नागपूर, दि.16 : राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे 16 डिसेंबर रोजी नागपूर विमानतळ येथून शासकीय वाहनाने राजभवन येथे आगमन झाले. यावेळी पोलिस बँड पथकाने राष्ट्रगीताची धून वाजून राज्यपालांना मानवंदना दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख आणि कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन राज्यपालांचे स्वागत केले. याप्रसंगी राज्यपालांचे राजभवन येथील पारिवारिक प्रबंधक रमेश येवले प्रामुख्याने उपस्थित होते.राज्यपाल यांचा शनिवार, दिनांक 21 डिसेंबर पर्यंत राजभवन येथे मुक्काम आहे.

****

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली यवतमाळ जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत आढावा बैठक

नागपूर दि. 16 : यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अपूर्ण प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून  दिला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

विधिमंडळ सभागृहात यवतमाळ जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे आमदार सर्वश्री वजाहत मिर्झा, ख्वाजा बेग, निलय नाईक, विधानसभेचे आमदार सर्वश्री संजय राठोड, इंद्रनील नाईक, मदन येरावार, डॉ. संदीप धुर्वे, डॉ. अशोक उईके, नामदेव ससाणे, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, किशोर तिवारी आदी उपस्थित होते.

यवतमाळ हा कृषिक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांचा जिल्हा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, प्रश्न सर्वांच्या सहकार्याने सोडविण्यात येतील. अधिवेशन काळात विदर्भातील जिल्ह्यांच्या आढावा बैठकांचे नियोजन करण्यात येते, स्थानिक पातळीवर तातडीने निर्णय होण्यासाठी राज्यातील इतरही भागात जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेण्यात येतील. अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासकीय मदतीचा निधी जिल्ह्यांना पोहोचला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 102 कोटींचे वाटप झाले असून द्वितीय टप्प्यातील 222 कोटींची मदत वाटपाची कार्यवाही तालुका स्तरावर सुरू आहे. जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक विकासाचा निधी उपलब्ध करून देऊ, असेही ते म्हणाले.

अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व उपाययोजना, जलसंधारणाच्या प्रकल्पांची प्रगती, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतीतील रस्त्यांची स्थिती, दुरुस्ती व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांची सद्यस्थिती, जिल्ह्यातील अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, कृषी पंपाचा विज पुरवठा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुख्यमंत्री पेयजल योजना आदींबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रभारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सादरीकरण केले. यावेळी आमदारांनी सिंचन, रस्ते, अपूर्ण प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी, अल्पसंख्यांकाबाबतचा निधी, शेतकऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा करणे, खनिज विकास निधी, पैनगंगा अभ्यायारण्यातील 40 गावांतील रस्त्यांचा प्रश्न, वसंतराव नाईक स्मृती स्थळासाठी निधी, पावरग्रीडसाठी जमीन भुसंपादन, माळपठारावरील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आदी समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

बैठकीला मुख्य सचिवांसह विविध विभागाचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. 00000

Funds will be given with priority

for incomplete irrigation projects in the district

– Chief Minister Uddhav Thckeray

Review meeting about developmental works in Yavatmal district

Nagpur, December 16 : Chief Minister Mr Uddhav Thackeray assured that funds will be made available with priority for completing the incomplete irrigation projects that supply water to the farm of the farmers in the Yavatmal district.

He was speaking in a meeting organized for taking stock of the Yavatmal district in the legislature hall. MLC Wajahat Mirza, Khwaja  Baig, Nilay Naik, MLA Sanjay Rathod, Indranil Naik, Madan Yerawar, Dr Sandeep Dhurve, Dr Ashok Uikey, Namdev Sasane, Sanjiv Reddy Bodkurwar, Kishor Tiwari and others were present on the occasion.

Chief Minister Thackeray further said that Yavatmal is the district of the father of Agricultural Revolution Vasantrao Naik. He said that the problems of this region will be resolved with the help of all. The review meetings are organized for the districts of Vidarbha during the legislative session and similarly such sort of meetings will be organized for other districts for taking stock of the development works. The Chief Minister also said that the financial assistance for the farmers affected by unseasonal rains has reached the district. In Yavatmal district 102rupees have been distributed in the first phase and the process for distribution of another 222 crore rupees in the second phase has begun at Taluka level.

Mr Thackeray also assured that the minority development funds will also be made available for this district. Presentation on the topics like loss due to unseasonal rain and measures to overcome it, the progress of water resources projects, the situation and repairing of roads under Zilla Parishad jurisdiction, present situation of Chief Minister gram Sadak Yojana, review of incomplete irrigation projects in the district, rehabilitation of the project affected people, electricity supply to Agricultural pumps, Prime Minister Awas Yojana, swachh Maharashtra campaign, Chief Minister peyjal Yojana was made by the Chief executive officer and care taker district magistrate Jalaj Sharma.

The members of Legislative assembly and Council presented various problems of the district including that of irrigation, roads, incomplete projects, funds for Pradhan Mantri Awas Yojana, funds for minorities, continuous power supply for farmers, mineral development funds, problem of 40villages under the PenGanga sanctuary, funds for Vasantrao Naik Memorial, acquisition of land for power grid, water problems in the plateau region etc. They demanded permanent solution for all these problems faced by the districts since long. The meeting was also attended by chief secretary and principal secretaries, senior officers of various departments.

0000

मुंबई,दि.16 :माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित’जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात‘कांदळवन संरक्षण व संवर्धन’या विषयावर कांदळवन कक्षाचे अपर मुख्य वनसंरक्षक एन. वासुदेवन यांची विशेष मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार दि.17डिसेंबर रोजी संध्याकाळी7.30वाजता प्रक्षेपित होणार आहे.

कांदळवनाचे महत्त्व,महाराष्ट्रातील कांदळवनाचे क्षेत्र आणि त्याची व्याप्ती,खाजगी क्षेत्रातील कांदळवन,कांदळवन कक्षामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजना,रंगीत मासे उत्पादनाबरोबर उपजीविकेचे साधन म्हणून कांदळवनांची उपयुक्तता,गेल्या तीन वर्षात राज्यात कांदळवनात लावण्यात आलेली रोपे,भारतीय वनसर्वेक्षण अहवाल2017नुसार राज्यातील कांदळवन स्थिती आणि कांदळवन पार्कया विषयांची माहिती एन. वासुदेवन यांनी‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात दिली आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

नागपूर, दि. 16 :विधिमंडळाचे सर्वात महत्त्वाचे काम असते ते कायदे करणे. विधी व न्याय विभागाच्या मदतीने राज्य शासनाने केलेल्या इंग्रजी मसुद्याच्या मराठी अनुवादाची महत्त्वाची जबाबदारी भाषा संचालनालयाची असून  विधिमंडळात सादर केले जाणारे सर्वच मसुद्यांचे मराठीकरण संचालनालय करते. नागपूर अधिवेशन काळातही शिबीर कार्यालयाच्या माध्यमातून संचालनालयाचे कार्य सुरू आहे.

राजभाषा मराठीचा वापर व विकास करण्याच्या उद्देशाने6 जुलै 1960 रोजी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. शासन व्यवहारात तसेच विधी व न्याय व्यवहारात राजभाषा मराठीची वापर करण्याच्या दृष्टीने मराठी अनुवाद व परिभाषा निर्मिती  या प्रमुख जबाबदाऱ्या भाषा संचालनालय पार पाडत आहे. विशेषतः राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला कायदे समजावेत यासाठी ते मराठी भाषेतच उपलब्ध करून द्यावेत यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 चे कलम 5 ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.  त्यामुळे भाषा संचालनालयाद्वारे राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात येत असलेली सर्व शासकीय विधेयके, राज्यपालांचे अध्यादेश यांचा मराठी व हिंदी भाषेत अनुवाद भाषा संचालनालयातर्फे केला जातो. याबरोबरच विधिमंडळात सादर केली जाणारी खर्चाची पूरक विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पविषयक निवेदन, अर्थसंकल्पीय अंदाज व अधिक खर्चाची विवरणपत्रे, भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांच्या अहवालाचेही मराठी अनुवादाचे काम संचालनालय करते. राज्यपालांच्या अभिभाषणांचे अनुवादही संचालनालयच करते.

राज्य अधिनियम, विधेयके आणि अध्यादेश मराठी भाषेत विधिमंडळात सादर करणे हे महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे अधिवेशनात मांडली जाणारी सर्व विधेयके मराठी भाषेतच मांडली जातात.  त्यामुळे प्रत्येक अधिवेशनाअगोदर जी विधेयके मांडली जाणार आहेत, त्यांचा मराठी व हिंदी अनुवाद करण्याचे महत्त्वाचे काम संचालनालय करते. त्यामुळे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच संचालनालयाचे काम सुरू होते. त्याचबरोबर या विधेयकात विधिमंडळातील चर्चेनुसार काही बदल झाला तर तो बदल स्वीकारून नवे विधेयक मांडले तर ते त्याचेही भाषांतर तातडीने करून द्यावे लागते. संचालनालयाचे सचिव अतुल पाटणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संचालक नंदा राऊत, भाषा उपसंचालक(विधि) अरूण गिते, भाषा अधिकारी (हिंदी) वि.ध. उंबरकर, सहायक भाषा संचालक (अर्थसंकल्पीय प्रकाशने) सं. पु. सैंदाणे व सहायक भाषा संचालक (विधि) व. नि. निकुंभ आदी नागपूर शिबीर कार्यालयात अनुवादाचे काम करीत आहेत.

मुंबई,दि.15 :  पंजाब महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँकेच्या(पीएमसी बँकेच्या) खातेदारांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासन योग्य ती कार्यवाही करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

पंजाब महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँकेच्या खातेदारांनी आज मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी खातेदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि कार्यवाहीबद्दल आश्वस्त केले.

नागपूर, दि. 15 : उद्यापासून सुरु होणाऱ्यामहाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ सुरक्षा, निवास, वाहन, संपर्क, वाहतूक आदीविषयक व्यवस्थेचा आढावा विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांनी  आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला.

विधान मंडळाच्या सभागृहात आयोजित पूर्वतयारी आढावा बैठकीस विधान मंडळाचे सचिव (कार्यभार) राजेंद्र भागवत, पोलिस सहआयुक्त रविंद्र कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही.डी.सरदेशमुख, शासकीय मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक सुदेश मेश्राम, विधानसभेचे अवर सचिव रविंद्र जगदाळे,  विधीमंडळाचे प्रमुख सुरक्षा अधिकारी महेश चिमटे  यांच्या सह विविध  शासकीय विभागाचे प्रतिनिधी व संबधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

विधान मंडळाच्या  हिवाळी अधिवेशनानिमित्त करावयाच्या विविध कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. मागील बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या बाबींवर केलेली कार्यवाही विषयक माहिती देण्यात आली. यामध्ये विधान भवन आमदार निवास व रविभवन तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून 54 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आल्याची माहिती पोलिस सहआयुक्त रविंद्र कदम यांनी दिली. तसेच मोर्चाच्या ठिकाणी पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावर्षी 45 मोर्चाची निवेदन व 33 धरणे आंदोलनाची नोंद झालेली असून त्याठिकाणी सुरक्षा आणि इतर आवश्यक व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे श्री. कदम यांनी सांगितले.

रविभवन येथील मंत्र्यांचे कॉटेजेस अधिवेशनानंतर फारसे वापरात येत नाही. त्यामुळे त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आणि कॉटेज उत्तम राहण्यासाठी ते भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिल्या. त्याचबरोबर पुढील काळात विधान भवन नागपूर अशी आस्थापना निर्माण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महिला आमदारांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या निवासस्थानी महिला सेविका आणि पर्यवेक्षक नेमावे अशी सूचना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केली. यावेळी त्या म्हणाल्या, आमदार निवासी राहणार असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या महिला आमदारांची नोंद घेऊन त्याच्या सहमतीने  राहत असलेल्या इतर व्यक्तीची नोंदवहीत नोंद घेण्यात यावी. त्याबरोबर अधिवेशनाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तैनात असणाऱ्या महिला पोलिसांना आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना श्रीमती गोऱ्हे यांनी केल्या.

विधानमंडळ परिसर, आमदार निवास, रविभवन तसेच कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने असलेल्या परिसरात स्वच्छतेसोबतच पाणीपुरवठ्याच्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. विविध कामांची गुणवत्ता सांभाळावी तसेच आमदार निवासाच्या उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थाचा दर्जा राखण्याचेही निर्देश त्यांनी  दिले. विधिमंडळ परिसरात निर्माणाधीन असलेल्या वास्तूच्या उभारणीत विविध सुरक्षाविषयक उपाययोजनांसाठी संबंधित विभागांनी आपापसात समन्वय साधून विधिमंडळ सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

अधिवेशन  कालावधीत अधिकृत सुरक्षा पासेसशिवाय परिसरात प्रवेश राहणार नाही. त्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आणि संबंधितांनी सुरक्षा पास जवळ बाळगावेत. विधानभवन परिसरात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली असून, मुख्य प्रवेशद्वारावर डिजिटल छायाचित्र घेणारी अत्याधुनिक यंत्रणा स्थापित करण्यात आली आहे. स्कॅनर्स मशीनसुद्धा बसविण्यात आल्याची माहिती विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी दिली.

अधिवेशन काळात विधान भवन, विधान भवनाबाहेरील परिसर, आमदार निवास, रविभवन, 160 खोल्यांचे गाळे आदी ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा चोख ठेवण्यात आली असून, गाड्यांच्या पार्किंगची व्यवस्थासुध्दा करण्यात आल्याचे पोलिस सहआयुक्त रविंद्र कदम यांनी सांगितले.

विधान भवन, रविभवन, आमदार निवास, 160 खोल्यांचे गाळे, सुयोग पत्रकार भवन येथे वैद्यकीय सेवा सुरु करण्यात आली आहे. तसेच 211 डॉक्टर, नर्सेस यांचे वैद्यकीय पथक अधिवेशनात उपलब्ध करुन देण्यात आले असून रुग्णवाहिका उपलब्ध असणार आहे असे वैद्यकीय उपसंचालक डॉ. संजय जायस्वाल यांनी सांगितले.

जनतेच्या आशा–आकांक्षा पूर्ण करणार

नागपूर, दि. 15 : जनतेच्या आशीर्वादाने आणि पाठबळावर हे सरकार आले असून त्यांना दिलेली वचने व त्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करु, अशी ग्वाही देतानाच राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तच नाहीतर चिंतामुक्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले.

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रामगिरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. वित्तमंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकासमंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम (सार्व.उपक्रम वगळून) डॉ.नितीन राऊत, आमदार अशोक चव्हाण, दिवाकर रावते आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नागपूर मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून प्रथमच आलो आहे. राज्याच्या उपराजधानीत उद्यापासून सुरु होणाऱ्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनापासून मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द सुरु होत आहे. राज्यातल्या माता-भगिनींच्या शुभेच्छा, त्यांचे आशीर्वाद हे आमचं पाठबळ असून त्या शक्तीच्या जोरावर जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करु, अशी ग्वाही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

अधिवेशनाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील जनतेला त्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तच नाहीतर चिंतामुक्त करण्याच्या दिशेने पावले टाकीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करणार असून त्यांच्या प्रश्नांना कृतीतून उत्तरे देऊ असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील कुठल्याही विकासकामांना स्थगिती दिली नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हिवाळी अधिवेशन, नागपूर-2019

प्रस्तावित विधेयकांची यादी

(1)     महाराष्ट्र परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत महाराष्ट्र (समाजाला उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ वुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) (सुधारणा) अध्यादेश, 2019, (महसूल व वन विभाग) (इनाम जमिनींवरल गुंठेवारी नियमाधीन करताना आकारण्यात येणारी नजराण्याची व द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याबाबत) (अध्यादेश क्रमांक 16/2019 चे रूपांतर)

(2)  महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता (सुधारणा) अध्यादेश, 2019 (ग्राम विकास विभाग)  (अधिनियमातील अनर्हतेबाबतच्या तरतुदी नगर पंचायतीच्या सदस्यांना देखील लागू होण्याकरिता सुधारणा) (अध्यादेश क्रमांक 17/2019 चे रूपांतर)

(3)  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2019, (ग्राम विकास विभाग) (पीठासीन अधिकाऱ्यांची पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास त्यांची कर्तव्ये चार महिन्यांहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीकरिता देण्याची तरतूद) (अध्यादेश क्रमांक 21/2019 चे रूपांतर)

(4) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय, समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अध्यादेश, 2019, (ग्राम विकास विभाग) (जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय, समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे.) (ग्राम विकास विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 22/2019 चे रूपांतर)

(5) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, 2019, (महसूल व वन विभाग) (गौण खनिजे बेकायदेशीर पणे काढल्यास व त्यांची वाहतूक करण्याकरिता वापरलेली यंत्रसामग्री व साधन सामग्री सरकार जमा करण्याचे अधिकार सर्व महसुली अधिकाऱ्यांना प्रदान करणे ) (अध्यादेश क्रमांक 24/2019 चे रूपांतर)

(6)  महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2019

(7)   महाराष्ट्रमहानगरपालिका(सुधारणा) विधेयक 2019 (महानगरपालिकांमध्ये एकसदस्यीय प्रणाली पुन्हा चालू करणे) (नगरविकास विभाग)

(8)  सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्र. – महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०१९

—–000—–

अजय जाधव/विसंअ/15.12.19 0000

Aspirations of people would be fulfilled

Farmers of the state will be debt free and also relieved from worries

– Chief Minister Uddhav Thackeray

Nagpur, December 15 :- ‘The present government is in power due to blessings of people and their support and it will try to fulfill all the expectations and aspirations of the people. The farmers of the state will not only be free from debt but they will also get respite from worries and this journey has begun’, stated Chief Minister Mr Uddhav Thackeray, here today.

He was addressing a Press Conference at Ramgiri on the eve of the beginning of the winter session of the state legislature. Finance Minister Mr Jayant Patil, revenue minister Balasaheb Thorat, Home minister Mr. Eknath Shinde, minister of industries Subhash Desai, rural development Minister Chhagan Bhujbal, Public Works Department (excluding public undertaking) Dr Nitin Raut, MLA Ashok Chavan, Diwakar Raute and other dignitaries were present on the occasion.

Speaking further, the Chief Minister Mr Thackeray said, ‘I am visiting Nagpur the first time after taking charge as chief minister and I am going to start my tenure from this second capital of the state from tomorrow onwards with the winter session.’ He also said that the blessings and compliments of mothers and sisters of the state are a great support for us and on the basis of this energy, we are going to fulfill the expectations of the common people.

 He further said that through the medium of the session, the government will try to give justice to the people of entire state and the farmers will not only be relieved from the debt but they will also shed their worries and we have begun a journey in this direction. He said that we are going to fulfill the promises given to the  people and the questions will be practical solved. No progressive works have been stayed in the state, clarified Mr Thackeray.

नागपूर,दि. 15 :  विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे राज्याच्या प्रश्नांबाबत सदस्यांना आपली मते मांडण्याचे हक्काचे आणि कायदेशीर व्यासपीठ. सदस्यांना आपले मत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडण्यासाठी संदर्भ मिळविण्यात मदत होते ती विधिमंडळ ग्रंथालयाची. त्यामुळे सोमवार (दि.१६ डिसेंबर) पासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तयारीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात होते ती येथे सुरू होणाऱ्या ग्रंथालयाच्या कामकाजापासून. १०डिसेंबरपासूनच येथील ग्रंथालयाचे काम सुरू झाले आहे.

विधिमंडळाचे कामकाज हे नियम, प्रथा आणि परंपरेनुसार चालते. विधिमंडळात पहिल्यांदाच आलेल्या नव्या सदस्यांना यापूर्वी विधिमंडळाचे कामकाज कसे चालले,कोणत्या विषयावर अध्यक्ष,सभापतींनी काय निर्देश दिले आदी माहिती मिळविण्याचे हक्काचे स्थान म्हणजे हे ग्रंथालय आहे. मुंबईतील ग्रंथालयात लाखांहून अधिक पुस्तके आहेत. कायदे करणे हे विधिमंडळाचे महत्त्वाचे काम असल्याने कायदा या विषयाला वाहिलेलीच बहुतांश पुस्तके येथे आहेत. नागपूरच्या अधिवेशनावेळी ही सर्व पुस्तके आणणे आणि परत मुंबईला घेऊन जाणे शक्य नसल्यामुळे आवश्यक ती पुस्तके आणली जातात. विशेषतः राज्याच्या स्थापनेपासूनची विधिमंडळाची कार्यवाही उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे आपल्या पूर्वसुरींनी राज्याचा एखादा प्रश्न कसा मांडला,त्यावर काय उत्तर देण्यात आले हे विधिमंडळ सदस्यांना कळण्यास मदत होते. विधिमंडळात उच्चारलेला आणि कामकाजात घेतलेला प्रत्येक शब्द टिपला जातो आणि तो ग्रंथालयामार्फत उपलब्ध करून दिला जातो. हे ग्रंथालय केवळ विधिमंडळ सदस्यांसाठीच नाही तर विविध विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी,पत्रकार आणि राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असून विधिमंडळ ग्रंथालयाचे कामकाजातील योगदान नक्कीच मोलाचे आहे.

००००