पुणे, दि. 5 : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद यंत्रणेकडील 2022-23 मध्ये मंजूर कामांच्या प्रगतीचा आढावा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज घेतला. निधी अखर्चित राहू नये यासाठी कामांचा वेग वाढवावा, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती शालिनी कडू, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, 2022-23 मध्ये मंजूर कामे दोन वर्षाच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने निधी अखर्चित राहू नये यासाठी या कामांचा वेग वाढवून डिसेंबरच्या आत पूर्ण करण्यात यावीत. कार्यारंभ आदेश देणे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही करत कामांना सुरूवात करावी.

यावेळी ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान तसेच  मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत गावांतर्गत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, भुयारी गटार, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी कामांबाबत आढावा घेण्यात आला. यात्रा स्थळांचा विकास अंतर्गत क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकासाची कामे, 3054 व 5054 शीर्षांतर्गत ग्रामीण मार्ग बांधकाम, इतर जिल्हा मार्ग बांधकाम व मजबुतीकरणांतर्गत रस्त्यांच्या कामांच्या प्रगतीचा, प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती, नवीन अंगणवाडी बांधकाम यांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आलेला परंतू कालमर्यादेत कामे हाती न घेतल्यामुळे अखर्चित असलेला निधी परत मागवून घेण्याची प्रक्रिया तत्काळ करावी, असे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

जलसंधारणाच्या कामांसाठी जेसीबी, पोक्लेन अशी यंत्रणा जलसंपदा विभागामार्फत द्यावीत. त्याला डिझेलसाठी निधी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत देता येईल, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम, दुरुस्ती आदींविषयीही आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत औषधांचा पुरेसा साठा असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जीवनरक्षक औषधी खरेदीच्या अनुषंगाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाबाबत शासनस्तरावरुन निर्णय झाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

चारा उत्पादनासाठी बियाणे वाटपाचा आढावा घेऊन चारा उत्पादनावर भर देण्याच्या सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या. उजनी धरणातील गाळपेर क्षेत्रावर चारा उत्पादनाचा मोठा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असेही ते म्हणाले.

****

नाशिक, दिनांक : 5 ऑक्टोबर : सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गासाठी भूसंपादन करतांना संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन आवश्यक त्रुटींची पुर्तता करून त्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळेल यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या आहेत.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग भूसंपादन यासह विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार बोलत होत्या. या बैठकीस खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सरोज अहिरे प्रत्यक्ष तर आमदार दिलीप बनकर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. यासोबतच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नाशिक प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंखे, उपवनसंरक्षक उमेश वावरे (पूर्व), पंकज गर्ग (पश्चिम), सहायक जिल्हाधिकारी तथा कळवण उपविभागीय अधिकारी विशाल नरवाडे, सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, सहाय्यक कामगार आयुक्त शर्वरी पोटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी सीमा अहिरे, शर्मिला भोसले, उपविभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील (निफाड), आप्पासाहेब शिंदे (दिंडोरी), तहसीलदार प्रशांत कुलकर्णी, अनिल पुरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत आवश्यक नियम व माहिती संबंधित शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याकरिता सॉफ्टवेअर अथवा पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून या ग्रीन फिल्डच्या भूसंपादनाबाबतची सर्व अद्ययावत व त्रुटीरहित माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमीन प्रकारानुसार कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्यास त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. भूसंपादन करतांना  शेतकरी व भूसंपादन विभाग यांच्यात समन्वयासाठी समिती गठीत करण्यात यावी. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर उपाययोजना करणे शक्य होईल. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व कृषी विभाग यांच्यासमवेत जिल्हा प्रशासनाने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी दिले.

चाचडगाव पथकर नाक्यावर नियमानुसार 20 किमी परिघ क्षेत्रातील वाहनांना पथकर शुल्क आकारणी करण्यात येवू नये, या ग्रामस्थांच्या मागणीबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देतांना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले की, पथकरातून सूट मिळण्यासाठी या भागातील नागरिकांच्या वाहनांची संबंधित टोलनाक्यावर त्वरीत नोंदणी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कोटंबीघाटाच्या रस्ता रुंदीकरणाबाबत संबंधित विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. तसेच या घाटात होणारे अपघात टाळण्यासाठी व सुरक्षिततेच्या दृष्टिने आवश्यक उपाययोजना करण्यात यावी, असे निर्देशही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी दिले. यावेळी चाचडगाव पथकरनाका शुल्क माफीसाठी सुरू असलेले उपोषण केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देवून ग्रामस्थांद्वारे मागे घेण्यात आले.

या बैठकीत केंद्र सरकारच्या सहायक उपकरण वाटप योजने अंतर्गत कृत्रिम अवयव व साहित्याचे वाटपाबाबत तालुकानिहाय दिव्यांग व्यक्तिंची माहिती घेण्यात यावी. व योजनेच्या निकषानुसार आवश्यक सर्व दिव्यांग बांधवांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. असे देखील केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी सांगितले. तसेच आकांक्षित तालुका म्हणून जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्याची निवड करण्यात आली असून त्याबाबत तालुक्याचा विकास आरखडा सादर करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार यांना सादर केली. यावेळी तालुक्यात गावनिहाय राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क (ड्राय पोर्ट) निफाड व साखर कारखाना कामगार यांच्या वेतनाबाबतच्या समस्या देखील केंद्रीय राज्यमंत्री यांनी यावेळी जाणून घेतल्या.

000000

पुणे दि.5 : पुणे विमानतळ येथील नवे टर्मिनल सुरू झाल्यानंतर देशांतर्गत प्रवासी विमान वाहतुकीच्या गरजेनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणार असून आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीच्यादृष्टीने धावपट्टीची लांबी वाढविण्यासाठी सर्व पैलूंचा अभ्यास करण्यात यावा, असे निर्देश  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पुणे विमानतळ येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल महिवाल, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाचे पुणे विमानतळ व्यवस्थापक संतोष ढोके आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, नव्या टर्मिनलमुळे दहा पार्कींग बेज एरोब्रिज ने सुसज्जित उपलब्ध असून विमानफेऱ्यांची संख्या 218 पर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत विमान वाहतूकीच्यादृष्टीने पुरेशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे. यासोबत भविष्याच्यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. त्यादृष्टीने आवश्यक अभ्यास करण्यात यावा. पुरंदर विमानतळाच्या कामाला गती देण्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. नव्या टर्मिनलसाठी आवश्यक रस्त्याच्या कामालाही गती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

श्री.ढोके यांनी सादरीकरणाद्वारे पुणे विमानतळ येथील विमान सेवेबाबत माहिती दिली.  पुणे विमानतळ येथून दररोज सुमारे तीस हजार प्रवासी प्रवास करतात, त्यातील  सुमारे 540 आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आहेत. 2022-23 मध्ये 59 हजार 451 विमानफेऱ्यांद्वारे 80 लाख प्रवाशांनी येथील विमानसेवेचा लाभ घेतला तर यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत 31 हजार 591 विमानफेऱ्यांद्वारे पुणे विमानतळावरील प्रवासी संख्या 47 लाखाहून अधिक आहे. नवे टर्मिनल सुरू झाल्यावर ही संख्या  दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या टर्मिनलचे क्षेत्रफळ 51 हजार 595 वर्ग फूट असून ते अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

****

पुणे दि.5 : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर पुणे मेट्रो मार्गिका-३ मुळे हिंजवडी परिसरातील वाहतूक समस्या सुटण्यासोबत चार लाख प्रवाशांना लाभ होणार असून या मेट्रो मार्गिकेच्या कामातील अडचणी दूर करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

पुणे विमानतळ येथे माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर पीएमआरडीए टाटा सिमेन्स मेट्रो मार्गाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल महिवाल, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पुणे आयटी सीटी मेट्रो रेलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कपूर, पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महामेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील सेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. नागरिकांना घरापासून मेट्रो स्थानकापर्यंत येण्यासाठी पीएमपीएमएलची बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. मेट्रो स्थानकापर्यंत पोहोचण्यास कमी वेळ लागल्यास नागरिकांचा प्रतिसाद वाढेल. त्यादृष्टीने स्थानकाजवळ वाहनतळाची सुविधा करण्यात यावी व मेट्रो सेवेला जोडणारी बससेवा प्रवाशांना उपलब्ध करून द्यावी. हा मेट्रोमार्ग सतत वाहनांची वर्दळ असणाऱ्या भागातून जात असल्याने शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासही मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. पाटील यांनी मेट्रोमार्गिका-3 च्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. मेट्रो मार्गिका उभारणीतील अडथळे दूर करून हा मार्ग अधिक लवकर पूर्ण होईल असे नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. शासनस्तरावर मेट्रोमार्गिकेसाठी सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री.कपूर यांनी मेट्रो मार्गिकेविषयी माहिती दिली. माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा सुमारे 24 किलोमीटर लांबीचा असून या मार्गिकेत 23 स्थानके आहेत, त्यापैकी 16 स्थानकांचे काम सुरू आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 8 हजार 313 कोटी आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार या मार्गिकेच्या परिसरात दररोज 14 लाख नागरिक प्रवास करतात. या मार्गिकेमुळे प्रवाशांना शिवाजीनगर व सिव्हील कोर्ट येथे मार्गिका बदलून महामेट्रोच्या सेवेद्वारे शहराच्या इतर भागात जाता येईल. प्रवासाचा एकूण वेळ केवळ 35 मिनिटे असल्याने नागरिकांच्या वेळेची बचत होऊ शकेल. आतापर्यंत प्रकल्पाचे 45 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

****

पुणे, दि. 5: व्यापाऱ्यांच्या राज्य व केंद्र स्तरावरील समस्या, अडचणी सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन अल्पसंख्याक विकास, औकाफ व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्यावतीने श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित राज्य व्यापारी परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डचे अध्यक्ष सुनिल सिंधी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रज ॲण्ड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललीत गांधी, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज ॲण्ड ट्रेडचे चेअरमन मोहन गुरनानी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे जितेंद्र शहा, दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बांठिया,  दि ग्रेन राईस ॲण्ड ऑईल सीडस् चे अध्यक्ष शरदभाई मारू यांच्यासह राज्यातील  विविध ठिकाणचे व्यापारी संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, राज्यातील व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विश्वास निमार्ण केला आहे. व्यापारी हा समाजातील महत्वाचा घटक आहे. सध्या व्यापारात खूप बदल झाला आहे. ग्राहकांची ऑनलाईन खरेदी वाढली आहे. त्यासोबत करपद्धतीतही बदल होत आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गासमोर काही समस्या येत असून व्यापारी संघटनेने त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रालयस्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येऊन  व्यापाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले जातील.  वस्तु व सेवा कराच्या अटी शिथिल करण्याबाबत  केंद्र स्तरावर  प्रयत्न केले जातील.

 राज्यात अ वर्गातील 181, ब वर्गातील 51, क वर्गातील 30, व ड वर्गातील 55 अशा 306 बाजार समित्या, 623 उप बाजार समित्या  तसेच 84 खासगी बाजार समित्या कार्यरत आहेत. शेतकरी बांधवांना केंद्र बिंदु माणून त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व  व्यवहारात  पारदर्शकता यावी  यासाठी बाजार समित्याच्या नियमात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. व्यापारी आणि शेतकरी या दोघात समन्वय  आणि सहकार्य राहावे यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री श्री.सत्तार म्हणाले.

राज्यात सारथी, बार्टी या संस्थेच्या धर्तीवर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनादेखील परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी 40 लाख रुपयांची शिष्यवर्ती देण्यात येत आहे.  अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

प्रास्ताविकात श्री. बांठीया म्हणाले, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी सुटाव्यात यासाठी  महाराष्ट्र राज्य व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांची एकजूट दिसून येत आहे. व्यापाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. सिंधी म्हणाले, केंद्र शासनाने व्यापाऱ्यांसाठी चांगले नियम बनविले आहेत. ऑनलाईन खरेदीमुळे व्यापारी वर्गाला अनेक अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डच्या माध्यमातून राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या मागण्या केंद्र शासनाशी समन्वय साधून मार्गी लावल्या जातील. 60 वर्षावरील व्यापाऱ्यास प्रति माह 3 हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्री. गांधी, श्री. शहा, श्री. मारू, श्री. गुप्ता यांनीही त्यांचे विचार व्यक्त केले.

****

मुंबई दि. 5 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांच्या आदेशानुसार श्री. सेठ यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

ही नियुक्ती त्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून 6 वर्षांसाठी किंवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी राहील.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. ५ : राज्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांचा ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन आणि कार्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून आदर्श शाळा निर्मितीचे उदिष्ट यशस्वी होऊ शकते, असे  प्रतिपादन ग्राम विकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

ग्राम विकास विभागांतर्गत ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या वतीने अलीकडेच मुंबई येथे राज्यातील कार्पोरेट कंपन्यांची सी.एस.आर. परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, व्हीएसटीएफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजाराम दिघे उपस्थित होते. तसेच परिषदेमध्ये जेएसडब्ल्यू फाऊंडेशन, रिलायन्स फाऊंडेशन, एसटीएल, इन्फोसिस, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लि., सिध्द‍िविनायक ट्रस्ट, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलायझर्स, ॲक्स‍िस बँक, रोबोटिक्स इंडिया, मॅरीको आदी प्रमुख कंपन्यांसह विविध कंपन्याचे अधिकारी व प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, राज्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनमार्फत सन २०२० पासून आदर्श शाळा विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यातून आदर्श शाळांची निर्मिती होत आहे.

प्रधान सचिव श्री. डवले यांनी व्हीएसटीएफमार्फत सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. सीएसआर मार्फत विविध गावांमध्ये सुरू असलेल्या विकासकामांना शासनामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी कार्पोरेट कंपन्याना सामंजस्य करार करण्याचे आवाहन केले.

परिषदेमध्ये ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिघे यांनी मिशन महाग्राम अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले.  तसेच त्यांनी आदर्श शाळा विकास कार्यक्रमाची माहिती देऊन परिषदेत सहभागी कार्पोरेट कंपन्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन सामंजस्य करार करण्यात येईल, असे सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खलाणे ता. शिंदखेडा, जिल्हा धुळे व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पारगाव जिल्हा अहमदनगर या शाळांचे ग्राम विकास मंत्री श्री. महाजन यांचे हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उद्घाटन करण्यात आले. शाळांमध्ये गुणवत्तावाढीसाठी सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले. तसेच त्यांनी आदर्श शाळा विकास कार्यक्रमाच्या संकल्पना पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राज्य अभियान व्यवस्थापक दिलिपसिंह बायस यांनी, तर आभार प्रदर्शन राज्य अभियान व्यवस्थापक प्रफुल्ल रंगारी यांनी केले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई दि. ५ : शाश्वत कृषी आणि सामूहिक पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कार्य करित असून, नागरिकांनीही यासाठी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांनी केले.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने पर्यटन आणि हरित गुंतवणूक या विषयावर वेबिनारचे आयोजन केले होते. ‘कम्युनिटी बेस्ड टुरिझम – सगुणा बाग एक अनुभव’ यावर या परिसंवादात चर्चा करण्यात आली. सगुणाबागची सुरुवात आणि कृषी पर्यटनाकडे वाटचाल याबाबत सगुणाबागचे चंदन भडसावळे यांनी माहिती दिली.

महाव्यवस्थापक जयस्वाल म्हणाले की,  राज्यात चार हजार कृषी पर्यटन केंद्र असून, एमटीडीसी पर्यटन विकासासाठी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करित आहे. शेतकरी शेती करीत असतानाच शून्य गुंतवणुकीद्वारे कृषी पर्यटन करू शकतात. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी कृषी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

स्थानिक शेतकऱ्यांना रोजगार देणाऱ्या सगुणाबागचे संचालक चंदन भडसावळे यांनी कृषी पर्यटनाबद्दल यावेळी माहिती दिली.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

मुंबई, दि. ५ : भारतीय संस्कृतीत ज्येष्ठ नागरिकांचे स्थान नेहमीच मानाचे राहिले आहे, कारण ते परिवाराचा आधारवड असतात. ज्येष्ठांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्यात  सुरक्षित, आरोग्य सुविधायुक्त वातावरण देण्यासाठी शासन कायम त्यांच्या पाठीशी आहे. मुंबई शहरात महिनाभरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे, शालेय शिक्षणमंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चर्चासत्राचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. केसरकर  बोलत होते.

या कार्यक्रमास आमदार सदा सरवणकर, आमदार देवराव होळी,सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, सहसचिव दि. रा. डिंगळे, ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र  चालवली जातात. त्याच धर्तीवर मुंबईत अशी केंद्र सुरू करण्यात येणार असून ज्येष्ठांना ने-आण करण्यासाठी स्वतंत्र बसची व्यवस्था करण्यात येईल. या केंद्रात ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आवडीनुसार दिवस घालवता येईल. शाळांमध्ये आजी- आजोबा दिवस हा उपक्रम आपण सुरू केला. यानिमित्त राज्यभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. राज्य शासनाने पंच्याहत्तर वर्षांवरील नागरिकांना मोफत एसटी प्रवास सवलत सुरू केली आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व  श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात आली आहे.

यावेळी 80 वर्षांवरील आजी-आजोबांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उल्लेखनीय काम करत असलेल्या फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया, जनसेवा फाऊंडेशन या संस्थांचाही सत्कार करण्यात आला.

सचिव श्री. भांगे यांनी राज्य शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती यावेळी दिली.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस डॉ. गिरीश राजाध्यक्ष यांनी ‘ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य’ व राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष निर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी ‘ज्येष्ठ नागरिकांचे कायदे’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे केले तर आभार आयुक्त, समाज कल्याण ओमप्रकाश बकोरिया यांनी मानले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/