मुंबई, दि. १६ : डिजिटल शिक्षणाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू झाली असून महाज्ञानदीप या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधांचे लोकाभिमुखीकरण करण्यासाठी  देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू झाले असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मुंबईत ‘महाज्ञानदीप’ पोर्टलचा शुभारंभ उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे  अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सजीव सोनवणे, आयआयटी गांधीनगरचे प्रा. समीर सहस्त्रबुद्धे तसेच राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव, प्राध्यापक, विविध विद्याशाखांचे संचालक उपस्थित होते. तसेच वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या शुभारंभ कार्यक्रमास सहभागी झाले होते.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले,  ‘महाज्ञानदीप’ उपक्रमांतर्गत एक हजार (Massive open online course – MOOC) तज्ज्ञ प्राध्यापक घडवण्याचा संकल्प आहे. आतापर्यंत १५० प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी-२०२०) अंतर्गत ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली – जेनेरिक’ (आयकेएस – इंडियन नॉलेज सिस्टीम- जेनेरिक) हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला असून जगभरातील  विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ऑनलाईन सहज एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

या उपक्रमामध्ये  यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठ मुंबई यांचा समावेश आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. १६ : शेतीमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची मोठी जबाबदारी आहे. आपले महत्त्व आणि गतवैभव टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महासंघाने व्यावसायिक आणि सकारात्मक मानसिकतेने काम करावे. तसेच यासाठी आवश्यक असलेल्या पदभरतीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

मंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महासंघाचे उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, सरव्यवस्थापक (प्रशासन) आनंद ऐनवाड, सरव्यवस्थापक (मालमत्ता) नितीन यादव, सरव्यवस्थापक (खरेदी) देविदास भोकरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले, महासंघाची स्थापना १९५८ मध्ये झालेली असून महासंघाच्या उद्दिष्टांमध्ये काळानुसार बदल करणे आवश्यक आहे. महासंघाने व्यवसाय वाढविण्यासाठी सकारात्मक विचार करावा. तालुका पातळीवरील खरेदी विक्री संघ हा पणन महासंघाचा घटक असल्याने महासंघाने राज्य शासन आणि खरेदी विक्री संघ यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करावे. यासाठी खरेदी विक्री संघाला एकत्र घेऊन त्यांच्यामध्ये विश्वास जागवावा.

ज्या राज्यांमध्ये पणन महासंघाचे काम चांगले आहे त्या राज्यांच्या कामाचा अभ्यास करण्याची सूचना करून मंत्री श्री. रावल यांनी आपल्या राज्यातील शेतीमालाची विक्री होण्यासाठी इतर राज्यांना येथे निमंत्रित केले जाईल असे सांगितले. ते म्हणाले, पणन महासंघ आणि तालुका पातळीवरील खरेदी विक्री संघामार्फत जास्तीत जास्त शेतमालाची खरेदी होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र शासनाच्या योजनांमधून व्यवसाय मिळविता येईल का त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

महासंघाच्या मालमत्ता सुस्थितीत ठेवून शक्य त्या ठिकाणी त्या भाडेतत्वावर द्याव्यात, आठवडी बाजारांसाठी जागा मिळवून देण्यात महासंघाने समन्वयकाची भूमिका बजावावी, याद्वारे महासंघाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होईल. मालमत्तांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी पणन महामंडळ आणि वखार महामंडळाचे सहकार्य घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

व्यवस्थापकीय संचालक श्री. डुबे पाटील यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे पणन महासंघाच्या कार्याची माहिती दिली. महासंघाकडील ५११ पदांपैकी केवळ १०४ पदे कार्यरत असून इतर पदांची भरती होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंघाच्या गोदामांची तसेच इतर मालमत्तांची दुरुस्ती होण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यात या वर्षी सोयाबीनची सर्वाधिक खरेदी झाली असून देशात महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे. यामध्ये राज्य सहकारी पणन महासंघाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिल्याबद्दल मंत्री श्री. रावल यांनी महासंघाचे पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे यावेळी अभिनंदन केले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ

Ø 75 नगरपालिकेतून नागरिक सहभागी

Ø  नागरिकांच्या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी प्रशासन नागरिकांसोबत

छत्रपती संभाजीनगर, दि.15 एप्रिल, (विमाका) :- पीएम स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुलासाठी जागेची अडचण, नगरपालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा, रस्ते यासह नागरी क्षेत्रातील नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आज नागरिकांनी थेट विभागीय आयुक्तांसमेार मांडल्या. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी नागरिकांनी मांडलेल्या अडचणी तत्परतेने मार्गी लावण्यासोबतच याबाबतचा अहवाल दोन दिवसात विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा, असे निर्देश दिले.

विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी नागरिकांना अडचणीच्या काळात प्रशासन कायम आपल्यासोबत असेल, असा दिलासा दिला. मराठवाड्यातील अनेक नगर पालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामकाजाबाबत नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत प्रशासनाचे आभार मानले.

मराठवाडा विभागातील आठही जिल्हयातील नागरिक आपल्या वार्डातील अडचणी घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भेटीसाठी, निवेदने देण्यासाठी येतात. मात्र विभागीय पातळीवरील अधिकारी अनेकदा कामानिमित्त दौऱ्यावर किंवा अन्य कामामुळे त्यांची भेट होत नाही, हीच बाब विचारात घेत विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी नागरिकांशी ऑनलाइन वेबिनारद्वारे थेट संवाद साधण्यासाठीचा उपक्रम हाती घेतला आहे. नगरपालिका क्षेत्रात कवार्ड भेट समस्या समाधान अभियाना”च्या माध्यमातून आज संवाद साधला. यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपायुक्त ॲलिस पोरे, सहायक आयुक्त संजय केदार उपस्थित होते.

नागरिकांनी नगर विकास विभागाशी सबंधित योजना, प्रश्न, असलेल्या अडचणी, योजनेच्या अंमलबजावणीचे धोरण तसेच याबाबत असलेल्या अडचणीबाबत थेट विभागीय आयुक्त यांच्याशी संवाद साधला.

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई नगर परिषदेत क्षेत्रातील नागरिकांनी संवादात सहभाग घेतला. यावेळी रमाई आवास योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या घरकुल योजनेसाठी जागेचा विषय मांडण्यात आला.  याबाबतची माहिती तात्काळ संकलित करून नगर प्रशासन विभागाने याबाबतची कार्यवाही करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले. गेवराई,केज येथील नागरिकांनी घरकुल योजनेबाबत चर्चेत सहभाग घेतला.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर नगर परिषदेअंतर्गत लाभार्थी नागरिकांनी आम्ही गरीब लोक आहोत, आम्हाला घरकुल मिळाले मात्र घरकुलासाठी मिळणारी लाभाची रक्कम कमी पडते, त्या रकमेत वाढ करावी अशी मागणी केली. त्यावर याबाबत धोरणात्मक निर्णयासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू असे विभागीय आयुक्त श्री.गावडे म्हणाले.  कन्नड नगर परिषदेने पीएम स्वनिधी योजनेत पथदर्शी काम केल्याबद्दल विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी त्यांचे कौतुक केले. तसेच खुलताबाद नगर परिषदेच्या माध्यमातून उत्तम काम सुरू असल्याचे लाभार्थी म्हणाले. याबाबतही प्रशासनाकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.

धाराशिव नगर परिषदेअंतर्गत शबरी आवास योजनेतून आम्हाला घरकुल मिळाल्याचे समाधान लाभार्थी व्यक्त करत होते, आम्हा पारधी समाजासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्यधिकारी यांनी ही योजना यशस्वी केली त्याबद्दलचे समाधान लाभार्थी व्यक्त करत होते. तर बचत गटातून आम्ही स्वत:च्या पायावर उभे राहिलो अशा यशोगाथाही महिलांनी सांगितल्या. तुळजापूर येथील महिलांनी संवादात सहभाग घेत आम्ही बचत गटाच्या माध्यमातून माळा बनविण्याचा व्यवसाय करत असल्याचे सांगितले. या व्यवसायासोबत आम्हाला उत्पन्नाचा नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी शासनाने मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याबाबत विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अभ्यास करून याबाबत प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश दिले. लोहारा नगर परिषदेच्या क्षेत्रातील लाभार्थी महिलेने घराबाबतच्या अडचणी मांडल्या. बचत गटाच्या माध्यमातून व्यवसाय करतो मात्र मार्केटींगची अडचण असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. मार्केटिंग बाबत प्रशिक्षण तसेच यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी शासनाने मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पीएम स्वनिधी अंतर्गत पहिले कर्ज मिळाले मात्र दुसऱ्या हफ्त्याचे कर्ज मिळाले नाही अशी तक्रार केली.  याबाबत तात्काळ अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले.

हिंगोली नगर परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. पीएम स्वनिधी योजनेतून आम्हाला 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार असे तिनही लाभ मिळाले आहेत, यात रोजगारात आम्ही सक्षम झालोत, अशी यशोगाथा लाभार्थ्यांनी सांगितली. औंढा नागनाथ नगर परिषदेअंतर्गत येत असलेल्या लाभार्थ्यानी पीएम विश्वकर्मा योजनेबाबत झालेल्या लाभाची माहिती दिली.

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथील लाभार्थ्यांनी प्रलंबित असलेल्या घरकुल योजनेबाबतची अडचण मांडली. तसेच महिला लाभार्थ्यानी पीएम स्वनिधी व बचत गट योजनेला नागरी भागात गती द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. बचत गटाला कर्ज मिळावे, दोन वर्षापासूनचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे अशी अडचण मांडताच विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी याबाबत मुख्याधिकारी यांनी पाठपुरावा करून हा विषय मार्गी लावावा असे निर्देश दिले. औसा नगर परिषद क्षेत्रातील नागरिकांनी घरकुलासाठी अनुदान पुरत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. तसेच शहरात अंगणवाड्यांची संख्या वाढवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. नागरिकांच्या या अपेक्षेबाबत नगर प्रशासन विभागाने तात्काळ कार्यवाही करावी अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिल्या. नळदुर्ग येथे शहरात दहा दिवसाला पाणीपुरवठा होत असल्याचे महिलांनी सांगितले त्यावर स्थानिक प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याबाबत योग्य नियोजन करून दहा दिवसाचे अंतर कमी करावे अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्री. गावडे यांनी दिल्या.

जालना जिल्ह्यातील अंबड येथील नागरी क्षेत्रातील नागरिकांनी घरकुल योजना, तसेच पीएम स्वनिधी, कर्जप्रकरणे याबाबतच्या अडचणी मांडल्या. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत लक्ष घालून हा विषय मार्गी लावावा असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले. बदनापूर येथील नागरिकांनी घरकुलासाठीचे अनुदान वाढवावे तसेच आमच्या सोबत आमच्या इतर सहकाऱ्यांनाही लवकरात लवकर घरकुल मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याबाबतही विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

 नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर नगर पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांनी चर्चेत सहभाग घेत पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ मिळाला असून लाभाची रक्कम वाढवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मुखेड नगर परिषद क्षेत्रातील नागरिकांनी आपल्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळाला मात्र कराची रक्कम जास्त लावण्यात आली ती कमी करा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याबाबत नगर प्रशासन विभागाने कराबाबत तपासणी करून नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले. बचत गटाला मानव विकास योजनेतून कांडप मशीन उपलब्ध करून देण्यात आले व त्या माध्यमातून तयार होणारे उत्पादन थेट मुंबईच्या बाजारपेठेत विकले जात असल्याचे समाधान महिलांनी व्यक्त केले.

परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड नगर परिषद क्षेत्रातील नागरिकांनी प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजने बाबत कामे प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले. घरकुलासाठीच्या पाटबंधारे विभागाच्या जागेचा प्रश्न प्रलंबित आहे तो मार्गी लावावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालुन कार्यवाही करावी असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले. जिंतूर येथूनही नागरिकांनी चर्चेत सहभाग घेतला.  मराठवाड्यातील नगर पालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी ऐवढ्या मोठ्या संख्येत शांततेत व शिस्तबद्ध पध्दतीने सहभाग नोंदविल्याबद्दल विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी नागरिकांचे आभार मानले. तसेच ज्या नगर पालिका क्षेत्रातील नागरिकांशी आज संवाद होऊ शकला नाही त्यांच्याशी येत्या 15 दिवसात संवाद साधणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

******

मुंबई दि. १५ – नागपूर जिल्ह्यामधील बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेता सर्व संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात आले असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

नागपूर जिल्ह्यामध्ये २०१९ पासून सुमारे ५८० प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश तसेच शालार्थ आयडी प्रदान करण्याच्या आदेशांची कोणतीही शहानिशा न करता बनावट शालार्थ आयडी प्रदान करण्यात आल्याबाबत विविध माध्यमांमधून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. याअनुषंगाने शिक्षण विभागामार्फत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे यांनी २३ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये विभागीय अध्यक्ष नागपूर विभागीय मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली होती. त्यानुसार चौकशी अधिकारी यांनी सन २०१९ पासून बनावट शालार्थ आयडी प्रदान झालेल्या एकूण ५८० प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची यादी विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांच्या कार्यालयास उपलब्ध करुन दिली आहे.

या यादीची तपासणी केली असता विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून शालार्थ आयडीचे आदेश निर्गमित झालेले नसताना ऑनलाईन शालार्थ प्रणालीचा पासवर्ड हॅक करुन किंवा गैरवापर करुन शालार्थ आयडीचे ड्राफ्ट जनरेट केल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी लेखाधिकारी यांचा शालार्थ लॉगीन आयडी व पासवर्डचा गैरमार्गाने वापर करुन संबंधित शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नावाचा ड्राफ्ट शालार्थ प्रणालीमध्ये टाकून सदर ड्राफ्ट शाळेकडे फॉरवर्ड करुन अधीक्षक वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) जिल्हा परिषद नागपूर यांनी अॅप्रुव्हड करून वेतन देयक व थकीत देयक काढल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे दि. ७ मार्च २०२५ च्या पत्रान्वये शिक्षण आयुक्त यांच्या कार्यालयास कळविले आहे.

शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने १० मार्च २०२५ च्या पत्रान्वये सदर प्रकरणामध्ये शासकीय निधीचा अपहार झाल्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) जिल्हा परिषद नागपूरचे अधीक्षक निलेश वाघमारे यांचा उपरोक्त नमूद शासकीय निधीच्या अपहारामध्ये सहभाग असल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध तसेच सर्व संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच ९ एप्रिल २०२५ च्या आदेशान्वये निलेश वाघमारे यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आलेले आहे.

या प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेता विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर कार्यालय शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) नागपूर कार्यालय अधीक्षक वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक) जि.प. नागपूर कार्यालयातील संबंधित सर्व अधिकारी/ कर्मचारी तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील जबाबदार कर्मचारी/ पदाधिकारी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात आले असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र शासन आणि आयबीएम टेक्नॉलॉजी (इंडिया) यांच्यात आज मंत्रालय येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला. या समारंभाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पार पडला.

या कराराअंतर्गत राज्यात तीन AI कौशल्य व उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार असून त्यामध्ये मुंबईत भौगोलिक विश्लेषणासाठी, पुण्यात न्यायवैद्यकीय विज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांसाठी तर नागपूरमध्ये प्रगत AI संशोधन व MARVEL अंमलबजावणी तंत्रज्ञानासाठी केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.

या भागीदारीचा उद्देश सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक परिणामकारक, वेगवान व नागरिक-केंद्रित बनवणे हा असून, AI, हायब्रिड क्लाऊड, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा आणि ऑटोमेशनसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर यामध्ये केला जाणार आहे.

या कराराद्वारे व्हर्च्युअल सहाय्यक आणि एजेन्टिक AI च्या साहाय्याने शासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि वैयक्तिक करण्यात येणार आहे. AI मॉडेल्सवरील मालकी हक्क महाराष्ट्र शासनाकडे असणार असून, तंत्रज्ञानावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण राहणार. जनरेटिव्ह AI चा वापर करून प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक आधुनिक, अंदाजाधारित व पारदर्शक बनवली जाणार असून हायब्रिड क्लाऊड, ओळख व्यवस्थापन आणि सुरक्षित नागरिक प्रवेश प्रणाली यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

IBM च्या प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून सरकारी कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना AI, सायबर सुरक्षा व क्लाऊड तंत्रज्ञान यामध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

त्याचबरोबर MSME आणि उद्योग क्षेत्राला AI व ऑटोमेशन स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता व स्पर्धात्मकता वाढेल.

या सामंजस्य कराराच्या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, आयबीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मुंबई, दि १५ :- लघु सिंचन योजनांची व जलसाठ्यांचे प्रगणनेचे काम विहित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी दिल्या.

लघु पाटबंधारे योजनांची सातवी प्रगणना व जलसाठ्यांची प्रगणना कामांबाबत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी तथा समितीच्या अध्यक्षा आंचल गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. बैठकीस ठाणे जिल्ह्याचे जलसंधारण अधिकारी तथा समन्वय समितीचे सदस्य सचिव फरीद खान, उपसचिव सुशील महाजन यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

जल व्यवस्थापनामध्ये जलसाठ्यांच्या प्रगणनेला अधिक महत्व असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल म्हणाल्या, प्रगणनेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे भविष्यातील नवीन लघु सिंचन योजनांसाठी व पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी सुयोग्य नियोजन करणे शक्य होणार आहे. लघुसिंचन योजनेची सातवी प्रगणना, जलसाठ्यांची दुसरी प्रगणना आणि मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाची पहिली प्रगणना मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी प्रथमच होत आहे. जलसाठ्यांच्या प्रगणनेचे हे काम सहा महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. प्रगणनेच्या कामासाठी प्रगणक व परीक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना पुढील आठवड्यात याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्यानंतर त्वरित प्रगणेनेच्या कामास सुरुवात करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी दिल्या.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि. १५: मुंबईतील खड्डे असलेल्या रस्‍त्‍यांवर कायमस्‍वरूपी उपाय म्हणून काँक्रिटचे रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काँक्रिटचे रस्ते पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता खोदला जाणार नाही आणि खड्डे पडणार नाही. त्यामुळे खड्डेमुक्त मुंबई हा संकल्प आम्ही पूर्ण करणार आहोत. रस्त्यांची कामे करताना गुणवत्तेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगतानाच मे अखेरपर्यंत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

पावसाळ्यापूर्वी चौक ते चौक (जंक्शन टू जंक्शन) कामे पूर्ण करावीत, रस्ते वाहतूकयोग्य करावेत. मॅनहोल, रस्त्यांलगतचे सांडपाणी वाहिन्‍यांची प्राधान्याने स्वच्छता करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज दुपारी  मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरे विभागातील काँक्रिट रस्ते कामांची पाहणी केली. बॉम्‍बे हॉस्पिटलजवळील चौक येथून रस्ते पाहणी दौऱ्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर, सी विभाग, एफ उत्तर विभाग, व एम पश्चिम विभाग या विभागांमधील सिमेंट रस्ते कामांची पाहणी करण्यात आली. येणाऱ्या पावसाळ्यात नागरिकांना अपघातमुक्त, खड्डेमुक्त असा सुखकर व सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधित अधिकारी वर्गाला देण्यात आल्या.

यावेळी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर व संबंधित विभागाचे अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.

बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सिमेंट काँक्रिट रस्ते प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे. आतापर्यंत १ हजार ३३३ किलोमीटर रस्‍त्‍याचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्‍त्‍यांची काँक्रिटीकरण कामे दोन टप्‍प्‍यांमध्‍ये सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात ७०० किलो मीटरचे रस्ते तर दुसऱ्या टप्प्यात काँक्रिटीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी ४०० किलो मीटर रस्त्यांचे काम सुरू आहे. एम ४० या ग्रेडचे काँक्रिट रस्त्याच्या प्रकल्पाच्या कामासाठी वापरत असून सर्वाधिक भार क्षमता वाहून नेण्याचे त्याचे वैशिष्ट्य असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १ हजार ३३३ किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण काम दोन टप्प्यांमध्ये हाती घेण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामधील एकूण ६९८ रस्त्यांची कामे (३२४ किलोमीटर) तर, दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १४२० रस्त्यांचे (३७७ किलोमीटर) काँक्रिटीकरण प्रस्तावित आहे. ही कामे वेळेत पण दर्जेदार पद्धतीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी दिले.

संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीचे भान ठेवून काम करावे रस्त्यांची कामे उत्कृष्ट पद्धतीने व्हायला हवी त्यात हलगर्जीपणा नको कामात चूक आढळली तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. जे अधिकारी चांगले काम करतील त्यांचा नक्कीच सन्मान करू. रस्त्याचे काम करणारा कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांचे नावे आणि संपर्क क्रमांक असलेले फलक रस्त्यांवर लावण्यात यावीत, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली.

पाहणी दौऱ्याची सुरुवात दुपारी ए विभागातील बॉम्‍बे हॉस्पिटल जवळील चौक येथून झाली. त्यानंतर, सी विभागातील आर. एस. सप्रे मार्ग; एफ उत्तर विभागातील माटुंगा परिसरातील जामे जमशेद मार्ग आणि एम पश्चिम विभागातील चेंबूर परिसरातील मार्ग क्रमांक २१ इत्यादी रस्ते कामांची पाहणी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. तसेच, स्थानिक नागरिकांशी संवाददेखील साधला.

अमरावती, दि. १५ : लोकशाही दिनासाठी प्राप्त अर्जावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधित अर्जदारांना कळविणे प्रशासनाचे काम आहे. यानुषंगाने सर्व प्रकरणांच्याबाबत  मुद्देनिहाय चौकशी करुन सुस्पष्ट अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी संबंधित विभागांना आज येथे दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण २१ प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.

विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. अपर आयुक्त अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह पोलीस, महापालिका, महसूल, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे सादर करण्यात आलेल्या ७ स्वीकृत अर्ज (प्रलंबित प्रकरणे) व १४ अस्वीकृत अर्ज (सामान्य तक्रार अर्ज) अशा एकूण २१ अर्जावर सविस्तर चर्चा आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात झाली.

लोकशाही दिनासाठी विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्त श्रीमती सिंघल यांनी  संबंधित विभागप्रमुखांना दिले. लोकशाही दिनासाठी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

00000

मुंबई, दि. 15 – विद्यार्थी हे दैवत असून राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये समर्पित वृत्तीने काम करणारे अनेक शिक्षक आहेत. राज्य शासन अशा शिक्षकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असून सर्वच शिक्षकांनी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवावी, अशी अपेक्षा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामे कमी केली जाणार असून येत्या वर्षभरात शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्ये 25 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा झाल्याचे दिसून येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक मंत्रालयात झाली. शिक्षण विभागामार्फत काढण्यात येणाऱ्या शासन निर्णयांमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि सकारात्मक निर्णयांचा समावेश असावा यादृष्टीने ते अंतिम करण्यापूर्वी त्यांनी शिक्षक संघटनांशी चर्चा केली. या बैठकीत आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर देऊन शालेय शिक्षण विभागामध्ये सर्वांच्या सहकार्याने सकारात्मक मार्गक्रमण केले जाणार आहे. संवादातून प्रश्न सोडविण्याची शासनाची भूमिका आहे. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना राज्य शिक्षण मंडळ कायम राहणार असल्याचे सांगून नवीन अभ्यासक्रमात मराठी भाषा, राज्याचा इतिहास, भूगोल यांच्याशी तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचे गणवेश स्थानिक पातळीवर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तथापि ते दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करताना जिल्हा नियोजन समितीसह शासनाच्या विविध विभागांच्या निधीचा तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापर करावा. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सौर ऊर्जा उपलब्ध करुन देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह म्हणाले, शालेय शिक्षण विभाग शिक्षकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून शिक्षकांनीही प्रत्येक विद्यार्थ्यांला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शाळेशी संबंधित बैठका घेताना अथवा शाळेने कोणतीही माहिती देताना शैक्षणिक कामांना बाधा येणार नाही याची दक्षता घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ