नाशिक, दि. 30 मे, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) :  औद्योगिक आस्थापनांच्या सहकार्यातून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे व संस्थांचा दर्जावाढ करून विकास करणे हे धोरण शासनाने निश्चित केले आहे. औद्योगिक आस्थापनांनी खाजगी भागीदारी धोरणाद्वारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना दत्तक घेवून कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती व्हावी, असे प्रतिपादन कौशल्य विकास, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.
आज शहरातील निमा हाऊस, सातपूर येथे आयोजित ‘इंडस्ट्रीयल मिट’मध्ये मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ.शोभा बच्छाव, आमदार सीमा हिरे,  निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य चे सचंलालक सतीश सूर्यवंशी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सहसंचालक अनिल गावित,  निमा सचिव राजेंद्र अहिरे, कौशल्य विकासचे प्र. उपायुक्त श्री. रिसे, उपसंचालक आर एस मुंडासे यांच्यासह औद्योगिक आस्थापनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासनाच्या धोरणानुसार औद्योगिक संघटना, उद्योग व त्यांचे ट्रस्ट, केंद्र किंवा राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम व स्वयंसेवी संस्था यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. दत्तक घेण्याच्या 10 वर्षे कालावधीसाठी आर्थिक सहभाग किमान 10 कोटी व 20 वर्षे कालावधीसाठी आर्थिक सहभाग 20 कोटी रूपयांचा असणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार असल्याचे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाणार असून त्यांच्या जागेची  व इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांबाबत शासनाची धोरणे कायम राहणार आहेत. प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) असेल जिथे नवीन येणार भागीदार अध्यक्ष असेल तर सचिव आय.टी.आय.चे प्राचार्य/ उपप्राचार्य अथवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती असेल. या संदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचलन समिती असणार आहे, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री श्री. लोढा यांनी उपस्थित औद्योगिक आस्थापनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

जनसुनावणी संपन्न
मंत्री श्री. लोढा यांच्या उपस्थितीत आज दुपारी भोसला मिलिटरी स्कूलमधील सभागृहात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता नावीण्यता विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी जनसुनावणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आमदार सीमा हिरे, संचालक श्री. सूर्यवंशी, सहसंचालक अनिल गावित आदी उपस्थित होते. मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले की, विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात येतील. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा नावलौकिक उंचावण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी आवाहन केले.
०००००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.३०(जिमाका) – शेती हा व्यवसाय अधिकाधिक किफायतशीर व्हावा. कृषी विभागाचे सर्व निर्णय हे शेतकऱ्यांना मदत करणारे व हिताचे व्हावे. यादृष्टीने शेतकऱ्यांच्या सुचना ऐकून त्यास शासन प्राधान्य देत आहे, असे प्रतिपादन कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी आज येथे केले.

कृषी विभागाच्या वतीने प्रगतीशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा परिसंवाद आयोजीत करण्यात आला होता.  जालना रोडवरील शिवनेरी लॉन येथे हा कार्यक्रम पार पडला.  छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, लातूर, धाराशिव, हिंगोली या जिल्ह्यातील शेतकरी या परिसंवादात सहभागी झाले होते.विभागीय कृषी सहसंचालक छत्रपती संभाजीनगर व लातूर यांच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे हे होते. आ. अनुराधा चव्हाण, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर, संचालक आत्मा अशोक किरनळ्ळी , विभागीय कृषी सहसंचालक प्रकाश देशमुख तसेच सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

परिसंवादात कापुस, मका, सोयाबीन,फळबाग , संरक्षित शेती, मसाला शेती, शेतकरी गट-उत्पादक कंपनी, अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेती पुरक व्यवसाय, नैसर्गिक शेती  करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात आले होते. त्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या गटामार्फत मांडलेल्या सुचना कृषीमंत्र्यांनी ऐकल्या. या सुचनांची नोंद घेण्यात आली.

ॲड. कोकाटे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेती करतांना आलेले अनुभव, विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसी, बाजारपेठ इ. सर्व बाबींचा एकत्रित अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्रशासनाचे कृषी शास्त्रज्ञ व विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ यांचे पथक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. शेतकऱ्यांना माती परिक्षण सुविधा अधिक जवळ उपलब्ध व्हावे यासाठीही शासन प्रयत्नशील असून फिरत्या प्रयोगशाळा तयार करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या सेंद्रीय शेती मालाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र मॉल शासनाच्या जागेवर बांधण्यात येणार आहेत,असेही ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

डॉ. हेमंत वसेकर यांनी सांगितले की, लातूर येथे १० हजार मे. टन शेती उत्पादन साठवता येतील असे सायलो  तयार करण्यात येत आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना  शेतमाल साठवणुकीची सुविधा उपलब्ध होईल.

शेतकऱ्यांनी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अटीशर्तीतील बदल, पिकांसाठीच्या वाणांची उपलब्धता, यंत्रांची अनुदानावर उपलब्धता अशा विविध सुचना मांडल्या. शेतातील मजूरीचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा, प्रामुख्याने फळबागांसाठी  अस्तरीकरणासह शेततळी, निर्यात सुविधा केंद्र उभारणी, हळद, अद्रक अशा पिकांची आधारभूत किंमत निश्चित करणे, मक्याचे वाण विकसित करणे, संरक्षित शेतीसाठी विमा योजना, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एमआयडीसीत जागा मिळण्यात आरक्षण, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अनुदानात ३५ टक्क्यांवरुन ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ, शेती प्रक्रिया उद्योग, सेंद्रीय शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा विक्रीची सुविधा, शेतमाल वाहतुकीसाठी वाहन खरेदीसाठी अनुदान अशा विविध मागण्या मांडल्या.

०००००

यवतमाळ, दि.३० (जिमाका) : भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्यावतीने जिल्ह्यात दि.२९ मे ते १२ जून या कालावधीत विकसित कृषी संकल्प अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत कृषी शास्त्रज्ञ थेट गावात जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.

अभियानाचा शुभारंभ पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते दिग्रस येथे जनजागृती रथाला हिरवा झेंडा दाखवून करण्यात आला. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे, उपविभागीय अधिकारी आशिष बिजवल, दिग्रसचे तहसीलदार मयूर राऊत, कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ मयूर ढोले, कृषी उपसंचालक राहुल चव्हाण, कृषी विज्ञान केंद्र सांगवी रेल्वेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ.नंदकिशोर हिरवे, श्री.चांदुरकर, पुसदचे उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, दारव्हाचे उपविभागीय कृषी अधिकारी संध्या सावंत, दिग्रसचे तालुका कृषी अधिकारी श्री.राजपूत, इफकोचे जिल्हा प्रतिनिधी संतोष फलटणकर उपस्थित होते.

कृषी विभागाच्या सर्व यंत्रणांनी गावे, वाड्या- वस्त्या येथे जाऊन सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन करावे. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर शास्त्रज्ञांनी उपाययोजना सूचविणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री श्री.राठोड यांनी केले. सोबतच चित्ररथाद्वारे शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती देऊन शेतकऱ्यांचा सहभाग जास्तीत जास्त वाढवावा, असे सांगितले.

कृषी तंत्रज्ञानाच्या गावोगावी जनजागृतीसाठी विकसित कृषी संकल्प अभियान कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विभाग, आत्मा, अक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन- अफ्रो व ईफ्को यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत आहे.

अभियान जिल्ह्यातील २०० गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. अभियानादरम्यान चर्चा सत्राद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे करिता कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, दोन्ही कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ सहभागी होणार असून शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी, तालुक्यात काम करणारे प्रगतीशील शेतकरी, पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यांचा सुद्धा सहभाग असणार आहे.

000

दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, महागाई आणि सततच्या संकटांमुळे शेती करणारा माणूस दिवसेंदिवस हतबल होत चालला असताना, जळगाव जिल्ह्यातील एका ग्रामीण महिलेनं या संकटांवर मात करत स्वतःचं एक स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केलं आहे. शेतीसह अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा हातभार लावून तिनं फक्त स्वतःलाच नव्हे तर इतर ग्रामीण महिलांना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग दाखवला आहे. ही यशोगाथा आहे सौ. ज्योती प्रकाश पाटील यांची!

शेतातून उद्योगाचं बीज…

देवगाव-देवळी ता. अमळनेर येथील ज्योती पाटील या पारंपरिक शेतकरी कुटुंबातील. सततच्या निसर्गाच्या लहरींना सामोरं जात, शेतीतून फारसा फायदा होत नसल्याने, आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीत काही तरी वेगळं करून मदतीचा हात द्यायचा हे त्यांनी मनोमन ठरवलं.

घरात उडदाची, नागलीची आणि आंब्याची शेती असल्याने त्यांनी अन्नप्रक्रिया उद्योगात संधी शोधली. पापड, लोणचं, आवळा सरबत वगैरे तयार करण्यासाठी कच्चा माल घरचाच, त्यामुळे त्यांचं गणित सुचत गेलं.

शासन योजनांचं सक्षम पाठबळ…

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून आर्थिक मदत, मशीनरी खरेदीसाठी अनुदान आणि मार्गदर्शन मिळालं. एकूण 10 लाख रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात आला, त्यातील 7 लाख रुपयांची पापड निर्मिती यंत्रणा शासनाच्या 30% अनुदानासह साकारण्यात आली.

घराच्या धब्यावर उभारलेल्या शेडमध्ये “कुलस्वामिनी पापड उद्योग” या नावाने ज्योतीताईंनी त्यांचे पती प्रकाश पाटील यांच्या मदतीने 2020-21 पासून हा उद्योग सुरु केला.

रोजगारी व उत्पादन क्षमता…

प्रारंभी लहान प्रमाणात सुरू झालेला हा उद्योग आता दरमहा 70 हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पादन देत आहे. विशेष म्हणजे, हे उत्पादन संपूर्ण सेंद्रीय व रसायनमुक्त असल्यामुळे ग्राहकांकडून त्यास चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. पाच प्रकारचे पापड, विविध प्रकारचं लोणचं, आवळा कँडी, मुरब्बा आणि सरबत अशा उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जाते.

ज्योतीताईंचा माल आज इंदोर, जळगाव, नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सुरत या शहरांमध्ये जातो. स्थानिक बाजारपेठ आणि वैयक्तिक जनसंपर्काच्या माध्यमातून त्यांनी मजबूत ग्राहकवर्ग उभा केला आहे.

ग्रामीण महिलांसाठी प्रेरणास्त्रोत…

या उद्योगामुळे आज ३ ते ४ महिलांना स्थायी रोजगार मिळाला आहे. गावातील अनेक महिलांनी त्यांचा प्रकल्प प्रत्यक्ष पाहून प्रेरणा घेतली आहे. ‘उमेद’ योजनेतून काही महिलांनी मसाला उद्योग, शेवया बनवणे इ. व्यवसाय सुरू केले आहेत. म्हणजेच ज्योतीताईंनी फक्त स्वतःचा विकास केला नाही, तर इतरांना विकासाची दिशाही दिली आहे.

आत्मनिर्भर महिला…

कोणतीही मोठी शैक्षणिक पदवी नसताना, ग्रामीण भागात राहूनही, पारंपरिक जीवनशैलीतून बाहेर पडत ज्योतीताईंनी दाखवून दिलं आहे की – संकटं आली तरी संधी शोधता येते. त्यांच्या या यशस्वी वाटचालीत कौटुंबिक पाठिंबा, शासनाची मदत, आणि स्वतःचा धैर्यशील दृष्टिकोन यांचा फार मोठा वाटा आहे.

आज “कुलस्वामिनी पापड उद्योग” फक्त एक व्यवसाय राहिलेला नाही, तर ग्रामीण भागातील महिलांसाठी तो एक दीपस्तंभ बनलेला आहे – स्वावलंबनाचा, जिद्दीचा आणि आत्मनिर्भरतेचा!

०००

– जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

अमरावती, दि. 30 (जिमाका) : जिल्ह्यात एप्रिल आणि मे मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि वादळाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्याना तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून देण्‍यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

या बाबत नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्यात येऊन या बाबतचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर सादर करावा, याचा निधी प्राप्त करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. बाधितांना तातडीने नुकसान भरपाई व्हावी, यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात यावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांना व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

एप्रिलमध्ये अवकाळी पाऊस आणि वादळामुळे जिल्ह्यातील 1 हजार 174 बाधित गावामधील 794  हेक्टर केळी, संत्रा, पपई, कांदा आणि गहू शेतीचे नुकसान झाले आहे. यात अंदाजे 2 कोटी 83 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच मे मध्ये 325  गावामधील 13  हजार 639 हेक्टर मूग, तिळ, केळी, संत्रा, पपई, कांदा, ज्वारी, लिंबू पिकांचे प्राथमिक अंदाजानुसार नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

मे मध्ये वीज पडून 3 मनुष्य जीवित हानी झाली आहे, तर घरांच्या नुकसानीत एप्रिल मध्ये अंशतः 18 आणि 1 घराचे पूर्ण नुकसान झाले आहे. मे मध्ये 741 घरांची पडझड झाली असून 14 घरांचे पूर्णत: पडझड झाली आहे. 12 गोठे आणि झोपडीचे नुकसान झाले आहे. मे मध्ये 29 लहान जनावरे आणि 12 मोठे पशूधन मृत झाले आहे. मृत व्यक्तींच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान आणि मृत जनावरांच्या मालकांना पशुधन सहाय्य अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेऊन, पंचनामे आणि मदत कार्याला गती दिली असून  बाधित शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना लवकरात लवकर मदत मिळावी यासाठी प्रशासन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कडून निर्देश देण्यात आले आहे .

00000

नवी दिल्ली, दि. ३०  : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र परिचय केंद्र निर्मित ‘खासदार परिचय पुस्तिका’चे प्रकाशन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते आयुष भवन, नवी दिल्ली येथे आज पार पडले. यावेळी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा, मंत्री महोदयाचे अपर खासगी सचिव राहुल साळुंखे उपस्थित होते.

प्रतापराव जाधव म्हणाले की, महाराष्ट्र परिचय केंद्राने अतिशय उपयुक्त आणि जनसामान्यांसाठी प्रभावी असा उपक्रम हाती घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणे ही काळाची गरज असून, ही पुस्तिका माहितीच्या पारदर्शकतेस हातभार लावेल. अशा उपक्रमांमुळे जनसंपर्क अधिक प्रभावी होत असून शासनाच्या प्रयत्नांना दिशा मिळते.

या पुस्तिकेत  महाराष्ट्रातील  लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांची तपशीलवार माहिती समाविष्ट करण्यात आली असून, त्यामध्ये खासदारांचे नाव, जन्मतारीख, नवी दिल्ली व मतदार संघातील निवासी पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल पत्ता, स्वीय सहायकांचे संपर्क क्रमांक तसेच सोशल मीडिया हँडल्स यांचा समावेश आहे. ही माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देत जनता आणि लोकप्रतिनिधींसोबत यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा उद्देश या उपक्रमाने साध्य होत आहे.

महाराष्ट्र परिचय केंद्राने यापूर्वीही अनेक उपयुक्त उपक्रम यशस्वीरित्या राबवले आहेत. दिल्ली डिरेक्टरीसह 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित करण्यात आलेली ‘लोकसभा पूर्वपिठीका’ ही पुस्तिका याच केंद्राची कल्पकता आणि गुणवत्ता अधोरेखित करणारी ठरली होती. त्या यशाची परंपरा ‘खासदार परिचय पुस्तिका’ ने ही समर्थपणे नेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न कार्यालयाकडून  करण्यात येत आहेत.

या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी उपसंचालकअमरज्योत कौर अरोरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रंथपाल रामेश्वर बर्डे, सहायक ग्रंथपाल निलेश देशमुख आणि दीपक देशमुख यांनी विशेष मेहनत घेतली.

ही पुस्तिका शासकीय विभाग, माध्यम प्रतिनिधी, संशोधक आणि जनतेसाठी एक विश्वासार्ह संदर्भस्रोत म्हणून कार्य करणार असून, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे उदाहरण ठरेल.

०००

अमरज्योत कौर अरोरा/

नवी दिल्ली, दि. ३० : जळगाव जिल्ह्यातील कठोरा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या सहायक परिचारिका सुजाता अशोक बागुल यांना राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झालेल्या समारंभात राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने आरोग्य क्षेत्रात निस्वार्थ वृत्तीने सेवा देणाऱ्या 15 परिचारिका आणि परिचारकांचा गौरव करण्यात आला. या सोहळ्यात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, अनुप्रिया पटेल आणि आरोग्य सचिव अपूर्व चंद्रा उपस्थित होते.

आरोग्य क्षेत्रात गेली 18 वर्षे अत्यंत निष्ठा, कष्ट व समर्पित भावनेने सेवा बजावणाऱ्या सुजाता बागुल यांनी राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. संस्थात्मक प्रसवासाठी गरोदर महिलांना प्रोत्साहन देणे, लसीकरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट साध्य करणे, आरोग्य शिबिरे, जनजागृती रॅली आणि स्वच्छता मोहिमांमध्ये प्रभावी सहभाग यांसारखे उपक्रम त्यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आले आहे.

कोरोना काळातील त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी त्यांना जिल्हास्तरीय ‘फ्लोरेन्स नाइटिंगेल’सह विविध पुरस्कारांनी ही सन्मानित करण्यात आले आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप एक लाख रुपये रोख आणि प्रशस्तीपत्र आहे.

०००

अमरज्योत कौर अरोरा/

मुंबई, दि. ३०: जागतिक तंबाखू मुक्ती दिनानिमित्त सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत कार्यरत नशाबंदी मंडळामार्फत राज्यभर तंबाखू प्रतिबंध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तंबाखूच्या सेवनामुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांविषयी जनजागृती करत लोकांना नशा मुक्त जीवन जगण्याचे आवाहन या उपक्रमात करण्यात आले.

याचे उद्घाटन आरोग्य विभागाचे सचिव निपुण विनायक यांच्या हस्ते मंत्रालयात झाले. मुंबईतील केईएम रुग्णालय, सायन रुग्णालय व सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या उपस्थितीत नागरिकांना तंबाखू व इतर व्यसनांच्या दुष्परिणामांविषयी सखोल माहिती देण्यात आली.

या कार्यक्रमात तंबाखू, धूम्रपान, अल्कोहोल व ड्रग्सच्या व्यसनांपासून मुक्त होण्यासाठी विविध उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. व्यसनमुक्तीसाठी सल्ला व मार्गदर्शन केंद्रांची स्थापना, ‘मॅजिक जार’ संकल्पना, तसेच सतत तणावाखाली राहणाऱ्यांसाठी समुपदेशन सुविधा यांसारखे उपक्रम यावेळी राबविण्यात आले.

यावेळी तज्ज्ञांनी सांगितले की, तंबाखूमुळे केवळ कर्करोग होण्याची शक्यता वाढत नाही तर मेंदूच्या कार्यावरही त्याचा विपरित परिणाम होतो. त्यातील निकोटीन हे रसायन शरीरातील इन्सुलिनचे प्रमाण कमी करते, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो. धूम्रपान करणाऱ्यांचे फुफ्फुस इतरांच्या तुलनेत कमी कार्यक्षम असते, तर अल्कोहोलच्या अतिसेवनाने यकृताचे विकार उद्भवू शकतात.

या उपक्रमात व्यसनमुक्ती केंद्र, मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, सलाम मुंबई फाउंडेशन यांसारख्या अनेक नशामुक्ती संस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. विविध सादरीकरणे व खेळांच्या माध्यमातून या संस्थांनी व्यसनमुक्तीचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. तंबाखू विक्रीवरील कायदेशीर मर्यादा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि शाळा, महाविद्यालये तसेच गर्दीच्या ठिकाणी वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती उपक्रमांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

राज्य नशाबंदी मंडळाच्या पुढाकाराने राबविण्यात आलेला हा उपक्रम तंबाखूविरोधी लढ्यास नवे बळ देणारा ठरला असून, नागरिकांनीही या मोहिमेत सहभागी होऊन स्वतःच्या आरोग्यासाठी तंबाखूला नकार द्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

• सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी १०० टक्के निधी खर्च करण्यासाठी काम करावे

मुंबई, दि. ३०: जिल्हा नियोजन समिती ही एक महत्त्वाची समिती असून या समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित केलेले प्रश्न जनतेच्या हिताचे असतात. तसेच शासनाचा निधी जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणांवर असते. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीमध्ये मांडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वच अधिकारी वर्गाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिल्या.

बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंत्री ॲड. शेलार यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रवींद्र वायकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त झालेला 100 टक्के निधी खर्च होईल, याची काळजी घ्यावी, असे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येची गणना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. या निधीमधून आदिवासी पाडे आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधी मांडत असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने शासनाने अशा इमारतीतील रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

ज्या भागात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे अशा भागात मॅस नेट बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, नऊ मीटरपेक्षा कमी उंचीची भिंत असणाऱ्या ठिकाणी म्हाडा मॅस नेट बसवणार आहे. तर नऊ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या ठिकाणी मॅस नेट बसवण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत विभागांनी समाधानकारक उत्तरे देऊन हे प्रश्न 100 टक्के मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच अनुपालनाचे उत्तरही योग्य आणि वस्तुस्थितीदर्शक द्यावे. अनुपालनाची प्रत सदस्यांना लवकर उपलब्ध करून द्यावी. सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना तातडीने प्रतिसाद द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या 1 हजार 88 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  तसेच कलिना येथील फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रासही मान्यता देण्यात येत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनक्षेत्र घोषित झाल्यानंतर अतिरिक्त वन क्षेत्र नव्याने घोषित केलेल्या केतकी पाढा आणि परिसरात असलेल्या 80 हजार लोकवस्ती आजही प्राथमिक सेवा सुविधांपासून वंचित असून त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे, म्हणून हा भाग संरक्षित जंगल मधून वगळण्यात यावा, असा ठराव आमदार प्रविण दरेकर यांनी मांडला. त्याला एकमतांने मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बैठकीमध्ये सदस्यांनी आमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, महिला सुरक्षा, पूल, पदपथ, रस्त्यांची कामे, नाले सफाई, आदिवासी पाडे तसेच वन जमिनीवरील रहिवाशांना सोयी उपलब्ध करणे याविषयावर विविध मुद्दे उपस्थित केले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/