बुधवार, एप्रिल 30, 2025
Home Blog Page 484

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य जगाला प्रेरणादायी –  पालकमंत्री डॉ सुरेश खाडे

By
Team DGIPR
-

सांगली, दि. 1, (जि. मा. का.) : केवळ दीड दिवसाच्या शाळेत शिकलेले परंतु आपल्या अलौकिक प्रतिभेने सरस्वतीची सेवा करणारे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेंचे साहित्य हे केवळ महाराष्ट्रालाच नाही तर जगाला प्रेरणादायी आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केले. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेंच्या मूळ गावी वाटेगाव येथे 104 व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या अर्ध पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंतर मुख्य कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार सुमनताई पाटील, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पणतू राजरत्न आंबेडकर, वाटेगावच्या सरपंच नंदा चौगुले, उपसरपंच सोनाली पाटील, अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्नुषा श्रीमती सावित्रीबाई साठे तसेच नातू सचिन साठे आदी उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले की, अण्णा भाऊ साठे यांनी आपली लेखणी ही समाजातील उपेक्षित वंचितांच्या तसेच कामगारांच्या प्रश्नांसाठी वापरली. त्यांनी संपूर्ण जगाला समतेचा विचार दिला. तसेच वाटेगावच्या विकासासंदर्भात आपण लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटणार असल्याचे सांगितले.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावाने वाटेगाव येथे आदर्श शैक्षणिक संकुल उभा राहावे यासाठी यासाठी  प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले तर अण्णा भाऊ साठे यांचे नातू सचिन साठे म्हणाले, अण्णा भाऊंची साहित्य निर्मिती ही वेदनेच्या आधारावर उभी होती. त्यांनी आपल्या लेखनाद्वारे शोषित समाजातील दैन्य, दुःख, दारिद्र्य यांचे वास्तव मांडले तसेच आपल्या शाहीरीद्वारे (पोवाडा ) तत्कालीन समाज व्यवस्थेमध्ये समता आणि बंधुतेचा विचार घेऊन समाजाला पुढे जाता येईल असा विचार मांडला.

प्रारंभी बार्टीचे व्यवस्थापक सत्येंद्रनाथ चव्हाण यांनी बार्टीद्वारे सुमारे दहा कोटी रुपयांच्या पुस्तकांची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे प्रास्ताविकामध्ये सांगितले. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते बार्टीतर्फे उभारण्यात आलेल्या ग्रंथालयाचे फित कापून उद्घाटन केले.

याप्रसंगी इस्लामपूरचे माजी नगराध्यक्ष निशिकांत भोसले-पाटील, सम्राट महाडीक, सत्यजित देशमुख, जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती नंदिनी आवाडे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त जयंत चाचरकर यांच्यासह अण्णा भाऊ साठे यांना अभिवादन करण्यासाठी राज्यभरातून आलेले नागरिक मोठ्या संखेने उपस्थित होते.

०००००

राजधानीत लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना जयंतीदिनी अभिवादन

By
Team DGIPR
-

नवी दिल्ली, 1: साहित्यरत्न, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या 104 व्या जयंतीदिनी महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्रात अभिवादन करण्यात आले.

कॉपर्निकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय केंद्रीय नागरी उड्डयन व सहकारिता राज्यमंत्री, मुरलीधर मोहोळ यांनी अण्णा भाऊ साठे यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी खासदार श्रीमती मेधा कुलकर्णी, धैर्यशील माने यांनीही त्‍यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. महाराष्ट्र सदनच्या अपर निवासी आयुक्त श्रीमती नीवा जैन, सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार यांच्यासह उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही  प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

oplus_0

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना अभिवादन

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीदिनी प्रभारी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पअर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांनीही  प्रतिमेस पुष्पअर्पण करून अभिवादन केले.

००००

अवयवदान दिनानिमित्त जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि.११ :  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग व आयुष संचालनालय मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय अवयवदान दिन  ०३ ऑगस्ट २०२४ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. या दिनानिमित्त  अवयवदान जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही प्रभातफेरी सकाळी ८ वाजता नरिमन पॉईंट (NCPA समोर) ते यशवंतराव चव्हाण सेंटर पर्यंत होणार आहे .

आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग भारत सरकार व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुष महाविद्यालयामार्फत अवयवदान निमित्त विविध जनजागृती कार्यक्रम तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या रांगोळी स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा, वकृत्व स्पर्धा, पथनाट्य, प्रभातफेरी इत्यादींचा यामध्ये समावेश होता.

या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून विधानसभा अध्यक्ष ॲङ राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा पालकमंत्री, मुंबई शहर दिपक केसरकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे  व वैद्यकीय शिक्षण व आयुषचे आयुक्त राजीव निवतकर यांनी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ

एकही नागरिक विकासापासून वंचित राहणार नाही; प्रत्येक समाजघटकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या योजना – डॉ. विजयकुमार गावित

By
Team DGIPR
-

नंदुरबार, दिनांक 01 ऑगस्ट, 2024 (जिमाका वृत्त) शहरी आणि ग्रामीण भागातील एकही नागरिक कोणत्याही शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, तसेच समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यमान सरकारने योजनांची आखणी केली असल्याचे प्रतिपादन डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते आज शहादा तालुक्यातील सोनवद, कवठळ, कहाटूळ, लोंढरे, उजळोद, बोराळे, जयनगर, धांद्रे व कोंढावळ येथील विविध विकासकामांच्या भूमीपूजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे, शहादा पंचायत समितीचे सभापती विरसिंग ठाकरे, रमण्णाबाई पाटील, पानेश्वर पाटील, विनोद पाटील, भगवान पाटील, उद्धव पाटील, मनोज चौधरी, रोजेंद्र वाघ, सुनिल पाटील, नाना निकम, विजय पाटील, रोहिदास चौधरी यांच्यासह सर्व गावांचे पदाधिकारी, अधिकारी तसेच नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, बेरोजगार तरूणांसाठी कौशल्य विकासाच्या योजनांसोबतच शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. तसेच मुलींच्या मोफत शिक्षणाचीही तरतूद केली आहे. राज्यातील, जिल्ह्यातील, गावातील अथवा शहरातील एकही नागरीक विकासपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली आहे. प्रत्येकाचा सर्वांगीण विकास हाच या योजनांमागील हेतू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी 59.10 टक्के व स्त्रीयांची टक्केवारी 28.70 टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक

स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यात आली आहे. महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, त्यांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, त्यांच्या सशक्तीकरणास चालना देणे, तसेच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करण्याचा हेतू या योजनेच्या माध्यमातून शासनाचा आहे.

स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे, गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाकाकरिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणास हानी पोहोचवित असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना" या नावाने योजना सुरू केली आहे, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषी पंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के कृषी पंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30 टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 द.ल.यू. आहे. प्रामुख्याने सदर विजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्रीफेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे

राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला असून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. यासाठी त्यांना दिलासा देणारी "मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना" आता घोषित केली आहे.

याद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल.

याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी सांगितले.

००००००००००

महाराष्ट्र शासनाचे १०, १५, २० आणि २५ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

By
Team DGIPR
-

महाराष्ट्र शासनाचे १० वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टिमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 15 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 मुंबई, दि.  1 : महाराष्ट्र शासनाच्या पंधरा वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 मुंबई, दि. 1 :महाराष्ट्र शासनाच्या वीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २०  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड ७ ऑगस्ट २०४४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 25 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 मुंबई, दि. १: महाराष्ट्र शासनाच्या पंचवीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळाचा महाराष्ट्र दौरा संपन्न

By
Team DGIPR
-

मुंबई दि. 1 : आशियाई विकास बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या कामकाजासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी आशियाई विकास बॅंकेचे शिष्टमंडळ दौऱ्यावर आले होते. या शिष्टमंडळामध्ये आशियाई विकास बॅंकेचे वरिष्ठ संचालक क्यूंगफेंग झॅंग, देशातील मुख्यालयाच्या प्रमुख मिओ ओका तसेच यास्मिन सिद्दीकी, ताकेशी यूएडा, अलेक्सीया मायकेल्स, नारायण अय्यर,  विकास गोयल, कृष्णन रौटेला, राघवेंद्र एन. यांचा समावेश होता.

मुंबई येथे झालेल्या प्रकल्पाच्या आढावा सभेदरम्यान, मॅग्नेट संस्थेचे अध्यक्ष तथा सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी सन 2021 पासून महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन मूल्यसाखळी विकासासाठी कार्यरत मॅग्नेट प्रकल्पाची प्रगती व भविष्यातील नियोजन याबाबत आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळास माहिती दिली.  प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत  शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले.

फलोत्पादन क्षेत्र व उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र देशातील अग्रेसर राज्य आहे. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांचे दृष्टीने फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास ही महत्वाची बाब आहे. राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रातील कृषी व्यवसायाला चालना देणेकरीता महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प आशियाई विकास बॅंक यांचे आर्थिक सहकार्याने तसेच सहकार व पणन विभागामार्फत मॅग्नेट सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

या प्रकल्पामध्ये शेतक-यांची क्षमता विकास करणे, फलोत्पादन व फुल पिकांची गुणवत्ता तसेच उत्पादन वाढ करणे व साठवणूक तसेच प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणी करणे या बाबींचा समावेश आहे. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल), आंबा , काजू, पडवळ, लिंबू व फुलपिके या फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा विकास करण्यात येत आहे.

प्रकल्पांतर्गत विकसीत करण्यात येत असलेल्या एस.आर.पी.ओव्हरसीज, नवी मुंबई या प्रकल्पास दि.30 जुलै 2024 रोजी शिष्टमंडळाने भेट देवून तेथील सुविधांची पाहणी केली. फळे व भाजीपाला व इतर कृषिमाल निर्यातीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असुन प्रकल्प उभारणीदरम्यान आशियाई विकास बॅंकेचे पर्यावरणीय व सामाजिक निकष पूर्तता होत असलेबाबत शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले.

वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्ट्यिूट ऑफ को-ऑपरेटीव्ह मॅनेजमेंट, पुणे येथे झालेल्या चर्चासत्रामध्ये, या शिष्टमंडळाने मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणुकदार यांचेशी वार्तालाप करताना त्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान आलेले अनुभव, लाभार्थ्यांच्या सूचनांवर चर्चा करुन कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करावेत अशी सूचना क्यूगफेंग झॅंग, वरिष्ठ सेक्टर डायरेक्टर, कृषि,अन्न,निसर्ग आणि ग्रामीण विकास सेक्टर कार्यालय, आशियाई विकास बॅंक यांनी केली.

वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज पुरवठा याबाबत प्रकल्पांतर्गत  निवड झालेल्या बॅंक ऑफ इंडिया, मे. समुन्नती फायनानशिएल इंटरमेडीएशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड व मे. फेडरल बॅंक या तीन वित्तीय संस्थांना 158 कोटी रुपये कर्जस्वरुपात वितरीत करण्यात आलेले आहेत. या संस्थांमार्फत राज्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना सवलतीच्या व्याजदरात  खेळते भांडवल व मध्यम मुदत कर्जाच्या स्वरुपात वित्त पुरवठा करणेत येत आहे. संबंधीत वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी देखील या  चर्चासत्रास उपस्थित होते.

या शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यान  प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे तसेच डॉ.अमोल यादव, अतिरीक्त प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट प्रकल्प यांनी राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये मॅग्नेट प्रकल्पाचे माध्यमातून झालेल्या कामकाजाबाबत शिष्टमंडळास इत्यंभूत माहिती दिली. मॅग्नेट प्रकल्प अंमलबजावणी सहाय्य सल्लागार संस्था मे.ग्रॅंण्ट थॉर्टन चे संचालक चेतन भक्कड हे देखील या दौ-यावेळी सहभागी झाले होते.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

अतिवृष्टीमुळे मत्स्यबीज व मासे वाहून गेलेल्या मासेमारी तलावांना एक वर्षाची नि:शुल्क मुदतवाढ

By
Team DGIPR
-
  • मत्स्यबोटुकलीसाठी करणार भरीव आर्थिक मदत
  • मच्छिमार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यासाठी घेणार पुढाकार

चंद्रपूर, दि. 1 : जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग यांच्या अखत्यारीत असलेल्या तसेच माजी मालगुजारी तलावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यावर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे या तलावांमधून मत्स्यबीज व मासे वाहून गेल्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या  मच्छिमार बांधवांचे प्रचंड नुकसान झाल्याची जाणीव शासनाला असून, मासे वाहून गेलेल्या जिल्ह्यातील तलावांना कुठलेही शुल्क न आकारता एक वर्षाची मुदतवाढ द्या आणि त्यांना शासनाकडून बोटुकली (मत्स्यबीज) खरेदीसाठी आर्थिक मदत करा, असे निर्देश देत मच्छिमार बांधवांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला. बोटुकली खरेदीसाठी 14 कोटी रुपयांचे नियोजन करण्याच्या व अंमलबजावणीच्या सूचना मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

अलीकडेच पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी अतिवृष्टी झालेल्या विविध भागाची पाहणी केली. त्यावेळी शेतीच्या नुकसानासोबत मच्छीमारांच्या झालेल्या नुकसानाबाबत संबंधितांनी निदर्शनास आणून दिले होते. या बाबीची मत्स्यव्यवसाय मंत्री मुनगंटीवार यांनी तात्काळ दखल घेवून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने चंद्रपूर येथे बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीसाठी जिल्ह्यातील संबंधित सहकारी मच्छीमार संस्था, मच्छीमार बांधवही उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये नुकसानभरपाई सोबतच  जिल्ह्यातील मच्छिमारीबाबतच्या इतर समस्यांबाबतही साधक बाधक चर्चा होऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीसाठी प्रधान सचिव तथा मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार, सहआयुक्त श्री. देशपांडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, माजी आमदार अतुल देशकर यांच्यासह मत्स्य विभागाचे अधिकारी आणि मच्छिमार संस्थाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसाय हा रोजगाराच्या दृष्टीने आणि जिल्ह्यातील मच्छिमार बांधवांच्या आर्थिक संपन्नतेसाठी अतिशय महत्वाचा विषय आहे. मत्स्यव्यावासायात चंद्रपूर जिल्हा “मॉडेल” ठरावा असा माझा प्रयत्न असून यासाठी मच्छिमार बांधवानी, संस्थानी हातात हात घालून संघटितपणे काम करावे असे आवाहन देखील पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी केले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राज्याच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या एक हजार पेक्षा अधिक तलाव ठेक्याना श्री. मुनगंटीवार यांच्या निर्णयाने विनाशुल्क मुदतवाढ मिळणार असून, जिल्ह्यातील तलावामध्ये टाकण्यासाठी आवश्यक 468 लक्ष (4 कोटी ) बोटुकलीची गरज भागविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान सचिव (मत्स्य), महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांनी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या. जिल्ह्यातील प्रत्येक तलावाचे ऑडिट करण्याच्या सूचना देत मासेमारी करताना उत्पादन क्षमता वाढविणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे याकडे आवर्जून लक्ष देण्याचे निर्देश श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

मच्छिमार बांधवांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी, सूचना मागविण्यासाठी आणि त्यावर तातडीने योग्य निर्णय घेण्यासाठी विभाग आणि संस्था यांच्यात समन्वय व्हावा याकरिता जिल्हा समिती स्थापन करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

मूल येथे शीतगृह करणार :

मत्स्यविक्री करणारी केंद्रे, मार्केट सर्व सुविधायुक्त करताना तेथे स्वच्छता असावी याची काळजी घ्या, अद्ययावत फिश मार्केट करण्यासाठी पुढाकार घ्या असे आवाहन करतानाच श्री. मुनगंटीवार यांनी मूल येथे शीतगृह करण्यासाबंधी अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या.

चंद्रपूरात मच्छिमार बांधवांसाठी प्रशिक्षण केंद्र :

मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमार बांधवाना व मत्स्यबीज संगोपन यासाठी योग्य प्रशिक्षण मिळण्याची गरज आहे. ही बाब घेत श्री. मुनगंटीवार यांनी आयसीएआर व सीआयएफए या संस्थांशी बोलून, चर्चा करून असे प्रशिक्षण केंद्र चंद्रपूरला व्हावे या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

मच्छिमार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार :

मासेमारी करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांना शैक्षणिक व इतर क्षेत्रांमध्ये पुढे आणता यावे दृष्टीने राज्यात मच्छीमार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यासाठी नक्की पुढाकार घेणार असल्याचे आश्वासन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मच्छीमार बांधवांना दिले. यासाठी तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी बोलून कार्यवाही करू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी उपस्थित मच्छीमार बांधवांशी श्री. मुनगंटीवार तसेच मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संवाद साधून उपस्थित केलेल्या समस्यांबाबत मार्गदर्शन केले. तातडीने आयोजित केलेल्या बैठकीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांमध्ये एक उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले.

००००००

आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने आरोग्य सेवा उपलब्ध करावी – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. १ : यावर्षी पावसाचे वितरण असमान दिसून येत आहे. काही भागात कमी कालावधीत मोठा पाऊस होत आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व पूर्व विदर्भातील भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली.  पूर परिस्थितीत साथरोग नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाने सतर्क असावे. त्यासाठी शहर, गावांमध्ये स्वच्छतेसह डास निर्मूलन मोहीम राबवावी. पुरासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य विभागाने तातडीने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी,  असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.

दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे पुणे येथून मंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्यातील साथरोग नियंत्रणाबाबत आढावा घेतला. यावेळी दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर,सहसंचालक डॉ.राधाकिसन पवार व सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

पावसाळ्याच्या काळात आरोग्य यंत्रणेने अलर्ट मोडवर काम करण्याच्या सूचना करीत आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, स्वच्छता राखणे व डास निर्मूलनासाठी शहरांमध्ये नगर विकास विभागाचे मनुष्यबळ या कार्यवाहीसाठी उपयोगात आणावे. तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविकास व महसूल विभागाच्या मदतीने ही मोहिम राबवावी.  ग्रामपंचायतस्तरावर डास निर्मुलन, अशुद्ध पाणी, साथरोगाबाबत घ्यावयाची काळजी याबाबत ठळक अक्षरात जनजागृतीपर लावण्यात यावेत. यामुळे गावपातळीवर नागरिक जागरूक होवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतील. दवाखान्यांमध्ये मनुष्यबळ कार्यरत असेल याविषयी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. डॉक्टर नसल्यामुळे उपचार मिळाले नाहीत, अशी परिस्थिती कुठेही उद्भवू नये.

जिल्ह्यातील डॉक्टर, संबंधित यंत्रणेशी जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दररोज किमान एक तास दूरदृश संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधून साथरोगाबाबतची परिस्थिती जाणून घ्यावी. आरोग्यसेवेसाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची मदत घेण्यात यावी, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्यात यावा. औषध खरेदीसाठी विलंब टाळण्याकरीता 100 टक्के औषधे जिल्हा नियोजन निधीमधून खरेदी करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात यावे. औषधांअभावी रुग्णांची गैरसोय होता कामा नये. राज्यात आरोग्य सुविधांची उपलब्धता असताना रूग्ण रेफरचे प्रमाण कमी असावे. राज्यात रेफर करण्यात आलेल्या रूग्णांच्या पडताळणीसाठी समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमार्फत रेफर केलेल्या रूग्णांची पडताळणी करण्यात येवून विनाकारण रेफर केलेले आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीत संचालक डॉ. राधाकिसन पवार  व डॉ. अंबाडेकर यांनी माहिती दिली.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन, वेब पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. १ : माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक वाढल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी अशा गुन्ह्यांबाबत जागरुकता वाढविणे आवश्यक आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन १९३० या नंबरचा वापर करावा, नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर नोंदणी करावी. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘सायबर दोस्त’ (Cyberdost) या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलला फॉलो करण्याचे आवाहन गृह विभागाने केले आहे.

सध्या देशामध्ये मोबाईल फोन तसेच माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्या अनुषंगाने सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरुकता ही बचावाची प्रथम पायरी असल्याने, केंद्र शासनाच्या गृह विभागांतर्गत असलेल्या भारतीय सायबर क्राईम समन्वय केंद्राने (इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर – I4C) सायबर गुन्हेगारीबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. कोणत्याही आर्थिक सायबर गुन्ह्याच्या तक्रारीची नोंद करण्यासाठी तत्काळ नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन नंबर १९३० वर कॉल करावा अथवा www.cybercrime.gov.in  या नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर नोंदणी करावी.

सायबर क्राइमबाबत ताज्या घडामोडींच्या माहितीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सायबर दोस्त (Cyberdost) या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलला फॉलो करण्याचे आवाहन गृह विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

‘सायबर दोस्त’ला पुढील लिंकवर क्लिक करुन फॉलो करु शकता –

https://x.com/Cyberdost

https://www.facebook.com/CyberDostI4C

https://www.instagram.com/cyberdosti4c

००००००

सचिन ढवण/ससं

‘ईग्नाइट महाराष्ट्र – २०२४’ जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद

By
Team DGIPR
-

‘ईग्नाइट महाराष्ट्र – २०२४’ जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद

जळगाव दि. 1 ( जिमाका ) –  जिल्ह्यातील उद्योगांना आवश्यक त्या परवानग्या एकाच छताखाली प्राप्त व्हाव्यात म्हणून 21 कोटी रुपये इतका निधी ‘उद्योग भवना’साठी शासनाने मंजूर केला असून त्यात उद्योग व्यवसायाशी संबंधित आस्थापनाचे कार्यालय त्यात असतील असे हे सुसज्ज उद्योग भवन येत्या दोन वर्षात पूर्ण होणार असून जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांना मराठवाडा व विदर्भाच्या धर्तीवर वीज आणि जीएसटी मध्ये सवलत मिळावी यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

‘ईग्नाइट महाराष्ट्र -2024’ ही जळगाव जिल्ह्यातील उद्योजक, नव उद्योजक, उद्योगोत्सुकांसाठी जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद आयोजित करण्यात आली, त्याच्या उदघाटन प्रसंगी पालकमंत्री बोलत होते.  यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उद्योग विभागाचे नाशिक विभागीय सह संचालक सतीश शेळके, मैत्रीचे नोडल ऑफिसर  उन्मेष महाजन, यांच्यासह विविध बँकाचे व्यवस्थापक, उद्योजक उपस्थित होते.

पालकमंत्री यांनी सांगितले की, चाळीसगाव, पाचोरा, व चोपडा येथील ग्रामीण भागातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींना पायभूत सुविधासाठी 8 कोटी 71 लाख रुपयाचा निधी शासनाने दिला आहे हे सांगून जिल्ह्यात किमान चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. शासनाच्या उद्योग विभागातर्फे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना शहरी व ग्रामीण भागातील नव उद्योजकांना भरीव अनुदान देण्यात येत असून यातून जिल्ह्यात दरवर्षी एक हजार नवीन उद्योगांची उभारणी होईल ज्यातून जिल्ह्याला किमान तीन हजार युवकांना नवीन रोजगार निर्माण होतील असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे दोन हप्ते 17 ऑगस्टला

महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला असून पात्र बहिणींना 17 ऑगस्टला त्यांच्या खात्यात शासनाकडून 2 हप्ते दिले जाणार आहेत. ती राखी पौर्णिमेची बहिणींना आम्ही दिलेली ओवाळणी असेल असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भावांनाही सोडले नसून त्यांच्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ‘ सुरु केली आहे. त्यात 12 वी पास झालेल्यांना 6 हजार, आय. टी. आय, पदविका असणाऱ्यांना 8 हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर असणाऱ्या युवकांना 10 हजार रुपये दिले जाणार आहे. या युवकांना विविध आस्थापनेत प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाणार आहे. आपण त्यांना कामासाठी, कौशल्य शिकण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

विमानसेवा सुरु; उद्योगांसाठी पूरक

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार, आमदार यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि रात्री विमान उड्डाणासाठी लागणाऱ्या सर्व तांत्रिक सोयीसाठी जिल्हा नियोजन मधून निधी दिला. त्यामुळे जळगाव वरून आता मुंबई, पुणे, हैद्राबाद, गोवा येथे विमान सेवा सुरु झाली असून उद्योजकांना उद्योगवाढीसाठी अत्यंत पूरक ठरत आहे. जिल्ह्यातील युवकांनी आता अधिकाधिक उद्योग उभारून रोजगार देणारे बनले पाहिजे त्यासाठी शासन आणि प्रशासन तुमच्या पाठीशी असेल, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील उद्योग वाढीसाठी, जिल्ह्याचे सकल उत्पन्न ( जीडीपी ) वाढीसाठी कोणत्या  गोष्टी करणे आवश्यक असल्याचे सांगून जिल्हा प्रशासन त्यासाठी काय काय करत असल्याची माहिती दिली. जिल्ह्याचे आजचे एकूण उत्पन्न 76 हजार कोटी आहे ते 1 लाख कोटी करण्यासाठीचा नियोजन आराखडा सांगितला. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ‘लँड बँक ‘ आहे. जिल्ह्यात ‘दाळ मिल ‘, प्लॅस्टिक, शेतीपूरक उद्योगांना मोठा वाव असल्याचे सांगून जिल्ह्यात पिक विम्याचे पिक, फळ विम्याचे 1500 कोटी रुपये आले आहेत. सालगुडी येथे केळीसाठी फिडर करण्याची योजना असून त्यासाठी दर दिवशी 48 टन केळी लागणार आहे. जळगावमध्ये गोल्डन हब बनण्याची क्षमता आहे, आता विमानसेवाही हैद्राबादशी कनेक्ट झाली आहे. त्यामुळे गोल्डन हब होण्यासाठी लागणारी मदत शासन, प्रशासन स्तरावर करता येईल. तसेच आपला जिल्हा कापूस उत्पादनातील महत्वाचा जिल्हा आहे पण हेक्टरी उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे. हेक्टरी उत्पादन 100 क्विंटल होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे सुरु आहे.अशी अभ्यासपूर्ण मांडणी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी उद्योजकांना पुढे केली.

यानंतर वेगवेगळ्या सत्रात ‘मैत्री’ चे नोडल ऑफिसर उन्मेष महाजन, आय.डी. बी. आयचे मिलिंद काळे, न्यू इंडिया इन्शुरन्सचे मुख्य व्यवस्थापक ( बिझनेस ) आनंद अमृतकर, पोस्ट विभागाचे सहायक अधिक्षक  एम एस जगदाळे, सिद्धेश्वर मुंडे, कौशल्य विकास अधिकारी मिलिंद देशपांडे, पूजा पाटील यांचे अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन झाले. जिल्हा उद्योग केंद्राचे मुख्य व्यवस्थापक चेतन पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानले.

००००००००

1...483484485...1,651Page 484 of 1,651

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यपालांचे वाणिज्यदूतांसाठी चहापान

Team DGIPR - 0
मुंबई, दि. २९  : दिनांक १ मे रोजी साजरा होत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनाचे औचित्य साधून राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत...

नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

Team DGIPR - 0
पुणे महापालिकेत महाप्रितच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा मुंबई, २८: पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने...

खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी – सभापती...

Team DGIPR - 0
मुंबई दि. २९ :- राज्यातील मुंबई, ठाणे, बेलापूर, उलवे, तळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी...

जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

Team DGIPR - 0
मुंबई दि. २९ : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात...

सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांचा खाकी गणवेश; १ मे पासून अंमलबजावणी – कामगार मंत्री ॲड.आकाश...

Team DGIPR - 0
मुंबई, दि. 29 : राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी खाकी रंगाच्या गणवेशास शासनाने मान्यता दिली. यामध्ये टोपी निळ्या रंगाची असून, त्यावर सुरक्षा रक्षक मंडळाचा लोगो...
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी व जनसंपर्काच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय करते. शासन निर्णय, लोकाभिमुख योजना, महत्त्वाच्या शासकीय घोषणा, मंत्रिमंडळ निर्णय आदींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ‘महासंवाद’ द्वारे केले जात आहे. अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी एकमेव ‘महासंवाद’!
©