अमृत महाआवास अभियान ३ ग्रामीण अंतर्गतही पुरस्कारांचे वितरण

कोल्हापूर, दि. 20 (जिमाका) : भारतात लोकसंख्येचे प्रमाण जगात दुसऱ्या नंबरवर आहे. समाजाचा, देशाचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी मुलांना वाव दिल्यास तसेच महिलांना विविध ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिल्यास सर्वांगीण विकास साधने शक्य आहे असे प्रतिपादन पालकमंत्री असं मुश्रीफ यांनी केले.

युनिसेफ आणि ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात एकमेव पंचायत समिती कागल अंतर्गत बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांना विविध क्षेत्रात दिलेले आरक्षण असेल, या प्रकारच्या पथदर्शी कार्यक्रमातून मुलांना मिळालेले त्यांचे  अधिकार असतील यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबात, समाजात तसेच देशात सकारात्मक बदल झाल्याचे या प्रकल्पावरून निदर्शनास आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी तालुकास्तरीय बाल स्नेही, बालपंचायत, उत्कृष्ट प्रेरक, उत्कृष्ट महिला सभा व अमृत महाआवास योजनेअंतर्गत चांगले काम केलेल्या ग्रामपंचायत तसेच घरकुल प्रमुखांचा पुरस्कार देवून सन्मान व सत्कार करण्यात आला. बालकांच्या नजरेतून गावाकडे पाहताना बालसंवाद या पुस्तकाचे विमोचन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष खासदार संजय मंडलिक,  प्रमुख अतिथी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा पाटील, गट विकास अधिकारी सुशील संसारे तसेच सरपंच, ग्रामसेवक, प्रेरक, अंगणवाडी सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

लोकशाहीचे प्रशिक्षणच जणूकाही या पथदर्शी प्रकल्पातून दिले जाते – खासदार संजय मंडलिक

मुलांनाही हक्क आहेत, मुलांनाही लोकशाहीनुसार अधिकार प्राप्त झालेला आहेत, या प्रकल्पातून स्त्रीशक्ती वाढेल असे सांगून जणूकाही या बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रमातून लोकशाहीचे प्रशिक्षणच दिले जाते असे प्रतिपादन खासदार संजय मंडलिक यांनी केले. आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माननीय पंतप्रधानांनी अशा अनेक योजना देशात राबवण्यास सुरुवात केली आहे. कागल तालुक्यात हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवल्यामुळे तो राज्य व देशात राबवण्यास मार्गदर्शक ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात आलेली बालसंवाद पुस्तिका चांगल्या प्रकारे मुलांना व पालकांना मदत करेल असे बोलुन कागल तालुका सर्व ग्रामीण योजनांतून सर्वांगीण विकास साधेल असे प्रतिपादन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गटविकास अधिकारी सुशील संसारे यांनी केले तर आभार अमोल पाटील यांनी मानले.

विविध पुरस्कारांचे वितरण

युनिसेफ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रमांतर्गत कागल तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायती व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रेरकांचा सन्मान तसेच अमृत महाआवास अभियान ग्रामीण अंतर्गत तालुकास्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

यात तालुकास्तरीय उत्कृष्ट बालस्नेही ग्रामपंचायत पुरस्कार प्रथम क्रमांक ग्रामपंचायत अर्जुनी, द्वितीय क्रमांक ग्रामपंचायत व्हन्नुर, तृतीय क्रमांक ग्रामपंचायत भडगाव यांना वितरित करण्यात आला. तालुकास्तरीय उत्कृष्ट प्रेरक पुरस्कार आरती माने दौलतवाडी, अनिल उन्हाळे अर्जुनी, खंडू जाधव हासुर खुर्द यांना वितरित करण्यात आला. तालुका स्तरीय उत्कृष्ट बालपंचायत पुरस्कार समृद्धी परीट कापशी, श्रेयस कांबळे करनूर, अनुष्का सुतार अर्जुनी यांना देण्यात आला. तसेच तालुकास्तरीय उत्कृष्ट महिला सभा पुरस्कार ग्रामपंचायत अर्जुनी प्रथम, द्वितीय व्हन्नूर तर तृतीय भडगाव ग्रामपंचायतीला देण्यात आला.

अमृत महाआवास अभियान 3 ग्रामीण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामपंचायत पुरस्कार बेलवळे खुर्द प्रथम क्रमांक, पिराचीवाडी द्वितीय क्रमांक, चिखली ग्रामपंचायतीला तृतीय क्रमांक देण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास सर्वोत्कृष्ट घरकुल यामध्ये चिखली मधील विलास कांबळे प्रथम क्रमांक, निढोरी ग्रामपंचायतमधील अक्काताई कांबळे द्वितीय क्रमांक, बेलवळे बुद्रुक मधील सरस्वती पाटील यांना तृतीय क्रमांक देण्यात आला. राज्य पुरस्कृत सर्वोत्कृष्ट घरकुल पुरस्कार ठाणेवाडी मधील अनुसया घोटणे, हमिदवाडा ग्रामपंचायतमधील वैभव गंदुगडे व बोरवडे ग्रामपंचायत मधील सुखदेव डाफळे यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय अटल बांधकाम मधून पुरस्कार देण्यात आला.

000

अमरावती, दि. 20 (जिमाका) : उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर ‘गतीमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ योजनेमधून पाच महिंद्रा बोलेरो वाहन संबंधित विभागाकडे सोपविण्यात आले. यामध्ये महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी धारणी, अमरावती तहसीलदार, भातकुली तहसीलदार, अचलपूर तहसीलदार तसेच धारणी तहसीलदार यांना पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या वाहनांचा ताबा देण्यात आला. यावेळी अमरावती तहसीलदार विजय लोखंडे यांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात वाहनाची चाबी सुपूर्द करण्यात आली.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी प्रकल्प अधिकारी रिचर्ड यान्थन, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ . विवेक घोडके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के, तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते

०००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.20 :  राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवून  केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरासह ग्रामीण भागातील विद्युत व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासोबतच प्रत्येक घटकाला अखंडीत विजपुरवठा करण्यावर शासनाचा भर आहे. आरडीएसएस योजनेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामामध्ये गती देण्यासोबतच विद्युत उपकेंद्रासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा, असे निर्देश केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा (आरडीएसएस) आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्तपदी मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मिना, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त जगदिश मिनीयार, महावितरणचे मुख्य अभियंता डॉ.मुरहरी केळे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. कराड म्हणाले, राज्यातील वीज वितरण प्रणाली वृध्दींगत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल घडून येणार आहे. वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, पुरवठ्याची गुणवत्ता व उपलब्धता यात सुधारणा करणे, स्मार्ट मिटरिंग करून वीजहानी कमी करण्याच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशी ही वैशिष्टपुर्ण् योजना आहे. आपल्या महानगरासह संपूर्ण जिल्हयात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या योजनेसाठी आपल्या जिल्हयाला 3 हजार 800 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना योजनेच्या कामात असलेल्या अडचणी सोडविण्यात येणार आहेत. विद्युत उपक्रेंद्रासाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्धतेसाठी 63 ठिकाणी असलेली जागेचीउपलब्धता तत्परतेने करून देण्यात येणार आहे. यासाठी सबंधित ज्या विभागाची जागा आहे, त्या विभागाने सात दिवसाच्या आत ना हारकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. आपण याबाबत सातत्याने आढावा घेणार असल्याचेही डॉ. कराड यांनी सांगितले.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेची (आरडीएसएस) उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याकरिता नियोजन करावे व सोलर रूफ टॉप योजनेतून ग्राहकांना तत्परतेने जोडणी मिळण्यास महावितरण अधिकारी, कर्मचारी व एजन्सीने वेग वाढवावा. यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजने अंतर्गत आपल्या जिल्हयात चांगले काम सुरू असून सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी महानगरासह जिल्हयात आपण बँकेच्या सहकार्याने सौर ऊर्जेसाठी योजना राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. केळे यांनी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेची (आरडीएसएस) माहिती दिली.  महानगरासह जिल्हयात उपक्रेद्रासाठी आवश्यक असलेल्या जागेबाबतच्या अडचणीही त्यांनी सांगितल्या.

यावेळी महावितरण, कृषी, वन, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते

नंदुरबार, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ (जिमाका वृत्त) गुजरातमधील वस्रोद्योग महाराष्ट्रातील नवापूर मध्ये गुंतवणूक करत आहेत, अशा प्रकारे महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्रद्योगांना भरघोस इनसेंटिव्ह दिला जाणार असून, यासाठी जमीन देणाऱ्या स्थानिक आदिवासी भूमिपुत्रांना या उद्योगांनी रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले आहे.

ते आज जनरल पॉलीफिल्म लिमिटेड कंपनीच्या सुमारे ८०० कोटी रूपये गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन, जिल्हा औद्योगिक विकास महामंडळाची आढावा बैठक तसेच नावापूर टेक्सटाईल इंडरस्ट्रियल असोसिएशन सोबत झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी आमदार शिरिषकुमार नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा डोकारे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती संगिता गावित जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, एमआयडीसी चे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.डी. मलिकनेर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी अनिल गावित, अधिक्षक अभियंता स्री. झंजे, कार्यकारी अभियंता गणेश वाघ, जनरल इंडस्ट्रीजचे पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, उद्योजकांना प्रोत्साहन देताना ज्या आदिवासी बांधवांनी नवापूरच्या टेक्सस्टाईल पार्कच्या विकासासाठी जमीन दिली, त्यांनाही रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे संबंधित उद्योग व उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच दिल्या आहेत. तसेच येथील आदिवासी बेरोजगार तरूणांमध्ये कौशल्य विकासित करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण प्रत्येक होतकरू तरूण बरोजगारांना उद्योग विभागाच्या एम.आय.डी.सी. च्या वतीने मोफत दिले जाईल. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवल्यास त्याला जलदगतीने तात्काळ मंजूरी दिली जाईल. नवापूला येत असताना आपण राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जेव्हा चर्चा केली, तेव्हा त्यांनी आदिवासी बांधवांनी राज्यातील उद्योग भरभराटीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या जमीनी देवून सरकारला सहकार्य केले आहे, त्यांचे जीवनमान अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध असल्याचे आवर्जून सांगितले. कंपनी एखादा उद्योग सुरू करत असताना स्थानिकांचे प्रश्न व रोजगारासंदर्भात सर्व अटी-शर्ती मान्य करत असते. परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा उद्योग सुरू होतो तेव्हा मान्य केलेल्या या अटी-शर्ती सोयीस्कररित्या विसरून जातात, ते येणाऱ्या काळात होणार नसल्याची ग्वाही यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, आपल्या भागात जेव्हा एखादा उद्योग गुंतवणूक करू इच्छितो तेव्हा त्या उद्योगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये निर्माण करणे, जनजागृती करण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींनी उचलल्यास नक्कीच उद्योगक्षेत्राला त्यामुळे उर्जितावस्था प्राप्त होणार आहे. केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा उद्देश नसून तेथील कामगारवर्ग हा सुद्धा महत्वाचा आहे, त्यासाठी उद्योगांच्या भरभराटीसोबतच तेथील कामगारांनाही त्यांच्या कुशलतेचा योग्य मोबदला मिळायला हवा ही शासनाची आग्रही भुमिका आहे; त्यासाठी कुठलीही तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचेही मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

आपल्या सरकारच्या काळात राज्यातील उद्योगांना त्यांच्या कामासाठी कुठल्याही प्रकारचे फेऱ्या व हेलपाटे न मारता जागेवरच आजपर्यंत सुमारे साडेसात हजार कोटींचा इनसेंटिव्ह दिला असल्याचे सांगताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, येणाऱ्या काळात भूतकाळात राहून गेलेला इनसेंटिव्ह चा बॅकलॉगही भरून काढला जाणार आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान शासन हे उद्योगांना ताकत देणारं सरकार आहे, त्यामुळे औद्योगिक प्रगतीत आज महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून समोर येताना दिसते आहे. एवढेच नाही आपले उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले अशा वावड्या उठविणाऱ्यांसाठी तर नवापूर च्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुजरातमधील उद्योजकांची गुंतवणूक हे चोख उत्तर असून गुजरात राज्यातील उद्योग महाराष्ट्राच्या या नवापूरसारख्या आदिवासी बहुल, छोट्या तालुक्यात टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुंतवणूक करताहेत, त्यामुळे या टेक्सटाईल पार्कमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या गुजरातसह देशातील सर्व उद्योजकांना जास्तीतजास्त इनसेंटिव्ह देण्याचा व सर्व समुदायांच्या लोकांना गुंतवणूकीसोबत रोजगार देण्याचाही प्रयत्न महाराष्ट्र् शासनाचा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नवापूर टेक्सटाईल इंटस्ट्रियल असोसिएशनने आपल्या अडचणी व त्यावरील शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा यावेळी व्यक्त केल्यानंतर उद्योगमंत्री म्हणाले, नवापूर टेक्स्टाईल पार्कमध्ये ७०० मीटरच्या रस्त्याची असलेली मागणी आजच मंजूर करत असून विद्युत पुरवठ्यासाठी येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर केल्या जातील. तसेच नंदुरबार औद्योगिक क्षेत्रात १२ दशलक्ष लिटरची पाणी योजना ही १८ ते २० दशलक्ष लिटर करण्यास तात्काळ मान्यता देताना नंदुरबारच्या औद्योगिक क्षेत्रात मुलभूत सेवा-सुविधांच्या विकासासाठी कुठलीही तडजोड केली जाणार नसून, येथील उद्योग आणि रोजगार हातातहात घालून विकसित व्हावेत यासाठी पुढील आठवड्यात मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेवून तात्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन यावेळी देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, जनरल उद्योग समूहाने आपल्या ८०० कोटींच्या गुंतवणुकीत १२०० कोटींची अधिकची तरतूद करून नवापूरमध्ये ५ हजार लोकांना रोजगार मिळावा यासाठीचे नियोजन करावे.

यावेळी नवापूरचे आमदार शिरिषकुमार नाईक यांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच उपस्थित उद्योजक, उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मंत्री उद्यय सामंत यांनी सकारात्मक चर्चा केली.

दृष्टिक्षेपात उद्योग मंत्री…

◼️राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्त्रोद्योगांना भरघोस इनसेंटिव्ह देणार

◼️जमीन देणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना उद्योगांवर रोजगार देणे बंधनकारक

◼️ आदिवासी बेरोजगार तरूणांमध्ये कौशल्य विकासित करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देणार

◼️ उद्योगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये निर्माण करणे, जनजागृती करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनी उचलावी

◼️केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याबररच कामगारांचे हित शासन जपणार

◼️या सरकारच्या काळात उद्योगांना आजपर्यंत सुमारे साडेसात हजार कोटींचा इनसेंटिव्ह

◼️ औद्योगिक प्रगतीत आज महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून समोर येतेय.

◼️ आपले उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले अशा वावड्या उठविणाऱ्यांसाठी नवापूर च्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुजरातमधील उद्योजकांची गुंतवणूक हे चोख उत्तर.

◼️ नवापूर टेक्स्टाईल पार्कमध्ये ७०० मीटरच्या रस्त्याला, १८ ते २० दशलक्ष लिटरच्या पाणीपुरवठा योजना व तात्काळ विद्युत पुरवठ्यासाठी दिली जागेवरच मंजूरी

◼️नवापूरच्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना भरघोस इनसेंटिव्ह देणार

◼️नवापूर, नंदुरबारच्या औद्योगिक विकासासाठी पुढील आठवड्यात मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन

०००

पोलीस विभागाला गृहनिर्माण, सीसीटीव्ही कॅमेरांसाठी निधी व स्वतंत्र रुग्णवाहिका

अमरावती, दि. 20 : कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी नेहमी आरोग्य संपन्न असले पाहिजेत, यासाठी पोलीस विभागाने शहरात प्राथमिक चिकित्सा केंद्र निर्माण करावे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

21 ऑक्टोबर, पोलीस स्मृती दिनानिमित्त पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने कवायत मैदानावर पोलीस अधिकारी-कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांकरिता आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिराचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या शिबिरास खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, प्रवीण पोटे-पाटील, रवी राणा, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ, राज्य राखीव पोलीस दलाचे समादेशक एम. राकेश कलासागर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी, पोलीस स्मृती दिनानिमित्त सर्व दिवंगत पोलीसांना अभिवादन करुन पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पाच लाखाच्या खर्च मर्यादेपर्यंत आजारावर उपचारासाठी राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेसाठी महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना शासनाने अमंलात आणली आहे. या योजनेचा लाभ तळागळातील सर्वसामान्यांना मिळावा, यासाठी सुमारे सतराशे कोटी रुपयांचा प्रिमियम राज्य शासनाने भरला आहे. या योजनेंतर्गत पाच लाखपर्यंतच्या तपासणी व औषधोपचार सवलतीचा लाभ गरजूंना मिळत आहे. या योजनेतून गरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांसह सर्वांनाच मोठ्या आजारावरील शस्त्रक्रिया व औषधोपचाराचा लाभ विनामुल्य मिळवून दिला जातो. केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मोफत उपचाराची सुविधा झाली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना आजारावर महागड्या उपचारांची व्यवस्था करुन देण्यात येत आहे. दर आठवड्याला माझ्या पत्रामुळे दिड ते दोन कोटी रुपये निधी अशा गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी दिले जातात, असेही त्यांनी सांगितले.

माझ्या टिमकडून मुंबई-पुण्याला जाऊन उपचार करणे अशक्यप्राय असलेल्यांसाठी निवारा व भोजनाची व्यवस्था मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. गरजू लोकांसाठी अत्याधुनिक मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून फिरते रुग्णालयाची सुविधा देण्यात येत आहे. त्याव्दारे आजाराच्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या व उपचार सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर अमरावती येथे सुध्दा पोलीस कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी स्वतंत्र प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व औषधोपचार व्यवस्था निर्माण करण्याचे नियोजन केल्यास, आवश्यक मदत करण्याचा मनोदय श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. कोविड काळात आरोग्याचे महत्व सर्वांना लक्षात आले. सर्वांचे आरोग्य उत्तम राहील, अशा शुभेच्छा देवून त्यांनी पोलीस गृहनिर्माण योजना, सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली असल्याचे सांगून पोलीस विभागाला रुग्णवाहीका मंजूर करण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.

प्रारंभी पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी प्रास्ताविकात आरोग्य तपासणी शिबिराच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली.

आरोग्य शिबिराच्या ठिकाणी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी, झेनिथ हॉस्पीटल, अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पीटल, पीडीएमसी हॉस्पीटल, दयासागर हॉस्पीटल, हायटेक मल्टीस्पेशालिटी, हेडगेवार हॉस्पीटल, हरिना नेत्र फाउंडेशन, पोलीस मुख्यालय हॉस्पीटल आदींचे तज्ज्ञ डॉक्टर सर्व सुविधांसह तसेच आजारासंबंधीचे सोळा विभाग कार्यरत करण्यात आले होते. या आरोग्य तपासणी शिबिराला पोलीस कर्मचारी व त्यांचे कुंटुंबातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते.

मुंबई, दि. 19 : शेतकऱ्यांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने पशुपालनाला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे. राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे हे महाविद्यालय होणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने प्रत्येकी ५ हजार प्रौढ पशुंसाठी एका पशुवैद्यकाची शिफारस केलेली आहे. सध्या देशात पशुवैद्यकांची ५० टक्के कमतरता आहे. राज्यातील पशुधनाची संख्या व उपलब्ध पशुवैद्यक तसेच दरवर्षी शिक्षण घेवून बाहेर पडणारे पशुवैद्यक पदवीधर विचारात घेता पशुवैद्यकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून झालेल्या ह्या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, पशुपालक यांना होणार आहे. शिवाय, पशुपालनाच्या जोड व्यवसायात वाढ होऊन शेतकरी बांधवांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातील हे पहिले शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून विविध धोरणात्मक निर्णय घेत विभागाला नवी ओळख देण्याचा प्रयत्न मंत्री विखे पाटील यांनी सुरु ठेवला आहे. येत्या काळात पशुवैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध असल्याने भविष्यातील गरज ओळखून विखे पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन येथे शासकीय पदवी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शासनस्तरावर सादर केला होता. आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे 75 एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर महाविद्यालयाकरिता शिक्षक संवर्गातील 96 पदे व शिक्षकेत्तर संवर्गातील 276 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मनुष्यबळ व कार्यालयीन खर्चासाठी रु.107.19 कोटीच्या आवर्ती खर्चास तसेच बांधकामे व उपकरणे यासाठीच्या रु.385.39 कोटी अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकुण रु. 492 कोटीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, अशी माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

०००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. १९ : जागति‍क पातळीवरचे उच्च शिक्षणातील अनेक बदल लक्षात घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होत आहेत, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

यावेळी श्री. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई विद्यापीठ आणि देश -विदेशातील ३६ पेक्षा अधिक नामांकित शैक्षणिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी , पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनिल भिरूड यांच्यासह देश-विदेशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक पातळीवरील स्टार्टअप, नवीन संशोधन, इनोव्हेशन यांना अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांना अधिक कुशल करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना मोठी संधी उपलब्ध होत  आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक वाढविण्यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारामुळे नवीन संशोधनाला चालना मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच परदेशी विद्यापीठाकडून महाराष्ट्रातील विद्यापींठाना शैक्षणिक सहकार्य मिळेल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कुलगुरू प्रा. रवीद्र कुलकर्णी म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना अनुभवात्मक आणि कौशल्य प्रशिक्षण, श्रेणी हस्तांतरण, दुहेरी पदवी, सह पदवी, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष इंटर्नशिप, विद्यार्थी-शिक्षक आदान –प्रदान विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सह सांस्कृतिक कार्ये आणि शैक्षणिक साहित्य-संसाधन निर्मिती व हस्तांतरण अशा विविध क्षेत्रातील संधीचे दालन यानिमित्ताने खुले होणार आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या दृष्टिकोनातूनही या करारांचे महत्व अधोरेखित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामंजस्य करार करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये ८ परदेशी विद्यापीठे, युरोपीयन कंसोर्सियामधील ७ विद्यापीठे, १० औद्योगिक संस्था,  ५ शासकीय संस्था, ३ राज्ये विद्यापीठे, समीर-आयआयटी मुंबई, सेक्टर स्कील काँऊंसिल, स्टार्टअप, एनजीओ अशा विविध नामांकित संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. पर्ड्यू विद्यापीठ, सेंट लुईस विद्यापीठ, मॉरिशस कल्चरल सेंटर,  युनिव्हर्सिटी ऑफ लिस्बन, बोलग्ना, मलहाऊस डाकर, स्ट्रासबर्ग, गोएथे युनिव्हर्सिटी जर्मनी, ट्रायस युनिव्हर्सिटी फ्रांस, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, प्राइस वॉटरहाउस कुपर, रिटेलर्स असोसिएशन स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया, सासमीर, समीर, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पॅकेजिंग, आयसीसीआर, फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी, डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, बार्टी, सीआयडीएम, स्वामीनारायण एकेडमिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वृंदावन गुरुकुल, ओटीएआय, द कलर सोसायटी, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर आणि ठाणे, गो शुन्य यासारख्या विविध नामांकित संस्थांबरोबर करार करण्यात आले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 19 : भारताला चित्रकलेचा समृद्ध असा वारसा लाभला आहे. त्यानुसार १९ व्या शतकात स्थापन झालेल्या सर ज. जी. कला महाविद्यालयाने राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवरील कलावंत घडविले आहेत. या महाविद्यालयाने भारतीय ज्ञान, परंपरेचे वारसा संवर्धित करीत जागतिक कलेचे केंद्र व्हावे. त्यासाठी या महाविद्यालयास सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विकास मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी येथे केले.

राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सर ज. जी. कला, वास्तुकला व उपयोजित कला महाविद्यालाय, मुंबई यांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन व सदिच्छा भेटीचा कार्यक्रम आज सायंकाळी आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कला संचालनालयाचे संचालक राजीव मिश्रा आदी उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे सर ज. जी. कला महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान केल्याचे पत्र सुपूर्द केले.

केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले की, मराठी आणि ओरिया भाषेत साम्य आहे. आपणास मराठी समजते. या भूमीला अभिवादनासाठी आपण येथे आलो आहोत. चित्रकलेत सृजशाची शक्ती आहे. भारतीय समाज हा पूर्वीपासून प्रगत आहे. त्याचे प्रतिबिंब भारतीय कलेत उमटले आहेत. ज्याची मुळे संस्कृतीशी जोडलेली असताता तो समाज सृजनशील आणि नवनिर्मिती करणारा असतो.  १९ व्या शतकात स्थापन झालेले कला महाविद्यालय भारताचा गौरवशाली वारसा आगामी काळातही पुढे नेईल. तसेच भारतीय कलेचा अभ्यास आणि अध्ययन करणारे केंद्र व्हावे, असाही विश्वास केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांनी व्यक्त केला.

देशात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पहिली व दुसरीची क्रमिक पाठ्यपुस्तके तयार आहेत. तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकांच्या मुख पृष्ठावर भारतीय परंपरा, संस्कृती, खेळ, ज्ञान, परंपरेची माहिती देण्यासाठी चित्रे काढण्याची जबाबदारी या महाविद्यालयावर सोपविण्यात येईल. भारत हा तरुणांचा देश आहे. देशातील तरुणांमधील कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण देणारा अभ्यासक्रम या महाविद्यालयाने तयार करावा, असेही मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले.

विधान सभेचे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, कुलाबा परिसरात जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, जहांगीर आर्ट गॅलरी, एनसीपीए या कला क्षेत्रातील संस्था आहेत. त्यामुळे हा परिसर कला क्षेत्राची राजधानी म्हटला पाहिजे. त्यात जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट हा या परिसराचा मुकुटमणीच म्हटला पाहिजे. विधिमंडळाचे नूतनीकरण करताना जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट चा सल्ला उपयुक्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात १८५७ या वर्षाला अत्यंत महत्वाचे आहे. याच वर्षी पहिले स्वातंत्र्य समर झाले, तर याच वर्षी या कला महाविद्यालयाची स्थापना झाली. कलेला जीवनात अनन्य साधारण महत्व आहे. या महाविद्यालयाने देशाला कला, वास्तुविशारदासाठी चांगले आणि दर्जेदार मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले. भारताचे कलात्मक रुप जगासमोर आणण्यात या महाविद्यालयाचे मोठे योगदान राहिले आहे. त्यात कालानुरुप बदल करणे आवश्यक होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री असतानाच्या कालावधीत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. आता या संस्थेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यांना स्वत:चा विचार, प्रचार- प्रसाराची संधी मिळणार आहे. भावनांची कलात्कता समाजात सकारात्मकता तयार करते. व्यक्तींमधील जाणिवा विकसित होतात. कलेच्या माध्यमातून त्या- त्या समाजाची कलात्मकता लक्षात येते. प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवेश होत आहे. असे असले, तरी मानवी प्रज्ञाच श्रेष्ठ ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई शहरचे पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्नाखाली तयार केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे देशाचे चित्र बदलण्यास मदत होणार आहे. वैभवशाली वारसा असलेल्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट ला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सर जे. जे. कला महाविद्यालय आशियातील पहिले कला महाविद्यालय आहे. हा परिसर ऐतिहासिक वारसा आहे. या परिसराच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. अभिमत विद्यापीठामुळे संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा दर्जा आणखी उंचावणार आहे. तसेच या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. या महाविद्यालयाचा चेहरा- मोहरा बदलण्यात विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे मोठे योगदान आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृह तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी १३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर ऐतिहासिक इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी म्हणाले की, या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळविला आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात या महाविद्यालयाने आपले योगदान दिले आहे. अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. हे सर्व काम दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रुस्तमजी जिजिभाय यांचा सत्कार

या कला महाविद्यालयाच्या स्थापनेत योगदान देणारे सर जमशेदजी जिजिभाय यांचे वंशज रुस्तमजी जिजिभाय उपस्थित होते. त्यांचा यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

०००००

काशीबाई थोरात/गोपाळ साळुंखे/विसंअ/