मुंबई दि. 28 : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत ‘आनंददायी शनिवार’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमात स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणाऱ्या माजी सैनिकांच्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे शिस्त, देशभक्ती, नेतृत्वगुण आणि समाजसेवेचे उत्तम उदाहरण असलेल्या माजी सैनिकांचे प्रशिक्षण आता थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याने राष्ट्रनिर्मितीचे हे सशक्त पाऊल ठरेल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

माजी सैनिकांमार्फत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात आढावा बैठक झाली. यावेळी पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव पंकज कुमार, सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव कर्नल दीपक ठोंगे, उपसचिव चंद्रकांत मोरे, समीर सावंत, अप्पासिंग राजपूत, लेफ्टनंट कर्नल सतेश हंगे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव अनिरुद्ध कुलकर्णी उपस्थित होते. शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, राज्यात दरवर्षी जवळपास पाच हजार सैनिक सेवानिवृत्त होतात. त्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणाऱ्या निवडक आणि गुणवत्तापूर्ण माजी सैनिकांची यादी तयार करून हा उपक्रम कशा पद्धतीने राबविता येईल याविषयीचे सविस्तर नियोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना सैनिकी जीवनाची मूलभूत ओळख होणार आहे. या उपक्रमाद्वारे शाळांमध्ये कवायती, शारीरिक प्रशिक्षण, ऐतिहासिक सहली, युद्ध संग्रहालयांना भेटी, प्रेरणादायी व्याख्याने व चित्रफिती यांसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी नमूद केले.

सुरूवातीला हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येणार असून त्यानंतर राज्यात सर्व शाळांमध्ये राबविण्याबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत. शालेय जीवनात देशसेवेचे बीज रोवण्याचा आणि सशक्त राष्ट्र घडवण्याचा महत्त्वाकांक्षी विचार आता प्रत्यक्षात उतरतो आहे, ही निश्चितच महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असल्याचेही यावेळी श्री.भुसे यांनी सांगितले.

माजी सैनिकांचे अनुभव विद्यार्थ्यांसाठी अमूल्य मार्गदर्शन – माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई

सेवानिवृत्त सैनिकांकडे केवळ युद्धकलेचेच नाही, तर कठोर प्रशिक्षण, कठीण परिस्थितीशी लढण्याची मानसिकता, आणि सहकार्य यांसारख्या अनमोल कौशल्यांचा ठेवा असतो. हे सर्व गुण विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. हा उपक्रम केवळ शिक्षण क्षेत्रातच नव्हे, तर राष्ट्रनिर्मितीच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये लहान वयातच शिस्त, स्वाभिमान, आणि देशासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा यामुळे निर्माण होईल, असा विश्वास माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त केला.

या संपूर्ण उपक्रमाचे नियोजन, माजी सैनिकांची निवड, प्रशिक्षण आणि देखरेख यासाठी महाराष्ट्र राज्य सैनिक महामंडळ (MESCO) प्रभावी भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे उपक्रमाची अंमलबजावणी शिस्तबद्ध आणि प्रभावीपणे होण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि माजी सैनिक कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने काम करण्यात येणार आहे.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 : भारत नुकतीच जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. या आर्थिक प्रगतीत महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा वाटा असून भारताच्या एकूण जीडीपीपैकी महाराष्ट्राचे योगदान सुमारे 15 टक्के आहे. मागील दशकात भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकींपैकी 30 टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. राज्य निर्यात सक्षमतेबाबत देशात क्रमांक एकवर आहे. मलेशिया आणि भारतातील आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध वृद्धींगत करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करुया, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र आणि मलेशिया दरम्यान द्विपक्षीय व्यापारातील अधिक संधी आणि शक्यता शोधण्यासाठी सह्यादी अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी मलेशियाचे महा वाणिज्यदूत झुवारी युसोफ आणि इंडो-मलेशिया ट्रेड अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीजच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र विविध क्षेत्रात करीत असलेल्या प्रगतीबाबत माहिती देऊन राज्यात 306 औद्यगिक विकास क्षेत्रे, 50 हजार पेक्षा अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि 20 हून अधिक औद्योगिक कॉरिडॉर्स असल्याचे राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, मुंबईत विविध देशांचे 100 पेक्षा अधिक दूतावास तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळे आहेत. भारत आणि त्यातही महाराष्ट्र विविध क्षेत्रात करीत असलेली प्रगती तसेच द्विपक्षीय व्यापार व संबंधांच्या वाढीसाठी मिळत असणारी संधी अनेक देशांना मुंबईत दूतावास स्थापन करण्यासाठी आकर्षित करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यात कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असून आंबा, केळी, कांदा, डाळींब, द्राक्ष आदींची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. महाराष्ट्र आणि मलेशियामधील व्यापाराच्या संधींच्या अनुषंगाने यावेळी महाराष्ट्र आणि मलेशियाच्या वतीने सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. मलेशिया सेमी कंडक्टर क्षेत्रात आघाडी घेत असून त्याबाबतच्या व्यापाराच्या संधी शोधण्यासाठी महाराष्ट्राचे उद्योगविषयक शिष्टमंडळ मलेशियाला भेट देईल, असे श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले. व्यापार वृद्धीच्या संधींसाठी मलेशियाच्या शिष्टमंडळाने देखील महाराष्ट्रात भेट देण्याचे निमंत्रण त्यांनी दिले. या बैठकीतील चर्चा फलदायी ठरेल, असा विश्वास श्री.रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई दि. 28 : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील अंजन-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग आणि शेती आधारित उद्योगांसाठी ज्ञान केंद्र स्थापन करणे तसेच नवीन उद्योजकांना आराखडा मंजुरीसाठी विलंब शुल्कात सवलत देणे आदी विषयांबाबत मागणी करण्यात आली आहे. उद्योग विभागामार्फत प्राधान्याने या मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील दालनात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीतील विविध विषयांसंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनार, उद्योग विभागाचे सह सचिव श्रीकांत पुलकुंडवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक घोडके, मुख्य अभियंता प्रकाश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी नितीन सादगीर उपस्थित होते. नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवीन उद्योजकांना सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. मालेगाव तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड धारकांनी संजीवनी योजनेंतर्गत अर्ज सादर केले असून प्राप्त प्रस्तावांबाबत तातडीने कायर्वाही करण्यात येणार आहे. अग्निसुरक्षा यंत्रणेसाठी स्वतंत्र निधी, तसेच वीज, पाणी, रस्ते आणि ड्रेनेजसारख्या पायाभूत सुविधांची प्रभावी उपलब्धता यावरही विशेष लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्लास्टिक झोनमधील उद्योजकांसाठी जुन्या दराने भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, उद्योग विभागाकडून सकारात्मक पावले उचलली जातील असेही श्री. सामंत सांगितले.

उद्योग विभागाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळेल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

०००

जयश्री कोल्हे/स.सं

मुंबई, दि. 28 : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील घोषित झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासनाचे मूल्यांकन शुल्क मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर घेण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्रालयात महसूल विभागातील विविध विषयाबाबत झालेल्या बैठकींमध्ये आमदार नरेंद्र मेहता, सहसचिव सत्यनारायण बजाज, नोंदणी व मुद्रांक, भूमि अभिलेख, महसूल विभागातील विविध अधिकारी उपस्थित होते. तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मीरा भाईंदर महानगरपालिकाचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी मूल्यांकन शुल्क मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर घेण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सहनिबंधक यांनी जिल्हाधिकारी ठाणे, महानगरपालिका आयुक्त मीरा- भाईंदर व नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक यांच्या मार्फत सविस्तर प्रस्ताव शासनास पाठवावा.

000

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई दि. 28 :-  सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशन मुंबईच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्यांचा सकारात्मक विचार करून या संदर्भात एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये फिल्म सिटी मधील सर्व संबंधितांचा समावेश केला जाईल.

मानधनावर काम करणाऱ्या सिने कलाकारांना वेळेत मानधन मिळावे, कामाचे तास आणि कन्व्हेन्शन अलाउन्स या संदर्भात सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुद्दे मांडले.

या बैठकीस कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त श्री. तुम्मोड, उप सचिव श्री. कापडणीस यांच्यासह पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरे, कनवजीत पेंटल, दीपक पराशर, हेतल परमार आदी उपस्थित होते.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

अहिल्यानगर, दि. 28 : अतिवृष्टीमुळे अहिल्यानगर तालुक्यातील तीन मंडळाच्या 45 गावांमध्ये शेतपीक, फळपीक, बंधारे, रस्ते, घरे, पुलांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पशुधनाचीही हानी झाली आहे. आपत्तीच्या काळात शासन जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून नुकसानीच्या मदतीपासून एकही नागरिक वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

अहिल्यानगर तालुक्यातील अकोळनेर, खडकी व वाळकी गावात झालेल्या नुकसानीची जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करत उपस्थित शेतकरी व नागरिकांशी संवाद साधत झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली.

यावेळी आमदार शिवाजी कर्डीले, आमदार काशिनाथ दाते, माजी आमदार बबनराव पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार संजय शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर चौधरी, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुनील तुंभारे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अकोळनेर गावातील वालुंबा नदी परिसरात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत झालेल्या नुकसानीची ग्रामस्थांकडून माहिती घेतली.

खडकी गावामध्ये ऋषिकेश निकम यांच्या शेतामधील मोसंबीसह इतर पिकाची, शकुंतला तात्याराम कोठुळे यांच्या नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करून त्यांच्याशी संवाद साधत झालेल्या नुकसानीची माहिती जाणून घेतली. तसेच पुराच्या पाण्यात अडकून पडलेल्या सयाजी कोठुळे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसमवेत संवाद साधून कुटुंबियांना धीर देत घाबरू नका, शासन तुमच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाहीही पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

वाळकी येथे गावठाणातील पूल परिसरातील तसेच जुंदरे मळा परिसरातील नुकसानीची पाहणी करून ग्रामस्थांकडून  झालेल्या नुकसानीची माहितीही त्यांनी घेतली.

वाळकी येथे अधिकाऱ्यांकडून घेतला आढावा

नुकसानीच्या पाहणीनंतर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळकी येथे अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतांना म्हणाले, मागील ५० ते ६० वर्षानंतर एकाच दिवसात १०० मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा संकटाच्या काळात नागरिकांना आधार देण्याची गरज आहे. नुकसानग्रस्त गावातील पंचनामे तातडीने होण्यासाठी जिल्ह्याच्या  इतर तालुक्यातील मनुष्यबळ याकामी उपयोगात आणावे. ज्या गावामध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे रस्ते खराब झाले असतील त्या रस्त्यांची तसेच बंधाऱ्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी. गावांतील विद्युत प्रवाह सुरळीत होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  ज्या ठिकाणी रोहित्र बदलण्याची आवश्यकता असेल त्याठिकाणी ती तातडीने बदलून  विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी विद्युत विभागाने तातडीने उपाययोजना राबविण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांनी दिल्या.

पशुधनासाठीच्या चाऱ्याचेही नुकसान झाल्याने इतर तालुक्यात उत्पादित केलेल्या चाऱ्याची वाहतूक करत नागरिकांच्या मागणीनुसार चारा उपलब्ध करून देण्यात यावा. पावसाच्या पाण्यामुळे ज्या नागरिकांच्या घरांचे नुकसान झाले असेल अशा कुटुंबांच्या निवाऱ्याची तात्पुरती व्यवस्था जिल्हा परिषदांच्या शाळेमध्ये करण्यात यावी. त्याठिकाणी अन्न, पाणी, वीज व पुरेश्या प्रमाणात औषधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

ज्या गावांतील ओढे, नदीचा प्रवाह अतिक्रमणामुळे बदलला असेल त्या ठिकाणची अतिक्रमणे तातडीने काढण्यात यावीत. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांनी केले.

***

मुंबई, दि. 28 :- तुळजापूर येथील श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकासासाठी १ हजार ८६५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्या संदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. या आराखड्याच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणीची जबाबदारी धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सातत्याने यासंबंधीच्या बैठका घेऊन पाठपुरावा केला होता.

महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी म्हणून श्रीतुळजाभवानी देवीला महत्त्व आहे. देवीच्या साडेतीन शक्तीपिठांपैकी आदिशक्तीचे मूळ स्थान तुळजापूर येथे आहे. देवीच्या दर्शनासाठी वर्षभर भाविक मोठ्या संख्येने येत असतात. नवरात्रीच्या काळात मंदिरात मोठा उत्सव, भक्तांची गर्दी असते. ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या तुळजाभवानी देवस्थानच्या विकासाच्या दृष्टीने आजचा हा शासन निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेल्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्त्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्र परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबवण्यात येतात.

स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करून श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा व लागणारा निधी याचा आराखडा धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने तयार केला आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून ६ मे २०२५ रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यातच या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून ही कामे करून घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियोजन विभागाने तत्परतेने जारी केलेल्या या शासन निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे देवीभक्तांकडून अभिनंदन करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय – tuljabhavani

मुंबई, दि. 28 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी 81 लाख रुपये खर्चाच्या ‘अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार  व विकास आराखड्या’स सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. अष्टविनायक विकास आराखड्यामुळे अष्टविनायक मंदिरांचा जीर्णोद्धार तसेच परिसराचा विकास होणार असून देवस्थानांना भेट देणाऱ्या भाविकांना, पर्यटकांना पायाभूत, नागरी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. अष्टविनायक क्षेत्रांच्या विकासामुळे राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला गती  मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

अष्टविनायक मंदिरे जीर्णोद्धार व विकास आराखड्यास गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील होते. यासंदर्भात मंत्रालयात सातत्याने संबंधीतांच्या बैठका घेऊन त्यांनी अष्टविनायक मंदिर जीर्णोद्धार आणि विकासाच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे यासंबधीच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजीच्या चौंडी येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दोन आठवड्यातंच 147 कोटी 81 लाख खर्चाचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय आज जारी झाला. त्याबद्दल अष्टविनायक भक्तांकडून, स्थानिक नागरिकांकडून अजित पवार यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

वित्तमंत्री श्री. पवार यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार 2021-22 मध्ये 92 कोटी 19 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये  147 कोटी 81 लाखांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यास आज सुधारीत प्रशासकीय मान्यता  देण्यात आली.

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार, पुणे जिल्ह्यातील मोरगावच्या श्रीमयुरेश्वर मंदिरासाठी 8 कोटी 21 लाख, थेऊरच्या श्रीचिंतामणी मंदिरासाठी  7 कोटी 21 लाख,  ओझरच्या श्रीविघ्नेश्वर मंदिरासाठी  7 कोटी 84 लाख, रांजणगावच्या श्रीमहागणपती मंदिरासाठी 12 कोटी 14 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारीत मान्यता देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील महडच्या श्रीवरदविनायक मंदिरासाठी 28 कोटी 24 लाख, पालीच्या श्रीबल्लाळेश्वर मंदिरासाठी 26 कोटी 90 लाख रुपये खर्चास सुधारित मान्यता मिळाली आहे. अहिल्यानगरच्या  श्रीसिद्धटेक मंदिरासाठी 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण  शंभर कोटी 53 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून विद्युतीकरण, रोषणाई, वास्तूविशारद, जीएसटी आदी खर्चासाठी 47 कोटी 39 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी  81 लाख खर्चाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे अष्टविनायक क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळणार असून त्याबद्दल भाविकांकडून, नागरिकांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे

शासन निर्णय – अष्टविनायक

मुंबई, दि. 28 : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर (कोल्हापूर) येथील सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासाठी 259 कोटी 59 लाख रुपये खर्चास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय आज (दि. 28) नियोजन विभागाने जारी केला. या विकास आराखड्यातील अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. श्री क्षेत्र जोतिबा हे राज्यातील एक ऐतिहासिक व धार्मिक श्रद्धास्थान असून, त्याचा विकास करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर व्यापक विचार करून आराखडा तयार केला आहे.

या विकास आराखड्याअंतर्गत श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, यमाई मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या पायवाटा संवर्धन व सुशोभीकरण करणे, श्री जोतिबा डोंगर कड्यांचे संवर्धन करणे, देवस्थान समिती/प्राधिकरण नवीन कार्यालय बांधणे, श्री जोतिबा डोंगरावर दोन ठिकाणी ज्योत स्तंभाची निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर नवे तळे परिसर विकास करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर केदार विजय गार्डन निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर यमाई परिसर विकास (चाफेवन) करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर कर्पूर तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर चव्हाण तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर मुरलीधर पुष्करणी तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर ऐतिहासिक अंगारकर वाडा व बाब संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर वाहनाकरिता पार्कंग व्यवस्था करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर पाणपोई व शौचालय बांधणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या कामांवर पहिल्या टप्प्यात 259.59 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी 81.60 कोटींच्या कामे थेट नियोजन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 31 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाची तत्त्वतः जपणूक करत पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कामे होणार आहेत. संबंधित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय आणि पुरातत्त्वीय परवानग्या घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात येणार असून या समित्यांचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील.

महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री. जोतिबा देवस्थानाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.

शासन निर्णय – 28.05.2025 जोतिबा विकास आराखडा

***