मंगळवार, जून 10, 2025
Home Blog Page 444

मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या ई -उपस्थितीत हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेल टप्पा-२ अंतर्गत रस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन

मुंबई, दि. ११ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेल (हॅम) टप्पा-२ या प्रकल्पांतर्गत राज्यात ३७ हजार कोटींच्या निधीतून ६ हजार कि.मी लांबीच्या रस्त्यांच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन समारंभ ऑनलाईन पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पार पडला.

यावेळी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा पाटणकर – म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षित, सचिव सदाशिव साळुंखे, सचिव संजय दशपुते, माजी आमदार प्रमोद जठार, मुख्य अभियंता हांडे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे व महामंडळाचे अधिकारी मंत्रालयातील ऑनलाईन समारंभस्थळी उपस्थित होते.

हॅमच्या माध्यमातून राज्यातील विविध ठिकाणी येत्या अडीच वर्षांच्या काळात ६ हजार कि.मी लांबीचे रस्ते पूर्णत्वास येतील असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली हॅमच्या माध्यमातून हे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेल (हॅम) अंतर्गत राज्यात ३७ हजार कोटींच्या निधीतून एकूण ६ हजार कि.मी लांबीच्या रस्त्यांची कामे होणार आहेत.  यापैकी ३० टक्के निधी हा राज्य शासनामार्फत व ७० टक्के निधी हा कर्ज स्वरूपात विविध वित्तीय संस्थाकडून उभारण्यात येत आहे.

कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सद्यस्थितीत रूपये ५,५०० कोटी इतका निधी कर्ज स्वरूपात देणेबाबत हुडको या वित्तीय संस्थेसमवेत अंतिम वित्तीय करारनामा करण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत होणारे सर्व रस्ते हे काँक्रीट पृष्ठभागाचे होणार आहेत. त्यामुळे वाहतुकीमध्ये सुधारणा होऊन संबंधित भागांचा आर्थिक विकास होणे, वाहनांच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च कमी होणे, पर्यावरणाचे प्रदुषण कमी होवून आरोग्य सुधारण्यामध्ये मदत होणे, आपत्ती निवारणास मदत होणे, पर्यटनात वाढ होणे, रोजगार निर्मिती होणे असे अनेक फायदे होणार आहेत.

हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेल (हॅम) अंतर्गत कोकण विभाग-१५, पुणे विभाग-२८, नाशिक विभाग-२४, छत्रपती संभाजीनगर विभाग-२०, नांदेड विभाग-१३, अमरावती विभाग-३०, नागपूर विभाग-१५ अशी एकूण १४५ प्रकल्प मंजूर आहेत. सदर प्रकल्पांची निविदा निश्चिती करण्यात आलेली असून भूमिपूजन झालेल्या कामांचा आजपासून शुभारंभ करण्यात येत आहे.

नव्याने होणाऱ्या या रस्तांमुळे रस्त्यांमुळे गावांमधील नागरिकांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. तसेच औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील वाहतूक सोयीची होणार आहे. तसेच धार्मिक व पर्यटन स्थळे चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे नवीन उद्योग निर्मिती होऊन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

पर्यावरण संवर्धनासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा अंदाजे १० लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रकल्पांतर्गत ब्रीज कम बंधारा बांधण्यात येणार आहेत व त्यामुळे लगतच्या भागाची पाण्याची पातळी उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या लांबीमधील शाळांमध्ये शालेय विद्यार्थीनींसाठी स्वच्छतागृहांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.प्रवाशांच्या सोयीसाठी बस निवारे बांधण्यात येणार आहेत. तसेच जल पातळी वाढविण्यासाठी पाईप मोऱ्यांच्या ठिकाणी जल पुनर्भरण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.त्याचप्रमाणे प्रकल्प राबविताना सामाजिक व पर्यावरण सुरक्षा सांभाळली जाणार आहे.

०००

श्रीमती वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरिता प्राणी क्लेष प्रतिबंधक समितीची बैठक संपन्न

मुंबई, दि. ११ :  मुंबईतील पशूवधगृह येथे पशूवधगृहाची जागा वगळून इतर जागेत प्राण्यांसाठी आश्रयस्थळ उभारण्यासाठी  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जागा निश्चित करावी. यासाठी महानगरपलिका किंवा शासकीय आरक्षित जागेवर आश्रयस्थळ उभारावे, असे निर्देश मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष संदीप निचित यांनी आज दिले.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरिता प्राणी क्लेष प्रतिबंधक समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) श्री.निचित यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) येथे झाली. या बैठकीस उपायुक्त पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव डॉ.शेलेश पेठे, देवनार पशुवधगृहाचे सहायक महाव्यवस्थापक डॉ.सचिन कुलकर्णी, वरिष्ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ.योगेश वानखेडे आधि उपस्थित होते.

उपजिल्हाधिकारी श्री.निचित म्हणाले की, प्राण्यांकरिता आश्रयस्थळ उभारण्यासाठी पशुधनाची संख्या विचारात घ्यावी. त्याकरिता आवश्यक जागा निश्चित करावी. याकरिता एमएमआरडीए, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी यांच्याकडील आरक्षित जागेची आवश्कयतेनुसार मागणी करावी. जागेची मागणी करताना योग्य ते प्रयोजन देण्यात यावे.

०००

संजय ओरके/ वि.सं.अ

 

सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाने सज्ज महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प सायबर हल्ल्यापासून जनतेचे रक्षण करेल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे, दि. ११: सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाने सज्ज असा हा महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प (Cyber Security Project) जनतेमधील सायबर हल्ल्याची भीती निश्चितच कमी करेल. हा प्रकल्प जनतेचे डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या फसवणूकीचे प्रमाण कमी करण्यात, त्यांना दिलासा देण्यात नक्कीच यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

नवी मुंबईतील महापे औद्योगिक वसाहत येथील मिलेनियम बिझनेस पार्क येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार रमेश पाटील, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, अपर पोलीस महानिरीक्षक अर्चना त्यागी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), श्री.यशस्वी यादव, पोलीस महानिरीक्षक (आर्थिक गुन्हे) बिपिन कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, पोलीस उपमहानिरीक्षक, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. वेलरासू, उपमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, गृह विभागाचे सहसचिव राहुल कुलकर्णी, वास्तूरचनाकार सलोनी देवधर, सपना कोळी, सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे व्यवस्थापक ननवनाथ देवगुडे आदी उपस्थित होते.

सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट हा सर्वांचा ड्रीम प्रोजेक्ट तसेच राज्यासाठी एक आयकॉनिक प्रोजेक्ट आहे. अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन करून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सर्व जगात डिजिटायजेशन झपाट्याने वाढत आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रातील आव्हानेही तितक्याच प्रमाणात वाढत आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेचे महत्त्व, सायबर विंगचेही महत्त्व आता वाढू लागले आहे. डिजिटल युगातील सायबर अटॅकचा सामना करण्यासाठी आपण सुसज्ज व्हावे, ही काळाची गरज होती. ही गरज या सेंटरच्या माध्यमातून पूर्ण झाली आहे.

नव्याने निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्टबद्दल श्री. फडणवीस म्हणाले, हे सेंटर देशातील सर्वात आधुनिक सायबर सिक्युरिटी सेंटर झाले आहे. व्हाट्सअप, फेसबुकच्या माध्यमातून खोट्या मेसेजच्या आधारे लोकांची फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यावर शासनाने गांभीर्याने विचार करून आधुनिक सायबर सिक्युरिटी सेंटर सुरू करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, या सायबर सिक्युरिटी सेंटरच्या माध्यमातून दरवर्षी पाच हजार पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. महाराष्ट्र हे भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्राचे नेतृत्व करीत आहे. हा केवळ प्रकल्प न राहता कॉर्पोरेशन व्हावे, इतर राज्यांनाही या माध्यमातून सायबर सिक्युरिटी बाबतचे मार्गदर्शन केले जावे, खासगी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान तज्ज्ञांशीही आपला समन्वय वाढवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून त्यांनी या माध्यमातून जनतेला सायबर सिक्युरिटी उत्तम प्रकारे देण्यात आपण यशस्वी होऊ, असा विश्वास व्यक्त केला.

14407 हा हेल्पलाईन नंबर आजपासून कार्यान्वित होणार असून 15 ऑक्टोबर पासून या केंद्रातील सर्व सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू  होणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचेही उद्घाटन उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी या सायबर सिक्युरिटी प्रकल्पामध्ये महत्त्वाचे योगदान दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), यशस्वी यादव आणि कौस्तुभ धवसे व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उपमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी श्री.कौस्तुभ धवसे यांनी केले.

०००

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध नागरी सुविधा आणि प्रकल्पांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण व भूमिपूजन

ठाणे, दि. ११ : नवी मुंबईच्या विकासाला गती देणारे चांगले काम नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होत असून 25 नागरी सुविधांचे व प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन होत आहे, याबद्दल समाधान व्यक्त करीत मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांनी ऑलिंपिक आकाराचा तरणतलाव, महिलांसाठी कॅन्सर तपासणी सुविधा, 10 बेडचा केमोथेरपी वॉर्ड, शाळा, मार्केट, आरोग्य केंद्र, जलकुंभ, ई-बसेस, ई-चार्जिंग अशा 410 कोटीहून अधिक रकमेच्या विविध प्रकारच्या सुविधांचा यामध्ये समावेश असल्याचे सांगितले. पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते, आता महानगरपालिका कापडावर पुनर्प्रक्रिया करणार आहे, अशा वेगळया प्रकारच्या आधुनिक प्रकल्पाचा लोकांना फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.

नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडको यांच्या वतीने वाशी येथील सिडको प्रदर्शनी केंद्रात विविध नागरी सुविधा, प्रकल्प यांचा लोकार्पण व भूमिपूजन समारंभ मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला.

यावेळी सिडकोचे अध्यक्ष श्री.संजय शिरसाट, खासदार श्री.श्रीरंग बारणे, खासदार श्री.नरेश म्हस्के, आमदार श्री.गणेश नाईक, आमदार श्री.निरंजन डावखरे, आमदार श्रीम.मंदा म्हात्रे, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक श्री. विजय सिंघल, ‘नमुंमपा’ आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालयाच्या वस्त्र समितीच्या आयुक्त तथा उपाध्यक्ष श्रीम. रुप राशी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

माझी लाडकी बहीण योजनेत नवी मुंबईतील 1 लाख 45 हजारहून अधिक महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला असून नवी मुंबईत चांगले काम झाल्याचा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अभिप्राय दिला. यावेळी महानगरपालिका क्षेत्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यांचे लाभार्थी यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात योजनेचा लाभ देण्यात आला तसेच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत परिसर सखी वस्ती संघामधील 10 महिला वाहन चालकांना इलेक्ट्रिक वाहनाची चावी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली.

त्याचप्रमाणे ‘नमुंमपा’ परिवहन उपक्रमाच्या एनएमएमटी बसेसमधून महिलांना तिकीट दरात 50% म्हणजे हाफ तिकीटात प्रवास करता येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री यप्रसंगी केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही घोषणा करताच कार्यक्रमास उपस्थित महिलांनी टाळयांचा गजर केला.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना मागील वर्षी दिवाळीला 30 हजार सानुग्रह अनुदान मिळाले होते. यावर्षी त्यामध्ये 3 हजाराची भरीव वाढ करीत 33 हजार सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले.

आमदार श्री.गणेश नाईक व आमदार श्रीम.मंदाताई म्हात्रे यांनी मनोगतात नागरिकांकरिता महानगरपालिकेच्या वतीने सुरु असलेल्या कामांबद्दल समाधान व्यक्त केले.

नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी शहरातील नागरिकांना अपेक्षित असणाऱ्या व त्यांना अधिक सुविधा देणाऱ्या दर्जेदार कामांची पूर्तता महानगरपालिका करीत असून त्यामधील 25 महत्वाच्या सुविधांचे व प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते होत असल्याबाबत आनंद व्यक्त केला.

दसरा सणाच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईकर नागरिकांना महत्वाच्या सेवासुविधांची भेट देण्यात आली असून यामध्ये घणसोली कोपरखैरणे जंक्शन ते साईबाबा मंदिर सर्कल पर्यंत जोडणाऱ्या घणसोली पामबीच रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, पावसाळी गटार व पदपथ बांधणे कामाचा भूमिपूजन समारंभ (रू. 52 कोटी 50 लक्ष),

सेक्टर 19 ए, कोपरखैरणे येथे भूखंड क्र. के-66 व के-67 येथे बहुउद्देशीय इमारत भूमिपूजन समारंभ (54 कोटी 29 लक्ष),

सेक्टर 12, वाशी येथे एनएमएमटी बस स्थानक, 50 X 25 ऑलिम्पिक साईज जलतरण तलाव लोकार्पण समारंभ (191 कोटी 76 लक्ष)

सेक्टर 15, सीबीडी बेलापूर येथे बहुमजली वाहनतळ इमारत लोकार्पण समारंभ (34 कोटी 63 लक्ष)

नेरूळ विभाग कार्यालय इमारत लोकार्पण समारंभ (2 कोटी 36 लक्ष)

कुकशेत येथे शाळा इमारत लोकार्पण समारंभ (6 कोटी 26 लक्ष)

वाशी सेक्टर 15 व 9 येथे कोपरखैरणे लिंक रोडवरील पादचारी पूल (FOB) लोकार्पण समारंभ (2 कोटी 44 लक्ष)

प्लॉट क्र. 14, कुकशेत येथील मार्केट इमारत लोकार्पण समारंभ (4 कोटी 60 लक्ष)

प्लॉट क्र. 16, कुकशेत येथील मार्केट इमारत लोकार्पण समारंभ (9 कोटी 37 लक्ष)

सेक्टर 15, कोपरखैरणे येथील मार्केट इमारत लोकार्पण समारंभ (2 कोटी 17 लक्ष)

सेक्टर 22 नेरूळ येथील जलकुंभ लोकार्पण समारंभ (8 कोटी 53 लक्ष)

सेक्टर 9 सीबीडी बेलापूर येथील जलकुंभ लोकार्पण समारंभ (8 कोटी 48 लक्ष)

घणसोली वाल्मिकीनगर येथील जलकुंभ लोकार्पण समारंभ (8 कोटी 21 लक्ष)

सेक्टर 8 वाशी येथील जलकुंभ भूमिपूजन समारंभ (7 कोटी 85 लक्ष)

सेक्टर 15/16 वाशी येथील जलकुंभ भूमिपूजन समारंभ (14 कोटी 16 लक्ष )

सेक्टर 16, कोपरखैरणे येथे प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्र इमारत लोकार्पण समारंभ (2 कोटी 28 लक्ष)

नमुंमपा रूग्णालयांमध्ये 6 आधुनिक शस्त्रक्रियागृह सुविधा (Modular O.T.) लोकार्पण समारंभ

13 प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्रात कॅन्सर स्क्रिनींग सुविधा शुभारंभ

कॅन्सर रूग्णांसाठी नेरुळ रुग्णालयात 10 बेड्सची केमोथेरपी सुविधा शुभारंभ

शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र (UHWC) शुभारंभ

टेक्सटाईल टू रिसायकल प्रकल्प शुभारंभ

25 ई बसेस सुविधा शुभारंभ

ई वाहनांसाठी 18 चार्जींग स्टेशन बांधणे कामाचा भूमिपूजन समारंभ

नमुंमपा कामकाजात ई ऑफिस प्रणाली शुभारंभ

नवी मुंबई महानगरपालिकेचे नुतन ॲप mynmmc शुभारंभ,

अशा विविध नागरी सुविधा कामांचा समावेश आहे. विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, शाळा इमारती, पर्यावरण व घनकचरा व्यवस्थापन विषयक सुविधा व प्रकल्प तसेच प्रशासकीय सेवा या माध्यमातून लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्याच्या दृष्टीनेही सेवांचा आरंभ करण्यात आला.

०००

सुरक्षेच्या दृष्टीने वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक –उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. ११: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढत्या नागरिकीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्यादृष्टीने वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पोलीस आयुक्तालय, पुणे शहर अंतर्गत शिवाजीनगर येथे पोलीस मुख्यालयात विविध प्रकल्पांचे भूमीपूजन व शुभारंभ तसेच न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या संगणकीय प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण व मीरा- भाईंदर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत पोलीस ठाण्याचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे लोकार्पण कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

यावेळी केंद्रीय नागरी वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार राम शिंदे, उमा खापरे, योगेश टिळेकर, अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील टिंगरे,  न्यायिक व तांत्रिक पोलीस महासंचालक संजय वर्मा, पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे,  महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले तसेच पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुणे शहर अर्थव्यवस्थेचे ग्रोथ इंजिन म्हणून ओळखले जाते. पुणे शहर हे मॅन्युफॅक्चरिंग, टेक्नॉलॉजी व स्टार्टअप कॅपिटल आहे.  शहराच्या वाढत्या नागरिकीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे पोलीस विभागाची आव्हाने बदलली आहेत. त्यामुळे आव्हानांचा सक्षमपणे सामना करण्यासाठी राज्यातील पोलीस विभागाच्या आकृतीबंधामध्ये ६३ वर्षानंतर सर्व निकषांचा विचार करुन २०२३ मध्ये नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे.

जेथे जेथे आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी पोलीस ठाणी निर्माण करण्याचे तसेच आधुनिकीकरणाचे काम सुरु आहे. त्याअंतर्गत पुणे व मिरा- भाईंदर येथील सुमारे ७२० कोटी रुपयांच्या कामांचा आज शुभारंभ व भूमीपूजन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, देशामध्ये सर्वात अत्याधुनिक अशा प्रकारचे सायबर सुरक्षा केंद्र हे महाराष्ट्रामध्ये आहे. जवळपास ७५० कोटी रुपये खर्च करून त्याठिकाणी जगातली आधुनिक मशीनरी घेतली आहे. गुन्हेगार तातडीने सापडू शकेल अशी क्षमता आता सायबर केंद्रामध्ये तयार केली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून सगळ्या कॅमेऱ्यांचे एकीकरण पोलीस विभाग करत आहे. महिला व बालकांविरुद्धचे गुन्हे, आणि ड्रग्ज संदर्भात कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सक्त निर्देश त्यांनी दिले. ड्रग्ज प्रकरणात कुठलाही पोलीस कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याला थेट बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. ते पुढे म्हणाले, अंधाऱ्या, निर्मनुष्य, दुर्गम भाग, घाट क्षेत्रात सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, वीज व्यवस्था, नाईट व्हिजन कॅमेरे आदी उपाययोजना करा, अशा सूचना देऊन कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस विभाग जोमाने काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आपल्या प्रास्ताविकात म्हणाले, वाढती लोकसंख्या व वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन गुन्हेगारांवर प्रतिबंध ठेवण्यासाठी पुणे शहर आयुक्तालयांतर्गत नवीन ७ पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस विभाग जोमाने काम करत असून दुर्गम क्षेत्रात सुरक्षा परिक्षण करण्यात आले आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. गुन्हे व गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुणे पोलीस कटिबद्ध आहेत.

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त श्री. चौबे म्हणाले, शहराचे वाढते नागरिकीकरण व औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन प्रशासकीय सुलभतेसाठी नवीन परिमंडळास मान्यता मिळाली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी ताथवडे येथे नवीन जागा मिळाली असून चार नवीन पोलीस ठाण्याला शासनाने मान्यता दिली आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय निश्चितच गुणात्मक बदल घडवून आणेल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते पुणे शहर येथील सात नवीन पोलीस ठाण्यांचे उद्घाटन, सीसीटीव्हीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ, पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या व बंडगार्डन पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील नवीन ४ पोलीस ठाण्यांचा शुभारंभ, सायबर पोलीस ठाणे, पीसीसीटी शिल्ड ॲप्लीकेशनचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, गृहविभाग, मुंबई या संगणकीय प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण व मीरा- भाईंदर पोलीस आयुक्तालयातील नवीन बोईज पोलीस ठाण्याचे व नवीन सहायक पोलीस आयुक्त, तुळींज कार्यालयाचे उद्धाटन करण्यात आले. कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांचा पोलीस विभागातर्फे स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.

०००

 

सिन्नर तालुक्यातील बंदीस्त पूर कालव्यांचा उपक्रम पथदर्शी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

नाशिक, दि. ११ (जिमाका): बंदीस्त पूर कालव्यांच्या माध्यमातून नदीद्वारे वाहून जाणारे पाणी पूर चाऱ्यांद्वारे पाझर तलाव, बंधाऱ्यांमध्ये सोडण्याचे काम राज्यासाठी पथदर्शी ठरणार आहे. यामुळे दुष्काळी ठसा पुसला जाऊन सिन्नर तालुका जलयुक्त होणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. आज सिन्नर तालुक्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. यानिमित्त पंचाळे येथील आयोजित सभेत ते बोलत होते.

यावेळी आमदार माणिकराव कोकाटे,  माजी खासदार देविदास पिंगळे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हरीभाऊ गिते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरूंधती शर्मा, कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी राजाराम झुरावत, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी अजित कापडणीस, तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, सरपंच सुनीता गडाख, माजी जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य सीमांतिनी कोकाटे  यांच्यासह अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सिन्नर तालुक्यात आज बंदिस्त कालव्याच्या माध्यमातून १३० बंधारे, दोन पूर कालवे व पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्याचे काम होणार आहे. लासलगावात देव नदीवर या कालव्याचे काम करण्यात आले आहे. या कालव्यातून शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पाणी पोहोचणार असून शेतकरी सुजलाम सुफलाम होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी उभारी मिळणार आहे. या कालव्यासाठी अंदाजे ३०० कोटी रुपये खर्च आला आहे. या पूरचारीच्या पाण्यामुळे जवळपास २०० पाझर तलाव तुडुंब भरले आहेत. तालुक्याचा दुष्काळ पूर्णपणे हटवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पावरही काम सुरू आहे. लवकरच त्याला मान्यता मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

९४० कोटी मंजूर  निधीतून १४८ किमी लांबीचा लासलगाव ते इगतपुरी रस्त्यांचे  काम होणार असून आज त्याचे  भूमिपूजन झाले आहे. या रस्त्यामुळे दळणवळणसह  विकासाला चालना मिळणर आहे. ५ कोटी निधीतून  निधीतून सोमठाणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे भूमिपूजन झाले आहे. ५ कोटो निधीतून शेतकरी ते थेट ग्राहक संकल्पनेवर आधारित बाजाराचे उद्घाटन झाले. याद्वारे शेतमाल योग्य प्रक्रिया करून  हा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विमाच्या बाबतीतही अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येत आहे.आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकासाठी २९१ कोटी रूपयांच्या आराखड्यास येणाऱ्या काळात मंजुरी घेण्यात येणार आहे. स्मारक ते कळसुबाई  शिखर या ठिकाणी रोप वे तयार करण्याचा मानस असून यामुळे पर्यटनास चालना मिळून आदिवासी बांधवांना रोजगाराच्या संधी उपल्बध होणार आहे. यासाठीही केंद्रं सरकार कडे मंजुरीसाठी  पाठपुरावा सुरू आहे. 44 लाख शेतकऱ्यांचे 15 हजार कोटी रूपयांचे वीज बील शासनाने भरून शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करून दिली आहे. 1 ऑक्टोबर पासून  गाईच्या दुधाला रूपये 35 हमीभाव देण्यात आला आहे. शासकीय योजनांमध्ये अग्रेसर असेलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे ४६ हजार कोटी रुपयांचा निधीचा २ कोटी चाळीस लाख महिलांना लाभ प्रदान करण्यात आला आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन निर्यातबंदी उठवली. पिकांना चांगला बाजार भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी आमची आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले.

आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकाच्या निधीचेही काम लवकरच मार्गी लागणार असून जवळपास १४ ते १५ कोटींची विकासकामे लवकरच मार्गी लागणार आहेत. मागील दोन वर्षात तालुक्याच्या विकासासाठी ३ हजार ५०० हजार कोटींचा निधी मंजूर झाला असल्याचे आमदार श्री. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य श्रीमती कोकाटे यांनी पूरचारीच्या कामांविषयी माहिती दिली.

या कामांचे भूमिपूजन

  • सिन्नर तालुक्यातील कुंदेवाडी सायाळे व खूप खोपडी मिरगाव पूर साऱ्याचे पूर कालव्याचे जलपूजन
  • ९४० कोटी रुपयांच्या निधीतून होणाऱ्या लासलगाव-विंचूर ते सोमठाणे, पंचाळे, पांगरी, मऱ्हळ, चापडगाव, हिवरे, पाडळी फाटा, ठाणगाव ते म्हैसवळण मार्गे इगतपुरी या रस्त्याचे भूमिपूजन
  • पंचाळे (उजनी) येथे ३ कोटी ६४ लाखांच्या निधीतून ३३ केव्ही वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन पार पडले.

०००

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास संवैधानिक दर्जा प्राप्त

मुंबई, दि. ११ :  महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास ‘संवैधानिक दर्जा’ देण्यात आला असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी दिली आहे.

राज्य अनुसूचित जाती आयोगास संवैधानिक दर्जा मिळण्याकरिता अनेक वर्षापासून असलेल्या मागणीची पूर्तता नुकत्याच झालेल्या  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली.

आयोगाला संवैधानिक दर्जा मिळाल्यामुळे आयोगाचे कार्य प्रभावीपणे आणि सुलभरित्या होण्यास मदत होणार आहे. तसेच समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेसाठी संवैधानिक दर्जा मिळण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगास वांद्रे येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये जागा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

‘चित्रपट धोरण समिती’ गठीत; राज्यातील चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा मिळणार

मुंबई, दि. १० : चित्रपट व मनोरंजन क्षेत्रातील बदलत्या पद्धतींच्या अनुषंगाने “चित्रपट धोरण समिती” गठीत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा मिळणार आहे. चित्रपट निर्मिती केंद्रांना प्रोत्साहन देणे आणि तांत्रिक व कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात नवनवीन संधी उपलब्ध करण्याबाबत समितीमार्फत धोरण आखण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

या समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ निर्माती श्रीमती स्मिता ठाकरे असून  निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या समावेशाने ही समिती सक्षम करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षात चित्रीकरण, प्रसारण, आस्वादन आणि तंत्रज्ञान प्रक्रियेच्या पद्धतीमध्ये कालानुरुप बदल झाले आहेत. चित्रपट आणि करमणूक माध्यमाची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याने या समितीमार्फत आश्वासक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी समितीची बैठक वेळोवेळी घेण्यात येईल आणि तज्ञांच्या सल्ल्याने चित्रपट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात येतील. समितीचा अहवाल लवकरच शासनाकडे सादर केला जाईल.

या समितीत यांचा समावेश आहे.

१. श्रीमती स्मिता ठाकरे अध्यक्ष (ज्येष्ठ निर्माती)

२. श्री. प्रवीण तरडे सदस्य (निर्माता, दिग्दर्शक व कलाकार)

३. श्री. मंगेश देसाई सदस्य (निर्माता व कलाकार)

४. श्री. दिगंबर नाईक सदस्य (कलाकार)

५. श्री. नितेश नांदगावकर सदस्य (कला दिग्दर्शक)

६. श्री. प्रभाकर मोरे सदस्य (कलाकार)

७. श्रीमती सविता मालपेकर सदस्य (कलाकार)

८. श्रीमती गार्गी फुले सदस्य (कलाकार)

९. श्रीमती आसावरी जोशी सदस्य (कलाकार)

१०. श्री. श्रीपाद जोशी सदस्य

११. श्रीमती प्रिया बेर्डे सदस्य (कलाकार)

१२. श्रीमती निशिगंधा वाड सदस्य (कलाकार)

१३. श्रीमती मेघा धाडे सदस्य (कलाकार)

१४. श्री. नितिन वैद्य सदस्य (निर्माता, दिग्दर्शक, चित्रपट आस्वादक)

१५. श्रीमती प्रिया कृष्णस्वामी सदस्य (लेखिका, दिग्दर्शका)

१६. श्री. विशाल भारव्दाज सदस्य (लेखक, निर्माता, दिग्दर्शक व संगीतकार)

१७. श्री. रमेश तौरानी सदस्य (टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड)

१८. श्री. उज्वल निरगुडकर सदस्य (ऑस्कर अकॅडमी सदस्य)

१९. श्री. अशोक राणे सदस्य (आंतरराष्ट्रीय चित्रपट समीक्षक)

२०. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय – सदस्य

२१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सांस्कृतिक समन्वय आणि विशेष प्रकल्प, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी) – सदस्य

२२. सह व्यवस्थापकीय संचालक, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी – सदस्य सचिव

समितीची मुख्य उद्दिष्टे

१) कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत छायाचित्रण, संकलन, ध्वनी, प्रॉडक्शन डिझाईन, रंगभूषा, वेशभूषा, डबिंग, डीआय, व्हीएफएक्स, अॅनिमेशन आदी विभागातील शॉर्ट टर्म कोर्स, फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया यासारख्या संस्थेच्या मदतीने सुरु करण्याबाबत सूचना करणे.

२) चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा (Creative Economy) प्रकार आहे. या दृष्टीकोनातून विविध कार्यशाळांचे आयोजनाबाबत सूचना करणे.

३) अनेक शहरात असलेली नाट्यगृहे आठवड्यातून एकाच प्रयोगासाठी वापरली जातात. तिथे सिंगल थिएटरच्या धर्तीवर थिएटर उपलब्ध करुन देणे. सिने-नाट्यगृह उभारण्याबाबत सल्ला देणे.

४) आंतरराष्ट्रीय सह निर्माती (international co-production) हा चित्रपट निर्मिती अधिक सुलभ करण्याचा आणि जागतिक पातळीवर ओळख निर्माण करुन देण्याविषयी जागृतीपर मार्गदर्शन करणे.

५) विविध चित्रपट महोत्सवातून मराठी चित्रपटसृष्टीला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, याविषयी मार्गदर्शन करणे.

६) महाराष्ट्र व चित्रनगरी, मुंबई हे भारतातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट निर्मिती केंद्र (Destination) बनविण्याबाबत सल्ला देणे.

७) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना राज्यात प्रोत्साहित करण्याबाबत सल्ला देणे / उपाययोजना सुचविणे.

८) राज्यात चित्रपट प्रेरित पर्यटनास (Film Induced Tourism) चालना देण्यासाठी पर्याय सुचविणे.

९) चित्रपट व मनोरंजन क्षेत्रातील युवकांना रोजगार व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करण्याबाबत उपाय सुचविणे.

१०) चित्रपट जगतातील नवनवीन तांत्रिक घडमोडी OTT Platform, Web Series and films, Animation, VFX इ. अंतर्गत उपाययोजना सुचविणे.

११) दृकश्राव्य माध्यमाशी निगडीत ऐनवेळीच्या उपस्थित विषयांबाबत उपाययोजना सुचविणे

१२) नागरी / ग्रामीण स्थळांच्या बाह्य चित्रिकरणासाठी सुलभपणे परवानगी प्राप्त होतील याबाबत उपाय योजना सुचविणे.

१३) चित्रिकरणानंतर प्रदर्शनास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या अनुषंगीक बाबी यांचा धोरणात समावेश करणे, अशा असतील. यानुसार समिती कार्य करेल.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट ‘ब’ (अराजपत्रित) व गट ‘क’  सेवा परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत सुधारणा

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गट ‘ब’ (अराजपत्रित) व गट ‘क’ या सेवेतील विविध संवर्गाची भरती प्रक्रिया आयोगामार्फत केली जाणार असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमावर वाढ होत आहे. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत होणारी वाढ, परीक्षा २०२३ च्या निकाल प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, न्यायालयात दाखल प्रकरणे, न्यायालयीन निर्णय व त्यामुळे निकालास होणारा विलंब या सर्व बाबीचां विचार करून गट-‘ब’ (अराजपत्रित) सेवेतील विविध संवर्गाची स्वतंत्र पूर्व परीक्षा व गट ‘क’ सेवेतील विविध संवर्गाची स्वतंत्र पूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. गट-‘ब’ व गट-‘क’ सेवांकरीता अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणे राहणार आहे. परंतु गट-‘ब’ व गट-‘क’ असा सेवानिहाय पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

गट ‘ब’ (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षा व महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजना आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

०००

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ११ : पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना माहिती होण्यासाठी तसेच, उत्पादनांचे काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, निर्यातीला चालना देणे या उद्देशाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत ३ ते ५ दिवसांच्या निवासी प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास प्रति दिन एक हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठी मनुष्यबळ विकास घटकांतर्गत संस्थानिहाय शेतकरी प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याकरिता ५६ लाख निधी मंजूर केला आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी, क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिकांचे आयोजन तसेच, यशस्वी व प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या शेतांना भेटी दिल्या जातात. राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी, तळेगाव दाभाडे या संस्थेमार्फत ठाणे, पुणे व कोल्हापूर व अमरावती विभाग येथे कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत, राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), नाशिकच्या आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथील वरोरा, दापोली येथील हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र,  पुणे येथील राहूरी डाळिंब गुणवत्ता केंद्र,  छत्रपती संभाजीनगर येथील केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर येथील संत्रा गुणवत्ता केंद्र येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

फळे व भाजीपाला रोपवाटीका, कृषी व्यापाराबाबत धोरण व निर्यातीबाबत माहिती, जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन (आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी), ड्रॅगन फ्रुट व जिरेंनियम व नाविण्यपूर्ण पिकांचे उत्पादनाचे तंत्रज्ञान, औषधी, सुगंधी व मसाला पिकांचे उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन, हरितगृह, पॉली हाऊस व्यवस्थापन,  हॉर्टीकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स, काढणीपश्चात व्यवस्थापन (फळे व भाजीपाला), पीकनिहाय लागवड व प्रक्रिया (डाळींब, हळद व आले), या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमात साहित्य, चहा पान, भोजन व निवास व्यवस्था आदी सुविधा करण्यात येत आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे दिलेल्या संस्थांना किंवा अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा (कंसात संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक)

पुणे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी संस्था ( विश्वास जाणव, ०२११- ४२२३९८०/९४२३०८५८९४), कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती जि.पुणे (श्री. यशवंतराव जगदाळे, ०२११- २२५५२२७/९६२३३८४२८७), राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), चितगाव फाटा, दारणा. ता. निफाड, जि. नाशिक, (डॉ. पी. के. गुप्ता – ९४२२४९७७६४), आनंदनिकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा, जि. चंद्रपूर (डॉ. अनिल भोगावे – ९५७९३१३१७९), हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र, दापोली (डॉ. महेश कुलकर्णी – ८२७५३९२३१५),  डाळिंब गुणवत्ता केंद्र, राहुरी (डॉ. सुभाष गायकवाड ९८२२३१६१०९), केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, छत्रपती  संभाजीनगर (डॉ. जी. एम. वाघमारे – ७५८८५३७६९६), संत्रा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर (डॉ. विनोद राऊत – ९९७००७०९४६) यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

ताज्या बातम्या

पुण्यात सुरू केलेला महसूल लोकअदालत उपक्रम राज्यात राबविणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसूली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी महसूल लोकअदालतीची मोहीम यापुढे...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते श्याम दौंडकर लिखित ‘धडपड भाग-३’ या पुस्तकाचे प्रकाशन

0
पुणे, दि. 9 : ज्येष्ठ पत्रकार श्याम दौंडकर लिखित धडपड भाग-3 या पुस्तकाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते जिल्हा परिषद...

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे ‘स्टॉकहोम कॉन्फरन्स’मध्ये उद्या भाषण

0
मुंबई, दि. 9 : भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सध्या स्वीडनमध्ये इंटरनॅशनल आयडिया स्टॉकहोम निवडणूक प्रामाणिकता परिषद (International IDEA Stockholm Conference on Electoral...

दिवा-मुंब्रा स्थानकादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांना मुख्यमंत्र्यांकडून श्रद्धांजली

0
मुंबई, दि. 9 : दिवा-मुंब्रा स्थानकादरम्यान लोकलमधून एकूण आठ प्रवासी खाली पडून झालेल्या दुर्घटनेत काही जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. या दुर्घटनेतील...

दिवा-मुंब्रा रेल्वे अपघातातील जखमींना मंत्र्यांची भेट, तातडीच्या उपचाराचे निर्देश; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून मृतांना श्रद्धांजली

0
ठाणे,दि.09(जिमाका):- दिवा-मुंब्रा रेल्वे स्थानकांदरम्यान झालेल्या रेल्वे प्रवासी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे जलसंपदा (तापी, विदर्भ आणि कोकण) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, डॉ.नरेश...