मुंबई, दि. ३ : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या  मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना  निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

000

मुंबई, दि. ३ : भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मतदान टक्केवारी (Voter Turnout Ratio – VTR) अद्ययावत करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज प्रणाली सादर केली आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे पारंपरिक अहवाल देण्याच्या पद्धतीमुळे निर्माण होणारा वेळेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया कायम, पण डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम

1961 च्या निवडणूक आचारसंहितेच्या नियम 49S अंतर्गत, प्रत्येक मतदान केंद्रातील प्रिसाइडिंग ऑफिसर (PRO) यांना मतदान समाप्तीनंतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी असलेल्या पोलिंग एजंट्सना Form 17C देणे बंधनकारक आहे. ही कायदेशीर अट यथास्थित राहणार आहे. मात्र, VTR App च्या माध्यमातून जनतेला अंदाजे मतदान टक्केवारीची माहिती देण्याची जी पूरक, ऐच्छिक प्रक्रिया सुरू होती, ती आता अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्यात येत आहे.

ECINET App द्वारे थेट नोंदणी

नवीन प्रणालीअंतर्गत, मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक दोन तासांनी PRO मतदानाची टक्केवारी थेट ECINET App वर नोंदवणार आहेत. ही माहिती स्वयंचलितरीत्या मतदारसंघ पातळीवर एकत्र केली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच, अंदाजे मतदान टक्केवारी दर दोन तासांनी प्रसिद्ध केली जाईल.

विशेष म्हणजे, मतदान समाप्तीनंतर PRO मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी ECINET वर अंतिम मतदानाची माहिती भरतील. यामुळे माहिती अपलोड होण्यात होणारा विलंब कमी होईल आणि निवडणूक आयोगाच्या VTR App वर वेळेत आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

जिथे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही, तिथे ही माहिती ऑफलाइन स्वरूपात साठवून, नेटवर्क पुन्हा उपलब्ध झाल्यावर ती अपलोड करता येईल.

मागील प्रणालीत विलंब, आता होणार वेळेवर अपडेट

पूर्वी मतदानाची आकडेवारी सेक्टर ऑफिसर्सद्वारे गोळा केली जाई आणि फोन, एसएमएस किंवा मेसेजिंग अ‍ॅप्सद्वारे परत पाठवली जात होती. परिणामी, मतदान टक्केवारीच्या अद्ययावत माहितीत ४-५ तासांपर्यंत विलंब होत असे आणि त्यामुळे चुकीची समजूत पसरत असे.

नवीन प्रणालीमुळे या सर्व त्रुटींवर मात करत, आगामी बिहार निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

00000

संजय ओरके/विसंअ/

जळगाव, दि. ३ जून : – केंद्र शासनाच्या पुनर्रचना वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या कृषी फीडर विभक्तीकरण प्रकल्प प्रगतीचा आढावा आज केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महावितरणचे मुख्य अभियंता विनोद पाटील, पायाभूत आराखडा विभागाचे मुख्य अभियंता मनोज विश्वासे, सावदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश महाजन तसेच विविध जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा, कामांची टक्केवारी, अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत तसेच तालुकानिहाय कामांच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली.

प्रगतीस गती द्या, अडथळ्यांवर तात्काळ उपाय करा

 राज्यमंत्री खडसे यांनी स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, चालू कामांना अधिक गती द्यावी, अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात,स्थानिक प्रशासन, महावितरण व जनप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय वाढवावा,आणि निश्चित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांना अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करावा. त्यांनी नमूद केले की, या योजनेमुळे शेतीसाठी वेळेवर आणि योग्य दाबाने वीज मिळाल्याने उत्पादनात वाढ होईल आणि शेती फायदेशीर ठरेल.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असे आश्वासन दिले.

बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी प्रगती अहवाल सादर करत उर्वरित कामांसाठी कालबद्ध आराखडा मांडला. प्रत्येक तालुक्यातील अडथळ्यांवर उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या.

या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना निश्चित वेळेत आणि अखंड वीजपुरवठा शक्य होणार असून शेतीला चालना मिळेल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

00000000

मुंबई, दि. ३ :- महिलांच्या प्रश्नात संवेदनशील राहून महिलांचे संरक्षण, महिला सबलीकरण या बरोबरच पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग काम करत आहे. या पुढील काळातही भविष्यातील दिशा, कार्यपद्धती व धोरणात्मक नियोजनाच्यादृष्टीने राज्य महिला आयोगाने धोरणात्मक नियोजन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे उपसभापती कार्यालय व राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या  संवाद कार्यक्रमात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. कार्यक्रमास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव,  महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, महिला आयोग माजी अध्यक्ष सुशीबेन शहा, निर्मला सामंत प्रभावळकर, राजलक्ष्मी भोसले, नीता केळकर, उत्कर्षा रूपवते, मुमताज शेख, यांनी सहभाग घेत आपले विचार मांडले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नासाठी काम करत आहे. महिला आयोग प्रभावीपणे कार्यरत असून त्याची कार्यक्षमता अधिक वाढवण्यासाठी यामध्ये सामाजिक संस्थांचा सहभाग, कायदे  सल्लागार यांच्या सेवाही घेणे गरजेचे आहे.

आयोगासाठी स्वतंत्र व पुरेश्या निधीद्वारे महिलांच्या न्यायालयीन, वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करता येईल. प्रत्येक तालुक्याच्या स्तरावर समुपदेशन केंद्र असण्यावर भर द्यावा लागेल. पीडितेस अनेक न्यायप्रक्रियांमध्ये सामोरे जावे लागते यासाठी सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी किंवा समन्वयासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात दोषसिद्धी प्रमाणाबाबत महिला आयोग, गृहविभाग, महिला व बालकल्याण विभाग आणि न्याय विभाग यांनी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी केले.

महिला व बाल विकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, वन स्टॉप सेंटर्स योजनेत केंद्र शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार ही केंद्रे राज्य शासनाने चालवायची आहेत. यापूर्वी ही केंद्रे चालविण्याची जबाबदारी ‘एनजीओ’कडे होती. शासन ही केंद्रे चालवणार असल्याने वन स्टॉप सेंटर्सची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समाजात जनजागृती गरजेची असून आयोगाच्या उपक्रमांमध्ये पुरुषांचा आणि विशेषतः तरुणांचा सहभाग वाढवावा लागेल.

राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत  संवाद कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या महिलांनी महिला व बाल विकास अन्य संदर्भात उपस्थित केलेले  प्रश्न, सूचना महत्वाच्या असून या सर्व सूचनांचा अहवाल गृह विभाग व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल.

महिला आयोगाच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये रुपये 3.11 कोटी इतके बजेट होते. 2024-25 मध्ये यात वाढ करण्यात येऊन ते आता 10.60 कोटी रुपये करण्यात आले असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

आयोगाच्या कार्यक्षमतेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून महिला आयोगाला पहिल्यांदाच एक स्थायी आयएएस दर्जाच्या महिला सदस्य सचिवाची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांची सर्व रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. चाकणकर म्हणाल्या, १५० सामाजिक संस्था आयोगासोबत काम करत आहेत. आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची आयोगाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी संगीता चव्हाण, कला शिंदे, प्रतिभा जगताप, सारिका पवार, सुनीता मोरे, कोयना विटेकर, नीरजा भटनागर, सुदर्शना त्रिगुणाईत, संगीता खोदना, वर्षा मोरे, उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ३ : एम्प्लॉइर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) यांच्या उपक्रमातून उद्योग आणि शासन यांच्यातील सहकार्याचे मूर्त स्वरूप दिसते. महाराष्ट्राने देशात औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असून, कामगार धोरणातील सुधारणा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, आणि रोजगार संधी वाढवण्याच्या दिशेने राज्याने ठोस पावले उचलली आहेत, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी केले.

मुंबई येथे एम्प्लॉइर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित EFI वार्षिक व्यवसाय परिषद व कामगार संबंध उत्कृष्टता पुरस्कार २०२५ या कार्यक्रमात ॲड.फुंडकर यांनी विचार मांडले. या कार्यक्रमाला EFI चे अध्यक्ष अरविंद गोयल, CII पश्चिम विभाग HR-IR पॅनेलचे अध्यक्ष डॉ. सी. जयकुमार, तसेच दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय कामगार शिक्षण व विकास मंडळाचे अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय आदी उपस्थित होते.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले की, केंद्र शासनाने २९ कामगार कायदे एकत्र करून चार व्यापक कोड तयार केले आहे. हे कायदे अधिक पारदर्शकता, सुसंगतता आणि कामगार हक्कांचे संरक्षण करतील. EFI – CII ने कामगार कायद्यांबाबत, रोजगार-प्रोत्साहन योजना (ELI), तसेच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सहभागासाठी धोरण निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

महाराष्ट्रासह देशभरात डिजिटल व्यासपीठांमुळे रोजगार जुळवणी, सल्ला, कौशल्य विकास सुलभ झाला आहे. CII ने पुढील ५ वर्षांत १०० नवीन MCCs उभारण्याचा मानस व्यक्त केला असून हे नक्कीच उल्लेखनीय आहे.

देशातील ३०.६८ कोटी असंघटित कामगार नोंदणीकृत असून, त्यात महाराष्ट्रातील १.७३ कोटी कामगारांचा समावेश आहे. या माध्यमातून सामाजिक संरक्षणाचा फायदा असंघटित क्षेत्रात पोहोचवला जात आहे. शिक्षण आणि रोजगार यामधील दरी भरून काढण्यासाठी CII व कामगार मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ई2ई लाउंज सुरू करण्यात आले आहेत. येथे करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य प्रशिक्षण व नोकरी संधी दिल्या जात आहेत. महिलांपासून दिव्यांग, युवा, वंचित घटकांचा समावेश आणि समान संधी देणे हे केवळ नैतिक कर्तव्य नाही, तर आर्थिक स्थिरतेचेही मूळ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कर्मचारी संबंध म्हणजे केवळ वाद निवारण नव्हे, तर कर्मचारी हे संस्थेची संपत्ती मानून त्यांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करणे होय, असेही ॲड.फुंडकर यांनी नमूद केले.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना सांगितले की, नेतृत्वगुण आणि मूल्याधारित कामकाजाची पद्धत हा उद्योग क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी आहे. आपण सर्वांनी मिळून देशाच्या उभारणीत योगदान द्यायचे आहे, ज्यामध्ये रोजगारात समावेशकता, सक्षमता आणि शाश्वतता आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ३ : रशिया, युक्रेन व पोलंड हे शेजारी असलेला बेलारूस महाराष्ट्रासोबत प्रादेशिक स्तरावर सहकार्य वाढविण्याबाबत उत्सुक असून भारतासोबत डम्प ट्रक निर्यात, संरक्षण उत्पादन, शिक्षण, कृषी  व फलोत्पादन, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, चित्रपट निर्मिती व संस्कृती यांसह इतर क्षेत्रात संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत प्रयत्नशील आहे असे प्रतिपादन बेलारूस प्रजासत्ताकाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत अलियाक्सांड्र मात्सुकोऊ यांनी केले.

बेलारूसच्या वाणिज्यदूतांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

अनेक युरोपिअन संघ देशांचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर सध्या १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. मात्र अनेक निर्बंध असून देखील बेलारुसचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर ४ टक्के आहे तर भारताचा हा दर  ६.४ टक्के इतका आहे असे त्यांनी सांगितले.

बेलारूस औद्योगिक उत्पादनात आघाडीवर असून डम्प ट्रक निर्यात, संरक्षण सामग्री व मशिनरी उत्पादन उद्योगात पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्न प्रक्रिया, दूध व चीज उत्पादन क्षेत्रात देखील बेलारूस आघाडीवर असून या क्षेत्रात सहकार्य करार व्हावे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. खडक, दगड फोडण्याच्या मशीन उत्पादनात देखील बेलारूस आघाडीवर असून या मशिन्सचा उपयोग बांधकाम क्षेत्रात वाळू निर्मितीसाठी होऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.

मुंबईच्या निम्म्याहून कमी लोकसंख्या असलेल्या बेलारूसमध्ये साक्षरता ९९ टक्क्यांहून अधिक आहे तसेच वैद्यकीय शिक्षण व अभियांत्रिकी शिक्षणात बेलारूस प्रगत असून उच्च शिक्षण क्षेत्रात राज्याशी सहकार्य वाढविण्यास आपला देश उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.  बेलारूस येथे एक हजाराहून अधिक विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय रिझर्व्ह बँक रशिया व बेलारूस येथे रुपयांमध्ये व्यापार सुकर करण्यासाठी विशेष खाते सुरु करण्याबाबत सहकार्य करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बेलारूसच्या वाणिज्य दूतांचे स्वागत करताना महाराष्ट्र आणि बेलारूस प्रांतांमध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत संबंधितांशी चर्चा करू असे राज्यपालांनी सांगितले.  बेलारूसने मशिनरी निर्यात, फळे – भाज्यांची भारतातून आयात, शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये सहकार्यासाठी ठोस प्रस्ताव सादर करावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

बैठकीला बेलारुस वाणिज्य दुतावासाचे कौन्सल कॉन्स्टॅन्टीन पिन्चुक हे देखील उपस्थित होते.

००००