महाराष्ट्र शासनाचे १० वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टिमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 15 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 मुंबई, दि.  1 : महाराष्ट्र शासनाच्या पंधरा वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 मुंबई, दि. 1 :महाराष्ट्र शासनाच्या वीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २०  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड ७ ऑगस्ट २०४४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 25 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 मुंबई, दि. १: महाराष्ट्र शासनाच्या पंचवीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. १ : यावर्षी पावसाचे वितरण असमान दिसून येत आहे. काही भागात कमी कालावधीत मोठा पाऊस होत आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व पूर्व विदर्भातील भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली.  पूर परिस्थितीत साथरोग नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाने सतर्क असावे. त्यासाठी शहर, गावांमध्ये स्वच्छतेसह डास निर्मूलन मोहीम राबवावी. पुरासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य विभागाने तातडीने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी,  असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.

दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे पुणे येथून मंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्यातील साथरोग नियंत्रणाबाबत आढावा घेतला. यावेळी दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर,सहसंचालक डॉ.राधाकिसन पवार व सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

पावसाळ्याच्या काळात आरोग्य यंत्रणेने अलर्ट मोडवर काम करण्याच्या सूचना करीत आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, स्वच्छता राखणे व डास निर्मूलनासाठी शहरांमध्ये नगर विकास विभागाचे मनुष्यबळ या कार्यवाहीसाठी उपयोगात आणावे. तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविकास व महसूल विभागाच्या मदतीने ही मोहिम राबवावी.  ग्रामपंचायतस्तरावर डास निर्मुलन, अशुद्ध पाणी, साथरोगाबाबत घ्यावयाची काळजी याबाबत ठळक अक्षरात जनजागृतीपर लावण्यात यावेत. यामुळे गावपातळीवर नागरिक जागरूक होवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतील. दवाखान्यांमध्ये मनुष्यबळ कार्यरत असेल याविषयी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. डॉक्टर नसल्यामुळे उपचार मिळाले नाहीत, अशी परिस्थिती कुठेही उद्भवू नये.

जिल्ह्यातील डॉक्टर, संबंधित यंत्रणेशी जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दररोज किमान एक तास दूरदृश संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधून साथरोगाबाबतची परिस्थिती जाणून घ्यावी. आरोग्यसेवेसाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची मदत घेण्यात यावी, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्यात यावा. औषध खरेदीसाठी विलंब टाळण्याकरीता 100 टक्के औषधे जिल्हा नियोजन निधीमधून खरेदी करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात यावे. औषधांअभावी रुग्णांची गैरसोय होता कामा नये. राज्यात आरोग्य सुविधांची उपलब्धता असताना रूग्ण रेफरचे प्रमाण कमी असावे. राज्यात रेफर करण्यात आलेल्या रूग्णांच्या पडताळणीसाठी समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमार्फत रेफर केलेल्या रूग्णांची पडताळणी करण्यात येवून विनाकारण रेफर केलेले आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीत संचालक डॉ. राधाकिसन पवार  व डॉ. अंबाडेकर यांनी माहिती दिली.

००००

निलेश तायडे/विसंअ