मंगळवार, मे 20, 2025
Home Blog Page 977

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ट्रॅक्टर खरेदी सवलत योजनेस येत्या दसऱ्यापासून सुरवात होणार – अध्यक्ष  नरेंद्र  पाटील

            मुंबई, दि. २० : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आजपर्यंत ७० हजार व्यावसायिक तयार झालेले आहेत. राज्यात सध्या ७० हजार लाभार्थ्यांना ५ हजार १४० कोटी रुपयांचे कर्ज विविध बँकांनी व्यवसायाकरिता वितरीत केले आहे. यापैकी ५८ हजारांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना महामंडळाने ५६७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा व्याज परतावा केला आहे. प्रामुख्याने शेती पूरक व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. या पार्श्भूमीवर ट्रॅक्टर खरेदी योजना पुन्हा सुरु करण्यात येत असून दसऱ्यापासून त्याची सुरवात करण्यात येत असल्याची माहिती  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष  नरेंद्र  पाटील यांनी दिली.

            महामंडळामार्फत गेल्या वर्षभरात राबवण्यात येत असलेल्या योजनांसंदर्भात माहिती देताना  मंत्रालयाच्या विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित  पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील  बोलत होते.

            श्री.पाटील म्हणाले की, महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत स्थगित असलेली ट्रॅक्टर खरेदी प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्याची कार्यवाही केली आहे.  येत्या दसऱ्यापासून ट्रॅक्टर खरेदी सवलतीला  सुरुवात होणार आहे. यासाठी महिंद्रा आणि एस्कॉट  टर्बो या दोन कंपन्यासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात  येणार आहे. मराठा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने महामंडळाच्या माध्यमातून  १० हजार ते २ लाख रुपयांच्या मर्यादेतील लघु कर्ज व्याज परतावा योजना व शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना अशा नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

            महामंडळाच्या योजनांची जनजागृती राज्यामध्ये गावपातळीपर्यंत करण्याच्या उद्देशाने जिल्हानिहाय दौरे, मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले असून  राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये या माध्यमातून महामंडळाच्या योजनांची प्रचार-प्रसिध्दी करण्यात येत आहे.  ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज प्रकरणे सुरु करुन त्याचा लाभ गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पत्रव्यवहार करुन, ही बाब उपसमितीमध्ये देखील मांडली. ही बाब महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मांडून, महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीवर विशेष सवलत मिळावी याकरिता त्यांनी प्रयत्न करुन ट्रॅक्टर प्रकरणे सुरु करण्याकरिता कार्यवाही केली असल्याचे सांगितले.

            लाभार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महामंडळाच्या योजनांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1) अंतर्गत कर्ज मर्यादा रु. १० लाखांवरुन रु. १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर  ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेत करण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याची मर्यादा ४.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून कर्ज कालावधी ५ वर्षांहून ७ वर्षापर्यंत वाढविला आहे. महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत सर्वाकरिता वयोमर्यादेची अट ६० वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

            ‘शासन आपल्या दारी’ प्रमाणेच लाभार्थी संवाद मेळावे आयोजित करून ‘महामंडळ आपल्या दारी’ ची कार्यवाही सुरु केली असून आतापर्यंत राज्यात ३ संवाद मेळावे व एकूण ११ जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने बँक ऑफ इंडिया समवेत सामंजस्य करार केला आहे. त्याचप्रमाणे पुढील कालावधीत महामंडळ राज्यातील सर्व सीएससी सेंटर बरोबर सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत ऑनलाईन स्वरुपात सहकार्य सीएससी (CSC) सेंटरच्या माध्यमातून करण्याची प्रक्रिया महामंडळाच्यास्तरावर सुरु आहे. भविष्यात महामंडळाच्या माध्यमातून अधिकाधिक संख्येने  मराठा तरुण उद्योजक तयार करण्याचे ध्येय असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती

मुंबई, दि. 20: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवर सोमवार दि. 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत हा ‘दिलखुलास’ कार्यक्रम प्रसारित होईल.

वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील आणि वर्षा आंधळे यांनी मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याचे पाठबळ; कल्याणकारी योजनांचाही लाभ

मुंबई, दि २०:- चित्रपट, मालिका, वेब सिरीज, जाहिरात यासह इतर मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना आता कायद्याचे पाठबळ मिळाले असून कामगार विभागाने यासाठी मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. या क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन, कामाचा करारनामा, बोनस, उपदान प्रदान, भविष्य निर्वाह निधी, भारतीय कर्मचारी विमा योजना, बालकांची सुरक्षितता आदी नियम लागू केले आहेत. कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभही दिला जाणार  आहे.

चित्रपट, मालिका व इतर मनोरंजन कार्यक्रमाच्या निर्मात्यांकडून अनेकदा कलाकार, तंत्रज्ञ  व कामगारांचे वेतन थकविण्याचे प्रकार घडत असतात. यासंदर्भात विविध कामगार संघटनांकडून तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कामगार विभागाने २०२१ व २०२२ मध्ये चित्रपट निर्माते, तंत्रज्ञ, कलाकार दिग्दर्शक आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कामगार संघटना यांच्यासोबत चर्चा करून सर्वंकष कार्यप्रणाली तयार केली आहे.

सदरची मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी चित्रपटसृष्टीतील सर्व मालक, निर्माते,  कामगार, सह कलाकार, तंत्रज्ञ तसेच कामाच्या स्वरुपानुसार काम  करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर बंधनकारक आहे.

कार्यप्रणाली कुणाला लागू

मानक कार्यप्रणाली ही राज्यातील चित्रपट, दूरचित्रवाणीदर्शन मालिका, जाहिरात विभाग, डिजिटल उद्योग व इतर असंघटित करमणूक क्षेत्रातील विभागांमध्ये काम करणारे व्यावसायिक, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, नृत्य दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक, ॲक्शन ॲण्ड स्टंट दिग्दर्शक, कलावंत (सर्व प्रकारचे अभिनय करणारे कलाकार, सह कलाकार, नायक, नायिका, सह नायक, सहनायिका, गायक, व्हाइस एडिटर, लेखक, बाल कलाकार इ. तंत्रज्ञ ध्वनी मुद्रण करणे, एडिटिंग करणे, साऊंड रेकॉर्डिस्ट, हेड कॅमेरामन इ. कामगार, (रंगमंच उभारणारे कामगार म्हणजेच हेड टेपिस्ट, असिस्टंट टेपिस्ट,  हेड पेंटर,पेंटर, कारपेंटर, हेड कारपेंटर, असिस्टंट कारपेंटर, पॉलिशमन, पीस मोल्डर, मोल्डर, कास्टर, लाईटमन, स्पॉट बाय, प्रॉडक्शन बॉय, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, जनरेटर ऑपरेटर, हेल्पर, फोटोग्राफर्स, साऊंड इंजिनिअर्स, स्टंट आर्टिस्ट, सहायक कोरस गायक /गायिका, महिला/ पुरुष सह कलाकार, सिने वेशभूषा व मेकअप आर्टिस्ट, ॲक्शन डबिंग इफेक्ट आर्टिस्ट, नर्तक (देशी, परवानगी धारक विदेशी), ज्युनिअर आर्टिस्ट, छायाचित्रकार,ड्रेस मन, बॅकस्टेज आर्टिस्ट, तृतीयपंथी भूमिका करणारे कलावंत)  बालकलाकार व इतर तत्सम स्वरूपाचे काम करणारे कामगार,  कर्मचारी,तंत्रज्ञ, तसेच असंघटित क्षेत्रातील शासनाने घोषित केलेल्या ३०० प्रकारचे उद्योग व्यवसायाच्या यादीमधील क्र. ६५ ते क्र ७७ नुसार करमणूक व संबंधित काम करणारे कामगार जसे की; दृकश्राव्य कामाशी संबंधित कामगार वाजंत्री कॅमेरामन सिनेमाशी संबंधित कामे सिनेमा प्रक्षेपणा संबंधित कामे सर्कस कलाकार नर्तक गोडीस्वारा जादूगार मॉडेल कवी लेखक इत्यादींना लागू राहील त्याचबरोबर दूरदर्शन मालिका निर्मिती, लघुपट निर्मिती, वेब सिरीज निर्मिती, जाहिरात पटनिर्मिती, ऑडिओ व्हिज्युअल अल्बम निर्मितीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना देखील ही मानक प्रणाली लागू राहील.

कामगारांना मिळणारे लाभ

किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन अदा करणे नियोक्त्यास बंधनकारक. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत वेतन देणे बंधनकारक. सर्व कामगारांचे वेतन त्यांच्या बॅंक खात्यात किंवा धनादेशाद्वारे अदा करणे बंधनकारक. निर्मात्याने कुशल व अकुशल कामगारांशी वैयक्तिक करार केल्यानंतर देय वेतन/ मानधन ३० दिवसांच्या अदा करणे बंधनकारक.

५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणा-या आस्थापनेत ५ टक्के दराने घरभाडे भत्ता, १० व १० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनेत २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असेल अशा कामगारांना सेवा समाप्तीच्यावेळी ८.३३टक्के दराने बोनस, कामगाराने राजीनामा दिल्यास किंवा त्याला कामावरून कमी केल्यास १५ दिवसांचे वेतन ‘य’ हिशेबाने उपदान देय आहे. सिने क्षेत्रात २० पेक्षा जास्त आस्थापना असलेल्या आणि कामगारांचा पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या कामगाराला भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होऊन त्याच्या वेतनातून १२ टक्के व व्यवस्थापकाकडून निधी देण्याचा नियम लागू. भारतीय कर्मचारी विमा योजना १० व १० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना लागू असून २१ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणा-या कामगारांच्या वेतनातून ०.७५ टक्के आणि मालकाकडून ३.२५ टक्के रक्कम कपात करण्याचा नियम लागू. यामुळे कामगारांना आरोग्य सुविधा, आजारपण, अपंगत्व, प्रसृती इत्यादीसाठी लाभ घेता येतील. कामगारांना इजा झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ च्या तरतुदीनुसार कामगारांच्या वारसा नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक. सिने क्षेत्रामध्ये चित्रीकरणाच्या दरम्यान स्टंट करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घ्यावी आणि स्टंट करताना आवश्यक असणारी सर्व सुरक्षा साधने कामगारांना उपलब्ध करून देणे

महिलांची सुरक्षा : रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणांहून घरापर्यंत तसेच घरापासून कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी सुरक्षित व सुस्थितील वाहन व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ संदर्भात तक्रार करण्यासाठी समिती गठित करावी. बाह्य चित्रीकरणावेळी स्वच्छतागृह आणि कपडे बदलण्यासाठीची व्यवस्था करणे आवश्यक.

बाल कलाकारांची सुरक्षा:-  कोणत्याही बालकास कलाकार म्हणून एका दिवसामध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही. बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. कोणताही बालक सलग २७ दिवस काम करणार नाही याची खात्री करावी. प्रत्येक बालकाच्या वेतनामधून कमीत कमी २० टक्के रक्कम बालकाच्या नावावर राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात यावी.

 

००००००

मनीषा सावळे /वि.स.अ

 

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची ९.३९ टक्के दराने होणार परतफेड  

मुंबई, दि.२० : राज्य शासनाने वित्त विभागाच्या १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार ९.३९ टक्के दराने घेतलेल्या महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ अदत्त शिलक्क रकमेची १९ नोव्हेंबर  २०२३  पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी  सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे सचिव शैला ए. (वित्तीय सुधारणा) यांनी  प्रसिध्दीस दिलेल्या  पत्रकान्वये कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर २० नोव्हेंबर, २०२३ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही,

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.३९ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे   यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत. भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे. रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील,असे प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ

‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियानात सहभागी होणार आश्रमशाळेतील विद्यार्थी – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 20 :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशात ‘मेरी माटी मेरा देश’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून  या अभियानात राज्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याचे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

‘मेरी माटी मेरा देश’ या अभियानाबाबत प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, ‘मेरी माटी मेरा देश’ या उपक्रमांतर्गत एका हातात माती घेऊन 10 वर्षावरील आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सेल्फ़ी फोटो काढायचा आहे. हे फोटो प्रकल्प कार्यालयाने 23 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत त्यांना देण्यात येणाऱ्या लिंक वर अपलोड करायचे आहेत.

या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव र. तु. जाधव, तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सर्व अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ‌ स्थापनेबाबत सकारात्मक प्रयत्न – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २० :-  कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली. तसेच महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.  या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र विषयावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

बैठकीत कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड , माजी आमदार शिरीष चौधरी, तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

या समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही, मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी  जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,’असेही ते म्हणाले.

या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत मंत्री श्री. महाजन, पाटील यांच्यासह यांनी सहभाग घेतला. आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार श्री. भोळे, आमदार श्री. सावकारे, प्रा. एस.जी.खानापुरे, चेतन कोळी,माजी मंत्री डॉ. भांडे यांनी विविध मुद्द्यांची मांडणी केली.

0000

सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकांना संधी उपलब्ध करून द्या – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

अमृत महाआवास अभियान ३ ग्रामीण अंतर्गतही पुरस्कारांचे वितरण

कोल्हापूर, दि. 20 (जिमाका) : भारतात लोकसंख्येचे प्रमाण जगात दुसऱ्या नंबरवर आहे. समाजाचा, देशाचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी मुलांना वाव दिल्यास तसेच महिलांना विविध ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिल्यास सर्वांगीण विकास साधने शक्य आहे असे प्रतिपादन पालकमंत्री असं मुश्रीफ यांनी केले.

युनिसेफ आणि ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात एकमेव पंचायत समिती कागल अंतर्गत बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांना विविध क्षेत्रात दिलेले आरक्षण असेल, या प्रकारच्या पथदर्शी कार्यक्रमातून मुलांना मिळालेले त्यांचे  अधिकार असतील यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबात, समाजात तसेच देशात सकारात्मक बदल झाल्याचे या प्रकल्पावरून निदर्शनास आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी तालुकास्तरीय बाल स्नेही, बालपंचायत, उत्कृष्ट प्रेरक, उत्कृष्ट महिला सभा व अमृत महाआवास योजनेअंतर्गत चांगले काम केलेल्या ग्रामपंचायत तसेच घरकुल प्रमुखांचा पुरस्कार देवून सन्मान व सत्कार करण्यात आला. बालकांच्या नजरेतून गावाकडे पाहताना बालसंवाद या पुस्तकाचे विमोचन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष खासदार संजय मंडलिक,  प्रमुख अतिथी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा पाटील, गट विकास अधिकारी सुशील संसारे तसेच सरपंच, ग्रामसेवक, प्रेरक, अंगणवाडी सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

लोकशाहीचे प्रशिक्षणच जणूकाही या पथदर्शी प्रकल्पातून दिले जाते – खासदार संजय मंडलिक

मुलांनाही हक्क आहेत, मुलांनाही लोकशाहीनुसार अधिकार प्राप्त झालेला आहेत, या प्रकल्पातून स्त्रीशक्ती वाढेल असे सांगून जणूकाही या बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रमातून लोकशाहीचे प्रशिक्षणच दिले जाते असे प्रतिपादन खासदार संजय मंडलिक यांनी केले. आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माननीय पंतप्रधानांनी अशा अनेक योजना देशात राबवण्यास सुरुवात केली आहे. कागल तालुक्यात हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवल्यामुळे तो राज्य व देशात राबवण्यास मार्गदर्शक ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात आलेली बालसंवाद पुस्तिका चांगल्या प्रकारे मुलांना व पालकांना मदत करेल असे बोलुन कागल तालुका सर्व ग्रामीण योजनांतून सर्वांगीण विकास साधेल असे प्रतिपादन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गटविकास अधिकारी सुशील संसारे यांनी केले तर आभार अमोल पाटील यांनी मानले.

विविध पुरस्कारांचे वितरण

युनिसेफ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रमांतर्गत कागल तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायती व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रेरकांचा सन्मान तसेच अमृत महाआवास अभियान ग्रामीण अंतर्गत तालुकास्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

यात तालुकास्तरीय उत्कृष्ट बालस्नेही ग्रामपंचायत पुरस्कार प्रथम क्रमांक ग्रामपंचायत अर्जुनी, द्वितीय क्रमांक ग्रामपंचायत व्हन्नुर, तृतीय क्रमांक ग्रामपंचायत भडगाव यांना वितरित करण्यात आला. तालुकास्तरीय उत्कृष्ट प्रेरक पुरस्कार आरती माने दौलतवाडी, अनिल उन्हाळे अर्जुनी, खंडू जाधव हासुर खुर्द यांना वितरित करण्यात आला. तालुका स्तरीय उत्कृष्ट बालपंचायत पुरस्कार समृद्धी परीट कापशी, श्रेयस कांबळे करनूर, अनुष्का सुतार अर्जुनी यांना देण्यात आला. तसेच तालुकास्तरीय उत्कृष्ट महिला सभा पुरस्कार ग्रामपंचायत अर्जुनी प्रथम, द्वितीय व्हन्नूर तर तृतीय भडगाव ग्रामपंचायतीला देण्यात आला.

अमृत महाआवास अभियान 3 ग्रामीण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामपंचायत पुरस्कार बेलवळे खुर्द प्रथम क्रमांक, पिराचीवाडी द्वितीय क्रमांक, चिखली ग्रामपंचायतीला तृतीय क्रमांक देण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास सर्वोत्कृष्ट घरकुल यामध्ये चिखली मधील विलास कांबळे प्रथम क्रमांक, निढोरी ग्रामपंचायतमधील अक्काताई कांबळे द्वितीय क्रमांक, बेलवळे बुद्रुक मधील सरस्वती पाटील यांना तृतीय क्रमांक देण्यात आला. राज्य पुरस्कृत सर्वोत्कृष्ट घरकुल पुरस्कार ठाणेवाडी मधील अनुसया घोटणे, हमिदवाडा ग्रामपंचायतमधील वैभव गंदुगडे व बोरवडे ग्रामपंचायत मधील सुखदेव डाफळे यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय अटल बांधकाम मधून पुरस्कार देण्यात आला.

000

गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरणांतर्गत प्राप्त वाहनांचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण

अमरावती, दि. 20 (जिमाका) : उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर ‘गतीमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ योजनेमधून पाच महिंद्रा बोलेरो वाहन संबंधित विभागाकडे सोपविण्यात आले. यामध्ये महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी धारणी, अमरावती तहसीलदार, भातकुली तहसीलदार, अचलपूर तहसीलदार तसेच धारणी तहसीलदार यांना पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या वाहनांचा ताबा देण्यात आला. यावेळी अमरावती तहसीलदार विजय लोखंडे यांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात वाहनाची चाबी सुपूर्द करण्यात आली.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी प्रकल्प अधिकारी रिचर्ड यान्थन, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ . विवेक घोडके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के, तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते

०००

 

सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेची कामे गतीने पूर्ण करा – केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड

छत्रपती संभाजीनगर, दि.20 :  राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवून  केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरासह ग्रामीण भागातील विद्युत व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासोबतच प्रत्येक घटकाला अखंडीत विजपुरवठा करण्यावर शासनाचा भर आहे. आरडीएसएस योजनेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामामध्ये गती देण्यासोबतच विद्युत उपकेंद्रासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा, असे निर्देश केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा (आरडीएसएस) आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्तपदी मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मिना, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त जगदिश मिनीयार, महावितरणचे मुख्य अभियंता डॉ.मुरहरी केळे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. कराड म्हणाले, राज्यातील वीज वितरण प्रणाली वृध्दींगत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल घडून येणार आहे. वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, पुरवठ्याची गुणवत्ता व उपलब्धता यात सुधारणा करणे, स्मार्ट मिटरिंग करून वीजहानी कमी करण्याच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशी ही वैशिष्टपुर्ण् योजना आहे. आपल्या महानगरासह संपूर्ण जिल्हयात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या योजनेसाठी आपल्या जिल्हयाला 3 हजार 800 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना योजनेच्या कामात असलेल्या अडचणी सोडविण्यात येणार आहेत. विद्युत उपक्रेंद्रासाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्धतेसाठी 63 ठिकाणी असलेली जागेचीउपलब्धता तत्परतेने करून देण्यात येणार आहे. यासाठी सबंधित ज्या विभागाची जागा आहे, त्या विभागाने सात दिवसाच्या आत ना हारकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. आपण याबाबत सातत्याने आढावा घेणार असल्याचेही डॉ. कराड यांनी सांगितले.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेची (आरडीएसएस) उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याकरिता नियोजन करावे व सोलर रूफ टॉप योजनेतून ग्राहकांना तत्परतेने जोडणी मिळण्यास महावितरण अधिकारी, कर्मचारी व एजन्सीने वेग वाढवावा. यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजने अंतर्गत आपल्या जिल्हयात चांगले काम सुरू असून सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी महानगरासह जिल्हयात आपण बँकेच्या सहकार्याने सौर ऊर्जेसाठी योजना राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. केळे यांनी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेची (आरडीएसएस) माहिती दिली.  महानगरासह जिल्हयात उपक्रेद्रासाठी आवश्यक असलेल्या जागेबाबतच्या अडचणीही त्यांनी सांगितल्या.

यावेळी महावितरण, कृषी, वन, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते

 

राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्त्रोद्योगांना भरघोस इनसेंटिव्ह देणार ; उद्योगांना जमीन देणाऱ्या आदिवासी भूमिपुत्रांना रोजगार देणे बंधनकारक – उद्योगमंत्री उदय सामंत

नंदुरबार, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ (जिमाका वृत्त) गुजरातमधील वस्रोद्योग महाराष्ट्रातील नवापूर मध्ये गुंतवणूक करत आहेत, अशा प्रकारे महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्रद्योगांना भरघोस इनसेंटिव्ह दिला जाणार असून, यासाठी जमीन देणाऱ्या स्थानिक आदिवासी भूमिपुत्रांना या उद्योगांनी रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले आहे.

ते आज जनरल पॉलीफिल्म लिमिटेड कंपनीच्या सुमारे ८०० कोटी रूपये गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन, जिल्हा औद्योगिक विकास महामंडळाची आढावा बैठक तसेच नावापूर टेक्सटाईल इंडरस्ट्रियल असोसिएशन सोबत झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी आमदार शिरिषकुमार नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा डोकारे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती संगिता गावित जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, एमआयडीसी चे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.डी. मलिकनेर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी अनिल गावित, अधिक्षक अभियंता स्री. झंजे, कार्यकारी अभियंता गणेश वाघ, जनरल इंडस्ट्रीजचे पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, उद्योजकांना प्रोत्साहन देताना ज्या आदिवासी बांधवांनी नवापूरच्या टेक्सस्टाईल पार्कच्या विकासासाठी जमीन दिली, त्यांनाही रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे संबंधित उद्योग व उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच दिल्या आहेत. तसेच येथील आदिवासी बेरोजगार तरूणांमध्ये कौशल्य विकासित करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण प्रत्येक होतकरू तरूण बरोजगारांना उद्योग विभागाच्या एम.आय.डी.सी. च्या वतीने मोफत दिले जाईल. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवल्यास त्याला जलदगतीने तात्काळ मंजूरी दिली जाईल. नवापूला येत असताना आपण राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जेव्हा चर्चा केली, तेव्हा त्यांनी आदिवासी बांधवांनी राज्यातील उद्योग भरभराटीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या जमीनी देवून सरकारला सहकार्य केले आहे, त्यांचे जीवनमान अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध असल्याचे आवर्जून सांगितले. कंपनी एखादा उद्योग सुरू करत असताना स्थानिकांचे प्रश्न व रोजगारासंदर्भात सर्व अटी-शर्ती मान्य करत असते. परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा उद्योग सुरू होतो तेव्हा मान्य केलेल्या या अटी-शर्ती सोयीस्कररित्या विसरून जातात, ते येणाऱ्या काळात होणार नसल्याची ग्वाही यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, आपल्या भागात जेव्हा एखादा उद्योग गुंतवणूक करू इच्छितो तेव्हा त्या उद्योगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये निर्माण करणे, जनजागृती करण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींनी उचलल्यास नक्कीच उद्योगक्षेत्राला त्यामुळे उर्जितावस्था प्राप्त होणार आहे. केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा उद्देश नसून तेथील कामगारवर्ग हा सुद्धा महत्वाचा आहे, त्यासाठी उद्योगांच्या भरभराटीसोबतच तेथील कामगारांनाही त्यांच्या कुशलतेचा योग्य मोबदला मिळायला हवा ही शासनाची आग्रही भुमिका आहे; त्यासाठी कुठलीही तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचेही मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

आपल्या सरकारच्या काळात राज्यातील उद्योगांना त्यांच्या कामासाठी कुठल्याही प्रकारचे फेऱ्या व हेलपाटे न मारता जागेवरच आजपर्यंत सुमारे साडेसात हजार कोटींचा इनसेंटिव्ह दिला असल्याचे सांगताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, येणाऱ्या काळात भूतकाळात राहून गेलेला इनसेंटिव्ह चा बॅकलॉगही भरून काढला जाणार आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान शासन हे उद्योगांना ताकत देणारं सरकार आहे, त्यामुळे औद्योगिक प्रगतीत आज महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून समोर येताना दिसते आहे. एवढेच नाही आपले उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले अशा वावड्या उठविणाऱ्यांसाठी तर नवापूर च्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुजरातमधील उद्योजकांची गुंतवणूक हे चोख उत्तर असून गुजरात राज्यातील उद्योग महाराष्ट्राच्या या नवापूरसारख्या आदिवासी बहुल, छोट्या तालुक्यात टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुंतवणूक करताहेत, त्यामुळे या टेक्सटाईल पार्कमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या गुजरातसह देशातील सर्व उद्योजकांना जास्तीतजास्त इनसेंटिव्ह देण्याचा व सर्व समुदायांच्या लोकांना गुंतवणूकीसोबत रोजगार देण्याचाही प्रयत्न महाराष्ट्र् शासनाचा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नवापूर टेक्सटाईल इंटस्ट्रियल असोसिएशनने आपल्या अडचणी व त्यावरील शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा यावेळी व्यक्त केल्यानंतर उद्योगमंत्री म्हणाले, नवापूर टेक्स्टाईल पार्कमध्ये ७०० मीटरच्या रस्त्याची असलेली मागणी आजच मंजूर करत असून विद्युत पुरवठ्यासाठी येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर केल्या जातील. तसेच नंदुरबार औद्योगिक क्षेत्रात १२ दशलक्ष लिटरची पाणी योजना ही १८ ते २० दशलक्ष लिटर करण्यास तात्काळ मान्यता देताना नंदुरबारच्या औद्योगिक क्षेत्रात मुलभूत सेवा-सुविधांच्या विकासासाठी कुठलीही तडजोड केली जाणार नसून, येथील उद्योग आणि रोजगार हातातहात घालून विकसित व्हावेत यासाठी पुढील आठवड्यात मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेवून तात्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन यावेळी देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, जनरल उद्योग समूहाने आपल्या ८०० कोटींच्या गुंतवणुकीत १२०० कोटींची अधिकची तरतूद करून नवापूरमध्ये ५ हजार लोकांना रोजगार मिळावा यासाठीचे नियोजन करावे.

यावेळी नवापूरचे आमदार शिरिषकुमार नाईक यांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच उपस्थित उद्योजक, उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मंत्री उद्यय सामंत यांनी सकारात्मक चर्चा केली.

दृष्टिक्षेपात उद्योग मंत्री…

◼️राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्त्रोद्योगांना भरघोस इनसेंटिव्ह देणार

◼️जमीन देणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना उद्योगांवर रोजगार देणे बंधनकारक

◼️ आदिवासी बेरोजगार तरूणांमध्ये कौशल्य विकासित करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देणार

◼️ उद्योगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये निर्माण करणे, जनजागृती करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनी उचलावी

◼️केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याबररच कामगारांचे हित शासन जपणार

◼️या सरकारच्या काळात उद्योगांना आजपर्यंत सुमारे साडेसात हजार कोटींचा इनसेंटिव्ह

◼️ औद्योगिक प्रगतीत आज महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून समोर येतेय.

◼️ आपले उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले अशा वावड्या उठविणाऱ्यांसाठी नवापूर च्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुजरातमधील उद्योजकांची गुंतवणूक हे चोख उत्तर.

◼️ नवापूर टेक्स्टाईल पार्कमध्ये ७०० मीटरच्या रस्त्याला, १८ ते २० दशलक्ष लिटरच्या पाणीपुरवठा योजना व तात्काळ विद्युत पुरवठ्यासाठी दिली जागेवरच मंजूरी

◼️नवापूरच्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना भरघोस इनसेंटिव्ह देणार

◼️नवापूर, नंदुरबारच्या औद्योगिक विकासासाठी पुढील आठवड्यात मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन

 

०००

ताज्या बातम्या

गेवराई नगर परिषदेकडून १८ कोटींच्या विकास कामांचा शुभारंभ

0
गेवराई, जिल्हा बीड :- गेवराई नगर परिषदेच्या माध्यमातून तब्बल 18 कोटी रुपये किंमतीच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ तसेच अतिक्रमण धारकांना हक्काच्या पी.टी.आर. (Property Tax Receipt)...

खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी ३१ मे पर्यंत करण्याचे आवाहन

0
मुंबई, दि. १९ : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीची नोंदणी शी...

भारत निवडणूक आयोगातर्फे झारखंडमधील ‘बीएलओ’ पर्यवेक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम

0
मुंबई, १९ : भारत निवडणूक आयोगातर्फे झारखंड राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेतील अग्रभागी कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दोन दिवसीय क्षमता-विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात दिल्ली येथील...

गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सवात उलगडणार महाराष्ट्र घडविणाऱ्या संत, हुतात्मे आणि लोकनेत्यांचा इतिहास

0
मुंबई, दि. 19 : महाराष्ट्र घडविणाऱ्या शिल्पकारांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सवाच्या माध्‍यमातून करण्यात आला आहे. या चित्र प्रदर्शनातून समाजाला प्रेरणा देणाऱ्या...

संग्राह्य असे बीड कॉफी टेबल बुक – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
बीड, दि. 19 (जि.मा.का.)  बीड जिल्ह्याची सचित्र आणि उत्तम अशी मांडणी कॉफी टेबल बुकच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. हे पुस्तक कुणालाही आपल्या संग्रही  ठेवावे असे...