मुंबई, दि १५ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी कुरकुंभ (ता. दौंड जि. पुणे) येथील औद्योगिक क्षेत्रात संयुक्तरित्या मोहीम राबवून कारखान्याद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाचे नमुने घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. या मोहिमेमध्ये संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधीसुद्धा घ्यावेत. एमआयडीसीत अपघात टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने कामगार विभागाने बैठक आयोजित करणे तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुरकुंभ येथील अल्कली अमाइन्स कंपनीमध्ये नुकताच झालेला स्फोट आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग आणि कामगार विभाग यांची बैठक कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस आमदार राहुल कुल, कुरकुंभ एमआयडीसीमधील संबंधित अधिकारी, रासायनिक उद्योग प्रतिनिधी, पर्यावरण विभाग, कामगार विभाग, संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधी तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी परिसरातील सुरक्षेच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कुरकुंभ परिसरात बहुसंख्य रासायनिक उद्योग कार्यरत असल्याने संभाव्य अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी व्यक्त केले. त्यांनी त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र पथक गठित करून औद्योगिक परिसराची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.

यावेळी आमदार राहुल कुल यांनी एमआयडीसी परिसरातील कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) संदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जे उद्योग प्रदूषित पाण्याची निर्मिती करतात, तेच उद्योग सीईटीपी चालवतात, यामुळे प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण राहात नाही. याबाबत धोरणात्मक फेरआढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी आणि आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे निर्देश मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी दिले.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी फायर ऑडीट संबधित महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ अंतर्गतचे नियम तात्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी उद्योग विभागासोबत समन्वय साधण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.

कामगार विभागाकडे प्रदूषण नियंत्रण व सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नसल्याने कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश यावेळी दिले.

000

संजय ओरके/विसंअ

नवी दिल्ली, 15 : महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्ली येथील लोककल्याण मार्गावरील शासकीय निवासस्थानी आज सदिच्छा भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांच्याशी  महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध विषयांवर चर्चा केली.

मुंबई, दि. 15 – कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत काम करावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे बॉम्बे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने सर्व कामगार संघटनांशी चर्चेची भूमिका घ्यावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात बॉम्बे रुग्णालयातील रुग्णसेविका आणि कामगार यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल बोलत होते. याबैठकीस राष्ट्रीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष किरण पावसकर, बॉम्बे रुग्णालयाचे व्यवस्थापक राजन चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रीय कामगार सेनेचे पदाधिकारी आणि कामगार आयुक्तालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कामगार आयुक्तांनी रुग्णालय व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्या सोबत एकत्रिक बैठक घ्यावी अशा सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, भविष्यात रुग्णसेवकांबाबत कोणत्याही तक्रारी होणार नाहीत याची रुग्णालय प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. तसेच यावेळी बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई येथे रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या 10 टक्के सवलतीच्या बेडचा दुरूपयोग होत असल्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. याबाबत समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

यावेळी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, अवर सचिव स.द .कस्तुरे, धर्मादाय सहआयुक्त सुनीता तरार, बॉम्बे हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी व  सरचिटणीस स्थानिक कमिटी दीपक जामदार उपस्थित होते.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. 15 : राज्यातील हिवताप विभागाचा आकृतीबंध हा लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार करण्यात यावा, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

निर्मल भवन येथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विधान परिषदेचे सदस्य संजय केनेकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंग नायक तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, पावसाळ्यात ग्रामीण भागात विविध आजारांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे केवळ आरोग्याचे नव्हे, तर कुटुंबांचे आर्थिक नुकसानही होते. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून नागरिकांना उत्तम सेवा मिळावी यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. बायोमेट्रिक प्रणालीत सुधारणा करावी, प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढवावी तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी पदोन्नती देण्यात यावी किंवा आर्थिक लाभ देण्याचाही विचार करण्यात यावे. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असावे अशा पद्धतीने मुंबई, ठाण्यातील शिधावाटप यंत्रणेची पुनर्रचना

मुंबई, दि. 15 :- राज्याच्या खेडोपाड्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपयांची वाढ करुन ते 150 रुपयांवरुन 170 रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता असलेल्या आणि नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या दहा जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री शिधावाटप दूकानातून करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झालेल्या या निर्णयांमुळे शिधावाटप दुकानदारांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून त्याबद्दल दुकानदारांच्या संघटनांनी आनंद व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. देशातील 80 कोटी आणि राज्यातील 7 कोटी लाभार्थांना शिधावाटप दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांपासून राज्याच्या शहरात, गावखेड्यातील शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा अधिक जलद, सक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह बनविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा नागरी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी सध्या गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्यात येतील, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिली. गावखेड्यातल्या प्रत्येक शिधापत्रिका कार्डधारकाला नियोजनानुसार धान्यवाटप झाले पाहिजे, या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय

मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असेल अशा पद्धतीने पुनर्रचना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी 1980 मध्ये शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्या पुनर्रचनेनंतर मुंबई व ठाण्यात एक परिमंडल कार्यालय आणि 5 नवीन शिधावाटप कार्यालये तयार होतील. यातून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील नागरी पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची सद्यस्थिती, भविष्यातील वाटचालीबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीला अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, शिधावाटप नियंत्रक सुधाकर तेलंग आदींसह संबंधिक विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नागपूर, दि. १५: नागपूर महानगरपालिकेने चिन्हित केलेली शहरातील ४ हजार १४७ झाडे अवरोध मुक्त करण्यासाठी प्रत्येक झाडाच्या बुंद्यालगत १.२५×१.२५ मीटर जागा सोडण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज संबंधित विभागांना दिले.

विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पाडली. या बैठकीत त्यांनी निर्देश दिले. समितीचे सदस्य सर्वश्री महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, मनपाच्या अतिरीक्त आयुक्त वैष्णवी बी., समितीचे सदस्य सचिव मनपा उपायुक्त (उद्यान) गणेश राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, विभागीय सह आयुक्त (नगर परिषद प्रशासन) मनोजकुमार शहा यांच्यासह महामेट्रो, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

नागपूर शहरातील विविध सिमेंट व डांबरी रोडवरील झाडांच्या भोवती सिमेंट व डांबराने झाडांचे बुंदे अवरोधीत करण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च 2025 रोजी समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीची पहिली बैठक झाली.

केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाच्या अर्बन ग्रीन गाईडलाईन २०१४ नुसार नागपूर मनपाद्वारे चिन्हित शहरातील  प्रत्येक झाडाच्या बुंद्यालगत १.२५×१.२५ मीटर जागा सोडण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करा व यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्रीमती बिदरी यांनी संबंधित विभागांना दिले. चिन्हित एकूण झाडांपैकी ३७० झाडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ३६ झाडे राज्य महामार्ग २९४ झाडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग १०१ झाडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जागतिक बँक) ९ झाडे मेट्रो सीसी रोड ११ झाडे नागपूर सुधार प्रन्यास आणि ३ हजार ३२६ झाडे नागपूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारित असून संबंधित विभागांनी नियोजित वेळेत कार्यवाही पूर्ण करून तसा अहवाल समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना यावेळी श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या.

उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानूसार समितीवर दोन स्वतंत्र तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. या बैठकीत मनपा आणि नासुप्र कडून प्रत्येकी एका तज्ज्ञाचे नाव सूचविण्यात आले असून त्यास अध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे. समिती नियमित बैठका घेवून दर चार आठवड्याने उच्च न्यायालयास अहवाल सादर करणार आहे.

00000

नागपूर, दि. १५  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाच्या विविध विभागांना दिलेल्या १०० दिवस कृती आरखड्यांतर्गत विविध निकषांचे काटेकोर पालन करून विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी मुल्यमापनात चांगले गुण मिळवावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली १०० दिवस कृती आरखड्यासंदर्भात विविध विभागांची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी सूचना केल्या. पोलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर आयुक्त तेजुसिंग पवार यांच्यासह कृषी, कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, भूमि अभिलेख, पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, जलसंपदा आदी कार्यालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती बिदरी यांनी १०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत विविध विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती घेतली. तसेच कार्यालयांच्या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करणे, केंद्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करून पुर्तता करणे, कार्यालयातील अभिलेखांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण करणे तसेच मुदतबाह्य अभिलेखे नष्ट करणे व जडवस्तुंची विल्हेवाट लावणे, आपले सरकार व पी.जी पोर्टलवरील तसेच लोकशाही दिनातील तक्रारींचे निराकरण करणे, कार्यालयात कर्मचारी व अभ्यागतांसाठी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहाची कायम स्वरूपी व्यवस्था करणे, कार्यालयीन कामकाज सुलभ होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा प्रभावी उपयोग करणे आदी दहा निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

कृती आरखड्यातील सर्व निकषांवर सरस कामगिरी करत शासनाने मुल्यमापनासाठी ठरवून दिलेल्या १०० पैकी किमान 40 गुण प्रत्येक शासकीय कार्यालयांनी अर्जित करावे, अशा सूचनाही श्रीमती बिदरी यांनी केल्या.

0000

विभागीय लोकशाही दिनात एक तक्रार निकाली

विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या विभागीय लोकशाही दिनात प्राप्त एकमेव तक्रारीचा निपटारा करण्यात आला.

विभागीय आयुक्तालयातील सभागृहात आयोजित लोकशाही दिनात वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगर परिषद क्षेत्रातील अतिक्रमणाची तक्रार प्राप्त झाली होती. यासंदर्भात मुख्याधिकारी नगर परिषद आर्वी आणि वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. या दोन्ही अहवालाच्या आधारे नियमानुसार कार्यवाही करून ही तक्रार निकाली काढण्यात आली.

विभागीय आयुक्तालयाचे सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त तेजुसिंग पवार यांच्यासह विविध प्रादेशिक कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

00000