मुंबई, दि. ११ : क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांना जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विनम्र अभिवादन केले. सागर शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

याप्रसंगी उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी आदींनीही महात्मा फुले यांना अभिवादन केले.

 ड्रेनेज लाईन कामकाजासाठी दोन कोटीचा निधी देणार

सोलापूर दि.10 – सोलापूर महापालिका हद्दीतील जगजीवन राम झोपडपट्टीमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेबद्दल चिंता व्यक्त करून महापालिकेच्या आरोग्य व पाणीपुरवठा विभागाने भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

सोलापूर महानगरपालिकेच्या इंद्र भवन येथील मिटींग हॉलमध्ये पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोलापूर महानगरपालिकेच्या आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार सुभाष बापू देशमुख, आमदार देवेन्द्र कोठे, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, अतिरिक्त आयुक्त रवि पवार, उपायुक्त तैमूर मुलाणी, उपआयुक्त आशिष लोकरे, सहायक आयुक्त शशिकांत भोसले, गिरीष पंडित, सह. नगर रचना संचालक मनिष भीष्णूकर, नगर अभियंता सारिका आकूलवार, सर्वाजनिक आरोग्य अभियंता व्यकटेश चौबे, आरोग्य अधिकारी राखी माने तसेच महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.गोरे म्हणाले, महापालिकेने या भागातील शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करावी. आणि आवश्यक असल्यास त्यांना खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवावे. शालेय विद्यार्थ्यांना आरोग्य सुविधा देण्याबाबत हलगर्जी करू नये असे निर्देशित करून ड्रेनेज लाईनमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या लाईनच्या समस्येवरील उपाय योजनेसाठी तातडीने 2 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून मृत विद्यार्थ्यांना पाच लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेशही पालकमंत्री गोरे यांनी दिले. याशिवाय, जगजीवन राम झोपडपट्टीमध्ये 15 ते 20 दिवस आरोग्य तपासणी उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली. या ठिकाणी कायमस्वरूपी दवाखाना सुरू करण्याबाबतही निर्देश दिले गेले.

बैठकीच्या प्रारंभी महापालिकेचे आयुक्त सचिन ओंबासे यांनी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जगजीवन राम झोपडपट्टी येथे सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाबद्दल माहिती दिली. या सर्वेक्षणात पाणी तपासणी, फवारणी, दुरावणी यांचा समावेश आहे. तसेच, बाधीत क्षेत्रांमध्ये फिरता दवाखाना सुरू करण्यात येणार आहे, तसेच पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी असलेल्या पाईपलाईन काही ठिकाणी ड्रेनेज लाईनमधून जात आहेत, ज्यामुळे दूषित पाणी पुरवठा होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणून संबंधित विभागाला पाईपलाईन बदलण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

पालकमंत्री गोरे यांच्याकडून मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जगजीवन राम झोपडपट्टीतील दुर्दैवी घटना घडलेल्या विद्यार्थिनींच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. यावेळी त्यांनी महापालिका अधिकारी व लोकप्रतिनिधी समवेत झोपडपट्टीची पाहणी करून आरोग्य तपासणी करणे या ठिकाणी दवाखाना उभारणे याबाबत सूचना देऊन ड्रेनेज लाईन कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे सांगितले.

परभणी, दि. 9 (जिमाका) : जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे आरोग्य सदृढ ठेवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदैव कार्यतत्पर असून, रुग्णांना उत्तम आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याची ग्वाही राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर- साकोरे यांनी आज सेलू येथे दिली. तीन दिवसीय सेवा संकल्प शिबिराच्या समारोपप्रसंगी त्या व्यासपीठावरून बोलत होत्या.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी संगिता सानप, शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे, कार्यकारी संचालक महावितरण (प्रकल्प) धनंजय औंढेकर, नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजाराम माने,  जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राहुल गिते, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कल्याण कदम आदी उपस्थित होते.

शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच शासकीय विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याकरीता दि. 8 ते 10 एप्रिल 2025 या कालावधीत सेवा संकल्प शिबिराचे आयोजन सेलू येथील नूतन महाविद्यालयाच्या प्रांगणात करण्यात आले होते.

सद्यस्थितीत या सेवा संकल्प शिबिरामध्ये तब्बल सहा हजारावर रुग्णांनी नावनोंदणी केली असून, येथे आलेल्या प्रत्येक‍ रुग्णाच्या आजाराचे निदान करून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतील. रोगाचे निदान करताना एकही रुग्ण आरोग्य सेवांपासून वंचित राहणार नाही. मोतीबिंदू तसेच कर्करोगाचे निदान वेळीच करून घ्यावे. त्यासाठी वेळीच प्राथमिक चाचणी करून घ्यावी. सर्वांनी तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करणे टाळावे, असे आवाहन करत पालकमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की,  रुग्णांनी कर्करोगाची वेळेवर चाचणी, निदान व उपचार केल्यास सर्व नागरिक सदृढ राहतील, कोणतीही जीवितहानी होणार नाही. ती टाळता येईल, यासाठी आपण सर्वजण काम करूयात, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

जिल्ह्यात रुग्णांना डायलिसिस सेंटरच्या माध्यमातून सर्व अत्याधुनिक आरोग्य सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणार असून, त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व केंद्रांवर डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी हे उत्कृष्ट सेवा पुरवतील. बोरी आणि जिंतूर येथील 30 बेडच्या रुग्णालयाला 100 बेडचे रुग्णालय करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. तसेच जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्‍ते उद्घाटन करण्यात येणार असून, येथे कॅन्सर रुग्णालय सुरु करण्याचा मानसही पालकमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. यावेळी पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी सेवा संकल्प शिबिर कार्यक्रम ठिकाणी विविध स्टॉल्सना भेटी दिल्या. तसेच आरोग्य शिबिराच्या ठिकाणी भेट देत रुग्णांची विचारपूस केली. तसेच पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी पदाधिकारी-नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

कार्यकारी संचालक महावितरण (प्रकल्प) धनंजय औंढेकर यांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेची यावेळी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, वीजबिल कमी येण्यासाठी व स्वच्छ पर्यावरणाकरीता सूर्यघर योजना अतिशय चांगली आहे. विशेषत: या योजनेसाठी सबसिडी दिली जाते. प्रत्येकाने आपल्या घरावर या योजनेच्या माध्यमातून सोलार पॅनल लावून सौर ऊर्जेचा वापर करावा. घरातील सर्व उपकरणे या ऊर्जेवर चालतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योजनेच्या संकेतस्थळावर जाऊन अवश्य नोंदणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार यांनी कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकातून सेवा संकल्प शिबिराच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

यावेळी बचतगटांच्या महिलांसह शहर व ग्रामीण भागातील नागरिक, तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासनाच्या विविध विभागांचे स्टॉल या ठिकाणी असून त्या माध्यमातून लोकाभिमुख योजनांची माहिती नागरिकांनी दिली जात आहे. तसेच बचतगटाचे स्टॉलही येथे आहेत. सर्वच स्टॉलवर माहिती घेण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.

दुधगाव सौर उर्जा प्रकल्पाचे ई-लोकार्पण सोहळा

जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव येथे महावितरणकडून 4 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्पद्वारे तयार होणारी हरित ऊर्जा  33/11 केव्ही दुधगाव उपकेंद्रशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे उपकेंद्रातून दुधगाव, आसेगाव आणि कौडगाव या गावातील एकूण 394 कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास  दर्जेदार व योग्य दाबाने विद्युत पुरवठा होत आहे. या प्रकल्पाचे पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांच्या हस्ते आज ई-लोकार्पण करण्यात आले. तसेच प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेतील लाभार्थ्यांना त्यांच्या हस्ते लाभाचे वाटप करण्यात आले.

यावेळी पालकमंत्री यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सेवाभावी संस्थाकडून चार हजार दिनदर्शिका आणि सुंदर माझी अंगणवाडीला चार हजार वह्यांचे यावेळी वाटप करण्यात आले. तर गंगाखेड उपजिल्हा रुग्णालयाचा मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्यामध्ये राज्यातूर द्वितीय क्रमांक आल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

सेलूला राज्यातील प्रथम सौर सिटी बनविणार – पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे 

सेलू शहरात प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा प्रत्येक घरी लाभ देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करताना शहराला राज्यातील पहिले सौर सिटी बनवणार असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांच्या हस्ते आज नव्याने कार्यान्वीत झालेल्या महावितरण सेलू विभागाचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

यावेळी कार्यकारी संचालक प्रकल्प धनंजय औंढेकर, मुख्य अभियंता नांदेड परिमंडळ राजाराम माने, अधीक्षक अभियंता महावितरण मंडळ कार्यालय रुपेश टेंभुर्णे, कार्यकारी अभियंता (सेलू) उमेश धोंगडे, अभियंता मंदार वग्यानी उपस्थित होते.

ग्राहकांच्या सेवा तसेच प्रशासकिय सोयीकरिता परभणी विभाग क्र.1 व 2 ची पुनर्रचना करून परभणी विभाग व सेलू विभाग असे बदल करण्यात आले व परभणी विभाग क्र.2 चे मुख्यालय सेलू येथे स्थलांतरीत करून नव्याने सेलू विभाग कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे असे त्यांनी सांगितले.

सेलू येथे १३२ केव्ही मंजूर झाले होते पण येथील अधिका-यांनी १३२ केव्हीची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल पाठवला होता. असा अहवाल पाठविणारावर कारवाई होणार असल्याचे पालकमंत्री श्रीमती बोर्डीकर -साकोरे यांनी सांगितले. सेलू येथून कापसाच्या गाठीसह इतर वस्तूंचा व्यापार होतो. त्यामुळे येथे १३२ केव्हीची आवश्यकता आहे. गतिमान सरकारच्या टँगलाईननुसार वीज देणे हे महावितरणचे कर्तव्य आहे. ते काम तत्परतेने झाले पाहीजे. सेलू शहर राज्यातील पहिले सौर शहर बनवायचे आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी घरोघरी प्रचार प्रसिद्धी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. मतदारसंघात ५० हजारावर नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यायचा आहे. सर्वांनी पुढाकार घेऊन ही योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी केले.

सिंधुदुर्गनगरी दि 10 (जिमाका):-  निरीक्षणगृह व बालगृहामध्ये मुला मुलींना घरासारखे वातावरण देऊन त्यांच्यावर चांगले संस्कार होणे आवश्यक आहे. परिस्थितीने पोरकं केल्यानंतर बालगृहांसारख्या संस्था मुलांना मायेचा आधार देतात. त्यांच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा देण्याचे काम करत असल्याने ही इमारत अशा मुलांच्या आयष्यामध्ये पर‍िवर्तन घडवून आणणारी एक वास्तू ठरणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अधिनस्त शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह व बालगृह, ओरोस सिंधुदुर्ग येथील शासकीय संस्थेची नूतन इमारत जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या माध्यमातून पूर्णत्वास आली आहे. या शासकीय नूतन इमारतीचा उद्घाटन समारंभ पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, महिला व बाल विकास सहआयुक्त राहुल मोरे, महिला व बाल विकास विभागीय उप आयुक्त सुवर्णा पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, ही इमारत जनतेच्या पैशातून उभी राहिली असल्याने येथील मुलांना अन्य मुलांप्रमाणे सोयी-सुविधा देणे हे पालकमंत्री म्हणून माझे कर्तव्य आहे. मुलांना मनोरंजानाच्या सोयी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. विशेष म्हणजे आहार हा दर्जेदारच असला पाहिजे. आहाराच्या बाबतीत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या मुलांच्या विकासासाठी प्राप्त झालेला निधी योग्य पध्दतीने खर्च झाला पाहिजे याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची  राहिल. मी वारंवार या बालगृहाला भेट देणार असल्याचेही ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी  श्री.पाटील म्हणाले, सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त असणारी ही इमारत मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरणारी आहे. निराधार आणि अनाथ मुलांना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही याची संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.

अमरावती, दि. 10 : सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय सेवा सुकर पद्धतीने देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गावागावात शिबीरे, ऑनलाईन सुविधा, अधिकाऱ्यांच्या गाव भेटीने प्रश्न जलदगतीने सुटतील. शासनाच्या अशा विविध प्रयत्नातून जनतेचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

अमरावती उपविभागीय कार्यालयात महसुली वाचनालयाचे उद्‌घाटन, फ्री होल्ड जमिनीचे प्रमाणपत्र वितरण, शेत वहिवाटीच्या रस्त्यांचे नकाशे वितरण आणि योजनेचा लाभ स्वत:हून सोडलेल्यांचा आज सत्कार करण्यात आला. यावेळी खासदार अनिल बोंडे, आमदार रवि राणा, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखेडे, चंदू यावलकर, प्रवीण पोटे-पाटील, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंगल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, तहसिलदार विजय लोखंडे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, शासनाने कामकाजात गतिमानतेचे धोरण स्विकारले आहे. त्यानुसार अनेक बदल घडवून येत आहे. यात प्रामुख्याने अमरावतीचे विमानतळ येत्या 16 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. त्यासोबतच प्रकल्पग्रस्तांना 800 कोटी रूपयांचे वाटप, 800 दिव्यांगांना मदतीचे वाटप होणार आहे. स्वामित्व योजना राबवून प्रत्येकाला जमिनीची मालकी देण्यात येत आहे. तसेच वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करणे, झुडपी जंगल सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. यामुळे जमिनी उपलब्ध होणार असून प्रत्येकाला पट्टे देणे शक्य होईल. जीवंत सातबारा मोहिमेतून सातबारावरील मृत व्यक्तींची नावे काढून वारसांची नावे शासन स्वत: नोंदविणार आहे.

नागरिकांना शासकीय सोयीसुविधा विनासायास मिळाव्यात यासाठी ऑनलाईन सेवा देण्यात येत आहे. त्यासोबतच ऑनलाईन पद्धतीने समस्या जाणून घेण्यात येत आहे. तसेच नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वॉर रूम स्थापन करण्यात आली आहे. याठिकाणाहून नागरिकांच्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. महाराजस्व अभियानातून विहित मुदतीत दाखले देण्याचे काम करण्यात येईल. पांदण रस्त्यांना क्रमांक देण्यात येणार आहे. येत्या काळात सर्व पांदण रस्ते अतिक्रमणमुक्त होतील. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळणार आहे. तसेच पाणी आणि वीज उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची पिढी सशक्त करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी वसंत सोनार, रूपाली सोनोने, ममता कबीरे, वर्षा भुयार, सुनिता गोमकाळे, बबलू गावंडे, रामभाऊ भोंडे, लक्ष्मीकांत लढ्ढा, सुनिलकुमार बुधवानी, अमितकुमार राठी, प्रिया देशमुख, जु. ये. मानकर, गजानन साबळे, आनंद शिंपीकर, सचिन भोंडे, दिनेश क्षिरसागर, सुरेश तेटू, वामनराव दातीर, अंजूम परवीन मोहम्मद इक्बाल, देवेंद्र खंडारे, फिरोजाबी नियामत खान, शाहरूख अहेमद शेख नझिर, शिला शिंदे, गणेश वाघ, विश्वनाथ नामुर्ते, गुणवंत तायडे आदींचा सत्कार करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वॉर रूमचे उद्घाटन

शासनाच्या 10 दिवसांच्या कृति कार्यक्रमांमतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात वॉर रूम आणि हॅलो कलेक्टर संवाद उपक्रमाचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वॉररूमच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांच्या आलेल्या तक्रारींचे ऑनलाईन निराकरण करण्यात येणार आहे.

नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर चांगला उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांना निश्चितच फायदा होणार आहे. हा उपक्रम निरंतर सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. याठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना संपूर्ण मदत देण्यात यावी. नागरिकांच्या समस्यांची सोडवणूक झाल्या हा उपक्रम यशस्वी ठरेल. अमरावती येथील हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास या उपक्रमाची व्याप्ती राज्यभर करण्यात येईल, अशी घोषणा पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केली आहे,

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिक विविध विभागाच्या तक्रारी आणि निवेदने सादर करतात. याचा पाठपुरावा गतीने होण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी नागरिकांना संपर्क क्रमांक, क्यूआर कोड आणि ऑनलाईन तक्रार करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर त्या ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित विभागाला पाठविण्यात येतील. विहित मुदतीत या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी कक्षातर्फे पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच नागरिकांना त्यांच्या तक्रारीची स्थिती पाहण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा, तसेच ई-मेलद्वारे माहिती देण्यात येणार आहे.

तक्रारीचे निरसन झाल्यानंतर नागरिकांना याबाबत अभिप्राय नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. योग्य पद्धतीने तक्रारीचे झाले नसल्यास ती तक्रार पुन्हा विचारात घेतील जाणार आहे. या पद्धतीमुळे नागरिकांच्या समस्यांची घरबसल्या सोडवणूक शक्य होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी यावेळी दिली.

अमरावती , दि. १० (जिमाका) : शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांनी कृषीक्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा केली. तसेच विदर्भातील श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेमुळे समाजातील तळागाळातील नागरिकांपर्यंत त्यांनी शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहाेचविली. त्यांच्या कार्याचा उचित सन्मान म्हणून त्यांना ‘भारतरत्न’ बहाल व्हावे, यासाठी पाठपुरवठा करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे दिली.

शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या ६० व्या पुण्यतिथीनिमित्त डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार अनिल बोंडे, खासदार बळवंत वानखडे, आमदार सुलभा खोडके, आमदार प्रवीण तायडे, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, प्रवीण पोटे – पाटील, सचिव प्राचार्य डॉ. वि. ठाकरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, भारताचे पहिले कृषीमंत्री म्हणून डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचे कार्य अत्यंत मौलिक आहे. तसेच श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या रूपाने त्यांनी जनसामान्यांसाठी ज्ञानाची कवाडी खुली केलीत. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेत आज केजी टू पीजी पर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. येथील विदयार्थी आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचले आहेत. भारत हा युवकांचा देश आहे. तरुण युवा मानव संसाधनाची गरज संपूर्ण जगाला आहे. येत्या काळात जगातील ६० टक्के तरुण युवा मानव संसाधनाची गरज भारत पूर्ण करू शकेल, अशी ताकद येथील युवकांमध्ये निर्माण व्हायला हवी. युवकांनी भविष्यातील संधी ओळखून शिक्षणात प्रगती करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मान्यवरांच्या हस्ते देवलाल आठवले लिखित ‘भारतीय संविधानः डॉ. पंजाबराव देशमुख’ पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दिलीप इंगोले यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मनीष गायकवाड यांनी तर आभार गजानन फुंडकर यांनी मानले.

अमरावती जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी प्रवीण पोटे पाटील यांच्याकडून १० डायलीसिस मशीन

पी. आर. पोटे पाटील एज्युकेशनल ग्रुपचे अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटील यांनी त्यांचे आई- वडील स्व. सूर्यकांतादेवी व स्व. रामचंद्रजी पोटे पाटील यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दहा डायलीसिस मशीन दिल्या आहेत.

या दहा डायलीसिस मशीनपैकी आठ मशीन डॉ. पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल येथे आजपासून रुग्णांच्या सेवेत सुरु करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमाचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले.

अमरावती जिल्ह्यात मूत्रपिंड विकाराचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून, डायलिसिस सेवेची गरज भासणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या सेवेमुळे रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटलमध्ये या सेवेसाठी स्वतंत्र वार्ड तयार करण्यात आला आहे.

मुंबई, दि. १० – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदविरहित (paperless) ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘ई-ऑफिस’, ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’ (जे मंत्रालयातील सर्व पत्रव्यवहारांचे डिजिटायझेशन करते), ‘आपले सरकार’ व ‘जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक (DGGI)’ यांसारख्या अनेक अ‍ॅप्लिकेशन्स व प्रणालींमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे. याशिवाय, प्रशासन अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी लिपीक वर्गापासून ते मंत्र्यांपर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर शासकीय यंत्रणेतील सर्वच स्तरांवर करण्यात येतो आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र विधानमंडळातील सर्व आमदार व विधानपरिषदेतील सदस्य (MLAs व MLCs) सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबलेटचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित होत आहे.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी व त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील – अगदी WhatsApp वर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले iPad हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी तसेच CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी वापरले जातील. अनेक शासकीय ॲप्लिकेशन्स मोबाईल ॲप्समध्ये रूपांतरित होत असल्यामुळे, iPad ही कार्यालयीन कामासाठी मंत्री महोदयांना अत्यंत उपयुक्त साधन ठरणार आहे.

महाराष्ट्र आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य होणार आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेश सुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.