मुंबई,दि.२६ :  शेती महामंडळाच्या सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ विकसित करण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना राहण्यासाठी योग्य अशा सदनिका म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३२७ वी बैठक मंत्रालयातील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेती महामंडळाच्या १४ शेतमळ्यांवर २९६६ निवासस्थाने आहेत. यापैकी १७८६ निवासस्थाने राहण्यास अयोग्य ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही निवासस्थाने रिक्त करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने बैठकीसाठी ठेवला होता. यावर चर्चा करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेती महामंडळाच्या सर्वच सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाच्या माध्यमातून चांगली घरे उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. गिरणी कामगारांप्रमाणे या कामगारांनाही चांगली घरे मिळाली पाहिजेत अशी भूमिका त्यांनी यावेळी घेतली. त्याला महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही दुजोरा दिला.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाला उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५०० कोटींचे उद्दिष्ट बैठकीत देण्यात आले आहे. महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे ३० हजार एकर जागेवर विविध उपक्रम राबवून हे उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना महसूलमंत्र्यांनी केल्या. त्याबरोबरच शेती महामंडळाच्या कोणत्याही जागा मोफत वापरासाठी न देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

शेती महामंडळाच्या मळ्यावरील सेवानिवृत्त, राजीनामा दिलेल्या, मयत कर्मचाऱ्यांना बोनस वाटपास मंजुरी देण्यात आली. तर महामंडळाच्या जमिनीवर संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्यासाठी वीज आणि सौरपंप जोडणी मिळण्याबाबत तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रचलित भाडेपट्ट्याने जागा देण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोकमठाण येथील महामंडळाची जमीन वखार महामंडळास व्यवसायाकरिता देणे, अकृषिक जमिनी विना निविदा शासनाच्या संलग्न संस्थांना भाडेपट्टाने देणे, संयुक्त शेतीसाठी ब्लॉकचा कालावधी १ एप्रिलपासून सुरु करणे, १४ मळ्यांमधील शेतजमीन भूमी अभिलेख विभागाकडे शुल्क भरून मोजणी करुन घेणे, पुणे मुख्यालय येथील ५४ सदनिका यांचे वापरमूल्य दर सुधारित करणे, १ ते २ गुंठ्याच्या आतील शिल्लक क्षेत्र विक्री करण्यास मान्यता देणे, नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी ता. मालेगाव येथील १२ हेक्टर १७ आर जागा राहूरी कृषी विद्यापीठास पैशांची आकारणी करुन मंजुरी देणे आदी विषय बैठकीत मंजूर करण्यात आले.

000

परभणी, दि. 26 (जिमाका) : परभणी शहराच्या विकासासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल. मात्र मूलभूत सोयीसुविधांची कामे करताना अतिशय काटेकोरपणे नियोजन करुनच कामे गुणवत्तापूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परभणी महानगरपालिकेच्या आढावा बैठकीत दिले.

महानगरपालिकेच्या सभागृहात आज श्री. पवार यांनी  परभणी महानगरपालिका अंतर्गत विविध विकास कामांचा आढावा घेतला.  बैठकीस पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार बंडू जाधव, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, राहूल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव आदींसह  माजी सदस्य व महानगरपालिकेचे अधिकारी /कर्मचारी उपस्थित होते.

श्री. पवार यांनी महानगरपालिकेशी संबंधित शासनस्तरावरील प्रलंबीत प्रस्ताव, महानगरपालिकेची अर्थिक स्थिती, आस्थापना विषयक बाबी,  चालू विकास कामे, रस्ते, समांतर पाणीपुरवठा,  भूयारी गटार योजना, नवीन नाटयगृह, घनकचरा व्यवस्थापन, एसटीपी प्लान्ट, आरोग्य सुविधा आदींचा सविस्तर आढावा घेतला.

श्री. पवार म्हणाले की, परभणीविषयी मला पूर्वीपासूनच आस्था आहे, हे शहर स्वच्छ व सुंदर व्हावे, यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल. मनपाने नागरिकांना अतिशय दर्जेदार मूलभूत सुविधा द्याव्यात. भुयारी गटार योजना,  नवीन नाट्यगृहाचे बांधकाम, समांतर पाणीपुरवठा योजना, एसटीपी प्लान्ट, घनकचरा व्यवस्थापन, नवीन क्रीडा संकुलाच्या कामासाठी  निश्चितपणे सहकार्य केले जाईल. ही सर्व कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी  मनपा प्रशासनाने देखील दक्षता घ्यावी. कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यावर भर असावा. रस्ते तयार करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय ठेवून भाविष्यातील कामांचा विचार करुनच  रस्त्यांची  कामे करावीत. मनपा कर्मचाऱ्यांचे आस्थापना विषयक प्रश्नही सोडविले जातील, अशी ग्वाहीही श्री. पवार यांनी यावेळी दिली. श्री. जाधव यांनी सादरीकरणाव्दारे विकासकामांची यावेळी माहिती दिली.

०००००

पुणे, दि. २६: ग्रामविकास विभाग प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यामध्ये जिल्हा परिषद हा महत्त्वाचा घटक असून ग्रामविकासाला अधिक चालना देण्यासाठी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

ग्रामविकास विभागाच्यावतीने यशदा येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेला सुरुवात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, उपमहासंचालक डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.

मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, विचारांची देवाणघेवाण करुन चर्चेतून प्रचंड वेगाने प्रशासन प्रगतीपथावर गेले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. शासनाच्या योजना, निर्णय, धोरणे ग्रामस्तरावर पोहोचविण्याची जिल्हा परिषदेची मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद यंत्रणांनी सकारात्मक भूमिका ठेवून काम करावे व यंत्रणेबद्दल विश्वास निर्माण करावा. त्यासाठी आवश्यक असल्यास कामकाज व्यवस्थेत बदल करावा. शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करताना नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

ते म्हणाले, ग्रामविकास विभागामार्फत सर्वांसाठी घरे योजना राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत २० लाख घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले असून उर्वरित १० लाख घरांना लवकरच मान्यता मिळेल.ही घरकुल योजना परिणामकारक नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. घरकुलासाठी पात्र लाभार्थ्याचे सर्व्हेक्षण तातडीने पूर्ण करावे, घरकुलांच्या जागेसाठी गायरान, गावठाण येथे जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या कामाला विभागीय आयुक्तांनी प्राधान्य द्यावे. राज्यात गतीने व परिणामकारक कामाच्या दृष्टीने १०० दिवसांचा कृती आराखडा राबविण्यात येत आहे. त्यातही ग्रामविकास विभाग आघाडीवर आहे. प्रत्येक जिल्ह्याने नवीन संकल्पना राबवाव्यात. बचत गटाच्या महिलांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘वूमन मॉल’ बनविण्याचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत असे सांगून अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, नवीन संकल्पनांची देवाण-घेवाण व्हावी या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित केली आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकासासाठी संवेदनशीलतेने काम करावे. क्षेत्रीय स्तरावर पोहोचून योजनांना गती द्यावी. जिल्हा परिषदेने विविध कल्पना राबवाव्यात. यासाठी शासन पाठीशी राहील. शासन आणि प्रशासन एकत्र आल्यास प्रगती निश्चित होईल. ही, कार्यशाळा सर्वांसाठी उर्जादायी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हे व्यासपीठ असून समांतर पातळीवर विचारांची देवाण घेवाण होणे हा कार्यशाळा आयोजनामागचा उद्देश असल्याचे श्री. डवले यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

सुरुवातीला पहलगाम येथे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

0000

पुणे, दि.२६: शैक्षणिक क्षेत्रातील कामगिरीच्या मूल्यांकनाकरीता राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा आयोजित करण्यात येतात; या स्पर्धेत भारती विद्यापीठाला प्रथम क्रमांकावर आणण्याकरीता सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावे, याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

भारती विद्यापीठ शैक्षणिक संकुल, धनकवडी येथे आयोजित भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचा ३० वा स्थापना दिन समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कुलपती डॉ. शिवाजीराव कदम, आमदार तथा भारती विद्यापीठाचे कार्यवाह डॉ. विश्वजीत कदम, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. विवेक सावजी, ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ.तारा भवाळकर, आरोग्य विज्ञान शाखेच्या कार्यकारी संचालिका डॉ. अस्मिता जगताप, कार्याध्यक्ष आनंदराव पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, भारती विद्यापिठाच्या स्थापनेपासून शिक्षणाचा दर्जा उत्तम ठेवण्यात आला आहे, विद्यापीठाने संस्थेच्या विस्तारीकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर भर दिला आहे.  भारती विद्यापीठाला अभिमत विद्यापीठाला दर्जा मिळाला असून संस्थेला सर्व प्रकारचे अधिकार मिळाले आहेत.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर डॉ.तारा भवाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नवी दिल्ली येथे पार पडले. या कार्यक्रमात त्यांचे भाषण ऐकूण मंत्रमुग्ध झालो, असेही श्री. मुश्रीम म्हणाले.

यावेळी विचार व्यक्त करतांना त्यांनी भारती विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. डॉ. पतंगराव कदम यांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

भारती विद्यापीठात कौशल्य विकासाचे शिक्षण सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावे – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय हे खऱ्या अर्थाने ‘डायमंड युनिव्हर्सिटी’ आहे, काळाची गरज ओळखून याठिकाणी कौशल्य विकासाचे शिक्षण सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावे, या कामी राज्यशासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल.

भारती विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. डॉ. पतंगराव कदम यांच्या अंगी साधेपणा, प्रमाणिकपणा, मनमिळाऊ, ज्ञानजिज्ञासा वृत्ती होती, त्यांनी सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची शिकवण दिली. ते आपल्याकरीता प्रेरणादायी व्यक्तीमत्व होते. कदम परिवाराने या विद्यापीठाच्या माध्यमातून हा वारसा पुढे नेण्याचे काम करावे, असेही श्री. कदम म्हणाले.

भारती विद्यापीठाच्या वाटचालीबाबत माहिती देऊन आमदार श्री.कदम म्हणाले, भारती विद्यापीठाला राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषदेकडून सलग चार वेळेस ए++ शैक्षणिक दर्जा मिळाला आहे. विद्यापीठात उच्च शिक्षणासोबतच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यात येत आहे,असे श्री. कदम म्हणाले.

कुलपती श्री. कदम म्हणाले, शिक्षणातून चारित्र्यसंपन्न पिढी निर्माण करण्यासोबतच समाजाला उपयोगी पडणारे शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावे. काळाची गरज ओळखून शैक्षणिक क्षेत्रात संशोधनाला महत्व देण्याची गरज आहे, असेही श्री. कदम म्हणाले.

श्रीमती तारा भवाळकर यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

कार्यक्रमात ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ.तारा भवाळकर यांना भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय जीवनसाधना गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तसेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांचा सत्कार करण्यात आला.

यावेळी भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाच्या वार्षिक अहवाल २०२३-२४ चे प्रकाशन करण्यात आले.

डॉ. सावजी यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.

0000

पुणे, दि.२६: गाळ साचल्यामुळे धरणातील पाणी साठवण क्षमता कमी होते. त्यामुळे पानशेत व वरसगाव धरणातील गाळाच्या प्रमाणाचे सर्वेक्षण करून गाळ काढण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

पानशेत व वरसगाव धरणांच्या पाहणी प्रसंगी त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. यावेळी आमदार राहुल कुल, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, जलसंपदा यांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रकाश भोसले, पानशेत व वरसगाव प्रकल्पाचे उपअभियंता मोहन भदाणे, पानशेत प्रकल्पाचे शाखाधिकारी अनुराग मारके आदी उपस्थित होते.

पानशेत व वरसगाव धरणासाठी संपादित जमिनीचा फेरआढावा घेऊन अतिरिक्त संपादित जमिनीचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले, पानशेत व वरसगाव येथील महानिर्मिती कंपनीमार्फत कार्यान्वित असलेले जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाबाबत नव्याने अभ्यास करून अतिरिक्त क्षमता वाढविण्यात येईल किंवा कसे याबाबत पाहणी करावी. वरसगाव धरणाची गळती कमी करण्याच्या उपाययोजनेबाबत सविस्तर अंदाजपत्रक करून कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी वीर बाजी पासलकर यांच्या पुतळ्याचे दर्शन घेतले. वीर बाजी पासलकर यांच्या पुतळ्याचे, परिसराचा सुशोभीकरणाचा आराखडा करून त्याचे उत्कृष्ट काम करावे, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.

श्री. कपोले, श्री. गुणाले यांनी या धरण प्रकल्पांच्या बाबत त्यांचे बांधकामाचे वर्ष, बांधकामाचा प्रकार, साठवण क्षमता, जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांची वीजनिर्मिती क्षमता आदींच्या अनुषंगाने माहिती दिली. तसेच पानशेत मधील गाळ काढण्याचे काम  नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरू असल्याचे सांगितले. दोन लाख घन मीटर गाळ काढण्याचे नियोजन असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

0000