सोमवार, जून 23, 2025
Home Blog Page 183

शिक्षकांच्या सिंगापूर दौऱ्यामुळे अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी होण्यास मदत -मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ०४: जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यामुळे विकसित देशातील शाळांमध्ये सुरू असलेले अध्यापनाचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग, पद्धती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान समजून घेण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या दौऱ्याचा राज्यातील शिक्षकांची अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी होऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला.

समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्यावतीने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने चालवल्या जाणाऱ्या ‘स्टार्स’ (स्ट्रेंथनिंग टिचिंग लर्निंग अँड रिझल्टस् फॉर स्टेटस्) प्रकल्पांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांसाठी 22 ते 27 मार्च दरम्यान सिंगापूर येथे अभ्यास दौरा पार पडला. जागतिक सर्वोत्तम शिक्षण पद्धती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आणणे, नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक पद्धती आणि यशस्वी प्रशासकीय पद्धतीचा अभ्यास करणे, जागतिक स्तरावरील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक वातावरणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन नवीन दृष्टीकोन प्राप्त करणे व स्वत:च्या शाळेत नवीन शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता.

शिक्षकांमध्ये नेतृत्वगुण व व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करण्यावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षकांना या दौऱ्यातून आंतरराष्ट्रीय शिक्षणपद्धती विषयी थेट शिकण्याची संधी मिळाली. यामध्ये आधुनिक अध्यापन पद्धती, वर्ग व्यवस्थापन तंत्रे व नाविन्यपूर्ण प्रशासकीय पद्धतींचा समावेश होता. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई येथील सहायक संचालक (कार्यक्रम) सरोज जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) पुणे येथील उपसंचालक ज्योती शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा परिषद शाळांमधील 48 शिक्षकांनी या अभ्यास दौऱ्यात सहभाग घेतला.

प्रशिक्षणाचे विषय :

प्रायोगिक शिक्षण- बलस्‍थाने, आव्हाने, प्रकार, संरचना, शिक्षकांनी करावयाची पूर्व तयारी व यश प्राप्ती, शिक्षणातील अध्यापन शास्त्रीय दृष्टीकोन, विद्यार्थांची अध्यापनातील रूची टिकवून ठेवण्याची प्रभावी तंत्रे व विद्यार्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहशिक्षणाचे नावीन्यपूर्ण धोरण या मुद्यांवर प्रिन्सिपल्स अकॅडमी इन्क (पीएआय), सिंगापूर या शिक्षण नेतृत्व, अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्रात विशेष प्राविण्य असलेल्या संस्थेमार्फत शैक्षणिक साधनांचा वापर करत प्रशिक्षण देण्यात आले.

शाळा भेटी :

मूल्याधारित शिक्षण आणि पर्यायी मूल्यमापनासाठी ओळखली जाणारी सिंगापूरमधील सर्वांत जुन्या शाळांपैकी एक असलेल्या गण इंग सेंग शाळा तसेच डान्सस्पोर्ट आणि छायाचित्रण सारख्या जीवनकौशल्य शिक्षण कार्यक्रमांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एजफिल्ड प्राथमिक शाळेला या दौऱ्यात भेट देण्यात आली. दोन्ही देशातील शिक्षकांनी एकमेकांशी संवाद साधून शैक्षणिक कल्पनांची देवाण घेवाण केली.

पुढील दिशा :

या प्रशिक्षणानंतर शिक्षक त्यांच्या शाळांमध्ये प्रशिक्षण व शाळाभेटीद्वारे जाणून घेतलेले नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती योजना तयार करतील. तसेच एससीईआरटीमार्फत आयोजित होणाऱ्या पुढील शिक्षक प्रशिक्षणात आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यातून अनुभवलेल्या नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचा व प्रशासकीय बाबींचा सहभाग केला जाईल.

या दौऱ्याने जागतिक स्तरावर शैक्षणिक उपक्रमांची देवाण- घेवाण करण्यासाठी मजबूत पाया घालण्यास मदत केली आहे. हा अभ्यास दौरा महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण व सकारात्मक बदल घडवेल, असा विश्वासही मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

छत्रपती शिवाजी महाराज पुण्यतिथी कार्यक्रमाच्या नियोजनाचा महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतला आढावा

रायगड (जिमाका) दि. 4 :-छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 345 व्या स्मृतिदिन कार्यक्रमास दि.12 एप्रिल रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा रायगडावर उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या पूर्व तयारीचा आढावा महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी आज महाड येथे आयोजित बैठकीत घेतला.

यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नेहा भोसले, अपर पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवतरे, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी राजेश दिवेकर, स्थानिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष रघुजीराजे आंग्रे, कार्यवाहक सुधीर थोरात, महाड नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचे सदस्य आणि विविध विभागाचे संबंधित अधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांनी प्रशासन, पोलीस, पुरातत्व विभाग तसेच स्थानिक समित्या यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यक्रमाचे दिमाखदार नियोजन करावे असे निर्देश दिले. एप्रिल महिन्यात असलेल्या उन्हाची तीव्रता लक्षात घेऊन पुरेश्या प्रमाणात पिण्याचे पाणी, औषधे साठा ठेवावा. रायगड वर येणाऱ्या महिला व पुरुष यांच्यासाठी पुरेश्या प्रमाणात स्वछता गृह उपलब्ध करून द्यावे. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी. संबंधित यंत्रणांनी स्वच्छतेबाबत दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्याला दिलेली जबाबदारी यशस्विरित्या पार पाडावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

वीज निर्मितीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०४: कोळसा उत्पादन ते वापरापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर सखोल विश्लेषण करून, सर्वोत्तम दर्जाचा कोळसा, कमी खर्चात, योग्य वेळेत मिळावा यासाठी  शासन प्रयत्नशील आहे. ‘महानिर्मिती’ने  गारे पेल्मा- दोन जीपी-2 (GPII) कोळसा खाणीसाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळसा खाणीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वीज निर्मितीसाठी विविध कंपन्यांकडून मिळणारा कोळसा चांगल्या दर्जाचा मिळावा, तसेच तो वेळेत मिळावा यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. छत्तीसगड येथील रायगढ जिल्ह्यातील गारे पेल्मा दोन (GPII)  कोळसा खाणीला  शासनाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त करून ‘महानिर्मिती’ने कोळसा उत्पादनाबाबत सर्वसमावेशक असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करून त्याला मान्यता घ्यावी. वीज निर्मिती करताना उत्पादन खर्च कमी करून  ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘महानिर्मिती’कडून कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी ‘महानिर्मिती’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांनी कोळसा खरेदी व महानिर्मितीकडून करण्यात येत असलेली विजनिर्मिती याबाबत माहिती सादर केली.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

सातारा जिल्ह्याच्या उद्योगवाढीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील – उद्योगमंत्री उदय सामंत

एक्सपोर्ट पारितोषिक वितरण समारंभ साताऱ्यात होणार

उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागस्तरावर जनता दरबार भरविणार

सातारा, दि. 4: सातारा जिल्ह्यात महामार्गाचे जाळे आहे. या ठिकाणी उद्योग व औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतील. सातारला आयटी पार्क व्हावा, अशी अनेक वर्षाची मागणी असून यासाठी सुचविण्यात आलेल्या जागा अत्यंत चांगल्या आहेत. साताराला निर्यातीची परंपरा मोठी असून ती अधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. निर्यात पारितोषिक समारंभ सातारा येथे घेण्यात येईल यासाठी मासने समन्वयक म्हणून जबाबदारी घ्यावी. उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागस्तरावर उद्योग विभागाचा जनता दरबार घेण्यात येईल. उद्योजकांचे प्रलंबित कामे, मागण्या, समस्या यांचा त्वरीत निपटारा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले.

मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा (मास) यांच्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्याजकांशी संवाद मेळाव्याचे मास भवन येथील सर धनाजीशा कूपर सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. याप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उद्योजक फारोखजी कूपर, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील, मुख्य अभियंता नितीन वनखंडे, विभागीय अधिकारी डॉ. अमितकुमार सोडगे, कार्यकारी अभियंता लिराप्पा नाईक, उप अभियंता लहु कसबे ,जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थाक उमेश दंडगव्हाळ, मासचे अध्यक्ष मानस मोहिते, धैर्यशील भोसले, बाळासाहेब खरात यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.

सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय व्हावे, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन होत आहे याचा आनंद होत आहे, असे सांगून उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, या सुसज्ज कार्यालयाचे उद्घाटन करत असतांनाच या ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कार्पोरेट पद्धतीने कामे केली पाहिजेत. उद्योजकांची कामे या कार्यालयाद्वारे सुलभ व त्वरीत झाली पाहिजेत. म्हसवड येथील नव्याने होत असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठं मोठे प्राजेक्ट येणार आहेत. यामध्ये डीफेन्स, फार्मा पार्क संबंधीत प्रोजेक्ट उभारण्याचे प्रयत्न केले जातील.  फिल्म इंड्रस्टीलाही उद्योगाचा दर्जा देण्यात येणार असून त्यातून चांगली रोजगार निर्मिती होईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

साताऱ्याला पर्यटन विकासाला अत्यंत मोठी संधी आहे, असे सांगून उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, त्या दृष्टीने उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्न व्हावेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेमध्ये सातारा जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल त्यांनी जिल्ह्याचे विशेष अभिनंदन केले. राज्यात गेल्या तीन वर्षात साडेबत्तीस हजाराहून अधिक उद्योजक निर्माण करण्यात आले आहेत. या वर्षात 23 हजार नव उद्योजक नव्याने निर्माण केले जात आहेत.  या माध्यमातून साधारणत: लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या योजनेबरोबरच जिल्ह्यातील मंत्री महोदयांनी व लोकप्रतिनिधींनी विश्वकर्मा योजनेचा आढावा घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीतही जिल्हा अग्रक्रमावर आणावा. या योजनेच्या माध्यमातून आपण असंख्य लघु उद्योजक निर्माण करु शकतो.

कूपर उद्योग समूहाचे सीएमडी फारोखजी कूपर यांच्या दातृत्वाबद्दल त्यांचे आभार माणून साताऱ्यातील उद्योजकांचा समस्यांचा निपटारा केला जाईल. उद्योग वाढीला चालणा देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

सातारा जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय अनेक वर्षाचे उद्योजकांचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे आभार मानले.  सातारा जिल्ह्याला राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुपाने चांगली कनेक्टवीटी असतांनाही सातारा एमआयडीसीची वाढ झालेली नाही ही फार मोठी सहल आमच्या सर्वांच्या मनात आहे. सातारा एमआयडीसी वाढ अत्यंत महत्वाची असून वर्णे, निगडी व जाधववाडी येथील भूसंपादनाचे नोटेफिकेशन झालेले आहे. बागायती जमिन वगळून डोंगराकडची जमिन घेऊन एमआयडीसी वाढवावी. जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारामध्ये उपलब्ध असणारी जमिन यासाठी मिळविण्यात यावी व त्या ठिकाणी आयटी पार्क उभा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांनी केली.

सातारा-पुणे हा प्रवास कालावधीत केवळ दोन तासांवर आला आहे. या मार्गावर दोन टनेलची कामे सुरु आहेत. ही टनेल कार्यान्वीत झाल्यानंतर हा कालावधी आणखीन कमी होईल. राष्ट्रीय महामार्गाची गरज सर्वात जास्त सातारावासियांना आहे. हा मार्ग आमची लाईफलाईन आहे या महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेसाठी आम्ही आग्रही आहोत. नागेवाडी लिंब खिंड येथील 46 हेक्टर जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात असल्याने एमआयडीसीकडे हस्तांतरीत व्हावी यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत.  साताऱ्याला वीज, पाणी मुबलक आहे उद्योगाचे पाणी उपलब्ध आहे उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. देशाबाहेरील अनेक उद्योजक महाराष्ट्रात येण्यासाठी सकारात्मक असतात त्यामुळे उद्योग वाढीत सातारा मागे राहू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

शासनाच्या सकारात्मक धोरणामुळे कूपर उद्योग समूह मोठा झालेला आहे. हा उद्योग समूह उत्पादित केलेला मालाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करीत असून उद्योग समूहात स्थानिकांनाच रोजगार दिला जात असल्याचे उद्योजक श्री. कूपर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय साताराचे नूतनीकरण इमातीचे लोकार्पण
या कार्यक्रमापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाच्या नुतनीकरण इमातीचे लोकार्पण उद्योग मंत्री श्री. सावंत व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांच्या हस्ते झाले.

 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

मास भवन येथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बोलतांना उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी एमआयडीसी वाढीसाठी भूसंपादन करताना सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांच्यासोबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा करावी. महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील जागा आयटी पार्कसाठी एमआयडीसीकडे मोफत हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पाठवावा. ग्रामपंचायतीने एमआयडीसी परिसरातील दिवाबत्ती, पाणी रस्ते, स्वच्छता यांची कामे प्राधान्याने करावीत. माथाडी कायदा माथाडी कामगारांसाठी अत्यंत चांगला आहे. पण अमाथाडींचा उद्योजकांना कोणताही उपद्रव सहन केला जाणार नाही.  संबंधित यंत्रणेने आवश्यक ती दक्षता घ्यावी. उद्योगांना प्रात्साहन अनुदान देण्याच्या योजनेतील थकीत रक्कम लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नवीन औद्योगिक धोरण 15 दिवसात जाहीर करण्यात येईल. तसेच नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावंत यांनी सांगितले.

या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, जयंत शिंदे, प्रांताधिकारी राहूल बारकुल, उज्वला गाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते

‘एमआयडीसी’ असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्याचे धोरण करावे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०४ : एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास या भागातील विकासाला अधिक चालना देता येईल. त्यामुळे अशा गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यासंदर्भात धोरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीच्या कामकाजासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, सचिव नवीन सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी.अन्बलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या गावांच्या विकासाबरोबरच संबंधित भागात मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विकास वेगाने होईल. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाईल.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 मध्ये एकूण 63 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून यातील 47 करार हे उद्योगाशी संबंधित आहे. यातील कंपन्यांना जमीन वाटपाचे काम पूर्णत्वास जात आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येत आहे. ई-निविदा पद्धतीने महाटेंडर्स् पोर्टलवर 654 भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

100 दिवस कृती आराखड्यात दिलेल्या कार्यक्रमात महामंडळाने 3500 एकर औद्योगिक भूखंड देण्याच्या उद्दिष्टांपैकी 2346 एकर औद्योगिक भूखंड उद्योगांना वाटप करण्यात आले आहे. जमीन अधिग्रहणाचे 110 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बुटीबोरी येथे 5 एमएलडी सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून औद्योगिक सेवांच्या विनंती, तक्रारी आणि मंजुरीच्या अर्जाचे निराकरण करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

०००

संजय ओरके/विसंअ

 

नव तंत्रज्ञानाचा वापर करून महसूल विभाग अधिक सक्षम करावा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे दि. 4: महसूल विभाग हा शासनाचा चेहरा असून पारदर्शक व गतिमान कामकाजा सोबतच नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून, महसूल विभाग अधिक सक्षम  करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले महसूल क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्र्यांनी महसूल विभागाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशानुसार येथील हॉटेल ऑर्चिड येथे दोन दिवसीय महसूल क्षेत्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेत  महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, छत्रपती संभाजी नगर विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, अमरावती विभागीय आयुक्त श्वेता सिंगल, मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, जमाबंदी आयुक्त  व संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाने लोकाभिमुख व पारदर्शक काम करताना अधिकाऱ्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यावर भर द्यावा, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सारख्या या नवमाध्यमांचा वापर करुन नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. या कामात आपला सहभाग अधिक असला पाहिजे, समाजाप्रती आपले काही देणे असून आपले कर्तव्य समजून प्रत्येकाने काम करावे, इतर राज्यात झालेल्या नाविन्यपूर्ण कामाप्रमाणे आपल्या राज्यात सुद्धा नवीन संकल्पना राबवून कामे व्हावीत अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांकडे खूप मोठा अनुभव असून त्या अनुभवाचा उपयोग विभागाला होण्याच्या दृष्टीने, त्यांनी सहभाग नोंदवावा, अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासातून जर त्यांना काही नवीन बदल सुचवायचे असतील तर त्यावर शासन निश्चितच विचार करेल, तलाठी पासून  ते  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत, सर्वांच्या सूचना ऐकून घेऊन विभागात गतिमान काम होण्याच्यादृष्टीने शासन निश्चितच प्रयत्‍न  करेल.

विभागातील विविध कामे करताना नियमात काम असेल तरच कामे करावीत, जर काम नियमात नसेल तर संबंधितांना लेखी कळवावे.नियमबाह्य कामे होता कामा नये याची दक्षता घ्यावी. या कार्यशाळे निमित्त प्रत्येक जिल्ह्याने शून्य हेरिंग (सुनावणी) संकल्प राबवून. सुनावणीचे प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत. माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या येत असतील तर त्याचे तात्काळ खंडन करुन त्याबाबतची वस्तुस्थिती माध्यमांना कळवावी. आपण केलेल्या चांगल्या कामांची माहिती माध्यमांना द्यावी, मीडियाच्या माध्यमातून चांगली कामे जनतेपर्यंत पोहोचून शासनाची  प्रतिमा अधिक  उजळ होण्यासाठी प्रयत्न करावे. आपल्याला तलाठी पासून ते उच्च अधिकारीपर्यंत एक परिवार म्हणून काम करायचे असून, लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन अडचणींचे तात्काळ निराकरण केले जावे. चुकीची कामे करणाऱ्यांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, सर्वांनी लोकहिताची चांगले कामे करावीत, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक करून त्यांच्या सत्कार करण्यात येईल.त्यासाठी मी महसूल विभागाचा प्रमुख म्हणून मी नेहमी आपल्या पाठीशी उभा आहे. असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.

महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार प्रास्ताविकात म्हणाले, महसूल विभागाच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत विभागाने बरेच कामे पूर्ण केले असून, अपूर्ण कामे काही दिवसात पूर्ण होतील. महसूल विभाग हा महत्त्वाचा विभाग असून सर्व विभागांशी निगडित आहे हा विभाग ब्रिटिश कालीन विभाग असला तरी, आता या विभागाच्या नियमांमध्ये बऱ्याचशा सुधारणा होत आहेत.

दोन दिवसीय कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट करताना ते म्हणाले, या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्य पध्दतीची व विचारांची  एकमेकांना देवाण घेवाण व्हावी, तसेच जे परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी, तरुण जिल्हाधिकारी आहेत त्यांना चांगल्या कामांची माहिती व्हावी, त्यांना काम करताना प्रोत्साहन व ऊर्जा मिळावी. शंभर दिवसाच्या कृती कार्यक्रमात प्रत्येक जिल्ह्याच्या चांगल्या कामांची माहिती  दुसऱ्या जिल्ह्यांना व्हावी, तसे काम त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये व्हावे या उद्देशाने कार्यशाळचे आयोजन करण्यात आले आहे असेही श्री. कुमार म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महसूलमंत्र्यांचे हस्ते भूमिअभिलेख विभागाच्या  बोधचिन्हाचे अनावरण, इस्पित, (इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी सिस्टीम इंटिग्रेटेड टूल ) कार्यप्रणालीचे तसेच भू प्रमाण केंद्र, ई मोजणी व्हर्जन टू यंत्रणेचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी जमाबंदी आयुक्त डॉ. दिवसे यांनी, भुमिअभिलेख विभागाच्या डिजिटल कार्य पद्धतीची माहिती विशद केली.

या कार्यशाळेला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सहायक‍ जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी आभार व्यक्त केले.

मस्साजोग सरपंच हत्या प्रकरण, आरोपींना सहकार्य करणाऱ्या पोलिसांच्या बदल्या करण्यात येतील – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

बीड, दि. 4 (जि. मा. का.):- सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आरोपीना सहकार्य करणाऱ्या पोलिसांच्या बदल्या करा, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले. या प्रकरणात सहभाग सिद्ध झालेल्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही असेही ते म्हणाले.

श्री.कदम यांनी आज मस्साजोग येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी कै.संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. कै. देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख तसेच मुलगी वैभवी देशमुख यांच्याशी चर्चा केली. सरकार या प्रकरणी खंबीरपणे देशमुख कुटूंबियांच्या पाठीशी आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

देशमुख कुटूंबियांचे सांत्वन केल्यानंतर श्री. कदम यांनी आतापर्यंत झालेल्या तपासाची माहिती घेतली.

बीड तरुंगात कैदेत असणारा या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याला अतिविशिष्ट दर्जा (VVIP) प्रमाणे वागणूक तुरूंगातील अधिकारी देत आहेत असा आरोप सातत्याने होत आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करणार असून कराड आणि त्याच्या सहकारी अरोपींना इतर कारागृहात हलविण्याबाबत कार्यवाही संदर्भात बोलेन असे त्यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून मी आलो आहे. या अतिशय निर्घुण हत्याप्रकरणी कोणालाही सोडले जाणार नाही व आरोपीला फाशीच होईल या पद्धतीने आपण या प्रकरणाकडे पाहत आहोत, असेही श्री.कदम यावेळी म्हणाले.

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०४: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देत न्याय वैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन ‘रिफ्रेश कोर्सेस’ ही सुरू करावे. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.  त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे राज्याच्या गुन्हे सिद्धता दर निश्चितच वाढणार आहे.

गुन्हे सिद्धतेकामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्याय वैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी.  सीसीटीएनएस 2.0 (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) मध्ये ‘बँड विथ’ ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंध असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल.

राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण 65 टक्के आहे. तसेच सात वर्षाहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा प्रभावी उपयोग करण्यासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावेत. टॅब खरेदी करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबीयांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई – कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले. मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कारागृह व सुधारण विभागाचे अपर पोलीस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते.

०००

वांद्रे शासकीय वसाहत: भूखंडाच्या निकषासाठीची समिती लवकरात लवकर गठीत करा: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई,दि. ०४: वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठीच्या भूखंडाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला आहे. ही समितीत लवकरात लवकर गठीत करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भाच सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस माजी आमदार किरण पावसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते आणि गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या सहकारी संस्थेला भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय झाला असल्याचे पावसकर यांनी यावेळी सांगितले. या भूखंडाचा तपशील अधिकारी कर्मचारी यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची अर्हता, निकष निश्चित करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासन निर्णय जाहिर करण्यात आला आहे. त्यानुसार ही लवकरात लवकर गठीत करण्याची मागणी यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली.

यावेळी बैठकीतूनच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत लवकरात लवकर समिती गठीत करण्याबाबत सूचना दिल्या.

०००

भोईवाडा गाव पुनर्विकासाला गती द्या – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई,दि.०४: येथील भोईवाडा गाव पुनर्विकासाला गती देऊन या ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची मुंबई महापालिकेने सुरक्षित ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली भोईवाडा गाव पुनर्विकासाबाबत बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा, भोईवाडा पुनर्विकास सहकारी सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

भोईवाडा गाव भागाचा पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे आता त्याला गती देण्यासाठी विकासकाला एक संधी देण्यात यावी. याठिकाणी काही रहिवाशी मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये वास्तव्यास असून त्यांची तातडीने सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करावी. मुंबई महापालिकेने विशेष बाब म्हणून या रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

०००

ताज्या बातम्या

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे मुंबईत आगमन

0
मुंबई, दि. 22 : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय  विमानतळ येथे एअर इंडियाच्या विमानाने रात्री ११ वाजता आगमन झाले. यावेळी ...

आरोग्य, शिक्षण, रोजगारासह सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार करण्यास प्राधान्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर, दि. २२: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक भारतीयाचे घराचे स्वप्न पूर्ण करायचा संकल्प केला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून गेल्या काही काळामध्ये...

मुंबईच्या धर्तीवर नागपुरातील एसटीपी प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर, ता. २२ :- नागनदीतील प्रदूषणावर प्रतिबंध घालण्यासाठी नागपूर महानगराच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने, पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प लवकर पूर्ण झाला पाहिजे. यासाठी...

विधानभवनमध्ये २३, २४ जून रोजी संसद आणि राज्यांच्या अंदाज समित्यांची राष्ट्रीय परिषद

0
मुंबई, दि. २२ : भारताच्या संसदेच्या अंदाज समितीच्या कार्यारंभाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय परिषद मुंबईत आयोजित...

नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने नाशिकला जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांचा होणार विकास – मुख्यमंत्री देवेंद्र...

0
नागपूर, दिनांक २२ : नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्याला भाविकांची होणारी अलोट गर्दी व वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात लागणाऱ्या रस्त्यांच्या सुविधा, आवश्यक रस्त्यांची निर्मिती ही केंद्रीय...