नवी दिल्ली, 01 :  महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या  ब्रॉडग्रेज रेल्वेचे संपूर्ण विद्युतीकरण या वर्षाच्या अखेरपर्यंत  करण्यात येईल, राज्यातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. यासह राज्यात सध्या 8 ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाडया सुरू असून येत्या 10 फेब्रुवारीला आणखी दोन वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे राज्य मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी आज येथे दिली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी श्री. दानवे यांच्या शासकीय निवासस्थानी  पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्री. दानवे यांनी माहिती दिली.  ते म्हणाले, आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वांसाठी आहे. मध्यम वर्गीयांना न्याय देणारा, हा अर्थसंकल्प दूरदृष्टी ठेवून मांडलेला आहे.

रेल्वेला वर्ष 2014 पासून भरीव आर्थिक तरतूद केली जाते. महाराष्ट्राला 16 हजार कोटी रूपये मागील अर्थसंकल्पात देण्यात आले होते. त्यातून राज्यातील रेल्वे प्रकल्पाची बरीच प्रलंबित कामे झालेली आहेत.

भारतात येत्या काळात एकूण 400 ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाडया धावतील. यातील सध्या 8 वंदे भारत रेल्वेगाड्या राज्यात आहेत. येत्या 10 फेब्रुवारीला आणखी दोन ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाड्या सुरू होणार असल्याची, माहिती श्री. दानवे यांनी यावेळी सांगितले. या वंदे भारत रेल्वेगाड्या सोलापूर ते मुंबई पहिली आणि दूसरी मुंबई ते शिर्डी  अशा असणार आहेत.

वंदे भारत एक्सप्रेस

वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 अनेक उत्कृष्ट आणि अधिक गतीचा अनुभव देते. ही रेल्वेगाडी  प्रगत अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे, यात  रेल्वे गाड्यांची धडक टाळण्यासाठीची  स्वदेशी विकसित ट्रेन कोलिजन अव्हॉइडन्स सिस्टीम – कवच  समाविष्ट आहे. वंदे भारत 2.0 अधिक अत्याधुनिकतेने सुसज्ज आहे आणि ही गाडी केवळ 52 सेकंदात 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग वाढवू शकतो आणि या रेल्वेगाडीचा कमाल वेग ताशी 180 किलोमीटर  पर्यंत पोहोचतो, ही या रेल्वेगाडीची सुधारित वैशिष्ट्ये आहेत. सुधारित वंदे भारत एक्‍सप्रेसचे वजन 392 टन आहे, जे आधी  430 टन होते. यात वाय-फाय कंटेंट ऑन-डिमांड सुविधाही उपलब्ध आहे . या रेल्वेगाडीच्या मागील आवृत्‍तीत असलेल्या  24 इंच रुंदीच्या स्‍क्रीनच्‍या तुलनेत प्रत्‍येक डब्यामध्ये 32 इंच रुंदीचे स्‍क्रीन आहेत ज्याद्वारे प्रवाशांना  माहिती आणि मनोरंजन उपलब्ध होते. या गाडीतील वातानुकूलन 15 टक्के अधिक ऊर्जा कार्यक्षम असल्यामुळे वंदे भारत एक्सप्रेस पर्यावरणस्नेही देखील  ठरत आहे ट्रॅक्शन मोटरच्या माध्यमातून धूळ-मुक्त स्वच्छ हवा वातानुकूलनासह, या रेल्वेगाडीतील प्रवास अधिक आरामदायी  होणार आहे. आरामदायी आसनांची म्हणजेच साइड रिक्लायनर सीटची सुविधा जी पूर्वी फक्त एक्झिक्युटिव्ह श्रेणीतील प्रवाशांना दिली जात होती ती आता सर्व श्रेणीसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. एक्झिक्युटिव्ह डब्यामध्ये  180-अंशात  फिरणाऱ्या आसनांचे अतिरिक्त वैशिष्ट्य आहे. वंदे भारत एक्सप्रेसच्या नवीन डिझाईनमध्ये, हवा शुद्धीकरणासाठी असलेल्या रूफ-माउंटेड पॅकेज युनिटमध्ये (आरएमपीयु) फोटो-कॅटॅलीस्ट अल्ट्राव्हायोलेट वायु शुद्धीकरण प्रणाली स्थापित करण्यात आली आहे. चंदीगढच्या केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरणे संस्थेने केलेल्या शिफारसीनुसार,  ताजी हवा आणि परतीच्या हवेतून येणारे जंतू, जीवाणू, विषाणू इत्यादींपासून मुक्त हवा गाळून स्वच्छ करण्यासाठी डिझाईन केलेली  प्रणाली आरएमपीयूच्या दोन्ही टोकांवर स्थापित करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२२ मधील अंतिम निकाल आज जाहीर करण्यात आला आहे.

69 पदांसाठी झालेल्या परीक्षेमध्ये मंत्रालयीन विभागातून शिवकुमार चंद्रकांत माशाळकर (बैठक क्रमांक – MB001044) हे व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातून अविनाश पंढरीनाथ बडधे (बैठक क्रमांक – MB002014) हे प्रथम आले आहेत. उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तुत निकाल व सीमांकन गुण आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

या अंतिम निकालातील ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत, आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे, असे लोकसेवा आयोगाने कळविले आहे.

000000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. 1- माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांच्या 7 फेब्रुवारी रोजीच्या जयंती निमित्त रत्नागिरी जिल्ह्यातील वणंद या त्यांच्या जन्मस्थानी आयोजित कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सामाजिक न्याय विभागामार्फत संपूर्ण सहकार्य करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे माता रमाई यांच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जन्म वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, अशी सूचना शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली.

चालू वर्ष हे माता रमाई आंबेडकर यांचे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जन्मवर्ष आहे. यानिमित्त शासनाच्या वतीने राज्यात सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, या विविध सामाजिक संघटनांनी केलेल्या मागणीबाबत श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांच्यासह बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पोलीस, परिवहन, बेस्ट आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वणंद येथील माता रमाई यांच्या स्मारकाचे अद्ययावतीकरण करून तेथे येणाऱ्या अनुयायांना जिल्हा प्रशासनामार्फत सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने सहकार्य करावे. मुंबईत माता रमाई यांच्या वरळी येथील स्मारक परिसरात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येऊन तेथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. चैत्यभूमी जवळील दर्शक दिघेचे (व्ह्युविंग डेक) सुशोभिकरण करण्यात यावे. शाळांमधून वर्षभर माता रमाई यांच्याशी संबंधित विविध कार्यक्रम आणि स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे. यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. रमाई आवास योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. चेंबूर येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाला माता रमाई यांचे नाव देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. तसेच भोईवाडा येथील बौद्ध पंचायत समिती कार्यालयाच्या जागेत अधिक सुविधा देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने पाहणी करावी, अशी सूचनाही श्री.केसरकर यांनी केली.

सचिव श्री.भांगे यांनी यावेळी सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. यावेळी भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लीकन सेना, विश्वशांती सामाजिक संस्था, रमाई प्रतिष्ठान, ऑल इंडिया बँक फोरम, एचपीसीएल, रिपब्लीकन का.सेना, बौद्धजन पंचायत समिती आदी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत संयुक्त कृती समितीसमवेत बैठक झाली. या बैठकीसाठी आमदार ज्ञानराज चौगुले, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश म्हसे, महासचिव रावसाहेब त्रिभुवन, अजय देशमुख, डॉ.आर.बी.सिंह, डॉ. नितीन कोळी, रा.जा. बढे, संघटनेचे पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, १०,२०,३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, दि. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० अखेरची प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दरम्यानच्या फरकाची थकबाकी  व १ हजार ४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या प्रलंबित मागण्यांमुळे राज्य शासनावर येणाऱ्या वित्तीय भाराचा अभ्यास करून याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अर्थसंकल्प‍िय अधिवेशनापूर्वी पुन्हा आढावा घेण्यात येईल या मागण्या बाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सांगून कर्मचारी कृती समितीने संप मागे घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा मिळाल्याने उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होतील, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, औद्योगिक सुविधा, व्यवसाय सुलभीकरण व उद्योगांसाठी आवश्यक परवानग्या / मंजुरी आणि सेवा कालमर्यादेत देण्याच्या दृष्टिने कायद्याद्वारे गुंतवणूकदार सुविधा केंद्र/ गुंतवणूक प्रोत्साहन एजन्सी म्हणून एक खिडकी प्रणालीला अधिकार देण्यासाठी उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 आणला जाणार आहे.

प्रस्तावित मैत्री कायदा

उद्योग स्थापन करताना आणि तदनंतर आवश्यक परवानग्या व मंजुरी देणे, गतिमान व पारदर्शी पद्धतीने देण्यासाठी कायद्यांतर्गत ऑनलाईन एकल खिडकी प्रणाली तयार करणे, महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढविणे व त्यासाठी सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे, राज्यातील तक्रार निवारण यंत्रणेसह व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करणे, तसेच सर्व संबंधित विभागांसोबत समन्वय ठेवून उद्योगांसाठी विहित कालावधीत सेवा मिळवून देणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

मैत्री कायद्यातील तरतुदी

अधिकार प्रदत्त समिती विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला नियम, मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपद्धती तयार करणे तसेच विहित कालमर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील. ज्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत परवानगी दिलेली नाही त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचे अधिकार समितीला राहतील.

अर्ज निकाली काढणे- सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित कालावधीत अर्जाचा निपटारा न केल्यास त्या अर्जावर अधिकार प्रदत्त समिती निर्णय घेईल.

पर्यवेक्षकीय समिती- प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती धोरणात्मक शिफारशींसह विलंब झालेल्या प्रकरणामध्ये शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यास सक्षम राहील.

एक अर्ज नमुना (Common application form)- उद्योग  व्यवसाय सुरु करण्याकरिता  आवश्यक परवानगीसाठी लागणारे एकत्रित अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

तपासणीचे सुसूत्रीकरण- विभाग प्रत्येक युनिटची तपासणी न करता यादृच्छिक (Randomly) निवडीच्या आधारे संयुक्त तपासणी करू शकतील. जेणेकरुन उद्योगांना होणारा त्रास कमी होईल.

ऑनलाइन प्रणाली रचना- गुंतवणुकदारांना मिळणाऱ्या परवाना सुविधा व माहिती मिळण्यासाठी मदत देणे, औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा व्यवसायाशी संबंधित बाबींसाठी ऑनलाईन प्रणालीवर उद्योगांना मिळणाऱ्या सेवा वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येतील.

मैत्री कायद्याचे अपेक्षित परिणाम

• गुंतवणुकदारांना एका ठिकाणी व जलद पद्धतीने सर्व परवानग्या मिळणे शक्य होईल.
• देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूकीसाठी राज्य पसंतीचे ठिकाण बनेल.
• राज्यामध्ये रोजगार निर्मिती होईल.
• एक खिडकी प्रणालीमार्फत सर्व परवानग्या एका ठिकाणी मिळाल्यामुळे उद्योग उभा करण्यासाठी व तो चालविण्यासाठी येणारा खर्च (Cost of Doing Business) कमी होईल. त्यामुळे राज्यातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
• मैत्री कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर आढावा घेतील.

****

विसंअ/अर्चना शंभरकर/ उद्योग/

मुंबई दि १ : गृह विभागाकडील सातारा येथील जागा राज्य उत्पादन शुल्क विभागास हस्तांतरणाबाबत महसूल, गृह व राज्य उत्पादन शुल्क विभागांनी समन्वयाने चर्चा करून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशा सूचना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

आज मंत्रालयात श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा यथील गृह विभागाकडील जागा राज्य उत्पादन शुल्क विभागास हस्तांतरण व विभागाचा आढावा याबाबत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, अपर पोलीस महासंचालक संजय कुमार वर्मा, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी , साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी (दूरदृश्य प्रणाली द्वारे)उपसचिव युवराज अजेटराव यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सातारा येथील उत्पादन शुल्क विभागाच्या इमारतीचे बांधकाम आराखडा तसेच विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यालयाच्या आवारात देण्यात येणाऱ्या सेवा सदनिकांचे बांधकाम आराखडाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

विभागाच्या माध्यमातून महसूली स्रोत वाढविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या. या विभागाशी संबंधित गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी गुन्हे उघडकीस आणण्याकरीता गुप्त माहिती देणारे खबऱ्यांची यंत्रणा पोलीस विभागाप्रमाणे अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे, असे मत मंत्री देसाई यांनी व्यक्त केले.

००००

शैलजा देशमुख/विसंअ

मुंबई दि १: कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीची व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्ती व प्रलंबित कामाबाबत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस मुख्य अभियंता संतोष शेलार, अधिक्षक अभियंता धनंजय देशपांडे, उप विभागीय अधिकारी पाटण सुनील गाडे, उप विभागीय अधिकारी उत्तम दिघे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कराड ते चिपळूण राष्ट्रीय महामार्ग या रस्त्याचे पाटण तालुक्यातील ४८ कि.मी. पैकी ३४ कि.मी. रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित १४ कि.मी.च्या कामाबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.ज्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाची दुरुस्ती आवश्यक आहे, तेथे डांबरीकरणातून दुरुस्ती करण्याच्या सूचना श्री. देसाई यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

००००

शैलजा देशमुख/विसंअ

मुंबई, दि. १ : पवना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या क्षेत्राबाबत प्रत्यक्ष वाटपाचे क्षेत्र निश्चित करावे. तसेच क्षेत्र उपलब्धतेबाबत सर्वेक्षण करून गावनिहाय अहवाल तयार करावा, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

आज मंत्रालयात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मावळ तालुक्यातील पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस आमदार सुनील शेळके, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे, डीआरओ रोहिणी आखाडे,जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. पाटील,मदत व पुनर्वसन विभागाचे कक्ष अधिकारी अभिजीत गावडे,तहसीलदार सुनील शेळके तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याबाबतच्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचे मत घ्यावे. महसूल, मदत व पुनर्वसन, जलसंपदा आणि भूमी अभिलेख विभागाने एकत्रित बनविलेल्या अहवालाची फेर तपासणी करावी.

राज्य शासन प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठिशी असून पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शैलजा देशमुख/विसंअ