सोमवार, मे 19, 2025
Home Blog Page 974

उद्योग व कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उत्तम नेतृत्व – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे, दि. 20 : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर ही संस्था उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात उत्तम नेतृत्व करत असून उद्योजक, व्यापारी यांच्या विकासात संस्थेचे कार्य उल्लेखनीय आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

अॅग्रीकल्चर कॉलेज मैदान, शिवाजीनगर, येथे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर यांच्यावतीने आयोजित महाराष्ट्र इंटरनॅशनल ट्रेड एक्स्पोच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरीचे कुलगूरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील, कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चरचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. सुशील माशाळकर,   महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे, विश्वस्त आशिष पेडणेकर आदी उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर ही संस्था 1927 पासून उद्योग आणि कृषी क्षेत्राचा समन्वय साधून शहरी तसेच ग्रामीण भागात उद्योगांचे चित्र बदलण्याचे काम करीत आहे. 2015 पासून भारतात शाश्वत विकासाचे काम सूरू झाले असून शेतीतील अवजारे, दळणवळाणाची साधणे, लॉजिस्टीक सेवा यांच्यासह अनेक उद्योग भरभराटीला आले आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षात समाजात परिवर्तन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या बदलामुळे अन्न उद्योग आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाली आहे.

परदेशात स्थायिक झालेले भारतातील विद्यार्थी भारताच्या मातीशी नाते ठेऊन भारतातील उद्योग वाढण्याच्यादृष्टिने काम करीत आहेत. परदेशात उद्योग वाढ करण्यासाठी चेंबरने  इंडोनेशिया देशातील जकार्ता येथे कार्यालय स्थापन केले आहे. अशाच प्रकारे इतर देशातही संस्थेने कार्य करावे. चेंबरने जगातील खंडानुसार इंटर्नल चॅप्टर तयार करावेत जेणेकरून तिकडचे उद्योजक, तिकडे गेलेले विद्यार्थी आणि आपले उद्दिष्ट  यांचे सुसूत्रिकरण करता येईल. त्यानुसार शासनातर्फे तिकडच्या दुतावासाशी  संपर्क करून उद्योगांना चालना देण्याचे काम करता येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

चेंबरच्या माध्यमातून औद्योगिक नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधासाठी प्रयत्न करावेत. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक प्रगती या विषयावर अभ्यास करून त्या क्षेत्राला दिशा देणे आवश्यक आहे. ग्राहकांचा कल ऑनलाईन खरेदीकडे जात असल्यामुळे किरकोळ व्यापारी अडचणीत येत आहेत. त्यासाठी ग्राहकांच्या गरजा बघून व्यापार करण्याची दिशा ठरवावी. सध्या सेवा क्षेत्र खुप दुर्लक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले तर चांगले मनुष्यबळ तयार होईल.

उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी  नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करावे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी उद्योजकांनी हॉटेल उद्योग सूरू करावेत. सौर ऊर्जेचे प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महसुल विभागनिहाय बैठकीचे आयोजन करून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, ग्वाही त्यांनी दिली.

श्री. गांधी म्हणाले, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरने उद्योगाचा पाया रचला आहे. राज्यातील नागरिकांनी उद्योगाकडे वळावे यासाठी चेंबर कार्य करीत आहे. ऑनलाईन खरेदीत वाढ पाहता किरकोळ व्यापाराला सावरण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल.

प्रास्ताविकात श्री. माणगावे यांनी चेंबरच्या कार्याची माहिती दिली. यावेळी श्री. पाटील आणि श्री. कोकाटे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे यांनी प्रदर्शनातील काही स्टॉल्सना भेटी देवून पाहणी केली.

यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक निरंजन कान्हेकर, ज्यूट बोर्डाचे विपणन प्रमुख श्री. अय्यापन, महाप्रितचे व्यवस्थापक दीपक कोकाटे, दि पूना मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, मायटेक्सचे संयोजक दिलीप गुप्ता आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनात विविध नामांकित व्यापारी, उद्योजक, शिक्षण संस्था, कृषी प्रक्रिया उद्योग, उद्योजक, बांधकाम उद्योजक, आयटी, शिक्षण ऑटोमोबाईल, गृहप्रकल्प, सोलर क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रातील उद्योजकांचा यामध्ये सहभाग आहे. व्यापार, उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योगांच्या नवीन संधीसह विविध विषयावर सेमिनार होणार असून व्यापार, उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना व्यवसाय वृद्धीची संधी `मायटेक्स एस्क्पो` द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

000

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत राज्यातील पदकविजेत्या खेळाडू, मार्गदर्शकांच्या पारितोषिक रकमेत दहापट वाढ – क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे

मुंबई, दि. २० : राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या राज्यातील खेळाडूंना व त्यांच्या मार्गदर्शकांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देऊन त्यांचा गौरव करण्यासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील(एशियन गेम्स) पदक विजेते खेळाडू आणि मार्गदर्शकांना देण्यात येणाऱ्या पारितोषिक रकमेत दहापट वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, चीन मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूस १ कोटी रुपये, मार्गदर्शकास १० लाख रुपये, रौप्य पदक विजत्या खेळाडूसाठी ७५ लाख रुपये, मार्गदर्शकास ७ लाख ५० हजार रुपये, कांस्य पदक प्राप्त खेळाडूस ५० लाख रुपये, मार्गदर्शकास ५ लाख रुपये रोख असे बक्षीस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या सहभागी खेळाडूंना प्रोत्साहनपर १० लाख रुपये देण्यात येणार आहे.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील(एशियन गेम्स)सांघिक क्रीडा प्रकारात सुवर्ण पदक प्राप्त खेळाडूस ७५ लाख, मार्गदर्शकास ७ लाख ५० हजार, रौप्यपदक विजत्या खेळाडूस ५० लाख, मार्गदर्शकास ५ लाख तर कास्य पदक विजेत्यास २५ लाख, मार्गदर्शकास २ लाख ५० हजार रुपये देण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

यापूर्वी सुवर्ण पदकासाठी १० लाख रुपये, मार्गदर्शकास २ लाख ५० हजार रुपये, रौप्यपदकासाठी ७.५ लाख रुपये, मार्गदर्शकास १ लाख ८७ हजार रुपये, कांस्यपदकासाठी ५ लाख रुपये, मार्गदर्शकास १ लाख २५ हजार रुपये दिले जात होते. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी नेत्रदीपक कामगिरी करुन जागतिकस्तरावर पदकांचा इतिहास रचला. त्यात राज्याच्या खेळाडूंचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रोख रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, असे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री.पवार यांनी आठ दिवसांपूर्वी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचा आढावा घेतला होता. त्या बैठकीत पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश राज्याप्रमाणे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्या खेळाडूंच्या रकमेत वाढ करण्यावर चर्चा झाली, त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला असल्याचे  मंत्री श्री बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा कुपवाडा (जम्मू काश्मीर) येथे उभारण्यासाठी राजभवन येथून रवाना

कुपवाडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 20 : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जम्मू काश्मीर येथील कुपवाडा येथे स्थापित करण्यात येणारा पुतळा आपल्या सैनिक, अधिकारी आणि नागरिकांना सतत प्रेरणा देईल. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांकडे जास्तीत जास्त लोकांना आकर्षित करण्यासाठी फोर्ट सर्कीट तयार करावे. यातून आपल्या तरुणांना शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाने प्रेरणा मिळेलच आणि आपल्या लोकांसाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

‘आम्ही पुणेकर’ या संस्थेच्या वतीने जम्मू काश्मीर मधील कुपवाडा येथे उभारण्यासाठी तयार करण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा आज ढोल ताशांच्या गजरात आणि जय भवानी जय शिवाजीच्या जयघोषात राजभवन येथून रवाना करण्यात आला. त्यावेळी राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, संस्थेचे विश्वस्त अभयसिंह शिरोळे, अध्यक्ष हेमंत जाधव यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरला भेट देणाऱ्या देशातील लोकांसाठी कूपवाडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा प्रेरणास्थान म्हणून उदयास येईल. शिवाजी महाराजांची दृष्टी काळाच्या पुढे होती. त्या काळात त्यांनी सागरी आरमाराचे महत्व ओळखून स्वत:चे नौदल उभारले. मुघल साम्राज्याच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त झालेल्या समृद्ध महाराष्ट्राचे स्वप्न त्यांनी पाहिले. मुक्त व्यापार आणि उद्योगाचे ते खंबीर पुरस्कर्ते होते. एक मजबूत आणि स्वावलंबी राज्य निर्माण करून आपल्या लोकांचे कल्याण सुनिश्चित करणे ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती.  त्यांचा न्याय आणि प्रामाणिक प्रशासनावर भर होता. शिवाजी महाराज हे समाजातील स्त्रियांचे महत्त्व ओळखणारे अग्रेसर होते. त्यांनी महिलांचा आदर केला आणि त्यांना संरक्षण दिले, त्यांची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित केली, असे राज्यपालांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, आपल्या संरक्षण दलांनी राजधानीच्या बाहेर त्यांचे प्रमुख राष्ट्रीय समारंभ आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली आहे. त्यानुसार यावर्षी 4 डिसेंबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर भारतीय नौदल दिनाचा सोहळा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2036 मध्ये भारतात ऑलिंपिक स्पर्धा आयोजित करण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. यामध्ये शिवाजी महाराजांच्या भूमीतील युवांनी देशासाठी अधिकाधिक पदके जिंकावीत, यासाठी त्यांना आतापासून विविध खेळांसाठी तयार केले पाहिजे, असेही राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले.

 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शौर्याचा इतिहास ही आपली प्रेरणा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्त राज्य शासन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने विविध उपक्रम राबवले. याच कालावधीत कुपवाडा येथे शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात येत आहे, ही अभिमानाची आणि गौरवाची बाब आहे. देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून प्रेरणा मिळेल. हा पुतळा त्यांना मोठे पाठबळ देईल. तेथील स्मारकासाठी आवश्यक ते सहकार्य राज्य शासन निश्चितपणे करेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले रक्षणकर्ते आहेत. त्यांच्या शौर्याचा इतिहास ही आपली प्रेरणा आहे. त्यातूनच आपण शिवछत्रपतींच्या 350 व्या शिवराज्याभिषेक दिन वर्षात आग्रा येथे आपण शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली.  विविध उपक्रम राबविले. शिवाजी महाराजांची वाघनखे भारतात आणण्याचा करार आपण केला. ही अभिमानाची बाब आहे. ती राज्यात आणल्यानंतर ठिकठिकाणी दर्शनासाठी ठेवली जातील.  आपले सण, उत्सव अधिक उत्साहाने साजरे केले. आपली संस्कृती, परंपरा जोपासण्याचा, वाढविण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र ब्रेल लिपीत आणणार – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा २२६२ किलोमीटरचा टप्पा पार करून कुपवाडा पर्यंतचा हा प्रवास होणार आहे. राज्याची संस्कृती, वीरतेचा गौरव जगभर पोहोचवण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली वाघनखे आपण राज्यात आणत आहोत. लोकवर्गणीतून लंडन येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी तेथील स्थानिक मराठी बांधवांना आवश्यक ते सर्व पाठबळ राज्य शासन देईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र आपण 20 भाषेत बोलक्या स्वरुपात (टॉकिंग स्टोरी) आणत आहोत. याशिवाय, शिवाजी महाराजांचा इतिहास अंधांपर्यंत पोहोचावा यासाठी महाराजांचे चरित्र ब्रेल लिपीत प्रकाशित करण्याचा निर्णय आपण घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.  ‘जय भवानी जय शिवाजी’ हा चैतन्य आणि ऊर्जेचा हुंकार आहे. हा केवळ एक पुतळा नाही तर त्या माध्यमातून एक विचार आपण पाठवतोय. तो जगभरात जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘आम्ही पुणेकर’ या संस्थेतर्फे हा पुतळा कुपवाडा येथे उभारण्यात येत आहे. कुपवाडा येथील भारतीय सैन्याच्या छावणीत उभारण्यात येणारा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा साडे दहा फुट उंचीचा असून जमिनीपासून जवळपास तितक्याच उंचीच्या आणि ७ x ३ या आकाराच्या चौथऱ्यावर उभारण्यात येणार आहे. कुपवाडा येथील भारतीय सैन्याच्या छावणीत या पुतळ्याच्या स्थानाचे भूमीपूजन भारतीय सेनेच्या राष्ट्रीय रायफल्स च्या ४१ व्या बटालीयनचे (मराठा लाईट इन्फ्रंटरी) कमांडिंग ऑफीसर कर्नल नवलगट्टी आणि छत्रपती शिवाजी स्मारक समितीचे अध्यक्ष अभयराज शिरोळे यांच्या हस्ते दि. २० मार्च २०२३ रोजी झाले. नवीन तंत्रज्ञानाने बनविलेला छत्रपतींचा हा पुतळा जम्मू काश्मीर मधील प्रतिकूल हवामानात दिर्घकाळ तग धरेल असा बनवला गेला आहे. मुंबईतील राजभवनातून रवाना होणारा छत्रपतींचा हा पुतळा बडोदा, दिल्ली मार्गे रस्त्याने प्रवास करून साधारण दहा ते बारा दिवसात कुपवाडा येथे पोहोचेल. वाटेत बडोदा येथे आणि नवी दिल्लीत महाराष्ट्र सदनात या पुतळ्याचे स्वागत – पूजन स्थानिक नागरिकांतर्फे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वाटेत ठिकठिकाणी छत्रपती शिवरायांच्या या पुतळ्याचे स्वागत विविध संस्था व स्थानिक नागरिक करणार आहेत.

00000

दीपक चव्हाण/विसंअ

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ट्रॅक्टर खरेदी सवलत योजनेस येत्या दसऱ्यापासून सुरवात होणार – अध्यक्ष  नरेंद्र  पाटील

            मुंबई, दि. २० : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आजपर्यंत ७० हजार व्यावसायिक तयार झालेले आहेत. राज्यात सध्या ७० हजार लाभार्थ्यांना ५ हजार १४० कोटी रुपयांचे कर्ज विविध बँकांनी व्यवसायाकरिता वितरीत केले आहे. यापैकी ५८ हजारांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना महामंडळाने ५६७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा व्याज परतावा केला आहे. प्रामुख्याने शेती पूरक व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. या पार्श्भूमीवर ट्रॅक्टर खरेदी योजना पुन्हा सुरु करण्यात येत असून दसऱ्यापासून त्याची सुरवात करण्यात येत असल्याची माहिती  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष  नरेंद्र  पाटील यांनी दिली.

            महामंडळामार्फत गेल्या वर्षभरात राबवण्यात येत असलेल्या योजनांसंदर्भात माहिती देताना  मंत्रालयाच्या विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित  पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील  बोलत होते.

            श्री.पाटील म्हणाले की, महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत स्थगित असलेली ट्रॅक्टर खरेदी प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्याची कार्यवाही केली आहे.  येत्या दसऱ्यापासून ट्रॅक्टर खरेदी सवलतीला  सुरुवात होणार आहे. यासाठी महिंद्रा आणि एस्कॉट  टर्बो या दोन कंपन्यासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात  येणार आहे. मराठा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने महामंडळाच्या माध्यमातून  १० हजार ते २ लाख रुपयांच्या मर्यादेतील लघु कर्ज व्याज परतावा योजना व शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना अशा नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

            महामंडळाच्या योजनांची जनजागृती राज्यामध्ये गावपातळीपर्यंत करण्याच्या उद्देशाने जिल्हानिहाय दौरे, मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले असून  राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये या माध्यमातून महामंडळाच्या योजनांची प्रचार-प्रसिध्दी करण्यात येत आहे.  ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज प्रकरणे सुरु करुन त्याचा लाभ गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पत्रव्यवहार करुन, ही बाब उपसमितीमध्ये देखील मांडली. ही बाब महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मांडून, महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीवर विशेष सवलत मिळावी याकरिता त्यांनी प्रयत्न करुन ट्रॅक्टर प्रकरणे सुरु करण्याकरिता कार्यवाही केली असल्याचे सांगितले.

            लाभार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महामंडळाच्या योजनांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1) अंतर्गत कर्ज मर्यादा रु. १० लाखांवरुन रु. १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर  ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेत करण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याची मर्यादा ४.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून कर्ज कालावधी ५ वर्षांहून ७ वर्षापर्यंत वाढविला आहे. महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत सर्वाकरिता वयोमर्यादेची अट ६० वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

            ‘शासन आपल्या दारी’ प्रमाणेच लाभार्थी संवाद मेळावे आयोजित करून ‘महामंडळ आपल्या दारी’ ची कार्यवाही सुरु केली असून आतापर्यंत राज्यात ३ संवाद मेळावे व एकूण ११ जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने बँक ऑफ इंडिया समवेत सामंजस्य करार केला आहे. त्याचप्रमाणे पुढील कालावधीत महामंडळ राज्यातील सर्व सीएससी सेंटर बरोबर सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत ऑनलाईन स्वरुपात सहकार्य सीएससी (CSC) सेंटरच्या माध्यमातून करण्याची प्रक्रिया महामंडळाच्यास्तरावर सुरु आहे. भविष्यात महामंडळाच्या माध्यमातून अधिकाधिक संख्येने  मराठा तरुण उद्योजक तयार करण्याचे ध्येय असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती

मुंबई, दि. 20: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवर सोमवार दि. 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत हा ‘दिलखुलास’ कार्यक्रम प्रसारित होईल.

वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील आणि वर्षा आंधळे यांनी मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याचे पाठबळ; कल्याणकारी योजनांचाही लाभ

मुंबई, दि २०:- चित्रपट, मालिका, वेब सिरीज, जाहिरात यासह इतर मनोरंजन क्षेत्रातील कामगारांना आता कायद्याचे पाठबळ मिळाले असून कामगार विभागाने यासाठी मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. या क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन, कामाचा करारनामा, बोनस, उपदान प्रदान, भविष्य निर्वाह निधी, भारतीय कर्मचारी विमा योजना, बालकांची सुरक्षितता आदी नियम लागू केले आहेत. कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभही दिला जाणार  आहे.

चित्रपट, मालिका व इतर मनोरंजन कार्यक्रमाच्या निर्मात्यांकडून अनेकदा कलाकार, तंत्रज्ञ  व कामगारांचे वेतन थकविण्याचे प्रकार घडत असतात. यासंदर्भात विविध कामगार संघटनांकडून तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कामगार विभागाने २०२१ व २०२२ मध्ये चित्रपट निर्माते, तंत्रज्ञ, कलाकार दिग्दर्शक आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कामगार संघटना यांच्यासोबत चर्चा करून सर्वंकष कार्यप्रणाली तयार केली आहे.

सदरची मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी चित्रपटसृष्टीतील सर्व मालक, निर्माते,  कामगार, सह कलाकार, तंत्रज्ञ तसेच कामाच्या स्वरुपानुसार काम  करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर बंधनकारक आहे.

कार्यप्रणाली कुणाला लागू

मानक कार्यप्रणाली ही राज्यातील चित्रपट, दूरचित्रवाणीदर्शन मालिका, जाहिरात विभाग, डिजिटल उद्योग व इतर असंघटित करमणूक क्षेत्रातील विभागांमध्ये काम करणारे व्यावसायिक, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, नृत्य दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक, ॲक्शन ॲण्ड स्टंट दिग्दर्शक, कलावंत (सर्व प्रकारचे अभिनय करणारे कलाकार, सह कलाकार, नायक, नायिका, सह नायक, सहनायिका, गायक, व्हाइस एडिटर, लेखक, बाल कलाकार इ. तंत्रज्ञ ध्वनी मुद्रण करणे, एडिटिंग करणे, साऊंड रेकॉर्डिस्ट, हेड कॅमेरामन इ. कामगार, (रंगमंच उभारणारे कामगार म्हणजेच हेड टेपिस्ट, असिस्टंट टेपिस्ट,  हेड पेंटर,पेंटर, कारपेंटर, हेड कारपेंटर, असिस्टंट कारपेंटर, पॉलिशमन, पीस मोल्डर, मोल्डर, कास्टर, लाईटमन, स्पॉट बाय, प्रॉडक्शन बॉय, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, जनरेटर ऑपरेटर, हेल्पर, फोटोग्राफर्स, साऊंड इंजिनिअर्स, स्टंट आर्टिस्ट, सहायक कोरस गायक /गायिका, महिला/ पुरुष सह कलाकार, सिने वेशभूषा व मेकअप आर्टिस्ट, ॲक्शन डबिंग इफेक्ट आर्टिस्ट, नर्तक (देशी, परवानगी धारक विदेशी), ज्युनिअर आर्टिस्ट, छायाचित्रकार,ड्रेस मन, बॅकस्टेज आर्टिस्ट, तृतीयपंथी भूमिका करणारे कलावंत)  बालकलाकार व इतर तत्सम स्वरूपाचे काम करणारे कामगार,  कर्मचारी,तंत्रज्ञ, तसेच असंघटित क्षेत्रातील शासनाने घोषित केलेल्या ३०० प्रकारचे उद्योग व्यवसायाच्या यादीमधील क्र. ६५ ते क्र ७७ नुसार करमणूक व संबंधित काम करणारे कामगार जसे की; दृकश्राव्य कामाशी संबंधित कामगार वाजंत्री कॅमेरामन सिनेमाशी संबंधित कामे सिनेमा प्रक्षेपणा संबंधित कामे सर्कस कलाकार नर्तक गोडीस्वारा जादूगार मॉडेल कवी लेखक इत्यादींना लागू राहील त्याचबरोबर दूरदर्शन मालिका निर्मिती, लघुपट निर्मिती, वेब सिरीज निर्मिती, जाहिरात पटनिर्मिती, ऑडिओ व्हिज्युअल अल्बम निर्मितीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना देखील ही मानक प्रणाली लागू राहील.

कामगारांना मिळणारे लाभ

किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन अदा करणे नियोक्त्यास बंधनकारक. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत वेतन देणे बंधनकारक. सर्व कामगारांचे वेतन त्यांच्या बॅंक खात्यात किंवा धनादेशाद्वारे अदा करणे बंधनकारक. निर्मात्याने कुशल व अकुशल कामगारांशी वैयक्तिक करार केल्यानंतर देय वेतन/ मानधन ३० दिवसांच्या अदा करणे बंधनकारक.

५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणा-या आस्थापनेत ५ टक्के दराने घरभाडे भत्ता, १० व १० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनेत २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असेल अशा कामगारांना सेवा समाप्तीच्यावेळी ८.३३टक्के दराने बोनस, कामगाराने राजीनामा दिल्यास किंवा त्याला कामावरून कमी केल्यास १५ दिवसांचे वेतन ‘य’ हिशेबाने उपदान देय आहे. सिने क्षेत्रात २० पेक्षा जास्त आस्थापना असलेल्या आणि कामगारांचा पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या कामगाराला भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होऊन त्याच्या वेतनातून १२ टक्के व व्यवस्थापकाकडून निधी देण्याचा नियम लागू. भारतीय कर्मचारी विमा योजना १० व १० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना लागू असून २१ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणा-या कामगारांच्या वेतनातून ०.७५ टक्के आणि मालकाकडून ३.२५ टक्के रक्कम कपात करण्याचा नियम लागू. यामुळे कामगारांना आरोग्य सुविधा, आजारपण, अपंगत्व, प्रसृती इत्यादीसाठी लाभ घेता येतील. कामगारांना इजा झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ च्या तरतुदीनुसार कामगारांच्या वारसा नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक. सिने क्षेत्रामध्ये चित्रीकरणाच्या दरम्यान स्टंट करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घ्यावी आणि स्टंट करताना आवश्यक असणारी सर्व सुरक्षा साधने कामगारांना उपलब्ध करून देणे

महिलांची सुरक्षा : रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणांहून घरापर्यंत तसेच घरापासून कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी सुरक्षित व सुस्थितील वाहन व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ संदर्भात तक्रार करण्यासाठी समिती गठित करावी. बाह्य चित्रीकरणावेळी स्वच्छतागृह आणि कपडे बदलण्यासाठीची व्यवस्था करणे आवश्यक.

बाल कलाकारांची सुरक्षा:-  कोणत्याही बालकास कलाकार म्हणून एका दिवसामध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही. बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. कोणताही बालक सलग २७ दिवस काम करणार नाही याची खात्री करावी. प्रत्येक बालकाच्या वेतनामधून कमीत कमी २० टक्के रक्कम बालकाच्या नावावर राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात यावी.

 

००००००

मनीषा सावळे /वि.स.अ

 

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची ९.३९ टक्के दराने होणार परतफेड  

मुंबई, दि.२० : राज्य शासनाने वित्त विभागाच्या १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार ९.३९ टक्के दराने घेतलेल्या महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ अदत्त शिलक्क रकमेची १९ नोव्हेंबर  २०२३  पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी  सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे सचिव शैला ए. (वित्तीय सुधारणा) यांनी  प्रसिध्दीस दिलेल्या  पत्रकान्वये कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर २० नोव्हेंबर, २०२३ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही,

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.३९ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे   यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत. भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे. रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील,असे प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ

‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियानात सहभागी होणार आश्रमशाळेतील विद्यार्थी – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 20 :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशात ‘मेरी माटी मेरा देश’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून  या अभियानात राज्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याचे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

‘मेरी माटी मेरा देश’ या अभियानाबाबत प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, ‘मेरी माटी मेरा देश’ या उपक्रमांतर्गत एका हातात माती घेऊन 10 वर्षावरील आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सेल्फ़ी फोटो काढायचा आहे. हे फोटो प्रकल्प कार्यालयाने 23 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत त्यांना देण्यात येणाऱ्या लिंक वर अपलोड करायचे आहेत.

या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव र. तु. जाधव, तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सर्व अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ‌ स्थापनेबाबत सकारात्मक प्रयत्न – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २० :-  कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली. तसेच महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.  या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र विषयावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

बैठकीत कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड , माजी आमदार शिरीष चौधरी, तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

या समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही, मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी  जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,’असेही ते म्हणाले.

या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत मंत्री श्री. महाजन, पाटील यांच्यासह यांनी सहभाग घेतला. आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार श्री. भोळे, आमदार श्री. सावकारे, प्रा. एस.जी.खानापुरे, चेतन कोळी,माजी मंत्री डॉ. भांडे यांनी विविध मुद्द्यांची मांडणी केली.

0000

सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकांना संधी उपलब्ध करून द्या – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

अमृत महाआवास अभियान ३ ग्रामीण अंतर्गतही पुरस्कारांचे वितरण

कोल्हापूर, दि. 20 (जिमाका) : भारतात लोकसंख्येचे प्रमाण जगात दुसऱ्या नंबरवर आहे. समाजाचा, देशाचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी मुलांना वाव दिल्यास तसेच महिलांना विविध ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिल्यास सर्वांगीण विकास साधने शक्य आहे असे प्रतिपादन पालकमंत्री असं मुश्रीफ यांनी केले.

युनिसेफ आणि ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात एकमेव पंचायत समिती कागल अंतर्गत बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांना विविध क्षेत्रात दिलेले आरक्षण असेल, या प्रकारच्या पथदर्शी कार्यक्रमातून मुलांना मिळालेले त्यांचे  अधिकार असतील यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबात, समाजात तसेच देशात सकारात्मक बदल झाल्याचे या प्रकल्पावरून निदर्शनास आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी तालुकास्तरीय बाल स्नेही, बालपंचायत, उत्कृष्ट प्रेरक, उत्कृष्ट महिला सभा व अमृत महाआवास योजनेअंतर्गत चांगले काम केलेल्या ग्रामपंचायत तसेच घरकुल प्रमुखांचा पुरस्कार देवून सन्मान व सत्कार करण्यात आला. बालकांच्या नजरेतून गावाकडे पाहताना बालसंवाद या पुस्तकाचे विमोचन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष खासदार संजय मंडलिक,  प्रमुख अतिथी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा पाटील, गट विकास अधिकारी सुशील संसारे तसेच सरपंच, ग्रामसेवक, प्रेरक, अंगणवाडी सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

लोकशाहीचे प्रशिक्षणच जणूकाही या पथदर्शी प्रकल्पातून दिले जाते – खासदार संजय मंडलिक

मुलांनाही हक्क आहेत, मुलांनाही लोकशाहीनुसार अधिकार प्राप्त झालेला आहेत, या प्रकल्पातून स्त्रीशक्ती वाढेल असे सांगून जणूकाही या बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रमातून लोकशाहीचे प्रशिक्षणच दिले जाते असे प्रतिपादन खासदार संजय मंडलिक यांनी केले. आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माननीय पंतप्रधानांनी अशा अनेक योजना देशात राबवण्यास सुरुवात केली आहे. कागल तालुक्यात हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवल्यामुळे तो राज्य व देशात राबवण्यास मार्गदर्शक ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात आलेली बालसंवाद पुस्तिका चांगल्या प्रकारे मुलांना व पालकांना मदत करेल असे बोलुन कागल तालुका सर्व ग्रामीण योजनांतून सर्वांगीण विकास साधेल असे प्रतिपादन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गटविकास अधिकारी सुशील संसारे यांनी केले तर आभार अमोल पाटील यांनी मानले.

विविध पुरस्कारांचे वितरण

युनिसेफ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या बालस्नेही व लिंगभाव अनुकूल पंचायत कार्यक्रमांतर्गत कागल तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायती व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रेरकांचा सन्मान तसेच अमृत महाआवास अभियान ग्रामीण अंतर्गत तालुकास्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

यात तालुकास्तरीय उत्कृष्ट बालस्नेही ग्रामपंचायत पुरस्कार प्रथम क्रमांक ग्रामपंचायत अर्जुनी, द्वितीय क्रमांक ग्रामपंचायत व्हन्नुर, तृतीय क्रमांक ग्रामपंचायत भडगाव यांना वितरित करण्यात आला. तालुकास्तरीय उत्कृष्ट प्रेरक पुरस्कार आरती माने दौलतवाडी, अनिल उन्हाळे अर्जुनी, खंडू जाधव हासुर खुर्द यांना वितरित करण्यात आला. तालुका स्तरीय उत्कृष्ट बालपंचायत पुरस्कार समृद्धी परीट कापशी, श्रेयस कांबळे करनूर, अनुष्का सुतार अर्जुनी यांना देण्यात आला. तसेच तालुकास्तरीय उत्कृष्ट महिला सभा पुरस्कार ग्रामपंचायत अर्जुनी प्रथम, द्वितीय व्हन्नूर तर तृतीय भडगाव ग्रामपंचायतीला देण्यात आला.

अमृत महाआवास अभियान 3 ग्रामीण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामपंचायत पुरस्कार बेलवळे खुर्द प्रथम क्रमांक, पिराचीवाडी द्वितीय क्रमांक, चिखली ग्रामपंचायतीला तृतीय क्रमांक देण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास सर्वोत्कृष्ट घरकुल यामध्ये चिखली मधील विलास कांबळे प्रथम क्रमांक, निढोरी ग्रामपंचायतमधील अक्काताई कांबळे द्वितीय क्रमांक, बेलवळे बुद्रुक मधील सरस्वती पाटील यांना तृतीय क्रमांक देण्यात आला. राज्य पुरस्कृत सर्वोत्कृष्ट घरकुल पुरस्कार ठाणेवाडी मधील अनुसया घोटणे, हमिदवाडा ग्रामपंचायतमधील वैभव गंदुगडे व बोरवडे ग्रामपंचायत मधील सुखदेव डाफळे यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय अटल बांधकाम मधून पुरस्कार देण्यात आला.

000

ताज्या बातम्या

व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक कंपनीने डिजिटल इंडिया साकारण्यात योगदान द्यावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई दि १९ : डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीने योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे...

श्री क्षेत्र परळी वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
परळी औष्णिक विद्युत केंद्राचा आढावा बीड दि.१९: उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज बारा ज्योर्तिलिंगापैकी एक प्रभू वैद्यनाथाचे दर्शन घेऊन विधिवत पूजा...

सर्व सामन्यांच्या कामांना तात्काळ प्राधान्य द्या – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

0
नागपूर, दि. 18:- ज्या संवेदनेने शासन तळागाळातील सर्वसामान्यांपासून समाजातील सर्व घटकासाठी योजना आखते, शासन निर्णय काढते, लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून मदतीसाठी तत्पर राहते ती तत्परता प्रशासनाच्या...

सिकलसेल व थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी अत्याधुनिक उपचार सुविधांची निर्मिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर दि 18 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला सिकलसेल व थॅलेसेमिया मुक्त करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या दुर्धर आजाराच्या विळख्यातून रुग्णांना मुक्त करण्यासाठी येथील...

‘रेरा’ कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील रियल ईस्टेट क्षेत्राला विश्वासार्हता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर, दि. 18 :- सर्वसामान्यांच्या मनात एखादी प्रॉपर्टी, घर, फ्लॅट घेतांना अनेक प्रकाराच्या शंका असतात. या शंकांचे तेवढ्याच पारदर्शिपणे समाधान होणे आवश्यक असते. रियल ईस्टेट...