मुंबई, दि. 15 : मुंबईच्या पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे येत्या २१ ते २४ एप्रिल २०२५ रोजी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ‘मराठी चित्रपट महोत्सव – २०२५ ’ आयोजित करण्यात आला असून या महोत्सवात दाखविण्यात येणाऱ्या ४१ चित्रपटांची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी केली.

सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांच्या सयुक्त विद्यमाने हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे.

या महोत्सवाचे उद्घाटन २१ एप्रिलला सायंकाळी सहा वाजता होणार आहे. उद्घाटन सोहळ्यानंतर रात्री आठ वाजता रोहन मापुस्कर दिग्दर्शित ‘एप्रिल मे 99’ हा चित्रपट ओपनिंग फिल्म म्हणून दाखविण्यात येणार आहे तर २४ एप्रिल रोजी दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित ‘संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई’ हा चित्रपट क्लोजिंग फिल्म म्हणून दाखविण्यात येणार असल्याचे मंत्री.ॲड शेलार यांनी सांगितले.

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या रवींद्र नाट्य मंदिर, मिनी थिएटर आणि प्रायोगिक रंगमंच येथे हे सर्व चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत. यामध्ये २२ एप्रिल रोजी अनुक्रमे सकाळी दहा वाजता ‘पळशीची पीटी’, ‘बटरफ्लाय’ आणि ‘येरे येरे पावसा’ हे चित्रपट दाखविण्यात येणार असून दुपारी एक वाजता ‘बाईपण भारी देवा’, ‘विषय हार्ड’ आणि तिच शहर होणं, दुपारी तीन वाजता मराठी भाषेवर आधारित ‘इंटरनॅशनल फालमफोक’, ‘ग्लोबल आडगाव’ आणि ‘या गोष्टीला नावचं नाही’, हे चित्रपट दाखविले जातील. सायंकाळी सहा वाजता ‘गोदाकाठ’,पाणी, आणि ‘झॉलिवूड’ तर रात्री आठ वाजता ‘भेरा’, विनोदी चित्रपट ‘चोरीचा मामला’ आणि ‘पॉडीचेरी हे चित्रपट दाखविण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड शेलार यांनी सांगितले.

त्याचप्रमाणे, २३ एप्रिल रोजी सकाळी दहा वाजता ‘बार्डे’, ‘छबीला’ आणि शेतकरी आत्महत्येवरील ‘तेरव’ हा चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे. दुपारी एक वाजता ‘पोटरा’, ‘गिरकी’ आणि स्वातंत्र्य संग्रामावरील ‘शहिद भाई कोतवाल’ हे चित्रपट दाखविले जाणार आहे. दुपारी तीन वाजता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेवर आधारित ‘जयंती’, ‘गाभ’ आणि ‘फनरल’ तर सायंकाळी 6 वाजता ‘स्थळ’, ‘अमलताश’ आणि ‘कुलुप’ हे चित्रपट दाखविले जाणार आहे. त्याचबरोबर रात्री आठ वाजता ‘मी वसंतराव’ हा बायोपिक, ‘बापल्योक’ आणि ‘ गोदावरी ’ हे चित्रपट दाखविले जातील.

२४ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता ‘स्वीट ॲण्ड शॉर्ट’, ‘रौंदळ’ आणि महेश मांजरेकर यांचा ‘जुन फर्नीचर’ हा चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे. दुपारी एक वाजता ‘मदार’, ऐतिहासिक असा ‘पावनखिंड’ आणि ‘कारखानिसांची वारी’ हे चित्रपट दाखविले जाणार आहे. दुपारी तीन वाजता राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ‘वाळवी’, ‘जग्गू आणि ज्युलिएट’, आणि राज्य पुरस्कार प्राप्त ‘वाय’ हे चित्रपट दाखविले जाणार असल्याची घोषणा मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी केली.

वरील सर्व चित्रपट सामाजिक, ग्रामीण, ऐतिहासिक, पर्यावरएण विषयक, स्त्री जीवनाविषयक प्रश्न मांडणारे, बालचित्रपट, विनोदी, ॲक्शन, व्यावसायिक यशस्वी झालेले चित्रपट असून चित्रपट रसिकांना हे सर्व चित्रपट विनामूल्य पाहता येतील. याकरिता ऑनलाईन नाव नोंदणी सुरू करण्यात आली असून कार्यक्रमस्थळी ऑफलाईन नावनोंदणी देखील सुरू आहे.

परिसंवाद , मुलाखत आणि बरच काही…

दिनांक २२ रोजी १२ ते दोन वाजेपर्यंत ख्यातनाम संगीतकार कौशल इनामदार यांची “ काल-आज-उद्याचे मराठी चित्रपट गीत-संगीत “ शब्द, सूर आणि तंत्र या विषयावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. दुपारी तीन वाजता दिग्दर्शक हंसल मेहता यांची मुलाखत अभिनेते आणि कवी किशोर कदम घेतील. सायंकाळी सहा वाजता चित्रपटाचे तंत्र आणि सध्याच्या संधी या विषयावरील परिसंवाद आयोजित करण्यात आला असून यामध्ये उज्वल निरगुडकर, पंकज सोनावणे, सुप्रिया पाटणकर सहभागी होणार असून सौमित्र पोटे संवादक असतील.

दिनाक २३ एप्रिल रोजी दु.१२ वाजता सिने पत्रकार यांच्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली असून जेष्ठ पत्रकार श्रीकांत बोजेवार, गणेश मतकरी हरी मृदुल मार्गदर्शन करतील. सूत्रसंचालन डॉ.संतोष पाठारे करतील. दुपारी तीन वाजता भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मराठी चित्रपटांचे स्थान या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला असून यामध्ये जेष्ठ समीक्षक अशोक राणे, नितीन वैद्य, गजेंद्र अहिरे, मृणाल कुलकर्णी सहभागी होणार आहे. मनीषा कोरडे संवादक असतील. संध्याकाळी सहा वाजता मराठी चित्रपटांचे प्रसारण,प्रसिद्धी वितरण या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला असून यामध्ये रोहन म्हापूस्कर, दिग्पाल लांजेकर, श्रीकांत भिडे, नानूभाई जयसिंगांनी, सादिक चितळीकर, गणेश गारगोटे, अमृता माने सहभाग घेतील. संवादक अमित भंडारी असतील.

दिनांक २४ एप्रिल रोजी दु. एक वाजता मराठी चित्रपटांचे व्यावसायिक गणित या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला असून यामध्ये जेष्ठ दिग्दर्शक महेश मांजरेकर, रवी जाधव, श्रीरंग गोडबोले, अभिजित पानसे सहभागी होणार असून विजू माने संवादक असतील. दुपारी ३ वाजता “कालचा आजचा आणि उद्याचा मराठी चित्रपट आणि ओटीटी (OTT) व्यवसायाचे गणित “ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे. या परिसंवादामध्ये आदिनाथ कोठारे, जयंत सोमळकर, सुहृद गोडबोले, वरुण नार्वेकर, अर्चना बोराडे, रोहन कानवडे, महेंद्र तेरेदेसाई सहभागी होणार आहेत.

सायंकाळी सहा वाजता समारोप सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई, दि. 15 : ठाण्यासह, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, भिवंडी ग्रामीण या भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले काळू धरण कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. त्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयातून भूसंपादन, पुनर्वसन कामांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

मंत्रालयात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प समन्वयक सचिव संजय बेलसरे, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. पालघर जिल्हाधिकारी आणि ठाणे, पालघर जिल्ह्याचे वन विभागाचे अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांमधील पाणी प्रश्न निकाली काढण्यासाठी काळू धरण प्रकल्प महत्वाचा आहे. बऱ्याच वर्षापासून प्रकल्प मंजूर असून खासगी भूसंपादन, वन जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन ही कामे तातडीने प्रशासकीय यंत्रणांनी पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. काळू प्रकल्पाकरीता बाधित होणाऱ्या वन जमिनींच्या मोबदल्यात पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात उपलब्ध जमिनीची माहिती पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारपर्यंत कळविण्याचे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी जमीन संपादनासाठीच्या प्रशासकीय बाबींसाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचे काम करावे. या प्रकल्पामुळे जी गावे बाधित होणार आहेत त्यांचा पुनर्वसन आराखडा तातडीने तयार करून भूसंपादनाला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, भिवंडी ग्रामीण याभागातील पाणी प्रश्न निकाली काढण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने त्याला कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

००००

मुंबई दि. 15 :- जलसाक्षरता वाढवणे, पाण्याच्या बचतीचे महत्त्व पटवून देणे आणि जलव्यवस्थापनाच्या शाश्वत उपाययोजना राबविण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या वतीने ‘जल व्यवस्थापन कृती पंधरवडा 2025’ चा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यता आला. जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्यातील कार्यक्रमांमध्ये प्रत्येक पालकमंत्र्यांनी सक्रिय सहभागी घेऊन कामे करून घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केले.

जलसंपदा विभागाच्या वतीने 15 ते 30 एप्रिल 2025 या कालावधीत ‘जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा’ साजरा केला जाणार आहे. या पंधरवड्याचे उद्घाटन मंत्रालयातील मंत्रीमंडळ सभागृहात झाला. त्यावेळी जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा( विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्याच्या पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्याच्या माध्यमातून समाजात पाण्याच्या सुयोग्य वापराबाबत जनजागृती वाढविण्यात यावी. राज्यातील सिंचन व बिगर सिंचनासाठी आवश्यक पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे  हा उपक्रम लोकाभिमुख करण्यासाठी सर्व यंत्रणा व घटकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा.

जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडामध्ये राबविण्यात येणारे उपक्रम

दिनांक १५ एप्रिल २०२५ रोजी जल व्यवस्थापन कृती पंधरवडा २०२५  साजरा करणे व जलसंपदा पंधरवडा शुभारंभ, १६ एप्रिल रोजी जलसंपदा अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण व  ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणे, १७ एप्रिल रोजी स्वछ व सुंदर माझे कार्यालय, जल पुनर्भरण (Rain water Harvesting), १८ एप्रिल रोजी  शेतकरी/पाणी वापर संस्था संवाद, १९ एप्रिल रोजी भूसंपादन व पुनर्वसन इ. अडचणी निराकरण, कालवा संयुक्त पाहणी, २० एप्रिल रोजी कालवा स्वच्छता अभियान, २१ एप्रिल रोजी उपसा सिंचनाचे पाणी परवानगी देण्यासाठी तक्रारींची निरसन करणे, २२ एप्रिल रोजी अनधिकृतपणे वाणिज्य व औद्योगिक पाणी उपसा प्रकरणे शोध घेऊन कार्यवाही करणे , २३ एप्रिल रोजी जलसंपदा व कृषी विभागामार्फत संयुक्तपणे पीक पद्धतीबदल, उत्पादकता वाढ,  पाण्याचे नियोजन इ. बाबत बैठक/कार्यशाळा मार्गदर्शन कार्यक्रम, २४ एप्रिल रोजी सिंचन ई-प्रणाली, पाणी दर, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, थकित पाणीपट्टी प्रकरणांचा आढावा, २५ एप्रिल रोजी विद्यापीठ/केव्हिके/ सेवाभावी संस्था यांच्या समवेत संवाद व कृती कार्यक्रम, २६ एप्रिल रोजी महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्या प्रत्यक्ष पाणी वापराचा जललेखा परीक्षण व पाण्याचा पुनर्वापर न करता धरणांमध्ये व नदीमध्ये सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याबद्दल प्रकरणांचा शोध घेणे, २७ एप्रिल रोजी आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात मार्गदर्शन (पूर/मालमत्तेचे रक्षण), २८ एप्रिल रोजी महसूल विभागाच्या समन्वयाद्वारे महामंडळाचे नावे संपादित जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंदी घेणे/अतिक्रमण निष्कासन दिनांक ३१ मे पूर्वी करणे,  २९ एप्रिल रोजी  पाणी वापर संस्था सक्षमीकरण चर्चासत्र/कार्यशाळा  आणि ३० एप्रिल २०२५ रोजी मा. पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत जिल्हा मुख्यालयी कार्यशाळा/महिला मेळावा आणि या पंधरवडा कालावधीत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणाऱ्या अभियंतांचा सत्कार व पंधरवडा समारोप असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा( विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

००००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय

ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा व त्याअनुषंगाने आवश्यक पदे मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या नव्याने स्थापन होणाऱ्या न्यायायलाकडे उल्हासनगर येथून १४ हजार १३४ फौजदारी व १ हजार ३५ दिवाणी अशी एकूण १५ हजार ५६९ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. यातून प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा गतीने होणार आहे.

या न्यायालयासाठी १२ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, सहायक अधिक्षक, लघुलेखक प्रत्येकी एक, वरिष्ठ लिपीक (२), कनिष्ठ लिपीक (४), बेलिफ (३) आदी पदांचा यामध्ये समावेश आहे.

या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा एकूण अंदाजे रुपये ८४ लाख ४० हजार ३३२ रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

–0—

कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाईचे धोरण निश्चित

राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल.

भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधिक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

–0–

नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नियमांत बदल, नवीन दराबाबत अधिसूचना काढणार

राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत.

नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या मालमत्तांचे अधिमुल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल.

सदर नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील व त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.

–0–

नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना

राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसूलीकरीता दंड माफ करून वसूली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापुर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

–0—

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच!  त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करणार

राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

–०—

लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये

यावर्षीपासून अभियांत्रिकीचे तीन नवीन पदवी अभ्यासक्रम

लातूरमधील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाचे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्याचबरोबर पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनचे नामकरण पुरणमल लाहोटी शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, लातूर असे करण्याचा निर्णयदेखील बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थेत अणुविद्युत व दूरसंचार अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुध्दीमत्ता व डेटा सायन्स हे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश क्षमता ६० इतकी असेल. हे नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी नवीन शिक्षकांची ३६ पदे व शिक्षकेतर ३१ पदांची निर्मिती व पदभरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या पदांच्या वेतनावरील व पुस्तके, फर्निचर, संगणक, उपकरणे याकरिता आगामी चार वर्षांसाठीच्या २६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

०००

भूसंपादन मोबदल्याच्या विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज

भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्या गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्यांनी अधिक असेल, त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.

आता या व्याजदरात बदल करुन भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकित मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.

–0–

मुंबई, दि.१५ : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांचा परवाना नूतनीकरणासाठी क्रेडिट  पॉईंट दिले जातात. याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवेसाठी क्रेडिट पॉईंट द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य ते उपचार प्राप्त होत नाही. त्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवा देता यावी. जेणे करून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना देखील चांगल्या प्रकारचे उपचार व आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांचे पालन करत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे अंतर्गत सद्य:स्थितीत साधारण दोन लाख वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यावसायिकांचे वैद्यकीय परवान्यांचे दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करण्यात येते. हे नूतनीकरण  करण्यासाठी या वैद्यकीय व्यावसायिकांना क्रेडिट पॉईंट दिले जातात. हे क्रेडिट  पॉईंट देताना वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी विविध परिषदांना उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी असलेल्या सीएमई प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांनुसार, वैद्यकीय व्यावसायिकांना सीएमई प्रणाली अंतर्गत वैद्यकीय परवाना नूतनीकरणासाठी ग्रामीण भागात घेण्यात येणारे मोफत वैद्यकीय शिबीरे व इतर सेवाभावी उपक्रमांच्या माध्यातून स्वेच्छा सेवा देणे, आवश्यकता भासल्यास शस्त्रक्रिया करणे अशा प्रकारचे कोणत्याही मानधनाशिवाय आरोग्य सेवेत योगदान देता येणार आहे. तसेच तरुण डॉक्टर्स यांना देखील ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्या जाणून घेणे शक्य होणार आहे. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार असून शहरी भागातील डॉक्टरांना वैज्ञानिकदृष्ट्या ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. तसेच काही नोंदणीकृत डॉक्टर्स या स्वरूपाच्या सेवा देत आहेत. या प्रकारची सुधारणा सीएमई प्रणालीत करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने केलेल्या सुधारणांनुसार, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक गावांमधील वैद्यकीय व सर्जिकल्स शिबिरांमध्ये जाऊन स्वेच्छा सेवा देतील. गावपातळीवरील वैद्यकीय शिबिरांमध्ये तीन तास काम केल्यास एक पॉईंट व सहा तास काम केल्यास दोन पॉईंट दिले जाणार आहेत. या पॉईंटसची मदत वैद्यकीय व्यावसायिकांना वैद्यकीय परवाना नूतनीकरण  करतांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीअंतर्गत तीन हजार ८०० व धर्मादायचे ५५० रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अशा साधारण चार हजार ५०० रुग्णालयांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यांच्या समन्वयातून राज्यभर ग्रामीण भागांमध्ये आतापर्यंत साधारण नऊ हजार ५०० आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून अजून ही अशा प्रकारच्या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांमध्ये साधारण ५० टक्के नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक सहभागी होत असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टर्स कडून उपचार मिळण्यास मदत होत असते. जेणे करून ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी हातभार लागणार आहे.

०००

अर्चना देशमुख/विसंअ

मुंबई, दि. 15 : उद्योग विभाग ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रियालिटी अर्थात एव्हीजीसी – एक्सआर धोरण आणत आहे. यामध्ये ॲनिमेशन, गेमिंगचे नवनवीन सॉफ्टवेअर निर्मिती, वेब सीरिज आदींचा समावेश असणार आहे. मुंबईत बॉलिवूड असल्याने चित्रपट निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. यासोबतच मराठी चित्रपट निर्मितीही राज्यात होते. या धोरणात मराठी चित्रपट निर्मितीबाबत स्वतंत्र कॅटेगिरी करून समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या.

मंत्रालयात या प्रस्तावित धोरणाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, हे धोरण सर्वंकष असावे. धोरणातून या क्षेत्रातील घटकांना सवलती देण्याबाबत दुरदृष्टीकोन ठेवण्यात यावा. राज्यात सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि परीसरात मराठी चित्रपटांचे चित्रिकरणाचे ‘हब’ बनत आहे. तसेच भोजपुरी चित्रपटांचे चित्रीकरणही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे अशा बाबींचा समावेशही या धोरणात असावा.

वेब सिरीजमध्ये काही स्वतंत्र विषय घेऊन केलेल्या असतात. त्यामध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण आदींचा समावेश असतो. अशा स्वतंत्र विषयाला वाहिलेल्या वेब सिरीज निर्मितीचा विषयवार या धोरणात सहभाग असावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिल्या.

000

निलेश तायडे/विसंअ

नागपूर, दि. 15 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाच्या विविध विभागांना दिलेल्या 100 दिवस कृती आरखड्यांतर्गत विविध निकषांचे काटेकोर पालन करून विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी मुल्यमापनात चांगले गुण मिळवावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 100 दिवस कृती आरखड्यासंदर्भात विविध विभागांची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी सूचना केल्या. पोलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर आयुक्त तेजुसिंग पवार यांच्यासह कृषी, कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, भूमि अभिलेख, पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, जलसंपदा आदी कार्यालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती बिदरी यांनी 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत विविध विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती घेतली. तसेच कार्यालयांच्या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करणे, केंद्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करून पुर्तता करणे, कार्यालयातील अभिलेखांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण करणे तसेच मुदतबाह्य अभिलेखे नष्ट करणे व जडवस्तुंची विल्हेवाट लावणे, आपले सरकार व पी.जी पोर्टलवरील तसेच लोकशाही दिनातील तक्रारींचे निराकरण करणे, कार्यालयात कर्मचारी व अभ्यागतांसाठी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहाची  कायम स्वरूपी व्यवस्था करणे, कार्यालयीन कामकाज सुलभ होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा प्रभावी उपयोग करणे आदी दहा निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

कृती आरखड्यातील सर्व निकषांवर सरस कामगिरी करत शासनाने मुल्यमापनासाठी ठरवून दिलेल्या 100 पैकी किमान 40 गुण प्रत्येक शासकीय कार्यालयांनी अर्जित करावे, अशा सूचनाही श्रीमती बिदरी यांनी केल्या.

0000