नागपूर, दि. 17 : राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि गतिमान विकासासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉरमेशन’च्या (MITRA ‘मित्रा’) माध्यमातून आरोग्य, ग्रामीण रस्ते वाहतूक, कौशल्य विकास आणि बांबू प्रकल्प या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची गती वाढविण्यासाठी राज्यात सुरु असलेल्या आणि प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेने (ADB) मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकेला केले आहे. ‘एडीबी’च्या संचालक मिओ ओका यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विधानभवन परिसरातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आशियाई विकास बँकेसंदर्भातील विविध विषयांबाबत बैठक झाली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी ग्रामीण भागाचा वेगाने विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या माध्यमातून एक हजार लोकसंख्येवरील सर्व गावे विकसित भागाशी जोडण्यात यावीत. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे उन्नतीकरण, विषय-शाखांची संख्या वाढविणे आदी माध्यमातून अतिरिक्त 75 हजार जागा वाढविण्यात याव्यात. नागरिकांच्या आरोग्यावर अधिकाधिक भर देतानाच गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगावरील उपचारांवर भर देण्यात यावा. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा, लसीचा उपयोग करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी सचिवांना दिले.

बांबू लागवड अभियानातून शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करण्याबरोबरच जंगल क्षेत्रामध्ये वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. त्यासाठी रोपवाटिकांमध्ये बांबू रोपे उपलब्ध करून द्यावीत. मराठवाड्यातील पडीक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड करून जंगल क्षेत्रामध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न करावा. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी अभियानांना गती देण्यासाठी मुख्य सचिवांनी प्रमाणित प्रक्रिया (एसओपी) ठरवून द्यावी. अभियानाचा कालावधी, संबंधितांच्या जबाबदाऱ्या याबाबत स्पष्टता ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, ‘एडीबी‘च्या संचालक मिओ ओका, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, नियोजन-महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वने विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, पर्यावरणचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह ‘एडीबी‘चे विविध विषयतज्ज्ञ उपस्थित होते.

0000

संतोष तोडकर/विसंअ/

नागपूर, दि. १७ :  करदात्यांकडून कररूपात मिळणारा पैसा हा त्यांच्यासाठीच आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा निर्मितीसाठी वापरात येतो. हा संदेश विविध माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत सकारात्मक पद्धतीने पोहोचविण्याची गरज आहे. आयकर अधिकाऱ्यांनीही करदात्या प्रती सह्रदयता जपत सक्षम व पारदर्शिपणे काम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीत भारतीय राजस्व सेवेच्या ७८ व्या तुकडीच्या प्रशिक्षण सत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन बोलत होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य हरिंदर बीर सिंग गिल, प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण) संजय बहादुर, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीचे महानिदेशक (प्रशिक्षण) पी. सेलवा गणेश, अपर महानिदेशक (प्रशासन) मुनीष कुमार, अपर महानिदेशक शिदारामप्पा कपटनवार, अप्पर महानिर्देशक  आकाश देवांगन, अपर महानिदेशक अंकुर आलिया,  प्रशिक्षणार्थी आयकर अधिकारी व त्यांचे कुटुंबीय यावेळी उपस्थित होते.

राज्यपाल म्हणाले, उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून घडविणारे हे प्रशिक्षण या तुकडीला परिपूर्ण करणार आहे. हे प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीचा महत्वाचा टप्पा असून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला आकार देण्यात राष्ट्रीय कर अकादमी महत्वाची भूमिका पार पाडेल.  करदात्यांसोबत योग्य व्यवहार करुन करसंकलन करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असेल. आपले कर्तव्य बजावताना आदर्श परिमाणांसोबत तडजोड न  करता नैतिकता व सदाचाराचे पालन करुन या पदाला योग्य न्याय द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी  केले.

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीने आपली गौरवशाली परंपरेची जोपासना करुन अधिकाधिक  प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले आहे.  यावर्षीची ७८ वी तुकडी प्रशिक्षित होत आहे, हे अभिमानास्पद आहे. २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प आपण पूर्णत्वास नेणार आहोत. त्या करता त्यांचाही मोलाचा वाटा आणि सहभाग असणार आहे, असा आशावादही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी व्यक्त केला.

तत्पूर्वी, अकादमीचे अंकुर आलीया यांनी ७८ व्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थी विषयी माहिती दिली. कार्यक्रमापूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

१६ महिन्यांचे सेवा पूर्व प्रशिक्षण

नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस अर्थात राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी  ही केंद्र शासनाच्या भारतीय महसूल सेवा अधिकाऱ्यांसाठी (आयकर) सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग युपीएससी द्वारे आयोजित नागरी सेवा परीक्षांद्वारे आयआरएस अधिकाऱ्यांची भरती केली जाते. थेट भरती झालेले हे अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयात नियुक्ती करण्यापूर्वी एनएडीटी, नागपूर येथे  १६ महिन्यांचे  सेवा पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण करतात.

१४५ अधिकारी प्रशिक्षणार्थी

७८ व्या तुकडीच्या नवीन बॅचमध्ये रॉयल भूतान सर्व्हिसच्या २ अधिकाऱ्यांसह १४५ अधिकारी प्रशिक्षणार्थी आहेत. राष्ट्राच्या विकासात प्रभावीपणे योगदान देण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये आणि मानसिकतेसह हे प्रशिक्षण सुसज्ज करते. इंडक्शन ट्रेनिंगची प्रशिक्षण पद्धत विकसित भारत या संकल्पनेवर आधारित आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये उत्कृष्टता, उत्तरदायित्व आणि नवोपक्रमाची संस्कृती वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते . कार्यक्रमात वर्ग सत्रे, व्यायाम, केस स्टडी आणि परस्पर चर्चा यांचे मिश्रण समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये कर प्रशासन, नेतृत्व आणि सार्वजनिक सेवेच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे.

00000