पुणे दि.२१: आषाढी पालखी सोहळ्यानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भवानी पेठेतील पालखी विठ्ठल मंदिरात संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पादुकांचे शुक्रवार (२०) रोजी दर्शन घेतले. मंदिरात त्यांच्या हस्ते पालखीची पूजा झाली.

मंदिर समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थांचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ, गुरु शांतिनाथ, राजेंद्र उमाप, भावार्थ देखणे, पुरुषोत्तम पाटील, पालखी विठ्ठल मंदिर संस्थांचे अध्यक्ष तेजेंद्र कोंढरे, विश्वस्त प्रमोद बेंगरूट, शिवाजीराव जगदाळे, गोरख भिकुले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी आषाढी वारी निमित्त पालखीसोबत पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. तत्पूर्वी विठ्ठल नामाचा गजर आणि ज्ञानोबा-तुकारामच्या जयघोषात टाळ मृदुंगाच्या तालावर भक्तिमय वातावरणात संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे विठ्ठल मंदिरात आगमन झाले. मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वारकरी व भक्तगण उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. २०: देशाच्या नीती निर्धारणांमध्ये मूलगामी बदल घडविले असून भारतास २०२७ पर्यंत जगातली तिसरी आर्थिक महाशक्ती म्हणून स्थान संपादन करताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान राहील, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित ‘सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषदे’चे उद्घाटन व मार्गदर्शन करताना केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोलत होते.

परिषदेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, केंद्रीय सहकार आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

गृहमंत्री शाह म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या विकासात्मक कामांमुळे मुंबईच्या पायाभूत विकासात अमुलाग्र बदल होत आहेत. मेट्रो, अटल सागरी सेतू, कोस्टल रोड करतानाच पुनर्विकासाची कामे वेगात सुरु आहेत. यामुळे मुंबईची पूर्वीची ट्रॅफिक, वाढत्या लोकसंख्येमुळे होणारी चिंताजनक स्थिती बदलू लागली आहे. देशात विकासासाठी सर्व क्षेत्रात काम करताना, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्राने लॉजिस्टिक पार्क, देशातील ११ पैकी तीन औद्योगिक कॉरीडोर, बारा पैकी सात टेक्स्टाईल पार्क महाराष्ट्रात दिले आहेत. वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पास पंचवीस हजार करोड रुपये उपलब्ध केले आहेत. विदर्भ मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवून समृद्धी आणली जाईल. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सकारात्मक काम होत आहेत.

केंद्र व राज्यात समान विचारांचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. केंद्र सरकारने विविध अनुदानांच्या निधीतून राज्यामध्ये मोठी रक्कम विकासासाठी दिली आहे. यामध्ये पायाभूत विकासासाठी १० लक्ष करोड रुपये दिले असून केंद्र पुरस्कृत योजनांची अनुदान, राजस्व तूट अनुदान (devolution grant) याचा उल्लेख करता येईल. असे सांगून केंद्रीय मंत्री शाह यांनी राज्यासाठी दिलेल्या विविध निधीची माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नीती निर्धारण धोरणामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच भारताचा ‘ पासपोर्ट’  शक्तिशाली झाल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे. विदेशात भारतीयांचे स्वागत हसून होत असून सन्मान मिळत आहे.

इंग्रज सत्तेच्या काळात उद्योग व विकासासाठी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने केलेले काम बहुमोल असून पुढे येणाऱ्या शंभर वर्षात देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उच्च स्थानावर नेण्यामध्ये महत्त्वाची जबाबदारी निभावेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करताना अर्धा टप्पा पार केला आहे. देशाच्या ३१ टक्के परकीय गुंतवणूक मिळवण्यात देखील राज्याचा वाटा आहे. सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर जमा करणारे महाराष्ट्र राज्य असून या अग्रेसर राहण्यामध्ये राज्यातील उद्योग व व्यापाऱ्यांचे योगदान आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योग व व्यापारासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य राहिले आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर यांनी पारतंत्र्याच्या काळापासून शंभर वर्षाच्या वाटचालीमध्ये देशाच्या उद्योग व विकासाचे भारतीयकरण होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. हे एकमेव असे चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे की, ज्यामध्ये कृषीचा देखील समावेश आहे. येथून पुढे देखील आपल्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार, उद्योग, शेती विकासामध्ये संधी निर्माण कराव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाच्या विकासामध्ये महाराष्ट्राने मोठी भूमिका बजावली असून राज्याची अर्थव्यवस्था १२ लक्ष कोटी रुपयांवरून चाळीस लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

व्यापार व उद्योगासाठी सुरक्षित वातावरण देणारे राज्य – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करतानाच, विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून व्यापार व उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ऑपरेशन सिंदूर आणि गृहमंत्री शाह यांनी नक्षलवाद पूर्णपणे मिटवून टाकण्यासाठी केलेले काम, अशा सुरक्षित व आशादायी वातावरणात राज्यात सहकारातून समृद्धीकडे जाणारे वातावरण तयार झाले आहे. केंद्रीय मंत्री शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्राचा कायापालट करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा देखील वापर केला जात आहे. तात्काळ निर्णय घेणारे आणि उद्योग वाढीसाठी सुरक्षित वातावरण देणारे हे राज्य आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण

केंद्रीय मंत्री शाह यांच्या हस्ते महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. त्यांच्या हस्ते संस्थेच्या मुख्यालयाच्या नूतनीकृत इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच संस्थेच्या प्रमुख विश्वस्त व सभासदांना सन्मान चिन्ह प्रदान करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाचा’ कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विकास विभाग’ आणि ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चर’ मध्ये यावेळी  सामंजस्य करार करण्यात आला.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. २० : पश्चिम बंगालने देशाला अनेक क्षेत्रात थोर विचारवंत व क्रांतिकारक दिले. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात लाल – बाल – पाल या त्रयींसह महाराष्ट्र, पंजाब व पश्चिम बंगालने देशाला नेतृत्व प्रदान केले, असे नमूद करून  विकसित भारताचे लक्ष्य गाठताना देखील महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल मोठे योगदान देईल, असा विश्वास राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केला.

‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला, त्यावेळी राज्यपाल राधाकृष्णन बोलत होते.

पश्चिम बंगाल देशातील महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र असून या राज्याने देशाला वैज्ञानिक, चित्रपट निर्माते, संगीतकार व कलाकार दिले आहेत. बंगालने देशाला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. मेघनाद सहा, हिरेन मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, सोमनाथ चॅटर्जी यांसारखे संसदपटू दिले असे सांगून आपल्याला प्रणब मुखर्जी व सोमनाथ चॅटर्जी यांच्या कार्यकाळात काम करण्याची संधी मिळाली असल्याचे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी नमूद केले.

यावेळी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी पश्चिम बंगालच्या लोकसंस्कृतीचे लोकगीत व नृत्याच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप दिली.

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यावेळी स्वागतपर भाषण केले तर अवर सचिव करुणा वावडणकर यांनी आभार मानले. राज्यपालांच्या हस्ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. प्रकाश महानवर यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाला राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, विद्यार्थी विकास अधिकारी डॉ. केदारनाथ कळवणे, मुंबईतील बंगाली भाषिक निमंत्रित, विद्यापीठाचे विद्यार्थी, कलाकार तसेच राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या दोन विद्यार्थ्यांनी यावेळी सजीव चित्रकला सादर करीत आपल्या कलाकृती राज्यपालांना भेट दिल्या.

सांस्कृतिक कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी पश्चिम बंगालचे ‘एलो दुर्गा माँ’ लोकगीत, रवींद्रनाथ टागोर यांच्या दृष्टीतून पश्चिम बंगाल हे एकपात्री सादरीकरण, रैबेनशे लोकनृत्य व मुलींचे झुमर लोकनृत्य सादर केले.

०००

• ‘पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
• देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था

मुंबई, दि. २० : “सहकार से समृद्धी” या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.

मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून पाहिले जाते. परंतु, भारतासाठी सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे, समान ध्येयाकडे पुढे जाणे, आनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

‘नॅशनल टॅक्सी’ या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असून, देश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री शाह यांनी सांगितले.

‘पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू असून राज्यात ‘पॅक्स’(प्राथमिक कृषी पतसंस्था) आणि ‘एफपीओ’(शेतकरी उत्पादक संस्था)च्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठ साखळी उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट महाराष्ट्राने अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण केली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे करताना महाराष्ट्रासारखी ऐतिहासिक भूमी असूच शकत नाही.  महाराष्ट्राला १२० वर्षांची सहकाराची परंपरा लाभलेली आहे. महाराष्ट्र हा सहकार क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. भविष्यातही केंद्र सरकारने ठरवलेली सर्व मानके पूर्ण करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र करेल. देशात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी दिली आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रात नवकल्पनांचे पर्व सुरू झाले आहे. पॅक्स (प्राथमिक कृषी पतसंस्था), एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्या माध्यमातून सहकार गावागावात पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात नव्या आर्थिक संधी आणि रोजगारनिर्मितीस चालना मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

धान्य, सोयाबीन आदी खरेदीत नाफेडने उत्तम कामगिरी केली आहे. परंतु, खरेदीच्या वेळी अनेकदा पोत्यांची कमतरता जाणवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात, यासंदर्भात नाफेडने योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी ‘सहकार क्षेत्रातील नाफेडचे योगदान आणि सहकार चळवळीचे महत्त्व’ या विषयावर आधारित लघुपटाचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते पाच पॅक्स संस्थांना ‘नाफेड बाजार’ फ्रँचायझी सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच पाच एफपीओंना इक्विटी अनुदानाचा धनादेश देण्यात आला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/