नवी दिल्ली, दि. १६ : महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किलोमीटर सागरी किनाऱ्याची परिक्रमा करून येथील मच्छिमारांशी थेट संपर्क करून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्राच्या सागर परिक्रमा अभियानात महाराष्ट्र सर्वतोपरी सहकार्य करेल आणि सहभागी होईल, अशी ग्वाही राज्याचे मत्स्यव्यवसाय  मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांना आज येथे दिली.

केंद्रीय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांच्या अध्यक्षतेखाली सागर परिक्रमा टप्पा 3 च्या आढावा बैठकीचे आयोजन गरवी गुजरात भवन येथे करण्यात आले. या बैठकीस केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री संजीव बालियान, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार विनायक राऊत, आमदार सुनील राणे, मासेमारी संघटनेचे अध्यक्ष तुकाराम वानखेडे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव तथा मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे यांच्यासह केंद्र शासनातील मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भारताला एकूण ८ हजार किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला आहे. यंदाचे वर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष असून या वर्षात सागरी भागातील मासेमारीशी निगडित समस्या, अडचणी जाणून घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने सागर परिक्रमा हा उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत सागरी मार्गातून परिक्रमा करून प्रत्यक्ष मासेमारी करणाऱ्यांना भेडसावणारे प्रश्नांना समजून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय मंत्री रूपाला यांनी यावेळी सांगितले. यातंर्गत गुजरात राज्याची परिक्रमा पूर्ण झालेली आहे. पुढचा तिसरा आणि चौथा टप्पा महाराष्ट्राचा आहे. सागरी परिक्रमेच्या माध्यमातून मासेमारी करणाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, असा प्रयत्न असल्याचेही श्री. रूपाला म्हणाले.

सागर परिक्रमा या उपक्रमाचे कौतुक करीत श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, केंद्र शासनाकडे  मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित अद्यावत तंत्रज्ञानाची माहिती राज्यांनाही देण्यात यावी तसेच अशा तंत्रज्ञानाचे उपकेंद्र राज्यात स्थापित करावे. यासह पांरपारिक मासेमारांसाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या सहायाने मासेमारी करणाऱ्यांसाठी देशभर समान नियमावली असावी. सध्या यात तफावत दिसत असल्याचे त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या निर्दशानास आणून दिले.

ज्या राज्यांमध्ये मासेमारी मोठ्या प्रमाणात केली जाते, अशा राज्यांच्या दोन दिवसीय परिषेदेचे आयोजन केंद्राने करावे, अशी विनंती, श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्यांना लागून सागरी किनारा आहे. पंरतु राज्यात अंतरदेशीय मासेमारीही मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तसेच मासेमारी विक्रीच्या कामात हजारो लोक गुंतले आहेत. माश्यांची साठवणूक, विक्री संदर्भातील तसेच अन्य अडचणी आहेत. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून मॉडेल तयार करून याचा लाभ मासेमारी व्यवसायातील लोकांना वर्षभर होईल, अशी योजना केंद्रीय स्तरावर असावी, अशी अपेक्षा श्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यासह किसान क्रेडीट कार्ड, मासेमारांसाठी पायाभूत विकास, जुन्या जेट्टींचे निराकरण, अशा महत्वपूर्ण विषयांवर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री श्री. रूपाला यांचा महाराष्ट्रातील सागर परिक्रमा अंतर्गत टप्पा-3 आणि 4 मध्ये अधिकाधिक मासेमारांशी थेट  संपर्क होईल, असे नियोजन केले जाईल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

000

मुंबई, दि. १६ : माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या ध्वजदिन निधी संकलनासाठी सन २०२२- २३ या वर्षाकरीता ३६ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी संकलनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून नागरिकांनी या निधीस सढळ हाताने मदत करावी, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव ल. गो. ढोके यांनी केले आहे.

माजी सैनिकांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी संपूर्ण देशात ७ डिसेंबर हा दिवस ‘ध्वज दिन’ म्हणून पाळण्यात येतो. यानिमित्त ७ डिसेंबर ते पुढील वर्षाच्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंत निधी संकलित केला जातो. देशाच्या संरक्षणासाठी ज्यांनी आपले प्राणार्पण केले, अशा जवानांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी या निधीचा विनियोग केला जातो. मे १९९९ पासून जम्मू- काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेजवळ झालेल्या युद्धजन्य तणावाची परिस्थिती हाताळताना अथवा देशातील सर्वच क्षेत्रात, अंतर्गत सुरक्षा मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या सैन्य दलातील तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्करी दलातील महाराष्ट्रातील अधिकारी, जवानांना तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांना राज्य शासनातर्फे प्रत्येकी १ कोटी रुपये एवढी आर्थिक मदत केली जाते.

या कार्यवाहीत अपंगत्व आलेल्या या दलातील महाराष्ट्राचे अधिकारी व जवानांना त्यांच्या अपंगत्वाचे प्रमाण लक्षात घेवून राज्य शासनातर्फे २० ते ६० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. याशिवाय अन्य योजनांनुसार राज्यातील सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य केले जाते. माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ध्वज दिन निधीचा विनियोग केला जातो. यंदा राज्यासाठी ३६ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी संकलनाचे उद्दिष्ट असून ते ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करून कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस उपायुक्त, जिल्हा उद्योग अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य असून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव आहेत.

कोणत्याही प्रकारच्या माजी सैनिक संघटनांना सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलीत करता येणार नाही. ध्वज दिन निधीस योगदान द्यावयाचे असल्यास जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्या कार्यालयात जिल्हाधिकारी व अध्यक्ष, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय आणि विभागीय स्तरावर संचालक, सैनिक कल्याण विभाग यांच्या नावाने धनादेशाद्वारे जमा करावे.

ध्वज दिन निधी संकलनाचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट असे : कोकण विभाग : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर- ३ कोटी ८२ लाख ९४ हजार रुपये (प्रत्येकी). ठाणे- १ कोटी ८४ लाख ८० हजार रुपये. पालघर- २५ लाख ४८ हजार रुपये. रायगड- ६० लाख ९८ हजार रुपये. रत्नागिरी- ६१ लाख १८ हजार रुपये. सिंधुदुर्ग- ३६ लाख ९९ हजार रुपये. नाशिक विभाग- नाशिक- १ कोटी ३८ लाख ६७ हजार रुपये. धुळे- ६१ लाख १८ हजार रुपये. नंदुरबार- ३६ लाख ३० हजार रुपये. जळगाव- १ कोटी १८ लाख १० हजार रुपये, अहमदनगर- १ कोटी ८४ लाख ९८ हजार रुपये. पुणे विभाग- पुणे- २ कोटी ५९ लाख ८५ हजार रुपये, सातारा, सांगली- १ कोटी ४२ लाख २९ हजार रुपये (प्रत्येकी), सोलापूर- १ कोटी ५४ लाख ४१ हजार रुपये, कोल्हापूर- १ कोटी ६० लाख ७९ हजार रुपये. औरंगाबाद विभाग- औरंगाबाद- १ कोटी २० लाख रुपये, जालना- ३८ लाख ३० हजार रुपये, परभणी- ३५ लाख ४५ हजार रुपये, हिंगोली- २८ लाख रुपये, बीड- ३५ लाख ३० हजार रुपये, नांदेड- ४५ लाख ३० हजार रुपये, उस्मानाबाद- ५१ लाख २८ हजार रुपये, लातूर- ४२ लाख २२ हजार रुपये. अमरावती विभाग- अमरावती- १ कोटी १० लाख रुपये, बुलढाणा- ५३ लाख ३८ हजार रुपये, अकोला- ७३ लाख ३० हजार रुपये, वाशीम- ४८ लाख ५३ हजार रुपये, यवतमाळ- ५९ लाख ६८ हजार रुपये. नागपूर विभाग- नागपूर- १ कोटी ९१ लाख ९८ हजार रुपये, वर्धा- ६० लाख ६१ हजार रुपये, भंडारा- ३५ लाख ४५ हजार रुपये, गोंदिया- ३३ लाख ४५ हजार रुपये, चंद्रपूर- ३९ लाख ८४ हजार रुपये, गडचिरोली- २७ लाख ७६ हजार रुपये.

विभागनिहाय ध्वजनिधी संकलनाचे उद्दिष्ट असे : कोकण – ११ कोटी ३५ लाख ३१ हजार रुपये, नाशिक – ५ कोटी ३९ लाख २३ हजार रुपये, पुणे- ८ कोटी ५९ लाख ६३ हजार रुपये, औरंगाबाद- ३ कोटी ९५ लाख ८५ हजार रुपये, अमरावती- ३ कोटी ४४ लाख ८९ हजार रुपये, नागपूर- ३ कोटी ८९ लाख ९ हजार रुपये. एकूण ३६ कोटी ६४ लाख रुपये.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. 16 : बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात प्लॅस्टिकपासून बनविलेल्या नायलॉन मांजा किंवा अशा कोणत्याही कृत्रिम पदार्थांच्या वापराला, विक्रीला आणि साठवणुकीवर 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पतंग उत्सवाच्या दरम्यान बंदी घालण्यात येत असल्याचे आदेश बृहन्मुंबईचे पोलीस उप आयुक्त विशाल ठाकूर यांनी काढले आहे.

दरवर्षी पतंग उडवण्याच्या उत्सवात प्लॅस्टिक किंवा तत्सम सिंथेटिक घटकाद्वारे तयार केलेल्या नायलॉन मांजामुळे माणसांना व पक्ष्यांना दुखापत होत असल्याचे आढळून आले आहे व अशा जखमा अनेकदा प्राणघातक ठरतात, त्यामुळे नायलॉन किंवा प्लॅस्टिक किंवा सिंथेटिक धाग्यांपासून बनवलेल्या पतंग उडवण्याच्या नायलॉन मांजाच्या जीवघेण्या परिणामांपासून माणसांचे आणि पक्ष्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहे.

हा आदेश दि. 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत लागू राहणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 च्या कलम 188 अन्वये दंडनीय राहणार आहे, असे आदेश बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय यांनी काढले आहे.

०००

पवन राठोड/ससं/

मुंबई, दि. १६ :  राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत राज्यातील क्रीडा विभागाचा प्रतिष्ठेचा असलेला शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असून क्रीडा  क्षेत्रातील विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शिवछत्रपती राज्य  क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ठ क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार/ जिजामाता पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू) ,शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) असे पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत त्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारासाठी नियमावली विहीत केली आहे. या नियमावलीनुसार सन २०१९-२०, २०२०-२१ ,२०२१-२२ या तीन स्वतंत्र वर्षाच्या पुरस्कारासाठी राज्यातील ज्येष्ठ  क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक, खेळाडू, दिव्यांग खेळाडू यांच्यामार्फत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

अर्जाचे नमुने https://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन डाउनलोड करुन व्यवस्थितरित्या भरून संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत.

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत १६ ते ३० जानेवारी, २०२३ अशी ठेवण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी क्रीडा विभागाच्या https://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देवून अद्ययावत माहिती पहावी. तसेच पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या इच्छुक क्रीडा मार्गदर्शक, खेळाडू, दिव्यांग खेळांनी “विहीत मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. १६ : डिजिटल बालवाडीच्या माध्यमातून अंगणवाडीतील बालकांना कलाभिमुख आणि दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदतच होणार आहे. भव्यता फाऊंडेशनने अंगणवाडी दत्तक धोरणांतर्गत अंगणवाड्या दत्तक घेतल्या आहेत. या माध्यमातून अंगणवाड्यामध्येही दर्जेदार सुविधा मिळतील, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

मुंबई येथील कवडे मठ महापालिका शाळा, बाणगंगा, वाळकेश्वर येथे आज डिजिटल बालवाडीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी भव्यता फाऊंडेशनचे  संस्थापक तथा अध्यक्ष कुलीन मणियार, रोमा सिंघानिया, नीला पारीख, गोरक्षनाथ गंभीरे, रीना जोगानी आदी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री श्री. लोढा  म्हणाले, राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने लोकसहभागातून ‘अंगणवाडी दत्तक’ धोरण आणले आहे. ज्या अंतर्गत कॉर्पोरेट संस्था, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट इ. व व्यक्ती, कुटुंब आणि  समूहांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करू शकतात. अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणासाठी अनेक योजना शासन राबवत आहे. लोकसहभागातून सामाजिक संस्था या क्षेत्रात काम करू शकतात. भव्यता फाऊंडेशनने अंगणवाड्या दत्तक घेवून या अंगणवाड्यातील बालके व मातांना सक्षम करण्यासाठी मदतच केली आहे, असेही मंत्री श्री.लोढा यावेळी म्हणाले.

आदिवासी जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्येही काम करणार : कुलीन मणियार

भव्यता फाउंडेशनचे  संस्थापक तथा अध्यक्ष कुलीन मणियार म्हणाले, 2018 पासून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून नियुक्त केलेल्या 37 बालवाड्या भव्यता फाउंडेशन चालवत आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार करून मुंबईतील आणखी पाच अंगणवाड्या दत्तक घेतल्या आहेत. अंगणवाड्या दत्तक घेण्‍यासाठी राज्‍य शासन आणि महिला व बालकल्‍याण विभाग यांनी खूप सहकार्य केले आहे. कॉर्पोरेट्स आणि उल्लेखनीय सामाजिक संस्थांसोबत भागीदारी करून, विस्तार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यांतील आणखी 100 अंगणवाड्यांमध्ये ही सामग्री आणि रचना पोहोचवण्याचे आमचे ध्येय आहे. भारतातील बोलीभाषांची विविधता लक्षात घेऊन आणि मातृभाषेतून शिकवण्याची गरज लक्षात घेऊन डिजिटल अंगणवाड्या हे शहर-आधारित प्ले स्कूल आणि  आरंभ एलएमएसच्या बरोबरीने शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहोत.

यावेळी भव्यता फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

सांगली दि. 16 (जि. मा. का.) : वन विभागातील रस्ते व इतर कामांबाबत पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आढावा घेऊन प्रस्तावित कामांबाबत संबंधित विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी आज येथे  दिल्या.

वन विभागाकडील रस्ते व अन्य प्रलंबित कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार संजय पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार मानसिंगराव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, कोल्हापूर वन्यजीव विभागाचे विभागीय वन अधिकारी एच. एस. पद्मनाभा, उपवनसंरक्षक निता कट्टे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, यांच्यासह वन व सार्वजनिक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

वन विभागाच्या जागेतून जाणाऱ्या रस्त्यांबाबत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी. प्रस्तावांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित विभागांनी कटाक्षाने घ्यावी. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर वन विभागाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. वन विभागाने त्यांच्या जागेतून जाणारे रस्ते व होणाऱ्या विकास कामांबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी बैठकीत दिल्या.

00000

पुणे दि.१६- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानामध्ये जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेच्या निमित्ताने पुण्यात आलेल्या विविध देशांच्या प्रतिनिधींच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

यावेळी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक घडामोडी या विभागाचे संयुक्त सचिव सॉलोमन अरोकिराज, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपायुक्त श्रीमती वर्षा लढ्ढा आदी उपस्थित होते.

‘जी-२०’ राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप’ची दोन दिवसीय बैठक पुणे येथे आयोजित करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून विद्यापीठ परिसरात चर्चासत्राच्या निमित्ताने विविध राष्ट्रांचे प्रतिनिधी आले असता सुरुवातीला त्यांच्या हस्ते, विद्यापीठात वृक्षारोपण करण्यात आले. यामध्ये कडुनिंब, सोनचाफा, ताम्हण, बकुळ, सप्तपर्णी, मुचकुंद आदी वृक्षांचा समावेश आहे. वृक्षारोपण प्रसंगी काही राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी वृक्षांची माहिती औत्सुक्याने जाणून घेतली.

अतिथी प्रतिनिधींचे मराठमोळ्या पारंपरिक पद्धतीने स्वागत

विद्यापीठामध्ये वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमानंतर अतिथी प्रतिनिधींचे चर्चासत्राच्या मुख्य कार्यक्रमासाठी मुख्य इमारत परिसरात आगमन होताच मराठमोळे ढोल- ताशे, तुतारी, लेझीम वाद्याच्या गजरात जोरदार स्वागत करण्यात आले. या सुंदर अशा स्वागताने अतिथी भारावून गेले. त्यांनी उपस्थित सर्व कलाकारांचे अभिनंदन केले व काही कलाकारांशी मनमोकळा संवाद साधला. याप्रसंगी कलाकारांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. काही प्रतिनिधींनी जागीच फेटा बांधून घेतला व अवघ्या काही क्षणात फेटा बांधणाऱ्यांचेही कौतुक केले. काहींनी आपल्या मोबाईलमध्येही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक छबी उत्साहाने टिपली.