सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा आदेश

नवी दिल्ली, 23 : देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला असून केंद्रीय मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना’ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय कटिबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि पोक्सो कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंत्रालयाने ‘शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षितताबाबत मार्गदर्शक सूचना-2021’ विकसित केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्पष्ट करण्यासोबतच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिबंधात्मक प्रशिक्षण, अहवाल देण्याची प्रक्रिया आणि सहाय्य तरतूदी नमूद आहेत.

मार्गदर्शक सूचनांचे उद्दिष्ट

• मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येऊन शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेबाबत विद्यार्थी आणि पालकांसह सर्व भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.
• शारीरिक,सामाजिक-भावनिक, बौद्धिक आणि विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या विविध उपायांबाबत आधीच उपलब्ध असलेल्या कृती, धोरणे, कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल विविध भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.
• विविध भागधारकांना सक्षम करणे आणि या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीमधील त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे.
• शाळांमध्ये (शाळेच्या बसमधून शाळेत येताना आणि शाळेतून घरी परतताना होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक यासह) विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी शालेय व्यवस्थापन आणि खासगी/विनाअनुदानित शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक आणि सरकारी/सरकारी अनुदानित शाळांच्या बाबतीत शाळेचे प्रमुख/प्रभारी प्रमुख, शिक्षक आणि शिक्षण प्रशासन  यांचे दायित्व निश्चित करणे.
• शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि सुरक्षतेबाबत कोणतीही व्यक्ती अथवा शाळा व्यवस्थापनाकडून होणारे दुर्लक्ष गांभीर्याने घेणे आणि त्याबाबत‘शून्य सहिष्णुता धोरण अवलंबणे हे या मार्गदर्शक सूचनांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

या मार्गदर्शक सूचना 01.10.2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आलेल्या आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आणि त्यानुसार आपले धोरण तयार करण्याचे निर्देश केद्रीय शिक्षण मंत्रालयाव्दारे देण्यात आले आहेत.

या मार्गदर्शक सूचनांची संपूर्ण माहिती शिक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf.

शिक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे विद्यार्थी सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेऊ शकतील आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.

००००

विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे विषयावर चर्चा

मुंबई, दि.२३ : केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नाविन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन उपविभाग सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने “२७ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद २०२४” दि. ३ व ४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर (Jio World Convention Centre वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

ही परिषद देशातील सर्वात मोठ्या सभागृहांपैकी एक असलेल्या जस्मीन हॉलमध्ये होणार आहे. परिषदेचे यजमानपद यंदा महाराष्ट्र राज्याकडे असून “विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे” (Viksit Bharat : Secure and Sustainable e-Service Delivery) हा या परिषदेचा विषय आहे.

या परिषदेस प्रधानमंत्री कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या हस्ते होणार आहे. या परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित राहणार आहेत. शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर,   कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा  मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा हेही या परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेतून सु-प्रशासन तसेच ई- गव्हर्नन्ससाठीच्या उत्कृष्ट संकल्पनांचे आदान-प्रदान होणार आहे. या परिषदेत सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रशासकीय सुधारणा, रचना व कार्यपद्धती या उपविभागाच्या नवीन नावांची घोषणादेखील केली जाणार आहे. या परिषदेमध्ये सहा मुख्य सत्रे आणि सहा उप-सत्रे होणार आहेत. त्यांमध्ये शासकीय, शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्याख्याते आणि पुरस्कार विजेते भाग घेणार असून नावीन्यपूर्ण ई-प्रशासन पद्धतींवर चर्चा आणि विचारविनिमय होणार आहे. या परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची मार्गदर्शनपर भाषणे होणार असून डॉ. जितेंद्र सिंह,  केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जातील. पुरस्कार विजेते, व्याख्याते आणि इतर सहभागींसाठी nceg.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी सुरू झाली आहे.

000000

राजू धोत्रे/विसंअ

नाशिक, दि.२३ : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेने हक्काचा आधार मिळाला असल्याची तसेच आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी या योजनेतून मिळालेल्या रकमेचा विनियोग करता येईल, अशी भावना मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानासाठी आलेल्या बहिणींनी व्यक्त केली.
कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तपोवन परिसरातील मोदी मैदान येथे हजारोंच्या संख्येने महिलांनी सहभाग घेतला. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद त्यांच्यातील आत्मविश्वास दर्शवत होता.

रक्षाबंधनचा सण गोड झाला – मोनाली खैरनार

मालेगाव तालुक्यातील वडगाव येथील मोनाली खैरनार यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्याचा आनंद त्यांच्या डोळ्यात दिसत होता. ‘गेल्या आठवड्यात रक्षाबंधनच्या एक दोन दिवस आधीची घटना. सण जवळ आला होता, पण हातात पैसे नव्हते, खूप चणचण होती, मुलीला कपडे घ्यायचे होते, राख्या खरेदी केलेल्या नव्हत्या आणि इतक्यात…माझ्या फोनवर बँक खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाल्याचा मेसेज आला….!” आणि माझी चिंता मिटली….’ अशा शब्दात भावना व्यक्त करताना त्यांच्या डोळ्यात आसवांनी गर्दी केली होती.

सोन्यासारख्या भावाची सोनेरी आठवण – पुण्याबाई गुंड

या रक्षाबंधनाच्या सणाला माझा लाडक्या भावाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून तीन हजार रुपये जमा केले आणि माझी इच्छा पूर्ण झाली. आज मी सगळ्यांना कौतुकाने सांगते लाडकी बहीण योजनेच्या पैशातून डोरलं (मंगळसूत्र) केलं, अशा शब्दात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पेगलवाडी गावातील पुण्याबाई गुंड यांनी आपल्या भावना मांडल्या.

भेट भावाची, ठेव मुलांच्या भविष्याची – निलोफर खान

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनापासून आभार मानते. या योजनेचा अर्ज करताना मला कुठल्याही प्रकारची अडचण आली नाही. माझ्या खात्यात बरोबर तीन हजार रुपये जमा झाले. या योजनेतून मिळालेले पैसे भावाची भेट म्हणून माझ्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी वापरणार आहे, अशी भावना व्यक्त केली नाशिक रोड गोरेवाडी येथील निलोफर खान यांनी व्यक्त केली.

महिलांच्या अनेक योजनांची शिदोरी शासनाकडून भेट – गीतांजली माळोकर

शासनाने केवळ ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा लाभ दिला नसून महिलांना अनेक कल्याणकारी योजनांची शिदोरी दिली. या योजनांच्या मदतीने आम्ही आमच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणार आहोत. शासनाचे मनापासून आभार, अशी भावना येवला तालुक्यातील गीतांजली माळोकर यांनी व्यक्त केली.

संसाराला हातभार लाभला – स्वाती फसाळे

मी आधी काटकसर करून पैसे साठवत होते. आता माझ्या बँक खात्यातच ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे आले. या पैशांची संसाराला मदत होईल. माझ्यासाठी, माझ्या परिवारासाठी हे पैसे अडचणीच्या काळात नक्की उपयोगी पडतील. बाजारात गेल्यावर घरासाठी, मुलांसाठी, स्वतःसाठी खरेदी करताना आता हात आखडता नसेल. या पैशातून मी सासू-सासऱ्यांची औषधे घेईन…हे बोल आहेत स्वाती फसाळे महिला भगिनीचे.
00000

जळगाव येथे २५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील ‘लखपती दीदी संमेलन’ तसेच समुदाय संसाधन व्यक्तींचा सन्मान सोहळा होणार आहे. या दिवशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरातील स्वयंसहाय्यता गटांना २५०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी व ५००० कोटींचे बँक अर्थसहाय्य वितरणाचाही कार्यक्रम होणार आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामविकास व पंचायतराज  विभाग, महाराष्ट्र शासन, उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानाअंतर्गत हा कार्यक्रम होणार आहे त्यानिमित्ताने हा लेख…

‘उमेद’ अर्थातच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे  ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग अंतर्गत महिलांचे  आर्थिक सक्षमीकरण, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवून त्यांना स्वत:ची ओळख निर्माण करून देणारे, तसेच नवे क्षितिज, नवा विश्वास निर्माण करून देणारे ग्रामीण महिलांच्या हक्काचे व्यासपीठ होय!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार देशभरातील कोट्यावधी लखपती दीदी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या ध्येयाकडे एक पाऊल म्हणून महाराष्ट्रात २५ लाख लखपती दीदी बनण्याचे कार्य पूर्णत्वास जात आहे. लखपती दीदींचे वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाखापेक्षा जास्त होण्यासाठी त्यांना दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यवसाय संधी निर्माण करून दिल्या जाणार आहेत. अभियानातील महिलांना बॅंकेचे व्यवहार शिकविले जातात त्यांना आर्थिक साक्षर केले जाते. कृषीविषयक माहितीसाठी अभियानात कृषीसखी आहेत, बँकविषयक मदतीसाठी बँक सखी, अशा विविध क्षेत्रात प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्ती अभियानात आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्धीसाठी अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उमेद अभियानात २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ८ हजार ९७४ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले असून आज पर्यंतच्या इतिहासातील  हे सर्वात मोठे कर्ज म्हणून देखील गणले गेले आहे.

ग्रामीण भारतातील गरिबीच्या निर्मूलनासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात सन २०११ मध्ये केली. अभियानामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीम प्रवण कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करुन त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा, तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी उमेद मार्फ़त प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

‘उमेद’ अभियानाच्या या महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीमध्ये आज महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हे ३५१ तालुक्यातील जवळपास ६६ लाख कुटुंब सहभागी आहेत. अभियानात आतापर्यंत ६ लाख ४० हजार महिला स्वयं सहाय्यता समूह स्थापन झालेले आहेत. यातील १ लाख २५ हजारापेक्षा जास्त गट हे मागील दोन वर्षात स्थापन झालेले आहेत. ३१,८१२ ग्रामसंघ, १,८७५ प्रभागसंघ,  १० हजार ८३ उत्पादक गट आणि ४१० पेक्षाही जास्त शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन झालेल्या आहेत. या संस्थांच्या  दैनंदिन सुलभीकरणासाठी गावस्तरावर प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्तींची फळी निर्माण करण्यात आलेली आहे

उमेद अभियानामार्फत महिलांनी रोजगार कसा करावा? कोणता करावा, याचे प्रशिक्षण आरसेटी मधून आणि कृषी विज्ञान केंद्र व यासारख्याच विविध तज्ज्ञ संस्थामार्फत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत प्रशिक्षण कार्यशाळा व प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात. RSETI चे प्रत्येक जिल्ह्यात असणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे कौशल्य वाढविण्याचे कार्य अविरतपणे सुरु आहे. राज्यात १३ लाख पेक्षा अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत.

व्यवसाय वृद्धीसाठी उमेद अभियानामार्फत विविध प्रकारचे प्रदर्शन स्थानिक पातळीवर भरवून उद्योगांना हक्काची बाजारपेठ तयार करून दिली जाते. तसेच विविधस्तरावर महालक्ष्मी सरस सारखे प्रदर्शन भरवून ग्रामीण महिलांच्या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ निर्माण करून दिली जाते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण महिलांची उत्पादने ग्राहकांना आपल्या घरापर्यंत उपलब्ध व्हावीत यासाठी https://umedmart.com/ हे ई- कॉमर्स पोर्टल सुद्धा सुरु करण्यात आले आहे.

उमेद अभियानाची ग्रामीण महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याची चळवळ आता जोर धरत आहे आणि हे बदल दृश्य स्वरूपात दिसत आहेत. ज्या ग्रामीण भागातील महिला केवळ घर, चूल, मूल यापुरत्या मर्यादित होत्या अशा असंख्य महिला आज अनेक मोठ्या व्यासपीठावर आत्मविश्वासाने आपली मते मांडताना दिसत आहेत. तसेच अनेक महिला या स्वतःच्या पायावर सक्षमपणे उभा राहून गावाच्या आर्थिक विकासात सुद्धा योगदान देताना दिसत आहेत. डोंगराळ भाग असो की अतिदुर्गम भाग अशा प्रत्येक ठिकाणी आज उमेद अभियानाची महिला स्वतःच्या कर्तृत्वाचा ठसा निर्माण करत आहे.

उमेद अभियानाच्या महिला आता मसाले, पापड, लोणचे यांच्यासह अनेक खाद्य पदार्थाची निर्मिती करीत आहेत. याशिवाय हस्तकला, कपडे, शोभेच्या वस्तू, शिल्पकलेच्या वस्तू, खेळणी, मातीची भांडी यासारखे अनेक उत्पादने महिला घेत आहेत. राज्यात आज घडीला ग्रामीण महिलांचे शेती आधारित ३८ लाखापेक्षा जास्त उद्योग व्यवसाय सुरु आहेत आणि बिगर कृषी आधारित सुद्धा ७ लाख ५६ हजार व्यवसाय सुरु आहेत.  येणाऱ्या काळात आमच्या ग्रामीण भागातील महिलांचे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा घटक असणार आहेत.

प्रत्येक गावातील कुटुंबाचा सर्वांगीण विकास साधावा त्याचबरोबर दारिद्र्य निर्मुलनासाठी शासन अनेक योजना राबवत आहे. यासाठी ग्रामीण भागाची प्रगती दारिद्र्य निर्मुलानातून झाल्याशिवाय अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यामुळेच केंद्रसरकारने देशभर दिनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण अजिविका मिशन हा ध्वजांकित कार्यक्रम सुरु केलेला आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान नावाने राबविला जात आहे. उमेद अभियान नावाने गावागावात या कार्यक्रमाची ओळख आहे. या अभियानाने व्यापक चळवळीचे स्वरूप धारण केलेले आहे. प्रगतीचा आणि स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारून, रोजगार अन स्वयं रोजगाराच्या नव्या वाटा शोधून उत्तुंग भरारी घेण्यासाठी  ग्रामीण महिला सुद्धा आता सर्व क्षेत्रात अग्रेसर दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील  सर्व ग्रामीण महिलांच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि नवचैतन्य असण्यामागचे मुख्य कारण उमेद अभियान बनले आहे.

गिरीश महाजन

मंत्री, ग्राम विकास व पर्यटन, महाराष्ट्र राज्य

नवी दिल्ली, 23 : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा होत असते. ही प्रथा पुढे नेत यावर्षीही पद्म पुरस्कारांची नामांकने, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत प्रक्रिया 1 मे 2024 पासून प्रारंभ झाली असून नामांकने सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2024 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीचे नामांकने https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाईन सादर करता येतील.

पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असून, कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक सेवा, नागरी सेवा, व्यापार, औद्योगिकी अशा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी हे पुरस्कार दिले जातात. प्रत्येक भारतीय नागरिक, वंश, व्यवसाय, स्तर, किंवा लिंगाचा अपवाद न करता, या पुरस्कारांसाठी पात्र आहे.

सर्व नागरिकांना स्वत:चे नामांकन करण्यासाठी आणि इतर योग्य व्यक्तींच्या शिफारसी सादर करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. विशेषत: स्त्रिया, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग, आणि नि:स्वार्थ सेवा देणाऱ्या व्यक्तींच्या शोधासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केले आहे.

नामांकने सादर करताना, व्यक्तीच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती 800 शब्दांपर्यंतच्या वर्णनात नमूद करणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती गृहमंत्रालयाच्या https://mha.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच पद्म पुरस्काराच्या पोर्टलवर https://padmaawards.gov.in उपलब्ध आहे.

0000

नवी दिल्ली  23 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 ऑगस्ट  2024 रोजी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्‍या दरम्यान जळगाव येथे 11 लाख दीदींनी केलेल्या यशस्वी कामगिरीचा सन्मान म्हणून श्री.मोदी त्यांचा सत्कार  करतील.

ज्या कष्टाळू महिलांनी स्व:बळावर वर्षाकाठी एक लाखाहून अधिक रुपये कमावले आहेत व त्यांनी त्यांच्या  कुटुबांला  हातभार लावत, कुंटुंबियाना गरिबीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यात मदत करुन, समाजात एक आदर्श निर्माण केला आहे, अशा लखपती दीदींचा प्रधानमंत्री श्री.मोदी सन्मान करतील, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री 2500 कोटी रुपयांचा सामुदायिक गुंतवणूक निधी आणि 5000 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज जाहीर करणार असल्याचे श्री. चौहान यांनी सांगितले. यामुळे 4.3 लाख बचत गटांच्या 48 लाख सदस्यांना तसेच 2.35 लाख बचत गटांच्या 25.8 लाख सदस्यांना लाभ होईल.

श्री.चौहान यांनी सांगितले की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच 1 कोटी लखपती दीदी तयार केल्या आहेत आणि आगामी 3 वर्षांत 3 कोटी लखपती दीदींना तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या कार्यक्रमामध्ये 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जिल्हा मुख्यालये आणि सीएलएफ दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी होतील. 15 लाख नवीन लखपती दीदींची यादी राज्यनिहाय उपलब्ध असून यात महाराष्ट्रातील  1,04,520 लखपती दीदींचा समावेश आहे.

००००

मुंबई,दि. २३ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ९.८ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड २३ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. २४ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.८ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सह्योगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

००००

वंदना थोरात,वि.स.अ.

मुंबई, दि. 23: गणेशोत्सवासाठी गणेश मुर्तीचे आगमन, गणेशमुर्तीचे विसर्जन, गौरी गणपती विसर्जन, परतीचा प्रवास आदींसाठी सार्वजनिक हितास्तव मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वर वजनक्षमता 16 टन किंवा 16 टनांपेक्षा जास्त वाहनांना मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 155 मधील तरतुदीनुसार वाहतूक बंदी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वरील मुंबई ते सावंतवाडी दरम्यान जड वाहनांना बंदी असणार आहे.

गणेशोत्सवाच्या पूर्व तयारीचा प्रवास म्हणून 5 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपासून ते 8 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंत या कालावधीत बंदी असणार आहे. तर 5 व 7 दिवसांच्या गणेशमुर्तीचे विसर्जन, गौरी गणपती विसर्जन, परतीचा प्रवासासाठी 11 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजेपासून ते 13 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंत, अनंत चतुर्दशी 11 दिवसांचे गणेशमुर्तीचे विसर्जन, परतीच्या प्रवासाकरिता 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजेपासून ते 18 सप्टेंबर 2024 रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत या कालावधीत बंदी राहील.

या महामार्गावर बंदी असलेल्या कालावधी व्यतिरिक्त उर्वरित कालावधीत ज्यांची वजन क्षमता 16 टन किंवा 16 टनांपेक्षा जास्त आहे, अशा वाहनांना 8 सप्टेंबर रात्री 11 वाजेपासून ते 11 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजता आणि 13 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपासून ते 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजेपर्यंत वाहतुकीस परवानगी राहील. तसेच सर्व वाहनांना 18 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजेनंतर नियमित वाहतुकीस परवानगी राहील.

हे निर्बंध दूध, पेट्रोल किंवा डिझेल, स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर, लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन, अन्न धान्य, भाजीपाला व नाशवंत माल आदी जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार नाही. तसेच मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 च्या रस्ता रूंदीकरण, रस्ता दुरूस्ती कामकाज आणि साहित्य, माल ने – आण करणाऱ्या वाहनांना बंदी लागू राहणार नाही. यासंदर्भात वाहतूकदारांना संबंधित वाहतूक विभाग, महामार्ग पोलीस यांनी प्रवेशपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांचा आणि महामार्गांचा विचार करून पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई आणि संबंधित जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक यांनी जड, अवजड वाहनांवरील वाहतुकीचे निर्बंध शिथिल करण्याबाबत प्राप्त परिस्थितीनुसार आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच जेएनपीटी व जयगड बंदरातून आयात – निर्यात मालाची वाहतूक सुरू राहील, याकरिता वाहतुकीचे नियेाजन करण्यात यावे, असे सहसचिव राजेंद्र होळकर यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ