मुंबई, दि. 6 : अर्थसंकल्पात पुणे येथील म्हाळुंगे-बालेवाडीतील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असल्यामुळे खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा प्राप्त होणार आहे.तसेच ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी करण्याकरिता पुणे येथे ऑलिंपिक भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी या बाबी अत्यंत सकारात्मक आहेत. अशी प्रतिक्रिया क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार यांनी अर्थसंकल्पाबाबत दिली आहे.

श्री.केदार म्हणाले, या अर्थसंकल्पात तालुका क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा 1 कोटी वरून रुपये 5 कोटी एवढी वाढविण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा 8 कोटी रुपये वरून 25 कोटी आणि विभागीय क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 24 कोटी वरून रुपये 50 कोटी इतकी वाढविण्याचे प्रस्तावित केली आहे.

2 हजार 525 कोटी इतका नियतव्यय

 सन 2020-21 या वर्षात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास कार्यक्रमावरील बाबींकरिता 2 हजार 525 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.

मिनी ऑलिंपिक स्पर्धा आयोजित

विविध खेळांना उत्तेजन देण्यासाठी व खेळाडूंना स्पर्धात्मक अनुभव मिळावा यासाठी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या सहकार्याने मिनी ऑलिंपिक स्पर्धा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा लाभ दिव्यांग खेळाडूंच्या क्रीडा प्रकाराला प्रोत्साहन देण्यास देखील होईल.

विविध स्पर्धांच्या अनुदानात वाढ

राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कबड्डी व व्हॉलीबॉल स्पर्धा, स्व. खाशाबा जाधव चषक कुस्ती स्पर्धा कै. भाई नेरुरकर चषक खो-खो स्पर्धा या महत्त्वाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. या स्पर्धाच्या अनुदानात 50 लक्षवरून रुपये पाऊण कोटी इतकी वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे.

ज्युनिअर विश्वचषक स्पर्धासाठी शासनाकडून आवश्यक  अनुदान

आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन व भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नोव्हेंबर, 2020 मध्ये नवी मुंबई येथे होणा-या ज्युनिअर विश्वचषक स्पर्धासाठी शासनाकडून आवश्यक  अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.

000

राजू धोत्रे/वि.सं.अ./06/03/2020

मुंबई, दि. 6 : महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याला नवी दिशा आणि विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री.चव्हाण म्हणाले की, अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला आणि भागाला दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी, पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मंत्री स्तरावर समिती, बंद झालेली शेतीपंपासाठीची वीज जोडणी पुन्हा सुरू करणे, पाच वर्षात ५ लाख सौरपंप, ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रोत्साहन आदी बाबी शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या ठरणार आहेत. कोळंबी, मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याचा तसेच सागरी महामार्ग ३ वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या भागासाठी लाभदायक ठरणार आहे.

राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा, मंदीच्या झळा सोसणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील बांधकामांच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत, औद्योगिक वापराचा वीज दर ९.३ वरून ७.५ टक्के करणे, नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदानात १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून उद्योग स्नेही धोरणाचे केलेले सूतोवाच, नगर-परिषद, नगर पंचायत असलेल्या छोट्या शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्ते तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा, आमदार निधीत ५० टक्क्यांची वाढ करून तो २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याचा निर्णय, राज्य परिवहन मंडळासाठी १ हजार ६०० नवीन बसेस व मिनीबस खरेदी करण्याची योजना, महिला बचत गटांकडून १ हजार कोटी रूपयांची खरेदी, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासंदर्भातील मनोदय, १३८जलदगती न्यायालये, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एक महिला पोलीस ठाणे आदी प्रस्तावित बाबी या अर्थसंकल्पाची खास वैशिष्ट्ये असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. ६ : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करुन चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. शेतकऱ्यांना विविध शासकीय कार्यालयांत हेलपाटे न मारायला लावता कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. शासनाच्या १००दिवसांच्या आत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दिली.

दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा

एक वेळ समझोता योजना  (one time settlement)

दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. दि.१ एप्रिल २०१५ ते दिनांक  ३१ मार्च २०१९  या कालावधीत घेतेलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह रूपये २ लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक वेळ समझोता योजना (one time settlement) म्हणून दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकी कर्जापैकी शासनाकडून रूपये २ लाख रकमेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना रूपये २ लाखांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर शासनाकडून रूपये २ लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.

कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम

सन २०१७ -२०  या कालावधीत  घेतलेल्या पीक कर्जाची दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत पूर्णत: नियमित  परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीजास्त ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. तसेच सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या व त्यांची पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम ५० हजार रूपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या वर्षात प्रत्यक्ष कर्ज घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. 

अशा प्रकारे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सन्मान करून कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचे कामही सुरू आहे.

उसाची शेती पूर्णपणे ठिंबक सिंचनाखाली आणणे हे राज्याचे लक्ष्य आहे. ऊसासह इतर पिकांच्या ठिंबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८०टक्के अनुदान दिले जात होते. ठराविक तालुक्यातील ही योजना आता संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. बळीराजाला पुन्हा सुगीचे दिवस यावेत यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमुक्तच नाही, तर चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/6.3.2020

मुंबई, दि. 6 : विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा असणे आवश्यक आहे.   विद्यार्थांचा भविष्यवेध घेऊन गुणवत्तापूर्ण  शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद  केली आहे. अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दिली.

मुंबई आणि पुणे विद्यापीठात मागासवर्गीय मुला मुलींसाठी५०० निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर,औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, तसेच शासकीय औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी, कऱ्हाड, औरंगाबाद आणि शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, रत्नागिरी, पुणे, नागपूर येथील  शासकीय संस्थांमध्ये १२ उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय या संस्थेस १२५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. दुर्मिळ ग्रंथ व हस्तलिखित डिजिटायझेशन करण्यासाठी मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयास ५ कोटीची रुपयांची विशेष अनुदान  देण्यात आले आहे. तसेच एशियाटिक सोसायटीलाही विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. या बाबींकरिता १ हजार ३०० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पर्यटन व्यवसायासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याकरिता महाविद्यालयांमध्ये पर्यंटन  व हॉस्पिटॅलिटी  पदविका व पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मानस आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त सन २०२०-२१ या अर्थिक वर्षात ११ कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे -बालेवाडी, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी १३००कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा आणि गुणवत्तापुर्ण शिक्षण मिळण्यास नक्कीच फायदा होईल. कोकणाचा विकासाला प्राधान्य देऊन कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे अशी प्रतिक्रिया श्री. सामंत यांनी दिली.

००००

काशीबाई थोरात  (वि. सं. अ.)

मुंबई, दि. 6 : कोकणच्या विकासाला प्राधान्य देऊन कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी फळबाग विकास, पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय यावर विशेष लक्ष देऊन उममुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कोकणाच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानत असल्याचे अशी प्रतिक्रिया उद्योग राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे यांनी दिली. 

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथे वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यासोबत मुरूड येथील समुद्रकिनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी, रत्नागिरी- रायगड या दोन प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारा रेवस-रेड्डी सागरीमार्ग या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ३५०० कोटी रू. प्रस्तावित केले आहेत. तसेच कोकणातील थोर समाजसुधारक महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पांडुरंग वामन काणे, स्वातंत्र्यसेनानी आचार्य विनोबा भावे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या चार  एकत्रित स्मारकासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हे स्मारक नव्या पिढीला स्फूर्तिदायक ठरणार आहे. त्याचसोबत राज्यातील क्रीडा विभागासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तालुका क्रीडा संकुलासाठी रू. ५ कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी व विभागीय क्रीडा संकुलाकरिता ५० कोटी रु.चा निधी देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर पर्यटन विभागाकरिता १४०० कोटी रू. प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय संकुल तयार करण्यात येणार आहे. उद्योग विभागासाठी सहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी १५ ते ३५टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे उद्योगांना मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून ई-कॉमर्स, टेक्सटाईल क्षेत्राचे तरूणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. रोजगार, आरोग्यसुविधा, रस्ते, सुरक्षा व कृषीक्षेत्रासाठीही अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या असल्याचे कुमारी तटकरे यांनी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 6 : महाविकास आघाडी सरकारचा सन 2020-21चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारा असल्याचे सांगत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले.

श्री. मुंडे म्हणाले, लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास या अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली असून ऊसतोड मजूर व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी कल्याणकारी योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषित केले आहे. परळी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास भरघोस निधी देण्यात आला असून बीड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प व योजनांवर निधीचा वर्षाव करण्यात आला आहे.

शहरी दळणवळणाच्या सुविधांना प्राधान्य देणारा, युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा, ग्रामपंचायत बळकट करणारा, कोकणात मच्छिमार, फळबागायतदारांना नवीन संधी निर्माण करणारा, सेवा व उद्योग क्षेत्राला उभारी देणारा, ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्यासह इतर सुविधा देणारा, राज्याच्या अर्थकारणाला शिस्त लावत चालना देणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे अशा शब्दात सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला 9 हजार 668 कोटी एवढी भरघोस आर्थिक तरतूद  अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

ऊसतोड मजुरांसाठी विविध कल्याणकारी योजना असलेल्या लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची घोषणाही अर्थमंत्री अजित पवारांनी केली आहे. तसेच याअंतर्गत ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही घोषित केले आहे.

हे महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे नुकतेच वर्ग करण्यात आले आहे, त्यायोगे ऊसतोड मजुरांच्या जीवनात स्थैर्य, सुरक्षेसोबत आर्थिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.

बीड जिल्ह्यात निधीचा वर्षाव

ऊसतोड कामगार महामंडळासह बीड जिल्ह्यासाठी हे अधिवेशन विशेष लाभदायक ठरले आहे. दोन लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ यासह स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या स्मारकासाठी निधी देण्याचीही घोषणा, यासह विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बीड जिल्ह्यावर निधीचा विशेष वर्षाव झाल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाले.

परळी वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्वाधिक ऊसतोड कामगार हे बीड जिल्ह्यातील असल्यामुळे त्यांसाठीच्या सर्व योजनांचा फायदाही जिल्ह्याला होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकार मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी सकारात्मक असून पहिल्या टप्प्यात हे काम सुरू करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/6.3.2020

मुंबई, दि. 6 : महाविकास आघाडीच्या सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा राज्याच्या सर्व विभागांना यथोचित न्याय देणारा अर्थसंकल्प असून मी त्याचे स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.

सिंचन प्रकल्प प्राधान्यक्रम निश्चित करुन पूर्ण करण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागासाठी 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी या अर्थसंकल्पात मिळाला आहे. याखेरीज केंद्र सरकारकडून यात अधिकची भर पडेल. अर्थमंत्री यांनी या विभागाला न्याय दिला. मराठवाडा वॉडरग्रीड स्थापन करण्यात आले आहे त्यासाठी 200 कोटींचा नियतव्यय आहे.

मागील 5 वर्षात शेतकऱ्यांबाबत बऱ्याच समस्या निर्माण झाल्या होत्या. मागील सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याची उणीव भरीव काढण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. राज्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष पाहता सर्व ठिकाणी ठिबक सिंचनाचा धाडसी प्रयोग करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड केली आहे त्यांना 50 हजार रुपये बोनस प्रोत्साहनपर देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात आहे. 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांनादेखील यात मोठा दिलासा आहे.

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना ही सक्षम अशी नवी योजना आखली असून याद्वारे जलसंधारणाची मोठी कामे होतील, असा विश्वास वाटतो.

पर्यटनातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. सर्वात जास्त रोजगार निर्माण झाल्याचा फायदा निश्चितच आपल्या राज्यातील युवकांना होईल.म्हणून कोकण, विदर्भसारख्या भागात पर्यटनास भरीव निधी देण्यात आलेला आहे. विदर्भामध्ये वनाचे क्षेत्र जास्त  आहे. त्याठिकाणी देखील पर्यटनातून विकास साधण्यात येईल.

एकूणच मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई अशा सर्वच भागाला समतोल न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

000

डॉ.राजू पाटोदकर/वि.सं.अ./06/03/2020

मुंबई, दि. 6 : उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या विकासाच्या दृष्टीने तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासाला चालना देण्याबरोबरच कृषी विकास, महिलांचे सक्षमीकरण, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य अशा सर्वच घटकांना योग्य स्थान देणारा हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाला मोठी चालना देणारा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, राज्यातील ग्रामीण भागात 40 हजार किमीच्या रस्ते बांधणीसाठी ग्रामीण सडक विकास योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे अत्याधुनिक कार्यालय असावे यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतून तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतून २०२४ पर्यंत राज्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कार्यालय असेल. आमदारांना मिळणारा निधी दोन कोटी रुपयांवरून तीन कोटी रुपये केल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील बचतगट चळवळीला गती देण्यासाठी बचतगटातील महिलांच्या उत्पादनांची सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची खरेदी शासनामार्फत करण्याचा निश्चय अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागासाठी करण्यात आलेल्या अशा अनेक तरतुदी महत्त्वाच्या असून त्या सामान्य ग्रामीण जनतेला दिलासा देणाऱ्या आहेत.

शेतीच्या विकासासाठी वॉटर ग्रीड योजना, शेतीला वीज पुरवठ्यासाठी सौर पंप, ठिबक सिंचनाची योजना, पीक विमा योजनेतील अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी मंत्रीगटाची स्थापना हे निर्णयही महत्वाचे आहेत. ग्रामीण भागाला गेली अनेक वर्षे जोडून ठेवणारी एसटी बस सेवादेखील आता अधिक सक्षम होणार आहे. जुन्या 1600 बस बदलून नवीन बस कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील बस आता वायफायसहीत अत्याधुनिक सुविधांनीयुक्त करण्यासाठी देखील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. एकुणच आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प राज्यास प्रगतीच्या महापथाकडे घेऊन जाणारा आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

००००

इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.6.3.2020

मुंबई, दि. 6 : राज्यावरील वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि महसूली तुटीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण करुन विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करणे एक आव्हान होते.त्या पार्श्वभूमीवर आज महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला अपेक्षित असलेला असा हा अर्थसंकल्प असून मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी राज्याला दिशा देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व  ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

श्री. भुजबळ म्हणाले, शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात पाच लाख सौर कृषिपंप बसविण्यासाठी नवीन योजना, कोकण विभागातील काजू या नगदी पिकावरील प्रक्रियेला चालना देण्याकरिता 15 कोटी रुपयांचा विशेष निधीची घोषणा. ठिबक सिंचन बसविण्यासाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के व बहुभूधारक शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान देण्याची योजना संपूर्ण राज्यात राबविली जाणार आहे. साखर कारखान्यांना सहभागी करुन घेत ऊस लागवडीखालील शेती पुढील तीन वर्षात पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणली जाणार असून शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोडणी बंद करण्यात आली होती ती पुन्हा सुरु केली जाणार आहे. सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग या विभागास 7 हजार 995 कोटी निधीचा तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या निधीची वाट न बघता राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणार असून महिला व बालकल्याण विभागाला विशेष निधी दिला आहे. महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले असून पायाभूत सुविधांना भरीव मदत केली आहे. कुठलेही सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या सरकारने मांडलेला पहिला अर्थसंकल्प हा राज्याच्या पुढील पाच वर्षाची वाटचाल अधोरेखित करत असतो. त्यादृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने अर्थमंत्री  अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्याला पुन्हा एकदा उभारी देईल असा विश्वास आहे

संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अटी शर्ती न घालता सरकारने कर्जमाफी दिली. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी22 हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली. राज्यात दररोज रोज एक लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. 

शिवभोजन थाळी केंद्रावर500 पर्यंत थाळी देणार आहोत. शिवभोजन थाळीसाठी 150 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचसोबत पायाभूत सुविधा व कृषि क्षेत्राला प्राधान्य आणि शिक्षण,आरोग्य,महिला सुरक्षा आदी क्षेत्राचा विचार करून  सामाजिक भान जपणारा तसेच राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याने खऱ्या अर्थाने राज्यातील शेतकरी, महिला, गोरगरीब आणि तरुणांची अपेक्षा पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/6.3.2020

मुंबई, दि.6 :  स्थळ : मंत्रालयाचे प्रवेशद्वार;  सकाळचे पावणेदहा वाजलेले, मंत्रालयात प्रवेश  करणाऱ्या महिला अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे गुलाबाचे फूल आणि शुभेच्छापत्राने  स्वागत होत होते. उत्सुकतेने, पत्र वाचताच सगळयांना सुखद अनुभव मिळाला. कारण पत्र लिहिले होते मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी. निमित्त ठरले, रविवारी साजरा होणारा जागतिक महिला दिवस. या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील सर्व महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मन:पूर्वक शुभेच्छा दिल्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात महत्चाचे योगदान देत असल्याबद्दल आभार मानले.

मंत्रालयातील आरसा गेट, मेन गेट, गार्डन गेट या प्रवेशद्वारावर आज सकळापासूनच वातावरण भारावून गेले होते. स्वागत करण्यासाठी उत्सुक महिला- पुरुषांची लगबग सुरु होती. मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना अत्यंत आपुलकीने आणि आदराने गुलाबपुष्प आणि शुभेच्छा पत्र देण्यात येत होते. या अनोख्या स्वागताने समस्त महिला वर्ग मनापासून भारावून गेला आणि आनंदित झाला होता.

मंत्रालयाच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली असावी. मुख्यमंत्र्यांची महिलांप्रती असलेली संवेदनशीलता आणि आपुलकीने सर्व महिला भारावून गेल्या. या  भारावलेल्या अवस्थेतच मंत्रालयात प्रवेश केल्यावर परिचित आणि सहकाऱ्यांना हे शुभेच्छापत्र आणि गुलाबाचे फूल दाखवत होत्या. काही महिलांनी मुख्यमंत्र्यांचे शुभेच्छा पत्र आणि फुलाचा स्मार्टफोनवर फोटो काढून आपल्या घरच्यांना, परिचितांना पाठवण्यास सुरुवात केली.  काही क्षणातच हे पत्र, फूल आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शुभेच्छांच्या पोस्टस सोशल मीडियावर शेअर व्हायला सुरुवात झाली. एकूणच मंत्रालयातील महिलांसाठी आजचा दिवस अविस्मरणीय ठरला.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/6 मार्च 2020