भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या मतदान प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी २५ जानेवारी हा दिवस “राष्ट्रीय मतदार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी झाली, आणि त्यानिमित्ताने देशभर जनजागृतीचे उपक्रम राबवले जातात.

मतदान : लोकशाहीचे प्रतीक आणि राष्ट्रीय कर्तव्य

मतदानाचा हक्क बजावणे हे केवळ आपले सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य नसून, लोकशाही टिकविण्याचे अत्यंत प्रभावी साधन आहे. भारतातील लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया जगभरात आदर्श मानली जाते. ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) च्या माध्यमातून आज आपली मतदान प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक झाली आहे.

लोकशाही मजबूत असेल तर देशाचा विकास सुकर होतो. म्हणूनच, प्रत्येक नागरिकाने मतदानात सक्रीय सहभाग घेतला पाहिजे. आपले एक मत देशाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.

मतदान नोंदणी : पहिला पाऊल

१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक तरुण-तरुणीने मतदार यादीत नाव नोंदवून मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणे गरजेचे आहे. आजच्या डिजिटल युगात मतदार नोंदणी सोपी झाली आहे. www.nvsp.in या वेबसाइटद्वारे ऑनलाईन नोंदणी करता येते.

राष्ट्रीय मतदार दिनाचे महत्त्व

राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त, देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, जसे की; प्रभातफेरी, निबंध, वक्तृत्व, वादविवाद स्पर्धा,मतदान जागृतीवर व्याख्याने, पोवाडे, पथनाट्याद्वारे जनजागृती विशेषत: तरुण पिढीला मतदानाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

लोकशाहीचे संरक्षण : आपली जबाबदारी

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली देशातील निवडणुका पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने होतात. मतदार नोंदणीसाठी कोणत्याही सबबी न सांगता, आपला हक्क बजावणे हे आपल्या राष्ट्रप्रेमाचे खरे दर्शन आहे.

“आपले मत महत्त्वाचे आहे! चांगले राज्यकर्ते निवडण्यासाठी आजच आपली मतदार नोंदणी करा.”

मतदान हा आपला अधिकार, हक्क आणि कर्तव्य आहे. लोकशाहीचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे येऊन मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. चला, राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त, आपल्या समाजाला लोकशाहीचे खरे मूल्य समजावून देऊ.

आपली मतदार नोंदणी करा, देशाच्या विकासात आपले योगदान द्या!

0000

श्री. हेमकांत सोनार

रायगड-अलिबाग

मुंबई, दि. २४ : भारतातील सहकारी संस्था समृद्ध बनविण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने महत्त्वाची पावले उचलली असून देशातील प्रत्येक नागरिक या माध्यमातून सहकारी चळवळीशी जोडला जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयाप्रमाणे आपण जगातील तिसऱ्या महासत्ताकडे वाटचाल करीत असून २०४७ मध्ये आपण पूर्ण विकसित राष्ट्र असू, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ चा आरंभ केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री श्री.शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोरेगाव येथे करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार व   नागरी विमानचालन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, केंद्रीय सचिव आशीष बुधानी, पंकज बन्सल, तसेच सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा तसेच संपूर्ण देशभरातून सहकार चळवळीशी संबंधित मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ कार्यालयाचे उद्घाटन, नव्याने स्थापन झालेल्या १० हजार बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम व उद्घाटन तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ दरम्यानच्या उपक्रमाचे वार्षिक कॅलेंडरचे विमोचन करण्यात आले.

केंद्रीय सहकार मंत्री श्री.अमित शाह म्हणाले की, अम्ब्रेला संगटनामुळे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्राला फायदा होणार आहे. ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय आणि खासगी बँकेमध्ये सेवा मिळतात, अगदी त्याचप्रमाणे सहकारी बँकेद्वारे सेवा मिळतील. यासाठी सहकारी बँकेच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येत आहे. आज एक हजार ४६५ सहकारी अर्बन सहकारी बँका असून त्या महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आहेत. आगामी काळात वित्तीय व्यवहार हा सहकारी बँकामार्फत होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सहकार क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी नवीन पिढीने त्याबाबतचे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गावात रोजगार निर्माण करावयाचा असेल तर सहकार क्षेत्राला नवीन आयाम देणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने साखर उद्योगासाठी १० हजार करोड रूपयांचा इन्कम टॅक्स माफ केला आहे. काही वाद राहू नये यासाठी कायद्यात सुद्धा सुधारण केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दहा लाख टन साखर निर्यातीमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना फायदा होणार आहे. आगामी काळात सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्याचा संकल्प केला असल्याचेही श्री.शाह यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र : सहकार चळवळीची जननी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी सहकार क्षेत्राची मूळ बिजं रोवली असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र ही सहकार चळवळीची जननी आहे. सहकार हे कोणाची मत्तेदारी नसून सहकार हा देशाचा प्राण आहे. सहकार आणि साखर उद्योगाला केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे चालना मिळाली. देशातील गावात सहकाराची मुळे मजबूत होत असून मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांना इज ऑफ डुईंग बिझिनेसमुळे उपयुक्त असे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलमुळे अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेता येते. त्याचबरोबर नवीन १० हजार पॅक्समध्ये फिशरिज, डेअरीची सहकारी संस्था सुरू झाल्या. नाबार्डच्या सहाय्याने देखील ग्रामीण मार्ट सुरू झाले. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, जैविक खते, शेतमालाला बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर बहुउद्देशीय संस्था सुरू झाल्या. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएम ही सहकारातील मोठी क्रांती असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

सहकाराला बळकट करण्यासाठी या सरकारने अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेतले असून सहकाराला संजिवनी दिल्याचे सांगून श्री.शिंदे म्हणाले की, राज्यातील ८ हजार पँक्सचे संगणकीकरण पूर्ण केले आहे. १०० वर्षोपेक्षा जास्त गौरवशाली इतिहास असलेला सहकार आता विदर्भ आणि मराठवाडा या भागात रूजेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सहकाराच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सहकार चळवळ अतिशय पारदर्शक आणि स्वच्छ पद्धतीने पुढे जाऊन ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता नांदत आहे, सहकार चळवळीशिवाय विकास अशक्य होता, असे मत व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सहकार क्षेत्राची ताकद ओळखून सहजता, सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि चळवळीला बळकटी देण्यासाठी सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. सहकाराच्या माध्यमातून आपल्या देशातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, व्यापारी आणि उद्योजक यांना एकत्र आणण्यामध्ये तसेच समाजतील उपेक्षित, दुर्बल घटकांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी सहकार विभागाच्या क्रांतीकारी निर्णयांमुळे चांगले परिणाम दिसू लागले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहकारी चळवळीत कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, या माध्यमातून युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, स्वयंरोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहे. नव्या पिढीला या सहकारामध्ये सामावून घेण्यात येणार असून पुढील दोन तीन वर्षात प्रत्येक गावात सहकारी संस्था स्थापन व्हावी, यासाठी महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ पूर्ण योगदान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र ही सहकाराची पंढरी – केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

महाराष्ट्र ही सहकाराची पंढरी आहे, असे सांगून केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, अनेक माध्यमातून निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ही सहकाराशी जोडली आहे. ग्रामीण भागाला मजबूत करण्यासाठी तसेच रोजगार निर्माण करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. पॅक्स मजबूत झाल्यास गावे समृद्ध होण्याबरोबर तेथील गावकरी सुद्धा समृद्ध होणार असल्याचे विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुनर्जीवन देण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली गेली असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मागील दोन आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना जवळपास आठ हजार कोटी रूपयांची मदत मिळाली आहे. साखर कारखान्यांच्या इन्कम टँक्सच्या समस्या सोडविण्यात आल्या. याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आगामी काळात एनसीडीसीच्या माध्यमातून सहकारी साखर कारखान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी दहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचेही यावेळी सांगितले.

आभार प्रदर्शन करताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, केंद्रीय सहकार मंत्री श्री.शाह यांनी सहकार चळवळीला न्याय देण्याचे काम केले आहे. भारताची ओळख ही महाराष्ट्राच्या या सहकार चळवळीमुळे आहे. सर्वसामान्य घटनांना या चळवळीत आणण्यासाठीच्या केंद्रीय सहाकर मंत्री श्री.शाह यांच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी आभार मानले.

००००

मुंबई, दि. २४ : शासकीय कामकाजाबरोबरच दैनंदिन व्यवहारातही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषेचा जास्तीत-जास्त वापर करावा. तसेच मराठी संस्कृती टिकविण्यासाठी मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन महापारेषणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. सुगत गमरे यांनी केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १४ ते २८ जानेवारी दरम्यान मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. वांद्रे येथील ‘प्रकाशगड’ येथील सभागृहात आयोजिलेल्या ‘अभिजात मराठी, अभिमान मराठी’ या कार्यक्रमाच्या बक्षीस वितरण समारंभात श्री.सुगत गमरे बोलत होते. यावेळी संचालक (संचलन) श्री. सतीश चव्हाण, संचालक (वित्त) श्रीमती तृप्ती मुधोळकर, मुख्य महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) श्रीमती अंजू गुप्ता, मुख्य अभियंता श्रीमती जुईली वाघ, श्री. सुनील सूर्यवंशी, मुख्य महाव्यवस्थापक (सुरक्षा व अंमलबजावणी) श्री. कैलास कणसे, महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) श्री. राजू गायकवाड, महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) श्री. मंगेश शिंदे, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी श्री. भरत पाटील, मुख्य विधी सल्लागार डॉ. कीर्ती कुळकर्णी, मराठी भाषा समन्वय अधिकारी श्री. नितीन कांबळे, उपमहाव्यवस्थापक (मा.सं. आस्थापना) श्री.अभय रोही उपस्थित होते.

श्री. सुगत गमरे म्हणाले, ‘मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यासाठी दैनंदिन जीवनातही मराठीचा वापर करावा. मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी महापारेषणने म्हणी स्पर्धा, चरित्रवाचन स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा आयोजित केल्या, हे कौतुकास्पद असून या सांस्कृतिक कलागुणांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सांघिक भावना वाढीस लागते.

यावेळी नाट्यअभिनेत्री श्रीमती मधुरा वेलणकर-साटम यांचा अस्सल मराठमोळा मधुरव (बोरू ते ब्लॉग) हा दर्जेदार कार्यक्रम घेण्यात झाला.

मराठी भाषा समन्वय अधिकारी तथा उपमहाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) श्री.नितीन कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन श्री. रितेश चौधरी व श्रीमती प्राजक्ता मदाने यांनी केले. श्री.महेश आंबेकर यांनी आभार मानले.

स्पर्धांचे निकाल :

मराठी म्हणी स्पर्धा : अनिक मांढरे (प्रथम), पराग पाटील (व्दितीय)

चरित्र वाचन स्पर्धा : सीमा डुबेवार (प्रथम), रितेश चौधरी (व्दितीय)

वादविवाद स्पर्धा : माहिती व तंत्रज्ञान विभाग (प्रथम), तांत्रिक विभाग-२ (व्दितीय)

000

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई, दि. २४ : हकिम समितीने निश्चित केलेल्या सुत्रानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांना टप्पा वाहतूक सेवांच्या भाडेदरामध्ये  १४.९५  टक्के वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही भाडेवाढ दिनांक 25 जानेवारी 2025 (२४ जानेवारी २०२५ च्या मध्यरात्रीनंतर) पासून अंमलात येईल, अशी माहिती राज्य परिवहन प्राधिकरणाने दिली आहे.

वाहनासाठी आवश्यक असलेल्या डिझेल, चेसीस, टायर या घटकांच्या किंमतीत बदल झाल्यामुळे तसेच महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे भाडेवाढ सुत्रानुसार महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसेसच्या प्रवासी भाडेदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या २७६ व्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्यात आला. मागील भाडेवाढ दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी करण्यात आली होती.

मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या  तरतूदीनुसार शासनाने राज्य परिवहन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य यांची २७६ वी बैठक  अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (परिवहन) तथा अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण संजय सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ जानेवारी रोजी झाली. सदर बैठकिस राज्य परिवहन प्राधिकरणाचे सदस्य अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) व  परिवहन आयुक्त उपस्थित होते.

या बैठकीत  महामंडळाच्या पर्यावरणपूरक नवीन बीएस ६ मानकाच्या नविन साध्या बसेस टोमॅटो लाल रंगसंगतीस मान्यता देण्यात आली. महामंडळाने ५० ई-बसेससाठी  पांढरा व हिरवा रंग तसेच १०० ई-बसेससाठी सद्यस्थितीत चलनात असलेल्या शिवनेरी प्रमाणेच आकाशी रंगसंगतीस मान्यता देण्यात आली. तसेच रेन्ट-ए-कॅब लायसन्स धारकांचे  रेन्ट-ए-कॅब लायसन्स नूतनीकरण करण्यास व अर्जदारास  नवीन रेन्ट-ए-कॅब लायसन्स जारी करण्यास मान्यता देण्यात आली, असे राज्य परिवहन प्राधिकरणाचे सचिव भरत कळसकर यांनी कळविले आहे.

अशी आहे भाडेवाढ

सेवेचा प्रकार :  साधी बस – सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये,

जलद सेवा (साधारण) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये.

रात्र सेवा (साधारण बस) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये,

निम आराम : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.६५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये.

विनावातानुकूलीत शयन आसनी: सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.६५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये.

विनावातानुकूलीत शयनयान : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.७५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १६ रुपये.

शिवशाही (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२.३५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.२० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १६ रुपये.

जनशिवनेरी (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२.९५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.९० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.

शिवशाही स्लिपर(वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १३.३५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १५.३५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.

शिवनेरी (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १८.५० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर २१.२५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) २३ रुपये,

शिवनेरी स्लिपर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. २२ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर २५.३५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) २८ रुपये,

ई बस ०९ मिटर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.८० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये,

ई-शिवाई / ई बस १२ मिटर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १३.२० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १५.१५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.

१०० दिवस कृती आराखडा आढावा बैठक संपन्न

ठाणे,दि.24 (जिमाका):- आपल्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेचे काम  झाले पाहिजे, त्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक भावना ठेवाव्यात. आलेल्या तक्रारींचे निवारण सकारात्मकतेने करा, आणि जिल्ह्यातील प्रकल्प गतीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्य सचिव तथा ठाणे जिल्हा पालक सचिव सुजाता सौनिक यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आज राज्याच्या मुख्य सचिव तथा ठाणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव सुजाता सौनिक (भा.प्र.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली 100 दिवस कृती आराखड्यासंदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्त डॉ.इंदूराणी जाखड, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काटकर, उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्त श्रीमती मनिषा आवळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी झो.पु.प्रा. ठाणे पराग सोमण, सिडको 1 चे सहव्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल, आदिवासी विकास ठाणे अपर आयुक्त दीपक कुमार मीना, सिडको 2 चे सहव्यवस्थापकीय संचालक राहुल कर्डीले, कल्याण स्मार्ट सिटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधवी सरदेशमुख, भिवंडी महानगरपालिकेचे आयुक्त अजय वैद्य, नवी मुंबईचे सह पोलीस आयुक्त संजय यनपुरे, मीरा-भाईंदरचे पोलीस आयुक्त मधुकर पांड्ये, सह पोलीस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक डॉ.डी.स्वामी, डीसीएफ शहापूर दीपेश मल्होत्रा, कांदळवन डीसीएफ शैलेशकुमार जाधव, वनसंरक्षक अनिता पाटील, ठाणे उपवनसंरक्षक सचिन रेपाळे प्रवर्ग डाकघर अधिकारी समीर महाजन,अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे हे उपस्थित होते.

या बैठकीत मुख्य सचिव तथा ठाणे जिल्हा पालक सचिव सुजाता सौनिक यांनी क्षेत्रीय कार्यालयासाठी आगामी 100 दिवसांमध्ये 7 कलमी कृती आराखड्याप्रमाणे प्रभावी कार्यवाही करणे, राज्य सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, माहितीचा अधिकारी 2005 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, CPGRAM प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करणे आदी विषयांचा आढावा घेतला.

मुख्य सचिव तथा ठाणे जिल्हा पालक सचिव श्रीमती सौनिक पुढे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या या कृती आराखड्याची गुड गव्हर्नन्ससाठी प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी. ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्प हे वेळेत व अधिक गतीने पूर्ण होतील, असे पाहावे. काही अडचण असल्यास माझ्याशी संपर्क साधावा. प्रत्येक प्रकल्पाच्या संबंधित यंत्रणांनी याकडे जातीने लक्ष देऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत.

बैठकीच्या सुरुवातीला कोकण विभागीय आयुक्त राजेश देशमुख आणि जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी मुख्य सचिव तथा पालक सचिव सुजाता सौनिक यांचे स्वागत केले.

तसेच श्री.शिनगारे यांनी क्षेत्रीय कार्यालयासाठी आगामी 100 दिवसांमध्ये 7 कलमी कृती आराखड्याप्रमाणे प्रभावी कार्यवाही करणे, राज्य सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, माहितीचा अधिकारी 2005 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, CPGRAM प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करणे आदी विषयांची संगणकीय सादरीकरणाद्वारे मुख्य सचिव तथा पालक सचिव महोदयांना माहिती दिली.