मुंबई, दि. ५ : समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित  वातावरणात आपला विकास करता आला पाहिजे. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी समाज प्रबोधन देखील काळाची गरज आहे. महिलांविषयक गुन्हेगारीला, तस्करीला आळा घालण्यासाठी  राज्य महिला आयोगाचा ‘यंग इंडिया अनचेन्ड’ हा उपक्रम संपूर्ण मुंबईतील ३० विविध महाविद्यालयात सुरू होणार आहे, या उपक्रमाची महानगरपालिका, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर व्याप्ती वाढवावी, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य महिला आयोग आणि अलायन्स अगेन्स्ट सेंटर ऑफ ट्रॅफिकिंग (ॲक्ट) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘यंग इंडिया अनचेन्ड’ उपक्रमाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या.

 यावेळी या कार्यक्रमाला राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी-शर्मा, उत्कर्षा रुपवते, सामाजिक संस्थेचे महेश ठाकरे यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, महिला व बालकांच्या बाबतीत घडणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करणे यासाठी हा उपक्रम महत्वाचा आहे. सुरक्षित वातावरणात प्रत्येकाला आपला विकास करता यावा यासाठी गुन्हा घडल्यास तरुणांनी त्याबाबत आवाज उठवावा, ‘यंग इंडिया अनच्नेड’ उपक्रमासाठी राज्य महिला आयोग त्यांच्यामागे खंबीर पणे उभे राहील. जेणेकरून एखादी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ती तक्रार पोलीस स्थानकामध्ये दाखल करून न्याय मिळवून देण्यासाठी या माध्यमातून प्रयत्न करता येतील.

महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना होऊच नयेत यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात होणे, यामध्ये प्रत्येक घटकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. अशा घटना होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही आवश्यक बाब आहे. युवक – युवतींनी जनजागृती पर उपक्रमांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग घेतल्यास अशा अनेक घटना रोखण्यासाठी मदत होऊ शकते, असेही मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोग महिलांच्या विविध प्रश्नांसाठी काम करत आहे. राज्य महिला आयोगाच्या मदतीने 24 मुलींची ओमान मधून सुटका करून त्यांना महाराष्ट्रात आणले आहे. महिलांनी अत्याचाराच्या घटनांविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. अलीकडे सायबर क्राइमचे प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सोशल मीडियावरून केले जाणारे ट्रोलिंग अथवा फसवणुकीच्या विरोधात तक्रार सायबर पोलिसांकडे जाऊन महिला तक्रार देऊ शकतात. संकट समयी मदतीसाठी महिलांना 1091 हा टोल फ्री क्रमांक आहे. राज्य महिला आयोगाच्या पुढाकाराने ससून हॉस्पिटल येथे तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड सुरू केले असून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते या वॉर्डचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. विधवा महिला, बालविवाह, हुंडा प्रथा अशा अनेक महिलांच्या  प्रश्नांवर महिला आयोग  काम करत आहे. राज्य महिला आयोगाचा ‘यंग इंडिया अनच्नेड’ हा उपक्रम सर्वांसाठी एक सुरक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी मदत करेल, असेही त्या म्हणाल्या

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे माजी महासंचालक डॉ. पी. एम. नायर यांनी मार्गदर्शन केले. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती जोशी-शर्मा यांनी आयोग मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती यावेळी दिली. ‘यंग इंडिया अनचेन्ड’ नागपूरचे सदस्य यशदा कटारिया व अमरधाम कुटे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

अलायन्स अगेन्स्ट सेंटर्स ऑफ ट्रॅफिकिंग (ॲक्ट) या अंतर्गत प्रकृती ट्रस्ट, युवा रुरल असोसिएशन, प्रथम, विप्ला फाउंडेशन अशा विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. विविध महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम २०२० आणि रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी. येत्या आठवड्याभरात या संदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रलंबित पीक विमा अनुदानाबाबतची आढावा बैठक मंत्री श्री. मुंडे यांनी आज मंत्रालय येथे घेतली. कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को – टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, ‘कोविड’च्या काळात दैनंदिन जीवन ठप्प झाले होते. अशावेळी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी राहण्याची भूमिका घेतली. संकटाच्या काळात त्यांना मदतीचा हात दिला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देताना विमा कंपन्यांनीही  तीच भूमिका घेणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती दिली नाही, तरीही एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे ग्राह्य धरुन त्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची विमा रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासंदर्भात कंपन्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापपर्यंत ही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विमा कंपन्या एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करीत नाहीत, तोपर्यंत सन 2020-21 चा उर्वरित प्रलंबित राज्य हिस्सा दिला जाणार नाही, अशी भूमिका यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतली आहे. शेतकऱ्यांसाठी यासंदर्भात अधिक कडक भूमिका घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

सहकार क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न

बुलडाणा, दि. 5 : शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्था असणे आवश्यक आहे. या संस्थांची स्थिती मजबूत करण्याचे ध्येय शासनाने ठेवले आहे. केंद्र शासनाच्या मदतीने या संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना अवसायनात काढण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशाशिवाय संस्था अवसायनात काढू नये, असे निर्देश पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात अमरावती विभागातील सहकार विभागाची बैठक आज घेण्यात आली. यावेळी आमदार अमोल मिटकरी, राजेंद्र शिंगणे, आकाश फुंडकर, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न प्रामुख्याने समोर येतो. यासाठी वेळीच कर्जपुरवठा झाला नसल्यास शेतकरी ज्यादा व्याजदराने कर्ज घेतो. परिणामी कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास शेतकरी आत्महत्येसारखे पाऊल घेतात. त्यामुळे सावकारी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या कायद्याने काही बाबी नियंत्रित कराव्यात. असे असताना पतपुरवठ्यासाठी चांगल्या संस्था असणे गरजेचे आहे. सोसायटी प्रामुख्योन कर्ज वाटप आणि वसुली ही दोनच कामे करतात. संस्थेचे कामकाज चांगले चालण्यासाठी अनुभवी व्यक्तीची निवड करण्यात यावी. वसुली अभावी अनिष्ठ तफावत येऊन संस्था बंद पडतात. परिणामी बँका बंद होतात. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा होणे थांबते. हे चक्र थांबविण्यासाठी अवसायनातील संस्थांची स्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा.

केंद्र शासनाने सहकार क्षेत्राला बळकटी करण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे. डीबीटी योजनेतून सेवा देण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच सोसायटींची संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यातून या संस्था बहुउद्देशीय कार्य करतील. यात 150 व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यावी.

जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल. यात सर्व प्रश्न जाणून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. सहकार क्षेत्रात राज्य अग्रेसर आहे. अर्बन बँकेवर निगराणी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अवसायनात बाबत निर्णय घेऊ नये. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी सोसायटीचे जाळे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहकार क्षेत्रातील सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले.

जिल्हा नियोजनचा आढावा

पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा आढावा घेतला. येत्या काळात आचारसंहितेचा कालावधी मोठा राहणार असल्याने यावर्षीची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. यासाठी प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरण तातडीने करावे. येत्या 2024-25 चा आराखडा शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे तयार करण्यात यावा. जिल्ह्याच्या दृष्टीकोनातून नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेण्यात यावेत. पोलिस यंत्रणांना वाहने आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तातडीने मागणी नोंदवावी.

शेगाव येथे तिरुपतीच्या धर्तीवर संगीत वाजविण्यासाठी स्पिकरची व्यवस्था करावी. यामुळे वातावरण प्रसन्न राहण्यास मदत होईल. याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर यांनी सहकार विभागाची माहिती सादर केली. पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण केले.

00000

मुंबई दि. 4 : मानवी तस्करी रोखण्यासाठी युवकांना गुन्हेगारी विश्वाबाबत जागरुक करत, महाविद्यालय स्तरावर तस्करीविरोधी क्लबची स्थापना करण्याचा ‘यंग इंडिया अनचेन्ड’ उपक्रम राज्य महिला आयोग आणि अलायन्स अगेन्स्ट सेंटर ऑफ ट्राफिकिंग (अॅक्ट) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते उद्या या उपक्रमाचा शुभारंभ होणार आहे. उद्या, दि. ५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणाऱ्या या कार्यक्रमास महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, आयोगाच्या सदस्य, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी यांचेसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

राज्यातील महाविद्यालयीन तरुणांना समाज प्रबोधनात सहभागी करुन घेत महिलांविषयक गुन्हेगारीला, तस्करीला आळा घालण्याचा प्रयत्न राज्य महिला आयोग ‘यंग इंडिया अनचेन्ड’ या उपक्रमाद्वारे करत आहे.

या उपक्रमाद्वारे महाविद्यालयात मानवी तस्करी विरोधी क्लबची स्थापना करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्याना महिलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत जागरुक करत त्यांचा समाज प्रबोधनात सहभाग वाढवणे, महिला व बालकांविरोधात होणाऱ्या विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत अवगत करणे, महाविद्यालयीन कॅम्पस तरुणींसाठी सुरक्षित असेल या दृष्टीने प्रयत्न करणे, गुन्हा घडल्यास तरुणांनी त्याबाबत आवाज उठवावा, तरुणांच्या धोरण निश्चितीमध्ये मुलांचा सहभाग वाढवणे, विविध समाज घटकांशी तरुणांचा संवाद घडवून आणणे अशी विविध उद्दिष्ट या उपक्रमाद्वारे पूर्ण करण्यावर भर राहणार आहे.

अलायन्स अगेन्स्ट सेंटर्स ऑफ ट्राफिकिंग (अॅक्ट) या अंतर्गत प्रकृती ट्रस्ट, युवा रुरल असोसिएशन, प्रथम, विप्ला फाउंडेशन अशा विविध संस्था मानवी तस्करी रोखण्यासाठी एकत्रित काम करत आहेत. ॲक्ट आणि राज्य महिला आयोगाच्या वतीने होणाऱ्या ‘यंग इंडिया अनचेन्ड’ शुभारंभ प्रसंगी महिला व बाल विकास मंत्री, आयोगाच्या अध्यक्ष यांच्यासह एनडीआरएफचे माजी महासंचालक डॉ. पी. एम. नायर उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि. ४ : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम व आठ आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेतली.

या शिष्टमंडळामध्ये विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ, मंत्री श्री. आत्राम यांच्यासह सर्वश्री सुनील भुसारा, दौलत दरोडा, हिरामण खोसकर, शांताराम मोरे, शिरीषकुमार नाईक, काशिराम पावरा, डॉ.देवराम होळी, राजेश पाडवी व आमश्या पाडवी यांनी राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांना राज्यातील आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांबाबत निवेदन सादर केले.

या बैठकीनंतर, श्री. झिरवाळ यांनी माध्यम प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधला. आदिवासी समाजातील  समस्या मांडाव्यात यासाठी दिल्लीत शिष्टमंडळासह दाखल झाल्याचे सांगितले व राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे श्री. झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदारांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची सकाळी भेट घेतल्यानंतर, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ यांनी  सपत्नीक व आमदारांसह महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली. त्यांच्यासोबत विक्रमगडचे (पालघर)  आमदार सुनील भुसारा व इगतपुरी (नाशिक) आमदार हिरामण खोसकर होते. यावेळी परिचय केंद्राच्या प्रभारी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले.

श्री. झिरवाळ म्हणाले की, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिल्लीत महाराष्ट्र परिचय केंद्राची स्थापना करून महत्त्वपूर्ण कार्य केले. श्री. चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीतून स्थापन झालेल्या या कार्यालयाचे महत्त्व आजही कायम आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राजधानीत महाराष्ट्र शासनाचे विविध उपक्रम राबविणे, संस्कृतीचे संवर्धन करणे आदी महत्त्वपूर्ण कार्य होत असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले. नवमाध्यमांच्या युगात परिचय केंद्रही आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे कार्य उत्तम प्रकारे करीत असल्याचे पाहून त्यांनी या उपक्रमांचे कौतुक केले.

***************

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र.181  / दिनांक 04.10.2023

मुंबई, दि. ४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त अभय देशपांडे यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र शासनाने मच्छ‍िमार व मत्स्य शेतकरी यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेची राज्य शासनामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मच्छ‍िमार व मत्स्य शेतकरी यांनी कुठे व कसा अर्ज करावा, या योजनेच्या माध्यमातून किती प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशा महत्त्वपूर्ण विषयावर प्रादेशिक उपायुक्त श्री. देशपांडे  यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

मुंबई, दि. ४ : धाराशिव जिल्ह्यातील भूम ग्रामीण रुग्णालयात 14 महिन्यांच्या बालकाचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाले. याप्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी रुग्णालयाला भेट दिली. तसेच मृत बालकाच्या नातेवाईकांची त्यांच्या गावी जाऊन भेट घेत विचारपूस केली. ग्रामीण रुग्णालय, भूम येथे 150 एलपीएम क्षमतेचा ऑक्स‍िजन निर्मिती प्रकल्प आहे. तसेच ड्युरा ऑक्स‍िजन प्रकल्प व सेंट्रल ऑक्स‍िजन लाइन असल्याने ऑक्स‍िजनचा पुरवठा पुरेसा असल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक, धाराशिव यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

बालकाच्या नातेवाईकांच्या घरी भेट दिली. या बालकाला अत्यवस्थ स्थितीमध्ये खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले होते. रुग्णाची नाडी लागत नसल्यामुळे व परिस्थिती गंभीर असल्याने त्यांनी बालकास ग्रामीण रुग्णालय, भूम येथे संदर्भित केले. या बालकावर पूर्वीपासून उपचार सुरू होते. या प्रकरणामध्ये चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे, असेही जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी म्हटले आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/