बुधवार, एप्रिल 30, 2025
Home Blog Page 961

धनगर समाजाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई दि. ४ : धनगर समाजाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. त्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

वांद्रे येथील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात धनगर समाज संघर्ष समिती आणि मेंढपाळ विकास मंचच्या शिष्टमंडळाने मंत्री श्री. विखे पाटील यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन मंत्री श्री. विखे पाटील यांना दिले. दरम्यान, शिष्टमंडळाशी सविस्तर प्राथमिक चर्चा करून मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी विषय समजून घेतले. तसेच लवकरच याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी खासदार डॉ. विकास महात्मे, माजी आमदार रामराव वडकुते, मेंढपाळ विकास मंचचे प्रदेश अध्यक्ष संतोष महात्मे, मेंढपाळ फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या संचालक पल्लवी लांडे, संचालक प्रवीण भुजाडे यांच्यासह पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

धोरणात्मक निर्णयांची विहित कालमर्यादेत अंमलबजावणी करावी -आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 4 : आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, आरोग्य विभागाच्या रूग्णालयांमधून मोफत उपचार, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या खर्चाची मर्यादा 5 लाख रूपये व केवळ अधिवास पात्रता ग्राह्य धरणे यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. असे धोरणात्मक निर्णय व यापूर्वी सूचित केलेल्या धोरणात्मक बाबींची अंमलबजावणी विहित कालमर्यादेत करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिले.

आरोग्य भवन येथील सभागृहात आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, संचालक (वित्त) जयगोपाल मेनन, अतिरिक्त संचालक नितीन अंबाडेकर, अतिरिक्त संचालक (मानसिक आरोग्य) डॉ. स्वप्नील लाळे, सहसचिव अशोक आत्राम, सहसंचालक विजय कंदेवाड, विजय बाविस्कर, सुभाष बोरकर आदी उपस्थित होते.

राज्यात 700 ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू करावयाचा असून पुढील 15 दिवसांत उर्वरित दवाखाने सुरू करण्याच्या सूचना देत आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, महानगरपालिका क्षेत्रात उद्दिष्टाप्रमाणे आपला दवाखाना सुरू करावा. लाभ घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्याकरिता जनजागृती करावी. राज्यात 1 मे पासून आतापर्यंत योजनेचा 8 लाख 26 हजार पेक्षा जास्त लोकांनी लाभ घेतला आहे. लोकसंख्येनुसार आपला दवाखान्यांची संख्या वाढली, तरी चालेल त्यासाठी आर्थिक तरतूदही वाढविण्यात यावी. महानगरपालिका क्षेत्रात असणारे अन्य शासकीय रुग्णालये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून मान्यता घेण्यात येईल.  आपला दवाखाना व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा उभारण्यात यावी. यामध्ये सातत्य असावे.

राज्यात ‘निरोगी आयुष्य तरुणाईचे वैभव महाराष्ट्राचे’ ही 18 वर्षावरील पुरुषांची आरोग्य तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत 18 वर्षावरील सर्वांची आरोग्य तपासणी करावी. या मोहिमेची अंमलबजावणी विशिष्ट कालमर्यादेत असावी. मोहिमेचा दैनंदिन स्वरूपातील विभागनिहाय ‘रेकॉर्ड’ ठेवावा. अभियानाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करावा. तपासणीमध्ये दुर्धर आजार किंवा शस्त्रक्रियेची गरज असलेल्या रूग्णांना जवळच्या रूग्णालयात संदर्भ‍ित करावे. तपासणी करताना विहित नमुन्यात माहिती सादर करावी. मोहिमेत जलद गतीने तपासणी होण्यासाठी नागरी भागात सूचीबद्ध रूग्णालये, खासगी रुग्णालयांचे सहकार्य घ्यावे. घरोघरी जाऊन पुरुषांची आरोग्य तपासणी करावी.  जनआरोग्य योजनेचे दीड लाख रूपयांवरून पाच लाख रुपये खर्चाची मर्यादा सूचिबद्ध रुग्णालयांमध्ये गतीने राबवावी. धर्मदाय रूग्णालयांसाठी ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपचे पुन्हा प्रात्याक्षिक करून घ्यावे. ॲपविषयी जनजागृती करावी. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आरोग्यदूतांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्या.

राज्यातील आरोग्य विषयक चाचणी प्रयोगशाळांवर विभागाचे नियंत्रण असावे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. विविध औषधांच्या खरेदीसाठी औषध खरेदी प्राधिकरण निर्माण करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाची बैठकही घेण्यात आली असून प्राधिकरणात रिक्त जागांवर प्राधिकारी नेमावे. तसेच अन्य मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. मनुष्यबळाअभावी औषध खरेदी प्रक्रियेवर कुठलाही परिणाम होता कामा नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुढील तीन महिन्यांत विभागाची बिंदूनामावली तयार करून समाजकल्याण विभागाकडून मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. बिंदू नामावली मंजूर झाल्यानंतर विभागातील पदोन्नती प्रक्रिया गतीने राबविता येणे शक्य आहे. राज्याच्या निर्मितीपासून 8 आरोग्याचे विभाग आहेत. यामध्ये लोकसंख्यावाढ, जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्येची घनता आदी बाबींचा विचार करून राज्यात 19 विभाग निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करून क्षेत्रीय विभाग वाढविण्यात यावे. गट ‘क’ व ‘ड’ संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेत पदनिहाय आलेल्या अर्जांचे प्रमाण दर्शविणारी माहिती देण्यात यावी. परीक्षा लवकरात लवकर घेऊन मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. ‘सुंदर माझा दवाखाना’ अभियान पुन्हा राबविण्यात यावे. अभियानांतर्गत रुग्णालयांची आतील व बाहेरील संपूर्ण स्वच्छता करण्यात यावी. ‘आयुष्मान भारत’ कार्डचे वितरण वाढले पाहिजे. आयुष्मान भव : मोहिमेदरम्यान 3 कोटी आभा कार्ड तयार करावेत. आरोग्य विभागाची स्वतंत्र बांधकाम आस्थापना निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करून मंत्रिमंडळासमोर आणावा. नुकत्याच राज्यात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने भरारी पथक तयार करून रूग्णालयांची तपासणी करावी. यामध्ये स्वच्छता, औषधीसाठा, खाटांची स्थिती,  फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट आदींचा समावेश असावा.

बैठकीत रुग्णालयांच्या बांधकामाची सद्यस्थिती माहिती, निवृत्तीनंतर 5 वर्षांसाठी सेवा घेणे, आयुष्मान भव: मोहीम, अवयवदान नोंदणी आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार यांनी माहिती दिली. आयुष्मान भव: मोहिमेत अवयवदान नोंदणी व रक्तदान शिबिरांच्या आयोजनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल असल्याची माहितीही आयुक्त श्री. कुमार यांनी दिली. बैठकीला आरोग्य विभागाचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई शहरातील प्रगतीपथावरील प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत – पालकमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 4 – मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. येथील नागरिकांसाठी विकास, सुविधा तसेच सौंदर्यीकरणाचे विविध प्रकल्प बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत प्रगतीपथावर आहेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत सुरू असलेल्या विकास कामांचा श्री.केसरकर यांनी आढावा घेतला. यावेळी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी.वेलरासु, डॉ.अश्विनी जोशी, सुधाकर शिंदे, संबंधित उपायुक्त, सहायक आयुक्त आदी उपस्थित होते.

आज आढावा घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने महालक्ष्मी आणि मुंबादेवी मंदिर परिसर विकास, हाजीअली दर्गा परिसर विकास, वरळी, माहिम आणि कफ परेड कोळीवाड्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास, शाळांच्या इमारतींची दुरूस्ती, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तसेच महिलांसाठी सुविधा केंद्र उभारणे, व्यावसायिक रस्त्यांवर रात्री फूडकोर्ट सुरू करणे, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर करणे, कमी दरात पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे, बाजारपेठा अद्ययावत करणे आदी विषयांचा समावेश होता.

पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा केंद्र हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मुंबई शहरात यासाठी दहा ठिकाणे निश्चित करुन प्राधान्याने या केंद्रांचे काम सुरु करावे. ज्येष्ठ नागरिकांना येथे ने-आण करण्यासाठी बेस्टमार्फत इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे महिलांसाठी कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सुविधा केंद्र) सुरु करून तेथे त्यांच्यासाठी रोजगाराची साधने उपलब्ध करून द्यावीत. महालक्ष्मी, मुंबादेवी आणि हाजी अली परिसराच्या विकासाची सुरू असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावीत. नवरात्रीमध्ये भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. कोळीवाड्यामध्ये कायमस्वरूपी तसेच व्यावसायिक रस्त्यांवर व्यवसाय संपल्यानंतर मुंबईचे वैशिष्ट्य जपणारे फूड कोर्ट सुरू करावेत, याद्वारे रोजगार निर्मितीदेखील करता येईल, असे श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

ओला आणि सुका कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृतीवर भर देण्यात यावा. मुंबईतील रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडीची ठिकाणे शोधून तेथे आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर करून वाहतूक कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे जेथे पार्किंगची सोय नाही अशा ठिकाणी कमी दरात पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी सूचनाही श्री.केसरकर यांनी यावेळी केली.

राज्यात हेलिपॅड उभारणीसाठी एमएडीसी नोडल एजन्सी, एअर ॲम्ब्युलन्सचा मार्गही सुकर

मुंबई, दि.४ : – राज्यात आवश्यक तेथे हेलिपॅड उभारणीसाठी तसेच हवाई- रुग्णवाहिका -एअर ॲम्ब्युलन्स सुविधा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडला नोडल एजन्सी म्हणून काम करता येईल, असा निर्णय आज महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कंपनीचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कंपनीच्या संचालक मंडळाची ८५ वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी शिर्डी, अमरावती तसेच कराड यांसह विविध विमानतळ विकासाच्या कामांचा आढावाही घेतला. राज्यात शक्य असेल, त्या ठिकाणी विमानतळ किंवा धावपट्ट्यांच्या ठिकाणी नाईट लँडिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे याठिकाणी अपघात झाल्यास तत्काळ मदत व बचावासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा उपयुक्त ठरते. याशिवाय रुग्णांच्या सेवेसाठी एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा आवश्यक ठरते. अशा सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांशी समन्वय साधण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीत कंपनीच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी विषयांची मांडणी केली. बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, विमानचालन संचालनालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, तसेच एमआयडीसी, सिडको आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी प्रसन्न, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

राज्यात विमानचालन संचालनालयाकडे हेलिपॅड उभारणीचे अधिकार आहेत. हे अधिकार विमानतळ विकास कंपनीस नोडल एजन्सी म्हणून प्रदान करण्यावर एकमत झाले. जेणेकरून यातून तालुका स्तरावरही हेलिपॅड उभारता येणार आहेत. यात शक्य तिथे राज्यातील प्रत्येक पोलीस वसाहतींच्या परिसरात अशा हेलिपॅडची उभारणी करण्यात यावी. जेणेकरून या मैदानांचा पोलिस कवायतींसाठी वापर होईल. त्यांची देखभाल दुरुस्तीही होईल तसेच आवश्यक त्यावेळी या हेलिपॅडचा वापर करणेही शक्य होईल, अशा सूचना करण्यात आल्या.

शिर्डी विमानतळाच्या सभोवतालचा परिसर (आशा- एरिया अराऊंड शिर्डी हब एअरपोर्ट) विकसित करण्यासाठीचे अधिकारही कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय शिर्डी येथे नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल उभारणीच्या ५२७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. तसेच आता वापरात असलेल्या विमानतळाच्या धावपट्टीच्या नूतनीकरणास आणि त्यासाठीच्या ६२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी तिथे देशातील सर्वात मोठे असे हवाई प्रशिक्षण केंद्र सुरु व्हावे असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी टाटा समूहाची एअर-विस्तारा ही कंपनी केंद्र सुरु करणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे या परिसरात रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहे.

राज्यातील एमआयडीसीकडील लातूर, नांदेड, बारामती, धाराशिव आणि यवतमाळ हे पाच विमानतळ हे एका खासगी कंपनीस देण्यात आले होते. त्यापैकी धाराशिव आणि यवतमाळ हे विमानतळ सुरु नाहीत. त्यांच्यासह हे पाचही विमानतळ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यासाठी कायदेशीवर सर्व त्या विहीत पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीत विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या वाढीव अनुदान खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यात मिहान प्रकल्पाकडून ‘सीएसआर’अंतर्गत महिला सबलीकरणासाठी महिलांना शिलाई मशिन्स आणि मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 4 : मातंग समाजापर्यंत विविध योजना पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत. मुंबईत आझाद मैदान येथे मातंग समाजाच्या वतीने विविध मागण्यांसंदर्भात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने यावेळी मी उपस्थित राहून सकारात्मक चर्चा केली होती. याबाबत दोन बैठका घेतल्या आहेत, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, ‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारे, तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मातंग समाजाच्या प्रश्नांबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने  केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, कर्नाटक व पंजाब राज्याने त्यांच्या राज्याकरिता अनुसूचित जातीचे जातीनिहाय उपवर्गीकरण केले आहे. त्या संदर्भात अवलंबिलेल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी पंजाब व कर्नाटक या राज्यांना भेट देण्यासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या शिष्टमंडळात मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येईल. लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीनुसार संबंधित विभागाकडून अनुपालन अहवाल मागविण्यात येईल.   या आयोगाच्या 82 शिफारशी पैकी 68 शिफारशी तत्त्वतः मान्य केल्या आहेत. मातंग समाज योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती शिबिरे आयोजित करावीत असे निर्देश संबंधितांना यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले. साहित्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (आर्टी) स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. तसेच साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचे चिरागनगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याकरता विविध विभागांचे अभिप्राय मागविण्यात यावेत,  असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त मुंबईतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे उद्या चर्चासत्राचे आयोजन

मुंबई, दि. ०४ : राज्यात सर्वत्र १ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दि. ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई येथे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी असतील. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार अरविंद सावंत उपस्थित राहणार आहेत.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

महिला सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’ च्या माध्यमातून कृतिशील प्रयत्न – प्रधान सचिव एकनाथ डवले

मुंबई, दि. 4 :  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील (उमेद) स्वयंसहाय्यता गटाच्या महिलांच्या कृषी व बिगर कृषी उत्पादनांना शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी  शासन प्रयत्न करत आहे. ‘उमेद’च्या महिलांचा उत्पादित माल मोठ्या कंपन्या आणि खरेदीदार यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘बायर – सेलर मीट’ हा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे प्रतिपादन ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी केले.

देशभरातील प्रमुख 41 साखळी व्यवसाय कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह राज्यभरातून स्वयंसहाय्यता गटाच्या आणि शेतकरी महिला उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये 28 करार या कार्यक्रमात करण्यात आले. नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांनी बेसिक्सच्या सहाय्याने राज्यस्तरीय ‘बायर – सेलर मीट’ चे आयोजन केले होते. कार्यक्रमासाठी उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य परिचालन अधिकारी परमेश्वर राऊत, अवर सचिव धनवंत माळी, उपसंचालक शीतल कदम उपस्थित होते.

प्रधान सचिव श्री. डवले म्हणाले की, “ग्रामविकास विभाग ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून  ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्त होण्यासाठी विविध प्रकारे मदत करत आहे. महिलांची उत्पादने दर्जेदार आहेत, गुणवत्तापूर्ण आहेत. आता त्यांना शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे. साखळी व्यावसायिक आणि मोठमोठ्या कंपन्यांनी पुढे येऊन या महिलांना सक्षम बनण्यासाठी हातभार लावावा.

अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जयवंशी यांनी ‘उमेद’च्या उत्पादक महिलांना सातत्याने विक्रीसाठी वेगवेगळे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर खरेदीदार कंपन्यांना उत्तम प्रतीचा आणि शुद्धता असलेला शेतमाल आणि इतर उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय ठेवण्यासाठी यंत्रणेला जिल्हा आणि राज्यस्तरावरून कार्यरत करण्यात आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यभरातील 34 जिल्ह्यातून ‘उमेद’ अंतर्गत कार्य करत असलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधी उत्पादन किंवा शेतमालाच्या नमुन्यांसह उपस्थित होत्या. त्यात सोयाबीन, मिरची, हळद, तूर, हरभरा, मका, बाजरी, नाचणी, ज्वारी  यासारखे दर्जेदार धान्य आणि कडधान्य तसेच मसाले, गूळ, मध, फळे, वनौषधी, तेलबिया इत्यादी उत्पादने नमुना स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले होते. खरेदीदार म्हणून 30 पेक्षा जास्त संस्था आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सेंद्रिय आणि शुद्धता असलेले उत्पादने महिलांनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे खरेदीदार संस्था आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधी यांनी करार करण्यासाठी उत्साह दाखवला. या कार्यक्रमात खरेदीदार यांनी दाखविलेल्या रुचीमुळे भविष्यात महिलांना शाश्वत बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना संवेदनशीलपणे मदत करावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विमा कंपन्यांना निर्देश

मुंबई, दि. ४ :- राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई देताना कंपन्यांनी संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने मदत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना दिले.

वर्षा निवासस्थानी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधव त्रस्त आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. विमा कंपन्यांनीदेखील या काळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असताना त्याला मदत करण्याची भूमिका संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बळीराजाला दिलासा म्हणून राज्य शासनाने एक रुपयामध्ये पीक विमा योजना सुरू केली आहे. अशी विमा योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगत विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरायचा हिस्सा राज्य शासन अदा करत आहे. यामागची शासनाची भूमिका विमा कंपन्यांनी समजून घेतली पाहिजे. विमा कंपन्यांनी प्रस्तावांवर जे आक्षेप घेतले आहेत. ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून घ्यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करावी, असे मंत्री श्री. मुंडे, श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले. खरीप २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेसाठी १ कोटी ७० लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ११३ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित आहे. ओरिएन्टल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, युनिव्हर्सल सोम्पो, युनायटेड इंडिया, चोलामंडलम एम एस., भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, रिलायन्स जनरल या विमा कंपन्या राज्यात कार्यरत आहेत.

 

महसूल विभागामार्फत दिले जाणारे विविध दाखले निश्चित मुदतीत द्या

मुंबई, दि. 4 : महसूल विभागामार्फत दिले जाणारे विविध दाखले त्यासाठी लागणाऱ्या निश्चित मुदतीत दिले जावेत. त्याचप्रमाणे काम झाल्यानंतर नागरिकांना त्याबाबत कळविण्यात यावे. त्यासाठी त्यांना फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासू नये, असे निर्देश मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यालयात नागरिकांशी सुसंवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जी. सुपेकर, महानगरपालिका कार्यालयात सहायक आयुक्त मृदुला अंडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या समस्या तातडीने सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ज्या समस्या सोडविण्यासाठी कालमर्यादा ठरलेली असते, त्या मुदतीच्या आत सोडविण्यात याव्यात. तसेच काम झाल्यानंतर नागरिकांना त्याबाबत कळविण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांनी प्रामुख्याने जात प्रमाणपत्र, अभिलेखात नाव समाविष्ट करणे, मालमत्तापत्र, वारस नोंद, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास दाखला याबाबत समस्या मांडल्या, तर महानगरपालिका येथे झालेल्या सुसंवादात पाणीपुरवठा, रस्ता ओलांडण्यासाठी पूल बांधणे, अतिक्रमण हटविणे आदी विषयांचा समावेश होता. तातडीने अतिक्रमण हटविण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी सहायक आयुक्तांना दूरध्वनीवरुन निर्देश दिले.

पालकमंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत पेन्शन मंजुरी आदेशाचे तसेच तात्पुरत्या गौण खनिज परवान्यांचे वितरण करण्यात आले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

समाजाप्रति संवेदना बाळगून सामान्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करा – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

सांगली दि. ४ : स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून शासकीय सेवेत दाखल होत असलेल्या उमेदवारांनी समाजाप्रति संवेदना बाळगून आपल्या कर्तव्यातून सामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठी सचोटीने काम करावे, असा मोलाचा सल्ला ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी स्पर्धा परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना दिला.

राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा प्रबोधिनी व अभ्यासिका  यांच्या वतीने आयोजित स्पर्धा परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव प्रसंगी ते बोलत होते. इस्लामपूर येथील राजारामबापू पाटील नाट्यगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास आमदार गोपीचंद पडळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस उप अधीक्षक प्रणिल गिल्डा, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, तहसीलदार राकेश गीते, प्रदीप उबाळे, जिल्हा बँकेचे संचालक सत्यजित देशमुख यांच्यासह मान्यवर,  स्पर्धा परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थी व त्यांचे पालक उपस्थित होते.

‍ यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या यशामागे त्यांच्या आई-वडिलांचा, पालकांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या प्रती नेहमीच कृतज्ञता ठेवावी, असे सांगून ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, आई-वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवावी. शासन सेवा मिळाल्याने सामान्य माणसाला शासनाच्या योजनांचा लाभ ‍मिळवून देण्यासाठी आग्रही रहावे. चांगल्या कामातून वेगळी ओळख निर्माण होत असते. यासाठी आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीशी आपुलकीने वागून त्यांचा आधार बना, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

श्री. महाजन म्हणाले, यापुढे विद्यार्थ्यांनी कौशल्यावर आधारीत शिक्षण, प्रशिक्षण घेवून स्वत:चा व्यवसाय उद्योग सुरू करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. शासन उद्योग व्यवसायाला आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देत असून याचा लाभ घेऊन यशस्वी उद्योजक बनावे. याबरोबरच तरूणांनी स्वत:ला व्यसनापासून दूर ठेवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून शासन सेवेत आलेल्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचवून सामान्य माणसाचे जीवन सुखकर करावे, असे आवाहन केले.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, प्रशासनात काम करताना आव्हाने पेलावी लागतात. यासाठी मानसिक स्थितीबरोबरच संयम बाळगणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकाने मिळालेल्या संधीचे सोने करून समाजाप्रति आपली संवेदना जपावी, असेही त्या म्हणाल्या.

पोलीस उप अधीक्षक प्रणिल गिल्डा यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून तरूणांनी कारणांच्या मागे न लागता कष्टाची तयारी ठेवावी, असा सल्ला  दिला.

यावेळी माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, सत्यजित देशमुख यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

या कार्यक्रमात 125 हून अधिक स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा गौरव मंत्री महाजन व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यपालांचे वाणिज्यदूतांसाठी चहापान

0
मुंबई, दि. २९  : दिनांक १ मे रोजी साजरा होत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनाचे औचित्य साधून राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत...

नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

0
पुणे महापालिकेत महाप्रितच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा मुंबई, २८: पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने...

खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी – सभापती...

0
मुंबई दि. २९ :- राज्यातील मुंबई, ठाणे, बेलापूर, उलवे, तळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी...

जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. २९ : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात...

सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांचा खाकी गणवेश; १ मे पासून अंमलबजावणी – कामगार मंत्री ॲड.आकाश...

0
मुंबई, दि. 29 : राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी खाकी रंगाच्या गणवेशास शासनाने मान्यता दिली. यामध्ये टोपी निळ्या रंगाची असून, त्यावर सुरक्षा रक्षक मंडळाचा लोगो...