डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन

पुणे, दि. २४: साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचे आव्हान असून त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास करण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

जे. डब्लू. मेरीयट हॉटेल येथे आयोजित दी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या (डीएसटीए) ६९ व्या वार्षिक अधिवेशन आणि प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे ते बोलत होते. यावेळी आमदार अरुण लाड, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे (एनएफसीएफएस) अध्यक्ष माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख, एनएफसीएफएसचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. बी. भड, उपाध्यक्ष (तांत्रिक) एस. डी. बोखारे आदी उपस्थित होते.

ऊसाच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, राज्यातील ऊस उत्पादन वाढविणे आदी आव्हाने आपल्यापुढे असल्याचे सांगून मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, साखर कारखानदारी आणि सहकारी चळवळीचे नाते अभिन्न आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या उद्योगाने राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य दिले. सहकार चळवळीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्येही मोठा वाटा बजावला आहे. साखर कारखानदारीच्या वाटचालीत गेल्या काळात डीएसटीएची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, असेही ते म्हणाले.

ज्या भागात ऊस उत्पादन अधिक आहे. त्या भागातील आर्थिक विकासाचे चित्र अधिक चांगले असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची चूल पेटवण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काम केले. सहकारी साखर कारखानदारीची वाटचाल चांगली असल्याचे समाधान आहे, असे त्यांनी सांगितले.

श्री. विखे पाटील पुढे म्हणाले, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला साखर कारखान्यांचा आयकराचा प्रश्न सहकार मंत्रालयाने मार्गी लावला. इथेनॉल निर्मितीच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्नाचा मार्ग दाखविला. या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील नवीन सहकारी साखर कारखाने, खासगी कारखाने यांच्यापुढील आव्हानांवर मार्ग शोधला जात आहे. आज केंद्र शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याबाबत निर्णय घेतला. ऊसापासून उपपदार्थ निर्मितीला चालना दिली.

ऊस उत्पादनखर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनात वाढ करणे आदी नवीन आव्हाने आहेत. आज केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. ज्यूस, सिरप, मळीपासून इथेनॉल निर्मितीच्या उत्पादनाचे क्षेत्र पुढे आले आहे त्याचा साखर कारखान्यांनी फायदा घेतला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे ऊसशेती, साखर उत्पादन, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.

कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, ऊस तोडणीचा खर्च मोठा असून अजूनही परदेशातून हार्वेस्टर आयात करावे लागतात. त्यामुळे या सर्व बाबींमध्ये संशोधन करुन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज असून त्यावर काम करावे, असेही ते म्हणाले.

साखर आयुक्त डॉ. खेमनार म्हणाले, साखर कारखान्यांचे भविष्यातील मार्गक्रमण कसे राहील यदृष्टीने साखर आयुक्तालयाचे कार्य सुरू आहे. कारखान्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन, जमीन व्यवस्थापन, ग्रीन हायड्रोजन, ड्रोनचा वापर, यांत्रिकीकरण आदी अनेक विषयांवर आयुक्तालयाने कार्यशाळा घेतल्या आहेत. इथेनॉल तसेच त्याला पर्यायी इंधन कसे देता येईल याविषयीदेखील चर्चा करण्यात आली आहे.

साखर कारखान्यांमध्ये सीबीजी निर्मितीला केंद्र शासन मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत आहे. लवकरच महाराष्ट्र शासनाचेही त्याबाबत धोरण तयार होत असून त्या अनुषंगानेही सर्व भागधारकांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली. साखर कारखान्यांचे आधुनिक यांत्रिकीकरण, कार्बन अर्थव्यवस्था, हरीत हायड्रोजन, सौर उर्जा याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कारखाने शाश्वत करायचे असेल तर हरित तंत्रज्ञान, शाश्वत तंत्रज्ञान वापरणे आणि त्यात नाविन्यता आणण्यासाठी संशोधन करणे तसेच जास्तीत जास्त कार्यक्षम तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज आहे. कारखान्यांना कमीत कमी भांडवल गुंतवणूक करुन वर्षभर आणि हंगामाव्यतिरिक्त उत्पन्न कसे मिळेल यासाठी आयुक्तालयाचा प्रयत्न आहे. साखर आयुक्तालयाच्यावतीने भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठी साखर उद्योगाने आपल्या सूचना कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, देशातील साखर कारखाने आधुनिक करुन त्यांना दिशा देण्याच्या कामात डीएसटीएने सिंहाचा वाटा उचलला आहे. केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यामुळे सहकारी साखर कारखानदारीचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. साखर कारखानदारीला चालना देण्यासाठी उपलब्ध सर्व संसाधनांना चालना देण्याचे काम करावे लागेल. देशातील अनेक संस्था साखर कारखानदारी आणि या क्षेत्राशी निगडीत असून त्यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी एनएफसीएफएस काम करेल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी डीएसटीएचे अध्यक्ष श्री. भड यांनी प्रास्ताविक केले.

कार्यक्रमात डीएसटीएच्या वार्षिक अहवाल पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी विवेक हेब्बल, दिलीपराव देशमुख, आमदार श्री. लाड, प्रकाश नाईकनवरे, अमृतलाल पटेल, संजय अवस्थी यांना साखर उद्योग गौरव पुरस्कार देण्यात आला. तसेच उत्कृष्ट साखर कारखाना पुरस्कार, साखर उद्योगातील संस्था आणि व्यक्तींना तांत्रिक उत्कृष्टता पुरस्कार, औद्योगिक उत्कृष्टता पुरस्कार आदी पुरस्कार देण्यात आले.

या कार्यक्रमास साखर कारखाने व ऊस उत्पादन क्षेत्राशी तंत्रज्ञ, संशोधक आदी उपस्थित होते.
0000

बाणेरमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची बैठक संपन्न

पुणे, दि.२४ : आगामी गणेशोत्सव गणेश मंडळांनी सामाजिक भावनेतून शांततेत आणि उत्साहात साजरा करावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केले. गणेशोत्सव काळात मंडळांनी मंडपात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करावे, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन आणि विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांनाच प्राधान्य द्यावे असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

चतु:शृंगी पोलीस ठाणे व पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाणेर मधील साफा बॅन्क्वेट हॉल येथे आयोजित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, पुणे शहर सह पोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, पोलीस उपायुक्त हिम्मत जाधव, वाहतूक शाखेचे उपायुक्त अमोल झेंडे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सयाजीराव गायकवाड, महापालिका उपायुक्त अविनाश सपकाळ, औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त गिरीश दाबकेकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना मंत्री पाटील म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळकांनी समाजाच्या एकजुटीसह गरजू लोकांना मदत होईल, या भावनेतून सार्वजनिक गणेशोत्सव ही संकल्पना मांडली. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांनीही उत्सव काळात जनजागृतीसाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, त्यासाठी आपल्या देखाव्यांमधून महिला सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा असे विषय साकारावेत.

गणेशोत्सव काळात कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी मंडळांनी आपल्या मंडपात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. तसेच, जनजागृतीसाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेदेखील आयोजन करावे. त्यासोबतच ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांच्या वापरावर भर दिला पाहिजे. या तिन्ही गोष्टींसाठी मंडळांना सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात साजरा करण्याचे आवाहन केले. कायद्याचे पालन करणाऱ्या गणेश मंडळांना सलग पाच वर्षे परवानगी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. त्यामुळे गतवर्षी परवानगी घेतलेल्या मंडळांना पुन्हा परवानगीची गरज नाही. मात्र, परवानगी घेताना मंडळांनी नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. मंडळांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना कराव्यात. तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी उत्सव काळात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सजग रहावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

पोलीस उपायुक्त जाधव यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला प्रास्ताविक करताना चतु:शृंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २५० गणेश मंडळे असून गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधल्याची माहिती दिली. गणेशोत्सवासाठी पोलीस दलाचे योग्य नियोजन केले‌ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
0000

उत्पादित वीज खुल्या बाजारात विकणार, महानिर्मितीची सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता ४२८ मेगावॅट

मुंबई, दि.२४ :  महानिर्मितीने धुळे जिल्ह्यात साक्री तालुक्यातील शिवाजीनगर येथे एकूण ७० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामध्ये साक्री-१ (२५ मेगावॅट), साक्री-२ (२५ मेगावॅट) आणि साक्री-३ (२० मेगावॅट) चा समावेश आहे. यापैकी साक्री-१ येथे २५ मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम मेसर्स गोदरेज आणि बॉयस या विकासकाने इ.पी.सी. (अभियांत्रिकी खरेदी आणि उभारणी तत्वावर) हा प्रकल्प विकसित केला असून क्रिस्टलाईन पद्धतीचे सौर पॅनेल आहेत. या प्रकल्पाची  कॅपॅसिटी युटीलायझेशन फॅकटर (सी.यू.एफ.) २०.५९ टक्के असून वार्षिक वीज निर्मिती ४५.०९ दशलक्ष युनिट अपेक्षित आहे.

२१ ऑगस्ट  रोजी हा सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून  २२०/३३ के.व्ही. शिवाजीनगर, साक्री उपकेंद्राशी यशस्वीरित्या जोडण्यात आला. साक्री-१ प्रकल्पामुळे ५० लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आता महानिर्मितीची एकूण सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता  ४२८ मेगावॅट इतकी झाली आहे.

साक्री-१ प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

या प्रकल्पासाठी ५२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून याचा प्रकल्प खर्च ९३.१२ कोटी इतका आहे.  या प्रकल्पातून उत्पादित वीज ही खुल्या बाजारात विकण्यात येणार  आहे.

“साक्री” महानिर्मितीचे सोलर हब

साक्री येथे महानिर्मितीचा १२५ मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प मागील सुमारे दहा वर्षांपासून कार्यरत आहे. त्यात साक्री-१,२,३ सौर प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर एकाच ठिकाणी सुमारे १९५ मेगावाट स्थापित क्षमता असलेल्या या  सौर प्रकल्पामुळे साक्री महानिर्मितीचे “सोलर हब” म्हणून नावारूपास येणार आहे.

महानिर्मिती पॉवर ट्रेडिंग क्षेत्रात

जुलै २०२४ पासून महानिर्मितीने सेझ बायोटेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे समवेत १५ मेगावॅट सौर वीज वितरणाचा करार केला आहे.

प्रगतीपथावर सौर ऊर्जा प्रकल्प

साक्री-१ येथे २५ मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचे काम मेसर्स गोदरेज एन्ड बोएस कंपनी तर साक्री-२ हा २५ मेगावॉटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प टाटा पॉवर सोलर सिस्टिम , साक्री-३, हा २० मेगावॅट स्थापित क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचे काम  मेसर्स स्वरयू पॉवर करीत असून लवकरच हे दोन्ही  प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.

ऊर्जामंत्र्यांनी केले महानिर्मितीचे  अभिनंदन

साक्री-१ येथे २५ मेगावॅट स्थापित क्षमतेचा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी महानिर्मिती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.  महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.पी.अनबलगन यांनी संचालक(प्रकल्प) अभय हरणे आणि (नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि नियोजन)चमुचे तसेच मेसर्स गोदरेज एन्ड बॉयस च्या अधिकारी, अभियंत्यांचे अभिनंदन केले आहे.

००००

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई दि.२२:– वनक्षेत्रातील मेंढपाळांच्या चराई क्षेत्रासह विविध मागण्यांवर शासनास उपाययोजना   सूचविण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वन विभाग, वित्त विभाग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव, आमदार आणि मेंढपाळांचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग असेल, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मेंढपाळांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने आयोजित संयुक्त बैठकीमध्ये मेंढपाळांच्या प्रश्नाबाबत उपाययोजनांसाठी समिती स्थापन करण्याबाबत सूचना केली होती.

पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रालयात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचासह संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. वन  व सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांची दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती होती.

मेंढपाळांसाठी स्थापन करण्यात येणारी समिती चराई क्षेत्र म्हणून पडीक जमीन विकास करणे, वनक्षेत्रात चराईसाठी परवानगीची मागणी, प्रति मेंढी ५० रु शुल्क कमी करणे, मेंढपाळांसाठी चराई भत्ता, इतर व्यक्तींकडून चराई क्षेत्रावर होणारे अतिक्रमण, 15 सप्टेंबर नंतर चराईसाठी परवानगी यासह विविध मागण्या बाबत शिफारस करेल.

बैठकीत आमदार गोपीचंद पडळकर,  महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, संतोष महात्मे, आनंद बनसोडे यासह मेंढपाळांचे विविध जिल्ह्यातून आलेले प्रतिनिधी, महसूल व वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  यावेळी  माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

मेंढपाळांवर कठोर कारवाई करु नये-वनमंत्री

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे वर्ष  साजरे करीत आहोत.  मेंढपाळांसाठी संवेदनशीलपणे विचार करेल.  पावसाळी हंगामात जंगल क्षेत्रात नवीन  वृक्ष रोपे उगवत असतात, यासाठी तुलनात्मक परीक्षण करण्यात आले होते. पर्यावरणाचा विचार करून या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी झालेल्या याचिका यांचा विचार करून दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्यात जंगलातील चरईसाठी परवानगी दिली जात नाही. परंतू मेंढपाळांच्या  मागणीच्या अनुषंगाने चराई क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या पडीक जमीन उपलब्ध करून देता येईल असे वनमंत्री म्हणाले.

चराईसाठी मेंढ्या घेऊन जंगल क्षेत्रात गेलेल्या मेंढपाळांवर कठोर कारवाई करु नये, अशा सूचना वनमंत्री यांनी दिल्या.

यावेळी बैठकीत मेंढपाळांसाठी राज्य शासन मोठ्या प्रमाणात निधी तरतूद करून विविध उपाययोजना राबवीत  असून या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.

000000

किरण वाघ/विसंअ

राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे ,उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, ऊर्जेची बचत व्हावी  यासाठीच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ही शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी सन 2024 -25 च्या अर्थ संकल्पामध्ये  75 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची  तरतूद करण्यात आली आहे.

समाविष्ट बाबी :

नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे तसेच कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण मूल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा, पीक आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडित काढणीपश्चात पूर्व प्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक Integrated Value Chain) शीतसाखळी स्थापित करणे.

योजनेंतर्गत पात्र उद्योग :

तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया , मसाला , औषधी व सुगंधी वनस्पती इ. प्रक्रिया उद्योग.गुळ उद्योग , वाईन उद्योग,  दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प. यामध्ये भरडधान्यावरील कृषि व प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यावर विशेष भर.

पात्र लाभार्थी/संस्था-

वैयक्तिक लाभार्थी- वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम प्रगतीशिल शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ.

गट लाभार्थी- शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था.तसेच शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल. परंतु इतर योजनेतून लाभ घेतलेल्या प्रकल्पाचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी या योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहील.

आर्थिक सहाय्य-

कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि Technical Civil work याच्या एकूण खर्चाच्या 30 % अनुदान,  कमाल मर्यादा रु. 50.00 लाख.

कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे 60: 40.

बँक कर्जाशी निगडित अनुदान    “Credit Linked back ended Subsidy”   यानुसार दोन समान टप्प्यांत;

अ) पहिला टप्पा – प्रकल्प उभारणी पूर्ण झाल्या नंतर.

ब) दुसरा टप्पा – प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर.

योजनेची सद्य:स्थिती :

सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२४ दरम्यान एकूण ५८४ लाभार्थ्यांस रु. २०१.४७ कोटी एवढ्या रकमेचे अनुदान देण्यात आले.

सन २०२४-२५ मध्ये एकूण २०७ प्रकल्पांना रु.  ७५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानास मान्यता देण्यात आली आहे.

000000

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाकडून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार तसेच, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व सेवक यांना भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन यांच्या नावाने डॉ. एस आर रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक पुरस्कार देण्यात येतो. यासाठी 25 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सन २०२३-२४ या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी इच्छुक असणारी ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक यांनी आपले विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह २६ ऑगस्ट २०२४ ते २५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत तीन प्रतीत आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांकडे पाठवावे.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील अ, ब, क, ड वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुक्रमे रुपये १ लाख रुपये, ७५ हजार रुपये, ५० हजार रुपये, २५ हजार रुपये, सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, ग्रंथ भेट आणि रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येते. तसेच राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी ५० हजार तसेच राज्यातील प्रत्येकी एक उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी रुपये २५ हजार सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, ग्रंथ भेट आणि रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येणार आहे.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रामध्ये नवीन रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्या क्षमता वाढीसाठी  दोन महत्वाकांक्षी सामंजस्य करार केले आहेत.

मंगळवार दि.13 ऑगस्ट 2022 रोजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, राजेंद्र निंबाळकर भारत सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय अंतर्गत असलेली राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघुउद्येाग विकास संस्था (NIESBUD) यांच्या  संचालक डॉ.पूनम सिन्हा यांच्यासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या सामंजस्य करारामुळे पुढील वर्षात महाराष्ट्रातील 10,000 महिलांनी चालविलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

जागतिक बँक व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांचा सहयोग असलेल्या रॅम्प कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाला स्टेट नोडल संस्था म्हणून नियुक्त केले आहे.  योजनेची गती  महामंडळाने नीसबड व सीआयआय यांच्या  नवीन भागीदारी व सहकार्यातून कायम ठेवली आहे.

हे सामंजस्य करार जयंत चौधरी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय व अतुलकुमार तिवारी, सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय  यांच्या उपस्थितीत  करण्यात आला. या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश महिलांच्या नेतृत्वाखाली सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना व्यवसाय नियोजन, वित्तीय  व्यवस्थापन, विपणन, तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यवसायातील शाश्वतता इ. क्षेत्रात प्रशिक्षण देणे हा आहे.

योग्य कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धतता ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना भेडसावणारी मोठी समस्या आहे.  या समस्येवर मात करण्यासाठी  महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नियोक्ता महासंघ (EFI) आणि भारतीय उद्योग संघ (CII)  यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे पुढील वर्षभरात महाराष्ट्रातील १०,००० नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी अल्प कालावधीचे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण  देण्यात येणार आहे. व त्यानंतर त्यांना   नियुक्ती-प्रशिक्षण-उपयोजन या मॉडेल अंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रात रोजगार दिला जाईल. भारतीय  उद्योग संघाच्या कौशल्य विकास उपक्रमाने विविध उपक्रमांसाठी रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी मागणीवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रथा सुरु केली आहे आणि या अभ्यासक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षित उमेदवारांची निवड नोकरीसाठी केली जाईल. अशा प्रशिक्षणार्थींची निवड रोजगार विनिमय केंद्र, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इ. माध्यमातून  करण्यात येणार आहे.  ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी नियोक्ता महासंघ, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासोबत भागीदार  असणार आहे.

या सामंजस्य करारावर नियोक्ता महासंघाच्या वतीने त्यांचे महासंचालक सौगत रॉय चौधरी आणि भारतीय उद्योग संघाच्या कौशल्य  विकास प्रमुख श्रीमती जया अवस्थी यांनी स्वाक्षरी केली.

महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ४६ लाखाहून अधिक उदयम नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम कार्यरत आहेत.  त्यामुळे रॅम्प कार्यक्रमांतर्गत १ लाख सूक्ष्म,लघ व मध्यम उपक्रमांना फायदा देण्याचे उदिृष्ट हे हिमनगाचे एक टोक आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या समस्यांचे रॅम्प कार्यक्रमाच्या  कालावधीनंतरसुध्दा निराकरण करण्यासाठी   शाश्वत धोरण महामंडळामार्फत  तयार करण्यात येईल.   याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महामंडळामार्फत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या  सहकार्याने फ्लॅटेड फॅक्टरी गाळे विकसित करुन हे गाळे सूक्ष्म, लघु  व मध्यम उपक्रमांना  ५० टक्के अनुदानावर  भाड्याने देण्यात येणार आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना  परवडणाऱ्या  जागा उपलब्ध होण्यास महामंडळाच्या उपक्रमामुळे फायदा होईल. रॅम्प योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या क्षमतावृध्दी उपक्रमाद्वारे  राज्यातील अनेक सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांना त्यांच्या विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.

या प्रसंगी बोलताना सीआयए चे महासंचालक श्री.चौधरी म्हणाले की, भारतीय  उद्योग संघ हा राष्ट्रीय पातळीवर सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी कार्य करीत आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची क्षमता वाढविणे आणि त्यांच्या उत्पादक क्षमतेचा विकास करण्यास महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.  या सामंजस्य कराराद्वारे त्यांनी महामंडळासोबत हाती घेतलेला प्रकल्प हा त्यांच्या मिशनचा एक भाग  आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे  महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ आणि भारतीय उद्योग संघ एकत्रितपणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रात मोठे योगदान देऊ शकतात.

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने रॅम्प कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यासाठी खालील संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत :-

(१)       मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, पुणे – क्षमतावृध्दी

(२)       दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज,पुणे – एससी/एसटी उद्योग घटकांची क्षमतावृध्दी

(३)       इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई – क्षमतावृध्दी

(४)       सहयाद्री रुरल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन, नाशिक –  क्षमतावृध्दी

(५)       रबर केमिकल ॲण्ड पेट्रोकेमिकल्स स्कील डेव्हल्पमेंट काऊंसिल, दिल्ली  – कौशल्यवृध्दी

(६)       जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी स्कील काँसिल ऑफ इंडिया, मुंबई -कौशल्यवृध्दी

(७)       महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटी,मुंबई – बौध्दिक संपदा अधिकार

(८)       युथ बिल्ड फाऊंडेशन, पुणे  –  कौशल्यवृध्दी

(९)       महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर – क्षमता व कौशल्यवृध्दी

(१०)     आयडीबीआय बॅक –  पतसुलभता

(११)     एमएसटीसी लिमिटेड – ई कॉमर्सद्वारे  पुरवठा साखळी

(१२)     इन्स्टिटयूट ऑफ डिझाईन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेझरिंग इन्स्ट्रुमेंट- क्षमतावृध्दी

(१३)     असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रि ऑफ इंडिया-महिला उद्योजकांची क्षमतावृध्दी

महामंडळाच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती फरोग मुकादम यांनी सांगितले की, महामंडळामार्फत  करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारामध्ये प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करण्याचे उदिृष्ट आहे. त्या दृष्टीने सामंजस्य करार तयार केला आहे. महामंडळाने या कार्यक्रमामध्ये महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  उद्योग घटकांचा समावेश होण्यासाठी त्यांच्यासाठी समर्पित उपक्रमांची रुपरेषा तयार केली आहे.  महामंडळामार्फत  विविध संस्था, कंपन्या व उद्योग समूह सोबत संपर्क साधून  यांच्या सहकार्याने  त्यांना पुरवठा  समावेश राष्ट्रीय व  जागतिक पुरवठा चेन सोबत  जोडण्यात येणाऱ  आहे.

महाराष्ट्र राज्याने रॅम्प योजनेअंतर्गत धोरणात्मक गुंतवणूक आराखडा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय,भारत सरकार यांना सादर केला होता. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांनी  राज्यास सर्वात जास्त रु.१८९.५० कोटी एवढा निधी महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केला आहे. या निधीमधून राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग उपक्रमांसाठी क्षमतावृध्दी, कौशल्य विकास, वित्तीय सुलभता, बाजारपेठ सुलभता, (राष्ट्रीय व  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी) इ. उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

राज्यामध्ये रॅम्प कार्यक्रम राबविण्यासाठी महामंडळाने मे.केपीएमजी या संस्थेची राज्य कार्यक्रम अंमलबजावणी युनिट म्हणून नियुक्ती केली आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया mdmssidc-mh@mah.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा.

००००

मुंबई, दि. 23 – विद्यार्थिनींसोबत घडणाऱ्या दुर्देवी घटना रोखण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून या उपाययोजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आयुक्त कैलास पगारे यावेळी उपस्थित होते. महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.अनुप यादव, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, एससीईआरटी चे संचालक राहूल रेखावार दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, या समितीने नागरिक, शिक्षण आणि विद्यार्थिनींच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या सूचना असल्यास त्या ऐकून तातडीने अधिक उपाययोजना सुचवाव्यात. सर्व शाळा आयुक्तालयाशी जोडाव्यात. प्रत्येक शाळेला किमान एक इंटरॲक्टीव्ह टीव्ही देऊन त्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण द्यावे. आनंददायी शनिवार उपक्रमामध्ये या प्रशिक्षणाचा समावेश करण्यात यावा. चांगला आणि वाईट स्पर्श ओळखायला शिकवावे. यासाठी माता बालक संघाचीही मदत घ्यावी.

महिला बालविकास मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या, अल्पवयीन विद्यार्थिनींसोबत घडणाऱ्या घटना अतिशय दुर्देवी आहेत. मोठ्या विद्यार्थिनींना दिले जाणारे प्रशिक्षण अल्पवयीन विद्यार्थिनींना समजणे कठीण जाईल, यासाठी ॲनिमेटेड फिल्मच्या माध्यमातून त्यांना शिकविण्यात यावे. गुड आणि बॅड टच बाबत अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ