नाशिक, दि. २१ ऑगस्ट, (जिमाका वृत्तसेवा): नाशिक जिल्ह्यात नवीन मोठ्या उद्योगांसह मोठे प्रकल्प येण्यासाठी  पोषक वातावरण असून औद्योगिक विकासासाठी सदैव सकारात्मक व कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाशिक मधील निमा व आयमाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा बैठकीत मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  डॉ.अर्जुन गुंडे, महानगरपालिकेच्या अतिरक्त आयुक्त स्मिता झगडे, प्रदीप चौधरी, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील,एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता जयवंत पवार निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार, आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब, मनीष रावल, योगिता आहेर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, नाशिकमध्ये मेगा प्रकल्प व मोठे उद्योग येण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पांसाठी आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. नाशिकमध्ये कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन केंद्र तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेत विकसित करण्यासाठी  आवश्यक परवानगी  व अनुषंगिक बाबींसाठी महानगरपालिकेने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. अंबड या ठिकाणी  चाचणी प्रयोगशाळा  व अग्शीशमन केंद्र कार्यान्वित करण्यात यावेत.  औद्योगिक वसाहतींमध्ये पुढील ५० वर्षांचा विचार करून मलनिस्सारण वाहिन्या विकसित करण्यात यावी. तसेच भुयारी गटारींचे कामही करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. भुजबळ यांनी बैठकीत दिल्या.

आगामी  सिंहस्थ कुंभमेळात  होणाऱ्या रिंग रोडमुळे  औद्योगिक वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. नाशिकच्या औद्योगिक व व्यापार व्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी  निफाड येथील ड्रायपोर्ट प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. डिफेन्स इनोव्हेशन हब साठी 50 एकर जागेची मागणी असून जागा उपलब्धेसाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. राजूरबहुला येथे राखीव 25 एकर जागेत आय टी पार्क विकसित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. नाशिकमधील अंबड व सातूपर येथील सीटीपीई केंद्र तत्काळ कार्यान्वित करावे. जिल्ह्यातील वाढत्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने नाशिकसाठी स्वतंत्र 400 केव्ही वीजपुरवठा उपकेंद्र उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे  मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
000000

मुंबई, दि. २१ : महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग सातत्याने कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर मुंबईत राष्ट्रीय पातळीवरील क्षमता बांधणी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’आणि ‘जय महाराष्ट्र’या कार्यक्रमातून प्रसारित होणार आहे.

 ‘दिलखुलास’कार्यक्रमातील ही मुलाखत शुक्रवार दि. २२ आणि शनिवार दि. २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. तर  ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमातून ही मुलाखत शुक्रवार, दि. २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी १२.०० वाजता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक दीपक वेलणकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

राष्ट्रीय महिला आयोग, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने २२ व २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबई येथे दोन दिवसीय क्षमता बांधणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत देशभरातील महिला आयोगांच्या अध्यक्षा व सदस्य सहभागी होणार असून, महिलाविषयक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी, परस्पर सहकार्य, महिलांच्या सामाजिक प्रश्नांवरील उपाययोजना आणि देशव्यापी कृती आराखडा तयार करणे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या कार्यशाळेचे नियोजन, अंमलबजावणी व अपेक्षित उद्दिष्टांबाबतची सविस्तर माहिती अध्यक्ष श्रीमती चाकणकर यांनी ‘दिलखुलास’व ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमातून दिली आहे.

०००

मुंबई, दि. २१ : शेत/ पाणंद रस्ते यांचे मजबुतीकरण करण्यासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना तपासून समितीस शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

या अभ्यासगटामध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा); अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम); प्रधान सचिव (ग्रामविकास); प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग; सचिव/ प्रधान सचिव (रोजगार हमी योजना); यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु; जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख; सह/ उपसचिव विधी व न्याय विभाग; उपसचिव (जमीन-१अ) महसूल व वन विभाग हे समितीचे सदस्य तर, सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील.

हा अभ्यासगट अस्तित्वात असलेल्या शेत व पाणंद रस्ते योजनांचा अभ्यास करणे; नागपूर, अमरावती व लातूर जिल्ह्यांमध्ये शेत रस्त्यांबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे; जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करणे; शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवावे किंवा कसे?, सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेनुसार Convergence ने योजना पूर्ण होते किंवा कसे?, त्याकरिता कोणत्या लेखाशीर्षातून किती निधी उपलब्ध करावा, याचे निश्चित परिमाण ठरविणे; सदर योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवावी याबाबत अभ्यास करणे; महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना कायदेशिररित्या तपासून अहवाल सादर करणे या मुद्यांचा अभ्यास करून महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.

समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना विशेष निमंत्रित म्हणून त्यांना योग्य वाटेल अशा अधिकारी/ सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा तज्‍ज्ञ व्यक्तींना समितीच्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच वर नमूद कार्यकक्षेव्यतिरिक्त आणखी काही शिफारशी करावयाच्या असल्यास समितीस स्वातंत्र्य राहील. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. २१ : यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. २३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना व एसटी बसेसना टोलमाफी मिळणार आहे.

यासाठी “गणेशोत्सव २०२५ – कोकण दर्शन” या नावाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार असून त्यावर वाहन क्रमांक व वाहन मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस व वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठी देखील हेच पास ग्राह्य धरले जाणार आहेत. ते शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामीण व शहरी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने पास वाटपाचे समन्वय साधून प्रवाशांना वेळेत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच या संदर्भात जाहीरात व सूचना प्रसिद्ध करून जनतेला माहिती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

हा निर्णय कोकणात जाणाऱ्या लाखो भाविकांच्या प्रवासाला मोठा दिलासा ठरणार आहे.

0000

नाशिक, दि. २१ ऑगस्ट, (जिमाका वृत्तसेवा):    कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून विविध विकास कामे होणार आहेत. ही सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार करतानाच ती वेळेत पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज दुपारी विविध विषयांच्या अनुषंगाने आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते, तर महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री, कुंभमेळा आयुक्त तथा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव करिश्मा नायर दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाल्या होत्या.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त अध्यात्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नियोजन करावे. याबरोबरच पर्यटन, आरोग्य, शैक्षणिक सुविधांच्या निर्मितीबरोबर कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना द्यावी. भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलिसांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षित करावे. महानगरपालिका आणि पोलिस दलाने वाहतुकीचे नियोजन करावे.

नाशिक- त्र्यंबकेश्वर रस्त्याचे रुंदीकरण करावे. समृध्दी महामार्गाला इगतपुरी हून असलेल्या इंटरचेंज रस्त्याचे काम पूर्ण करावे. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी यापूर्वी केलेल्या रिंगरोडसह अन्य रस्त्यांचे बळकटीकरण करावे. कुंभमेळ्यासाठी बाहेरुन येणाऱ्या भाविकांना जिल्ह्यातील अन्य अध्यात्मिक आणि पर्यटन स्थळांना भेटी देता येईल यादृष्टीने नियोजन करावे. यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. गोदावरी नदी स्वच्छ आणि प्रदूषण रहित राहील याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. कुंभमेळ्यानिमित्त भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे नवीन घाटांचा विकास करतानाच यापूर्वी बांधलेल्या घाटांची दुरुस्ती करावी. त्यासाठी सर्व संबंधित  विभागांनी समन्वय साधावा, अशाही सूचना मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिल्या
.
आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले की, कुंभमेळा सुरक्षित, स्वच्छ, पर्यावरण पूरक होण्यासाठी नियोजन केले आहे. त्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. दीर्घ कालावधी लागणारी कामे सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महानगपालिका आयुक्त श्रीमती खत्री यांनी महानगरपालिकेतर्फे सुरू असलेल्या कामांची, श्रीमती शर्मा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामांची, पोलिस अधीक्षक श्री. पाटील, पोलिस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी पोलिस दलातर्फे सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
000000

सातारा दि.२१ – पावसाचे प्रमाण व धरणातून विसर्ग कमी झाल्यानंतर अतिवृष्टीमुळे बाधीत, शेती, पशुधन, घरे, विद्युत यंत्रणा, रस्ते, पुल व अन्य सार्वजनिक मालमत्तांचे तात्काळ वस्तुनिष्ठ पंचनामे करावे. अतिवृष्टीबाधित   एकही बाधित वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी तांबवे पूल व कराडचे प्रितीसंगम येथील पूर परिस्थितीची पाहणी करून शासकीय विश्रामगृह कराड येथे तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे,पोलीस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत व्हाटकर, गट विकास अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत लवकरच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासमवेत बैठक घेणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, धरणातील पाण्याचा विसर्ग व पाऊस कमी झाला असला तरी ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील व लाईनमन यांनी क्षेत्रीय स्तरावरच 24×7 तास उपलब्ध राहावे. अतिवृष्टी व पुरामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, साकव पुलांचे नुकसान झाले आहे. याचे संबंधित विभागाने तातडीने पंचनामे करावेत. बऱ्याच ठिकाणी विद्युत पोल व विद्युत तारांचेही नुकसान झाले असून विद्युत वितरण कंपनीने त्याचेही पंचनामे करावे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री देसाई यांनी केल्या.
सध्या पाऊस ओसरला असला तरी पावसाळा सुरु आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी अलर्ट रहावे. ओढे-नाले ओलांढून विद्यार्थ्यांना शाळेत जावे लागत असल्यास विशेष खबरदारी घ्यावी. पाणी वाढल्यामुळे शाळेला सुट्टी द्यावी लागल्यास विद्यार्थ्यांचे शालेय नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचा अभ्यासक्रम भरुन काढावा. दरड कोसळून कुठेही वाहतूक व्यवस्था बंद पडणार नाही याची दक्षता घ्या, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जेसीबी धारकांचे दूरध्वनी क्रमांक संबंधित गावच्या सरपंचाकडे द्यावे. संबंधित सरपंच जेसीबी धारकांना फोन करून तातडीने वाहतूक मार्ग सुरळीत करतील.
तांबवे येथे पूल अतिवृष्टीमुळे खराब झाला आहे. या पुलाच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही  देऊन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कोयना धरणातून विसर्ग वाढल्यानंतर कराड शहरातील काही भागात पूर परिस्थिती निर्माण होती व काही घरे पाण्याखाली जातात. त्या घरांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी नगरपालिकेने जागा शोधावी त्यांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच कृष्णा व कोयना नदीमधून गढूळ पाणी येते आहे हे पाणी स्वच्छ करूनच नागरिकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. गढूळ पाण्याचा पुरवठा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच पूर परिस्थिती ओसरल्यानंतर साथ रोग पसरणार नाही त्याची दक्षता घ्या, असे निर्देश पालकमंत्री श्री .देसाई यांनी दिले.
पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सातारा तालुक्यातील संगम माहुली येथील पूर परिस्थतीची पहाणी करुन तेथे करण्यात आलेल्या उपायोजनांची प्रांताधिकारी आशिष बारकुल व मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांच्याकडून माहिती घेतली.
0000

विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करण्याचे निर्देश

शासनाच्या १५० दिवस कार्यक्रमात वर्धा प्रथम येईल यासाठी प्रयत्न करा

वर्धा, दि.२१ (जिमाका) : वर्धा जिल्हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांच्या वास्तव्याने पावन झालेला जिल्हा आहे. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत हा जिल्हा कुठेही मागे राहता कामा नये. सर्व विभागांनी एकत्रितपणे लोकाभिमुख कामे करा. विकासकामांसाठी आवश्यक सहकार्य राज्य शासनाच्यावतीने केले जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील विविध विकासकामे व योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय खोडके, आमदार समीर कुणावार, आमदार राजेश बकाने, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन, उपवनसंरक्षक हरवीर सिंग, अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजुरवार यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, नावीण्यपूर्ण योजनेतून कामे घेतांना प्राधान्यक्रम ठरवा. यातून खरेदीची कोणतीही कामे घेऊ नका. जिल्हा वार्षिक योजनेतून तातडीने निधी पाहिजे असल्यास उपलब्ध करुन देऊ. सेवाग्राम विकास आराखड्याची कामे गुणवत्तापूर्वक करा. जुन्या सेवाग्राम गावासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेला अतिरिक्त कामांचा प्रस्ताव सादर करा. सेवाग्राम विकास आराखड्याच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करा, यास मान्यता देऊ तसेच सेवाग्राम येथे सीसीटीव्ही बसविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शासन 150 दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम राबवित आहे, त्यामध्ये वर्धा जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक कसा येईल, यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजे. केंद्र शासनाने राज्याला 20 लाख घरकुले मंजूर केली आहेत. त्यामुळे कोणीही घरापासून वंचित राहू नये. घरासाठी जमीन उपलब्ध नसल्यास शासनाच्या धोरणाप्रमाणे लाभार्थ्यांना गायरान जमीन उलपब्ध करुन देऊन घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा. उमेदच्या माध्यमातून महिला बचतगटाचा सोलर पॅनलचा चांगला उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. अजून काही गटांना हा उपक्रम सुरु करण्यासाठी मंजुरी देऊ. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सेलसूरा येथील कृषी विज्ञान केंद्रास अधिक सक्षम करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वर्धा येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे पद अनेक दिवसांपासून रिक्त असल्याने पद भरण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली होती. बैठकीतूनच त्यांनी कृषी सचिवांना संपर्क साधून तत्काळ अधिकारी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले.

आमदार समीर कुणावार यांनी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानासाठी शासनाने डिझेलची तरतूद करुन द्यावी, अशी मागणी केली होती. तसा प्रस्ताव सादर करण्यास उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हिंगणघाट येथील नवीन पोलिस स्टेशनचा प्रस्ताव, हिंगणघाट येथील 400 बेडचे हॉस्पीटलचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदार राजेश बकाने यांनी ब वर्ग पर्यटन तिर्थक्षेत्र कोटेश्वर देवस्थान, कृषी विज्ञान केंद्रास निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा विषय मांडला.

केंद्र योजनांसाठी प्राधान्याने प्रस्ताव करा
केंद्र सरकारच्या वतीने विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करुन दिला जाते. त्यामुळे केंद्राच्या निधीचे योगदान असणाऱ्या अशा योजनांचे प्रस्ताव विभागांनी प्राधान्याने सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

पायाभूत कामांना आयडी उपक्रमाचे कौतूक
पायाभूत विकास प्रकल्पांना युनिक आयडी देण्याचे काम वर्धा जिल्ह्याने अतिशय उत्तमपणे केले आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांचे कौतुक केले. युनिक आयडीमुळे शासकीय कामांची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून विकास कामे करतांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे वर्धा जिल्ह्याने ज्या पद्धतीने आयडी देण्याचे काम केले, त्याच पद्धतीने राज्यभर हा उपक्रम राबवू, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विकास कामांचे सादरीकरण
यावेळी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा वार्षिक योजना, सेवाग्राम विकास आराखडा, तीर्थक्षेत्र विकास, पायाभूत सुविधा, सिंचन, उद्योग, आकांक्षित तालुका, आरोग्य, क्रिडा, गृह, परिवहन, शिक्षण, महिला व बालविकास, आवास योजना, जलयुक्त शिवार, ऊर्जा आदींची माहिती दिली.