शनिवार, जून 14, 2025
Home Blog Page 24

लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढत राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करत असल्याचे सांगितले.

विधि व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधि विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व विधी सल्लागार श्री शुक्ला, विधी विधान शाखेचे सचिव सतीश वाघोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. कायदा निर्मितीमध्ये विधि व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत. कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळात कायद्यांवर तीन – तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. या विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितच या विभागात ‘ट्रान्सफॉर्मेशन’ ची सुरुवात या वर्षापासून करावी.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकोपयोगी कायदे निर्मिती करावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ‘ड्राफ्टिंग’ अत्यंत महत्त्वाचे असते. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्न नेहमी शासनाचा असतो. विधि व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवा आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विभागाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून निश्चितच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाब आहे. विभागात कायमस्वरूपी प्रशिक्षण धोरण असावे. तसेच काही प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात यावीत. तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीत होत असलेल्या बदलांशी अनुरूप प्रशिक्षण धोरण असावे. आंतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागातील विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

प्रस्ताविक सचिव सतीश वाघोले यांनी केले. त्यांनी विभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विशद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायक कुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधि व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

आपत्तीमध्ये नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ४ :-  आपत्तीमध्ये जीवित व वित्तहानी सोबतच पायाभूत सोयी-सुविधांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आपत्तीमध्ये सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना आपत्तीची झळ बसू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनात दर्जेदार काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीज वाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीसुद्धा या निधीचा उपयोग करावा, अशा  सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेताना  मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर रेषा केवळ खूण म्हणून न ओळखता पूर रेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठीचे सर्व्हेक्षण करताना अचूकतेसाठी उपग्रहाद्वारे मॅपिंग करावे. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकावची कामे गतीने करावीत.

आपदा मित्रांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांचा डाटाबेस तयार करावा. आपदा मित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशा  सूचना देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, येणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाताना मागील परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन  त्यानुसार अचूक नियोजनद्वारे अंमलबजावणी करावी. आपत्तीसंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कीट उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी नदी स्वच्छ करून नदीतील गाळ काढणे, राडा रोडा काढणे आवश्यक आहे. या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी  ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापन कीट देत असताना आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे. कीट मधील साहित्याचा अपघाताच्या वेळी मदत कार्यात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कीट देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले.

बैठकीत महाबळेश्वर व पाचगणी येथील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करून वादळ वाऱ्यामुळे भविष्यात होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आपत्ती व्यवस्थापन व विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके उपस्थित होते. मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ३ : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या  मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना  निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

000

मतदान टक्केवारी अहवाल प्रणालीत सुधारणा – भारत निवडणूक आयोग

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ३ : भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मतदान टक्केवारी (Voter Turnout Ratio – VTR) अद्ययावत करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज प्रणाली सादर केली आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे पारंपरिक अहवाल देण्याच्या पद्धतीमुळे निर्माण होणारा वेळेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया कायम, पण डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम

1961 च्या निवडणूक आचारसंहितेच्या नियम 49S अंतर्गत, प्रत्येक मतदान केंद्रातील प्रिसाइडिंग ऑफिसर (PRO) यांना मतदान समाप्तीनंतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी असलेल्या पोलिंग एजंट्सना Form 17C देणे बंधनकारक आहे. ही कायदेशीर अट यथास्थित राहणार आहे. मात्र, VTR App च्या माध्यमातून जनतेला अंदाजे मतदान टक्केवारीची माहिती देण्याची जी पूरक, ऐच्छिक प्रक्रिया सुरू होती, ती आता अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्यात येत आहे.

ECINET App द्वारे थेट नोंदणी

नवीन प्रणालीअंतर्गत, मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक दोन तासांनी PRO मतदानाची टक्केवारी थेट ECINET App वर नोंदवणार आहेत. ही माहिती स्वयंचलितरीत्या मतदारसंघ पातळीवर एकत्र केली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच, अंदाजे मतदान टक्केवारी दर दोन तासांनी प्रसिद्ध केली जाईल.

विशेष म्हणजे, मतदान समाप्तीनंतर PRO मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी ECINET वर अंतिम मतदानाची माहिती भरतील. यामुळे माहिती अपलोड होण्यात होणारा विलंब कमी होईल आणि निवडणूक आयोगाच्या VTR App वर वेळेत आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

जिथे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही, तिथे ही माहिती ऑफलाइन स्वरूपात साठवून, नेटवर्क पुन्हा उपलब्ध झाल्यावर ती अपलोड करता येईल.

मागील प्रणालीत विलंब, आता होणार वेळेवर अपडेट

पूर्वी मतदानाची आकडेवारी सेक्टर ऑफिसर्सद्वारे गोळा केली जाई आणि फोन, एसएमएस किंवा मेसेजिंग अ‍ॅप्सद्वारे परत पाठवली जात होती. परिणामी, मतदान टक्केवारीच्या अद्ययावत माहितीत ४-५ तासांपर्यंत विलंब होत असे आणि त्यामुळे चुकीची समजूत पसरत असे.

नवीन प्रणालीमुळे या सर्व त्रुटींवर मात करत, आगामी बिहार निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

00000

संजय ओरके/विसंअ/

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त जनजागृती प्रश्नमंजुषा २०२५

By
Team DGIPR
-

नवी दिल्ली, दि. 3 जून : तंबाखूविरोधी लढा हा केवळ आरोग्याचाच प्रश्न नाही तर याचा संबंध देशभरातील लाखो युवकांच्या आयुष्याशी आहे. ही एक सामाजिक आणि शैक्षणिक सकारात्मक मोहीम आहे. यावर्षीच्या जागतिक तंबाखू विरोधी दिन 2025 च्या निमित्ताने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘मायगॉव्ह’च्या (MyGov) सहकार्याने ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि नागरिकांना तंबाखूच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देणे आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ही प्रश्नमंजुषा 12 भाषांमध्ये उपलब्ध असून मराठीसह, इंग्रजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, उडिया आणि पंजाबी यापैकी कोणत्याही भाषेत स्पर्धकांना भाग घेता येऊ शकेल हे या प्रश्नमंजुषेचे वैशिष्ट्ये आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा 2020 च्या सुसंगत असे हे पाऊल आहे. यामुळे स्थानिक आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण, जनजागृतीला प्रोत्साहन मिळेल.

या प्रश्नमंजूषेत सहभागी होणे सोपे असून ही सर्वांसाठी खुली  आहे. https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/ या संकेतस्थळावर जाऊन ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ हा पर्याय निवडा, आपल्या पसंतीची भाषा निवडा आणि मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेलच्या सहाय्याने नोंदणी करून प्रश्नमंजुषा सुरू करा. ही प्रश्नमंजूषा विनामूल्य, सुलभ आणि माहितीपूर्ण आहे. प्रत्येक सहभागीला मायगॉव्हकडून डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

0000

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांच्याकडून कृषी फीडर प्रकल्पाचा आढावा; कामांना गती देण्याचे दिले निर्देश

By
Team DGIPR
-

जळगाव, दि. ३ जून : – केंद्र शासनाच्या पुनर्रचना वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या कृषी फीडर विभक्तीकरण प्रकल्प प्रगतीचा आढावा आज केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महावितरणचे मुख्य अभियंता विनोद पाटील, पायाभूत आराखडा विभागाचे मुख्य अभियंता मनोज विश्वासे, सावदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश महाजन तसेच विविध जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा, कामांची टक्केवारी, अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत तसेच तालुकानिहाय कामांच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली.

प्रगतीस गती द्या, अडथळ्यांवर तात्काळ उपाय करा

 राज्यमंत्री खडसे यांनी स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, चालू कामांना अधिक गती द्यावी, अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात,स्थानिक प्रशासन, महावितरण व जनप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय वाढवावा,आणि निश्चित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांना अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करावा. त्यांनी नमूद केले की, या योजनेमुळे शेतीसाठी वेळेवर आणि योग्य दाबाने वीज मिळाल्याने उत्पादनात वाढ होईल आणि शेती फायदेशीर ठरेल.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असे आश्वासन दिले.

बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी प्रगती अहवाल सादर करत उर्वरित कामांसाठी कालबद्ध आराखडा मांडला. प्रत्येक तालुक्यातील अडथळ्यांवर उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या.

या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना निश्चित वेळेत आणि अखंड वीजपुरवठा शक्य होणार असून शेतीला चालना मिळेल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

00000000

‘छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट’द्वारे इतिहास, श्रद्धा आणि शौर्याचा संगम – एक प्रेरणादायी पर्यटन अनुभव – केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे

By
Team DGIPR
-

जळगाव, ३ जून : – भारतीय पर्यटन रेल्वेच्या ‘भारत गौरव टुरिस्ट ट्रेन’ अंतर्गत “छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट” ही विशेष रेल्वे यात्रा ९ जून २०२५ पासून सुरू होत असून, स्वराज्याच्या तेजस्वी इतिहासात डोकावण्याची ही एक अद्वितीय संधी आहे. सर्वांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रिय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी केले आहे.

या ऐतिहासिक उपक्रमाच्या नियोजनासाठी केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून या सहलीस प्रारंभ होणार असून, ५ रात्री ६ दिवसांच्या कालावधीत रायगड, लाल महाल, शिवनेरी, भीमाशंकर, प्रतापगड, कोल्हापूर आणि पन्हाळा ही ऐतिहासिक स्थळे पाहता येणार आहेत. जिल्हाधिकारी श्री आयुष प्रसाद, भारतीय रेल्वे व पर्यटन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या नियोजन बैठकीस उपस्थित होते.

ही विशेष टूर केवळ पर्यटन नसून शिवप्रेमी व इतिहासप्रेमींना शिवचरित्राशी नाळ जोडण्याचा एक अध्यात्मिक अनुभव देणारी ठरणार आहे. “शिवचरित्राच्या पवित्र ठिकाणी एकदा तरी अवश्य जा!” असा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला आहे.

या टूरचे ऑनलाईन बुकिंग सुरू असून www.irctctourism.com या संकेतस्थळावर इच्छुक प्रवाशांना नोंदणी करता येईल. IRCTC मार्फत भोजन, निवास, वाहतूक व मार्गदर्शनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जागा मर्यादित असल्याने लवकर नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महिलांच्या हक्कांसाठी राज्य महिला आयोग दक्ष – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ३ :- महिलांच्या प्रश्नात संवेदनशील राहून महिलांचे संरक्षण, महिला सबलीकरण या बरोबरच पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग काम करत आहे. या पुढील काळातही भविष्यातील दिशा, कार्यपद्धती व धोरणात्मक नियोजनाच्यादृष्टीने राज्य महिला आयोगाने धोरणात्मक नियोजन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे उपसभापती कार्यालय व राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या  संवाद कार्यक्रमात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. कार्यक्रमास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव,  महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, महिला आयोग माजी अध्यक्ष सुशीबेन शहा, निर्मला सामंत प्रभावळकर, राजलक्ष्मी भोसले, नीता केळकर, उत्कर्षा रूपवते, मुमताज शेख, यांनी सहभाग घेत आपले विचार मांडले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नासाठी काम करत आहे. महिला आयोग प्रभावीपणे कार्यरत असून त्याची कार्यक्षमता अधिक वाढवण्यासाठी यामध्ये सामाजिक संस्थांचा सहभाग, कायदे  सल्लागार यांच्या सेवाही घेणे गरजेचे आहे.

आयोगासाठी स्वतंत्र व पुरेश्या निधीद्वारे महिलांच्या न्यायालयीन, वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करता येईल. प्रत्येक तालुक्याच्या स्तरावर समुपदेशन केंद्र असण्यावर भर द्यावा लागेल. पीडितेस अनेक न्यायप्रक्रियांमध्ये सामोरे जावे लागते यासाठी सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी किंवा समन्वयासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात दोषसिद्धी प्रमाणाबाबत महिला आयोग, गृहविभाग, महिला व बालकल्याण विभाग आणि न्याय विभाग यांनी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी केले.

महिला व बाल विकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, वन स्टॉप सेंटर्स योजनेत केंद्र शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार ही केंद्रे राज्य शासनाने चालवायची आहेत. यापूर्वी ही केंद्रे चालविण्याची जबाबदारी ‘एनजीओ’कडे होती. शासन ही केंद्रे चालवणार असल्याने वन स्टॉप सेंटर्सची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समाजात जनजागृती गरजेची असून आयोगाच्या उपक्रमांमध्ये पुरुषांचा आणि विशेषतः तरुणांचा सहभाग वाढवावा लागेल.

राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत  संवाद कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या महिलांनी महिला व बाल विकास अन्य संदर्भात उपस्थित केलेले  प्रश्न, सूचना महत्वाच्या असून या सर्व सूचनांचा अहवाल गृह विभाग व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल.

महिला आयोगाच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये रुपये 3.11 कोटी इतके बजेट होते. 2024-25 मध्ये यात वाढ करण्यात येऊन ते आता 10.60 कोटी रुपये करण्यात आले असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

आयोगाच्या कार्यक्षमतेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून महिला आयोगाला पहिल्यांदाच एक स्थायी आयएएस दर्जाच्या महिला सदस्य सचिवाची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांची सर्व रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. चाकणकर म्हणाल्या, १५० सामाजिक संस्था आयोगासोबत काम करत आहेत. आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची आयोगाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी संगीता चव्हाण, कला शिंदे, प्रतिभा जगताप, सारिका पवार, सुनीता मोरे, कोयना विटेकर, नीरजा भटनागर, सुदर्शना त्रिगुणाईत, संगीता खोदना, वर्षा मोरे, उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

रोजगार संधी वाढवण्याच्या दिशेने राज्याची ठोस पावले – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ३ : एम्प्लॉइर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) यांच्या उपक्रमातून उद्योग आणि शासन यांच्यातील सहकार्याचे मूर्त स्वरूप दिसते. महाराष्ट्राने देशात औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असून, कामगार धोरणातील सुधारणा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, आणि रोजगार संधी वाढवण्याच्या दिशेने राज्याने ठोस पावले उचलली आहेत, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी केले.

मुंबई येथे एम्प्लॉइर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित EFI वार्षिक व्यवसाय परिषद व कामगार संबंध उत्कृष्टता पुरस्कार २०२५ या कार्यक्रमात ॲड.फुंडकर यांनी विचार मांडले. या कार्यक्रमाला EFI चे अध्यक्ष अरविंद गोयल, CII पश्चिम विभाग HR-IR पॅनेलचे अध्यक्ष डॉ. सी. जयकुमार, तसेच दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय कामगार शिक्षण व विकास मंडळाचे अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय आदी उपस्थित होते.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले की, केंद्र शासनाने २९ कामगार कायदे एकत्र करून चार व्यापक कोड तयार केले आहे. हे कायदे अधिक पारदर्शकता, सुसंगतता आणि कामगार हक्कांचे संरक्षण करतील. EFI – CII ने कामगार कायद्यांबाबत, रोजगार-प्रोत्साहन योजना (ELI), तसेच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सहभागासाठी धोरण निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

महाराष्ट्रासह देशभरात डिजिटल व्यासपीठांमुळे रोजगार जुळवणी, सल्ला, कौशल्य विकास सुलभ झाला आहे. CII ने पुढील ५ वर्षांत १०० नवीन MCCs उभारण्याचा मानस व्यक्त केला असून हे नक्कीच उल्लेखनीय आहे.

देशातील ३०.६८ कोटी असंघटित कामगार नोंदणीकृत असून, त्यात महाराष्ट्रातील १.७३ कोटी कामगारांचा समावेश आहे. या माध्यमातून सामाजिक संरक्षणाचा फायदा असंघटित क्षेत्रात पोहोचवला जात आहे. शिक्षण आणि रोजगार यामधील दरी भरून काढण्यासाठी CII व कामगार मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ई2ई लाउंज सुरू करण्यात आले आहेत. येथे करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य प्रशिक्षण व नोकरी संधी दिल्या जात आहेत. महिलांपासून दिव्यांग, युवा, वंचित घटकांचा समावेश आणि समान संधी देणे हे केवळ नैतिक कर्तव्य नाही, तर आर्थिक स्थिरतेचेही मूळ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कर्मचारी संबंध म्हणजे केवळ वाद निवारण नव्हे, तर कर्मचारी हे संस्थेची संपत्ती मानून त्यांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करणे होय, असेही ॲड.फुंडकर यांनी नमूद केले.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना सांगितले की, नेतृत्वगुण आणि मूल्याधारित कामकाजाची पद्धत हा उद्योग क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी आहे. आपण सर्वांनी मिळून देशाच्या उभारणीत योगदान द्यायचे आहे, ज्यामध्ये रोजगारात समावेशकता, सक्षमता आणि शाश्वतता आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुणे विमानतळ येथे ‘उमेद सावित्री’ दालनाचे उद्घाटन

By
Team DGIPR
-

पुणे, दि. ३ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आणि केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील ‘उमेद सावित्री’ या पुणे जिल्हा परिषदेच्या महिला बचत गटाच्या विक्री दालनाचे उद्घाटन झाले.

यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन विकास मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार जगदीश मुळीक, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू आदी उपस्थित होते.

मान्यवरांनी दालनाची पाहणी करून महिलांशी संवाद साधला आणि दालनातील वस्तूंची माहिती घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी बचत गटातील महिलांना शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पुणे विमानतळ संचालक संतोष डोके, पुणे शहर पोलीस सहआयुक्त रंजन कुमार शर्मा, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील महिला बचतगटांचे विमानतळातील पहिलेच दालन

पुणे जिल्हा परिषद महिला बचतगटांच्या वस्तूंच्या एकत्रित विक्रीसाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी तसेच या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यातूनच सन २०२४ मध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा पुणे यांच्या माध्यमातून पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ केंद्रावर विक्री केंद्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला. त्याला विमानतळ प्रशासनाने सकारात्मक सहकार्य केले. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे ‘अवसर’ या योजनेंतर्गत स्थानिक स्वयं सहायता समूहातील कुशल कारागीरांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी विमानतळावर विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेंतर्गत ‘उमेद’च्या स्वयंसहायता बचत गटांच्या महिलांना या दालनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्रात महिला बचत गटांना पहिल्यांदाच अशी संधी मिळाली आहे.

0000

1...232425...1,758Page 24 of 1,758

ताज्या बातम्या

जागतिक शिक्षणाचा केंद्रबिंदू मुंबईत भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे शैक्षणिक हब महाराष्ट्रात

Team DGIPR - 0
देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत भारतात शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrollment Ratio - GER)...

मुंबई उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ती व न्यायमूर्ती मंडळ यांनी व्यक्त केल्या अहमदाबाद विमान दुर्घटनाप्रकरणी...

Team DGIPR - 0
मुंबई, दि.१३ : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तसेच न्यायमूर्ती मंडळ आणि नोंदणी विभागातील अधिकारी यांनी अहमदाबाद येथे झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातात प्राण गमावलेल्या...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा सामाजिक न्यायाच्या विचारांना चालना देणारा ठरेल – विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

Team DGIPR - 0
नवी दिल्ली 13  : मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक तयार होत असून या ठिकाणी 350 फूट उंच उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर...

शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी समिती स्थापन करणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

Team DGIPR - 0
अमरावती, दि 13 (जिमाका): शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हा गहण विषय आहे. तसेच कर्जमाफी करताना कोणत्या घटकाची कर्जमाफी करावी याबाबत क्लिष्टताही आहे. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सातारा जिल्ह्यात आगमन

Team DGIPR - 0
सातारा दि.13- राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असून सातारा येथील बॉम्बे रेस्टारंट चौक येथे राज्याचे पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक...
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी व जनसंपर्काच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय करते. शासन निर्णय, लोकाभिमुख योजना, महत्त्वाच्या शासकीय घोषणा, मंत्रिमंडळ निर्णय आदींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ‘महासंवाद’ द्वारे केले जात आहे. अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी एकमेव ‘महासंवाद’!
©