सातारा, दि. 23 : जिल्ह्यातील नागरिकांना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी रुग्णालये सर्व सुविधांसह अद्ययावत व स्वच्छ ठेवा, टाकाऊ साहित्य वेळोवेळी निर्लेखित करा, नेमून दिलेल्या वेळेत वैद्यकीय अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित असलेच पाहिजेत. रुग्णांना बाहेरिल वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी अनावश्यक संदर्भ टाळा, माता व नवजात शिशुंच्या मृत्युचे प्रमाण टाळण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करा, असे निर्देश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या शंभर दिवसात प्राधान्याने करावयाच्या कामाबाबत जिल्हा परिषद व इतर शासकीय कार्यालयांची आढावा बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, उपवन संरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जलसंपदा विभागाचे अरुण नाईक व जयंत शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) निलेश घुगे यांच्यासह सर्व तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी तसेच विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
स्वच्छतेबाबत सर्व विभागांसाठी विभागीय आयुक्तांना नोडल अधिकारी नेमले असल्याचे सांगून विभागीय आयुक्त पुलकुंडवार म्हणाले, येत्या काळात विविध शासकीय कार्यालये, ठिकाणे यांना अचानक भेटी देण्यात येणार आहेत. कोणत्याही स्थितीत गावे, रस्ते स्वच्छ व सुशोभितच दिसली पाहिजेत. प्लास्टीक कचरा पसरविणाऱ्यांच्या बाबतीत प्लास्टीक बंदी नियमांतर्गत कठोर कारवाई करा. रस्त्यांवर, रिकाम्या जागांवर प्लास्टीक, घाण, कचरा आढळल्यास सर्वांनीच त्याची छायाचित्रे काढून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणावीत. रस्ते प्राधिकरणाने महामार्गावरील दोन्ही बाजूला दिसणारा कचरा त्वरीत हटवावा.
नागरीकांना वेळेत व चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी व त्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थीतीत दफ्तर दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उद्दीष्ट पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी. मंजूर घरकुले लवकर पूर्ण होण्यासाठी कर्जपूरवठा विना अडथळा होईल, यासाठी बँकाना आवश्यक ते निर्देश द्यावेत. 31 जानेवारीपर्यंत जीपीडीपी अपलोड होणे आवश्यक आहे. अधिकारी लोकांच्या भेटीसाठी वेळेत उपलब्ध असले पाहिजेत. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा, सुविधा गुणवत्तापूर्ण असल्या पाहिजेत, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिल्या.
सर्व प्रशासकीय विभागांनी आपआपल्या विभागाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या मालमत्तेची माहिती घेऊन त्यावर आपले नाव आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी. कार्यालयात व परिसरात मोडके तोडके फर्निचर असल्यास निर्लेखित करा. कार्यालयाचे वातावरण प्रसन्न ठेवण्यासाठी स्वच्छतेबरोबरच रंगरंगोटी नीटनेटकी ठेवा, पडीक डोंगर हिरवेगार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपन करा. पोषण आहार उत्तम दर्जाचा असावा असे सांगून रस्त्यावर विकलांग स्थितीत पडलेले निराश्रित, निराधार यांना योग्य ठिकाणी संदर्भीत करा. असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी जिल्हा परिषदचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) निलेश घुगे यांनी जिल्हा परिषद विभागामार्फत येत्या शंभर दिवसात प्राधानाने करावयाच्या कामाबाबत सादरीकरण केले.
या बैठकीत विविध विभागांकडील जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावाही विभागीय आयुक्त् डॉ. पुलकुंडवार यांनी घेतला. यामध्ये सैनिकी स्कूल सातारा नुतनीकरण प्रकल्प, सातारा येथे शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 500 खाटांचे रुग्णालय व अनुषंगिक बांधकाम, श्री क्षेत्र महाबळेश्वर पर्यटन विकास आराखडा, इको टुरीझम आराखडा, सह्याद्री व्याघ्र वनक्षेत्रातील पर्यटन आराखडा, कोयना हेळवाक वनझोन अंतर्गत् कोयना नदी जलपर्यटन विकास आराखडा, शिवसागर जलाशयावरील तापोळा केबल पुल, कोयना जलाशयावर मुनावळे येथील जलपर्यटन, गुरुवर्य लक्ष्मणरावजी इनामदार जिहे कटापूर उपसा सिंचन योजना, जिल्हा विकास आराखडा आदी सर्वांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा आहे, त्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक माणसाची समस्या जाणून घेऊन त्याच्यावर तोडगा काढा, सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सूकर करण्यासाठी संवेदनशिलतेने काम करा, सर्व जिल्हा व तालुकास्तरीय यंत्रणांनी आपण सामान्य माणसासाठी काम करत आहोत याची जाणीव ठेवून समन्वयाने काम करावे, आपापसात चांगला समन्वय असल्यास जनतेचे प्रश्न सुलभतेने सुटतील, असे प्रतिपादन पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या शंभर दिवसात प्राधान्याने करावयाच्या कामाबाबत आढावा बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, उपवन संरक्षक आदिती भारद्वाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह सर्व विभागांचे उपजिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. चंद्रकांत पुलकुडंवार म्हणाले, सातारा जिल्हा हा देशात सर्वाधिक सैनिक देणारा जिल्हा म्हणून गौरविला जातो. त्यामुळे जिल्ह्यातील सैनिक व त्यांच्या वारसांशी संबंधित असणारी प्रकरणे तातडीने निपटारा करा. कामानिमित्त कार्यालयात येणाऱ्या सैनिक व त्यांचे वारस यांच्याशी सौजन्याने वागा, संवेदनशिलतेने त्यांच्या समस्या हाताळा. महसूल कार्यालयाची वेबसाईट अद्ययावत करा, ही वेबसाईट सर्वसामान्य माणसाला हाताळण्यासाठी सुलभ असावी. माहिती अधिकारात मागितली जाणारी सर्व माहिती व 1 ते 17 मुद्यांची प्रकाशीत करण्यात येणारी माहिती ही सविस्तर व सखोल असली पाहीजे, अशी माहिती वेबसाईटवरही उपलब्ध करुन द्या. जिल्ह्याचे संकेतस्थळ जलद प्रतिसादात्मक असावे, अद्ययावत माहितीने परीपूर्ण असावे तसेच सायबरदृष्ट्या ते सुरक्षित राहीलही याची दक्षता घ्या. प्रशासनाशी संबंधित दैनंदिन माहिती सुलभरित्या समाजमाध्यमातून उपलब्ध असावी.
शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता असावी. कार्यालयातील अस्ताव्यस्त अभिलेखे, साहित्य यांचे वर्गीकरण, निर्लेखन, याबाबतची कार्यवाही करुन कार्यालयीन परिसर स्वच्छ व प्रसन्न राहील, याकडे लक्ष द्या. अभ्यांगतांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृह, बैठक व्यवस्था असावी. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे क्षेत्रीय भेटींच्या डायरीत नोंदी घ्याव्यात. आपले सरकार, पीजी पोर्टल, लोकशाही दिन, सीमओ पोर्टल अशा विविध व्यासपीठावर मांडण्यात आलेल्या जनतेच्या तक्रारी, गा-हाणी याशी संबंधित अर्जाचा निपटारा तातडीने करावा. प्रलंबित कामांची संख्या शुन्यावर आणावी, अधिकारी नागरकिांशी कधी उपलब्ध असतील याबाबतची माहिती फलकावर नमुद करावी, अशा सुचनाही विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिल्या.
नागरीकांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर, तालुका अथवा जिल्हास्तरावर सोडवावेत. कोणत्याही स्थितीत नागरिकांना प्रलंबित कामासाठी मंत्रालयात विनाकारण हेलपाटे मारावे लागू नयेत यासाठी दक्षता घ्या, असे सांगून ते म्हणाले, निवारा नसलेल्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) यासह सर्व आवास योजनांना गती देत आहे. त्यामुळे या उपक्रमात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी काढून अडथळे निर्माण करु नयेत. घरकुल उपक्रमांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी युध्द पातळीवर प्रयत्न करावेत. त्यासाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे प्रयत्न करा तसेच शासकीय जमिनी उपलब्ध असल्यास त्वरीत हस्तांतरीत करा.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, सर्व गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे 31 जानेवारीपर्यंत निश्चित करण्याबाबत शासनाच्या सूचना आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनानुसार विहीत मुदतीत कार्यवाही करा. भविष्यात कोणत्याही प्रकारची तक्रार निर्माण होऊ नये यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी त्यांच्या मालकीच्या जमीनीबाबतची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरीत द्यावी.
गौण खनिजांच्या अनुषंगाने आढावा घेत असतांना विभागीय आयक्त् म्हणाले, कंत्राटदार गौण खनिजांची खाजगी विक्री करत असतील तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. कोणत्याही परिस्थितीत गौणखनिजांच्या अनुषंगाने चुकीच्या बाबी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. पायाभूत प्रकल्पांमध्ये सरकारची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक असते तसेच जनहिताच्या दृष्टीने ते महत्वाचे असतात, त्यामुळे असे प्रकल्प रेंगाळणार नाहीत याची दक्षता घ्या. ज्या ठिकाणी अडवणूक होत असेल तेथे पोलीस बंदोबस्त घेऊन काम करा. विविध सेवा केंद्रावर सर्व सामान्यांचे अर्ज आल्यानंतर ते विहीत मुदतीत निकाली काढा, लोकांची कोणत्याही प्रकारे अडवणूक व फसवणूक होणार नाहीत याची काळजी घ्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी शंभर दिवसात सातारा जिल्ह्यात प्राधान्याने करावयाच्या कामांच्या माहितीचे सादरकरण केले. वेबसाईटमध्ये सुलभता, जनतेच्या तक्रारीचे निवारण, कार्यालयीन सोयी सूविधा, ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूलतेबाबत तपशील तयार करणे, विविध स्तरीवरील विविध् प्रकल्पाची भूसंपादन प्रकरणांबरोबर आदी सर्व बाबींची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावरच दाखले देणे, ई-आफीस, ई-दरबार यासारखे उपक्रम जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबिण्यात येणार आहेत, असे सांगून भूसंपादन दाखले नाहरकत प्रणाली विकसित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
वाई तालुक्यातील खानापूर गावातील पांडवनगरी भागात असलेल्या मेढंगी तसेच जोशी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले मिळण्यास येत असलेल्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे यांनी स्थानिक चौकशी करुन जातीचे दाखले तयार केले. याचे वितरण विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्याहस्ते 6 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात यावेळी करण्यात आले. या या समाजातील लोकांना जातीचे दाखले निर्गमित झाल्याने शिक्षण तसेच रोजगारामध्ये त्याचा उपयोग होणार आहे. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासही मदत मिळणार आहे.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याहस्ते नेताजी डॉ. सुभाषचंद्र बोस व हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त फोटोस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.
