अपूर्ण एसआरए प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात
मार्ग काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमणार
– जयंत पाटील
नागपूर,दि. 20 : मुंबई शहर,उपनगरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणानुसार (एसआरए) पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत,ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विधीमंडळ सदस्य व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती नेमणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत केली.
सदस्य सर्वश्री किरण पावसकर,हेमंत टकले,आनंद ठाकूर,ख्वाजा बेग,श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी एसआरए संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
श्री. पाटील म्हणाले,एसआरएनुसार अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. मात्र पुढे अडचणी येतात व विकासक ते प्रकल्प पूर्ण करत नाही. प्रकल्प सुरू करताना विकासकाने मान्य केलेल्या अनेक गोष्टी इमारतीमध्ये केल्या जात नाहीत. त्यामुळे तो प्रकल्प रखडला जातो. अशा प्रकल्पांची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडे पाठविण्यासाठी ही समिती काम करेल. तसेच इमारती दर्जासंदर्भातही ही समिती सूचना करेल.
पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या थकित भाड्यासंदर्भातही तातडीने पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. तसेच एसआरए धोरणानुसार राबविण्यात येणारे प्रकल्प सुरळीतपणे होण्यासाठी व सामान्य मुंबईकरांच्या हितासाठी राज्य शासन योग्य ती कार्यवाही करेल,असेही त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,सदस्य सर्वश्री किरण पावसकर,सुरेश धस,विद्या चव्हाण,भाई गिरकर,जोगेंद्र कवाडे यांनी भाग घेतला.
००००
साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून
बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील – जयंत पाटील
नागपूर,दि. 20 : राज्यातील साखर कारखान्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व या स्थितीतून या क्षेत्राला बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार असल्याचे सहकारमंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य सदाशिव खोत यांनी साखर कारखान्यांच्या एफआरपी संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर श्री. पाटील बोलत होते.
श्री. पाटील म्हणाले,राज्यातील साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना थकित एफआरपीची रक्कम देण्यासंदर्भात साखर आयुक्तांकडून प्रयत्न करण्यात येत असून सन 2018-19 या पूर्वीच्या गळीत हंगामातील थकित 1557.59 कोटी रक्कमेपैकी 84 टक्के म्हणजेच 1305.44 कोटी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. उर्वरित थकीत रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अवस्थेसंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. कारखान्यांना यातून बाहेर काढून साखर उद्योगाला पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी कार्यक्षम कारखान्यांना मदत करण्याचे काम राज्य शासन करणार आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या कारखान्यांचे पुनर्रचना करण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच नाबार्डच्या सूचनांमुळे एनडीआर चांगला नसेल तर बँका कारखान्यांना कर्ज देत नाहीत. याविषयावरही ‘नाबार्ड’शी बोलून मार्ग काढण्यात येईल,असेही त्यांनी सांगितले
यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,सदस्य सर्वश्री रामराव पाटील,सुरजितसिंह ठाकूर आदींनी सहभाग घेतला.
००००
राज्यातील डम्पिंग ग्राऊंड प्रश्नी समिती
आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न लवकरच सोडविणार
–एकनाथ शिंदे
नागपूर दि.20 :कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत असलेल्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडच्या कचरा टाकण्यासंबंधितच्या व अन्य समस्या तेथील स्थानिक नागरीक व प्रशासनाशी चर्चा करून लवकरच सोडविणार असून राज्यातील इतर शहरातील असे प्रश्नही सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करु, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांनी मांडली.
यावेळी मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले,कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील घनकचरा आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंड येथील कचरा डेपोवर (क्षेत्रफळ5.88हेक्टर) महानगरपालिका स्थापन होण्याच्या पूर्वीपासून टाकण्यात येतो. सद्यस्थितीत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात प्रतिदिन सरासरी650मेट्रीक टन इतका कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी100मे. टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असून,उर्वरित550मे. टन कचरा आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडवर टाकण्यात येतो त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
या समस्या सोडविण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात12ठिकाणी शास्त्रोक्त भरावभूमी तयार करण्याचा निर्णय नसून मौजे उंबर्डे,मौजे बारावे व मौजे मांडा या3ठिकाणीच शास्त्रोक्त भरावभूमी तयार करणे, 13ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारणे तसेच घनकचरा वाहतुकीसाठी वाहने खरेदी करणे या बाबींचा स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर दैनंदिन700मे. टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होईल. मौजे उंबर्डे व मौजे बारावे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर आधारवाडी येथे कचरा टाकणे बंद करून हे डंपिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्तरित्या बंद करण्याबाबतची कार्यवाही महापालिकेस सुरू करता येईल,असे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने कळविलेले आहे. राज्यातील शहरांमध्ये डम्पिंग ग्राऊंडच्या समस्या सोडविण्यासाठी समितीची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हेमंत टकले,प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांनी सहभाग घेतला.
0000
छाया उपजिल्हा रुग्णालय प्रकरणी
दोषींवर कारवाई करणार–जयंत पाटील
नागपूर दि.20 :ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील कै.बी.जी. छाया उपजिल्हा रूग्णालयातील9रूग्णांवर उपचार करताना व त्यानंतर झालेल्या त्रासाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य भाई जगताप यांनी मांडली.
यावेळी श्री. पाटील म्हणाले,कै. बी. जी. छाया उपजिल्हा रुग्णालय,अंबरनाथ येथे12महिलांना अशक्तपणा,डेंग्यू ताप,ताप,विषमज्वर इ. आजारामुळे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी9रुग्णांना तापाच्या उपचारासाठी सेट्रीयाझोन1ग्रॅम हे इंजेक्शन रात्री9च्या सुमारास देण्यात आले. जंतूसंसर्गामुळे येणाऱ्या तापासाठी हे औषध वापरण्यात येते. त्यामुळे चुकीचे औषध दिले हे खरे नाही. इंजेक्शन दिल्यानंतर अर्ध्या तासाने या रुग्णांनी उलट्या व मळमळ होत असल्याची तक्रार केली. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी या रुग्णांवर उपचार केले. परंतु उलट्या व मळमळ थांबत नसल्यामुळे इंजेक्शन दिलेल्या9रुग्णांना पुढील उपचारासाठी व इंजेक्शन न दिलेल्या3रुग्णांना हा त्रास होत नसतानाही विनंतीमुळे मध्यवर्ती रुग्णालय,उल्हासनगर येथे दाखल केले. तेथेही उपचारादरम्यान9पैकी6रुग्णांच्या उलट्यांची तीव्रता वाढल्याने क्रिटी केअर रुग्णालय,उल्हासनगर येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. प्रकृती सुधारल्यामुळे मध्यवर्ती रुग्णालय,उल्हासनगर येथील रुग्णांना दि.4डिसेंबर, 2019रोजी तर क्रिटी केअर रुग्णालय,उल्हासनगर येथील दाखल6रुग्णांना दि5डिसेंबर, 2019रोजी घरी सोडण्यात आले.
उपसंचालक,आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांचे दि6डिसेंबर, 2019च्या आदेशान्वये या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने दि16डिसेंबर, 2019 रोजी सादर केलेल्या अहवालामध्ये आवश्यकतेनुसार इंजे. सेट्रीयाझोन दिल्याने,निर्जतूक सिरिंज वापरल्याचे तसेच औषधाची मुदत दि5फेब्रुवारी, 2021असल्याचे नमूद केले असून,या इंजेक्शनमुळे यापुर्वी कोणत्याही रुग्णास त्रास झाला नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तसेच रुग्णांच्या अहवालामध्ये हेच औषध या रुग्णांना दिल्याचे नमूद आहे. या घटनेनंतर इंजेक्शन सेट्रीयाझोनच्याBatch No. 19, Cl-104चा वापर त्वरीत थांबविण्यात आला असून अन्न व औषधी प्रशासन विभागाकडे नमुना तपासणीसाठी देण्यात आलेला आहे. याबाबतचा अहवाल अप्राप्त आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
तसेच राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रिक्त पदे व अन्य समस्यांचा सर्वंकष आढावा घेऊन राज्यातील जनतेला चांगल्या आरोग्य सेवा देण्याचा शासन प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,सदस्य सर्वश्री हेमंत टकले,अनंत गाडगीळ,गिरीष व्यास,अमरनाथ राजूरकर,महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.
0000
दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी मंजूर 100 कोटींपैकी
40 कोटी रु. नागपूर प्राधिकरणाकडे सुरक्षित
–छगन भुजबळ
नागपूर,दि.20 :दिक्षाभूमीच्या विकासासाठी2018मध्ये100कोटींच्या कामांना तत्वत: मंजुरी दिली असून त्यापैकी रुपये40कोटी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. हा निधी प्राधिकरणाच्या खात्यावर सुरक्षित आहे. दीक्षाभूमीच्या विकासकामांना आवश्यकतेनुसार पाहिजे तेवढा निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी मांडली.
यावेळी श्री.भुजबळ म्हणाले, प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली27नोव्हेंबर2019रोजी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,नागपूर,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती व सबंधित वास्तूशास्त्रज्ञ यांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रस्तावित विकास बांधकाम व आराखडा यांचे नियोजन करताना मुख्य स्तूपास बाधा येणार नाही,मुख्य स्तूप दुरुन दिसण्यास अडचण येणार नाही,तसेच मुख्य स्तूपाच्या सौंदर्यास बाधा येणार नाही,याबाबी विचारात घेऊन सुधारित प्रस्ताव तयार करुन तो15दिवसात उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर करण्याच्या सूचना नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,नागपूर यांना दिल्या. त्याप्रमाणे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुधारित अंदाजपत्रक प्राप्त करुन घेऊन विभागामार्फत ते उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यात येणार असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य श्री. गिरीष व्यास यांनी सहभाग घेतला.
0 0 0
शिक्षकांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करणार
–बाळासाहेब थोरात
नागपूर,दि.20 :राज्यातील मान्यताप्राप्त व अनुदानित खाजगी,प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णवेळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना कॅशलेस आरोग्य योजना लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री श्री.बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य दत्रातय सावंत यांनी मांडली.
यावेळी श्री.थोरात म्हणाले,सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती लागू आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित खाजगी प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक,अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णवेळ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्वत:साठी अथवा आपल्या कुटुंबियासाठी आरोग्य विभागामार्फत मान्यता दिलेल्या27आकस्मिक व5गंभीर आजारावरील उपचारार्थ आंतररुग्ण कालावधी झालेल्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येते. ही खर्च प्रतिपूर्ती आता कॅशलेस स्वरुपात करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु आहे.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री डॉ.रणजीत पाटील,श्रीकांत देशपांडे,निरंजन डावखरे,बाळाराम पाटील,श्रीमती मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
0 0 0
