राज्यातील नागरिकांना दिल्या जाणा-या सेवा पारदर्शक, गतिमान व कालबध्द पध्दतीने देण्याकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला आहे.  हा अधिनियम २८ एप्रिल, २०१५ रोजी अंमलात आला आहे. त्यानुषंगाने राज्यामध्ये २८ एप्रिल हा दिवस सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिनाच्या अनुषंगाने हा विशेष लेख…

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा एक क्रांतीकारी कायदा असून त्यामध्ये अनेक वैशिष्ठ्ये आहेत जी इतर राज्यांच्या तद्अनुषंगिक कायद्यांपेक्षा वेगळी आहेत. लोकसेवा वितरित करताना विविध बाबी साध्य करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे.  पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, कालबध्दता, कार्यक्षमता, डिजिटल मंचाचा उपयोग करुन लोकसेवा वितरणामध्ये सक्षमता व पारदर्शकतेच्या संस्कृतीस चालना देण्यावर या कायद्याचा भर आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचा दर्जा उंचावणे व त्या विहित कालावधीत व जबाबदारीपुर्वक पुरविल्या जातील याची खात्री करणे हे या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवीत असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी,  प्रथम अपीलिय प्राधिकारी आणि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यांचा तपशिल आणि नियत कालमर्यादा या अधिनियमाखाली अधिसूचित करील.  प्रत्येक पात्र व्यक्तीस (कायदेशीर, तांत्रिक, आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून) या अधिनियमानुसार राज्यातील लोकसेवा नियत कालमर्यादेच्या आत प्राप्त करण्याचा हक्क असेल.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ नुसार कोणतीही अधिसूचित लोकसेवा मिळविण्यासाठी कोणत्याही पात्र व्यक्तीस पदनिर्देशित अधिका-याकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज निकाली काढण्यासाठी नियत केलेल्या कालमर्यादेसह अर्ज मिळाल्याचा दिनांक एका विशिष्ट अर्ज क्रमांकासह अर्जदारास देण्यात येईल. प्रत्येक अर्जदार त्याला प्रदान केलेल्या विशिष्ट अर्ज क्रमांकासह त्याच्या ऑनलाइन अर्जाच्या स्थितीची पाहणी करू शकतो. या अधिनियमानुसार कोणतीही पात्र व्यक्ती ज्याचा अर्ज फेटाळला गेला आहे किंवा ज्याला नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा प्रदान केली गेली नसेल अशी कोणतीही पात्र व्यक्ती, अर्ज फेटाळल्याचा आदेश मिळाल्याच्या किंवा नियत कालमर्यादा समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करू शकते.

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आपल्या आदेशात पात्र व्यक्तीला सेवा देण्यासाठी पदनिर्देशित अधिका-याला निर्देश देऊ शकतात किंवा त्यास अपील दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत अपील फेटाळण्याची कारणे लेखी नमूद करून अपील फेटाळू शकतात. प्रथम अपीलीय प्राधिका-याच्या आदेशाविरुद्ध अर्जदार प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत द्वितीय अपीलीय प्राधिकाऱ्यांकडे द्वितीय अपिल दाखल करू शकतो. पदनिर्देशित अधिकारी पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास  ५०० पेक्षा कमी नसेल परंतु ५ हजार  रूपयांपर्यंत असू शकेल एवढी शास्ती संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर लादली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत शासनाच्या अधिसूचित सेवा कालमर्यादेत मिळाव्या यासाठीआपले सरकार पोर्टल सेवेत आहे. यानुषंगाने https//:aaplesarkar.mahaonline.gov.in हे संकेतस्थळ उपलब्ध आहे.

०००००

– माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०२५ रोजी ‘२८ एप्रिल’ हा दिवस महाराष्ट्र राज्याच्या जनतेसाठी तसेच सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० वर्षांपूर्वी म्हणजे दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने विशेष करुन तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविस यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेला  नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क देणारा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंमलात आणला आहे. या  अधिनियमातील कलम ४ अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अशा नियत कालमर्यादेतच जनतेला लोकसेवा देण्याची जबाबदारी दिली आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे. हा कायदा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कर्तव्य भावनेतून जनतेची सेवा करण्यासाठी प्रेरीत करत आहे. या कायद्याने नव्याने निर्मित केलेल्या राज्य सेवा हक्क आयोगाने आपले ब्रीदवाक्य “आपली सेवा आमचे कर्तव्य ” असे निर्धारित केलेले आहे.

शासनाने आयोगाच्या शिफारशी नुसार आयोगाने निर्धारीत केलेले बोधचिन्ह व ब्रीदवाक्य हे नागरीकांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व अधिसूचित सेवांच्या प्रमाणपत्रांवर मुद्रित केले जात आहे. हे बोधचिन्ह आणि ब्रीदवाक्य शासकीय विभागांकडून त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा सेवाभाव हेच कर्तव्य ही कर्मयोगाची भावना उर्धृत तर करतेच शिवाय ती त्यांनी अवलंबलेली पारदर्शकता, संवेदनशिलता व कार्यक्षम समयोचितता अशा सर्वेात्तम गुणवत्तेची ग्वाही सुध्दा देत आहे.

सेवा हक्क अधिनियमाची जडणघडण

महाराष्ट्र शासनाने सन २००५ मध्येच दफ्तर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत सुध्दा सर्व विभागांबाबत ते जनतेला देत असलेल्या सर्व लोकसेवांची नागरिकांची सनद त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर फलकाच्या स्वरुपात दर्शनी भागात प्रदर्शित करतील असे प्राविधान आहे.  या नागरीकांच्या सनदेमध्ये लोकसेवा देणा-या अधिका-यांचे पदनाम लोकसेवा देण्यासाठी विहित केलेला कमाल कालावधी तसेच अशा लोकसेवा देणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडून विलंब झाल्यास किंवा सेवा नाकारल्यास अपील करावयाच्या अधिका-यांचे म्हणजेच प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांचे पदनाम (त्याच विभागाचे गट-ब चे राजपत्रित अधिकारी) तसेच जर प्रथम अपीलामध्ये अपीलार्थिचे समाधान झाले नाही तर द्वितीय अपीलीय प्राधिका-याचे पदनाम (त्याच विभागाचे गट-अ चे राजपत्रित अधिकारी)   दर्शविण्यात यावे असे प्राविधान आहे.  परंतु विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन या दफतर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम या कायद्याचा परिणाम होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा अंमलात आणला.

‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ कायद्याच्या कलम ५(२) नुसार पदनिर्देशित अधिकारी अर्ज मिळाल्यावर नियत कालमर्यादेत एकतर थेट लोकसेवा देईल किंवा ती सेवा मंजूर करील किंवा फेटाळण्याची कारणे लेखी नमूद करुन अर्ज फेटाळील. पदनिर्देशित अधिकारी, अर्जदाराला त्याच्या आदेशाविरुध्द अपील करण्याचा कालावधी आणि ज्याच्याकडे पहिले अपील दाखल करता येईल त्या प्रथम अपील प्राधिका-याचे नाव व पदनाम त्या कार्यालयीन पत्यासह लेखी कळविल अशी जबाबदारी पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर  निश्चित केलेली आहे. तसेच कलम १० नुसार, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये पदनिर्देशित अधिकारी व प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांनी कसूर केल्यास ५०० रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतू ५ हजार रुपयां पर्यंत असू शकेल एवढ्या शास्ती चे प्राविधान आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग

या कायद्याने या कायद्यातील सेवा हक्क प्राविधानांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी एक निष्पक्ष,स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती केली गेली.   हा आयोग मुख्य आयुक्त तसेच सहा महसूल विभागांसाठी प्रत्येकी एक आयुक्त यांचा बनलेला आहे. सदर आयुक्तांची नियुक्ती ही  सेवानिवृत्त असलेल्या शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण यातील प्रशासनाचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात अशा व्यक्तींमधून केली जाते. या अधिनियमाच्या कलम १६ अनुसार या कायद्याची अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करणे व अधिक चांगल्या रितीने लोकसेवा देण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना करणे हे आयोगाचे कर्तव्यच असल्याचे नमूद केले आहे.  लोकसेवा देण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे ज्यामुळे लोकसेवा देण्यामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता व सुलभता येईल असे बदल करण्याची शिफारस करणे तसेच लोकसेवा कार्यक्षमपणे देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी शिफारस करणे अशा सर्व उपाययोजनां द्वारे आयोगाला सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या लोकसेवा देण्याबाबत कामगिरीचे सनियंत्रण करणे असे अधिकार दिलेले आहेत.

आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल ॲप

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ चे कलम २०(२) मध्ये पात्र व्यक्तींच्या अपेक्षांच्या प्रती पदनिर्देशित अधिका-यांना संवेदनशिल करणे आणि नियत कालमर्यादेत पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे या कायद्याचे प्रयोजन व उद्दिष्ट असल्याचे नमूद केले आहे. याच कलमाचा अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांनी आपण देत असलेल्या जास्तीत जास्त सेवा या त्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर देण्याचे अवलंबिले आहे. अशा सर्व विभागांच्या सर्व ऑनलाईन सेवा दिनांक २८ एप्रिल, २०२५पर्यंत ३३ विभागांच्या अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण १०२७ सेवांपैकी ५८३ सेवा आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन देण्यात येत आहेत. अधिसूचित केलेल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक सेवा उदा.जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्र,उत्पन्न दाखला,वाहन परवाना, जात प्रमाणपत्र, मृद व जल नमुना तपासणी, बियाणे नमुना चाचणी,किटकनाशके नमुना चाचणी, जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र,शेतकरी दाखला, वय राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र,रेशनकार्ड,ध्वनिक्षेपण परवाना, सभा-मिरवणूकांची परवानगी, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,नमुना ८ अ चा उतारा देणे इ. लोकोपयोगी सेवा समाविष्ट आहेत.

सध्या प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ध असलेल्‍या आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत त्यांच्या विभागाच्या फक्त ७ अधिसूचित सेवांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु दिनांक २८ जानेवारी, २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे आता या ग्रामपंचायतीतील केंद्रांना, महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांच्या ऑनलाईन सेवेचे लॉगीन क्रेडेन्शियल्स देऊन त्यांच्या मार्फत सर्व विभागांच्या सर्व ऑनलाईन सेवांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  यामुळे ग्रामिणांना हव्या असलेल्या कोणत्याही सेवेसाठी कोणत्याही विभागाच्या जिल्हास्तरीय वा तालुकास्तरीय कार्यालयात स्वत: जाऊन आपल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता उरली नाही.

तसेच दिनांक २७ मार्च, २०२५ रोजी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सन्मा.मंत्री महोदय यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे १०० रुपये अतिरिक्त शुल्क भरुन नागरीकांना त्यांच्या मागणीनुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा अर्ज त्यांच्या समक्ष ऑनलाईन भरण्याची तसेच सेवा मंजूर झाल्यानंतर त्या सेवेचे प्रमाणपत्र / मंजूरी आदेश त्यांच्या घरी वितरीत करण्याची “सेवादूत योजना “सुरु केली आहे.

२८ एप्रिल ‘सेवा हक्क दिन’ महोत्सव

शासनाच्या महसूल विभागाकडून १ ऑगस्ट हा दिवस महसूल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो, तसेच एप्रिल महिन्यामध्ये २१ एप्रिल रोजी नागरी सेवा दिन तर २४ एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो परंतु या सर्व विभागांच्या विविध दिनांचा परिपाक म्हणजे २८ एप्रिल सेवा हक्क दिवस हा आहे. हा सेवा हक्क दिन महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाकडून त्यांनी या वर्षभरात जनतेला दिलेल्या सेवांचा तसेच त्यांच्या सेवा हक्कांच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीचा वार्षीक लेखाजोखा त्यांच्या लाभार्थिाना बोलावून किंवा जनतेच्या लोकप्रतिनिधींना बोलावून साजरा करायचा आहे. या दिवशी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्हयाचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांना विशेष आमंत्रित करुन तसेच सर्व जिल्हयांच्या विविध विभागांच्या अधिका-यांना बोलावून समारंभपूर्वक सर्व विभागांच्या विगत वर्षाच्या कामाचा आढावा घेतील.तसेच उपस्थित सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारीही या दिवशी त्यांच्या सेवानिष्ठेची,सचोटीची, सौजन्यतेची कटिबध्दता अधोरेखीत करणारी त्यांना नेमून दिलेली सेवा हक्क शपथ सुद्धा घेतील.

तसेच या महोत्सवी कार्यक्रमात ज्या अधिकारी /कर्मचा-यांनी या अधिनियमाच्या अनुसार सचोटीने व १००% प्रकरणांमध्ये नियत कालावधीत जनतेला अधिसूचित सेवा दिल्या असतील त्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा विशेष प्रशस्तीपत्र देऊन मा. पालकमंत्री यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात येईल. तसेच या दिवशी महाराष्ट्र शासनातर्फे मा. पालकमंत्री हे जनतेला तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतील.

महाराष्ट्र शासनाने आपले सरकार सेवा पोर्टल हे पात्र व्यक्तींसाठी बहुतांश विभागांच्या कोणत्याही अधिसूचित लोकसेवेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संयोजित व्यासपीठ आहे.  http://aaplesarkar:mahaonline.gov.in आजवर ०१,०७,५१,००० नागरीकांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन सेवा घेतली आहे.  याखेरीज आरटीएस महाराष्ट्र हे मोबाईल ॲप प्ले स्टोअर / ॲपल स्टोअर वर विनामूल्य उपलब्ध आहे.  अर्जदार मराठी किंवा इंग्रजी पर्याय निवडू शकतो.  पात्र व्यक्ती स्वत: अर्ज करु शकत नसल्यास महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयामध्ये कार्यान्वित असलेल्या ३९७८३ आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारेही अर्ज करुन सेवा घेता येते.  ही केंद्रे खासगी केंद्रचालक चालवितात व  त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीपासूनच जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते.  काही विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स आहेत उदा. महसूल विभागाचे महाभूलेख, परिवहन विभागाचे वाहन, सारथी इ.

हा अधिनियम लागू झाल्यापासुन १७ एप्रिल, २०२५ पर्यंत ऑनलाईन सेवांसाठी १८,७६,५२,११३ अर्ज प्राप्त झाले त्यांच्या निपटा-याचे प्रमाण ९४.१५% आहे. सन २०२४-२५मध्ये एकूण ०२,७७,२८,०११  सेवा अर्ज प्राप्त झाले असून निपटाऱ्याचे प्रमाण ९२.३३% आहे.  अनेक अर्ज ऑफलाईन स्वरुपातही येतात.  मात्र आयोगाने अनेक प्रयत्न करुन सुध्दा ऑफलाईन प्राप्त झालेल्या व निपटारा केलेल्या अर्जांची आकडेवारी संबंधित विभागांकडून उपलब्ध झालेली नाही.  तथापि ही संख्या जवळपास  ऑनलाईन आकडेवारीच असल्याचा अंदाज आहे.

मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी अशा ऑफलाईन सेवा देण्याच्या प्रवृत्तींना आळा बसविण्यासाठी सर्व विभागांच्या सर्व सचिवांची विशेष बैठक घेऊन पुढील ३१ मे २०२५ पर्यंत सर्व विभागांच्या सर्व सेवा या आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्याव्यात तसे च उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा ज्या सध्या ऑफलाईन आहेत त्या ऑनलाईन उपलब्ध करुन आपले सरकार या एकल पोर्टलवर संलग्न करुन १५ ऑगस्ट,२०२५ पर्यंत नागरीकांना उपलबध करुन देण्याविषयी निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या तसेच आयोगाच्या वतीने मी महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला सेवा हक्क दिनाच्या शुभेच्छा देत आहे.

००००

– डॉ.किरण जाधव,

राज्य सेवा हक्क आयुक्त

छत्रपती संभाजीनगर विभाग

(संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर)

धुळे, दिनांक 26 एप्रिल, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील खेडाळूंना चांगल्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी धुळे जिल्हा क्रीडा संकुलात विविध सुविधा निर्माण करण्याच्या 16 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजूरी देण्याबरोबरच तालुका क्रीडा संकुलाच्या धर्तीवर अपर तहसिल कार्यालयाच्या ठिकाणीही क्रीडा संकुल उभारण्यास शासनाची मंजूरी मिळावी याकरीता क्रीडा विभागास प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिल्या.

येथील जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यालयात पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा क्रीडा संकुल समितीची बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, शिक्षणाधिकारी मनिष पवार, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, जिल्हा परिषदेचे समजाकल्याण अधिकारी नितीन खंडेराय, उप कार्यकारी अभियंता श्री. झाल्टे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश टिळे यांच्यासह समितीचे सदस्य,  विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. रावल म्हणाले की, जिल्ह्यातील अपर तहसिलदार कार्यक्षेत्रात नविन क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी राज्याच्या क्रीडा विभागाकडे  प्रस्ताव सादर करावा. तसेच क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी महसूल विभागाने जागा उपलब्ध करुन द्यावी. धुळे जिल्ह्यातून आंतरराष्ट्र्रीय खेळांडू निर्माण करण्यासाठी क्रीडा संकुलात खेळांडूसाठी नियमित 7 दिवसांचे विविध खेळांचे प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करावे. यासाठी क्रीडा प्रशिक्षक, संघटनाची एक समिती बनवावी. क्रीडा संकुलातील जलतरण तलावात लाईफ गार्डसह तज्ञ प्रशिक्षिक नियुक्त असणे आवश्यक आहे. क्रीडा संकुलात नवीन कामे घेतांना दर्जेदार कामे करावेत. खेळांडूना निवास व्यवस्थेसह आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. क्रीडा संकुलात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणेसाठी महापालिकेने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. संकुलात सोलर युनिट, सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात यावीत. क्रीडा संकुलातील गाळे धारकांच्या प्रश्नावर योग्य तो तोडगा काढण्याबरोबरच गरुड मैदान क्रीडा संकुलात लिफ्टची सोय करावी अशा सूचना पालकमंत्री श्री.रावल यांनी बैठकीत दिल्यात.

या बैठकीत क्रीडा संकुलाच्या प्रगतीसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता, भौतिक सुविधा, कर्मचारी मानधनवाढ, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, गाळेधारकांचा करारनामा, तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील दालनामध्ये फर्निचर व इतर सुविधा संदर्भातही निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी, समिती सदस्य, क्रीडा अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

धुळे, दिनांक 26 एप्रिल, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) :  राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेतंर्गत विशेष रेल्वे गाडी जिल्ह्यातील आठशे भाविकांना घेऊन अयोध्येच्या दिशेने जय श्री राम”च्या गजरात रवाना झाली. राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी या विशेष रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवून यात्रेची सुरुवात केली.

धुळे रेल्वे स्थानक येथे झालेल्या या कार्यक्रमांस खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त संजय सैंदाणे, जि.प समाज कल्याण अधिकारी नितीन खंडेराय, आयआरसीटीसीचे  नवीन कुमार सिन्हा, इंडियन रेल्वे कॅटरींग ॲण्ड टुरीझम कॉर्पोरेशन, मुंबई प्रतिनिधी श्रीमती मृण्ययी, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, प्रदिप कर्पे, गजेंद्र अंपळकर यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी, यात्रेकरु, त्यांचे नातेवाईक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. रावल यांनी यात्रेनिमित्तच्या शुभेच्छा देताना सांगितले, राज्यातील सर्व धर्मियांमधील ज्येष्ठ नागरिक जे 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत, त्यांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्याची इच्छा असते. परंतू गरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वा कोणी सोबत नसल्याने आणि पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे तीर्थयात्रा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. ही बाब विचारात घेऊन सर्वसामान्य ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील मोठ्या तीर्थ स्थळांना जाऊन मनःशांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुकर व्हावे, यासाठी राज्यातील 161 आणि भारतातील 88 तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची/दर्शनाची संधी देण्यासाठी “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” राज्य शासनाने सुरु केली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ही केवळ एक योजना नाही, तर वृद्धांचा सन्मान असून निवडणूकीवेळी जे बोललो ते करुन दाखविल्याचेही ते म्हणाले.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, 1 कोटी 30 लाख रुपये खर्चातून तीर्थदर्शन यात्रा शासनामार्फत करण्यात येत आहे. तीर्थयांत्रामधून ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्याचे पुण्य मिळणार आहे, आणि त्याच्या माध्यमातुन आम्हालाही थोडे पुण्य लाभणार आहे. शासन तीर्थयात्रेच्या माध्यमातून श्रावण बाळाच्या भुमिकेत आहे. या देशाला मोठा सांस्कृतिक इतिहास आम्ही निभावत आहे. सर्वांची चारधाम यात्रा झाली पाहिजे त्यासाठी आमचे सरकार काम करत आहे. आपण सर्वजण सुखरुप जा आणि सुखरुप या, काही अडचण आली तर संपर्क साधण्याचे आवाहन करुन त्यांनी यात्रेकरुवर पुष्पवृष्टी केली.

यावेळी खासदार डॉ. बच्छाव यांनी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरीकांना अयोध्येतील प्रभु श्रीरामाचे दर्शनाची संधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारचे आभार मानले. यावेळी आमदार मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल यांनीही आपले मनोगत व्यक्त करुन यात्रेकरुंना प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या.

धुळे रेल्वे स्थानकावर सकाळपासून अयोध्येला जाणाऱ्या प्रवाशांची लगबग होती. सर्व प्रवाशांना समाज कल्याण विभागामार्फत ओळखपत्र देण्यात आले. तसेच त्यांच्या बसण्याच्या ठिकाणासह त्यावर बोगी क्रमांक लिहिला होता. सर्व ज्येष्ठ नागरिक असल्यामुळे श्रीराम मंदिर, अयोध्या धाम (उत्तर प्रदेश) प्रवास कालावधीत चहा, नाश्ता, भोजन, रहिवासची व्यवस्था राज्य शासनामार्फत मोफत करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी वैद्यकीय पथकासह प्रत्येक बोगीसाठी दोन समन्वयक नेमण्यात आले आहे. यावेळी ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांचे पारंपरिक वाद्यांसह स्वागत करण्यात आले. यात्रेकरुंकडून जय श्रीरामचा जयघोष करण्यात येत असल्याने परिसर दुमदुमून गेला होता.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस पहलगाम येथे अतिरेकी हल्लयात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरीकांना श्रध्दाजंली अर्पण करण्यात आली.

00000

• टंचाईस जबाबदार असणाऱ्यांची वेतनवाढ थांबविणार
• मागील वर्षाचा अधिग्रहणाचा मोबदला ३० एप्रिलपर्यंत द्या
• एसडीओंनी तालुकास्तरावर टंचाई आढावा घेण्याचे निर्देश

यवतमाळ, दि. 26 (जिमाका) : उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी फार पुर्वीपासून आपण आराखडा करतो. आवश्यक निधी देखील उपलब्ध करून दिला जातो. असे असतांना देखील बऱ्याच ठिकाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. असे बिल्कूल होता कामा नये. पाणी टंचाईच्या कामात हयगय केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. प्रसंगी वेतनवाढ थांबवू, असे सक्त निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आ.बाळासाहेब मांगूळकर, आ.संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड यांच्यासह पाणी पुरवठा, जलसंपदा, जलसंधारण, वीज वितरण आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन पुर्वीपासूनच होत असतांना देखील काही ठिकाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण होतो. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. जिल्ह्यात कुठेही टंचाई जाणवणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घेतली पाहिजे. रोज वर्तमानपत्रांमध्ये टंचाईच्या बातम्या येतात. अशा बातम्या आल्यानंतर त्याची शहानिशा करून संबंधितांवर वेतनवाढ थांबविण्याची कार्यवाही करा. यात ग्रामसेवक ते संबंधित अभियंता यांना जबाबदार धरा, अशा सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या. टंचाईचा विषय अतिशय गंभिरतेने घ्या, असे ते म्हणाले.

पाणीपट्टी थकल्याने काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे संबंधित गावाचा पाणी पुरवठा देखील खंडीत होतो. उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणीपट्टी थकल्याने वीज पुरवठा तोडू नये, असे शासनाचे निर्देश आहे, त्यामुळे वीज पुरवठा तोडू नये, असे आढळून आल्यास त्याची गंभीर दखल घेतल्या जाईल. काही कारणास्तव वीज पुरवठा नसल्याने ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठा योजना बंद आहे, तेथे सौरऊर्जेद्वारे पाणी पुरवठा सुरु करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

टंचाईकाळात शेतकरी किंवा नागरिकांच्या विहीरी अधिग्रहीत करण्यात येतात. अशा अधिग्रहनाचे मागील वर्षाचे प्रलंबित देयके थकीत असल्याच्या तक्रारी आहे. ही देयके संबंधितांना येत्या 30 एप्रिल पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत अदा करा. उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अदिाकारी यांनी ग्रामीण भागात भेटी देऊन टंचाईची परिस्थीती व कामांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक व संबंधित यंत्रणांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बैठक घ्यावी, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रकल्पातून पाणी सोडणे किंवा विहीरी अधिग्रहणाची मागणी असल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करूनच त्यावर कारवाई करावे. टंचाई भागात टॅंकरची किंवा अन्य उपाययोजनांची मागणी असल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. मंजूरीची फाईल फार काळ प्रलंबित राहू नये, यासाठी वेळापत्रक निश्चित करा. मंजूरीस विलंब करणाऱ्यांवर देखील कारवाई करा. जिल्ह्यात कुठेही नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, त्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी तालुकानिहाय टंचाई स्थिती, सुरु असलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा तहसिलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांकडून घेतला. जिल्ह्यात एकून 468 गावे, वाड्यांमध्ये टंचाई उपाययोजनांसाठी 4 कोटी 31 लक्ष रुपयांचा टंचाई आराखडा राबविण्यात येत आहे. त्यात एकून 539 उपाययोजनांचा समावेश आहे. सद्या जिल्ह्यात 12 गावांमध्ये टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे. 61 गावांमध्ये 71 विहीरी, विंधनविहीरीचे अधिग्रहण करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. बैठकीत आ.बाळासाहेब मांगूळकर व आ.संजय देरकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त गावांसाठी ‘पाणीदार गाव योजना’

जिल्ह्यात ठराविक गावांमध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा फटका बसतो. या गावांची माहिती घेऊन तेथे ‘जलसमृद्ध, पाणीदार गाव अभियान’ राबवा. ही गावे कायमस्वरुपी टंचाईमुक्त होण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करा. यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देऊ, असे पालकमंत्री म्हणाले. या गावांमध्ये भविष्यात टंचाई जाणवणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले.

0000

परभणी, दि. 26 (जिमाका) : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पोखर्णी येथे भेट देवून श्री नृसिंहाचे दर्शन घेतले. सर्वत्र चांगला पाऊस पडू दे आणि सर्व जनतेला सुख-समृध्दी लाभू दे, अशी  प्रार्थना त्यांनी यावेळी केली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे, आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार राजेश विटेकर, पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, उपविभागीय अधिकारी दत्तु शेवाळे, तहसिलदार संदीप राजापुरे, श्री क्षेत्र नृसिंह देवस्थानचे अध्यक्ष मंचकराव वाघ व भाविक उपस्थित यावेळी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र ही साधूसंतांची भूमी आहे. येथील सर्व गड-किल्ल्यांचे संवर्धन व देवस्थानाचा विकास करण्यासाठी सहकार्य केले जाईल. श्री क्षेत्र नृसिंह देवस्थानचा विकास करण्यासही आपण कटीबद्ध आहे.  येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्‍छतागृह व इतर  मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. या देवस्थानचा जिर्णोद्धार करण्यासाठी देवस्थान समिती, लोकप्रतिनिधी, गावातील प्रतिष्ठीत व्यक्ती, भाविक, पुजारी, फुल व प्रसाद विक्रेते यांनी सर्वांनी एकत्र येवून श्री नृसिंह देवस्थानचा आराखडा तयार करुन सादर करावा. या कामासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

0000

अमरावती, दि. 26 : विधानपरिषदेचे सभापती पद हे संविधानिक पद आहे. या पदाला समन्वय साधण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या समन्वयातूनच येत्या काळात सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.

आज छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात श्री. शिंदे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, बळवंत वानखेडे, आमदार किरण सरनाईक, संजय खोडके, सुलभा खोडके, रवी राणा, प्रताप अडसड, राजेश वानखेडे, प्रवीण तायडे, उमेश यावलकर, गजानन लवटे, प्रवीण पोटे, ॲड. दिलीप एडतकर आदी उपस्थित होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, सभापतीपदाने जनतेची कामे करण्यासाठी जबाबदारी दिली आहे. हा विश्वास आणखी काम करण्यासाठी ऊर्जा देणारा आहे. येत्या काळात सकारात्मकपणे कामे करण्यात येतील. प्रामुख्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कामे हाती घेण्यात येतील. अहिल्यादेवींनी केलेल्या मंदिराचा जिर्णोद्धार आणि धर्म जागविण्याचे कार्य ही यामागील संकल्पना आहे. अहिल्यादेवींनी काशी विश्वेश्वर, केदारनाथ मंदिराचा जिर्णोद्धार आणि असंख्य धर्मशाळा, अन्नछत्र आणि घाट बांधले आहे. त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव म्हणून अहिल्यानगर नामकरण आणि सोलापूर विद्यापीठाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. धनगर समाजाच्या असलेल्या न्याय्य मागण्यासाठी कायम पाठिंबा राहील. तसेच दुर्लक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी श्री. शिंदे यांच्या रूपाने युवा नेतृत्व लाभले आहे. त्यांच्या माध्यमातून समाजाच्या कल्याणासाठी विविध विकास कार्य करण्यात येतील. विधिमंडळातही सदस्य आणि शासनाचा समन्वय साधून त्यांनी आपल्या कार्याची छाप उमटवली आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना ते पूर्ण झाल्याशिवाय सभागृह सोडत नाहीत. समाजात कार्य करत असताना आई-वडील, माती आणि समाजाचे ऋण चुकविणे गरजेचे आहे. हाच वसा श्री. शिंदे जपून कार्य करीत आहे. तसेच समाजातील प्रत्येक समस्या सोडवण्यासाठी विधिमंडळात कायदा होणे गरजेचे आहे. यासाठी श्री. शिंदे यांची सभापती म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे सांगितले.

श्री. एडतकर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी डॉ. अनिल बोंडे, बळवंत वानखेडे, किरण सरनाईक, सुलभा खोडके, रवी राणा यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पहलगाम येथील मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

00000