मुंबई, दि.23 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीचा हात म्हणून एकवेळ एकरकमी रुपये 3 हजार त्यांच्या खात्यात थेट वितरण करण्यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी राज्यात 2 लाख 14 हजार 978 अर्ज पात्र झाले आहेत.

राज्यात मुंबई विभागात 29 हजार 99, नाशिक विभागात 27 हजार 54, पुणे विभागात 74 हजार 671, अमरावती विभागात 10 हजार 179 नागपूर विभागात, 45 हजार 702, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 6 हजार 257, लातूर विभागात 22 हजार 16 अर्ज पात्र झाले आहेत. सर्वात जास्त पात्र अर्ज कोल्हापूर जिल्ह्यात 57 हजार 399 झाले आहेत. अति दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यातही 24 हजार 998 अर्ज पात्र झाले आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने /उपकरणे खरेदी करणे करिता तसेच त्यांचे मन:स्वास्थ्य केंद्र, योगोपचार केंद्र इत्यादी द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता या योजनेच्या माध्यमातून 3 हजार रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) व्दारे त्यांना मिळणार आहे.

पात्र ज्येष्ठ लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता आणि दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने उपकरणे खरेदी करता येतील, त्यामध्ये चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड ,स्टिक, व्हीलचेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नी-ब्रेक्स, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर यांचा समावेश असून राज्य शासनाद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योग उपचार केंद्र मनस्वास्थ्य केंद्र, मनशक्ती केंद्र / प्रशिक्षण केंद्र येथे त्यांना सहभागी होता येणार आहे.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी  जिल्ह्यांच्या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठीच्या उपाययोजनांसंदर्भात शासन स्तरावरून वेळोवेळी निर्णय घेतले जातात. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने अलीकडील काळात घडलेल्या काही अनुचित घटनांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने निर्णय घेतला आहे….

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थींनींना सर्वतोपरी सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी, शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविणे, सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे पालन करणे, विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन तसेच राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती स्थापन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे

शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता येत्या एक महिन्यात मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक असणार आहे. तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावयाची आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पाच टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा त्यासाठी वापर करता येणार असून शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ठराविक अंतराने तपासणे बंधनकारक केले आहे. अशा फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर तातडीने योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी

नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्य स्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांकडे देणे आवश्यक राहील. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणेही बंधनकारक असणार आहे.

तक्रार पेटी

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत 5 मे 2017 रोजी आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून तक्रारपेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाही सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे अनिवार्य असून त्यासंदर्भातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या तक्रार पेटीचा वापर प्रभावीपणे होतो किंवा कसे याची तपासणी होणे आवश्यक असून ही जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असेल.

विविध समित्यांचे गठन

शाळा, केंद्र, तालुका अथवा शहर साधन केंद्र या स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेले कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. यासाठी ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी देखील अशा उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शाळास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे, जेणेकरून ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी हे सदस्य असतील. तर शालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक (प्रशासन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील उपाययोजनांचा गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्याकडून अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा आढावा घेण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवले जातील. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती सादर करेल. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय करण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करणार आहे.

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन, संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी ही बाब 24 तासाच्या आज संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था गंभीर कार्यवाहीस पात्र ठरतील. या उपाययोजना विद्यार्थ्यांच्या विशेषत: मुलींच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने हिताच्या ठरतील.

०००

संकलन : विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे

सातारा दि. २३ (जिमाका) –  प्रतापगड किल्ल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यास शासनाने 19 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. या प्राधिकरणाचे सहअध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरणाच्या रचनेमध्ये यापूर्वीच 10 जणांची समिती स्थापन करण्यात आली असून खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले हे या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. या प्राधिकरण समितीच्या रचनेचा विस्तार करण्यात आला असून पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची सहअध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आला आहे. तर विजय दत्तात्रय नायडू, यांची विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे.
प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरणाची कार्यकक्षा व अधिकार कक्षेमध्ये प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन आराखड्यातील शासनाने मंजूर केलेल्या कामांच्या अंदाजपत्रकांना व नकाशांना मान्यता देणे,  प्राप्त निधी/आर्थिक स्त्रोताचे वाटप करणे, प्रतापगड किल्ला विकासाच्या मान्यता दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे सदरील आराखड्या अंतर्गत निधीचे पुनर्वाटप व पुनर्रचना करणे, प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरणाच्या कामांच्या प्रगतीचे संनियंत्रण करणे, प्रकल्पांतर्गत निर्माण केलेले विविध घटक कार्यान्वित करणे याबाबींचा समावेश आहे.
नियोजन विभागामार्फत मंजूर होणारा आराखडा, जिल्हा नियोजन समिती इ. माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटन स्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा अंतर्गत रु 381.56 कोटी रक्कमेच्या आराखड्यास मंजुरी दिलेली आहे. प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन संबधातील कामकाज प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरण पाहणार आहे.
०००

राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाची कृषिमंत्री धनंजय मुंडें कडून पाहणी

परळी वैजनाथ (दि.22) -राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात प्रथमच परळी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृषी महोत्सव अंतर्गत भरवण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनास कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उद्घाटन समारंभ संपल्यानंतर भेट देऊन पाहणी केली.

कृषी क्षेत्रात लागलेले नवनवीन शोध, नवनवीन तंत्रज्ञान, नवीन आधुनिक अवजारे यांसह विविध शेती उत्पादने आदींची शेकडो दालने (स्टॉल्स) उभारण्यात आली असून नॅनो खतांचीड्रोनद्वारे फवारणी करण्याची प्रात्यक्षिके सुद्धा येथे दाखवण्यात येत आहेत. या स्टॉल्सला भेटी देण्यामध्ये कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हे तब्बल साडेतीन तास रमले होते. जवळपास 7.30 ते 11 वाजेपर्यंत यावेळेत त्यांनी जवळपास 335 स्टॉल्सला भेट देऊन पाहणी केली व त्यांच्याकडील उत्पादनांची व तंत्रज्ञानाची माहिती घेतली. चारही कृषी विद्यापीठाचे स्टॉल्स याठिकाणी उभारले असून, तेथील उपक्रमांचीही मुंडेंनी माहिती घेतली.

या कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून लावण्यात आलेल्या स्टॉल्समध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती करण्यासाठी आणि शेतीमध्ये अधिक समृद्धी आणण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आणि मार्गदर्शक बाबी शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असून राज्यभरातील शेतकरी बांधवांनी या प्रदर्शनाला भेट द्यावी व लाभ मिळवावा, असे आवाहन याप्रसंगी धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. यावेळी विभागीय कृषी सहसंचालक श्री.मुळे, आत्माचे जिल्हा प्रकल्प संचालक सुभाष साळवे यांसह अधिकाऱ्यांनी श्री मुंडे यांना माहिती दिली. प्रसंगी पदाधिकारी व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी शेतकऱ्यांना ड्रोनद्वारे फवारणीची प्रात्यक्षिके दाखवण्यात आली, त्यालाही शेतकरी बांधवांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. हा उपक्रम पुढील चारही दिवस अविरत सुरू राहणार आहे.

स्टॉल ठिकाणीच धनंजय मुंडे यांचा नाश्ता

काल सकाळपासूनच कार्यक्रमाची लगबग होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत जेवणालाही वेळ मिळाला नाही, त्यामुळे सायंकाळी स्टॉल पाहत असतानाच धनंजय मुंडे यांनी स्टॉलवर असलेले विविध मिलेटपासून तयार केलेले खाद्यपदार्थ, फळे यांचा शेतकऱ्यांच्यासोबत आस्वाद घेतला.

00000

• स्टेज, मंडप उभारणी अंतीम टप्प्यात
• कार्यक्रमाची तयारी पुर्णत्वाकडे
• लाडक्या बहिणीस मुख्यमंत्री देणार धनादेश

यवतमाळ, दि.22 (जिमाका) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत दि.24 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11.30 वाजता किन्ही येथे आयोजित मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान कार्यक्रमाच्या तयारीचा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आढावा घेतला. कार्यक्रमाची तयारी अंतीम टप्प्यात असून वेळेत सर्व कामे पुर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

बैठकीला पालकमंत्र्यांसह आ.मदन येरावार, आ.नामदेव ससाणे, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश राऊत यांच्यासह कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी तयार करण्यात आलेल्या विविध समित्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.

कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने 50 हजार महिलांचे नियोजन केले आहे. महिलांची संख्या वाढल्यास त्यांची बसण्याची गैरसोय होऊ नये, यासाठी अतिरिक्त व्यवस्था तयार ठेवावी. महिलांना बसमध्येच खाद्य पदार्थ, पिण्याचे पाणी देण्यात यावे. प्रत्येक बसमध्ये समन्वयासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी. ठिकठिकाणाहून येणाऱ्या महिलांना पार्कींगपासून खुप लांब चालत जावे लागू नये, यासाठी पार्कींग मंडपाच्या जवळ आणि तालुकानिहाय करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

पावसाळ्याचे दिवस असल्याने पावसाचा अंदाज घेऊन व्यवस्था करण्यात यावी. भोजन, वाहतूक, पार्कींग, बसण्याची व्यवस्था, सुरक्षा, कार्यक्रमाच्या दिवशी वळण रस्ता आदींचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यात ठिकठिकाणाहून येणाऱ्या महिलांना एकसारखे आणि उत्तम दर्जाचे खाद्य पदार्थ देण्यात यावे. त्या दिवशी कडक उन्ह असल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून कुलर, पंखे उपलब्ध ठेवण्याची सूचना आ.मदन येरावार यांनी केली.

यावेळी समिती प्रमुखांकडून त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येकाने आपआपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावे, कार्यक्रमात कोणत्याही प्रकारची गैरसोय, कमतरता राहू नये. यवतमाळ येथे आयोजित हा कार्यक्रम ईतर जिल्ह्याच्या तुलनेत सर्वोत्कृष्ट कसा होईल यासाठी प्रत्येकाने सामुहिकपणे काम करावे, असे पालकमंत्री श्री.राठोड यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमस्थळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना धनादेशाचे वितरण करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमास महिलांसह सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहे.

000

मुंबई, दि.२२ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या दोन्ही योजनांतर्गत उच्च शिक्षणाचे द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत, तर प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहायक संचालक, मुंबई शहर, पुष्पलता घटारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. 22 : राज्यात महिला व मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांवर प्रतिबंध आणून सुरक्षिततेसाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. राज्य शासन गृह विभागाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षेकरीता विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करीत आहे.

सर्व पोलीस आयुक्तालये व पोलीस अधीक्षक स्तरावर घटक प्रमुख स्तरावर महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला पोलीस कक्षही सज्ज करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

महिलांवर अत्याचार होवूच नयेत यासाठी शासन तत्परतेने कार्यवाही करीत आहे. मात्र, दुर्देवाने अत्याचार झाल्यास पीडित महिलेला जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी 27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. बलात्कार व पोस्को कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी 20 पोस्को व 12 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालय देखील कार्यरत आहे.

शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी दामिनी पथकाद्वारे रस्ते गस्त, दुचाकी, चार चाकी वाहनांद्वारे पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरीता पोलीस काका तसेच पोलीस दीदी नेमण्यात आले आहेत. निर्भया पथक, भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. महिला व मुलीच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांच्या समुपदेशनासाठी   124 समुपदेशन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच डायल 112 च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे वाढते प्रमाण

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्यासाठी ITSSO (Investigation Tracking System for Sexual Offences) यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. या गुन्ह्यांची 60 दिवसांत निर्गती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सन 2020 मध्ये हे प्रमाण 45.5 टक्के इतके होते, तर सन 2021 मध्ये 57.8, सन 2022 मध्ये 73.02 व सन 2023 मध्ये 91.01 टक्यापर्यंत वाढले आहे. तसेच सन 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत 92 टक्के निर्गती करण्याचे प्रमाण आहे. या गुन्ह्यांमध्ये अधिक निर्गती होण्याच्यादृष्टीने या कामाचा वरिष्ठ स्तरावरून नियमित आढावाही घेण्यात येतो.

मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर परिणामकारकरीत्या आळा घालण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 60 आणि 40 टक्के असा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. योजनेकरीता पोलिस आयुक्त, मुंबई हे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्य करीत आहे. या योजनेंतर्गत गर्दी व संवेदनशील ठिकाण, मागोवा व निराकारण, समाज माध्यमांचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा शोध घेणे, सायबर न्यायवैद्यक व मोबाईल डाटा टर्मिनल विकसित करण्यात येत आहे. पोलीस दीदी व महिला सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यात येत आहेत. मदत व पुनर्विलोकन कक्ष, प्रतिसाद वाहने यांची खरेदीही करण्यात येत आहे.

बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’

शहरात बेपत्ता झालेल्या मुलींची माहिती प्राप्त होताच तत्काळ दखल घेऊन त्वरित प्रभावाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2023 मध्ये 1440 मुले / मुलींचा शोध घेण्यात आला आहे. बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये मिसींग पथक नेमण्यात आले आहे. तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष, गुन्हे शाखा यांच्याद्वारे बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

कोल्हापूर येथील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना वचनपूर्ती सोहळा कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

कोल्हापूर, दि.22 : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून त्यांचे अर्थकारण अधिक बळकट होत आहे. ही योजना बंद तर होणारच नाही उलट भविष्यात या योजनेतील मिळणाऱ्या दरमहा रकमेत वाढ करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

कोल्हापूर येथील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना वचनपूर्ती सोहळा कार्यक्रमात जिल्ह्यातील हजारो महिलांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते. ते यावेळी म्हणाले, कल्याणकारी योजनांची सांगड घालून विकास कामे केली जात आहेत. लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. म्हणून तर लोकप्रिय अशा या योजनेत राज्यात 1 कोटी 40 लाखांहून अधिक महिलांनी सहभाग नोंदविला. यातील 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक महिलांना दोन महिन्यांचे पैसेही वितरीत करण्यात आले. सर्वसामान्य महिला आपल्या जीवनात करीत असलेल्या काटकसरीमध्ये दैनंदिन खर्चासाठी हे हक्काचे पैसे महत्त्वाचे ठरत आहेत. यातून महिला अर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास सुरूवात झाली आहे. आता त्यांना घरात पैसे मागण्याची गरज राहणार नाही.

या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक, लोकसभा सदस्य धैर्यशील माने, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राजेश पाटील, पुणे महसूल विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोल्हापूर परिक्षेत्रचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी,  जिल्हा  परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेतून हस्तांतरित केलेला आर्थिक लाभ कोणत्याही थकित कर्जाच्या बदल्यात समायोजित केला जाऊ नये. यासाठी खात्यातून पैसे परस्पर न काढण्याबाबत सर्व बँकांना कडक निर्देश दिले आहेत. महिला सक्षमीकरणासह त्यांच्या सुरक्षेसाठीही प्राधान्य देण्यात येत असून बदलापूर घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे याबाबत न्यायालयाकडे मागणी करणार असल्याचे म्हणाले. तसेच कोल्हापूरसाठी खंडपीठ होण्यासाठी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातून सर्वात जास्त बहिणींनी अर्ज केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपसिथत महिलांना धन्यवाद दिले. प्रारंभी कार्यक्रमाची सुरुवात महाराणी ताराबाई, राजमाता जिजाऊ, रमाबाई भीमराव आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करुन झाली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशात असलेल्या 50 टक्के महिला आर्थिक सक्षम होऊन त्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आल्या तरच देश विकसित होऊ शकेल. महिलांना अर्थिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक महिलांना दिला आहे. तसेच सप्टेंबरअखेर सुमारे अडीच कोटी महिलांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतील यासाठी शासनाकडून प्रतिवर्षी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाणार आहे. बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत शासनाकडून कठोर निर्णय घेण्यात येणार असून दोषींना फाशी व्हावी यासाठी न्यायालयाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून, शासन राज्यातील कष्टकरी, शोषित, वंचित तसेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणाने उभे राहील अशी ग्वाही त्यांनी याप्रसंगी दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, या योजनेबाबत राज्यातील महिलांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे. विकासापासून वंचित असणाऱ्या शेवटच्या घटकालाही मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम शासन करीत असून खऱ्या अर्थाने शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचाराने हे शासन वाटचाल करीत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास तसेच पंचगंगा नदीचा पूर कायमस्वरूपी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी काटेकोर अंमलबजावणीसाठी शासन तत्पर असल्याचे सांगितले.

कोल्हापूर जिल्ह्याने राज्याला भरपूर दिले असून खऱ्या अर्थाने पुरोगामी चळवळीला बळ दिले. या जिल्ह्यात महिलांच्या बचत गटाची चळवळ सक्षमपणाने उभी राहिली. राज्यात सर्व क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याचे सांगून शासन महिला भगिनींच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रास्ताविकामध्ये सांगितले. तर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी लाडकी बहीण ही योजना कायम सुरुच ठेवणार असून कोणत्याही परिस्थितीत ती बंद होणार नाही. राज्यातील महिलांना बळ देणे ही शासनाची जबाबदारी असून देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी महाराष्ट्रातील महिलांचे मोठे योगदान राहणार असल्याचे प्रतिपादन केले.

कार्यक्रमात शेवटी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेतील 10 महिला लाभार्थी, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील 6 लाभार्थी, तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात उत्कृष्ट कार्य केलेल्या 5 अंगणवाडी सेविकांचा प्रातिनिधीक स्वरूपात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला.

***