मंगळवार, एप्रिल 22, 2025
Home Blog Page 24

ई-मंत्रिमंडळ – कागद विरहित भविष्यासाठी एक पाऊल

मुंबई, दि. १० – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदविरहित (paperless) ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘ई-ऑफिस’, ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’ (जे मंत्रालयातील सर्व पत्रव्यवहारांचे डिजिटायझेशन करते), ‘आपले सरकार’ व ‘जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक (DGGI)’ यांसारख्या अनेक अ‍ॅप्लिकेशन्स व प्रणालींमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे. याशिवाय, प्रशासन अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी लिपीक वर्गापासून ते मंत्र्यांपर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर शासकीय यंत्रणेतील सर्वच स्तरांवर करण्यात येतो आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र विधानमंडळातील सर्व आमदार व विधानपरिषदेतील सदस्य (MLAs व MLCs) सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबलेटचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित होत आहे.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी व त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील – अगदी WhatsApp वर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले iPad हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी तसेच CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी वापरले जातील. अनेक शासकीय ॲप्लिकेशन्स मोबाईल ॲप्समध्ये रूपांतरित होत असल्यामुळे, iPad ही कार्यालयीन कामासाठी मंत्री महोदयांना अत्यंत उपयुक्त साधन ठरणार आहे.

महाराष्ट्र आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य होणार आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेश सुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.

कर भरणे ही समाजसेवा आहे; सर्वांनी तो अवश्य भरला पाहिजे : राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

पुढील मार्च पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन : केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल

मुंबई, दि.१० : अर्थसंकल्प जाहीर झाला की बहुतांशी लोक व व्यापारी वर्ग आयकराबद्दल बोलत असतात. आपण कर भरला नाही तर देशाच्या सीमेवरील जवानांची काळजी घेता येणार नाही तसेच रस्ते – महामार्ग बांधणे इत्यादी जनहिताची कामे करता येणार नाही.  प्रामाणिकपणे कर भरणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्त्यव्य आहे तसेच कर भरणे ही समाजसेवा आहे, त्यामुळे सर्वांनी कर अवश्य भरला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.

महावीर जयंती निमित्त भारत जैन महामंडळ या संस्थेतर्फे आयोजित ‘महावीर स्वामी जन्म कल्याणक’ महोत्सव राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत योगी सभागृह मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

मृत्यू अटळ आहे, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवले पाहिजे. भौतिक सुखाला कधीही सीमा नसते. कितीही पैसे कमवा, घरे बांधा, बँक ठेवी जमा करा, परंतु त्यामुळे समाधान होणार नाही. त्यामुळे जीवन समाजासाठी व लोकसेवेसाठी व्यतीत केले पाहिजे असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

जैन धर्माने शाकाहारी जीवनपद्धतीला महत्व दिले आहे. शाकाहारी भोजनामुळे मनुष्याचे विचार परिवर्तन होते याचा आपण व्यक्तिशः अनुभव घेतला आहे असे सांगून सन २००० साली आपण संपूर्ण शाकाहारी झाल्यापासून आपल्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडले असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

एके काळी तामिळनाडू राज्यातील दोन तृतीयांश लोक भगवान महावीरांची शिकवण पाळत होते. तामिळ भाषेतील पाच महाकाव्यांपैकी दोन महाकाव्ये जैन मुनींनी लिहिली आहेत असे सांगून जैन धर्माचा देशाचा जनमानसावर मोठा प्रभाव असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी अहिंसेचा पुरस्कार करताना दुष्ट प्रवृत्तींना शासन करणे देखील महत्त्वाचे असते असे सांगितले. केंद्र शासनाच्या प्रयत्नामुळे अतिरेकी तहव्वूर राणा याचे भारतात प्रत्यार्पण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याचा विडा उचलला असून पुढील वर्षी मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन केले जाईल असे त्यांनी सांगितले. देशातील १६० जिल्ह्यांपैकी आज केवळ १२ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिनांक ९ एप्रिल रोजी विश्व नवकार महामंत्र दिवस साजरा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जल संवर्धन, मातेच्या नावाने वृक्षारोपण, स्वच्छतेचा पुरस्कार, स्थानिक उत्पादनांना चालना, देश भ्रमण, नैसर्गिक शेती, निरामय जीवनशैली, योग व खेळाचा पुरस्कार व गोरगरिबांची मदत ही नवसूत्री दिली असे सांगून ही नवसूत्री देशाला समृद्ध करेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी आचार्य नयपद्मसागर यांनी मुंबईतील १५०० सार्वजनिक शाळांना नवसंजीवनी देऊन तेथील लाखो गरीब मुलांना मोफत भोजन, शिक्षण, कौशल्य शिक्षण व संस्कार देण्याचा संकल्प सोडला.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते भारत जैन महामंडळ संस्थेच्या १२५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त काढलेला ‘जैन जगत’ विशेषांक प्रकाशित करण्यात आला.

कार्यक्रमाला जैन साध्वी प्रियंवदा, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार मिलिंद देवरा, जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, लोकमत समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा, भारत जैन महामंडळ संस्थेचे अध्यक्ष सी सी डांगी, माजी अध्यक्ष तसेच जैन समाजातील मान्यवर उपस्थित होते.

हिलटॉप-हिलस्लोप आणि बीडीपीसंदर्भात सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी अभ्यासगट स्थापन

पुणे, दि. १० : पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या विकास योजनेतील हिल टॉप-हिल स्लोप व बायो-डायव्हर्सिटी पार्क (BDP) या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांसाठी एकसंध आणि पर्यावरणपूरक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यासगट स्थापन केला आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या पुढाकारामुळे ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या आणि पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात डोंगरमाथा-डोंगरउतार (हिलटॉप-हिलस्लोप) झोन प्रस्तावित आहे, तसेच जैववैविध्य उद्यान (BDP) आरक्षणदेखील सुचवण्यात आले आहे.

या विषयावर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्यमंत्री यांनी दिले होते. परिणामी, एकत्रित व सर्वसमावेशक नियमावलीसाठी रमानाथ झा (निवृत्त सनदी अधिकारी) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

या अभ्यासगटामध्ये पुणे महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, सहसंचालक (नगररचना), शहर अभियंता, उपसंचालक (नगररचना – नागरी संशोधन घटक) यांचा समावेश आहे.

प्राप्त हरकती व सूचनांचे विश्लेषण करून उपाय सुचवणे, वापर विभाग/आरक्षण अंमलबजावणीचे मूल्यांकन, पर्यावरण समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास, आरक्षण किंवा वापर विभागासाठी धोरणात्मक शिफारसी, शासकीय व खासगी जमिनींची सद्यस्थिती व विकास आराखडा तयार करणे, अनधिकृत विकासाबाबत शासनास दिशा दाखविणे, न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून सुयोग्य शिफारशी मांडणे ही समितीची प्रमुख कार्ये असून, सदर समिती आपला अहवाल एका महिन्यात शासनास सादर करणार आहे.

पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडून शिवणी आरमाळ येथील कै. कैलास नागरे कुटुंबाचे सांत्वन

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 10 : पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी आज शिवणी आरमाळ (ता.देऊळगाव राजा) येथील कै.कैलास नागरे यांच्या परिवारास सांत्वनपर भेट दिली.

राज्य शासनाचा युवा शेतकरी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी कैलास नागरे यांनी शेतीसाठी पाणी मिळावे यासाठी 24 मार्च रोजी आत्महत्या केली होती. पालकमंत्री यांनी त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. कुटुंबियांचे सांत्वन केले. राज्य शासनाने या कुटुंबाचे पालकत्व घेतले असून पालकमंत्री म्हणून सर्व जबाबदारी पार पाडेल, अशी ग्वाही पाटील यांनी यावेळी दिले.

पुरस्कारप्राप्त शेतकरी कैलास नागरे यांनी शेतीसाठी पाणी मिळावे यासाठी आत्महत्या केली होती. या घटनेची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेत खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी धोत्रा नंदई व इतर १४ गावांना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून या गावांना खडकपूर्णाचे १६६० हे सिंचन क्षेत्रासाठीचे पाणी देण्याचा ७० कोटींचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्याशी चर्चा केली आहे. लवकरच या प्रस्तावाला मान्यता मिळवून १४ गावांना पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रयत्नशील असून कै. कैलास नागरे यांचे स्वप्न पूर्ण करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार मनोज कायंदे, उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे, तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ, सरपंच कांताबाई सोनपसारे, उपसरपंच संध्या अरसाळ तसेच अन्य अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी भौतिक व शैक्षणिक साधनसामुग्री पुरवा – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

अमरावती, दि. 10 : गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यानुषंगाने शासनाकडून निपूण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, सीएमश्री शाळा, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान असे विविध उपक्रम व विद्यार्थी लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. राज्यातील प्रत्येक शाळा ही आदर्श शाळा बनण्यासाठी त्याठिकाणी खासगी शाळांप्रमाणे भौतिक व शैक्षणिक साधनसामुग्री पुरवून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना आज दिले.

येथील महानगरपालिकाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके तसेच पाचही जिल्ह्यांचे प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, डायटचे प्राचार्य यावेळी उपस्थित होते.

श्री. भोयर म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत सात कलमी कार्यक्रमाची अमरावती विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये संकेतस्थळ, सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयी व सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी या सात कलमी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कार्याबाबत राज्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन आदर्श शाळा निर्मितीसाठी सर्वांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार यांना शाळा दत्तक घेण्याची मागणी करुन पालकमंत्री आदर्श शाळा, आमदार आदर्श शाळा निर्मितीसाठी सहाय्यता करण्याबाबत विनंती करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात शिक्षण घेता यावे, यासाठी प्रत्येक शाळेचे दर्जेदार बांधकाम, त्याठिकाणी शुध्द पिण्याचे पाणी व मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह यासारख्या प्राथमिक सुविधांची तजवीज करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

विभागात 72 आदर्श शाळांकरिता 60 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून नियोजन आराखड्यानुसार सर्व शाळांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावीत. प्रत्येक शाळेत भौतिक सोयी-सुविधा आणि शैक्षणिक साधनसामुग्री उपलब्ध करुन द्याव्यात. शाळांमध्ये डीज‍िटल क्लासरुम, पायाभूत सुविधांची उभारणी, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान, शुध्द पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आदी प्राथमिक सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात. आदर्श शाळांच्या निर्मितीसाठी समन्वय व देखभाल संबंधी डायटचे प्राचार्यांनी जबाबदारी पार पाडावी. विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात ज्ञानार्जन करता यावे, यासाठी विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात यावे, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद उपलब्ध करुन दिली जाईल, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी निपूण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, सीएमश्री शाळा, नवीन राष्ट्रीय धोरण, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान, विविध गुणवत्तापूर्ण व नाविण्यपूर्ण उपक्रम, विद्यार्थी लाभाच्या योजना व अंमलबजावणी यासंदर्भात संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून राज्यमंत्र्यांना माहिती दिली.

महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारित येत असलेल्या शाळाबाबत व शैक्षणिक सोयी सुविधाबाबत आयुक्त श्री. कलंत्रे यांनी राज्यमंत्री श्री. भोयर यांना सविस्तर माहिती दिली. महापालिकांच्या शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पध्दतीमुळे विद्यार्थी संख्या 6 हजार 500 वरुन 9 हजार 500 वाढ झाल्यानिमित्त राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते आयुक्त श्री. कलंत्रे यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिनाच्या शुभेच्छा

मुंबई : तीर्थंकर भगवान महावीर यांच्या जन्म कल्याणक दिनाच्या निमित्ताने त्यांना भक्तिपूर्वक नमन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

भगवान महावीर यांचे जन्म कल्याणक पर्व सर्वांच्या आयुष्यात सुख, शांती, समृद्धी घेऊन येवो, अशी प्रार्थना करतानाच भगवान महावीर यांचे जीवन समाजाला सदैव प्रेरणा देत राहील. जगा व जगू द्या हा त्यांचा संदेश केवळ मानवतेसाठी नाही तर अखंड जीवसृष्टीच्या कल्याणाचे तत्त्वज्ञान आहे. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आणि अपरिग्रह ही त्यांनी दिलेली पंचशील तत्त्वे आपल्याला नेहमीच मार्गदर्शन करत राहतील, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.

शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आवश्यक – मंत्री संजय शिरसाट

पुणे, दि. ०९: केंद्र व राज्य शासनातर्फे जनकल्याणाच्या विविध योजना सुरू असून, या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन गरजू लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

यशदा येथे नीती आयोग व महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भारतात सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी परिसंस्था विकसित करणे’ या विषयावरील कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री शिरसाट बोलत होते.

या कार्यशाळेस नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. राजीव कुमार सेन, यशदाचे महासंचालक निरंजन कुमार सुधांशू, नीती आयोगाचे सहसचिव के. एस. रेजिमन उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट पुढे म्हणाले, दिव्यांग बांधवांना आवश्यक साधने उपलब्ध करुन त्यांचा सामाजिक विकास करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. समाजातील गरजूंना मदत करुन त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचले पाहिजे, तसेच समाजासाठी आपल्याला काही करता येईल का त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत, गरजू व गरीब लोकांना मदत केल्याचे समाधान खूप मोठे असून त्यासारखे दुसरे समाधान नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सक्षम भारत, समृद्ध भारत हे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीने या कामात सर्वांनी सहभाग नोंदवावा, असे त्यांनी सांगितले. सहाय्यक तत्रज्ञान उद्योगांच्या देशांतर्गत क्षमतेचे महत्व आणि समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्याबाबत भूमिका अधोरेखित केली.

नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल आपल्या मनोगतात म्हणाले, विकसित भारत 2047 या दृष्टिकोनातून सामाजिक सामावेशासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी एक पर्यावरणीय प्रणाली विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

राज्याच्या मुख्य सचिव सौनिक म्हणाल्या, सहाय्यक तंत्रज्ञान उत्पादने आणि उपक्रमांची आवश्यकता, सहाय्यक तंत्रज्ञान पर्यावरणीय प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने घेतलेल्या विविध उपक्रमांबाबत माहिती दिली.

नीती अयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. राजीव कुमार सेन यांनी मनोगत व्यक्त केले. दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यशाळेत विविध विषयांवरील तीन सत्रांचा समावेश करण्यात आला होता.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळेचा समारोप

समारोप सत्रात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी कार्यशाळेत सहभागी प्रतिनिधींना संबोधित केले आणि समावेशक समाज निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

कार्यशाळेत पहिल्या सत्रात “भारतात सहाय्यक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता सुधारणे” यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या सत्रात अपंग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी), वृद्ध आणि इतर उपेक्षित समुदायांसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान अधिक सुलभ बनवण्यात परिवर्तनकारी भूमिका बजावणारे प्रमुख सरकारी उपक्रम, धोरणे आणि आंतर-क्षेत्रीय सहकार्य कसे आहे यावर चर्चा झाली.

“सहाय्यक तंत्रज्ञानातील राज्य उपक्रम” या विषयावरील दुसऱ्या सत्रात, गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींनी लक्ष्यित धोरणे, भागीदारी आणि प्रत्यक्ष प्रयत्नांमुळे सहाय्यक तंत्रज्ञानाची पोहोच आणि परिणाम कसा सुधारत आहेत यावर प्रकाश टाकला. या सत्राचे अध्यक्षपद भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव अमित यादव यांनी भूषविले. त्यांनी समावेशक समाजासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्यासाठी विभाग वचनबद्ध आहे, असे सांगितले.

“सहाय्यक तंत्रज्ञान उत्पादन आणि जागतिक सहकार्य” यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सहाय्यक तंत्रज्ञान कार्यशाळेच्या तिसऱ्या सत्रात सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी मजबूत देशांतर्गत उत्पादन आधार वाढवण्याचे महत्त्व आणि जागतिक भागीदारीचे प्रचंड मूल्य अधोरेखित केले.

या कार्यशाळेस गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना आरोग्यविषयक योजनांचा लाभ द्या – विजयलक्ष्मी बिदरी

नागपूर, दि.०९: औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना शासनाच्या आरोग्य विषयक योजनांचा लाभ देण्यासाठी त्यांची आयुष्मान भारत व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याचे आवाहन, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना केले. तसेच पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांना वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्याचे सांगितले. उद्योग क्षेत्राच्या मागण्यांबाबत सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचा विश्वास दर्शविला.


विभागीय आयुक्त बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्तालयाच्या सभागृहात विदर्भ विभागातील औद्योगिक संघटच्या पदाधिकाऱ्यांची  विविध विषयांवर बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त तेजूसिंह पवार, नागपूर विभागाचे उद्योग सहसंचालक  गजेंद्र भारती, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ नागपूर  प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे, हिंगणा एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष पी.मोहन, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. किशोर मालवीय, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री असोसिएशन विदर्भ तथा एमआयडीसी असोसिएशन चंद्रपूरचे अध्यक्ष रुगटा लघु उद्योग भरतीचे कौस्तुभ जोळगेकर यांच्यासह औद्योगिक संघटनेचे एकूण 21 पदाधिकारी उपस्थित होते.

विदर्भातील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरातील उद्योजकांना येत असलेल्या अडचणीबाबत उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी माहिती दिली. या भागात रस्ते, पथदिवे, कचरा व्यवस्थापन, विविध कर, जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या धर्तीवर विभागीय समिती गठित व्हावी आणि अतिक्रमणासह विविध मागण्या व समस्याविषयी या प्रतिनिधींनी मत मांडली. या समस्या सोडविण्यासाठी यावेळी संबंधितांना विभागीय आयुक्तांनी सूचना केल्या. संघटनांच्या प्रतिनिधी मंडळातील प्रत्येक सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेत बिदरी यांनी उद्योजकांना शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना आयुष्मान भारत व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची कार्ड वितरीत करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना करतानाच या योजनांचा लाभ कामगारांना देण्यासाठी त्यांची नोंदणी करण्यात यावी असेही यावेळी बिदरी म्हणाल्या.

०००

शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई,दि. ०९: महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा थेट ग्रामीण जनतेशी संबंध असून जनतेच्या शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा पूर्ण करताना गतिशील आणि पारदर्शकपणे काम करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी महसूल यंत्रणेने एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

महसूल विभागामार्फत सर्वसामान्यांशी संबंधित असणाऱ्या मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत / पाणंद रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान, जिवंत सातबारा योजना, सलोखा योजना आदी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजना गावपातळीवर प्रत्यक्ष राबविणाऱ्या महसुली यंत्रणेशी मंत्री बावनकुळे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासन गतिशीलपणे आणि पारदर्शकपणे वाटचाल करीत असून  कोणाच्याही चुकीमुळे याला हानी पोहोचणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. पारदर्शकपणे काम करताना अनवधानाने झालेल्या चुका माफ केल्या जातील. परंतु, जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, नुकत्याच पुणे येथे झालेल्या महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय परिषदेत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाच्या कार्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त योग्य ती कार्यवाही करीत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीसाठी रस्ता, वीज आणि पाणी मिळण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींवर पुढील एक वर्षात एकही सुनावणी प्रलंबित राहणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे सांगून महाराजस्व समाधान शिबिर अंतर्गत राज्यात १६०० शिबिरे होणार आहेत या माध्यमातून सर्वांना लाभ मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या वाळू धोरणाबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याची सूचना करून गरिबांच्या घरकुलांना वाळू मिळालीच पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले.

प्रत्येक अधिकाऱ्याने इतरांना मार्गदर्शक ठरेल असे एक नाविन्यपूर्ण कार्य करण्याचे आवाहन करून मंत्री बावनकुळे यांनी चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा जाहीरपणे गौरव केला जाणार असल्याचे सांगितले. विविध माध्यमांमधून येत असलेल्या नकारात्मक बातम्यांबद्दल बोलताना, त्यातून आपली चूक निदर्शनास आल्यास ती दुरुस्त करावी अथवा बातमी चुकीची असल्यास त्याचे तातडीने खंडन करावे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

कृषी विद्यापीठास पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. ०९: कोल्हापूर शहरातील शेंडापार्क येथील जागा आयटी पार्क आणि दंत महाविद्यालयासाठी देण्याची मागणी केली जात होती. तथापि, ही जागा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्या ताब्यात आहे. ही जागा हस्तांतर करून विद्यापिठास पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्री बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कृषी विद्यापीठ राहुरीचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी शेंडापार्क येथील जागेची अदलाबदल करण्यास महसूल विभागाची तयारी आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जात असेल आणि त्यांची तयारी असेल तर त्यासाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्ताव पाठवावा.

कृषी विद्यापीठाने आपणास मिळणारी जागा ही शेती आणि संशोधनास योग्य अशी मिळावी आणि जागेच्या अदलाबदलीमध्ये त्या ठिकाणच्या विकासासाठी निधी मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

ताज्या बातम्या

पोप फ्रान्सिस यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांकडून श्रद्धांजली

0
मुंबई, दि. २२:  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मृद व...

चौंडी मंत्रिमंडळ बैठकीसंदर्भातील ती जाहिरात चुकीची : सार्वजनिक बांधकाम विभाग

0
मुंबई, दि. २२: चौंडी येथील प्रस्तावित मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांच्या निविदा मागविण्यात आल्यासंदर्भात लोकमतमध्ये प्रकाशित जाहिरात चुकीची आहे. कॅामा आणि टिंब यात...

डॉ. निधी पाण्डेय यांना राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार प्रदान; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...

0
 वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयाची कामगिरी अमरावती, दि. २१ : राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान आणि स्पर्धा २०२३-२०२४ मध्ये राज्यस्तरीय पारितोषिकांमध्ये ‘कार्यालयीन...

‘ई-पंचनामा ॲप’ या अभिनव उपक्रमासाठी विभागीय आयुक्तांचा सन्मान

0
नागपूर, दि. २१ :  नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीची माहिती घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राबविलेल्या ‘ई-पंचनामा ॲप’ या अभिनव उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज...

नॉर्दन ब्रांच कालव्यावरील अतिक्रमण काढणार-पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

0
शिर्डी, दि.२१ - नॉर्दन ब्रांचच्या ४४ किलोमीटरच्या कालव्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास आजपासून सुरुवात झाली असून यामाध्यमातून या कालव्यावरील संपूर्ण अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे. या कालव्यांच्या...