदे!

फास्टॅग यंत्रणेमुळे वाहतूकदार, टोल प्लाझा चालक आणि सरकारला फायदा होणार आहे. फास्टॅग यंत्रणेचा वापरकर्त्या  वाहतूकदाराला प्रती व्यवहारावर 2.5 टक्के सूट मिळणार आहे. तसेच, या प्लाझावर विना थांबा वाहतूक असल्याने वाहतूकदारांच्या वेळेची बचत होणार आहे. ई-पेमेंटमुळे रोख रक्कम बाळगण्याची गरज भासणार नाही. या व्यवहाराची पावती थेट मेलवरच मिळणार असल्याने तसा लेखाजोखाही ठेवता येणार आहे.

‘फास्टॅग’मुळे टोल प्लाझा चालकांना प्लाझा चालविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. स्वयंचलित एकिकृत संगणकीय व्यवस्थेमुळे प्लाझा चालकांना लेखे-जोखे अद्ययावत ठेवता येणार आहे. तसेच, कमीतकमी यंत्रणा राबवून प्रभावी सुविधा पुरविता येणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाला फास्टॅगमुळे इंधन बचत करणे,कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण घटविणे शक्य होईल. तसेच  टोल प्लाझा व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता ठेवता येणार आहे  व या यंत्रेणस गतीही देता येईल.  

००००

रितेश भुयार /वृत विशेष क्र.233 / दि.14.10.2019

मुंबई, दि. 13 : यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 9 हजार 673 मतदान केंद्रांचे लाइव्ह वेबकास्ट केले जाणार आहे. यामध्ये संवेदनशील मतदान केंद्रांचा समावेश आहे.

विधानसभा निवडणुकांसाठी288 आदर्श मतदान केंद्र (मॉडेल पोलिंग सेंटर) उभारण्यात येतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर 15 प्रकारच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. दुर्गम भागात असलेल्या मतदान केंद्रावर मतदारांची विशेष काळजी घेण्यात येईल. वृद्ध नागरिकांसाठी रॅम्प, मतदारांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह, विद्युत पुरवठा या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, उन्हापासून बचावासाठी सावलीची व्यवस्था, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सखी मतदान केंद्र अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 12 :खास महिलांसाठी, महिलांकडून संनियंत्रण करणारी आणि व्यवस्थापनावर भर देणारी 352 ‘सखी मतदार केंद्रे’राज्यात स्थापन केली जाणार आहेत.प्रत्येकविधानसभामतदारसंघातकिमान एकते कमाल तीन असे केंद्र उभारले जाईल.

या मतदानकेंद्रांमध्ये पोलिसांपासून ते निवडणूक कार्यावरील अधिकारी आणिकर्मचारी यांच्यासह सर्वच महिला असतील.

लैंगिक समानता आणि मतदार प्रक्रियेत महिलांचा अधिकाधिकसकारात्मकसहभागवाढावा याअनुषंगाने सखी मतदान केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

सर्वकाहीमहिलांकडूनच संनियंत्रित करण्यात येणाऱ्यायामतदान केंद्रांमध्येकोणताही विशिष्ट रंग वापरला जाणार नाही. याकेंद्रांमध्ये काेणत्याहीविशिष्टराजकीय पक्षाच्या रंगाचा अनावश्यक वापरकरु नये,असे स्पष्ट निर्देश भारत निवडणूकआयोगानेदिले आहेत.

याकेंद्रात तैनात असलेल्यामहिलात्यांच्याआवडीचा कोणत्याही रंगाचा पोशाखपरिधान करू शकतात.हेकेंद्रअधिकाधिक आकर्षक आणि सुंदर बनविण्यासाठी रांगोळी,रंगरंगोटीसह स्वच्छतेवर विशेष भर देण्यात येईल.

अशी केंद्रे निवडतानासुरक्षिततेवर विशेष लक्षपुरवण्यात येईल.संवेदनशीलठिकाणेटाळून तहसील कार्यालय,पोलीस ठाण्यानजीक अशी केंद्र उभारण्यातयेतील. ज्यामतदान केंद्रांवरनिवडणूकप्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांचा कायम संपर्क राहील,अशा केंद्रांची,सखी मतदान केंद्रांकरिता विशेष निवड करण्यात आली आहे.

0000

३५२ Sakhi Polling Stations will be Run Only by women

Mumbai , १२ Oct :   ३५२ ‘Sakhi Polling Stations’ will be set up in the state . These polling stations ,  particularly for women , will be controlled by women and emphasize will be given  on administration.  At least one and maximum three such polling stations will be established in each assembly constituency.

At these polling stations will have, all women, including police officials and officials of the election work.

Sakhi polling stations will be set up with a view to have more positive participation of women in gender equality and voting process.

No particular colour will be used at these polling booths to be controlled by women.  The Election Commission of India has given such clear instructions that the colour of any particular political party should not be used unnecessarily at these booths.

The women posted at these centers can wear any colour of dress  of their choice.  To make these centers more attractive and beautiful, special emphasize will be given on Rangoli, colouring and sanitation.

Special care will be given to security while selecting such centers.  Such centers will be established near the Tehsil Office, Police Stations, avoiding sensitive areas.  The polling stations where the officials of the election process will have permanent contact,  have been selected as ‘Sakhi Polling Stations’.

0000

352 सखी मतदान केंद्रों पर चलेगा

केवल महिला राज

मुंबई , दि. 12 : विशेष रूप  से महिलाओं के लिए , महिलाओं के द्वारा नियंत्रित किये जाने वाले तथा व्यवस्थापन पर जोर देने वाले 352 ‘सखी मतदान केंद्र‘ राज्य में स्थापित किये जाने वाले हैं। प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कम से कम एक और अधिक से अधिक तीन ऐसे केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

इन मतदान केंद्रों पर पुलिस से लेकर चुनाव कार्य के अधिकारी और कर्मचारियों सहित सभी महिलाएँ होंगी।

लैंगिक समानता तथा मतदान प्रक्रिया में महिलाओं का अधिकाधिक सकारात्मक सहभाग हो इस दृष्टि से सखी मतदान केंद्र स्थापित किये जाएँगे।

सब कुछ महिलाओं के द्वारा नियंत्रित किये जाने वाले इन मतदान केंद्रों पर कोई विशेष रंग इस्तेमाल नहीं किया जाएगा । इन केंद्रों पर किसी  विशेष राजनीतिक दल के रंग का अनावश्यक इस्तेमाल न किया जाए , ऐसे स्पष्ट निर्देश भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिये गये हैं।

इन केंद्रों पर तैनात होने वाली महिलाएं अपनी पसंद की कोई भी रंग की पोशाक व परिधान पहन सकती हैं । इन केंद्रों को अधिक से अधिक आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए  रंगोली, रंग और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इस प्रकार के केंद्रों का चयन करते समय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संवेदनशील ठिकानों से बचते हुए तहसील कार्यालय , पुलिस थानों के निकट ऐसे केंद्र बनाये जाएँगे। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया के अधिकारियों का स्थायी संपर्क रहेगा, वैसे केंद्रों का चयन ‘ सखी मतदान केंद्र’ के रूप में किया गया है।

00000

अमरावती विभागातील निवडणूक तयारीचा आढावा

अमरावती, दि. १२ : निवडणूक प्रक्रिया निर्भय, पारदर्शक व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी आपली जबाबदारी अचूकपणे पार पाडण्याचे निर्देश उप निवडणूक आयुक्त चंद्रभूषण कुमार यांनी आज येथे दिले.

निवडणूक आयोगाच्या पथकाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन अमरावती विभागातील निवडणूक कामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगातर्फे राज्याचे अतिरीक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे,  कायदा व सुव्यवस्था राज्य नोडल ऑफिसर मिलींद भारंबे, विशेष खर्च निरीक्षक बी. मुरलीकुमार यांच्यासह विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विशेष पोलीस महानिरीक्षक मकरंद रानडे, पोलीस आयुक्त संजय बावीस्कर, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, बुलडाण्याच्या जिल्हाधिकारी निरुपमा डांगे, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, वाशिमचे जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.कुमार म्हणाले की, मतदान केंद्राध्यक्षांसह प्रक्रियेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. किरकोळही चूक घडता कामा नये. अन्यथा, निवडणूक याचिका दाखल होण्याचे प्रसंग उद्भवतात. चूक आढळल्यास चौकशी प्रक्रिया, दंडाची तरतूदही आहे. याची जाणीव सर्व कर्मचाऱ्यांना असली पाहिजे. त्यासाठी अधिक सुस्पष्ट, अचूक व पारदर्शक काम करावे.

आयोगाच्या नियमावलीनुसार सर्व कामे अचूक करण्याच्या सूचना सर्व कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात. तसेच प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न किंवा शंकेचे ताबडतोब निरसन करावे, जेणेकरुन प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कुठलाही प्रश्न उद्भणार नाही. संवेदनशील मतदान केंद्रावर पोलिसांची अधिक कुमक तैनात करण्यात यावी तसेच सर्व प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवावे. मतदारांना मतदान पावती घरपोच मिळेल यासाठी अगोदरच नियोजन करुन त्या पोहोचत्या कराव्यात, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

सेक्टर अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष व इतर मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक स्तरावर भरावयाचे विवरणपत्रे, मॉकपाेल, मतदानाची वेळ संपल्यावर करावयाची कार्यवाही आदी संदर्भात पूर्णपणे माहिती द्यावी. आयोगाला सादर करावयाची माहिती अचूक असावी. सर्व शासकीय यंत्रणांनी भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे सर्व सोयीसुविधा मतदारांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अधिकाधिक मतदानासाठी प्रत्येक यंत्रणेने जनजागृतीवर भर द्यावा, असेही श्री. कुमार यांनी यावेळी सांगितले.

मतदान, स्वीप, कायदा व सुव्यवस्था, केलेल्या व करावयाच्या उपाययोजना आदींबाबत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून श्री.कुमार यांनी आढावा घेतला.

कायदा व सुव्यवस्था नोडल अधिकारी श्री.भारंबे म्हणाले की, मतदान केंद्रावर कुठलीही अनुचित घटना घडणार यासाठी सर्व यंत्रणांनी सुसज्ज रहावे. तक्रार प्राप्त झाल्यावर पोलीस प्रशासनाने स्थापन केलेल्या पथकांकडून तत्काळ कार्यवाही झाली पाहिजे. मतदारांना प्रलोभन किंवा रोख रक्कम वितरण आदी प्रकारांना आळा घालावा. प्रत्येक चेक पोस्टवर कडक बंदोबस्त ठेवून तपासणी करावी. निवडणूक कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याची कटाक्षाने दक्षता घेऊन कारवाई करावी.

००००

गडचिरोली जिल्ह्यातील निवडणूक तयारीचा आढावा

गडचिरोली, दि. 12 :गडचिरोली जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाचे उप निवडणूक आयुक्त चंद्रभूषण कुमार यांनी आढावा घेतला. भारत निवडणूक आयोगाचा महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दौरा सुरु आहे. गडचिरोलीमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीसाठी त्यांच्या सोबत राज्याचे अतिरीक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे, विशेष खर्च निरीक्षक, भारत निवडणूक  आयोग मुरली कुमार,  महानिरीक्षक मिलींद भारंबे, कायदा व सुव्यवस्था उपस्थित होते.

यावेळी जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणूक तयारीबाबत विविध विषयावर त्यांनी माहिती घेतली. यामध्ये मतदान केंद्र संख्या व ठिकाणे, वाहतूक व्यवस्था, ईव्हीएम- व्हीव्हीपॅट संख्या, कर्मचारी संख्या, सुरक्षा आढावा, मतदान जनजागृती अभियान, मतदानाची वेळ इ. विषयावर चर्चा झाली. त्यांनी यावेळी केलेला तयारीबाबत समाधान व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी यावेळी जिल्ह्यातील निवडणुकीबाबत  तपशील सादर केले. पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सुरक्षा व त्याअनुषंगाने सादरीकरण केले. यावेळी उप महानिरीक्षक मिलींद तांबाडे यांनी  निवडणूक तयारीबाबत आयोगाला माहिती दिली.

चंद्रभूषण कुमार यांनी आढाव्या दरम्यान मतदार जनजागृतीबाबत विविध नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम राबवावेत अशा सूचना दिल्या.  तसेच यावेळी विशेष खर्च निरीक्षक मुरली कुमार यांनी खर्च विषयक आढावा घेतला.

या आढावा बैठकीत  गडचिरोलीसह गोंदिया जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, पोलीस अधीक्षक मंगेश शिंदे उपस्थित होते. या आढावा बैठकीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आयोगाकडून नेमण्यात आलेले निवडणूक निरीक्षक प्रविण गुप्ता, आर.एस.धिल्लन, युरींदर सिंग, हिंगलजदन, वीआरके तेजा, लवकुमार, अभ्र घोष उपस्थित होते.

*****

मालवाहतूक क्षेत्राशी निगडीत‘कोल्ड चेन‘राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन

मुंबई, दि. 11 : ‘शेतकरी देशाचा प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे त्याच्या जीवनमानात बदल घडविण्यासाठी, त्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने शेतमाल वाहतूक क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वंकष असे धोरण निश्चित करण्याचा प्रयत्न व्हावा,’ अशी अपेक्षा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज येथे व्यक्त केली.

मालवाहतूक क्षेत्राशी निगडीत’कोल्ड चेन‘ या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल श्री. कोश्यारी बोलत होते. यावेळी शीत साखळी वाहतूक (सप्लाय चेन मॅनेजमेंट) क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी विविध कंपन्यांना राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय आणि नाबार्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने’असोचॅम‘ आणि  ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया- टीसीआय‘ यांनी या परिषदेचे संयोजन केले. राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, शेतीमालाचा आणि विशेषतः नाशवंत अशा मालाच्या वाहतुकीच्या अद्ययावत सुविधांमुळे हाती आलेले उत्पादन वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते.

भारतातील शेती वैविध्यपूर्ण अशी आहे. त्यामुळे उत्पादनातही वैविध्य आहे. त्यामुळे नाशवंत अशा शेतीमालाच्या शेतकरी ते ग्राहक यादरम्यान च्या वाहतुकीबाबत सर्वंकष अशी प्रणाली तयार करावी लागेल. त्यासाठी धोरण आखावे लागेल. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसह विविध घटकांशी विचारविनिमय करावा लागेल. शेतमालाची प्रभावी वाहतूकप्रणाली शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करू शकते. त्यातून त्यांच्या जीवनात बदल घडवता येईल. त्यांचे जीवनमान उंचावता येईल. हेही एक राष्ट्रबांधणीचे कार्य आहे असे समजून व्यापार व उद्योग क्षेत्राने प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सुरुवातीला राज्यपाल श्री. कोश्यारी तसेच मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले.’असोचॅम‘ चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ.निरंजन हिरानंदानी यांनी स्वागत केले. ‘टीसीआय’चे उपाध्यक्ष अमिताभ  मुखर्जी यांनी परिषदेची संकल्पना विषद केली. बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅँण्ड इंडस्ट्रीजच्या अॅग्रिक्लचर अॅण्ड फूड प्रोसेसिंग समितीवरील तज्ज्ञ सदस्य डॅा. एस. के. गोयल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांची भाषणे झाली. ‘असोचॅम’चे सरचिटणीस दिपक सूद यांनी आभार मानले. अन्न, फळे, भाजीपाला, औषधे यांसह नाशवंत तसेच अन्य जीवनावश्यक घटकांच्या वाहतुकीतही कोल्ड स्टोअरेजसारख्या सुविधा आवश्यक असतात. अशा घटकांच्या साठवणूक, वाहतूक, नियमन आणि व्यवस्थापन यादृष्टीने तसेच या क्षेत्रातील गुंतवणूक संधी यासंदर्भात या परिषदेत तज्ञांनी मांडणी केली.

००००

किसानों के जीवनस्तर को बढ़ाने की दिशा में

व्यापार और उद्योग क्षेत्रों को भी योगदान देना चाहिए

– राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

कार्गो क्षेत्र से जुड़े‘कोल्ड चेन‘ राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन, पुरस्कारों का वितरण

मुंबई, दि. 11 : ‘किसान देश का एक प्रमुख वर्ग है। इसलिए उनके जीवनस्तर को बदलने के लिए, उनकी आय में वृद्धि के लिए व्यापार और उद्योग क्षेत्र को प्रयास करना आवश्यक है. उस दृष्टि से, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उम्मीद जताई कि कमोडिटी ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक नीति अपनाई जानी चाहिए।

कार्गो क्षेत्र से जुड़े ‘कोल्ड चेन‘ पर राष्ट्रीय परिषद के उद्घाटन पर, राज्यपाल श्री. कोश्यारी बात कर रहे थे. इसदौरान, कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट ( सप्लाय चेन मॅनेजमेंट) के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न कंपनियोंको राज्यपाल श्री कोश्यारी के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नाबार्ड के सहयोग से ‘असोचॅम‘ और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-टीसीआई द्वारा परिषद का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री कोश्यारी ने कहा कि कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से खराब होनेवाले सामानों के परिवहन की नवीनतम सुविधाओं से उत्पादित कचरे की मात्रा कम हो सकती है। भारत की कृषि विविधपूर्ण है। इसलिए उत्पादन में भी विविधता है। इसलिए, इस तरह के विनाशकारी कृषि उत्पादों के किसानों और उपभोक्ताओं के बीच परिवहन के लिए एक व्यापक प्रणाली बनानी होगी। इसे योजना में लाना होगा। किसानों के साथ विभिन्न कारकों पर चर्चा की जानी चाहिए।  कृषि की प्रभावी परिवहन प्रणाली से किसानों की आय बढ़ सकती है। जो उनके जीवन को बदल सकता है। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग क्षेत्रों को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह भी एक राष्ट्र निर्माण का काम है।

शुरुवात में, राज्यपाल श्री  कोश्यारी  और गणमान्य लोगों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया।  ‘असोचॅम‘ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ निरंजन हीरानंदानी ने स्वागत किया। ‘टिसीआय’ के उपाध्यक्ष अमिताभ मुखर्जी ने परिषद की अवधारणा को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण समिति के विशेषज्ञ सदस्य डॅा. एस.के. गोयल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी, कृषि विभाग के सचिव एकनाथ डवले ने भाषण दिया। ‘असोचॅम’ के महासचिव दीपक सूद ने सभी का धन्यवाद किया। खाद्य, फलों, सब्जियों, दवाओं के परिवहन के साथ-साथ खराब और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कोयले के भंडारण की भी आवश्यकता होती है। इस तरह के घटकों के भंडारण, परिवहन, विनियमन और प्रबंधन के साथ-साथ इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों के संबंध में विशेषज्ञों ने परिषद प्रस्तुत किया।

0000

Commerce and Industry sector should contribute to the efforts of bettering life of farmers-Governor Bhagat Singh Koshyari

Inauguration of goods transportation-related sector national conference- ‘Cold Chain’ and prize distribution

Mumbai, date 11th:   A farmer is an important factor in the country. Therefore, Commerce and Industry sector should make efforts towards the betterment of life and increase the income of farmers. A comprehensive policy should be drafted for the development of the agriproduct transportation sector, expressed Governor Bhagat Singh Koshyari today.

Governor Shri. Koshyari spoke at the inauguration event of a goods transportation-related national conference- ‘Cold Chain’.  Governor Shri. Koshyari conferred awards to various companies for the best performance in the supply chain management sector.

‘ASSOCHAM’ and ‘Transport Corporation of India- TCI’ had organized this conference in collaboration with the Ministry of Central Food Processing Industry and NABARD.  Governor Shri. Koshyari said that product wastage could be lessened with the help of modern facilities of agriproduct and perishable goods transportation. Indian farming is diverse and hence there is diversity in the products.  Therefore, a comprehensive system should be created for the transportation of perishable agriproducts from farmers to customers.  A policy should be drafted.   Farmers and various stakeholders should be talked with regarding it. Effective agriproduct transportation can increase the income of farmers. It will lead to the betterment of their life. He also said that the Commerce and Industry sector should make efforts towards this considering it a national cause.

Governor Shri. Koshyari and other eminent personalities ignited the ceremonial lamp at the beginning of the programme. Dr. Niranjan Hiranandani, Senior Vice-President of ‘ASSOCHAM’ welcomed all. ‘TCI’ Vice President Amitabh Mukherjee explained the concept behind the conference. Dr. S.K. Goel, scholar member of ‘Bombay Chamber of Commerce and Industries’ Agriculture and Food Processing Committee’, Maharashtra Chamber of Commerce’s Senior Vice-President Lalit Gandhi, Secretary of Agriculture Department Eknath Davale spoke at the conference.  Secretary-General of ‘ASSOCHAM’ Dipak Sood presented the vote of thanks.  Facilities like cold storage are necessary for the transportation of perishable and necessary things like food, fruits, vegetables, medicines. Scholars presented their views in this conference regarding the storage, transportation, regulation, and management of these products and the investment opportunities in this field.

००००