सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) : जिल्हा दिव्यांग कल्याण निधीअंतर्गत दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून पात्र दिव्यांगांना स्वयंचलित तीन चाकी सायकल पुरविण्यासाठी लाभार्थींची माहिती संकलित करावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिल्या.

दिव्यांग कल्याण निधी  नियंत्रण समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस  जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी बाळासाहेब कामत व समिती सदस्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले, जिल्हा परिषदेच्या ५ टक्के स्वीय निधीमधून जिल्हा दिव्यांग कल्याण निधीअंतर्गत जवळपास सव्वा तीन कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमधून स्वयंचलित तीन सायकल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ८० टक्के दिव्यांगत्व आवश्यक आहे. या अनुषंगाने यासाठी  महानगरपालिका, नगरपालिका आणि समाजकल्याण विभागाने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील लाभार्थींची यादी संकलित करावी. दिव्यांग व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. विटा, इस्लामपूर आणि कवठेमहांकाळ उपजिल्हा रुग्णालयात दिव्यांगासाठी प्रमाणपत्र देण्याबाबत तपासणीची सोय करण्याबाबत डॉ. खाडे यांनी या बैठकीत सूचिते केले.

अर्जदाराचे सर्व बाबींपासूनचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत असावे. सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र अर्जदारांना लाभ देण्यात येणार आहे.

 बैठकीत दिव्यांग घरकुल योजनेबाबतही चर्चा करण्यात आली. दिव्यांग घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रति लाभार्थी एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्व आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या 5 टक्के स्वीय निधीमधून तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून दिव्यांग घरकुल योजना, दिव्यांगांच्या उन्नतीसाठी शिबिर व मेळाव्याचे आयोजन यासह वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

000

एक स्री खूप चांगली व्यवस्थापक असते. एका वेळी ती अनेक गोष्टींचे व्यवस्थापन करत असते. ज्यांना स्वावलंबी व्हायची आस आहे, त्यांच्यासाठी आर सेटी खास आहे. कारण ग्रामीण भागातील महिला आत्मनिर्भर बनाव्यात,  त्यांची स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने बँक ऑफ इंडियाच्यावतीने स्टार ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण  संस्थेच्या (RSETI) वतीने मातृभाषेतून व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण दिले जाते. या आर सेटीमधून प्रशिक्षण घेऊन कित्येक महिलांनी त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे.

ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच आर सेटी ही 2010 साली स्थापन झाली आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत व त्या जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेद्वारे संचलित एक ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ज्यांचे वय वर्ष १८ ते ४५ आहे आणि ज्यांना मातृभाषेचे ज्ञान आहे, अशा ग्रामीण भागातील व्यक्तिंना प्रायोजित प्रशिक्षण दिले जाते. संस्थेमधून दिली जाणारी प्रशिक्षणे ही निवासी व मोफत स्वरूपाची असतात. प्रशिक्षणा दरम्यान चहा, नाष्टा, जेवण, निवासाची सोय, प्रात्यक्षिकसाठी लागणारे सर्व साहित्य हे सर्व मोफत पुरवले जाते.

प्रशिक्षणार्थींची निवड करताना प्रथम संस्थेकडील प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची जनजागृती करुन प्रशिक्षणार्थींची निवड मुलखतीद्वारे केली जाते. यासाठी प्रशिक्षणार्थींना आवश्यक कागदपत्रके, दाखले, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जन्म तारखेचा कागदोपत्री पुरावा, 2 पासपोर्ट साईज फोटो, दारिद्र्यरेषेखाली असल्यास त्याचा कागदोपत्री पुरावा इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

अशा प्रकारच्या व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमामधून प्रशिक्षण घेऊन महिला आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. या संस्थेमार्फत दिली जाणारी प्रशिक्षणे ही उद्योग व व्यवसाय उभारणीसाठी अल्पकालीन प्रशिक्षण व दीर्घकालिन स्वावलंबन असतात.

संस्थेमध्ये महिला वर्गासाठी काही विशेष प्रशिक्षणे आहेत. कुक्कुटपालन, खेळणी बनवणे, अगरबत्ती तयार करणे, फास्ट फूड उद्यमी, महिलांसाठी वस्त्रलंकार रचना, पापड लोणचे मसाला पावडर तयार करणे, कागदी पिशव्या लखोटे व फाईल तयार करणे, मधमाशी पालन, कॉस्च्युम ज्वेलरी उद्यमी, जूट बॅग उद्यमी, बांबू हस्तकलाकुसर, ब्युटीपार्लर मॅनेजमेंट, रेशीम कोश उत्पादन, दुग्धव्ययसाय गांडूळ शेती, भाजीपाला रोपवाटिका शेती, व्यायसायिक फूलशेती इत्यादी प्रशिक्षणे संस्थेमध्ये उपलब्ध आहेत. या प्रशिक्षणामध्ये काही प्रशिक्षणे ही 10 दिवसांची तर काही प्रशिक्षणे 30 दिवसांची तसेच अल्पकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध आहेत.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून परिपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान व प्रात्यक्षिके, बाजारपेठ निरीक्षण व व्यवस्थापन, व्यक्तिमत्त्व विकास, विविध खेळ व उपक्रमांच्या माध्यमातून आत्मविश्वासामध्ये वाढ, विविध शासकीय योजना व प्रकल्प अहवालविषयक माहिती दिली जाते. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्वतःचा व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी मदत केली जाते.

प्रशिक्षण संस्था स्थापन झाल्यापासून सप्टेंबर २०२३ अखेर २४४ प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले असून त्यातून ६ हजार, ८५४ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये ५ हजार ७९९ इतक्या महिला आहेत. या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून ५ हजार, १०६ इतकी स्वयंरोजगार निर्मिती झाली असून यामध्ये महिलांचा समावेश ४ हजार, २९१ इतका आहे.

 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत व बँक ऑफ इंडिया सांगली संचलित स्टार ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे (RSETI) हे प्रशिक्षण केंद्र, डॉ. बापुजी साळुंखे महाविद्यालयच्या पाठीमागे, रमा उद्यान शेजारी मिरज, (०२३३-२९९००३७) येथे कार्यरत आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांनी याचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत RSETI संस्थेस भेट द्यावी. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य आणि सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित करून त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयोग यशस्वी होत आहेत.

 संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय,

सांगली

सांगली, दि. 20 (जि. मा. का.) :  जिल्हा क्रीडा संकुलात क्रीडा व खेळाडुंसाठी  आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात आवश्यक निधीचा परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करावा. निधी उपलब्धतेसाठी  पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिली.

जिल्हा क्रीडा संकुल समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतीकुमार मिरजकर, क्रीडा उपसंचालक माणिक वाघमारे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी किरण बोरवडेकर, शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड व  राजेसाहेब लोंढे आदि उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हा क्रीडा संकुलमधे  करण्यात येणाऱ्या विविध कामांबाबत चर्चा करून त्यास मान्यता देण्यात आली. क्रीडा संकुलात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडु निर्माण व्हावेत, यासाठी करण्यात येणारी कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण असावीत, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या.

या बैठकीत  जिल्हा क्रीडा संकुल येथे 400 मीटर सिंथेटिक धावण मार्ग, बॅडमिंटन कोर्ट, जलतरण तलाव दुरुस्ती, कबड्डी व खो-खोसाठी डोम, अद्ययावत व्यायामशाळा, खो-खो, व्हॉलिबॉल या खेळाची मैदाने, क्रीडा साहित्य खरेदी, क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे आदिंसह अन्य कामांवर चर्चा करण्यात आली.

000

जालना, दि. 20 (जिमाका) :-   समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कटीबध्द आहे.  गोरगरीबांच्या कल्याणाकरीता शासनाने अनेक योजना सुरु केल्या आहेत, या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविला जातो, असे प्रतिपादन केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केले.

तर इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती  व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील प्रत्येक घटकाच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना प्राधान्याने दिला जात आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्हयाचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले.

मेरी माटी, मेरा देश, अमृत कलश यात्रेचे उदघाटन व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना लाभार्थींच्या मेळाव्याचे  आज बदनापूर येथील पंचायत समिती कार्यालयाच्या परिसरात आयोजन करण्यात आले होते.  या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून श्री. दानवे तर उदघाटक म्हणून श्री. सावे यांच्यासह आमदार नारायण कुचे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, तहसिलदार सुमन मोरे, गट विकास अधिकारी ज्योती राठोड आदी उपस्थित होते.

श्री. दानवे म्हणाले की, भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त देशभरात मेरी माटी, मेरा देश हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत देशातील प्रत्येक गावांतून माती जमा केली  जात आहे. ही माती दिल्ली येथे उभारण्यात येणाऱ्या शहीदांच्या स्मारकासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी बलीदान दिले आहे, त्यांचे स्मरण आजच्या पिढीला व्हावे, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येकाचा सहभाग असावा.

शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ थेट तळागाळातील लोकांना व्हावा, हा उद्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा आहे, असे सांगून श्री. दानवे पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना सुरु केल्या. योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा व्हावे, यासाठी जनधन योजना सुरु केली. गरीबांसाठी उज्ज्वला गॅस, प्रत्येकाच्या घरात शौचालय, मोफत धान्य यासारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, याकरीता नुकतीच विश्वकर्मा योजना सुरु करण्यात आली आहे. सर्वसामन्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे.

पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण भारतात राबविण्यात आला. याचा समारोपीय कार्यक्रम म्हणून केंद्र शासन मेरी माटी, मेरा देश अभियान राबवित आहे. यामध्ये प्रत्येक गाव, शहरातील ग्रामस्थ व नागरिकांना आपल्या मातीविषयी जाणीव  निर्माण व्हावी, तसेच स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी आहुती दिली त्यांचे स्मरण व्हावे, या उद्देशाने आपले गाव व शहरातील जमा करण्यात आलेली माती दिल्ली येथे उभारण्यात येणाऱ्या शहीदांच्या स्मारकासाठी वापरण्यात येणार आहे. या उपक्रमात लोकांनी दिलेले योगदान कौतुकास्पद आहे.

पालकमंत्री  श्री. सावे पुढे म्हणाले की, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या समाजास मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी व त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना सुरु केली आहे. या योजनेतंर्गत बदनापूर तालुक्यातील 2 हजार 61 लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मान्य झाले असून त्यांच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 27 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तब्बल 1 हजार 51 लाभार्थ्यांना रुपये 15 हजाराचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यावर वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना लवकरच निधी वितरीत करण्यात येईल. या लाभार्थ्यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो, ज्यांना लाभ मिळाला आहे, त्यांनी आपल्या घराचे काम तात्काळ सुरु करावे.

राज्याचे मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य शासनाच्यावतीने ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास योजना सुरु केली आहे. या योजनेतंर्गत तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत, असे सांगून श्री. सावे म्हणाले की, राज्यातील 36 जिल्हयात ओबीसी समाजातील शिक्षण घेणाऱ्या मुला व मुलींसाठी 72 होस्टेल बांधण्यात येणार आहे. हे काम लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. पालकांनी प्राधान्याने मुलींना शिक्षण द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

आमदार नारायण कुचे म्हणाले की, घरकुलापासून सर्वसामान्य व्यक्ती वंचित राहू नये म्हणून शासन घरकुलाच्या विविध योजना राबवित आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेतंर्गत बदनापूर तालुक्यातील लाभार्थ्यांसाठी 27 कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे, याबद्दल शासनाचे आभार. ज्या लाभार्थ्यांना निधी मिळला आहे, त्यांनी आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करावे.

जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ म्हणाले की, शासनाच्या घरकुलाच्या विविध योजना जिल्हयात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. घरकुलाचे दिलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. सर्वसामान्यांना घरकुल सहजपणे बांधता यावे, यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

कार्यक्रमानंतर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर मान्यवरांच्या हस्ते कळ दाबून अनुदान वितरीत करण्यात आले.  प्रारंभी मेरी माटी, मेरा देश अंतर्गत बदनापूर तालुक्यातील सर्व गावातून जमा करुन आणलेल्या मातीच्या कलाशाचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.  यावेळी विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी पथनाटय, गायन, भाषण सादर केले. कार्यक्रमास मोठया संख्येने विद्यार्थी, ग्रामस्थ व लाभार्थी उपस्थित होते.

अमरावती, दि. 20 (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सन 2022-23 मध्ये अमरावती जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून कामे विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 तसेच सन 2023-24 आणि अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2022-23 तसेच 2023-24 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा घेतला. पालकमंत्री यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला शारदेय नवरात्रोत्सवाच्या सर्व जिल्हावासियांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच नवरात्री दरम्यान कोणतीही विपरीत घटना घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने सतर्कता बाळगावी अशी सूचना त्यांनी यावेळी दिली. यानंतर बैठकीला उपस्थित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या प्रमुखांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी प्रकल्प अधिकारी रिचर्ड यान्थन, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ विवेक घोडके , अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के, तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अर्थसंकल्पातील तरतूद 350 कोटी रुपयांची आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत 350 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद 101.20 कोटी एवढी असून माहे मार्च 2023 अखेर पर्यंत 101.18 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. याशिवाय आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र (टीएसपी, ओटीएसपी, माडा मिनीमाडा) यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद 96.55 कोटी आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत यामध्ये 96.54 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. सन 2022-23 मध्ये अमरावती जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून काम विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार 395.00 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सन 2022-23 च्या कामांचे दायित्व 38.69 कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद 276.58 कोटी एवढी आहे. विहित मुदतीत 100 टक्के निधी मार्च 2024 अखेरीस खर्ची पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. तसेच जिल्हा परिषदस्तर व नगर विकास विभागाकडील यंत्रणांना सन 2022-23 मध्ये वितरित केलेला निधी माहे मार्च 2024 अखेर पर्यंत खर्च करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा नियोजनातील कामे करताना सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावे. तसेच सर्व यंत्रणांनी कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच मंजूर कामे दर्जेदार व्हावी यासाठी उपाययोजना करव्यात. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. आगामी काळातील आचारसंहिता विचारात घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन निधी मार्च 2024 पूर्वी खर्ची पडेल असे नियोजन करण्याच्या यंत्रणांना सूचना दिल्या.

अमरावती, दि. 20 (जिमाका) : राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत (दादा) पाटील हे आज अमरावती दौऱ्यावर आले होते. आज सकाळी त्यांनी नवरात्रीच्या पावन पर्वावर विदर्भाची कुलदेवता असलेल्या श्री अंबादेवी व श्री एकविरा देवीचे दर्शन घेतले. श्री अंबादेवी संस्थाच्यावतीने पालकमंत्र्यांचा शाल, श्रीफळ देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे-पाटील तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

श्री अंबादेवी संस्थानाचे अध्यक्ष विद्या देशपांडे, सचिव ॲड. दीपक श्रीमाळी, रवींद्र कर्वे, विश्वस्त विलास मराठे, दिपा खेडेकर, मिना पाठक, किशोर बेंद्रे, ॲड. राजेंद्र पांडे, सुरेंद्र भुरंगे, अशोक खंडेलवाल यांनी तर श्री एकविरा देवी संस्थानाचे अध्यक्ष डॉ. अमित खरया, सचिव चंद्रशेखर कुळकर्णी, विश्वस्त राजेंद्र टेंबे यांनी पालकमंत्र्याचा यावेळी सत्कार केला.

अमरावती, दि. 20 : अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत व यंत्र अभियांत्रिकी विभागाच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते कुदळ मारुन व कोनशिलेचे अनावरण करुन करण्यात आली.  इमारत बांधकाच्या कामाला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी निसंदिग्ध ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

या समारंभास खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रताप अडसड, आमदार प्रवीण पोटे, एमआयडीसी असोसिएशनचे किरण पातुरकर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. आशिष महल्ले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत मेहत्रे यांच्यासह महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वर्ग, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.

विद्युत अभियांत्रिकी व यंत्र अभियांत्रिकी विभागाची नवीन इमारत बांधकामात तळमजला व पहिला मजला असणार असून त्याचे 3432 चौ. मीटर क्षेत्रफळ आहे. या इमारतीत यु.जी क्लासरुम व पी.जी. क्लासरुम, स्टाफ केबिन, कार्यालय, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृह आदी बाबी व सुविधा अंतर्भूत आहेत. या दोन्ही विभागाच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी सुमारे 33 कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात येणार असून त्याची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

000

पुणे, दि. 20 : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर ही संस्था उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात उत्तम नेतृत्व करत असून उद्योजक, व्यापारी यांच्या विकासात संस्थेचे कार्य उल्लेखनीय आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

अॅग्रीकल्चर कॉलेज मैदान, शिवाजीनगर, येथे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर यांच्यावतीने आयोजित महाराष्ट्र इंटरनॅशनल ट्रेड एक्स्पोच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरीचे कुलगूरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील, कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चरचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. सुशील माशाळकर,   महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे, विश्वस्त आशिष पेडणेकर आदी उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर ही संस्था 1927 पासून उद्योग आणि कृषी क्षेत्राचा समन्वय साधून शहरी तसेच ग्रामीण भागात उद्योगांचे चित्र बदलण्याचे काम करीत आहे. 2015 पासून भारतात शाश्वत विकासाचे काम सूरू झाले असून शेतीतील अवजारे, दळणवळाणाची साधणे, लॉजिस्टीक सेवा यांच्यासह अनेक उद्योग भरभराटीला आले आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षात समाजात परिवर्तन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या बदलामुळे अन्न उद्योग आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाली आहे.

परदेशात स्थायिक झालेले भारतातील विद्यार्थी भारताच्या मातीशी नाते ठेऊन भारतातील उद्योग वाढण्याच्यादृष्टिने काम करीत आहेत. परदेशात उद्योग वाढ करण्यासाठी चेंबरने  इंडोनेशिया देशातील जकार्ता येथे कार्यालय स्थापन केले आहे. अशाच प्रकारे इतर देशातही संस्थेने कार्य करावे. चेंबरने जगातील खंडानुसार इंटर्नल चॅप्टर तयार करावेत जेणेकरून तिकडचे उद्योजक, तिकडे गेलेले विद्यार्थी आणि आपले उद्दिष्ट  यांचे सुसूत्रिकरण करता येईल. त्यानुसार शासनातर्फे तिकडच्या दुतावासाशी  संपर्क करून उद्योगांना चालना देण्याचे काम करता येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

चेंबरच्या माध्यमातून औद्योगिक नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधासाठी प्रयत्न करावेत. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक प्रगती या विषयावर अभ्यास करून त्या क्षेत्राला दिशा देणे आवश्यक आहे. ग्राहकांचा कल ऑनलाईन खरेदीकडे जात असल्यामुळे किरकोळ व्यापारी अडचणीत येत आहेत. त्यासाठी ग्राहकांच्या गरजा बघून व्यापार करण्याची दिशा ठरवावी. सध्या सेवा क्षेत्र खुप दुर्लक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले तर चांगले मनुष्यबळ तयार होईल.

उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी  नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करावे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी उद्योजकांनी हॉटेल उद्योग सूरू करावेत. सौर ऊर्जेचे प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महसुल विभागनिहाय बैठकीचे आयोजन करून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, ग्वाही त्यांनी दिली.

श्री. गांधी म्हणाले, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरने उद्योगाचा पाया रचला आहे. राज्यातील नागरिकांनी उद्योगाकडे वळावे यासाठी चेंबर कार्य करीत आहे. ऑनलाईन खरेदीत वाढ पाहता किरकोळ व्यापाराला सावरण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल.

प्रास्ताविकात श्री. माणगावे यांनी चेंबरच्या कार्याची माहिती दिली. यावेळी श्री. पाटील आणि श्री. कोकाटे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे यांनी प्रदर्शनातील काही स्टॉल्सना भेटी देवून पाहणी केली.

यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक निरंजन कान्हेकर, ज्यूट बोर्डाचे विपणन प्रमुख श्री. अय्यापन, महाप्रितचे व्यवस्थापक दीपक कोकाटे, दि पूना मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, मायटेक्सचे संयोजक दिलीप गुप्ता आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनात विविध नामांकित व्यापारी, उद्योजक, शिक्षण संस्था, कृषी प्रक्रिया उद्योग, उद्योजक, बांधकाम उद्योजक, आयटी, शिक्षण ऑटोमोबाईल, गृहप्रकल्प, सोलर क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रातील उद्योजकांचा यामध्ये सहभाग आहे. व्यापार, उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योगांच्या नवीन संधीसह विविध विषयावर सेमिनार होणार असून व्यापार, उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना व्यवसाय वृद्धीची संधी `मायटेक्स एस्क्पो` द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

000

मुंबई, दि. २० : राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या राज्यातील खेळाडूंना व त्यांच्या मार्गदर्शकांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देऊन त्यांचा गौरव करण्यासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील(एशियन गेम्स) पदक विजेते खेळाडू आणि मार्गदर्शकांना देण्यात येणाऱ्या पारितोषिक रकमेत दहापट वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, चीन मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूस १ कोटी रुपये, मार्गदर्शकास १० लाख रुपये, रौप्य पदक विजत्या खेळाडूसाठी ७५ लाख रुपये, मार्गदर्शकास ७ लाख ५० हजार रुपये, कांस्य पदक प्राप्त खेळाडूस ५० लाख रुपये, मार्गदर्शकास ५ लाख रुपये रोख असे बक्षीस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या सहभागी खेळाडूंना प्रोत्साहनपर १० लाख रुपये देण्यात येणार आहे.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील(एशियन गेम्स)सांघिक क्रीडा प्रकारात सुवर्ण पदक प्राप्त खेळाडूस ७५ लाख, मार्गदर्शकास ७ लाख ५० हजार, रौप्यपदक विजत्या खेळाडूस ५० लाख, मार्गदर्शकास ५ लाख तर कास्य पदक विजेत्यास २५ लाख, मार्गदर्शकास २ लाख ५० हजार रुपये देण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

यापूर्वी सुवर्ण पदकासाठी १० लाख रुपये, मार्गदर्शकास २ लाख ५० हजार रुपये, रौप्यपदकासाठी ७.५ लाख रुपये, मार्गदर्शकास १ लाख ८७ हजार रुपये, कांस्यपदकासाठी ५ लाख रुपये, मार्गदर्शकास १ लाख २५ हजार रुपये दिले जात होते. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी नेत्रदीपक कामगिरी करुन जागतिकस्तरावर पदकांचा इतिहास रचला. त्यात राज्याच्या खेळाडूंचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रोख रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, असे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री.पवार यांनी आठ दिवसांपूर्वी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचा आढावा घेतला होता. त्या बैठकीत पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश राज्याप्रमाणे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्या खेळाडूंच्या रकमेत वाढ करण्यावर चर्चा झाली, त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला असल्याचे  मंत्री श्री बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ