बुधवार, मे 21, 2025
Home Blog Page 983

कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

राज्यातील प्रत्येक नोकरी इच्छूक उमेदवाराला रोजगार मिळवून देणे, युवक-युवती, महिला, विद्यार्थी यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, नवनवीन संकल्पनांना जन्म देणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि चालना देणे, उद्योगांमधील बदलत्या तंत्रज्ञानास अनुसरून आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने पुढाकार घेतला आहे.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभाग : 

कुशल महाराष्ट्र आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थी, युवक-युवतींसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर तसेच राज्यातील सर्व 288 मतदारसंघात 6 मे ते 6 जून 2023 या कालावधीत छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. या करिअर शिबीरांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देण्यात आले याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे.

विभागामार्फत त्याचबरोबर राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी हजारो विद्यार्थी या मेळाव्यात सहभागी होत असून नोकरीसाठी विविध कंपन्यांकडे मुलाखती देत आहेत.याशिवाय महास्वयंम वेबपोर्टल आणि विभागाच्या इतर विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगांमध्ये एप्रिल २०२३ मध्ये १३ हजार ०८२ बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला.विभागाने https://rojgar. mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरू केले आहे. नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागाकडे तसेच महास्वयम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत १ लाख ४ हजार ०८७ इतक्या सार्वजनिक व खासगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे.

तर जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत २९० ऑनलाईन आणि ऑफलाईन  विविध मेळावे घेण्यात आले असून  यामध्ये १ लाख ४० हजार ११० युवक आणि युवतींना रोजगार प्राप्त झाला आहे.आतापर्यंत विभागीय रोजगार मेळाव्यासाठी १ लाख रुपये, तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती.सन २०२३ पासून मेळावे अधिक प्रभावीरित्या राबविण्यासाठी ५ लाख रूपयांची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराची उपलब्धता व्हावी, यासाठी विभागामार्फत  विविध  १ हजार १७५ नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सिज यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारामार्फत राज्यातील ६ लाख ८६ लाख युवक, युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून विभागात विविध प्रकल्प, उपक्रम राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी १७ मॉडेल आयटीआय असे एकूण ५३ मॉडेल आयटीआय निर्माण करण्यात येणार आहेत.त्याचबरोबर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून ‘सुचवा तुमच्या आवडीचे’ कौशल्य अभ्यासक्रम’ ही राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली.

कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. विद्यापीठासाठी पनवेल येथे इमारत उभारण्यात येणार असून नुकतेच त्याचे भूमीपूजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ आणि रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) यांच्या दरम्यान बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाद्वारे बिझनेस आणि रिटेलचे आवश्यक ज्ञान आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल.

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कुशल कर्मचा-यांच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि आयटीआय च्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना परदेशात देखील नोक-या मिळत आहेत.यावर्षी राज्यातील आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये ३ आणि जर्मनीमध्ये ५५ अशा एकूण  58  नोकऱ्या परदेशात मिळाल्या आहेत.परदेशात रोजगार प्राप्त करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रा मार्फत  लाभ होणार आहे.राज्यात पाच ठिकाणी  हे सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.

युवकांमधील नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स यांना चालना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. देशात नव्याने सुरू झालेल्या ४२ यूनिकॉर्नपैकी ११ युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. स्टार्टअपविषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (DPIIT) मान्यताप्राप्त असलेल्या देशातील एकूण ८८ हजार १३६ स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक १६ हजार २५० स्टार्टअप (१८ टक्के) महाराष्ट्रातील आहेत.

राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करण्यात आला.स्टार्टअप्स सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्यात येणार आहे.गावांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

व्यवसाय शिक्षण व  प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात ७५  व्हर्चुअल क्लासरूमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन झाले संपूर्ण राज्यातील आय.टी.आय.मध्ये अशा प्रकारच्या व्हर्चुअल क्लासरूम भविष्यात असतील. या व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये इंटरॲक्टीव्ह पॅनल,संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्कील इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमातंर्गत राज्यातील  ४१९ या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मध्ये  हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.राज्यातील ४१९ शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण व ५४७ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य  विकास  करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

लहान मुलांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून मुंबईतील २०० शाळांमध्ये प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात येईल. कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याकरिता पुढील तीन वर्षात २ हजार ३०७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येईल.

अर्थसंकल्पात चतुर्थ अमृत ‘रोजगार निर्मिती : सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा’ यासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील युवक, शेतकरी, महिला अशा सर्व घटकांना सामावून घेत त्यांना कौशल्याबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कटिबद्ध आहे.

००००

शब्दांकन संध्या गरवारे -खंडारे,

सहायक संचालक,

 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

0000

  

Marching towards totally skilled and employed Maharashtra

 

Under the able leadership of Chief Minister Mr Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Mr Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Ajit Pawar the Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation department has taken initiation for amelioration in Skill and Employment sectors of Maharashtra.

This is being done with the objective of making employment available for all the job- seeking candidates, youth, women and students of Maharashtra and imparting them the training for skill development, encouraging and promoting startups that triggers new concepts, changing the curriculum of the Industrial Training Institutes (ITI) in order to cater the requirements of the changing technologies of the Industries. Similarly, the modernization of the industrial training institutes of the state is also going to be taken up with priority-

   Minister Mangal Prabhat Lodha- Skills, Employment, , Entrepreneurship and Innovation department.

For creating ‘Skilled Maharashtra and Employed Maharashtra’ the Directorate of vocational education and training, Maharashtra state had organized Chhatrapati Shahu Maharaj Yuva Shakti Career Camps for the youths in all the 36 districts of the state and 288 constituencies between 6th May to 6th June 2023. In these career camps, the students and youth were provided guidance by the experts from various fields which had definitely benefited them on large scale.

This department is organizing Pandit Dindayal Upadhyay employment festivals across the state. Thousands of students are participating in such camps and appearing for interviews being conducted by various companies. 13 thousand 082 unemployed youth were provided employment through the Mahaswayamvay portal and other initiatives of the department in various companies, corporate houses and industries of the state in April 2023.

 

https://rojgar.mahaswayam.gov.in portal has been started. It is mandatory for all those youth seeking jobs to register on this web portal. Till date, 1 lakh 4 thousand 087 public and private entrepreneurs have registered their names with the department and Mahaswayam web portal.

Between January to September 2023, a total of 290 online and offline different festivals were organized in which lakh 1 lakh 40 thousand 110 youth including male and female got employment.

Up till now, the limitation of expenditure for employment festival at regional level was rupees One lakh and it was between rupees 40 to 60 thousand for district level employment festival. Now since the year 2023, the limitation has been increased to Rs 5 lakh in order to implement the festival more effectively.

Memorandum of Understanding (MoU) has been signed with one thousand 175 renowned entrepreneurs, industrial organization, corporate houses and placement agencies for making available employment to the youth of the state. Due to this MoU, six lakh 86 thousand will get employment opportunities.

Various projects and initiatives are implemented by the department with the technical and financial assistance of the World Bank. Under these projects, one model ITI is to be erected in every district and 17 model ITI’s across the state for female students will be constructed- that is a total of 53 model ITI’s will be coming up. Besides this, Global Skill Centre with all the facilities will be constructed. The proposal for erecting Ekatmik Kaushal Bhavan ( Integrated skill Centre) is also on the cards. A state level competition “Suchwa tumchya awadiche Kaushalya Abhyaskram” (Suggest the Skill curriculum of your choice) was also organized by the Directorate of Vocational Education and Training.

Maharashtra state Skill University has been established in order to strengthen the skill development programs. Various new courses are started in this university. The building of this university will be constructed at Panvel and recently the foundation stone laying Bhumi Pujan ceremony was performed. A MoU has been signed between the university and Retailers Association of India (RAI) for the Bachelor of Business Administration (BBA) course. This will help students get more knowledge about the business and retail sector along with experience of industry.

The Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation department of the Maharashtra government has decided to establish an International employment facilities Centre in order to meet the demand of more skilled employees at the global level and for providing more job opportunities to the students of ITI. It is notable that the ITI students are also getting employment abroad. This year, three students of ITI from the state got jobs in Japan and 55 others were employed in Germany. In this way- a total of 58 jobs were provided to the candidates of Maharashtra in foreign nations. The Maharashtra International Facilities Centre will definitely be beneficial for the students to seek jobs abroad and generate skilled human resources. These centers will be started at five different places across the state.

Different startups and unicorns based on innovative concepts of the youth are encouraged. Maharashtra has grown as the ‘Startup Capital’ of the nation. 11 new Unicorns, out of the total 42 Unicorns at national level are in the state. Maharashtra has taken a lead in implementation of Startup related programs. Out of a total of 88 thousand 136 startups approved by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) of Indian government, 16 thousand 250 startups- that is a total of 18 percent of the startups are in Maharashtra.

In the state budget for financial year 2023-24 presented in the legislature, provision has been made for construction of Residential Training and Research Institute at Kalamboli, Navi Mumbai. The Skill development program was started in 511 Gram Panchayats with the objective of curbing the migration from rural areas to urban areas and providing employment and self- employment at the local level.

While celebrating the Amrit Mahotsav of independence of India and the initiation of the Directorate of Vocational Education and Training of Maharashtra state, inauguration of 75 virtual classrooms at the hands of Chief Minister Mr Eknath Shinde was done. All the ITI’s across the state will be having virtual classrooms in the future. The virtual classrooms will include interactive panels, Computer service and best sitting arrangements. This initiative will be implemented in all 419 Industrial Training Institutes (ITI’s) across the state, out of the ‘Skill India’ and ‘Digital India’ concept of the Prime Minister Mr Narendra Modi. Emphasis will be given for employable skill development of the youth of the state at all the 419 government industrial training institutes and at the 547 Private ITI’s.

Training programs have been started in 200 schools in Mumbai from the academic year 2023-24 for inculcating the flair for skill education among the school students. The industrial training institutes of the state will be further upgraded for making the youth more employable and skilled. For this, additional investment of rupees 2 thousand 307 crores will be made in the next three years.

It has been announced that provision of rupees 11 thousand 658 crore has been made in the state budget for generating employment “Rojgar Nirmiti: Saksham, Kushal RojgarakSham Yuva”

The state government and the Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation department is committed to providing skills and sustainable employment to all the youth, farmers, women and all the sections of the society.

Sandhya Garware –Khandare,

Assistant Director,

Directorate General of Information and

Public Relations DGIPR

0000

अपर पोलीस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांची ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमामध्ये मुलाखत

मुंबईदि. 18 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास‘ कार्यक्रमात अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा अमिताभ गुप्ता यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील कारागृहांच्या बळकटीकरणासाठी शासनस्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत.   कारागृहांमधील कैद्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणणे तसेच त्यांच्यातील गुन्हेगारीला प्रतिबंधासाठी कारागृह व सुधार सेवा विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बंदिवानांच्या कलागुणांना वाव देणेविशेष माफीवेतनात वाढ, असे विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून शृंखला उपहारगृहज्येष्ठ बंदिवानांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. हे उपक्रम काय आहेत तसेच राज्यातील कारागृहांमध्ये या उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे. याबाबत दिलखुलास’ कार्यक्रमातून श्री. गुप्ता यांनी माहिती दिली आहे.

दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार दि. 19, शुक्रवार दि. 20 आणि शनिवार दि. 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व न्यूज ऑन एआयआर‘ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक पल्लवी मुजुमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

000

महाआरोग्य शिबिरात १० लाखापेक्षा जास्त भाविकांच्या मोफत आरोग्य तपासणीचे नियोजन – आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 18 : शारदीय नवरात्र महोत्सवानिमित्त तुळजापूर (जि. धाराशीव) येथे देवीच्या दर्शनासाठी भाविक मोठ्या संख्येने येतात. भाविकांचे मोफत आरोग्य तपासणी करीता महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन तुळजापूर येथे 2728 व 29 ऑक्टोंबर 2023 रोजी करण्यात येत आहे. या शिबिरात 10 लाखांपेक्षा जास्त भाविकांच्या मोफत आरोग्य तपासणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. वैद्यकिय अधिकारी आणि सामाजिक संस्था यांच्या माध्यमातून भाविकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी विविध 25 ठिकाणी आरोग्य केंद्र उभारण्यात आली आहेतअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व  कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली.

नवरात्र महोत्सवानिमित्त तुळजापूर येथील तुळजा भवानी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाआरोग्य शिबीराच्या आयोजनाबाबत बैठकीचे आयोजन आज आरोग्य भवन येथे करण्यात आले होते. बैठकीला मार्गदर्शन करताना  मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. यावेळी मुंबईतील विविध रुग्णालयातील डॉक्टर आणि सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले कीतेलंगणाकर्नाटकआंध्रप्रदेशसह मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांतील भाविक तुळजापूर येथे देवीच्या दर्शनासाठी येतात. अशा भविकांपर्यंत शासन पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी या ठिकाणी 25 आरोग्य केंद्र उभारण्यात आली आहेत.  सामाजिक संस्था आणि खासगी रुग्णांलयातील डॉक्टरांच्या मदतीने त्यांना या आरोग्य सुविधा देण्यात येणार आहेत. यावेळी गरजूंना चष्माव्हीलचेअरवॉकर अशा वस्तूही पुरविण्यात येणार आहेत.   सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून बाइक ॲम्ब्युलन्सही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त सेवाभावी संस्था आणि नागरिकांनी आपले योगदान देण्याचे आवाहनही मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

 

विकासाला मानवी रुप देत मानवी जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याचे कार्य उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांनी करावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. १८ : विकासाला मानवी रुप देत मानवी जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याचे आणि देशातील युवकांना रोजगारक्षम करण्यासाठी कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्याचे कार्य उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांनी करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

‘वाय4डी’ फाउंडेशन मार्फत आयोजित इंडियाज मोमेंट कॉन्क्लेवमध्ये उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी ‘वाय4डी’ फाउंडेशन’ चे अध्यक्ष प्रफुल्ल निकम, हिंदुस्तान कोको कोला बिवरेजेसचे उपाध्यक्ष हिमांशू प्रियदर्शनी, ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू पद्मश्री योगेश्वर दत्त, ‘वाय4डी’चे सह सचिव अभिषेक तिवारी, बजाज फिन्सर्व्हचे अध्यक्ष कुरुश इराणी आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील युवा शक्ती अनेक मोठे बदल घेऊन येत आहे. स्टार्टअप्सध्ये ६० टक्के युवक लहान शहरातून येत आहेत. या स्टार्टअप्समुळे जनतेच्या जीवनातही बदल होत आहे. रोजगार मागण्याऐवजी रोजगार देण्यावर या युवकांचा भर आहे. देशातील सर्वात जास्त नोंदणीकृत स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स महाराष्ट्रात आहेत. या युवकांची प्रगती पाहता महाराष्ट्रला ट्रिलीअन डॉलर इकॉनॉमी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल असा विश्वास वाटतो.

कौशल्याला महत्व असलेल्या युगात आपण प्रवेश केला आहे. शिक्षणापेक्षा आज कौशल्याला अधिक महत्व देण्यात येत आहे. युवकांमध्ये चांगले काम करण्याची क्षमता आहे, श्रम करण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यांना कौशल्य मिळाल्यास त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळू शकतील. त्यामुळे उपयोजित ज्ञानावर अधिक भर द्यावा लागेल. उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी युवाशक्तीला कौशल्याचे ज्ञान देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. उद्योगजगत कौशल्य विकासासाठी सहकार्यासाठी पुढे येत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक कौशल्य पोहोचावा

आपली अर्थव्यव्यवस्था कृषीप्रधान असताना ४० टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्रातील आहेत. मात्र शेती क्षेत्रात कौशल्याची मर्यादा जाणवते. त्यामुळे या क्षेत्राला गती देण्यासाठी आधुनिकता आणून शेतकऱ्यालाही कौशल्य द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या माध्यमातून सुमारे १० हजार गावात कृषी उद्योग संस्था तयार करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा बाजार शेतकऱ्यांच्या हातात देण्याची व्यवस्था तयार करण्यात येत आहेत. उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांची यात महत्वाची भूमिका आहे. त्यांनी शासनाच्या योजनेसोबत अशा क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची कमतरता भरून काढावी. यातून मोठे परिवर्तन शक्य होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मागील १० वर्षात देशाने महत्वाची प्रगती केली आहे. भारताच्या चांद्रयान मोहिमेची जगात चर्चा आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी देशात अनेक निर्णय घेण्यात आले. प्रगतीला आवश्यक ‘वन नेशन वन टॅक्स’ सारखी व्यवस्था उभी राहिली आहे. डीजीटल व्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभी करून डिजीटल व्यवहारात अमेरिका आणि चीनलाही आपण मागे टाकले आहे. २०३० पर्यंत जगातील तीसरी मोठी अर्थव्यवस्था आपण होणार आहोत, असेही ते म्हणाले.

भारत ही लोकशाही व्यवस्था, कायद्याचे राज्य आणि उद्योगाला अनुकूलता असल्याने अनेक उद्योग देशाकडे आकर्षित होत आहेत. एका बाजूला देशाची अशी प्रगती होत असतांना आपली जबाबदारी वाढली आहे. अशा अर्थव्यवस्थेलास अनुरूप कुशल मनुष्यबळ तयार करणे ही आपली जबाबदारी आहे. देशातील उद्योग या गोष्टीकडे लक्ष देत आहेत ही समाधानाची बाब आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, इच्छा असल्यास परिवर्तन करता येते हे आपल्या कार्यातून ‘वाय4डी’ फाउंडेशनने सिद्ध केले. २० राज्यात संस्थेचे कार्य सुरू असून ७ लाखापेक्षा अधिक लाभार्थी दिसून येत आहेत. विविध क्षेत्रात हे कार्य सुरू आहे. विशेषत्वाने उद्योगजगताच्या सहकार्याने निर्माण केलेले सकारात्मक वातावरण महत्वपूर्ण आहे, अशा शब्दात त्यांनी फाउंडेशनच्या कामाचे कौतुक केले.

प्रफुल्ल निकम यांनी फाउंडेशनच्या वाटचालीचा आढावा घेत कामाची, प्रकल्पांची माहिती दिली. हिमांशू प्रियदर्शनी यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी फाउंडेशन आणि कोका कोला बिवरेजेस यांच्यात गावांच्या परिवर्तनाच्या कार्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच फाउंडेशन आणि एलटीआयमाईंडट्री यांच्यात युवकांच्या प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. फाउंडेशनच्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले.

सामाजिक विकासाच्या कामात घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल कंपन्या आणि अशासकीय संस्थांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले.

000

रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 18 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने विपणन हंगाम 2024-25 करिता सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकारने विपणन हंगाम 2024-25 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ केली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये  425 रुपये प्रति क्विंटल, तर पांढरी मोहरी आणि काळ्या मोहरीसाठी 200 रुपये प्रति क्विंटल दराने वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. गहू आणि करडईसाठी प्रत्येकी 150 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. बार्ली आणि हरभऱ्यासाठी अनुक्रमे 115 रुपये प्रति क्विंटल आणि 105 रुपये प्रति क्विंटल वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.

विपणन हंगाम 2024-25 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती:

(Rs.per quintal)

S.No Crops MSP RMS

2014-15

MSP RMS 2023-24 MSP RMS 2024-25 Cost* of production RMS 2024-25 Increase in MSP (Absolute) Margin over cost (in per cent)
1 Wheat 1400 2125 2275 1128 150 102
2 Barley 1100 1735 1850 1158 115 60
3 Gram 3100 5335 5440 3400 105 60
4 Lentil

(Masur)

2950 6000 6425 3405 425 89
5 Rapeseed

& Mustard

3050 5450 5650 2855 200 98
6 Safflower 3000 5650 5800 3807 150 52

 

सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाचा संदर्भ विचारात घेऊनकामगारांची मजुरीबैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि इतर कामांची मजुरीभाडेतत्वावर घेलेल्या जमिनीचे भाडे तसेच बियाणेखतेसेंद्रिय खतेसिंचन शुल्क यासारख्या सामग्रीच्या वापरावर झालेला खर्चशेतीची अवजारे आणि शेत बांधणीवरील घसाराखेळत्या भांडवलावरील व्याजपंप संच इत्यादींसाठी झालेला डिझेल/वीज इ.इंधनाचा खर्चइतर किरकोळ खर्च आणि कौटुंबिक मजुरीचे मूल्य यांचा या सर्व खर्चामध्ये समावेश आहे.

विपणन हंगाम 2024-25 साठी अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी एमएसपीमधील वाढ देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट इतकी निश्चित करण्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणेनुसार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या सरासरी उत्पादन खर्चावर अपेक्षित सर्वात जास्त 102 टक्के भाव गव्हासाठी मिळणार असून त्या खालोखाल पांढरी- काळी मोहरी या पिकांसाठी 98 टक्के,  मसुरला 89 टक्केहरभऱ्याला 60 टक्के, बार्लीला  60 टक्के तर करडईला 52 टक्के अधिक भाव  मिळणार आहे. रब्बी पिकांच्या या वाढलेल्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळतील आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल.

अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठीशेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी सरकार  तेलबियाकडधान्ये आणि श्री अन्न/भरड धान्यांच्या पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. किंमत धोरणाव्यतिरिक्तसरकारने  आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या तसेच शेतकऱ्यांना तेलबिया आणि कडधान्ये लागवडीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी दर्जेदार बियाणे पुरवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना आणि राष्ट्रीय तेलबिया आणि पाम तेल अभियान यांसारखे विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

त्याचबरोबरकिसान क्रेडिट कार्ड योजनेचे लाभ देशभरातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठीसरकारने किसान रिन पोर्टल (KRP), केसीसी घर घर अभियानआणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांबाबत वेळेवर योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी वेळेवर आणि अचूक हवामान माहिती प्रदान करण्यासाठी हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्ट‍िम (WINDS) सुरू केले आहेत. कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणेआर्थिक समावेशकता वाढवणेडेटाचा योग्य वापर  करणे आणि देशभरातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान  सुधारणे हे  या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे.

000

प्राथमिक दूध संकलन केंद्राचा तपासणी अहवाल सादर करावा – अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. 18 : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची प्राथमिक दूध संकलन केंद्रावर फसवणूक होऊ नये यासाठी जिल्हा सहकारी दूध संस्थावैधमापन शास्त्र अधिकारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्षात वजन मापासंदर्भात पाहणी करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालक मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले कीफॅट व एस.एन.एफ. तपासणीच्या मशीनवर तफावत आढळत असल्याने प्राथमिकस्तरावर दूध संकलन केंद्रामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे व अन्य साधने वापरून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यांवर दुधाचे घनफळ व वजन दोन्ही मोजमाप होऊन त्यांची नोंद शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या पावतीवर होण्यासंदर्भातही तपासणी करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

यावेळी सचिव सुमंत भांगेवैध मापन शास्त्रचे सह नियंत्रक विलास पवारकोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संस्था कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष केरबा पाटीलरूपेश पाटील यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

कोकण विभागातील जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्यावी – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 18 : कोकण विभागातील जल जीवन मिशन आणि जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक तो निधी दिला आहे. या योजनाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

कोकण विभागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाबाबतीत आढावा बैठक मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेमहाराष्ट्र जीवन प्रधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे संचालक अमित सैनी, मुख्य अभियंता मनीषा पलांडेकोकण विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 मंत्री श्री पाटील म्हणाले कीहर घर जल प्रमाणित गावे 26 जानेवारी 2024 पर्यंत पूर्ण करावी. मंजूर कामांना कार्यारंभ आदेश तत्काळ देण्यात यावा. त्रयस्थ तपासणी संस्थांनी पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाची काटेकोरपणे तपासणी करावी. तपासणी अहवाल हा दर 15 दिवसांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सादर करावा.

कोकण विभागातील जलजीवन अंतर्गत कामाची भौतिक प्रगतीप्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थितीनेमण्यात आलेल्या त्रयस्थ तपासणी संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थितीजिल्हानिहाय योजनांच्या खर्चाचा तपशीलपाणीपुरवठा योजनांची सद्य:स्थिती याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या उद्घाटन

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील तरुणांच्या रोजगार संधीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणारी ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र’ ही संकल्पना आहे. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवार दि. १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सायंकाळी चार वाजता राज्यातील ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी  उद्या सह्याद्री अतिथीगृह येथून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्यरोजगारउद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित राहणार आहेत.

कौशल्य विकास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्या अनुषंगाने त्यांच्या संकल्पनेनुसार ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री श्री. शिंदेउपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे.

रोजगारासाठी तरुणांचे गावातून शहरात स्थलांतर होऊ नयेत्या दृष्टीने कौशल्य विकास केंद्रांची संकल्पना महत्वाची असून भविष्यात राज्यातील या केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर होणार असल्याने कौशल्य विकासउद्योग यांच्याबरोबरच महसूलग्रामविकास यांच्यासह महिला व बालविकास विभागांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. लोकप्रतिनिधींसह आशा व अंगणवाडी सेविका आदीं या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनात सहभागी होणार आहेत. विश्वकर्मा योजनेशी संबंधित लाभार्थी आणि अन्य घटकांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. या कार्यक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

हागणदारीमुक्त गावांचा आलेख उंचावणे गरजेचे – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 18 : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-२ अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. त्या अनुषंगाने सन 2023-24 या वर्षात वैयक्तिक शौचालय बांधकामसार्वजनिक शौचालय बांधकाम या घटकांसोबतच घनकचरा व्यवस्थापनसांडपाणी व्यवस्थापनमैला गाळ व्यवस्थापनगोबरधन प्रकल्पप्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन या घटकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.  या अभियानाला गतिमानता प्राप्त करुन माहे मार्च 2024 अखेरीस राज्य हागणदारीमुक्त प्लस म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील  यांनी दिले.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-2 अतंर्गत विविध विषयांच्या अनुषंगाने मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावरील आढावा बैठक  सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेराज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अभियान संचालक तथा सहसचिव शेखर रौंदळकार्यकारी अभियंता अपूर्वा पाटीलअवर सचिव चंद्रकांत मोरे,  अवर सचिव स्मिता राणे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीस्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत विविध उपांगांना गतिमानता प्राप्त होण्यासाठी प्रकल्‍प संचालक जल जीवन मिशन या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हास्तरावरुन अभियानाचा आलेख उंचविण्यासाठी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सन 2024-25 या वर्षात राज्य हागणदारीमुक्त प्लस घोषित करावयाचे असले, तरी मार्च 2024 अखेरीस राज्य हागणदारीमुक्त प्लस म्हणून घोषित करावे. माहे डिसेंबर 2023 अखेरीस 50 टक्के गावे मॉडेल म्हणून घोषित करण्यात यावे.

इतर राज्याच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा मॉडेल गावे घोषित करण्याचा आलेख वाढविणे गरजेचा आहे. त्यामुळे विहित कालावधीमध्ये राज्य हागणदारीमुक्त प्लस घोषित करण्यासाठी सर्व उपांगाची कामे पूर्ण करुन केद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर नोंदित करावीत. तसेच अभियान गतिमान करुन प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी गावपातळीपर्यंत लोकचळवळ उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती

मुंबई, दि. 18 : शेतकरी नेते सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल उर्फ पाशा पटेल यांची आज राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

श्री. पटेल हे या पूर्वीही राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. शेतीविषयक अभ्यासू नेतृत्व व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे उत्कृष्ट जाणकार  म्हणून त्यांची ओळख आहे.

श्री. पटेल यांचे कृषी क्षेत्रात महत्वपूर्ण योगदान आहे. बांबू लागवडबांबूवरील संशोधन तसेच बांबूपासून विविध वस्तू निर्मिती याबाबतचा औसा येथील त्यांचा प्रकल्प पारदर्शी आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून श्री. पटेल पुन्हा एकदा आपल्या कार्याचा ठसा उमटवत शेतकऱ्यांच्या हितार्थ निर्णय घेतीलअसा विश्वासही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

पाटण येथे तिरंगा रॅली संपन्न; पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मानले भारतीय सैन्य दलाचे आभार

0
सातारा दि. 20 :  पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य दलाने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत दहशतवादांची ठिकाणे उद्धवस्त केली. दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्यदल उत्तर...

विभागीय आयुक्तांकडून मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा 

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 20: हवामान विभागाने पावसाबाबत वर्तविलेल्या अंदाजानुसार प्रत्येक विभागाने मान्सून कालावधीत आपली यंत्रणा सज्ज ठेवावी, तसेच ‘पावसाळ्यात पूरस्थिती, इमारतीची पडझड, पाणी साचणे...

 कल्याणमधील इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने जीवितहानी

0
एकूण सहा जखमी तर सहा जणांचा मृत्यू; तहसिलदार कार्यालयाकडून अहवाल सादर ठाणे, दि.20(जिमाका):- कल्याण शहरातील कल्याण (पूर्व) चिकणीपाडा येथील सप्तशृंगी कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी या पाच...

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित सर्व रस्ते, पुल इमारतीची कामे तात्काळ पूर्ण करा – सार्वजनिक...

0
मुंबई, दि. २० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेले रस्ते व पुल पावसाळ्यात वाहतुकीकरीता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दक्षता घेणेबाबतचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले...

विद्यानिकेतनच्या सक्षमीकरणासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

0
मुंबई, दि. 20 : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात पाच शासकीय विद्यानिकेतन निवासी शाळा सुरू आहेत. या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून दिले...