चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय

ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा व त्याअनुषंगाने आवश्यक पदे मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या नव्याने स्थापन होणाऱ्या न्यायायलाकडे उल्हासनगर येथून १४ हजार १३४ फौजदारी व १ हजार ३५ दिवाणी अशी एकूण १५ हजार ५६९ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. यातून प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा गतीने होणार आहे.

या न्यायालयासाठी १२ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, सहायक अधिक्षक, लघुलेखक प्रत्येकी एक, वरिष्ठ लिपीक (२), कनिष्ठ लिपीक (४), बेलिफ (३) आदी पदांचा यामध्ये समावेश आहे.

या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा एकूण अंदाजे रुपये ८४ लाख ४० हजार ३३२ रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

–0—

कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाईचे धोरण निश्चित

राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल.

भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधिक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

–0–

नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नियमांत बदल, नवीन दराबाबत अधिसूचना काढणार

राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत.

नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या मालमत्तांचे अधिमुल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल.

सदर नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील व त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.

–0–

नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना

राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसूलीकरीता दंड माफ करून वसूली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापुर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

–0—

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच!  त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करणार

राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

–०—

लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये

यावर्षीपासून अभियांत्रिकीचे तीन नवीन पदवी अभ्यासक्रम

लातूरमधील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाचे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्याचबरोबर पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनचे नामकरण पुरणमल लाहोटी शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, लातूर असे करण्याचा निर्णयदेखील बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थेत अणुविद्युत व दूरसंचार अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुध्दीमत्ता व डेटा सायन्स हे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश क्षमता ६० इतकी असेल. हे नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी नवीन शिक्षकांची ३६ पदे व शिक्षकेतर ३१ पदांची निर्मिती व पदभरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या पदांच्या वेतनावरील व पुस्तके, फर्निचर, संगणक, उपकरणे याकरिता आगामी चार वर्षांसाठीच्या २६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

०००

भूसंपादन मोबदल्याच्या विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज

भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्या गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्यांनी अधिक असेल, त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.

आता या व्याजदरात बदल करुन भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकित मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.

–0–

मुंबई, दि.१५ : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांचा परवाना नूतनीकरणासाठी क्रेडिट  पॉईंट दिले जातात. याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवेसाठी क्रेडिट पॉईंट द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य ते उपचार प्राप्त होत नाही. त्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवा देता यावी. जेणे करून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना देखील चांगल्या प्रकारचे उपचार व आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांचे पालन करत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे अंतर्गत सद्य:स्थितीत साधारण दोन लाख वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यावसायिकांचे वैद्यकीय परवान्यांचे दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करण्यात येते. हे नूतनीकरण  करण्यासाठी या वैद्यकीय व्यावसायिकांना क्रेडिट पॉईंट दिले जातात. हे क्रेडिट  पॉईंट देताना वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी विविध परिषदांना उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी असलेल्या सीएमई प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांनुसार, वैद्यकीय व्यावसायिकांना सीएमई प्रणाली अंतर्गत वैद्यकीय परवाना नूतनीकरणासाठी ग्रामीण भागात घेण्यात येणारे मोफत वैद्यकीय शिबीरे व इतर सेवाभावी उपक्रमांच्या माध्यातून स्वेच्छा सेवा देणे, आवश्यकता भासल्यास शस्त्रक्रिया करणे अशा प्रकारचे कोणत्याही मानधनाशिवाय आरोग्य सेवेत योगदान देता येणार आहे. तसेच तरुण डॉक्टर्स यांना देखील ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्या जाणून घेणे शक्य होणार आहे. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार असून शहरी भागातील डॉक्टरांना वैज्ञानिकदृष्ट्या ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. तसेच काही नोंदणीकृत डॉक्टर्स या स्वरूपाच्या सेवा देत आहेत. या प्रकारची सुधारणा सीएमई प्रणालीत करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने केलेल्या सुधारणांनुसार, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक गावांमधील वैद्यकीय व सर्जिकल्स शिबिरांमध्ये जाऊन स्वेच्छा सेवा देतील. गावपातळीवरील वैद्यकीय शिबिरांमध्ये तीन तास काम केल्यास एक पॉईंट व सहा तास काम केल्यास दोन पॉईंट दिले जाणार आहेत. या पॉईंटसची मदत वैद्यकीय व्यावसायिकांना वैद्यकीय परवाना नूतनीकरण  करतांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीअंतर्गत तीन हजार ८०० व धर्मादायचे ५५० रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अशा साधारण चार हजार ५०० रुग्णालयांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यांच्या समन्वयातून राज्यभर ग्रामीण भागांमध्ये आतापर्यंत साधारण नऊ हजार ५०० आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून अजून ही अशा प्रकारच्या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांमध्ये साधारण ५० टक्के नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक सहभागी होत असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टर्स कडून उपचार मिळण्यास मदत होत असते. जेणे करून ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी हातभार लागणार आहे.

०००

अर्चना देशमुख/विसंअ

मुंबई, दि. 15 : उद्योग विभाग ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रियालिटी अर्थात एव्हीजीसी – एक्सआर धोरण आणत आहे. यामध्ये ॲनिमेशन, गेमिंगचे नवनवीन सॉफ्टवेअर निर्मिती, वेब सीरिज आदींचा समावेश असणार आहे. मुंबईत बॉलिवूड असल्याने चित्रपट निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. यासोबतच मराठी चित्रपट निर्मितीही राज्यात होते. या धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीबाबत स्वतंत्र कॅटेगिरी करून समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या.

मंत्रालयात या प्रस्तावित धोरणाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, हे धोरण सर्वंकष असावे. धोरणातून या क्षेत्रातील घटकांना सवलती देण्याबाबत दुरदृष्टीकोन ठेवण्यात यावा. राज्यात सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि परीसरात मराठी चित्रपटांचे चित्रिकरणाचे ‘हब’ बनत आहे. तसेच भोजपुरी चित्रपटांचे चित्रीकरणही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे अशा बाबींचा समावेशही या धोरणात असावा.

वेब सिरीजमध्ये काही स्वतंत्र विषय घेऊन केलेल्या असतात. त्यामध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण आदींचा समावेश असतो. अशा स्वतंत्र विषयाला वाहिलेल्या वेब सिरीज निर्मितीचा विषयवार या धोरणात सहभाग असावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिल्या.

000

निलेश तायडे/विसंअ

नागपूर, दि. 15 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाच्या विविध विभागांना दिलेल्या 100 दिवस कृती आरखड्यांतर्गत विविध निकषांचे काटेकोर पालन करून विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी मुल्यमापनात चांगले गुण मिळवावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 100 दिवस कृती आरखड्यासंदर्भात विविध विभागांची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी सूचना केल्या. पोलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर आयुक्त तेजुसिंग पवार यांच्यासह कृषी, कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, भूमि अभिलेख, पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, जलसंपदा आदी कार्यालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती बिदरी यांनी 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत विविध विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती घेतली. तसेच कार्यालयांच्या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करणे, केंद्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करून पुर्तता करणे, कार्यालयातील अभिलेखांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण करणे तसेच मुदतबाह्य अभिलेखे नष्ट करणे व जडवस्तुंची विल्हेवाट लावणे, आपले सरकार व पी.जी पोर्टलवरील तसेच लोकशाही दिनातील तक्रारींचे निराकरण करणे, कार्यालयात कर्मचारी व अभ्यागतांसाठी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहाची  कायम स्वरूपी व्यवस्था करणे, कार्यालयीन कामकाज सुलभ होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा प्रभावी उपयोग करणे आदी दहा निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

कृती आरखड्यातील सर्व निकषांवर सरस कामगिरी करत शासनाने मुल्यमापनासाठी ठरवून दिलेल्या 100 पैकी किमान 40 गुण प्रत्येक शासकीय कार्यालयांनी अर्जित करावे, अशा सूचनाही श्रीमती बिदरी यांनी केल्या.

0000

नागपूर,दि. १४: सुमारे १४० कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असूनही प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक न्यायाच्या कक्षेत घेण्याची किमया आपल्या भारतीय राज्यघटनेने साध्य करुन दाखविली आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या आपल्या राज्यघटनेची उद्देशिका नागपूर जिल्ह्यातील १० लाख घरात शासन पोहचविणार आहे. यातून लोकशाहीचे मूलतत्त्व व कर्तव्यतत्पर नागरिकत्वाचा पाया भक्कम होईल असा विश्वास राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंती निमित्त सामाजिक समता सप्ताह अंतर्गत घर घर संविधान या शासनाच्या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

दीक्षाभूमी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ऑडिटोरियम येथे आयोजित अभिवादन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार शामकुमार बर्वे, महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर, पोलीस आयुक्त डॉ.रविंद्रकुमार सिंगल, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, पोलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, मनपा अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठाणकर, बी वैष्णवी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहेब देशमुख, सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जागतिक पातळीवर भारताने साध्य केलेले यश हे आपल्या संवैधानिक मूल्यांवर साध्य केले आहे. अनेक देशांकडून भारतीय संविधानाचा अभ्यास केला जात आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय संविधानाशी प्रत्येकाने कटिबध्द होण्याचे आवाहन करुन विकसीत भारताचा संकल्प जाहीर केला आहे. संविधानातील मूल्यांवर आपले राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वोत्तम राज्य करु असा निर्धार मुख्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या कर्तव्यतत्पर भूमिकेतून भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलेल्या भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका घराघरात पोहचविण्याचा शुभारंभ नागपूर जिल्ह्यातून व या दीक्षाभूमीतून होत असल्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समाधान व्यक्त केले.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबबिल्या जाणाऱ्या या उपक्रमात अधिकाधिक नागरिकांनी स्वयंस्फूर्त पूढे येऊन सहभागी होण्याचे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाच्या दिलेल्या संदेशातून अनेकांना प्रगतीचे मार्ग – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जैस्वाल

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाचा दिलेला बहुमोल संदेश हा अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. त्यांच्या या संदेशातून कोट्यावधी लोकांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या जीवनात अमुलाग्र बदल साध्य केला आहे. त्यांनी दिलेले लोकशाहीचे मूल्य अधिक मोलाचे असून समाजही आता जागृत झाल्याचे राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी सांगितले.

खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी आपल्या मनोगतात महामानवाला अभिवादन करुन नागपूर येथील सर्व शासकीय कार्यालये जयंतीच्या दिवशी विशेष रोषणाईने उजळविल्याबद्दल पालकमंत्र्यांचे आभार मानले.

या कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आहे. यात रमाई आवास घरकुल, स्वाधार योजना, तृतीय पंथीयांना ओळखपत्र वाटप, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाशी निगडीत स्थळांचे होणार जतन

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवन हे समाजासाठी व युवकांसाठी सदैव दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक आहे. संविधानाची उद्देशिका युवकांनी मुखोद्गत करुन त्यातील सार आपल्या जीवनात, वर्तणूकीत आणला पाहिजे. महाराष्ट्रातील जी काही महत्वाची ठिकाणे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाशी निगडीत आहेत ती स्थळे नव्या पिढीला शक्तीस्थळासारखी आहेत. या स्थळांचे जतन शासनातर्फे करण्यात येणार असल्याचे पालकमत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

याच भूमिकेतून शांतीवन चिचोली येथील भारतीय बौद्ध परिषदेला २ कोटी ४७ लाख ६७ हजार कामठी येथील ओगावा सोसायटीला ५ कोटी ९४ लाख ८८ हजार गुरुचरण दास स्वामी मठ पंचकमिती नागपूर यांना ५२ लाख ३१ हजार प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान नागपूर यांना७ कोटी २ लाख रुपये तर स्टँडअप इंडिया स्किम अंतर्गत मेघा इंटरप्रायजेसच्याश्रीमती माया मेश्राम यांना ५ लाख ३ हजार रुपयांचे धनादेश पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात आले.

प्रारंभी महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रतिमेस दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याहस्ते मान्यवरांना संविधान उद्देशिकेची फ्रेम देण्यात आली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी केले तर आभार प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी मानले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण संघ रजिस्टर महाराष्ट्रचे सरचिटणीस भूषण दडवे, पुरस्कार्थी राम कावडकर, शंकर वानखेडे, जयसिंग कछुवा, भैय्यासाहेब दिघाने, नयना झाडे, माया घोरपडे, ममता गेडाम, डॉ प्रेमा लेकुरवाडे, बेबी गौरीकर आदि उपस्थित होते
00000

नवी दिल्ली, १४  : भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, सामाजिक समतेचे प्रणेते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात साजरी करण्यात आली.

कॉपर्निकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात सहाय्यक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश आडपवार यांनी बाबासाहेबांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन  केले. यावेळी उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

यानंतर कस्तुरबा गांधी मार्गावरील  महाराष्ट्र सदनाच्या प्रांगणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूणाकृती पुतळ्यास राज्याचे माजी मंत्री श्री. सुरेश खाडे यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपस्थितांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आज साजरी करण्यात आली.  उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा यांनी बाबासाहेबांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. उपस्थित कर्मचाऱ्यांनीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले.